निर्वाचन आयोगले न्याय नगरे अदालत जान्छौँ– प्रकाशचन्द्र लोहनी (नेता, राप्रपा)

निर्वाचन आयोगले न्याय नगरे अदालत जान्छौँ– प्रकाशचन्द्र लोहनी (नेता, राप्रपा)


antarbichar० दलहरूमा मेलमिलाप, सहमति र एकताको आवश्यकता बढेको बेला राप्रपामा त अनौठो विवाद देखियो, कतै पार्टी फुट्न लागेको त होइन ?
– राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्ष दिनअघि एकता सम्मेलन भयो । दुवै दल राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादमा आधारित रहेकाले पार्टी एक गर्ने भन्नेमा सहमति भयो । पार्टी त एक हुने तर नेतृत्व कसको काँधमा सुम्पने भन्ने सवाल स्वतः पैदा भयो । कुनै एउटा नाममा सर्वसहमति पनि हुन सकेन र चुनावै गर्दा पनि भर्खर मिलेको पार्टीमा सुरुमै दुई धार पैदा भई दीर्घ रूपको समस्या देखापर्ला भन्ने खतरा महसुस भयो । यस्तो अवस्थामा एउटा नयाँ फर्मुला सिर्जना गरियो– चार नेताको अध्यक्षमण्डल गठन गर्ने, त्यो अध्यक्षमण्डललाई हाउसले अनुमोदन गर्ने, यसरी अनुमोदित अध्यक्षमण्डलबाट हरेक वर्ष एकजनाले पार्टीलाई नेतृत्व गर्ने । यसअनुसार पहिलो वर्ष सूर्यबहादुर थापा, दोस्रो वर्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द, तेस्रो वर्ष पशुपतिशमशेर र चोथो वर्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले पार्टी अध्यक्षता ग्रहण गरी पार्टी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थामा सहमति भयो । देशभरिका जिल्ला पार्टी सभापतिको भेला गराई छलफल गराउँदा जिल्ला सभापतिहरूले यहीअनुसार गर्ने भन्ने म्यान्डेट दिए । यसरी पहिलो एक वर्षका लागि सूर्यबहादुर थापा अनुमोदित हुनुभएको थियो । तर, वर्ष बितेपछि थापाजीले यस्तो सहमति भएकै थिएन भन्दै दिउँसै रात पार्न खोज्नुभयो । त्यतिबेलाको महाधिवेशनको म्यान्डेट र पार्टीको विधानलाई मिचेर पशुपतिशमशेरलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको एकपक्षीय घोषणा गर्नुभयो । हामीले यही अवैधानिक निर्णयलाई अस्वीकार गरेका हौँ । पार्टी फुट्नेभन्दा पनि गलत निर्णय सच्याउने र आइन्दा पार्टीका कसैले पनि पदीय दुरुपयोग गरी मनपरी निर्णय नगरून् भन्ने मान्यता स्थापनार्थ हामीले विरोध गरेका हौँ ।
० विधिसम्मत ढङ्गले दिन्छु भन्दाभन्दै चन्दजीले हतार गर्नुभएको आरोप लगाउनुभएको छ नि थापाजीले त ? अध्यक्ष बन्न आतुरता देखाउनुभएकै हो र चन्दजीले ?
– जेठको ५ गते उहाँको एक वर्ष सकिने भएकाले हामीले बेलैमा सम्झाएका थियौँ । तर, थापाजीले ‘यसबारे मैले केही विचार गरेको छैन, म हेर्दै छु, के गर्ने भन्ने सोचेपछि भनौँला’ भन्दै गोलमटोल जवाफ दिएर पदमै लिप्त रहने मनसाय देखाउनुभयो । उहाँले त एकप्रकारले कुनै अर्को नेतालाई व्यक्तिगत ‘निगाह’ गर्नेजस्तो कुरा पो गर्नुभयो । यो त कुन स्वाभिमानी नेता–कार्यकर्तालाई मान्य हुन सक्छ र ? चारजना बसेर पहिलेको निर्णयबारे एकपटक छलफल गरौँ र कुनै सहमतिमा पुगौँ भन्ने अनुरोध पनि हामीले गरेका हौँ, तर थापाजीले वास्तै गर्नुभएन, बैठक बस्नै चाहनुभएन । वास्तवमा उहाँले सहजै नछोड्ने अवस्था बुझेरै महाधिवेशनको म्यान्डेटअनुसार चन्दजीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको हो ।
० पञ्चायतकालदेखि नै थापा र चन्दबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो भनिन्छ, यसैको उपज त होइन चन्दप्रति थापाको यतिबेलाको असहिष्णुता ?
– त्यस्तो त नहुनुपर्ने हो । पञ्चायतकालमा थापामाथि महाभियोग लागेको थियो, उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्नेमा पक्षधर मै पनि थिएँ । तर, समयको खेलले पछि एउटा नयाँ पार्टी (राजपा) नै गठन गरी मैले उहाँलाई साथ दिएँ । हिजोको कुरा के थियो भनी अहिले कोट्याएर काम पनि छैन । थापाजी जस्ता व्यक्तिले त्यतिबेलाको कुरालाई लिएर तुष राख्नुहोला भनी हामीले कसरी विश्वास गर्ने ?
० थापा–राणा पक्षको विश्लेषणमा तपाईंहरू वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति अलिक अनुदार र उहाँहरूचाहिँ अग्रगमनकारी भन्ने रहेछ, कुरा यस्तै हो र ?
– खै ! हामी कसरी अनुदारवादी भयौँ र उहाँहरूचाहिँ कस्तो खालको अग्रगमनकारी हो ?! यो मेरो बुद्धिले नभ्याउने कुरा प¥यो । हामी सबै राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादी दृष्टिकोण बोकेर हिँडिरहेका छौँ । पार्टीको नीति–सिद्धान्त यही दृष्टिकोणमा आधारित छ । उहाँहरू के ‘वादी’ वा के ‘कारी’ हो उहाँहरू नै जान्नुहोला, हामीचाहिँ प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने राष्ट्रवादी हौँ । कसैको पुच्छर भई हिँड्नु मनासिव हुँदैन, प्रजातान्त्रिक कहलिन कसैको सर्टिफिकेटको दरकार पनि पर्दैन, यो व्यवहारबाट सिद्ध गर्ने कुरा हो र आफ्नो मौलिकता राखेर नेपालको समस्याको समाधान नेपाल र नेपालीले नै खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दलको दृष्टिकोण हो । यही दृष्टिकोण नै यदि प्रतिगमनकारी हो भने मलाई केही भन्नु छैन ।
० निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि हाल्नुभएको छ क्यारे तपाईंहरूले त, के भइरहेको छ नि ?
– पार्टी विधानको आधारमा, महाधिवेशनको जनादेशको आधारमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द राप्रपाको अध्यक्ष हुनाले उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा कायम गरिपाऊँ भनी हामीले निर्वाचन आयोगसमक्ष सप्रमाण तथा विधिवत् अनुरोध गरेका छौँ । एक अध्यक्षको कार्यकाल पूरा भएपछि अन्य तीनजनाले प्रस्ताव गरी हाउसको समर्थन लिएर मात्र अर्को व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्ने भन्ने हाम्रो पार्टीको विधान छ । यसर्थ, प्रक्रिया पूरा नभई दर्शाइएको क्रियाकलाप हैकमवाद हो । हामी निरीह बनेर हैकमवादको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्दैनौँ ।
० निर्वाचन आयोगले तपाईंहरूको पक्षमा निर्णय नदिन पनि सक्ला, त्यस्तो अवस्था आएमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?
– हामीसँग उहाँहरू (थापा पक्ष)ले त्यतिबेला बोलेका भिडियोहरू छन्, अखबारका कटिङहरू छन्, पचासौँ जिल्लाका सभापतिले गरेका निर्णयको कपी छ । हामी वैधानिकता अँगाल्दै बलियो राजनीतिक ‘ग्राउन्ड’मा टेकेर कदम चालिरहेका छौँ । यस्तोमा निर्वाचन आयोगले अन्यथा निर्णय सुनाउला भन्ने हामीलाई लाग्दैन । कथम् त्यस्तै भयो भने त निर्वाचन आयोगले अन्याय ग¥यो भनेर हामी अदालत जान्छौँ ।
० यसरी त राप्रपा लथालिङ्ग हुने भयो अब, होइन र ?
– एकदम ! लथालिङ्ग मात्र होइन जनताका अगाडि हामी मूर्ख सावित हुन लागेका छौँ । जनताले हामीलाई यी काम नलाग्ने बूढाहरू भनी धिक्कार्ने स्थिति पनि आउन सक्छ । विधि–प्रक्रिया मिचेर जथाभावी गर्न थालेपछि यस्तै त हुन्छ ! हो, यही लज्जास्पद अवस्था नआओस् भन्ने हेतु नै हामीले महाधिवेशनको आदेशलाई शिरोपर गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुको विकल्प छैन । चारजना बसेर छलफल गरौँ न भनी हामी अझै पनि भनिरहेका छौँ, तर उहाँहरू यसका लागि तयार नै हुनुहुन्न ।
० तपाईंजस्तो बौद्धिक, प्रखर, प्रस्ट, अनुभवी र क्षमतावान राजनीतिज्ञ राप्रपाजस्तो सानो दलमा फसेर देशलाई योगदान दिने अवसरबाट वञ्चित भइरहनुपरेको छ भन्नेहरू धेरै छन्, तपाईंलाई यस्तो लाग्दैन ?
– यस्तो ठान्ने महानुभावहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने जिन्दगीको घटनाक्रमले कसलाई कता पाखा पार्छ, को कता मिल्किन्छ र कस्ताले कहाँ राज गर्छ भन्ने कुरा सायद नियतिकै वशमा मात्र हुँदो रहेछ । म आफ्नो दृष्टिकोण या धारणा जे छ त्यसलाई लिएर हिँड्ने व्यक्ति हुँ । म सानो दलमा छु कि ठूलोमा छु भनेर त्यति चिन्तित रहने मान्छे होइन । ०४७ पछि नेपालमा एउटा नेपाली राष्ट्रियतालाई बोकेको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने ठहर गरेर हामीले यो पार्टी बनाएका हौँ । यतिबेला राष्ट्रवाद झन्–झन् कमजोर भएर गएको छ । ठूला दलहरू सबै आत्मसमर्पणवादमा धसिएका छन् । ठुल्ठूलो कुरा गर्ने एउट माओवादी थियो, ऊ पनि त्यही बाटोमा हिँडिसकेको छ । यस्तोमा समग्र हिमाल, पहाड, तराईलाई मुटुमा राखेर राष्ट्रवादको जगमा उभिई देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रजातान्त्रिक पार्टीको आवश्यकता यहाँ छँदै छ । त्यसैले मैले आफ्नो पार्टीलाई सानो र कमजोर ठानेको छैन । अवसर पाएमा हामी यस पार्टीका माध्यमबाट धेरै गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हामीसँग अटुट छँदै छ ।
० वर्तमान सरकारको काम–कारबाहीप्रति तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– कुनै पनि सरकारले आफ्नो इमानदारी र प्रभावकारिताबाट आफ्नो उपस्थितिलाई दर्बिलो बनाउन सक्छ । हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री एक इमानदार व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने आमनेपालीलाई थाहा छ । देशले एक इमानदार प्रधानमन्त्री त पाएकै हो । तर, इमानदारीका साथसाथै प्रभावकारिता पनि हुनुपर्नेमा वर्तमान सरकारले यो विशेषताचाहिँ देखाउन सकेको छैन । अहिलेको क्याबिनेटमा प्रभावकारिता पटक्कै देखिएन । दुई प्रमुख भनिएका दलहरूको गठबन्धनले दुईतिहाइ हिस्सा आगटेको हुनाले सिद्धान्ततः यो अत्यन्त बलियो सरकार पनि हो । वैचारिक रूपमा पनि काङ्ग्रेस र एमाले एकै सिक्काका दुई पाटा हुन्, प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिस्ट भन्ने भेद त शब्दमा मात्रै हो यी दुईबीच । यसरी वैचारिक रूपमा झन्डै–झन्डै एउटै चिन्तन बोकेका दलहरूको बलियो संयुक्त सरकार भएर पनि कुनै प्रभावकारिता नहुनु दुःखको कुरा हो । छोटोमा भन्नुपर्दा, इमानदार तर अप्रभावकारी प्रधानमन्त्री र असक्षम सरकार भएकाले सन्तोष गर्ने अवस्था रहेन ।
० माघ ८ सम्ममा नयाँ संविधान जारी हुनेमा चाहिँ तपाईं कति विश्वस्त हुनुहुन्छ नि ?
– संविधान जारी हुने सम्भावना बढेर गएको देख्छु म । किनकि, सात वर्षअगाडि नेपालमा वैचारिक ध्रुवीकरण एकदमै बढेर गएको थियो । सर्वसत्तावादी सोचयुक्त कम्युनिस्ट पार्टीको अस्वाभाविक किसिमको दबदबा बढेर सहमतिको वातावरण नै धमिलिन पुग्यो र अन्ततः संविधान नै बन्न सकेन । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । ‘संसद्वाद मान्न आएका होइनौँ, साम्यवादमा पुग्नका लागि रणनीतिक हिसाबले मात्र हामी संसद्मा आएका हौँ’ भन्ने माओवादीहरू असफल भइसकेका छन् । उनीहरूको वैचारिक धार नै संसद्वादभित्रको राजनीतिले भुत्ते हुन पुगेको छ । संसदीय राजनीतिलाई नै विकास गरेर जानुपर्ने सोच त्यहाँ आन्तरिक रूपमा उर्लेको छ र यस अवस्थाले उनीहरूमा अन्योल बेस्सरी बढाएको छ । उनीहरू आफूलाई संसद्वादी घोषित गरेर गइहाल्न पनि नसक्ने र भुत्ते बन्न पुगेको साम्यवादको पहिलेकै धारलाई उद्याउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसरी मुलुकमा हुर्किएको वैचारिक ध्रुवीकरणमा अब कमी आएको छ । अर्थात्, दलहरूबीच संसद्वादको मूल्य–मान्यतामा आएको समानताले वैचारिक ध्रुवीकरण घटाएको छ, जसले गर्दा अब संविधान बन्ने सम्भावना पनि बढाएको छ ।
० पाँच माओवादी दलबीचको कार्यगत एकताले संविधान निर्माणको काममा नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना देख्नुहुन्न तपाईं ?
– त्यो मोर्चा बन्नुलाई मैले त कसरी हेरेको छु भने ‘ए ! हामी संसद्वादी भएको छैनौँ, अझै पनि हामी क्रान्तिकारी नै छौँ है !’ भनी जनतालाई देखाउने एक निरीह प्रयास मात्रै हो त्यो पाँच समूहको मोर्चा । त्यसको अन्तर्यमा ध्यान दिने हो भने त्यसमा बाबुराम भट्टराईहरू छैनन् । मैले हेर्दा त्यस मोर्चाले संविधान निर्माणको काममा चाहेर पनि व्यवधान पु¥याउन सक्दैन ।
० राज्यपुनर्संरचना, सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपमा तपाईंहरूको मान्यता के हो ?
– हामीले प्रस्ट रूपमा सातवटा राज्य भनेका छौँ, मधेसमा तीन र पहाडमा चारवटा । सङ्घीयता लक्ष्य होइन एउटा साधन मात्र हो भन्ने ठानेका छौँ हामीले । मूल कुरा जनतामा अधिकार हस्तान्तरण हुनुपर्छ । पहिले पनि विकेन्द्रीकरणमार्फत हामीले यस्तो प्रयोग गर्न खोजेका हौँ । तर, चाहेजसरी अधिकारको हस्तान्तरण त्यसबेला हुन सकेन । सङ्घीयतामार्फत जनतामा अधिकार हस्तान्तरण हुन्छ कि भन्ने ठानेका छौँ, निश्चितता त छैन । त्यसैले सङ्घीयता भए पनि केन्द्र बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । सामथ्र्य भनेको जनसङ्ख्या हो भूगोल मात्र होइन । जापानमा के प्राकृतिक स्रोत छ र ? त्यहाँ मानव–शक्ति वा ‘स्किल म्यानपावर’ले विकास र समृद्धि दिलाएको हो । प्रान्तको नामका सवालमा पहिले प्रान्त बनेपछि त्यहीँका जनताले नाम प्रस्ताव गरून्, त्यसलाई केन्द्रले स्वीकृति दिए भइहाल्छ ।