लहडबाजीमा हुने संसद् विघटन छेक्न के गर्ने ?

लहडबाजीमा हुने संसद् विघटन छेक्न के गर्ने ?


bichar– इन्द्रबहादुर बराल
नेपाली समाजमा एउटा अत्यन्तै मार्मिक उखान छ– ‘पाहुना आउलान् दालभात खाउँला’ भनेजस्तै अझै पनि नेपाली जनता पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि बनेको दोस्रो संविधानसभाले संविधान देला भनेर व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षामा छन् । मानौँ संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले संविधान दिनेछ । मनग्य दालभात खान नपाएर रोटी–पिठोसम्म धौधौले खान पाउनेका लागि पाहुनाको निम्ति जोहो गरेको दालभात खान पाउने आशामा झुन्डिएजस्तै बनेका छन् संविधानसभाहरू । अब तेस्रो संविधानसभा कल्पनाबाहिरको कुरा हो, त्यसैले अहिलेकै संविधानसभाले यावत् विवादित मुद्दाहरूलाई छिनोफानो गर्नैपर्छ, चाहे राज्य पुनर्संरचनाको विषय होस् वा शासकीय स्वरूप । यसर्थ सामान्य छलफलको विषय बनाएर राज्य पुनर्संरचनाको सवाललाई थाती राखेजस्तै शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा पनि त्यसैगरी थाँती नराखी ठोस निष्कर्ष पुगोस् भन्ने चाहना सर्वत्र छ ताकि संविधान बन्ने पक्कापक्कीको सङ्केत दिन सकोस् । अन्यथा विवादित विषयलाई ठोस निष्कर्षविहीन बनाएर संविधान निर्धारित समयमा दिन्छौँ भन्नु हावादारी कुरा हुन्छ । यसर्थ, शासकीय स्वरूपका बारेमा आएका विविधतालाई एकता कायम हुन सक्ने बीचको बाटो नै मिलनबिन्दु हुन सक्छ । त्यसको खोजीमा शक्ति सन्तुलनको बाटो पत्ता लगाउनुपर्छ, जुन आफ्नै नेपालीपन वा मौलिकता होस् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको त कुरै छाडौँ आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको भूमिका तत्कालीन सेना प्रमुख कटवाल प्रकरणमा चालिएको कदमले सक्रिय राष्ट्रपतिको झझल्को दिएको थियो भने प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भए कति निरङ्कुश बन्थ्यो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अब संसद्बाट निर्वाचित र नियन्त्रित हुने कार्यकारी प्रमुखको भूमिकाको समेत नेपाली भुक्तभोगी भएकै छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद र मतभेदलाई छल्न असमयमै संसद् विघटन गर्ने गरेको धेरै प्रमाण खोज्न कतै भौँतारिराख्न पर्दैन । को, कसले कुन कारणबाट संसद् विघटन गरे भन्ने तथ्य सबैका सामु जगजाहेर नै छ । त्यसैले संसद्बाट निर्वाचित र नियन्त्रित हुने संसदीय शासकीय स्वरूपका कमजोरी वा त्रुटि हटाउने गरी (प्रधानमन्त्री) कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ । शासकीय स्वरूपको सम्बन्धमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख आफैँले भनेको हुनुपर्छ भन्ने ढिपी छाडेर नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरूप कुनै एक पार्टी वा व्यक्तिको सनकमा संसद् भङ्ग गर्ने अधिकारलाई सङ्कुचन गर्दै गलत बाटोबाट संसद् चल्ने विगतका त्रुटिलाई सच्याउन सर्वमान्य मिलनबिन्दुको खोजी त्यति नै कठिनको विषय हो । यसर्थ माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले भनेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख) र काङ्गे्रसको मोडेल संसदीय प्रणालीबीचको मध्यमार्गी बाटो नै सही निकास हुन सक्छ जहाँ सबैको जितको स्थिति रहन्छ । यस सन्दर्भमा हाम्रा विद्वान् माननीय सभासदज्यूहरूले अलिकति मिहिनेत गर्नेछन्, अब विवादित विषयलाई कसरी निकास दिने भनेर । त्यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणात्मक समीक्षाले मात्र बाटो पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नै अन्तरमनबाट सही बाटो भेट्टाउनुपर्छ । आ–आफ्ना पार्टीभित्र पनि सही दिशा–निर्देशका लागि गहन बहस बनाइनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको अनुभवमा दलको निर्देशन पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण आफ्नो बुद्धि, विवेक र विचारलाई दबाएर राख्नुपर्ने देखिन्छ । दलीय नियन्त्रणका कारण कतिपय प्रतिभाहरू निष्प्रभावी भएको पाइन्छ । तसर्थ, दलभित्रै व्यापक बहस र छलफल अनिवार्य छ । अनि मात्र माननीय सभासदज्यूहरूमा आवश्यकताअनुसार बौद्धिकता र सैद्धान्तिक धरातलमा निखारपन आउँछ, जसले गर्दा संविधान निर्माणको क्रममा सहमत हुन नसकेका तर अत्यन्तै गम्भीर र विवादित विषयको निक्र्योल गर्न सहायक सिद्ध हुने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा सभासद्हरूले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाएर लैजानुपर्छ । आ–आफ्नै दलभित्र नेताहरूलाई समेत आश्वस्त पार्नुले सभासद्हरूको गरिमा बढ्न सक्छ र नेताहरूको स्वेच्छाचारितामा स्वत: अङ्कुश लाग्छ । त्यसैले पनि संविधानसभा सदस्यहरूमा विषय ज्ञानको विशेष महत्व राख्छ ।
संविधानसभामा सभासद् जानु भनेको परीक्षामा विद्यार्थी सामेल भएजस्तै हो भन्ने यथार्थतालाई बिर्सन हुँदैन ता कि उनीहरूमा छलफलका शीर्षकमा पूर्ण ज्ञान होस् । केवल ताली बजाउने वा टेबुल ठोक्नुले मात्र सभासद्को कर्तव्य पूरा हुँदैन । आवश्यक परे आफ्नै दलभित्र पनि सान्दर्भिक विषयमा दह्रो बहस चलाउनुपर्छ । जसले गर्दा सभासद् मात्र दलको निर्देशनमा सीमाबद्ध हुँदैन भन्ने सन्देश दिन सक्छ । यसको मतलब दलको निर्देशन वा अनुशासन तोडेर अराजक हुनुपर्छ भन्ने होइन, तर सभासद्लाई समय सन्दर्भअनुसार उत्तरदायी वा जवाफदेही बनाउने प्रसङ्गमा त्यसो भनिएको हो । हरेक विधायकहरू (सभासद्) आफ्नै कर्तव्यतर्फ सजग र सचेत हुन संसद् वा संविधानसभामा गरिने छलफलका विषयहरूको राम्रो सैद्धान्तिक ज्ञान हुन सके मात्र सबैखाले अवरोधहरू तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सक्छन् । त्यसैले सबै नेपाली आफ्ना प्रतिनिधिको उपस्थिति संविधानसभामा गरिमामय होस् भन्ने चाहन्छन् । समयका चुनौतीलाई डटेर सामना गरे मात्र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको प्रमाणित हुन्छ । जताबाट हेरे पनि अन्तत: सभासद्हरूकै महत्व र आवश्यकता महसुस हुन्छ । दलीय स्वार्थ मात्रै भन्दा पनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भूमिका खोजी गर्नु राम्रो होला ।
अन्तमा संविधान निर्माणको क्रममा चरम विवादित विषयमध्ये शासकीय स्वरूप एउटा हो । जुन विषयमा संविधानसभामा ताजा बहस र छलफल जारी छ । यही बहसमा केन्द्रित रहेर आ–आफ्ना डम्फु रोकेर मिलनबिन्दु खोज्नै छ । अब के हो त मिलनबिन्दु भन्ने प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो । यस सवालमा संसद्प्रति जवाफदेही प्रत्यक्ष निर्वाचित पद्धतिबारे बहस गर्दा राम्रै होला । अर्थात्, विगतका अनुभवले के सिकाएको छ भने आफ्नो इच्छामा ठेस लाग्नेबित्तिकै अन्य विकल्प नखोजी सीधै संसद् भङ्ग गर्ने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री (कार्यकारी प्रमुख)लाई संसद् भङ्ग गर्न नपाउने वा गर्नैपरे पनि संसद्को भूमिकालाई निस्तेज गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा हुन सके निश्चय पनि कसैको लहडबाजीमा संसद्जस्तो आवधिक निर्वाचनबाट चुनिएको थलो सुरक्षित हुने थियो । त्यसो हुन सके गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी तथा शेरबहादुर देउवाले गरेका विघटनकारी अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन सक्ने स्थिति रहँदैन । कुनै पनि पद्धतिका नाममा स्वेच्छचारी ढङ्गले संसद् भङ्ग गर्ने व्यवस्थाको अन्त्यका लागि पनि संसद् छलेर विघटन गर्नेजस्ता गलत संस्कार नियन्त्रण गर्न शासकीय स्वरूप सफल गराउन कहीँ न कहीँ सन्तुलन र नियन्त्रण व्यवस्था हुनैपर्छ ।