– जयप्रकाश
सुशील कोइरापछि काङ्गे्रस नेतृत्व कसको हातमा जाला ? आम काङ्गे्रसजन र विपक्षीहरूको समेत चासोको विषय बनेको छ । धेरैको अनुमान छ– कोइरापछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पार्टीको सर्वशक्तिमान नेता बन्नुहुनेछ । हाल कार्यवाहक सभापतिको भूमिकामा रहनुभएका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सुशील कोइरालाको ठाउँ लिनुहुने अनुमान पनि धेरैको छ । पौडेल संस्थापन पक्षमा रहँदै आउनुभएको र संस्थापन पक्षमा पौडेल जति वरिष्ठ कोही नरहनुभएकोले पनि कोइरालाको स्थान उहाँले लिनुहुने विश्वास गरिएको हो । उता देउवा नै काङ्गे्रसको सर्वोच्च नेता बन्नेमा विश्वस्त रहनेहरूको तर्क पनि कमजोर देखिँदैन । गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग नै भिड्दै आउनुभएका देउवाको स्थिति पार्टीमा सुदृढ बन्दै गएको, संस्थापन पक्षका नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउने क्षमता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क समेत राम्रो रहेकोले देउवा अगाडि आउनुहुने तर्क उनीहरूको छ । देउवाको पक्षमा यसप्रकारको तर्क गर्नेहरूले रामचन्द्र पौडेलको घेरा साँघुरो हुनु र नेतृत्व–पङ्क्तिमा रहेकाहरूको विश्वास आर्जन गर्न नसक्नुको लाभ पनि देउवालाई पुग्ने ठहर गरेका छन् ।
तर, सुशील कोइरालापछि पार्टीको सर्वोच्च स्थान लिने स्थिति या मनस्थितिमा देउवा र पौडेल मात्र रहेका छैनन् । कोइरालाको सक्रिय राजनीतिबाट पलायनपछिको अवस्थामा आफ्नो भविष्यलाई लिएर डा. सशाङ्क कोइराला, डा. शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र सुजाता कोइरालामा एक प्रकारको छटपटाहट देखिन्छ । डा. रामशरण महतलाई नेतृत्व दिइनुपर्छ भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि बढोत्तरी हुँदै गएको छ । हाल दोस्रो पुस्ताको मानिएका नेताहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, खुमबहादुर खड्का र अर्जुन नरसिंह केसीको भूमिकाले सर्वोच्च नेतृत्व कसको हातमा जाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने विश्वास गरिन्छ । कोइराला परिवारलाई ‘माइनस’ गरेर काङ्गे्रस नेतृत्वलाई सन्तुलित तुल्याउन सकिने विश्वास काङ्गे्रसमा अहिले पनि गरिँदैन । डा. सशाङ्क कोइरालालाई शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धीको रुपमा अघि सार्दा देउवालाई परास्त गर्न सकिने विश्वास गर्नेहरू समेत संस्थापन पक्षभित्र देखिएका छन् । स्वयम् सभापति कोइराला पनि आफ्नो उत्तराधिकार डा. सशाङ्कतिर ढल्किएको आभास भएपछि डा. शेखर कोइरालाले रामचन्द्र पौडेल र देउवासँग बराबरी निकटता कायम गर्नुभएको छ । डा. शेखर अहिले नै पार्टी सभापति बन्ने दौडमा हुनुहुन्न, जसले आफूलाई महामन्त्री बन्न सघाउँछ उसैको पक्षमा जाने मानसिकता डा. शेखरले बनाउनुभएको बुझिन्छ । देउवा पक्षमा महामन्त्री बन्ने हैसियतका नेताहरू धेरै भएकोले रामचन्द्र पौडेलको टोलीमा आफू ‘फिट’ हुन सक्ने ठम्याइ डा. शेखरको देखिन्छ । त्यसैले सुशील कोइरालासँगको दुरी बढ्दै जाँदा देउवा र पौडेलसँग निकटता बढाउँदै लगेको भए पनि उहाँले ज्यादा निकटता रामचन्द्र पौडेलसँग कायम गर्नुभएको बताइन्छ । सुजाता कोइराला पनि उपसभापति या महामन्त्री बन्न इच्छुक देखिनुहुन्छ । आफ्नो इच्छा पूरा गर्न सघाउने नेताको टोलीमा सामेल हुने मानसिकता सुजाताले पनि बनाउनुभएको छ । तर, देउवा र पौडेल दुवैको ‘गुडबूक’ मा सुजाता हुनुहुन्न । डा. सशाङ्कलाई महामन्त्री बनाएर आफ्नो टोलीमा सामेल गर्न देउवा र पौडेल दुबै नेताहरू इच्छुक देखिन्छन् । देउवा र पौडेलपछिका नेताहरू डा. रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुन नरसिंह केसीमध्ये अधिकाङ्शको साथ नभएमा डा. सशाङ्क या डा. शेखरलाई मात्र आफूतिर मिलाउँदा सफलता हात पार्न पौडेल र देउवा दुबैलाई मुस्किल पर्नेछ । दोस्रो पङ्क्तिमा रहेका नेताहरूमध्ये पछिल्लो समयमा अर्जुन नरसिंह केसीको स्थिति पहिलेझैँ सुदृढ नरहेको, महामन्त्री कृष्ण सिटौला कार्यकर्तामाझ नेताका रुपमा स्थापित हुन अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा रहनुभएको, कुनै एक नेताका पक्षमा नउभिएको अवस्थामा प्रकाशमान सिंह र विमलेनद्र निधि समेत एक्लै नेता बन्ने स्थितिमा नरहनुभएको, तर डा. रामशरण महत पछिल्लो समयमा कार्यकर्तामाझ ग्राह्य बन्दै जानुभएको र एक समय बलवान मानिएका नेता खुमबहादुर खड्काको स्थिति पार्टीभित्र अझै पनि सवल रहेकोले खड्का र महतको साथले विशेष अर्थ राख्ने विश्वास गरिन्छ । उहाँहरू दुबैलाई साथमा राखी डा. सशाङ्क र डा. शेखरमध्ये एक या दुबैलाई मिलाउन सक्ने व्यक्ति सुशील कोइरालापछि काङ्गे्रसको सर्वोच्च नेता बन्न सक्ने सम्भावना बढी रहन्छ । यस्तो क्षमता देखाउनुपर्ने अवस्थामा पौडेल र देउवा दुबै रहनुभएको भएपनि यस मामिलामा देउवा नै अगाडि हुनुहुने ठानिन्छ । सभापति कोइराला र संस्थापन पक्षका केही नेताहरू रामचन्द्र पौडेलप्रति सकारात्मक नभएको जुन स्थिति छ यही अवस्था कायम रहेमा काङ्गे्रसको संस्थापन पक्ष नै विभाजित हुन सक्ने प्रवल सम्भावना छ । हालको संस्थापन पक्ष एकजुट भइरहँदा पनि देउवालाई परास्त गर्न मुस्किल हुने स्थिति छ भने विभाजित भएमा त्यसको सम्पूर्ण लाभ देउवालाई मिल्ने निश्चित छ । पौडेलसँग निकट हुन नचाहने कोइरालापक्षीय नेताहरूले डा. रामहशरण महत या डा. सशाङ्क कोइरालाको नेतृत्वमा तेस्रो धु्रव निर्माण गर्नसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । तर तेस्रो धु्रव निर्माण गर्न डा. महत या डा. सशाङ्कबाट अहिलेसम्म कुनै प्रकारको तत्परता लिइएको छैन । सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट सुशील कोइरालाको पलायनपछि त्यस्तो तत्परता लिइनसक्ने सङ्केतहरू भने देखिएका छन् ।
काङ्गे्रसमा सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेललाई पहिलो पङ्क्तिका नेताका रुपमा मानिए पनि त्यसपछिको पङ्क्तिमा रहेका नेताहरूलाई समेत टाढाको पुस्ताको मानिँदैन । बरु कतिपय नेताहरू समकालीन नै छन् । डा. रामशरण महत, खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुन नरसिंह केसीलाई तीन नेतापछिको पङ्क्तिका नेताका रुपमा लिइन्छ । उहाँहरू पछिका नेतामा पूर्णबहादुर खड्का, डा. प्रकाशशरण महत, डा. मीनेन्द्र रिजाल, नरहरि आचार्य, रमेश लेखक, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, चन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, भिष्मराज आङ्दम्वे, नविन्द्रराज जोशी, विश्वप्रकाश शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, मीन विश्वकर्मा, गगन थापा, महेश आचार्यलगायतलाई मानिन्छ । लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे एक क्षमतावान व्यक्ति भएर पनि उहाँ र उहाँजस्तै केहीलाई ‘सिण्डिकेट’ प्रणालीले शिकार बनाएको छ । गोविन्दराज जोशी विभिन्न कारणवश पछाडि पर्नुभएको छ । कुलबहादुर गुरुङ एक उचाइदार व्यक्तित्व भएर पनि नेतृत्वको मूलप्रवाहभन्दा बाहिर पर्नुभएको छ । दिलेन्द्रप्रसाद बडु, विनयध्वज चन्द, तारिणीदत्त चटौत, सुनील भण्डारी, आनन्द ढुंगाना, पद्मनारायण चौधरी, चीनकाजी श्रेष्ठ, मानबहादुर विश्वकर्मा, रमेश रिजाल, शेषनाथ अधिकारी, शुक्रराज शर्मालागतयका एकथरी चाहिँ नेता भएर पनि नेताको छवि बनाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा देखिनुहुन्छ ।
तत्कालका लागि काङ्गे्रसमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमध्ये एकले पार्टीको सर्वोच्च स्थान प्राप्त गर्ने स्थिति भए पनि डा. रामशरण महत, खुमबहादुर खड्का, डा. सशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कृष्ण सिटौलामध्ये अधिकाङ्शको समर्थन जसलाई हुन्छ, सुशीलपछिको नेता उही बन्ने निश्चित छ ।

गोकर्ण बने सर्वाधिक प्रिय
नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी भएका छन् । उनी एक हजार तीन मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । पार्टी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका ओलीले प्रतिस्पर्धी माधवकुमार नेपाललाई ४२ मतले पराजित गरे । नेपालले जम्मा नौ सय ६१ मत पाएका छन् ।
त्यस्तै उपाध्यक्षमा ओली प्यानलका वामदेव गौतमले एक हजार ८२ र विद्यादेवी भण्डारीले एक हजार ५७, नेपाल प्यानलका भीम रावलले एक हजार ८२, युवराज ज्ञवालीले एक हजार २७ र अष्टलक्ष्मी शाक्य एक हजार ६ मत पाएर विजयी भएका छन् । उनीहरूका प्रतिद्वन्द्वी नेपाल प्यानलका राजेन्द्र पाण्डेले नौ सय ९९, लालबाबु पण्डितले नौ सय ७३, ओली प्यानलका प्रदीप नेपालले नौ सय ६६, किरण गुरुङले नौ सय ६३ र धर्मनाथ शाहले नौ सय मत पाएका छन् । निर्वाचन परिणामअनुसार उपाध्यक्ष्ँमा नेपाल प्यानलको बहुमत देखिए पनि पदाधिकारीमा दुबै पक्षको बराबर सात–सात जना विजयी भएका छन् ।
महासचिवमा विजयी ओली प्यानलका ईश्वर पोखरेलले एक हजार ५१ मत पाए भने उनका प्रतिद्वन्द्वी नेपाल प्यानलका सुरेन्द्र पाण्डेलाई एक हजार २३ मत मिलेको छ ।
त्यस्तै, उपमहासचिवमा नेपाल प्यानलका घनश्याम भुसााल एक हजार ४१ र ओली प्यानलका बिष्णु पौडेल एक हजार ४९ मत पाएर विजयीका छन् । उनीहरूका प्रतिष्पर्धी ओली र नेपाल प्यानलका क्रमशः शंकर पोखरेलले नौ सय ९८ र रघुजी पन्तले नौ सय ३६ मत पाए ।
सचिवमा गोकर्ण विष्टले १२ सय सात, प्रदीप ज्ञवालीले ११ सय ६, योगेश भट्टराईले एक हजार ३८, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नौ सय ९६ र भीम आचार्य नौ सय ८७ मत पाएर विजयी भएका छन् । सचिवमा विजयी भएका ज्ञवाली र पृथ्वी सुब्बा ओली प्यानलका हुन् भने गोकर्ण, योगेश र भीम नेपाल प्यानलका हुन् । उनीहरूका प्रतिष्पर्धी नेपाल प्यानलका पर्शु मेघी गुरुङले नौ सय ७७, विष्णु रिमालले नौ सय ६८, वेदुराम भुसालले नौ सय ५३ र रघुवीर महासेठले नौ सय १९ मत पाएका थिए ।
निर्वाचन मत परिणामअनुसार एमालेमा सबैभन्दा लोकप्रिय नेताको रुपमा गोकर्ण विष्ट देखिएका छन् । उनले पदाधिकारीमा विजयी उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी मत पाएका छन् । त्यस्तै भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराई पनि चर्चित नेताको सुचीमा पर्न सफल भए ।
एमालेका उपमहासचिवमा विजयी भएका घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल रुपन्देही जिल्लाका हुन् भने सचिवमा विजयी गोकर्ण विष्ट र प्रदीप ज्ञवाली पनि एकै जिल्ला अर्थात गुल्मीका हुन् ।
त्यस्तै, सदस्यहरूको मत परिणामअनुसार युवा नेता माधव ढुङ्गेल र रामकुमारी झाँक्री सबैभन्दा बढी मत ल्याएर एमालेको लोकप्रिय युवा नेताको कोटीमा पुगेका छन् ।

यस्तो पनि गरे माधवले
नेकपा एमालेमा माधवकुमार नेपाललाई सङ्कीर्ण र हल्का व्यक्तिका रुपमा लिइन्छ । उनलाई ‘सानो चित्तका ठूला नेता’का रूपमा बुझ्नेहरूको सङ्ख्या पनि सानो छैन । एकपटक हुन्छ भनेको कुरा एकैछिनपछि ‘हुन्न’ भन्ने र हुन्न भनेकोलाई ‘हुन्छ’ भन्न पनि नहिच्किचाउने त उनको पुरानै विशेषता भइहाल्यो । महाधिवेशनका बीचमा नेपालले जे–जस्तो व्यवहार प्रस्तुत गरे यसबाट उनको अस्थिर चरित्र र सानो चित्तको पर्दाफास भएको महसुुस गरिएको छ ।
नेकपा एमाले यसपटक महाधिवेशनलाई आधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन चाहन्थ्यो र उद्घाटनदेखि मतदानसम्म यन्त्रको प्रयोग गर्ने तयारी एमालेले गरेको थियो । सबै नेताहरूबीच सहमति भइसकेपछि इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनको पटक–पटक परिक्षण गर्ने काम भयो । जब मतदानको तयारी सुरु भयो । तब माधव नेपालले इलेक्ट्रिक भोटिङ मेसिनको प्रयोगप्रति आपत्ति जनाएर मतपत्र छाप्नुपर्छ भन्दै अड्डी कसे । माधवले अड्डी लिएपछि केपीले मात्र केही गर्न सक्ने स्थिति रहेन । महाधिवेशन लम्बिने भए पनि माधवको इच्छाअनुसार मतदानमा यन्त्र प्रयोग गर्ने योजना परित्याग गरी मतपत्र छपाइमा लाग्यो एमाले । मतपत्र छापिएर आएपछि माधवले त्यसमा पनि आपत्ति जनाए । उनको भनाइ थियो– ‘मतपत्रमा नाम र चिन्ह लगाउने कोष्ट सानो भयो ।’ त्यसपछि माधवकै खुशीका लागि उनले भनेबमोजिम अर्को मतपत्र छापियो । मतदानपछि भृकुटीमण्डपमा मतदान गर्न पनि माधवले मानेनन् र राष्ट्रिय सभागृहमा मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । माधवले सभागृहमा पनि मतगणना गर्न मानेनन् । त्यसैले रङ्गशालामा मतगणना गर्नुपरेको थियो । रङ्गशालामा मतगणना गर्न आचारसंहिता तर्जुमा भइसकेपछि उनले सीसीटीभी नभई मत गणना सुरु गर्न नहुने धारणा अघि सारे । माधवका सबैखाले इच्छा पूरा भइसकेपछि आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर मतगणना सुरु भयो । सोमबार साँझसम्म मतगणना हुँदा उनी करिव पौने चार दर्जन भोटले केपीभन्दा अगाडि भए । सोमबारसम्म रङ्गशाला तथा त्यहाँको मतगणना ठिकै थियो । मङ्गलबार विहान आठ बजे पुनः मतगणना गर्नेगरी सोमबार साँझदेखि गणना कार्य स्थगित गरिएको थियो । तर माधव नेपालले मंगलबार बिहान भएपछि फेरि अर्को अत्तो थापे । मतगणना गर्ने ‘कर्मचारी’ र पदाधिकारी बाहेक अरु कसैलाई पनि गणनास्थलमा प्रवेश हुन दिनु भएन भन्ने माधवको अडान रह्यो । यही विषयलाई लिएर सुरु भएको विवादका कारण मतगणना मङ्गलबार पनि दिउँसो एक बजेपछि मात्र सुरु गर्नुपरेको हो । यसरी माधव नेपालले आफ्नो ‘विशिष्ट चरित्र’ प्रदर्शन गर्दा केपी ओली भने मुसुमुसु हाँस्दै उनका हरेक माग पूरा गर्न तयार भएका थिए ।

नेपाललाई बढी सहयोग गर्ने को ?
– रामहरि पाण्डे
विगत पाँच वर्षभित्र नेपाललाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने दातृ मुलुकहरूमध्ये जर्मनी सबैभन्दा अग्र पङ्क्तिमा रहेको छ । उसले छ वर्षको अवधिमा नेपाललाई ३५ अर्ब ५३ करोड ६९ लाखभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो आर्थिक सहयोग ०६५ देखि ०७० सालको अवधिमा भएको हो । तर, जर्मनले गरेको सहयोगको सदूपयोग भने भएको देखिँदैन । उसले गरेको सहयोग रकममध्ये आधाभन्दा बढि आयोजना निर्माण तथा सर्वेक्षणमै सकिएका छन् । त्यस्तै, आयोजना–विज्ञको तलब–भत्ता, कर्मचारी तलब–भत्ताजस्ता नाममा त्यस्तो सहयोग रकम बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ । अर्थमन्त्रालयको एक अधिकारीका अनुसार भारतबाहेकका मुलुकले नेपालको विकास–निर्माणसम्बन्धी आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदा विज्ञ टोली भन्दै सहयोगसँगै जनशक्तिसमेत पठाउने गरेका छन् । यसले गर्दा प्राप्त सहयोगको आधाभन्दा बढी रकम सम्बन्धित मुलुकमै फिर्ता जाने गरेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार जर्मनीले नेपालको स्वास्थ्य, जलविद्यूत्, एचआइभी/एड्स, शिक्षा विकास, भवन निर्माण, स्वास्थ्यजस्ता कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा धेरै आर्थिक सहयोग गर्ने मुलुक जर्मनीपछि बेलायत दोस्रोमा पर्छ । उसले पाँच वर्षको अवधिमा पैँतीस अर्बको हाराहारीमा आर्थिक सहयोग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङकअनुसार बेलायतले नेपाललाई शान्ति कायम गर्नेदेखि स्थानीय निकायको विकास–निर्माण, खानेपानी, जनचेतना, नेतृत्व विकासजस्ता कार्यक्रमका लागि भन्दै चौँतीस अर्ब ९८ करोडभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ । बेलायतले गरेको आर्थिक सहयोगमध्ये धेरै रकम शान्तिप्रक्रियाका नाममा खर्च गरेको देखिन्छ ।
त्यस्तै, जापानले पनि पाँच वर्षमा नेपाललाई ३२ अर्ब ३८ करोड ४५ लाखभन्दा बढी रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । जापानको सहयोगले सडक मर्मत तथा विस्तार, खानेपानीका आयोजना, विद्यालय भवन निर्माण, सिंचाईजस्ता आयोजना बनेका छन् । अहिले पनि जापान सरकारकै सहयोगका सडक विस्तारका काम भइरहेका छन् । र, ती सबै कामको अगुवाई जापानी टोलीले नै गरिरहेको छ । उनीहरूले आफ्नै देशबाट विज्ञटोली ल्याउने र सोही टोलीको सहयोगमा नेपालमा सुरु गरिएका आयोजना सम्पन्न गरेर फर्कने गरेका छन् ।
नेपाललाई आर्थिक सहयोग गर्नेमा भारत पनि शीर्ष स्थानमा छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपाललाई ६ वर्षमा २८ अर्बभन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले सङ्कलन गरेको रेकर्डअनुसार यो सहयोग रकम सडक विस्तार, ग्रामीण विकास आयोजना, खानेपानी, सिंचाई, विद्यालय भवन निर्माणजस्ता कार्यक्रममा खर्च गरिएको छ । यसबाहेक भारतले आफ्नै सक्रियतामा पनि नेपालमा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अर्थका एक अधिकारीका अनुसार अन्य देशले नेपालमा गरेको सहयोगका विवरण उपलब्ध भए पनि भारतीय सहयोग रहेका असङ्ख्य आयोजनाहरूको सबै विवरण उपलब्ध नभएकोले पनि नेपालमा भारतीय सहयोग कति छ भन्ने यकीन रेकर्ड देखिँदैन । त्यसैले उसले यत्ति नै सहयोग गरेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन । अर्थका वैदेशिक सहायता महाशाखाका अधिकारीका अनुसार नेपाललाई सबैभन्दा धेरै र स–साना आयोजनामा सहयोग गर्ने मुलुकमध्ये भारत नै अगाडि रहेको छ ।
त्यस्तै, मित्रराष्ट्र अमेरिकाले पाँच वर्षमा २५ अर्ब तीन करोड ५१ लाख रुपैयाँ युएसएडमार्फत् सहयोग गरेको देखिन्छ । सो सहयोगमार्फत अमेरिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, खानेपानी, महिला सशक्तिकरण जस्ता शीर्षकमा खर्च गरेको छ । नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले ०६५ सालयता जम्मा १६ अर्ब एघार करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ । सहयोग रकममध्ये सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ । त्यसका साथै चीनले सैन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराएको छ ।
त्यस्तै, नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको नर्बेले १८ अर्ब ७८ करोड २४ लाख, स्वीट्जरल्याण्डले १६ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख, डेनमार्कले १८ अर्ब ३१ करोड ७१ लाख, अष्ट्रेलियाले ११ अर्ब ९७ लाख, क्यानडाले ८ अर्ब ८० करोड, फिनल्याण्डले ७ अर्ब २५ करोड, कोरियाले ७ अर्ब ५२ करोड र नेदरल्याण्डले तीन अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । उनीहरूले प्रजातन्त्र, स्थानीय विकास–निर्माण, महिला सशक्तिरकण, गरिवी निवारणजस्ता कार्यक्रमका नाममा खर्च गरेका छन् । यसैगरी एसियाली विकास बैंकले ६ वर्षमा ८० अर्बभन्दा बढी सहयोग गरेको छ भने वल्र्ड बैँकले ७० अर्बबराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार योचाहिँ ऋण–सहयोग हो ।

माओवादी ः सम्मेलन छोडी सङ्घर्षतिर
आन्तरिक विवादको उत्कर्षमा पुगेको नेकपा–माओवादी विवाद थाती राखेर सङ्घर्षमा जाने तयारीमा जुटेको छ । असार १८ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय बैठकमा अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनप्रति विमति जनाउँदै नेत्रविक्रम चन्दले भिन्नै दस्तावेज प्रस्तुत गरेपछि माओवादीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । असार २८ गतेबाट सुरु भएको पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने पैँतीस केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये तीस जनाले किरणको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका थिए । एकसय एकाउन्न जनाको पूर्ण केन्द्रीय समिति बैठकमा ठूलो सङ्ख्याले किरणको प्रतिवेदनप्रति विमति जनाएपछि किरण र विप्लवबीच दुबै प्रतिवेदन थाती राखेर सङ्घर्षमा जाने र एक वर्षको अन्तरालमा विशेष महाधिवेशन गर्ने सहमति बनेको हो । अब माओवादीको पदाधिकारी बैठकले सङ्घर्षको कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र साउन ४ गते पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल भएपछि सङ्घर्षको कर्याक्रम सार्वजनिक गरिने भएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ राष्ट्रिय सम्मेलन गरी आफ्नो विचारअनुरुप पार्टीलाई अघि बढाउने आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका थिए । तर अब राष्ट्रिय सम्मेलन नगरिने भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार विप्लव पक्ष विशेष महाधिवेशन एक वर्ष टाढा पु¥याउने पक्षमा भने छैन । उक्त पक्षले आगामी तीन महिनाभित्रै महाधिवेशन गरिनुपर्छ भन्ने अडान लिएको छ र साउन ४ गते हुने पूर्ण केन्द्रीय समितिको बैठकमा यस विषयलाई जोडदार ढङ्गले उठाउने तयारी गरेको छ । तर, आगामी तीन महिनाभित्रै महाधिवेशन हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएपछि महाधिवेशनको कुरा तत्कालका लागि सेलाउने विश्वास माओवादीको संस्थापन पक्षले गरेको छ । बयालीस पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये अठार जना विप्लवतिर रहे पनि पूर्ण केन्द्रीय समितिमा विप्लव पक्ष भारी देखिएको छ । त्यस्तै चवालीस जिल्लाको जिल्ला–नेतृत्वको साथ पनि विप्लवलाई नै हुने दाबी सम्बद्ध पक्षले गरेको छ । माओवादीमा किरणपछिका नेताहरू सीपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, रामबहादुर थापालाई मानिए पनि पछिल्लो समयमा किरणपछिको नेताको हैसियत नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले बनाउनुभएको छ । सङ्गठन निर्माणमा भएको सक्रियता र भिन्न (क्रान्तिकारी) विचारको प्रतिनिधित्व गरेका कारण विप्लवलाई आफ्नो छुट्टै हैसियत बनाउने सफलता प्राप्त भएको बताइन्छ । विप्लव जनसङ्घर्ष हुँदै जनयुद्धसम्म जाने पक्षमा भएका कारण तत्काल सङ्घर्षको कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्ने प्रस्ताव आएपछि उनी सहमतिमा आएका हुन् । माओवादी आन्दोलन रक्षात्मक बन्दै गएको यस अवस्थामा अन्तरसङ्घर्षमा रुमलिनु पार्टी र क्रान्तिका लागि प्रत्युत्पादक हुने ठहर भएकोले पनि माओवादी नेतृत्वमा सहमतिको स्थिति बन्न पुगेको हो । त्यसैले अब मोहन वैद्य ‘किरण’ र चन्दका प्रतिवेदनहरू पार्टीको माथिल्लो तहको छलफलमा सीमित राखी तल्लो तहमा छलफलका लागि नलगिने भएको छ । एमाओवादीसँगको कार्यगत एकतालाई परिणाममुखी बनाउँदै माओवादीले भविष्यमा सङ्घर्षमार्फत् आफ्नो भूमिका र प्रभाव स्थापित गर्ने योजना बनाएको छ । जे होस्, विभाजनको तहमा पुगेको माओवादी–विवाद तत्कालका लागि टरेको छ । देश सङ्घर्षको मूडमा नभएको बेला उनीहरूद्वारा गरिने सङ्घर्षको परिणाम के हुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।

फेरि ताते जातिवादीहरू
तुलाधरको नेतृत्वमा जातीय मोर्चा बन्दै
तोकिएकै मितिभित्र संविधान बन्न नदिन एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चासँगै जातिवादी मोर्चा पनि सक्रिय बन्ने भएको छ । एकल पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनुपर्ने माग राख्दै जनजाति तथा जातिवादी समूहका नेताहरू फेरि सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले मधेशी, तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका अगुवाहरूको साथ लिएर मोर्चा बनाउने त्यसैबाट सामाजिक आन्दोलनको रुपमा देशब्यापी आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
मधेशकेन्द्रीत दल र सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई साथ लिएर एमाओवादीले बेग्लै मोर्चा बनाएलगत्तै जनजाति नेताहरूले पनि नयाँ मोर्चा निर्माणलाई तीव्रता दिँदै मोर्चा गठनको अभियान अघि बढाएका हुन् । ‘संविधानसभाबाट बन्ने संविधानले आफ्ना माग सम्बोधन नहुने निष्कर्षसहित तत्कालै सबैलाई समेटेर एक नयाँ मोर्चा बनाउने र त्यसलाई समाजिक आन्दोलनको रूपमा सडकमा उत्रने तयारी गरिरहेका छौँ,’ जातीय मोर्चा निर्माणमा सक्रिय रहेका मल्ल के. सुन्दरले भने ।
मोर्चा गठनका लागि जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष राजकुमार लेखी, महासङ्घका पुर्वअध्यक्ष पासाङ सोर्पा, जनजाति नेताहरू आङकाजी शेर्पा, मल्ल के. सुन्दर, पद्मरत्न तुलाधर, नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङ, माओवादीकै अर्का नेता सुरेश आले मगरलगायतका नेताहरू सक्रिय भएका छन् । उनीहरूले एमाले र काङ्ग्रेसका जनजाति नेताहरूसँग पनि जातीय मोर्चा बनाउने विषयलाई लिएर पटक–पटक छलफल गरेको र सशक्त मोर्चा निर्माणमा सहमतिसमेत जुटाइसकेको बुझिएको छ ।
आन्दोलनको पुर्वतयारीस्वरूप पहिलो चरणको छलफल सकेको जानकारी गराउँदै आदिवासी जनजाति महासङ्घका पुर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पाले भने, ‘अब सामुहिक भेला गरेर मोर्चा घोषणा गरी आन्दोलनमा उत्रने तयारी भइरहेको छ । मोर्चाको नेतृत्व पालैपालो गर्ने औपचारिक सहमतिसमेत भएको छ ।’ उनका अनुसार यसका लागि सुरुमा पद्यरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा मोर्चा बन्ने पक्काजस्तै भएको छ । यसका लागि तुलाधरसँग छलफल भइसकेको र उनले सहमति पनि जनाएका छन् । तुलाधार जातीय मुद्दा उठाउनमा कहलिएका र मानव अधिकारकर्मीका रूपमा समेत चिनिएकाले उनलाई सबैले समर्थन गर्ने र उनको अगुवाईमा गरेको आन्दोलन सफल पनि हुने जनजाति नेताहरूको विश्वास छ ।
‘एकल पहिचानको मुद्दालाई हामीले आफ्नो आन्दोलनबाट स्थापित गराउँछौंै’, मोर्चा गठनमा सक्रिय रहेका मल्ल के. सुन्दरले घटना र विचारसँग भने, ‘यतिबेला एकलपहिचानको मुद्दा ओझलमा पारिएको छ । त्यसलाई स्थापित गरी जातीय मुद्दालाई नयाँ संविधानमा लेखाउन मोर्चाको खाँचो देखिएकाले हामी त्यसैको अभियानमा जुटेका हौँ ।’ मोर्चाको नेतृत्वमा सामाजिक आन्दोलन हुने भएकाले यसमा सबै दलमा आबद्ध जनजातिहरूको सहभागिता रहने दाबी गर्दै सुन्दरले थपे– ‘यसमा हामी मधेसी, मुस्लिम तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व गराउँछौँ र उनीहरूकै सक्रियातामा आन्दोलन सफल हुनेछ ।’

चेपाङसँग घूस नपाएपछि असी हजार ‘फ्रिज’ †
चेपाङ बस्तीमा पुग्न सडक वनाउने क्रममा घुस माग्दा नपाएपछि प्राविधिकहरूले रू. एक लाख ‘फ्रिज’ गराइदिएका छन् । पृथ्वीराजमार्गको सलाङघाटबाट चेपाङहरूको मूख्य बस्ती रहेको ओर्वाङसम्म जानका लागि केही वर्षअघि सडक निर्माण कार्य सुरु भएकोमा यस वर्ष स्थानीय विकास मन्त्रालयले चार लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । धादिङ जिल्ला विकास समितिका इञ्जिनियर सुमन गिरी र ओभरसियर गोपाल शर्माले ‘इस्टिमेट’ गरी तीन लाख अठासी हजार रुपैयाँ खर्च हुने विवरण उपलब्ध गराएका थिए । गाउँमा सडक पु¥याउन उत्साही चेपाङहरू दीपबहादुर चेपाङको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी निर्माण कार्यमा सरिक भएका थिए । यस क्रममा उनीहरूले चार लाखभन्दा बढी मूल्यबराबरको सडक निर्माण गरेको बताइन्छ । कार्य सम्पन्न भएपछि ‘इस्टिमेट’अनुसारको बिल बनाइदिन दीपबहादुर चेपाङले अनुरोध गर्दा प्राविधिकहरूले केही रकम हामीलाई पनि दिनुपर्छ भनी माग गरेको, तर उनीहरुको माग अस्विकार गरेपछि रु. तीन लाखको मात्र बिल बनाई बाँकी रकम ‘फ्रिज’ गरिदिएको बुझिएको छ । गिरी र शर्माले धोखा दिएको बताउँदै उपभोक्ता समितिका सदस्यहरु सडक निर्माण गर्दा लागेको खर्च अब कहाँबाट जुटाउने भनी छटपटिएका छन् । चेपाङजस्तो पिछडिएको समुदायका मानिसबाट समेत घुस असुल्न बाँकी नराख्ने प्राविधिकहरूले अरुको हकमा कस्तो व्यवहार गर्लान्, अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पोखरा बन्यो यार्सागुम्बाको ट्राञ्जिट प्वाइन्ट
हिमाली पहाडी जिल्लाहरूमा सङ्कलित यार्सागुम्वालाई मूल्यवान जडिबुटीको रुपमा विश्वबजारले मान्यता प्रदान गरेको छ, जसका कारण यार्सागुम्वाको कारोबार अहिले तस्करीमार्फत् हुने गरेको छ । कर्णालीको सुन भनेर परिचित यार्सागुम्वाको कारोबारको ट्राञ्जिटचाहिँ अहिले पोखरा बन्न पुगेको छ । पछिल्लो समयमा छोडपुर्जीविनाका अवैध यार्सागुम्वा ओसारपसारको ट्राञ्जिट प्वाइन्ट पोखरा बन्न थालेको हो ।
पछिल्लो केहि समययता कास्की प्रहरीले पोखराबाट अवैध रूपले सञ्चय गरिराखेको अवस्थामा दुई समूहका यार्साव्यापारीहरूलाई पक्राउ गरेको छ । केही दिनअघि पक्राउ परेका तीनजनाको एक समूहलाई प्रहरीले जिल्ला वन कार्यालय पठाएकोमा प्रतिव्यक्ति ६ हजार पाँच सय रुपैयाँ धरौटी लिएर दुई हप्ताभित्रै तिनीहरूलाई तारेखमा छुटकारा दिइएको थियो । उक्त समूहले ल्याएको २ केजी २ सय ग्राम यार्सागुम्वामध्ये दुईसय ग्रामको छोडपुर्जी नभएको भन्दै उल्लेखित मात्राको मात्र विगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको थियो । लगत्तै अर्को समूहलाई विनापुर्जी यार्सागुम्वा बोकिरहेको अवस्थामा वैदाम प्रहरीले सिर्जनाचोकबाट पक्राउ गरेको छ । एक हजार २ सय ९८ ग्राम यार्सागुम्वा पक्राउ गरी प्रहरीले थप अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि मुचुल्कासहित जिल्ला वन कार्यालय कास्की पठाएको छ ।
असार २४ गते सिर्जनाचोकबाट पक्राउ गरी सोही दिन वैदाम प्रहरीले वन कार्यालय वुझाइएका यार्सागुम्वा कारोबारीहरूमा म्याग्दी भल्कावाङका महेन्द्र छन्त्याल, शंकर छन्त्याल, जगेन्द्र छन्त्याल, रामप्रसाद छन्त्याल र वाग्लुङ वुङ्गादोभानका लालबहादुर घर्ती रहेका छन् । ती पाँचजनालाई जिल्ला वन कार्यालय बगर कास्कीमा बुझाइसकेपछि जिल्ला वन कार्यालय म्याग्दीको छोडपुर्जी लिएर आफ्नो माल भएको दाबी गर्न जिल्ला वन कार्यालय कास्की आइपुगेका धुर्वराज कँडेललाई समेत शंकास्पद मानेर पक्राउ गरी छानविन अगाडि बढाइएको जिल्ला वन अधिकृत प्रभात सापकोटाले बताए ।
हाल म्याग्दीमा अस्थायी बसोवास गर्दै रहेका ध्रुवराज कँडेलले पञ्चकोशी भेरी कर्णाली जडीबुटी खरिद बिक्रीकेन्द्र दैलेखका नाममा म्याग्दी स्थित जिल्ला वन कार्यालय वाट छोडपुर्जी ल्याएको बताइएको छ । वन कार्यालय कास्कीका प्रमुख सापकोटाले छोडपूर्जी नक्कली हुन सक्ने भन्दै छानविन आवश्यक रहेको बताइए पनि पक्राउ परेको समान र मान्छे छुटाउन यार्सागुम्वाका गिरोहहरूले माल छुटाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ ।
– यदुनाथ बञ्जारा

अनुदानको दोस्रो विमान आउँदै
चीनबाट अनुदानमा ल्याइने दोश्रो विमान ‘वाई १२ ई’ साउनको दोश्रो साता नेपालमा अवतरण गराइने नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ । यसअघि चीनबाट अनुदानमा एम ए–६० विमान उपलब्ध भइसकेको छ । अनुदानको दोश्रो विमान निगमका महाप्रवन्धक मदन खरेललाई विमान निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेशनलले असार २२ गते चीनको हार्विममा विमान हस्तान्तरण गरेको बताइएको छ । उक्त विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको १५ दिनपछि उडान अनुमतिको औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर व्यापारिक सेवामा लगाइने दाबी निगमको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सबै प्रमाणपत्र लिएर उडान भर्नका लागि आवश्यक काम निगमले प्रारम्भ गरिसेकेको छ ।
नेपाल सरकारले चीनबाट प्राप्त गर्ने ६ वटा विमानमध्ये एमए–६० र वाइ १२ ई गरी दुईवटा अनुदानमा प्राप्त हुनेछ भने एमए ६० एउटा र वाई १२ ई तीनवटा विमान सहुलियत ऋणमा प्राप्त हुनेछ । एमए ६० को सिट क्षमता ५६ र वाई १२ इ को १८ रहेको छ ।

यसरी जाग्दै छन् वहिर्गमित लडाकु
एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सचिव टोपबहादुर रायमाझीले वहिर्गमित लडाकुका समस्यालाई कुनै पार्टीविशेषको समस्याका रूपमा लिई उपेक्षा गर्न नमिल्ने र त्यसो गरिए वहिर्गमित लडाकुको समस्याले नयाँ रूप लिई जटिलता थपिन सक्ने बताएका छन् । वहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले राजधानीको भोजनगृहमा आयोजना गरेको ‘शान्ति र संविधानको निम्ति वहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको योगदान र राज्यको मूल्याङ्कन’ विषयक अन्तरक्रियामा शान्तिमन्त्रीसमेत रहिसकेका रायमाझीले शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको वहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई राज्यको तर्फबाट राहत उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए । माओवादी जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनमा वहिर्गमित लडाकुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई राहत र परिचयपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने तर्क रायमाझीले गरे । आफू मन्त्री रहेको बेला वहिर्गमित लडाकुको व्यवस्थापनका लागि ६० करोड रूपैयाँ छुट्याइने सहमति बने पनि अहिलेसम्म सो उपलब्ध हुन नसकेकोले आफ्नो पार्टीले यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै लडाकुलाई परिचयपत्र प्रदान गरिने तयारी भएकोमा पछि सो प्रक्रिया रोकिएकोप्रति अनभिज्ञता प्रकट गरे । अबको लडाइँ पूर्वाधार विकास र आर्थिक क्रान्तिमा हुनुपर्ने भन्दै उनले वहिर्गमित लडाकुले यही मुद्दाप्रति आफूलाई समर्पित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विभिन्न मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, दलका नेतालगायत सहभागी सो अन्तरक्रियामा इन्सेकका सुवोध प्याकु¥याल र पत्रकार कनकमणि दीक्षितले कथित जनयुद्धमा चरम रूपमा बालशोषण भएको मुद्दा उठाउँदै बालबालिकालाई प्रयोग गरी लड्न पठाइएकोले भविष्य नै धरापमा पारिएका वहिर्गमित लडाकुको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताए । अन्तरक्रियामा डा. सुरेन्द्र केसी, डा. केवी रोकाय, डा. विष्णुहरि नेपाल, बामपन्थी नेता कृष्णराज बर्मा, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाललगायतले नेपालको शान्तिप्रक्रिया र परिवर्तनमा वहिर्गमित लडाकुले खेलेको भूमिकाको उच्च मुल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूको माग पूरा गर्न सबै सरोकारवालाले चासो देखाउनु पर्ने बताए भने ‘वहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल’का अध्यक्ष लेनिन विष्टले आफूहरू बाल्यकालमै जान–अनजानमा युद्धमा प्रयोग गरिएकोले पार्टी र राज्य दुबैतिरबाट ठगिएको गुनासो गर्दै आफूहरूले अघिसारेको माग पूरा गर्न राज्यले चासो नदेखाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
स्मरणीय छ, वहिर्गमित लडाकुहरूले आफ्ना मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यसूचि बनाइनुपर्ने, स्वेच्छिक अवकास रोजेका जनमुक्ति सेनासरह एकमुस्ट आर्थिक प्याकेज उपलब्ध गराइनु पर्ने, संविधानसभामा वहिर्गमित लडाकुको प्रतिनिधित्व गराइनु पर्ने, राज्यका निकायमा २५ प्रतिसत आरक्षण दिइनुपर्ने, बेरोजगार युवालाई रोजगारीको माहोल निर्माण गर्नुपर्ने, महँगी नियन्त्रण हुनुपर्ने, राज्यका विभिन्न निकायमा रही अकुत कमाएको भनी विवादमा परेका व्यक्तिको छानविन र कारवाही हुनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आएका छन् ।

नेपाल–भारत पुस्तकालय ‘इ–ग्रन्थालय’मा परिणत
नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयका रूपमा चिनिने नेपाल–भारत पुस्तकालयलाई ‘हाइटेक’ तुल्याइएको छ । नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपाल वायु सेवा भवनस्थित सो पुस्तकालमा ‘इ–ग्रन्थालय’ नामक स्वचालित पुस्तकालय सफ्टवेयरको उद्घाटन गर्नुभएको छ । इ–ग्रन्थालयको माध्यमबाट आन्तरिक क्रियाकलापको साथै प्रयोगकर्ता सेवाहरू समेत स्वचालित गर्न सकिने र यसको माध्यमबाट पुस्तकालय सूचकहरू प्रकाशनको लागि इन्टरनेटमा वेभ इन्टरफेस उपलव्ध हुने बताइएको छ ।
पुस्तकालय स्रोतले जनाएअनुसार ‘इ–ग्रन्थालय’ भएपछि पुस्तकालयका सदस्य, प्रयोगकर्ता तथा आमपाठकले नेपाल–भारत पुस्तकालयमा रहेका पुस्तकहरू प्रकाशक वा लेखकको नामबाट खोज्न सक्नेछन् । हाल इ–ग्रन्थालय nblibrary.ddns.net मा उपलव्ध छ भने निकट भविश्यमा www.indianembassy.org.np मा उपलव्ध हुने जानकारी दिइएको छ ।
भारतीय पुस्तकालय भनिने हालको नेपाल–भारत पुस्तकालयलाई यसअघि नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा चिनिन्थ्यो । यो पुस्तकालय काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले सन् १९५१ मा स्थापना गरेको हो । नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्वन्ध र सूचना आदानप्रदानमा सहयोग र सम्बन्ध मजबुत गर्नु नै यस पुस्तकालयको मूल उद्देश्य हो । काठमाडौंमा सबभन्दा बढि प्रयोग हुने अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा समेत यो पुस्तकालय चिनिएको छ । ६ दशकसम्म शहरको केन्द्रमा रहेर यसले नेपालका सबै क्षेत्रका व्यक्ति तथा विद्वानहरूलाई समेटेको तथ्य उपेक्षा गर्न सकिन्न ।
भारत–नेपाल पुस्तकालय सन् १९७० मा वसन्तपूरबाट हालको स्थान (नेबानि भवन)मा सरेको हो । काठमाडौंमा मात्र नभएर नेपालभर नै यो एक व्यस्त पुस्तकालयको रूपमा चिनिएको थियो । सन् १९८३ मा पुस्तकालयमा करिव ४६ हजार पुस्तक र तीन हजार सदस्य थिए भने प्रतिदिन सरदर एक हजार १ सय ५० पाठक पुस्तकालय भिजित गर्दथे । हाल करिब ६५ हजार पुस्तकसहित एक हजार १ सय ७० सक्रिय सदस्य र दैनिक ३ सय ५० पाठकहरू छन् । यो पुस्तकालय सामान्यतः आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विहान १० देखि अपरान्ह ५ बजेसम्म खुल्दछ ।
राजधानीका पाठकमाझ यो पुस्तकालय अझै पनि धेरै प्रचलित छ । सिक्ने संस्कृतिलाई बढावा दिने प्रचारमुखी कार्यहरूले गर्दा यसको आकर्षण बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । भारतीय इतिहास, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, जीवनी, भूगोल, राजनीति, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, औषधि, इन्जिनियरिङ, आमसञ्चार, मनोरञ्जन, खेलकुद, सिनेमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कुटनीति लगायतका थुप्रै पुस्तकहरू यस पुस्तकालयमा पाइन्छन् ।
नेपाल–भारत पुस्तकालयले नेपालका कैयौं संघ–संस्था तथा पुस्तकालयहरूलाई पुस्तक तथा गैर–पुस्तकीय सहयोगहरू समेत प्रदान गर्दछ । श्रोत–साधनको अभाव भएका दुर्गम क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूले सामान्यतः यस्तो सहयोग पाउने गर्दछन् । नेपाल–भारत पुस्तकालयमा भारत र नेपालका कलाकार, लेखक तथा पेशाकर्मीहरूमार्फत हरेक महिना पुस्तकवाचन, कन्भर्सेसन्स, पोएमाण्डु, सिनेमाण्डु, भोइसेज जस्ता विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमहरू आयोजना हुँदै आएको छ । ३ हजार ४ सय ७४ वर्गफिटमा फैलिएको नेपाल–भारत पुस्तकालय हाल वाइफाइ सुविधायुक्त क्षेत्र हो ।

राजदूत राय इलाममा
गत साता इलाम यात्रामा रहनुभएका नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले इलाममा भारतीय सहयोगमा निर्माण भएको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसको नयाँ भवन एवम् भारतीय सहयोगमा नेपाल नेत्रज्योति सङ्घले आयोजना गरेको आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभयो । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत मित्रराष्ट्र भारतबाट उपलब्ध ३ करोड ६२ लाखको आर्थिक सहयोगमा सो क्याम्पसका लागि तीनतले भवनका साथै फर्निचरको व्यवस्था भएको छ । यसबाट सो क्याम्पसमा अध्ययनरत करिब २ हजार चार सय छात्रछात्रालाई अध्ययन कार्यमा सुविधा पुग्ने भएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासको लागि शैक्षिक पुर्वाधार सवलीकारणको महत्वमा जोड दिँदै सहयोगको यस सानो प्रयासले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा केही न केही सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । इलाममा आठ करोड २१ लाखभन्दा बढीको भारतीय अनुदान सहयोगमा अन्य तीन विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालित रहेका छन् भने तीनवटा एम्वुलेन्स समेत इलाम जिल्लाको लागि भारतले प्रदान गरेको छ ।
आफ्नो इलाम यात्राकै क्रममा राजदूत रायले नेपाल नेत्रज्योति संघले जिल्ला स्वास्थ्य अस्पतालमा आयोजना गरेको आँखा शिवीरको उद्घाटन गर्नुभयो । सो क्रममा उहाँले भारत सरकारले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअनुरूप नेपाल नेत्रज्योति सङ्घलाई आँखा स्याहार कार्यक्रमको लागि सन् २००१ देखि सहयोग प्रदान गर्दै आएको बताउनुभयो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक लाखभन्दा बढी मोतिबिन्दु र ट्रकोमाका वीरामीको उपचार गरिनुका साथै विद्यालय जाने ३७ हजारभन्दा बढी बालबालिकाका लागि दृष्य उपकरण/चस्मा आदि वितरण गरिसकिएकाानकारी दिइयो । बताइएअनुसार यो कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि सङ्घलाई नेपालका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गर्न १५ हजार मोतिबिन्दु–सल्यक्रियाको लागि भारत सरकारले तीन करोड ३९ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्दैछ ।

बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा मठाधीश भवन
भारतीय राजदूतावास र काठमाडौं जिल्ला विकास समिति तथा बुढानीलकण्ठ नारायण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिबीच २ करोड १७ लाख साठी हजार अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बुढानीलकण्ठ मन्दिरमा मठाधीश भवन निर्माणको लागि मित्रराष्ट्र भारतले नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सो अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
संसारभरका हिन्दूहरूको लागि श्री बुढानीलकण्ठ मन्दिरको ठूलो धार्मिक र सांस्कृतिक महत्व रहनुको साथै भारत तथा अन्यत्रबाट पर्यटकका साथै हजारौं तिर्थालुहरू दिनहुँ यस मन्दिरमा आउने गर्दछन् । मठाधीश भवनको संरचना जीर्ण हुँदै गएकोले भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने नयाँ भवनले मन्दिरको पूर्वाधार तथा सुविधा विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौताअनुसार उक्त परियोजना काठमाडौं जिविसद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने र उल्लेखित निकायहरू परियोजनाको गुणस्तरीयता र समयमै समापनको लागि समेत जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको बताइएको छ ।

‘भ्वाइसेस’मा पारसले पोखे ‘नेपाली क्रिकेट’को ब्यथा
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा नेपाल–भारत पुस्तकालय भवनमा आयोजना हुँदै आएको ‘भ्वाइसेस’को १५औँ अङ्कका आकर्षर्ण थिए– नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्याप्टेन पारश खड्का । गत बिहिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कप्तान पारसले आफ्नो क्रिकेट यात्रा तथा नेपालमा क्रिकेटको अवस्थाबारे केही बताउने प्रयत्न गरे ।
सानोमा क्रिकेटप्रति लगाव र ठूलो सपना आफूभित्र भए पनि यसरी राष्ट्रिय टिमकै क्याप्टेन हुने कल्पना भने आफूले नगरेको खुलासा गर्दै पारसले तमाम नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीहरूले आफूलाई दिएको प्रोत्साहन र समर्थनप्रति कृतज्ञता जाहेर गरे । तपाईं क्रिकेटमा नभएको भए अहिले के हुनुहुन्थ्यो होला भनी उपस्थित एक दर्शक/स्रोताले राखेको जिज्ञासामा पारसले भने– ‘क्रिकेटर नभएको भए यतिबेला म एक आर्किटेक्ट (वास्तुकार)का रूपमा क्रियाशील रहन्थे हुँला ।’ नेपाल क्रिकेटको लोकप्रियता बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले हालै खेलिएको विश्व कपको सम्झनाले आफूलाई आनन्द प्रदान गरेको पनि बताए । नेपालसँग जुन स्तरको संसाधन उपलब्ध छ, यसको तुलनामा नेपालले क्रिकेटमा धेरै राम्रो गरिरहेको पारसको दाबी छ । नेपाली टिम टी–२० खेल्ने स्तरमा पुगेकोमा गौरव मान्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टिम भए पनि धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको र चुनौतिहरू पनि थुप्रै रहेको उनले स्वीकार गरे । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानसम्म पु¥याउन टिम प्रशिक्षक पुवुदु दासानायकेको अतुलनीय योगदान रहेको पनि बताए । दासानायकलाई प्रशिक्षकका रूपमा फर्काउने फैसला लिएकोमा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गरेका पारसले कार्यक्रममा उपस्थित स्रोताहरूसमक्ष नेपाल क्रिकेट संघको व्यवस्थापकीय कमजोरी र त्यसका कारण खेलाडीहरूले ब्यहोर्नुपरेको सास्तीबारे सविस्तार बर्णन गरे । व्यवस्थापकीय कमजोरीकै सन्दर्भमा किर्तिपुरको क्रिकेट मैदान यतिबेला धान खेतसरह भएको औंल्याउन पारस चुकेनन् ।
नेपाली खेलाडीलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा ‘एक्सपोजर’ जरुरत रहेको बताउँदै पारसले ट्रेनिङका लागि खेलाडीलाई अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता स्थानमा लगेर खेलाइनुपर्ने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान दिलाउने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगितामा भिड्न सीप, कौशल र ज्ञान समेत बढाउने पारसले दाबी गरे । अण्डर–१७ र अण्डर–१९ जस्ता टुर्नामेन्टहरू देशभित्र प्रसस्त खोलाइनु पर्ने र पचहत्तरै जिल्लामा क्रिकेटलाई विस्तार गर्न विशेष पहलकदमी सरकारबाट लिइनुपर्ने सुझाव पनि क्याप्टेन पारस खड्काले दिए ।

ऐतिहासिक धरोहर जिर्णोद्धारमा भारतले सघाउने
ललितपुर जिल्लाका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको जिर्णोद्धारको निम्ति मित्रराष्ट्र भारतबाट एक करोड १४ लाख अनुदान सहयोग प्राप्त हुने भएको छ । उक्त सहयोग रकम ललितपुरमा रहेका धरोहरहरू गङ्गापोखरी, श्री महानयन बौद्ध समाज गुम्बा तथा त्यसको मन्दिर, कम्पाउण्ड र द्वारको स्वरूप परिवर्तन गर्न खर्च गरिने बुझिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीइ दूतावास र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग एवम् ललितपुर विकास समाजबीच यससम्बन्धी सम्झौतामा मङ्गलबार हस्ताक्षर भएको छ ।
यसैगरी छिमेकी भारतले ललितपुर जिल्लाका विभिन्न ६ स्थानमा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर जिर्णोद्धारका लागि ३ करोड ६१ लाख थप अनुदान सहयोगसमेत प्रदान गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा भने निकट भविष्यमै हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । नेपालका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहर संरक्षणको उपादेयताअन्तर्गत सहयोग गरिने उक्त परियोजनाहरूले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धलाई उजागर गरेको सम्बद्ध कुटनीतिज्ञहरूले बताएका छन् ।
उक्त परियोजनाहरू शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र ललितपुर विकास समाजद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति–नियम अनुसार कार्यान्वयन गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

यसरी सकियो द्विशतबार्षिक समारोह
पाहाडको अतिवेश देश् तनहुँमा श्रीकृष्ण ब्राह्मण थिया
खुब उच्चाकुल राज्यवंशी हुन गै सत्कर्ममा मन् दिया
विद्यामा पनि जो धुरन्धर भई शिक्षा मलाई दिया
उनको नाति म भानुभक्त भनी हुँ यो जानी चिन्हि लिया
काठमाडौंको एक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले मीठो सङ्गीत र भाकामा यी भानुभक्तका श्लोकहरू गुनगुनाई रहँदा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भानुभक्तको द्विशत वार्षिक समारोहको समापन कार्य्रक्रम चलिरहेको थियो । भानु प्रतिष्ठानअन्तर्गत राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको अध्यक्षातामा विभिन्न वरिष्ठ साहित्यकार तथा समालोचकहरू सम्मिलित ‘भानु द्विशत वार्षिक समारोह मूल समिति’ले आचार्यको २००औं बर्षको उपलक्ष्यमा बर्षभरि नै विभिन्न स्थानमा विभिन्न कार्यक्रम गरी द्विशत वार्षिक समारोह भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ ।
वि.सं. १८७१ साल असार २९ गते तनहुँको चुँदी रम्घामा जन्मिएर सहज नेपाली भाषामा रामायण अनुवाद गरी नेपाली भाषा तथा साहित्यको विकासमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका भानुभक्तलाई केही साहित्यकारले आदिकवि नै नभएको दाबी गरिरहेको अवस्थामा समितिले देशभर गरेको कार्यक्रमले आम नेपालीभाषीलाई भानुभक्तले नेपाली भाषा तथा साहित्यमा गरेको योगदानको बारेमा स्पष्ट पार्न सहयोग पु¥याएको समितिका महासचिव डी.पी. अर्यालले बताउनुभयो ।
नेपालका ३५ भन्दाबढी जिल्लासँगै नेपाल बाहिर पनि दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, नागाल्याण्ड जस्ता नेपाली भाषीहरूको बसोवास रहेको ठाउँमा समितिले विभिन्न कार्यक्रम गरेको थियो । समितिले समापन समारोहको अवसरमा भानुभक्तको विषयमा खोज अन्वेषण गर्ने, कृति प्रकाशन, शालिक अन्वेषण गर्ने र नेपाली साहित्य र भाषामा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने १५ विदेशीसहित ४३ ब्यक्ति तथा १४ विदेशीसहित २६ वटा संस्थालाई सम्मान गरेको थियो ।
समापन समारोहको अवसरमा ‘भानुभक्तको रामायणको विशेष संस्करण’को लोकार्पण गर्दै प्रमुख अतिथि एवम् राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् नैतिक एकताको सन्देश फैलाउन भानुभक्तले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘भानुभक्त सामाजिक एवम् नैतिक एकताका वाहक हुन्, उनको योगदानको सरकारले कदर गर्दै जानुपर्छ ।’
त्यस्तै, कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले भानुभक्तले आफ्ना कविताहरूमा सत्ययुगको आदर्शलाई जस्तोको त्यस्तै बताएका उल्लेख गर्दै भानुभक्तले पहिलोचोटी उच्चाहरण गरेको नेपाली साहित्यलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अहिलेका पुस्तामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्तव्यको अधिकांश समय साहित्यको बारेमा भन्दा पनि देशको वर्तमान अबस्थाबारे बोलेका घिमिरेले नजिकै रहेका कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यप्रति लक्षित गर्दै जनताले धेरै कठिन रूपमा प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू सङ्कटमा परेको स्मरण गराउने चेष्टा गर्नुभयो । सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा जनताले प्राप्त गरेका उपलब्धि संरक्षण गर्न पनि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उहाँले आग्रह गर्नुभयो । कार्यक्रममा भानु प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्रा. डा. ब्रतराज आचार्य, वरिष्ठ समालोचक वासुदेव त्रिपाठी, प्रा. राजेन्द्र सुवेदी, कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य लगायतले आफ्ना मन्तब्य व्यक्त गरे ।
यसरी भानुभक्तको नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्थाहरूले भानुको योगदानको कदरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहँदा राज्यले भने आदिकविको समेत उपाधि पाएका राष्ट्रिय विभूतिप्रति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको जस्तो ब्यवहार गरेको सम्बन्धित पक्षको आरोप छ । भानुभक्तको द्विशत बार्षिकीको उपलक्ष्यमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पनि कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा वि.सं. २००० भन्दा अगाडि दुईवटा पुस्तक प्रकाशन गरेका साहित्यकारलाई मात्र आमन्त्रण गरिएपछि कार्यक्रमप्रति नयाँपुस्ताका साहित्यकारहरू रूष्ट बनेका थिए । भानुभक्तलाई राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको प्रधानमन्त्री कालमा आदिकविको उपाधि दिइएको थियो ।
भानुभक्तको सम्झनामा हरेक बर्षको असारको अन्तिम साता देश तथा विदेशमा पनि भानुभक्तीय रामायण तथा उनका फुटकर कविताहरूको वाचन गर्ने गरिन्छ । तर, यस बर्ष २००औँ बर्षको उपलक्ष्यमा बर्षभर नै कार्यक्रम गरिएको थियो । आदिकवि आचार्यप्रति प्रवासी नेपालीहरूले गरेको योगदान पनि उल्लेखनीय रहेको छ । भानुभक्तको सम्झनामा रचना गरिने पुस्तक, निर्माण गरिने शालिक र विभिन्न खोज–अनुसन्धानमा नेपालबाहिरका साहित्यप्रेमीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता पाइन्छ । नेपाली भाषामा पनि प्रवासी नेपालीहरूले पु¥याएको योगदान अतुलनीय रहेको छ ।
यसरी, भानुभक्तको २०१औँ वार्षिक उत्सव समारोह विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी देशैभर मनाइएको छ । सोही अवसरमा विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू, विद्यालय लगायतका संघसंस्थाले भानुभक्तीय रामायणवाचन, कविता प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरू गरेका छन् । सोही अवसरमा आचार्यको जन्मस्थन तनहुँमा विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

‘सरकारले झुक्यायो’
– डीपी अर्याल (महासचिव, भानु प्रतिष्ठान)
भानुभक्तको २००औं जन्म जयन्तिको अवसरमा भानु प्रतिष्ठानले तयारी समितिको रूपमा कार्य प्रारम्भ गरी वि.सं. २०६८ मा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भानु द्विशत बार्षिक समारोह मूल समिति गठन ग¥यो । नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू साथै दक्षिण एशियामै नेपाली भाषीहरूको बाहुल्यता रहेको ठाउँका विभिन्न साहित्यिक संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने लक्ष्य समितिले लिएको थियो । त्यस्तै, कार्यक्रमले नेपाली भाषा र साहित्यको पुनर्जागरण एवम् नेपाली भाषाको सम्पर्कमा रहेका विभिन्न भाषा साहित्यसँग सहकार्य गर्नु पनि यसको उद्देश्य रहेको थियो । कार्यक्रम सोचेभन्दा बढी उपलब्धिमूलक भएको हामीले अनुभूति गरेका छौँ ।
बर्षभरी गरिएको कार्यक्रममा हामीले नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिका विविध पक्षमा योजनाबद्ध रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, विभिन्न स्थलहरूमा भानुभक्तको नामबाट विभिन्न उद्यान स्मारक आदि निर्माण गर्ने, भानुभक्तको जन्मस्थानको पुनर्निर्माण गर्ने, सङ्ग्रालय निर्माण गर्न पहल गर्ने जस्ता कामको विषयमा स्थानीय साहित्यिक संस्थाहरूसँग छलफल गरी केही कामका थालनी समेत गरियो । त्यस्तै विभिन्न किसिमका वृत्तचित्र, लघु चलचित्र आदिको निर्माण गर्ने, पुरस्कारको स्थापनासँगै विभिन्न गोष्ठि, सभा–सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू गरियो । त्यसैगरी, कार्यक्रम समापनका अवसरमा नेपाली भाषा तथा साहित्यमा योगदान पु¥याउने विभिन्न ब्यक्ति र संस्थाहरूलाई सम्मान पनि ग¥यौँ ।
पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि निर्णायकको रूपमा प्रा.डा. ब्रतराज आचार्यको संयोजकत्वमा डा.तुलसी भट्टराई र प्रा. राजेन्द्र सुवेदी गरी तीन सदस्यीय छनोट समिति गठन गरिएको थियो । समितिले छनोट गरेका ब्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरियो ।
हाम्रा यी समग्र प्रयासका क्रममा सरकारले भने सहयोग गर्नुको साटो झुक्याउने काम मात्र ग¥यो । भानु द्विशत वार्षिक समारोहको लागि भनेर एक करोड दिने भनी मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको कुरालाई अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले पूर्वाग्रही रूपमा रकम दिन अस्वीकार गरी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट रकम बाँडफाँड ग¥यो भने अन्य विषयमा पनि सरकारले आवश्यक सहयोग गरिरहेको छैन ।

पर्वतको कफीमाथि अमेरिकी चासो
पर्वत जिल्लामा उत्पादित कफीको नमुना अमेरिकामा उत्कृष्ट भएपछि अमेरिकी कफी व्यापारी तथा क्याफे सञ्चालकहरूको एक टोलीले पर्वतका कफीक्षेत्रको अनुगमन गरेको छ । नेपालका विभिन्न १५ जिल्लामा उत्पादित कफीमध्ये पर्वत जिल्लामा उत्पादित कफी उत्कृष्ट भएको कारण व्यापारिक सम्भाव्यतालाई समेत मध्यनजर गर्दै पाँचजना सहभागी रहेको अमेरिकी टोली पर्वत पुगेको हो । टोलीलाई जिल्ला कफी व्यवसायी सङ्घ तथा जिल्ला कफी सहकारी संस्थाको कार्यालयमा स्वागत गरिएको थियो । टोलीले पर्वत जिल्लाका कफीबगैँचा, कफीको जात, कफीखेती प्रविधि, प्रशोधनको अवस्थालगायत कफीखेतीमा संलग्न कृषकका बारेमा जानकारी लिएको छ ।
बताइएअनुसार सन् २०११ को प्रतियोगितामा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले पर्वत जिल्लाको कफी नेपालकै उत्कृष्ट बनेको थियो । त्यसैगरी, दुई बर्षअगाडि अष्ट्रेलिया पठाएको ११ जिल्लाको कफीमध्ये पर्वत जिल्लाकै कफी उत्कृष्ट ठहरिएको थियो । पर्वतमा समुन्द्र सतहबाट ९ देखि एक हजार ७ सयसम्मको उचाईमा कफी खेती गरिँदै आएको छ भने पर्वतमा उत्पादित कफीलाई विभिन्न कम्पनीमार्फत् कोरिया, जर्मन, अमेरिका र जापानका साथै काठमाडौं र पोखराका विभिन्न कफी कम्पनीहरूमा बिक्री गरिएको छ ।