प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वदेश आगमनमा केही विलम्ब हुने जानकारी प्राप्त भएको छ । न्युयोर्कस्थित सम्बद्ध सूत्रहरूबाट प्राप्त समाचारअनुसार उहाँको कमजोर एवम् जीर्ण शरीरका कारण उपचारमा समस्या भएको हो । क्यान्सर उपचारमा किमोथेरापीलाई सबभन्दा प्रभावकारी मानिए पनि कोइरालाको कमजोर शरीरले थेग्न मुस्किल पर्ने ठानेर चिकित्सकहरूले रेडियोथेरापीमार्फत उपचार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । कम्तीमा पाँच डोज (पाँचपटक) रेडियोथेरापी गर्नुपर्ने भन्दै गत बुधबार (असार १८) उहाँलाई कम डोजको थेरापी दिइएको थियो । थेरापीपश्चात् प्रधानमन्त्री कोइरालाको स्थिति हेरेर निर्णय गर्ने सोच बनाएका चिकित्सकहरू दैनिक थेरापी दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगे । त्यसैले एक साताको अन्तरालमा उहाँलाई मंगलबार (असार २४) अर्को थेरापी दिइएको छ । यसअघिको थेरापीपश्चात् कोइराला थप कमजोर बन्नुभएकोले उहाँलाई धेरै दिनको अन्तर पारेर उपचार प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताइएको छ । मंगलबार दिइएको थेरापी यसअघिको भन्दा केही बढी डोजको भएकोले अर्को थेरापी दिन अरू कति दिन पर्खनुपर्ने हो सो अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । क्रमशः डोज बढाउँदै लैजानुपर्ने चिकित्सकीय बाध्यताका कारण अबका थेरापीको असर अरू बढ्नसक्ने सम्भावना छ । यसअघिको थेरापीको जत्तिकै मात्र असर प¥यो भने पनि उपचार प्रक्रिया पूरा हुन थप तीन सातासम्म लाग्ने सम्भावना छ । थेरापी दिने क्रम रोकिएको कम्तीमा दुई साता आराम गर्नुपर्ने र विमानको यात्रा गर्न नहुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालामा रहेको आत्मविश्वासका कारण स्वास्थ्यमा ढिलै भए पनि सुधार हुन सक्ने आशा चिकित्सकहरूले गरेका छन् । तर, पूर्ण उपचारमा कति समय लाग्न सक्छ भन्ने विषयमा भने चिकित्सकहरू पनि निश्चित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले अबको पाँच सातापछि मात्रै प्रधानमन्त्री कोइराला स्वदेश फर्कनुहुने अनुमान गर्न थालिएको छ । यद्यपि कोइराला असार २८ गतेभित्रै उपचार सकेर स्वदेश फर्कन इच्छुक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको इच्छा पूरा हुन सम्भव भएन । त्यसैले आगामी साउन १९ गते हुने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेलासमेत प्रधानमन्त्री कोइरालाको उपस्थिति नहुने सम्भावना बढेको छ । असार २ गते उपचारका लागि अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका कोइरालाले कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई तोक्नुभएको त छ तर गौतमलाई महत्वपूर्ण निर्णय लिने अधिकार दिइएको छैन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्यको चिन्ता नलिन, बरु देशको चिन्ता गर्न पटकपटक आग्रह गरिरहनुभएको भए पनि उहाँको अनुपस्थितिमा महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसक्दा कोइरालासँगै देश नै बिरामी परेको महसुस गर्न थालिएको छ । कोइरालाको उपचारमा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने सम्बद्ध सूत्रहरूले जनाएका छन् ।

आधा शताब्दीभित्रै देश लोडसेडिङमुक्त हुने -रामहरि पाण्डे
विगत एक दशकदेखि लोडसेडिङको सामना गर्दै आएको नेपालले आगामी एक शताब्दीभित्र पनि लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउनेमा आशङ्का उत्पन्न भएको छ । एक सय दुई वर्षअघि जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको नेपालमा हालसम्म सात सय पाँच मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ, जब कि नेपाललाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराउन करिब बाह्र सय मेगावाट विद्युत् तत्काल आवश्यक पर्छ । यो आवश्यकतासँग प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि ७५ मेगावाट विद्युत्को थप माग हुने गरेको छ ।
नेपालमा ६ हजार सानाठूला नदीनाला रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएका छन् । विभिन्न दातृराष्ट्र, छिमेकी राष्ट्रहरू, सङ्घसंस्थाहरूको प्रतिवेदनअनुसार यी नदीनालाबाट करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सरकारी खर्चमा विभिन्न २७ वटा आयोजनाबाट चार सय ७२ दलशमलब नौ सय ९४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । लघु जलविद्युत्को क्षेत्रबाट चार दशमलब ५४ मेगावाट, डिजल प्लान्टबाट ५३ दशमलब ४१ मेगावाट र सौर्य शक्तिबाट शून्य दशमलब दश मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रका २३ वटा आयोजनाले एक सय ७४ दशमलब चार सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ ।
यतिबेला विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी ‘ए’बाट एक सय ४४, मध्यमस्र्याङ्दीबाट ७०, मस्र्याङ्दीबाट ६९, कुलेखानीबाट ६०, कुलेखानी दोस्रोबाट ३२, त्रिशूलीबाट २४, मोदी खोलाबाट १४ दशमलब ८, देवीघाटबाट १४ दशमलब एक, सुनकोसीबाट दश दशमलब पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । अन्य आयोजनाहरूबाट भने एक सय किलोवाटदेखि ६ दशमलब दुई मेवावाटसम्मको विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । निजी क्षेत्रबाट हिमाल पावर कम्पनीले ६०, भोटेकोसी पावरले ३६, चिलिमेले २२, बुटवल पावर कम्पनीले १२, नेसनल हाइड्रो पावरले सात दशमलब पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले लगानी गरेका अन्य साना आयोजनाले एक किलोवाटदेखि पाँच दशमलब एक मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका छन् । यो मागभन्दा निकै कम उत्पादन हो । त्यसमाथि पनि यी आयोजनाबाट वर्षात्का समयमा मात्र यदि बिग्रिएन भने क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन हुने गरेके छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ‘रन अफ रिभर’मार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २२२ मेगावाट अर्थात् ४६ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको ९६ मेगावाट अर्थात् १९ प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ । नेपालको जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना कुलेखानी मात्र हो । कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४६ मेगावाट अर्थात् नौ प्रतिशत बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा विद्युत् सङ्कट समाधान नै नहुने गरी बढ्दै गएको जलविद्युत् विज्ञहरूको भनाइ छ ।
विद्युत्को विकराल सङ्कटको समाधान गर्न सरकारले वार्षिक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै पञ्चवर्षीय र त्रिवर्षीय योजना पनि बनाउने गरेको छ । यी योजनाअनुसार दश वर्षमा १०,००० मेगावाट र बीस वर्षमा २५,००० मेगावाटका विद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरिएको छ । तर, घोषणाअनुसारको कुनै काम भएको छैन । बरु निर्माणका चरणमा भएका योजनामा पनि विभिन्न दलका नाममा भाँजो हाल्ने काम मात्र भइरहेको छ ।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार यतिबेला सय मेगावाटमाथिका १७ वटा, २५ देखि सय मेगावाटसम्मका २० वटा, एकदेखि २५ मेगावाटका ७० वटा र एक मेगावाटभन्दा तलका एक सय ७९ वटा कम्पनीले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिएका छन् । लाइसेन्स लिएका सबै कम्पनीमा विद्युत् उत्पादन गरे भने सात हजार एक ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यस्तै लाइसेन्स लिएर निर्माणाधीन अवस्थामा त्रिशूली थ्री ए, अपर तामाकोसी, खानीखोला, राहुघाट, लोअर बलेफी, लिखु, अपरमस्र्याङ्दी, रसुवागडीलगायत ९४ वटा आयोजना छन् । यी आयोजनबाट दुई हजार चार सय चालीस मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ९४ वटा आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न भएमा २०१६ सालमा मात्र सम्पन्न हुनेछन् । जब कि त्यतिबेलासम्म नेपालको विद्युत् माग कति पुग्छ भन्ने कुनै अनुमान गरिएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा सन् २०१२÷०१३ मा एक हजार एक सय ६३ मेगावाट, २०१७÷०१८ मा एक हजार सात सय ७० मेगावाट, २०२२÷०२३ मा दुई हजार पाँच सय ४५ मेगावाट र २०२७÷०२८ मा तीन हजार ६ सय ७९ मेगावाट विद्युत् माग हुने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको प्रक्षेपणभन्दा झन्डै २० प्रतिशत बढी माग बढ्न जाने आँकलनको आधारमा आगामी १० वर्षको अधिकतम माग झन्डै तीन हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ । तर, हाल निर्माणाको चरणमा पुगेका आयोजना सम्पन्न हुन ३६ वर्षसम्म लाग्ने स्थिति छ । यस अवधिमा नेपालमा कति विद्युत्को खाँचो पर्छ यकिन गर्न सकिँदैन । त्यसो त सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि सोलारबाट झन्डै १०० मेगावाट, बायोग्यासबाट तीन दशमलब पाँच मेगावाट र वायु ऊर्जाबाट पाँच मेगावाटजडित क्षमताका लागि सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । त्यस्तै पाँच सय चार नयाँ कम्पनी अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् ।
विद्युत् निर्यातको सपना साकार हुन भने अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो कुनै टुङ्गो छैन । हालसम्म नेपाल र भारतको विद्युत् प्रसारण प्रणालीहरू एक–आपसमा सिन्क्रोनाइजेसन नभएको, नेपालका प्रस्तावित विद्युत् केन्द्रदेखि भारतीय सीमासम्म प्रसारण लाइन नभएको, सीमापार प्रसारण प्रणाली हालसम्म निर्माण हुन नसकेको र दुई देशबीच विद्युत् आदान–प्रदानको सम्झौता नभएको अवस्थामा अहिले नै विद्युत् निर्यात गरिहाल्ने स्थिति छैन ।
विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेका अनुसार बिजुली उत्पादन गरेर मात्र पनि नेपालीको घर उज्यालो हुँदैन । अहिले चालीस प्रतिशत नेपालीको घरमा प्राधिकरणले जेनतेन उज्यालो पु¥याउने गरेको छ । बाँकी घरपरिवारमा विद्युत् पु¥याउन सकेको छैन । उत्पादित बिजुली घरघर पु¥याउने प्रसारण लाइनको अभावले पनि धेरै नेपाली अन्धकारमा बस्नुपरेको छ । यसलाई प्राधिकरणका अधिकारीहरू सहज रूपमा लिँदै भन्दछन्– प्रसारण लाइन पुगेको स्थानमा पनि विद्युत् दिन सकिएको छैन, प्रसारण लाइन नै नभएको स्थानको अहिले नै के कुरा ? प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी लोडसेडिङ त प्रसारण लाइनको अभावका कारण हुने गरेको छ ।
तोकिएका समयमा विद्युत् आयोजना निर्माण भए पनि प्रसारण लाइन बनेन भने लोडसेडिङ मुक्त नहुने विद्युत् प्राधिकारणका निर्देशक पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गा मुआब्जादेखि विभिन्न बहानामा हुने स्थानीय अवरोधका कारण तोकिएको समयमा प्रसारण लाइन बन्न सकेको छैन । यतिबेला देशभर झन्डै दुई दर्जन विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । प्राधिकरणका अनुसार खिम्ती–ढल्केबार विद्युत् प्रसारण लाइन जग्गा मुआब्जाका कारण लामो समयदेखि रोकिएको छ । स्थानीयवासीहरूले पछिल्लो समय स्थानीय कमलामाई मन्दिरको सांस्कृतिक महत्वमा पनि असर पुग्ने भन्दै अवरोध खडा गरिरहेका छन् । यस आयोजनाका निर्देशक कन्हैया मानन्धरले दिएको जानकारीअनुसार सातवटा टावर निर्माण भइसक्दा पनि स्थानीय समस्याबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । यो प्रसारण लाइन नबन्दा खिम्ती, भोटेकोसीजस्ता जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् काठमाडांै, हेटौँडा हुँदै पूर्वतर्फ पु¥याउन असम्भव हुन्छ । खिम्तीबाट ६० र भोटेकोसीबाट ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ ।
त्यस्तै थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रसारण लाइन पनि बन्न सकेको छैन । झन्डै पन्ध्र वर्ष पहिले सुरु भएको यो प्रसारण लाइन मुआब्जा विवादलाई लिएर स्थानीयवासीले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । त्यस्तै प्रसारण लाइनकै कारण एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ए जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षामा करिब ४० मेगावाट विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । प्रसारण लाइन भए यो विद्युत् भरतपुर सबस्टेसन हुँदै पूर्वमा लैजान सकिने निर्देशक पाण्डेको भनाइ छ । ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीबाट वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुली कटौती गर्नुपरेको छ ।
सिँगटी–लामोसाँघु प्रसारण लाइन नहुँदा दश मेगावाटको स्प्रिङ खोलाको विद्युत् खेर गएको छ । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक दशमलब पाँच मेगावाट मात्र माथिल्लो तामाकोसीमा प्रयोग गरिन्छ । दुई सय २० केभी हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन सन् २०११ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, यो बन्न सकेको छैन । यति मात्र होइन, प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् उत्पादन भए पनि त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर चार सय केभी (अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन), हेटौँडा–दुहबी चार सय केभी, हेटौँडा–ढल्केबर दुई सय बीस केभी, हेटौँडा–भरतपुर दुई सय बीस केभी, भरतपुर–बर्दघाट दुई सय बीस केभी, खिम्ती–ढल्केबर दुई सय बीस केभी प्रसारण लाइन विभिन्न समस्याका कारण बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, एक सय बत्तीस केभी क्षमता भएका क्रमशः रसुवा–त्रिशूली थ्री बी, सोलु करिडोर, काबेली करिडोर, सिँगटी–लामोसाँघु, नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–काठमाडौं, सुनकोसी करिडोर, हेटौँडा–कुलेखानी–स्युचाटार, चपली बसस्टेसन, मस्र्याङ्दी काठमाडौं, डुम्रे–दमौली, बुटवल–कोहलपुर–महेन्द्रनगर, चमेलिया–अत्तरिया प्रसारण लाइन पनि विभिन्न समस्याबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । यी प्रसारण लाइन बन्न सकेनन् भने नेपालमा उत्पादित विद्युत्को कुनै अर्थ छैन । किनकि नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत हुँदै अन्य राष्ट्रमा लैजाने उद्देश्यअनुसार बन्न लागेका हुन् । तर, प्रसारण लाइन नै नभएपछि त्यसको के अर्थ !

माधवले बुटवलमा जे गरे
ठीक त्यस्तै गरे झलनाथले काठमाडौंमा
नेकपा एमालेको बुटवलमा सम्पन्न आठौँ महाधिवेशन र काठमाडौंमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सोच र शैली ठ्याम्मै उस्तै देखिएको छ । पाँच वर्षअघि माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष बन्न सघाउने वचन दिएर आफू चुपचाप बसेका थिए, यसपटक झलनाथ खनालले पनि केपीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएर आफूचाहिँ लामो समय मौन रहे । त्यसबेला केपी र झलनाथबीच द्वन्द्व चर्काएर माधव नेपाल सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न चाहन्थे, तर अध्यक्षको उम्मेदवार बनेर आफैँ मैदानमा उत्रने हिम्मतचाहिँ उनले गरेका थिएनन् । यसपटक माधव र केपीबीच चर्को टकराहट पैदा गराएर आफू सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने दाउ झलनाथ खनालको थियो । पहिले माधव नेपाललाई झैं यसपालि झलनाथ खनाल आफैँ उम्मेदवार बनेर मैदानमा आउने स्थिति बनेन । तर, खनालले आफूलाई बलियो उम्मेदवार ठानिरहे र मौका पर्दा सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न तयार भएको सन्देश पनि दिइरहे । माधव नेपालले पनि बुटवल महाधिवेशनमा सर्वसम्मति भए आफू अध्यक्ष बन्न तयार भएको सन्देश कुनै न कुनै रूपमा दिएका थिए । आठौँ महाधिवेशनमा माधव नेपालले आफूलाई तटस्थ देखाउँदै केपीलाई सहयोग गर्ने वचन दिए पनि आफ्ना समर्थक भनी चिनिएका सबै नेताहरूलाई झलनाथ खनालतिर लगाइदिएका थिए । नवौँ महाधिवेशनमा झलनाथले केपीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएर आफ्ना समर्थकजति सबैलाई सुरुमै माधव नेपालतिर लगाइदिए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र युवराज ज्ञवालीलगायत आफ्ना खास मानिसलाई माधव नेपालतिर पठाएर झलनाथले पाँच वर्षअघि माधवले देखाएकै जस्तो तटस्थता प्रस्तुत गरिदिए । त्यसबेला माधवले भित्रभित्रै झलनाथलाई सहयोग पु¥याएझैं यसपटक झलनाथले सुरुदेखि नै माधव नेपाललाई सहयोग पु¥याउँदै आएका थिए । अन्तमा झलनाथ पूर्वअनुमान गरिएझैं माधवको पक्षमा खुल्न पुगेका छन् ।

रवीन्द्रले लेखे सनसनीपूर्ण उपन्यास
एक समयका चर्चित वामपन्थी नेता एवम् पूर्वमन्त्री रवीन्द्र श्रेष्ठले हालै एक उपन्यास सार्वजनिक गर्नुभएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रहेका रवीन्द्र उक्त सरकारको विस्थापनपश्चात् सामान्य निजी जीवन बिताउँदै छन् । करिब तीन वर्षदेखि गुमनाम जिन्दगी बिताउँदै आएका उनले ‘उदास शनिबार’ नामक उपन्यास बजारमा ल्याएका हुन् । माओवादीद्वारा रचिएको हिंसात्मक युद्ध र त्यसैको सेरोफेरोमा रही वास्तविक घटनामा आधारित भएर लेखिएको उक्त उपन्यासको एउटा अंश यस्तो छ–
‘मेरो छोरा खोइ ? म छोरोसँग यहीँ बस्छु । प्लिज मलाई उता नलग्नुस्, मार्नुपरे पनि म जन्मेको ठाउँ यहीँ मार्नु । मेरो छोरो र श्रीमान् अगाडि राखेर मार्नू । मैले पार्टीलाई नोक्सानी पु¥याउने गरी कुनै काम गरेको छैन, मैले यौन कमजोरी मात्र गरेकी हुँ..।’ कविता रुन लागिन् ।
कलियुगका यमदूतहरू आश्चर्यमा परे । एउटा इन्जेक्सनले काम दिएन । सर्वोच्च कमान्डरको नयाँ आदेश आयो ।
‘लौ पट्टी मुखमा बाँध्नू छिटो । छिटो अर्को इन्जेक्सन दिनू ।’– कमान्डरले आदेश दियो । फेरि समातेर इन्जेक्सन दिए । कमान्डरलाई डर लाग्यो, फेरि ब्युँझने हुन् कि ?! अर्को पनि इन्जेक्सन दिन लगाए । अनि अचेत कवितालाई बोकेर गाडीमा सुताए । भोलिपल्ट बिहान सल्यान पु¥याए । यता हेडक्वार्टरमा रक्सी–पार्टी चल्दै थियो ।
‘बुझ्नुभो ? त्यो केटी कस्ती जब्बरकी रहिछ ! एउटा इन्जेक्सन लगाएर बेहोस भइसकेपछि फेरि एकैछिनमा ब्युँझिछ र रुन–कराउन थालिछ । पछि दुईवटा थपेर बल्लतल्ल बेहोस बनाएर लगेछन्,’ सर्वोच्च नेताजीले भने र रक्सीको गिलास स्वाट्टै पारे ।
‘त्यो यही रक्सीको करामत हो । धेरै रक्सी खानेहरूलाई त्यस्ता औषधिले हत्पत्ति छुँदैन’, हिसिला कमरेडले वैज्ञानिक तर्क गरिन् र आफ्नो गिलासको रक्सी एकै सासमा रित्याइन् ।
‘त्यसैले तपाईं पनि धेरै नखानुस् भनेको !’, नेताजीले हाँसो गरे– ‘तपाईंलाई लानुप¥यो भने गाह्रो होला, हा…हा…हा…!’
‘म बूढी भइसकेँ । मबाट त्यस्तो यौन गल्ती हुँदैन ।’ हिसिलाले जवाफ दिइन् ।
‘पम्फाले पनि त्यसै भन्थिन्…! हा…हा…हा…!!’, नेताजी हाँसे ।

लगानीकर्ता भित्रिँदै
प्रसारण लाइनको अभाव भए पनि पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्रिने क्रम जारी छ । गत फागुन तेस्रो साता विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का कार्यकारी निर्देशकको टोलीले नेपाल भ्रमण गरी जलविद्युत् आयोजनामा चासो देखाएर फर्के । उनीहरूले सस्थागत संरचना सुधारलाई सर्तका रूपमा अघि सार्दै पाँच खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने आश्वासन दिए । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने वचन दिएको छ । विश्व बैंकले पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएको छ । युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि नेपालको जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन विस्तारमा १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो बैंकले कालीगण्डकी तथा मस्र्याङ्दी करिडोर विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि १२ करोड अमेरिकी डलर, त्रिशूली करिडोरको प्रसारण लाइनका लागि तीन करोड डलर र तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि डेढ करोड डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । मानवअधिकार र प्रजातन्त्रका नाममा सहयोग गर्दै आएको युरोपेली युनियन (ईयू)ले जलविद्युत्मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको रेकर्डअनुसार यीबाहेक विदेशी निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू पनि नेपाल आएर नेपालको जलविद्युत्मै लगानी गर्ने कुरा गरेर फर्किएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५० अर्बभन्दा बढीका आयोजनाको घोषणा भइसकेको छ । अझै केही आयोजना पाइपलाइनमा छन् । यीमध्ये धेरै लगानी जलविद्युत्मा हुनेछन् । साथै स्वदेशी लगानीकर्ताहरू पनि जलविद्युत्मै लगानी गर्न तम्सिएका छन् । तर, उनीहरूले कहिलेसम्म लगानी गर्छन् र नेपालीको घरघरमा कहिलेसम्ममा उज्यालो पुग्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

मन्त्रीले फेरि निहुँ खोजे
खेलकुदमा एकपछि अर्को अराजकता फैलाउँदै आएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले पुनः गैरकानुनी ढङ्गले खेलकुदको हुर्मत लिने कार्य गरेका छन् । पौडेलले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ऐन–कानुन र कार्यविधिलाई उपेक्षा गरी मनपरी ढङ्गले ताण्डव देखाउँदै खेलकुदको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् । ऐन र कार्यविधिमा अध्यक्ष अर्थात् मन्त्रीलाई अधिकार नभए पनि कानुनको उल्लङ्घन गर्दै पौडेलले दक्षिण कोरियाको इन्चनमा आयोजना हुने १७औँ एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी समिति गठन गरेपछि उनी पुनः विवादमा तानिएका हुन् । ऐनमा तयारी समितिको गठन राखेपको बोर्ड वैठकबाट हुने प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको भए तापनि कुनै पनि बैठक नबोलाई एकल निर्णयबाट मन्त्री पौडेलले यही असार २३ गते राखेपका उपाध्यक्ष लामा टेन्डी शेर्पाको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय तयारी समिति गठन गरेका छन् । जुन कानुनसम्मत् रूपमा आफैँमा अवैधानिक र गैरकानुनी छ । मन्त्रीको यो सुनियोजित निर्णयले एसियाली खेलकुदजस्तो महत्वपूर्ण सहभागितामा पार्टी कार्यकर्ताको जन्ती जानुबाहेक अन्य उपलब्धि शून्य हुने देखिएको छ ।
खेलकुद विकास ऐन २०४८ अनुसार अध्यक्षको अधिकारमा ऐन तथा नियममा उल्लेख भएका विषयलगायत खेलकुदको विकास विस्तारसमेतका सम्बन्धमा परिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिने र नियमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने मात्र उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय टिम तयारी तथा सहभागिता व्यवस्थापन कार्यविधि २०७० अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताका लागि व्यवस्थापकसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेद पाँचको दफा १४ मा दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) एसियन तथा ओलम्पिकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देश सहभागिता हुने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्थापकको चयन गर्दासमेत सम्बन्धित राष्ट्रिय सङ्घको सिफारिसमा राखेपले चयन गरी ओलम्पिक कमिटीमार्फत संयोजक समितिमा पठाउने प्रस्ट रूपमा लेखिएको छ । तर, मन्त्री पौडेलले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न राखेपलाई बाइपास गर्दै आफ्नो हिटलरी पारा देखाएका छन् । जसले खेलकुदमा पुनः अराजकता भित्रिएकोले आवश्यक कानुनी उपचारका लागि राखेप अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले कानुनी राज्यको उपहास गर्दै नेपाली खेलकुदलाई पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनझैँ चलाउन खोज्नु खेलकुदको अवमूल्यन र उपहासबाहेक के हुनसक्छ ? मन्त्री पौडेलको कामकारबाही यस्तै रहे जीवनमा पहिलोचोटि पार्टीको भागबन्डाबाट खेलकुदमन्त्री बन्न पुगेका पौडेललाई विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई आफ्नै कार्यकर्ताले दुव्र्यवहार गरेजस्तै घटना खेलाडीबाट पनि नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ एसियाली खेलकुदमा पार्टीको झन्डाभन्दा राष्ट्रको झन्डा फहराउन मन्त्री पौडेलले कानुनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।

कोइराला फर्किएपछि मात्र एआईजीपी बढुवाको टुङ्गो
सात अतिरिक्त प्रहरी महानिरीकहरूको बढुवा थप केही दिन पछि सरेको छ । बढुवा समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने या उजुरी सुनुवाइ समितिको भन्ने विषयमा अन्योल उत्पन्न भएपछि गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुहुने कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम बढुवा समितिकै सिफारिसबमोजिम बढुवा गर्न कस्सिनुभएको थियो । तर, नयाँ नियमावलीअनुसार त्यसरी बढुवा गर्दा कानुनको उल्लङ्घन हुने भएपछि दुई अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी थप गरेर दुवै समितिको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने सोच पनि गौतमले बनाउनुभएको थियो । तर, यसमा पनि सत्तारुढ दुई पक्षबीच सहमति बन्न नसकेपछि अब बढुवासम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वदेश आगमनपश्चात् मात्र गरिने भएको छ । एक सूत्रले दिएको जानकारीअनुसार वामदेव गौतम गत साता नै बढुवाको टुङ्गो लगाउन चाहनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री कोइरालाले रोक्न आदेश गर्नुभएकोले गौतम रोकिनुभएको हो । गृह मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहेको बढुवा समितिले राजेन्द्रसिंह भण्डारी, विज्ञानराज शर्मा, सुरेन्द्रबहादुर शाह, रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, केदार साउद र प्रतापसिंह थापालाई एआईजीपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको भए पनि लोकसेवा आयोगकी कयोदेवी यमी, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र कानुनसचिव भेषराज शर्मा सम्मिलित उजुरी सुनुवाइ समितिले रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको नाम हटाई नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईको नाम थपेर बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । एमालेनिकट मानिएका रमेशशेखर बज्राचार्य र काङ्गे्रसनिकट मानिने केदार साउदलाई पन्छाएर एमाओवादीनिकट भनिएका नारायण बस्ताकोटी र गणेश राईलाई बढुवा गर्न वर्तमान सरकार इच्छुक नरहेको बुझिन्छ । यस सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको समेत राय लिने सोच सरकारले बनाएको छ । महान्यायाधिवक्तासँग सुझाव माग गरिए पनि उक्त निकायले नियमबाहिर गएर सुझाव दिन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले महान्यायाधिवक्ताले पनि उजुरी सुनुवाइ समितिकै सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न राय दिनसक्ने सम्भावना छ । जे होस्, अब यो प्रकरणको प्रधानमन्त्री कोइराला स्वदेश फर्कनुभएपछि टुङ्गो लाग्ने भएको छ । कदाचित प्रधानमन्त्री फर्कन एक महिनाभन्दा ढिलो हुने भएमा मात्र उहाँको अनुमति लिएर निर्णय लिइन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

साठी करोड कमिसनका लागि
प्रहरीका नाममा हतियार खरिद गरिँदै
नेपाल प्रहरीलाई हतियार खरिद गरेर साठी करोडभन्दा बढी कमिसन खान भएको प्रयास असफल हुने सम्भावना बढेको छ । शंकर कोइराला अर्थमन्त्री भएका बेला एक अर्ब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको हातहतियार तथा थप करिब पैंतालीस करोड रुपैयाँको भीड नियन्त्रण सामग्री खरिद गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो । प्रहरीको प्राथमिकता हातहतियार हो या अपराध अनुसन्धानका निम्ति आवश्यक पर्ने उपकरण, प्रहरी चौकी भवन, सीसीटीभी र प्रहरीलाई सक्षम तुल्याउन आवश्यक पर्ने अन्य सामग्री हो भन्ने विवादबीच तात्कालिक अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले अनुचित प्रभावमा परी हतियार खरिदको निम्ति सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए । त्यसरी सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भइसकेपछि नेपाल प्रहरीको प्रबन्ध शाखाले हतियार आयात गर्न बिना खुला टेन्डर ठेकेदारको समेत टुङ्गो लगाइसकेको छ । दीपक भट्ट नामक व्यापारीलाई हतियार आयातको अनुमति दिन तात्कालिक प्रहरी महानिरीक्षक र प्रबन्ध शाखाका प्रमुख प्रतापसिंह थापाले विशेष कसरत गरेको बुझिएको छ । उक्त कार्यका लागि इच्छुक कम्पनीहरू आवेदन दिन जाँदा थापाले हप्काएर अनेक डर देखाउँदै दीपक भट्टबाहेकका कम्पनीहरूलाई आवेदन दिनबाट वञ्चित गराएका थिए । हतियार खरिदका लागि सूचीकृत गरिएका अठावटा कम्पनी विभिन्न नाममा खोलिएको भए पनि सबै दीपक भट्टकै भएको बुझिएको छ । करिब एक सय पचास करोडबराबरका सामग्री खरिद गर्नका लागि खुला टेन्डर नगरी आफूअनुकूलको कम्पनीलाई मात्र दिनुले यसप्रकरणमा ठूलो रकम चलखेल भएको स्पष्ट गरेको छ । भनिन्छ, सबैभन्दा धेरै कमिसन हतियार खरिदमा हुने गर्दछ । चालीसदेखि साठी प्रतिशतसम्म कमिसन प्राप्त हुने हुँदा कम्तीमा साठी करोड रुपैयाँ ‘उपार्जन’ हुने बुझिएको छ । उक्त साठी करोड रुपैयाँमा क–कसको हिस्सा रहने हो सो खोजीको विषय बनेको छ । घटना र विचारलाई प्राप्त जानकारीअनुसार मिडिया मिलाउने जिम्मा एक नेपाली दैनिक पत्रिकाका प्रकाशकले लिएका छन्, कानुनी पक्ष हेर्न र मिलाउन सुशील पन्तलाई जिम्मा दिइने भएको छ । साठी करोडको मुख्य हिस्सेदार गृहमन्त्री वामदेव गौतम र ठेकेदार दीपक भट्ट रहने भए पनि अर्थ मन्त्रालय र अख्तियारका जिम्मेदार अधिकारीलाई समेत मोटो हिस्सा पु¥याउने योजना गौतम र भट्टले बनाएका छन् । कानुन र मिडियाको जिम्मा लिनेहरूलाई कति रकमको हिस्सेदार बनाउने भन्नेबारेमा पनि गौतम र भट्टबीच सहमति बनेको बुझिएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रबन्ध शाखासम्बद्ध केही अधिकारीले दीपक भट्टमार्फत अग्रिम नगद प्राप्त गरिसकेकोले यस सम्बन्धमा उपलब्ध हुने विभिन्न सूचना दीपक भट्टलाई उपलब्ध गराएर केही प्रहरी अधिकृतले ‘सेवा दिन’ सुरु गरिसकेका छन् । हाल एआईजीपीमा प्रस्तावित प्रतापसिंह थापा र मल्ल थरका एक डीएसपी त्यस्तो ‘सेवा’ उपलब्ध गराउनेमा परेका छन् । तर, प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल भने नेपाल प्रहरीलाई तत्काल यस प्रकारको हतियार आवश्यक नरहेको, बरु प्रहरीका लागि भवन, अपराध–अनुसन्धानका लागि नयाँ प्रविधि र सडक दुर्घटना कम गर्न सीसीटीभीलगायतका सामग्री आवश्यक पर्ने अर्यालको भनाइ रहेको बताइन्छ । दीपक भट्टले महानिरीक्षक अर्याललाई भेटी दश करोडभन्दा बढी कमिशनबापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव राखेको भट्टनिकटकै सूत्रले जानकारी दिएको छ । तर, भट्टको प्रस्तावलाई आईजीपी अर्यालले अस्वीकार गर्नुभएको बताइन्छ । ‘मलाई प्रहरीको कार्यक्षमता बढाउनु छ, पैसा कमाउनु छैन’ भन्ने जवाफ अर्यालबाट पाएपछि भट्टले सो कुराको जानकारी गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई गराइसकेका छन् । गौतमले एमालेको महाधिवेशनपछि हतियार खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने विश्वास दिलाउँदै भट्टलाई आईजीपीले रोकेर हतियार खरिद नरोकिने जवाफ दीपक भट्टलाई दिएको बुझिएको छ । आईजीपी अर्याल आफ्नो अडानमा अन्तिमसम्म कायम रहन सक्नुभएमा वामदेव गौतम र दीपक भट्टको सपना पूरा हुन मुस्किल हुनेछ । देशलाई खोक्रो बनाउन क्रियाशील कमिसनखोरहरू र आईजीपी अर्यालबीच निकट भविष्यमै उत्पन्न हुने युद्धमा जित कसको हुने हो, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
नेपाल प्रहरीले सङ्गठनको कार्यक्षमता वृद्धि गर्न प्रहरी चौकी भवन, अपराध–अनुसन्धानका लागि अत्याधुनिक उपकरण, सीसीटीभी र अन्य आवश्यक सामग्रीहरूसमेत माग गरेको भए पनि तात्कालिक अर्थमन्त्री कोइरालाले अन्य माग पन्छाउँदै हतियार खरिदका लागि मात्र सैद्धान्तिक सहमति दिएका थिए । सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरीलाई स्वीकृत रकम उपलब्ध गराइएको भने छैन । असारमसान्तभित्रै रकम उपलब्ध नभएमा कमिसनखोरहरूको योजना तुहिने निश्चित छ । कदाचित नगद उपलब्ध गराइए पनि आईजीपी अर्याल हतियार खरिदका निम्ति अग्रसर नबन्ने बुझिएको छ ।
– हेमराज लम्साल

यसरी छेकिँदै छ काङ्ग्रेस–एमालेको बाटो
करिब दुईतिहाइ बहुमतको स्थितिमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले जसरी पनि संविधान निर्माण गरिछाड्न दृढ देखिएपछि संविधान निर्माणको बाटो छेक्न एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चा सक्रिय हुन थालेको छ । हिजो मंगलबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डनिवास लाजिम्पाटमा मोर्चामा आबद्ध दलहरूको संयुक्त बैठक बसी मोर्चाको गतिविधिलाई तीव्रता दिने र आफूहरूले अघि सारेको एजेन्डालाई सम्बोधन नगरे संविधान निर्माणकार्य अघि बढ्न नदिने अनौपचारिक निर्णय गरेका छन् ।
संविधानसभाबाट जनताको अपेक्षाअनुसार संविधान नबन्ने र काङ्ग्रेस–एमाले जनचाहनाअनुसार अघि नबढ्ने निष्कर्षसहित एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा सहभागी दलका नेताहरूले पहिचानसहितको सङ्घीयता पक्षधरहरूको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान बनाउनुपर्ने भन्दै मोर्चाबन्दीमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले पहिचानसहितको सङ्घीयता, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षतालगायतका मुद्दालाई जोडबलका साथ पुनः अघि सार्ने भएका छन् । यी मुद्दालाई नयाँ संविधानबाट स्थापित गराउन सडक र सदन दुवैबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत उनीहरूले गर्ने भएका छन् । यदि मोर्चाले यी मुद्दामा आन्दोलन गरे तोकिएको मितिमा संविधान नबन्ने पक्का छ । तर, मोर्चाको बैठकमा सहभागी एमाओवादी नेता दीनानाथ शर्माले संविधान नबनाउन नभई नयाँ संविधानमा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न मोर्चा गठन गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘हामी संविधानविरोधी होइनौँ, तर यसो भन्दैमा हामीले अरूले जे भन्छन् त्यसैमा सहीछाप गर्दैनौँ, जनताले उठाएका मुद्दालाई स्थापित गराउन सक्रिय भएर लागिपर्छौं,’ उनले भने ।
नेता शर्माका अनुसार केही दिनमा एमाओवादी नेतृत्व मोर्चाको औपचारिक घोषणा हुनेछ र सङ्घीयता पक्षधहरूले उठाएको मुद्दालाई मूल मुद्दा बनाई बृहत् कार्यक्रमका साथ अघि बढ्नेछ । यसका लागि मोर्चाको कार्यविधि नै तयार गरी अघि बढ्ने र कार्यविधि तय गर्न मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा मोर्चाको अवधारणा तयारी कार्यदलसमेत गठन गरेको छ । कार्यदलका मोर्चामा आबद्ध ६ वटै दलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामा फोरम नेपालसहित फोरम लोकतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी, तमलोपा, सङ्घीय समाजवादी पार्टी र तराई मधेस सद्भावना पार्टीको सहभागिता रहेको छ । यी सबै पार्टीको संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपतिक गरी जम्मा एक सय ३३ जना सभासद् रहेका छन् ।

होनहार युवाहरू चुनावी मैदानमा
नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा केही होनहार युवाहरूले केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पु¥याउँदै पत्रकारिताका माध्यमबाट समेत राष्ट्र निर्माणमा सक्रिय युवा नेता गोकुल बास्कोटा, डा. राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, योगेश भट्टराई, विजय सुवेदी, भानुभक्त ढकाल, गगन विष्ट, जानुका सिंखडा, रामशरण बस्नेत र खेम लोहनीजस्ता युवा नेताहरूको केन्द्रीय सदस्य पदमा भएको उम्मेदवारीले महाधिवेशनको रौनक निकै बढाएको छ । धादिङका खेम लोहनी ०३६ सालदेखि पार्टीमा निरन्तर सक्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र हाल उहाँले जिल्ला अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालिरहनुभएको छ । जिल्लाका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेलाई विजयी गराउन उहाँको नेतृत्व कौशलले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको विश्वास गरिन्छ । अङ्गे्रजी विषयमा एमएड र ग्रामीण विकास विषयमा एमए लोहनी हाल विद्यावारिधिको तयारीमा हुनुहुन्छ । ०४० सालदेखि पार्टीको पूर्णकालिक कार्यकर्ताका रूपमा निरन्तर सक्रिय लोहनीले जिल्ला विकास समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । लोहनीलगायतका उल्लिखित नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा विजयी भएमा एमाले नेतृत्वप्रति युवापङ्क्तिको विश्वास र भरोसा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा घटना र विचारसँग कुरा गर्दै मंगलबार लोहनीले भन्नुभयो, ‘नेकपा एमालेलाई एक्काइसौँ शताब्दीको आधुनिक र लोकप्रिय पार्टीको रूपमा विकास गर्न केपी ओलीको विजय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । केपीले मात्र समयसापेक्ष नेतृत्व दिन सक्नुहुने अवस्था छ र हामी उहाँकै हात बलियो बनाउन चुनावी मैदानमा उम्मेदवार बनेर प्रस्तुत भएका छौँ ।’ त्यस्तै युवा नेता गोकुल बास्कोटा काभे्र एमालेका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बास्कोटाले घटना र विचारसँगको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘मूल कुरा देशहित हो, संसारले हामी नेपाली र हाम्रो नेपाललाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउन पार्टीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ र पार्टीको भूमिका प्रभावकारी तुल्याउन नेतृत्व सक्षम हुन आवश्यक छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा मात्र विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्दै नेकपा एमाले अघि बढ्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, हामी ओलीजीलाई सहयोग गर्न क्रियाशील भएका हौँ ।’

पत्रकारिताविरुद्ध प्रजातान्त्रिक सरकार !
आफूलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भएको दाबी गर्ने काङ्ग्रेस÷एमालेको वर्तमान सरकार पत्रकार र पत्रकारिताप्रति सबभन्दा बढी कठोर र नकारात्मक देखिएको छ । पत्रकारहरूद्वारा सञ्चालित समाचार संस्थाप्रति अत्यन्त नकारात्मक देखिएको वर्तमान सरकारले पत्रिकाहरूको लागि गत वर्ष नै बढाएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको पच्चीस प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन सरकारले आनाकानी गरेको र सरकारी विज्ञापन समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्न भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषयलाई लिएर गत सोमबारदेखि पत्रकारहरू सूचना विभागमा रिले अनशन गर्दै छन् । तर, सरकारले पत्रकारको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाएको छैन । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला शाखा सम्मिलित उपत्यका सङ्घर्ष समितिको अगुवाइमा भएको रिले अनशनमा महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष खिलबहादुर भण्डारी, केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी वाग्ले र रामहरि सिलवाल तथा तीन जिल्लाका अध्यक्षहरू गोविन्द चौलागाईं, लेखनाथ न्यौपाने र अमर भुजूलगायतका पत्रकार दुई दिनदेखि अनशनमा बस्दा पनि सरकारले बेवास्ता गर्नुले सरकार पत्रकारिता क्षेत्रप्रति कति नकारात्मक छ भन्ने स्पष्ट भएको ठानिएको छ । अनशनमा बसेका पत्रकारको अभियानप्रति एक सय पन्ध्र पत्रकार तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मङ्गलबार एमाओवादीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले अनशनस्थलमा पुगी पत्रकारका मागमा समर्थन जनाउनुभएको छ ।

पार्टीहितविपरीत भन्दै हटाइयो कार्कीलाई
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी–माओवादीको धादिङ जिल्ला कार्यसमितिका सदस्य सुरेशविक्रम कार्कीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ । कार्कीमाथि पार्टीहितविपरीत काम गरेको आरोप लगाइएको छ । कार्की पार्टीविरोधी क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै यही असार २३ गते जिल्ला पार्टी कार्यालयले उनलाई पार्टीविरोधी क्रियाकलाप जारी रहेमा थप कारबाही गरिने र उक्त कारबाही थप कठोर हुने जनाएको छ । तर, कार्कीले कसरी पार्टीहितविरोधी क्रियाकलाप गरेका थिए भन्नेबारे भने स्पष्ट गरिएको छैन ।

‘हाइटेक’ महाधिवेशनमा प्रविधिले हावा खाँदा…
एमालेको बिहीबारबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु नवौँ महाधिवेशन भिन्न रूपबाट सुरु भएको छ । सामान्यतया कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशनमा पार्टीका कार्यकर्तामा उत्साह र उमङ्गको भाव देखिने गर्दछ, तर एमालेको यो महाधिवेशन भने यसको ठीक विपरीत कार्यकर्ताको असन्तुष्टि र आक्रोशसँगै सुरु भएको छ । एमालेका कार्यकर्तामा उब्जिएको आक्रोशको विभिन्न कारणमध्ये प्रमुख एक त अरू केही नभएर उसको उच्च प्रविधि ‘हाइटेक’ मोह पनि हुन पुग्यो । यही हाइटेकमोहले गर्दा उसको नवौँ महाधिवेशनको सुरुवात नै तनावमय बन्न पुग्यो । महाधिवेशनलाई उच्च प्रविधिमय बनाउने भनिए पनि आवश्यक तयारी नगरी यसको प्रयोग गर्न खोज्दा नवौँ महाधिवेशनलाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त महाधिवेशन बनाउने एमालेको चाहना अन्तिम समयमा आएर तुहिएन मात्रै कार्यकर्ताको आक्रोशको कारण पनि बन्यो ।
उद्घाटनस्थलमा प्रवेश गर्न नपाएका कार्यकर्तालाई महाधिवेशन उद्घाटनका कार्यक्रमहरू नजिकैको राष्ट्रिय सभागृहमा ठूलो पर्दामा प्रत्यक्ष हेर्न सकिने भने पनि अन्तिम समयमा त्यसो गर्न नसक्दा महाधिवेशनका लागि देशभरबाट आएका कार्यकर्ता निराश भएका थिए । कार्यक्रम हेर्न नपाएपछि जबर्जस्ती उद्घाटनस्थल प्रवेश गर्न लागेका कार्यकर्तालाई गेटमा बसेका स्वयम्सेवकहरूले रोकेपछि कार्यकर्ताले उद्घाटनस्थलबाहिर पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका नेताहरूको विरुद्धमा चर्का नाराबाजी लगाउँदै भृकुटीमण्डप वरपर बनाइएका स्वागतद्वारहरू भत्काउने, पार्टीको झन्डा च्यात्ने र जलाउनेजस्ता कामसमेत गरे । आक्रोशित कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा शुभकामना दिन गएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पाउनाहरूलाई समेत आक्रमण गरेका थिए ।
तयारी पूरा नगरी प्रविधिको प्रयोग गर्न रहर मात्र गरेको भन्दै उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् । महाधिवेशनलाई उच्च प्रविधिमय बनाउनु राम्रो पक्ष भए पनि तयारीबिना नै प्रयोग गर्न खोज्दा महाधिवेशनको उद्घाटन नै खल्लो भएको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिए ।
एमालेले ‘हाइ टेक’ भनेर प्रचार गरेको महाधिवेशनको अर्को रोचक पक्ष के पनि रह्यो भने सुरुमा इलेक्ट्रिकल भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भनी तयारी गरिए पनि पछि माधव नेपालपक्षले उक्त मेसिनको प्रामाणिकता र विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठाएर मतपत्रकै माध्यमबाट चुनाव गर्ने अड्डी लिन पुग्यो । उक्त मेसिनका आविष्कारक राम–लक्ष्मणहरूले मेसिनको क्षमतामाथि अविश्वास नगर्न अनुनयविनय नै गरे, तर माधवपक्षको मन पग्लिएन । अन्ततः परम्परागत शैली अर्थात् मतपत्रकै माध्यमबाट निर्वाचन गर्ने निर्णयमा एमाले पुगेको छ । ‘प्रविधिमय हाइटेक महाधिवेशन’ले यहँनेर पनि राम्रै हावा खाइदियो ।

राष्ट्रियगानको अवमूल्यन
एमालेको काठमाडौँमा नवौँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा जब राष्ट्रिय गानको धुन पर्खिएर बसेकाहरूले राष्ट्रिय गानभन्दा पहिले कम्युनिस्ट गान सुने तब उपस्थित सबै पाहुना, प्रतिनिधि र अन्य सबै उपस्थितले एकपटक एक–अर्कामा हेरेर आफैँमा असहज अनुभव गरे । सामान्यतः पार्टीको कार्यक्रम होस् या त अरू नै सङ्घसंस्थाको कार्यक्रम नै किन नहोस् कार्यक्रमको उद्घाटनमा कि त राष्ट्रिय गान नै बजाइँदैन होइन भने सुरुमा राष्ट्रिय गान बजाउने गरिन्छ । तर, एमालेले महाधिवेशनको उद्घाटनमा गरेको गल्तीप्रति उसैका कार्यकर्ता र प्रतिनिधिले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । राष्ट्रिय गानभन्दा माथि कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट गान हुनै नसक्ने भन्दै उनीहरूले भने, ‘प्राविधिक त्रुटिले कम्युनिस्ट गान बजेको भए बरु राष्ट्रिय गान नबजाउन सकिन्थ्यो, तर पछि राष्ट्रिय गान बजाउँदा राष्ट्रिय गानकै अपमान भएको महसुस भयो ।’

बदला लिए प्रचण्डले
गत बिहीबारबाट सुरु भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको भए पनि एनेकपा माओवादीले भने तेस्रो बरियताका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिनिधि पठाएर आफ्नो हेटौँडा महाधिवेशनको बदला लिएको अनुभूति गरिएको छ । गत ०६९ माघमा भएको एमाओवादीको हेटाँैडा महाधिवेशनमा एमालेले प्रतिनिधिको रूपमा चौथो बरियतामा तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाएको थियो । त्यसैको बदला लिन राजधानीमै भए पनि प्रचण्ड महाधिवेशनमा नगएको जानकारहरू बताउँछन् । कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसले सभापति सुशील कोइराला उपचारका लागि अमेरिकामा रहेकाले कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई पठाएको थियो । त्यस्तै नेकपा–माओवादी, राप्रपा नेपाललगायतका दलले पनि आफ्ना दोस्रो बरियताका नेताहरूलाई पठाएका थिए ।

धुलिखेल अस्पताललाई पाँच करोड
धुलिखेल अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले पाँच करोड रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ । भारतीय राजदूतावास र धुलिखेल नगरपालिका तथा धुलिखेल अस्पतालबीच हालै सो सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले सो अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
धुलिखेल अस्पताल आफ्ना विभिन्न शाखामार्फत दुर्गम क्षेत्रका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने एक स्वतन्त्र गैरसरकारी संस्थाका रूपमा क्रियाशील छ । आवश्यक स्थानको अभावमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ परिरहेको उक्त अस्पतालको गुनासो रहँदै आएको छ । भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिने नयाँ अस्पताल भवनले उक्त समस्यालाई सम्बोधन गरी अन्य सम्बन्धित सेवा प्रदान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्तरोन्नति गरिएको नयाँ संरचनाबाट उक्त क्षेत्रवरपरका २५ लाखभन्दा बढी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्ने बताइएको छ ।
धुलिखेल नगरपालिकाद्वारा नेपाल सरकारको नीति–नियमअनुसार उक्त परियोजना कार्यान्वयन गरिने र उल्लेखित निकायहरू परियोजनाको गुणस्तरीयता एवम् समयमै काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । परियोजना प्रभावकारी ढङ्गले समयमै समापन भए÷नभएको अनुगमन गरी सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवाला सम्मिलित एक अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
स्मरण रहोस्, धुलिखेल अस्पतालका अतिरिक्त पाँच करोड ४४ लाख भारतीय अनुदान सहयोगमा काभ्रेमा तीनवटा अन्य परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । काभ्रेमा प्रयोग गर्नेगरी जिल्लाका विभिन्न संस्थालाई पाँचवटा एम्बुलेन्स तथा तीनवटा स्कुलबस पनि उपहार प्रदान गरिएको छ ।

गोटीखेलमा दुई करोडको विद्यालय भवन
ललितपुरको गोटीखेल गाविसमा रहेको श्री महाँकाल उच्चमाध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले उद्घाटन गर्नुभएको छ । गत साता गोटीखेलमा आयोजित विद्यालय भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपाल–भारत विकास साझेदारीका लागि नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमलाई कोसेढुङ्गाको रूपमा चित्रण गर्दै यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न विकास परियोजनाले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो । विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन तथा त्यस क्षेत्रका बृहत् जनताको उपस्थितिमा सम्पन्न भवन उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालमा बढ्दो विकासकोे महत्वलाई आत्मसात् गर्दै सोका लागि सम्भाव्य सम्पूर्ण सहयोग प्रदान गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि दिइयो ।
सन् १९६० मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापना भई सन् २००५ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएकोे उक्त विद्यालयको नयाँ भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले एक करोड ९६ लाख सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारबाट सो सहयोग उपलब्ध भएको हो ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रको सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट सो विद्यालयमा अध्ययनरत ५५ प्रतिशत छात्रासहित कुल ६ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई अध्ययन कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट अध्ययन कार्यक्रममा सहयोगको साथै जिल्लाको शिक्षा विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । सो विद्यालयमा फर्निचर र कम्प्युटरको लागि भारत सरकारले थप ३० लाख अनुदान सहयोगसमेत प्रदान गर्दै छ । यस परियोजनाको अतिरिक्त तीन करोड २६ लाखको भारतीय अनुदान सहयोगमा ललितपुरका नौ ऐतिहासिक स्थलको जीर्णोद्धार सम्पन्न हुनुको साथै १२ करोड ५७ लाख लागतमा ललितपुरमै विभिन्न चार परियोजनाको निर्माणकार्यसमेत जारी छ भने भारत सरकारको सहयोगमा १० एम्बुलेन्स र ६ वटा स्कुल बससमेत यस जिल्लाका लागि प्रदान गरिसकिएको बताइएको छ ।
भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका लगभग सबै जिल्लाहरूलाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय ७५ भन्दा धेरै परियोजनाको कुल लागत ६५ अर्बभन्दा बढी रहेको छ भने यी विकास परियोजना स्थानीय आवश्यकताअनुरूप नेपाल सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन गरिएका दातृपक्षले जनाएको छ ।

नेवि सङ्घको महाधिवेशन भदौमा !
पटक–पटक गरी चार पटक सरेको नेपाली काङ्ग्रेसको भातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन आगामी भदौ २९, ३० र ३१ मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारी बैठकले उक्त मिति तोक्दै सो तिथिमा ‘जसरी पनि’ सङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप पौडेलले राजीनामा दिएपछि रञ्जीत कर्णको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाइए पनि समिति प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन । महाधिवेशन सम्पन्न गराउनकै लागि कर्णलाई कार्यभार तोकिएको थियो । तर, विभिन्न वहाना बनाउँदै पटक–पटक महाधिवेशनको मिति तोक्ने र स्थगित गर्ने उपक्रम चल्दै आएको थियो । यसबीच समानुपातिक कोटाबाट रञ्जीत कर्ण संविधानसभा प्रवेश गरेपछि महाधिवेशनको सम्भावना झन् टरेर गएको थियो । स्मरण रहोस्, ०६४ जेठमा चितवनमा दशौँ महाधिवेशन भएयता नेवि सङ्घ आन्तरिक अस्तव्यस्तताको शिकार हुँदै आएको छ ।

बाल्मिकी आश्रम पुग्न झोलुङ्गे पुल
परासी÷ नवलपरासीको त्रिवेणी धामबाट चितवनको बाल्मिकी आश्रमसम्म आवतजावत गर्न झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएको छ । लामो समयदेखि झोलुङ्गे पुलको माग भएको अवस्थामा आर्थिक बर्ष ०७०÷७१ को बजेटमा झोलुङ्गे पुलको लागि बजेट निकासा भई आगामी असोज महिनादेखि पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने बताइएको छ । चितवन गर्दी गाविस–९ मा पर्ने मुलुकको प्रमुख धरोहरमध्ये एक बाल्मिकी आश्रम जान सुगम बाटो गण्डक ब्यारेज भारतभूमिबाट आवतजावत हुने भएकोले पुल निर्माणपछि त्रिवेणीस्थित नारायणी नदिबाट झोलुङ्गे पुल हुँदै आश्रम जान सजिलो पर्छ र यसबाट धार्मिक पर्यटक उल्लेख्य रुपमा बृद्धि हुने देखिन्छ ।
त्रिवेणी बाल्मिकी आश्रममा झोलुङ्गे पुलको सिलान्यास गर्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलले नेपालमा हुने औपचारीक कार्यक्रममा आसन र भाषणमा धेरै समय खर्च हुने भएकोले अब फजुल काममा समय खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय स्तरमा निगरानी समिति बनाई अनुगमन गर्न सुझाव दिए । कार्यक्रममा नवलपरासी क्षेत्र नं. ६ का संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवार सन्तु र सिन्धु जलेसा, स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, प्रजिअ हरिप्रसाद मैनाली र स्थानीय निर्माण ब्यवसायीहरू पनि उपस्थित थिए ।
त्रिवेणी सुस्ता–३ बैष्णव टोलदेखि उत्तरतर्फबाट निर्माण हुने झोलुङ्गे पुलको लम्बाई ४ सय ७० मिटर र १ सय २० सेन्टिमिटर चौडाई रहने योजना प्रमुख उमाशंकर शाहले जानकारी दिए । ५ करोड ८० लाखको लागतमा निर्माण हुने पुल १८ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने दाबी गरिएको छ ।
– आरपी उपाध्याय

प्रवासमा पनि काङ्ग्रेस उत्साहित
नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवासी सङ्गठन नेपाली जनसम्पर्क समिति न्युयोर्क चाप्टरको दोस्रो अधिवेशन जाब्सन हाइटस्थित सत्यनारायण मन्दिरमा हालै सम्पन्न भएको छ । अमेरिकामा विभिन्न पेसामा आबद्ध रहेका नेपाली प्रजातन्त्रवादीको अधिवेशनमा पाँच सय नौजना प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएका थिए । झन्डै नेपालको स्थानीय निर्वाचनको झल्को दिने अधिवेशनमा प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका पूर्वसभापति एवम् काङ्ग्रेस नेता त्रैलोक्यप्रताप सेनले विभिन्न देशमा बसेर प्रजातन्त्रका लागि चिन्तित काङ्ग्रेसजनको यो उपस्थितिले अधिनायकवादीको संसारभर आसन नभएको बताए । नेता सेनले लामो समयसम्म द्वन्द्वमा रहेको नेपाललाई शान्ति दिलाउन र खोसिएको प्रजातन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्न काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले मात्र सकेको बताउँदै पहिलो संविधानसभा गठन भएदेखि अवसान हुँदासम्म कम्युनिस्टले शासन गरेकै कारण संविधान नबनेको दाबी गरे ।
आफू बिरामी परेर उपचारमा रहँदासमेत देशको स्वास्थ्यको चिन्ता गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने कुरामा आफू पूर्ण आशावादी रहेको नेता त्रैलोक्यको कथन थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका पूर्वसचिव हरिनारायण सापकोटाको सभापतित्वमा सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अधिवेशन तयारी समितिका संयोजक विष्णु सुवेदी, उमा कार्की, विश्वबन्धु प्रसाईं, वंशलाल तामाङ, केशव बराल, महासमिति सदस्य चित्रा केसी, आनन्द विष्ट, वेदु खरेलले शुभकामना दिएका थिए । अत्यन्तै हर्षोल्लासपूर्ण माहोलमा सम्पन्न अधिवेशनको सफलताका लागि शुभकामना दिने अन्यमा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण लामिछाने, जगनाथ गौतम, प्रमोद सिटौला, दुर्गा श्रेष्ठ, विकास विष्ट, एनआरएनआईसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र क्षेत्री, सञ्जय थापा थिए ।
लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको अधिवेशनले रोशन ढुङ्गानालाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचित अन्य सदस्यहरूमा अशोक ज्ञवाली, अनिल पाण्डे, कमला पन्त, महेश मल्ल, अनन्तराज सुवेदी, अमर तामाङ, मीना शर्मा, नवराज भट्ट, गणेश विष्ट, उमेशकुमार थापा, विवेश पौड्याल, पुष्कर पाठक, ऋषिराज अधिकारी, वृन्दा राई, मनोज शर्मा, निर्मला बास्कोटा छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला न्युयोर्कमै रहेका बेला भएको अधिवेशनमा स्वास्थ्यका कारण उपस्थित हुन नसकेपछि शुभकामना पठाउनुभएको थियो ।

‘संविधान खल्बलिनुमा विदेशीको हात’
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् सभासद् डा. शेखर कोइरालाले अबको सात महिनामा संविधान जारी गर्न नसके नेपालका राजनीतिक दलको औचित्य समाप्त हुने बताएका छन् । हरेक ठूला दलका जिम्मेवार नेताले पनि यो कुरा राम्रैसँग बुझेकाले दलको औचित्य र अस्तित्व बचाइराख्नकै लागि पनि आगामी माघ ८ भित्र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न दलहरू प्रतिबद्ध रहेको तर्क गर्दै नेता कोइरालाले आफू तोकिएकै अवधिभित्र संविधान आउनेमा विश्वस्त रहेको बताए । उनी नेपाल प्रेस युनियन धनकुटाद्वारा गत शनिबार धनकुटामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसभित्र कोइराला र देउवा पक्ष अर्थात् ६० र ४० को भागबन्डा एउटा संस्कारकै रूपमा झ्याँगिन थालेकोप्रति चिन्ता गर्दै डा. कोइरालाले अब हुने पार्टीको तेह्रौँ महाधिवेशनले साठी–चालीसको गुटगत सोचलाई तोड्ने अपेक्षा आफूले गरेको उल्लेख गरे । पार्टी नेतृत्वमा रहेकाहरूबाटै यस्तो भागबन्डा कायम राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै उनले अबको महाधिवेशनमा वडा, जिल्ला र क्षेत्रबाट गुटबन्दी तोडिएपछि नेतृत्व पनि मिल्न बाध्य हुने तर्क अघि सारे ।
नेपाललाई एउटा अलग्गै सामरिक महत्वको देशका रूपमा चित्रित गर्दै नेता कोइरालाले शासकीय स्वरूप, राज्यको पुनर्संरचनाजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रशस्त बहस हुन जरुरी रहेको बताए । यही सन्दर्भमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण सङ्घीयतासहितको संविधान बनाउन कठिनाइ भइरहेको दाबी उनले गरे । ‘सङ्घीयताको बहसमा नेपालीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि चासो देखाएकाले राजनीतिक सहमति हुन नसकेको हो । एक पक्षले जातीय आधारमा र अर्को पक्षले भूगोलका आधारमा सङ्घीयताको बहस गरिरहेका बेला केही अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगका कारण केही दल सङ्घीयताको विपक्षमा उभिएका छन्, अहिले एक जाति र समुदायलाई सम्बोधन गरेर मात्रै सङ्घीयताको समाधान नहुने भएकोले बहुपहिचानका आधारमा सबै जाति, समुदाय र वर्गलाई सम्मान गर्दै संविधान जारी गर्नुपर्छ र तयारी पनि यसअनुरूप नै भइरहेको छ,’ डा. कोइरालाले बताए ।

सञ्चारकर्मी बगाले सम्मानित
‘वामदेव स्मृति विकास पत्रकारिता पुरस्कार’ प्रदान
रेडियो लमजुङ तथा लमजुङ खबर दैनिकको सञ्चालक संस्था सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडद्वारा स्थापना गरेको ‘वामदेव स्मृति विकास पत्रकारिता पुरस्कार २०७१’ टीभी जर्नालिष्ट छविलाल बगालेलाई प्रदान गरिएको छ । सूचना तथा सञ्चार सहकारीद्वारा सञ्चालित रेडियो लमजुङ ९१.८ मेगाहर्जको चौथो र लमजुङ खबर दैनिकको तेस्रो वार्षिकोत्सव समारोहको अवसरमा बगालेको क्रियाशीलता, निरन्तरता र सिर्जनशीलताका आधारमा सम्मान गरिएको हो ।
विगत पाँच वर्षदेखि जिल्लामा रही समग्र जलविद्युत्, पर्यटन, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा कलम चलाएको भन्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधानसभाका सदस्य चन्द्रबहादुर कुँवर र सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेले संयुक्त रूपमा पुरस्कारसहित सम्मान गरेका हुन् ।
गोरखा जिल्ला बगुवा गाउँ विकास समिति वडा नं. १ स्थायी घर भएका बगालेले पाँच वर्षदेखि जिल्लाको जलविद्युत् क्षेत्रलाई उर्वर बनाउन सहयोग गर्दै आएका छन् । घटना र विचार साप्ताहिक पत्रिकाबाट पत्रकारिता सुरु गरेका बगाले हाल कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक, स्थानीय पत्रपत्रिका तथा रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमहरूमा आबद्ध छन् । बगालेलाई यसअघि नागरिक सरोकार केन्द्र काठमाडौं र सार्क भिलेज पर्यटन गाउँ घलेगाउँले समेत सम्मान गरेको थियो ।
बेसीसहरका समाजसेवी वामदेव अधिकारीको ०६७ साल पुस १ गते हृदयाघातका कारण निधन भएको थियो । रेडियो लमजुङको संवादमूलक कार्यक्रम भेटघाटमा अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा अचानक बेहोस भएका अधिकारीको लमजुङ सामुदायिक अस्पतालमा लैजानासाथ निधन भएको थियो । रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदादिँदै हृदयाघात भई अधिकारीको निधन भएपछि उनकोे सम्झनामा रेडियो लमजुङ र परिवारको संयुक्त रूपमा अक्षयकोष स्थापना गरी त्यसबाट प्राप्त ब्याजबाट वार्षिक रूपमा सामुदायिक विकासमा कलम चलाउने एकजना पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिने निर्णय भएको थियो ।

राजस्वमा सरकारले भेट्टायो लक्ष्य
वर्षेनी २० प्रतिशतले बढ्छ बक्यौता
– सुदर्शन अर्याल
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ मा आन्तरिकतर्फको राजस्व सङ्कलनमा आफूले राखेको लक्ष्य आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ताभन्दा बढी अवधि बाँकी रहँदै हासिल गरेको दाबी गरेको छ । सरकारले यस आर्थिक वर्षमा लिएको एक खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड ८२ लाख ५३ हजार रकम गत आइतबारसम्ममै सङ्कलन भएको भन्दै सम्बन्धित निकायले लक्ष्य हासिल भएको बताएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आफ्नो लक्ष्यको ९९ प्रतिशत मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको थियो । अत्यधिक राजस्व उठ्न बाँकी रहेका पक्षहरूमाथि समयमै प्रभावकारी अनुसन्धान गरी त्यस्ता करदातालाई आवश्यक कारबाही गरेकाले यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्य हासिल गर्ने सफलता मिलेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र शर्माले बताए । लक्ष्य आसिल गरे पनि वार्षिक कुल बक्यौताको २० प्रतिशतका दरले बक्यौता रकम बढ्ने गरेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शर्माले सबैभन्दा बढी बक्यौता आयकरमा रहने गरेको बताए ।
गत असार मसान्तसम्म सरकारले करदाताबाट उठाउनुपर्ने रकम ४५ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख तीन हजार नौ सय चौबीस रुपैयाँ रहेको थियो । सो समयसम्म बक्यौता बाँकी राख्ने कुल करदाता एक लाख १० हजार ३६ थिए । यसरी बक्यौता बाँकी रहनेमा ठूलो हिस्सा आयकरले ओगटेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार कुल बक्यौताको ६० दशमलब ६८ प्रतिशत आयकरले ओगटेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम शिक्षा सेवा शुल्कमा ०.०१ प्रतिशत रहेको छ । बक्यौता बढी हुनेमा आयकर पछाडि क्रमशः मूल्य अमिवृद्धि, अन्तःशुल्क, स्रोत करकट्टी, विशेष कर, बिक्री कर र स्वास्थ्यसेवा शुल्क रहेका छन् ।
राज्यले तोकेको मापदण्ड र समय–सीमाभित्र करदाताबाट असुल हुन नसकेको रकमलाई बक्यौताको रूपमा राख्ने गरिएको छ । यस्तो रकम आर्थिक वर्ष ०५९÷६० मा आयकरको वास्तविक बक्यौता रकमको हिस्सा १२ दशमलब ५५ प्रतिशत रहेको थियो ।
सरकारले उठाएको रकममा चित्त नबुझेमा करदाताले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै समयमा कर नतिर्ने र केही समय भने पनि पछि सार्ने ध्येयले पनि करदाताहरूले उजुरी दिने गरेको र त्यसैले गर्दा बक्यौता रकम बढ्दै गएको उपमहानिर्देशक शर्माको बुझाइ छ । करदाताले अहिले आलटाल गरे पनि कानुनअनुसार पछि सबै रकम असुल हुने बताउँदै शर्माले भने, ‘कानुनले करदाताले दिएको उजुरीउपर पैmसला गर्दा राजस्व न्यायाधिकरणले शुल्क उठाएको जायज ठहराएमा करदाताले मुद्दा दायर गरेको दिनदेखि फैसला नहुन्जेलसम्मको समेत ब्याजसहितको रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’
बक्यौता व्यवस्थापनका मुख्य चुनौतीको रूपमा पुराना र एकदमै कम शुल्कका रकमहरू रहेका छन् भने अहिलेका ठूला करदाताहरू पनि दायित्व भुलेर अपिलमा जानुले पनि बक्यौता उठाउन चुनौती थपेको विभागको दाबी छ ।
बक्यौता समयमा उठाउन नसकेमा राजस्व सङ्कलनमा ठूलो असर गर्ने भन्दै शर्माले आगामी दिनहरूमा यस्ता समस्या सिर्जना हुन नदिन राजस्व नतिर्ने करदाताहरूलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने, वैज्ञानिक र व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने, बक्यौता असुली सम्बन्धमा नतिजामूलक अनुगमन प्रणालीको विकास गराउने कार्य भइरहेको बताए ।
यसरी राजस्व तिर्न अटेर गर्ने करदातालाई कर तिर्न ताकेता गर्नेदेखि बैंक खाता रोक्का गर्ने र अन्तिममा उसको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति जफत गर्नेसम्मको अधिकार कानुनले दिएको छ ।

‘तेरिया सबै नेपालीकी छोरी’
भारतीय च्यानलद्वारा आयोजित डीआईडी लिटिल मास्टर (सिजन–३) मा सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार हासिल गरेर चर्चा कमाएकी बालप्रतिभा तेरिया मगरलाई राजधानीमा भव्य सम्मान गरिएको छ । युनिक कम्युनिकेसन सर्भिसेज र लुम्बिनी–काठमाडौं नागरिक अभियानले तेरियाको सम्मानमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक कुवेरसिंह रानाले प्रतिभाशाली बालनृत्याङ्गना तेरियालाई पुरस्कृत गर्दै नेपालीहरूबीच अनुपम भाइचारको भावना रहेको उल्लेख गरे । उनले हरेक जातजातिबीचको यही भाइचाराको भावनाकै कारण सहयोग उपलब्ध भई तेरियाको प्रतिभाले व्यापक पहिचान पाउन सकेको बताए । पूर्वआइजीपी रानाले पछिल्लो समयमा जाति र भाषाभाषीका जति कुरा उचाले पनि अन्ततः सबै नेपालीले ‘हामी नेपाली एक हौँ’ भन्ने सन्देश तेरियालाई भोटिङ गरेर दिएको तर्क अघिसारे । सानी बच्चीले सर्वोत्कृष्टको ताज पहिरिँदै गर्दा देखाएको राष्ट्रभाव र प्रेमले हामी सबैलाई प्रेरणाको पाठ पढाएको उनले भावुक हुँदै बताए ।
सम्मान समारोहमा बोल्दै तेरियाकी आमा अनिता फौजा मगरले तेरियालाई आफ्नो कोखबाट जन्माएको भए पनि उनी सबै नेपालीकी छोरी हुन पुगेकी र यसबाट आफ्नो छाती गर्वले फुलेको बताइन् ।
यस्तै, प्रतिभाशाली तेरियाले आफूलाई यो स्थानसम्म ल्याई पु¥याउने तमाम आमा, बुबा, साथीभाइ सबै नेपालीलाई धन्यवाद दिइन् । सम्मान समारोहमा आफूलाई यहाँसम्म पु¥याउने अभिभावकका अगाडि आफ्नो नृत्य प्रदर्शन गर्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि आफू जीटीभीको नियममा बाँधिएका कारण नृत्य प्रदर्शनमा असमर्थ रहेको भन्दै तेरियाले दुःख प्रकट गरिन् । कलिलो उमेरकी तेरियाले परिपक्व अभिव्यक्ति दिँदा कैयौँ दर्शकका आँखाबाट आँसु रसाएका थिए ।
युनिक कम्युनिकेसनका सञ्चालक शिवदेव पाण्डेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी–काठमाडौं नागरिक अभियानका अध्यक्ष युवराज काफ्लेले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए । आफूलाई जिताउन साइबर शिविर राख्ने साइबरका प्रबन्ध सञ्चालक रुद्रदेव पाण्डेलाई तेरियाले प्रशंसापत्र प्रदान गरेकी थिइन् । निःशुल्क भोटिङ शिविरमा प्राविधिक सहयोग गर्ने भागीरथ भुसाल, प्रकाश पाण्डे, हरि भण्डारी, टेकराज पोख्रेल, लक्ष्मण भण्डारी, सदन राई, अर्जुन पोखरेल र रुद्रदेव पाण्डेलाई प्रमुख अतिथि कुवेरसिंह रानाले प्रशंसापत्र प्रदान गरेका थिए भने चर्चित नृत्याङ्गना रश्मी खरेल र चर्चित गायक तिलकबम मल्लले आफ्नो कला प्रदर्शन गरेका थिए ।