पहाड खनेर मुसो नभेटिने नेपालको राजनीति

पहाड खनेर मुसो नभेटिने नेपालको राजनीति


bichar– एस. शाह
खुट्टा अटाउने र अड्याउने स्थान पनि नभएको अप्ठ्यारो र डरलाग्दो भीरमा चढेर घोरल तथा नाउरको सिकार गर्न खोज्ने सिकारीहरू नै कहिलेकाहीँ आफ्नै बन्दुकको घोडा (ट्रिगर) वा आवाजको धक्काले धकेलिएर लापरबाहीको सिकार बनेका हुन्छन् । कुन दिशातर्फ ढाल्नका निम्ति रूखको फेदलाई सर्वप्रथम कहाँबाट काट्न थाल्नुपर्दछ भन्ने व्यावहारिक ज्ञान नभएका दाउरेहरूलाई कहिलेकाहीँ ढाल्न खोजिएको रूखले नै किचिदिएको हुन्छ । ढङ्ग र तरिका नपुगेपछि समाधान ठानिएको कार्य पनि समस्या बन्न पुग्दछ, गौरव लाग्दो बन्नुपर्ने परिणाम पश्चात्ताप लाग्दो बन्न जान्छ । गलत तरिका, गलत उद्देश्य र गलत प्रक्रियाबाट राजतन्त्रलाई पराजित गर्न सफल भएका नेपालका प्रमुख नेता र पार्टीहरू अहिले आफ्नै गलत योजना, गलत सम्झौता, गलत गठबन्धन र गलत नियतको फलामे पर्खालभित्र थुनिएका देखिन्छन् । रेसम कीरालाई आफ्नै बाह्यावरणको बाक्लो जालीबाट बाहिर आउन कठिनाइ परेझैं आठ दलका नेताहरूलाई पनि स्वयम् निर्मित सामूहिक चक्रव्युहको घेराभित्रै बसेर सामूहिक सफलताको सूत्र भेटाउन कठिनाइ परिरहेको छ । एउटा संविधानमा करोडौँ जनताका चाहना र आवश्यकताहरू अटाए पनि आठजना दार्शनिकका आठवटा राजनीतिक दर्शन अटाउन सक्दैनन् । आठवटा साँढेले वीर्यदान गरेका भए पनि एउटा गाईको गर्भबाट कुनै एउटा साँढेको मात्र बाच्छो–बाच्छी जन्मन सक्दछ ।
प्रस्तावित नयाँ संविधानमा विभिन्न पार्टीका परस्पर विरोधी माग र मँन्यता समावेश वा स्थापित गराउन खोज्नु भनेको एउटै गाईको गर्भबाट एकैपटक आठवटा साँढेका आठवटै बाच्छा जन्माउन खोज्नुजस्तै प्राकृतिक नियमविरुद्धको प्रयत्न हो । सीमित पार्टीका सीमित नेताहरूले युद्ध, जनमत, सभासद् र संविधानसभामध्ये कुनै एउटालाई पनि निर्णायक बन्न नदिएका कारणबाट निर्देशित लोकतन्त्र बनिरहेको नेतातन्त्रको निर्णयलाई नेपाली जनताले युगान्तकारी निर्णयका रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने छैनन् । सङ्घीय राज्यको कार्ययोजनाले प्राकृतिक साधन–स्रोत र सिमानाको विवादमा धेरै लामो समयसम्म जनतालाई अल्झाउन सक्ने प्रबल सम्भावना एकातर्फ छ भने अर्को जनविद्रोहको प्रमुख कारण बन्नसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सबै पार्टीका वैचारिक मान्यताहरू एउटै समयभित्र एकैसाथ स्थापित र स्वीकृत हुन सक्दैनन् । हतियारको युद्ध निर्णायक बन्न नसके पनि वैचारिक मान्यताको युद्धलाई निर्णायक बनाउनैपर्ने र मान्नैपर्ने हुन जान्छ ।
पञ्चहरूले विगतमा पञ्चायती व्यवस्थालाई ‘निर्देशित प्रजातन्त्र’ भनिरहेको र मानिरहेको अवस्थामा सीमित व्यक्तिद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित भइरहेको शासन व्यवस्था र विधायिका कुनै नाताबाट पनि जनताको प्रजातन्त्र हुन सक्दैन र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कुनै हालतमा पनि सीमित व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित र नियन्त्रित हुन सक्दैन भनेर काङ्गे्रस–कम्युनिस्टका नेता–कार्यकर्ताले आफ्नो अनुकूलको समय र स्थानमा प्रतिवाद गरिरहेका हुन्थे । तर, ‘अभागी मृग ब्वाँसोको सिकार बन्छ’ भन्ने उखानझैँ हजारौँ जनताको बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त गरिएको भनिने आजको तथाकथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देशबाहिरका अवैधानिक शक्ति र देशभित्रका तीनवटा नेताद्वारा निर्देशित र नियन्त्रित बनिरहेको छ । तीनजना विदेशी राजदूतको निर्णयलाई तीनजना अधिकारसम्पन्न नेपाली नेताहरूले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरिरहेको र यी तीनजना नेताको निर्णयलाई फेरि पाँच सय बहत्तरजना सभासद्ले स्वीकार गरिदिनैपर्ने भनेर सभासद्हरूलाई फकाउने, सम्झाउने र हप्काउने अभियान भित्रभित्रै चलाइरहेको देखिन्छ ।
सारांशमा बुझ्दाखेरि निर्देशित नेता, नियन्त्रित सभासद्हरू र निर्देशित संविधानसभाद्वारा निर्देशित संविधानको घोषणा हुन सक्ने भयो । जनादेशको सन्देश बुझ्ने र जनमतको आदर गर्नुपर्ने नैतिक दायित्वलाई प्रमुख नेता र सभासद्हरू कसैले पनि महŒव दिएका छैनन् । विदेशी राजदूतहरूको निर्देशन र सल्लाहलाई आफ्नो पार्टीको बैठक र संविधानसभाको बैठकमा पु-याइदिनु नै प्रमुख नेताहरूको प्रमुख काम–कर्तव्य बन्न गएको छ र प्रमुख नेताहरूको निर्देशनलाई गाउँ–जिल्लास्तरका सभामा जस्ताको तस्तै पु-याइदिनु मात्र सभासद्हरूको एक मात्र जिम्मेवारी बन्न गएको छ । जनताका निम्ति जनताद्वारा लेखिने जनसंरक्षक संविधानका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया के यस्तै मात्र हुनसक्ला त ? हुन त निर्देशित जनयुद्ध, निर्देशित जनआन्दोलन, निर्देशित सम्झौता र निर्देशित गठबन्धनको अन्तिम परिणामसमेत निर्देशित हुन जानु अस्वाभाविक पनि होइन ।
तर, जनताको वास्तविक आवश्यकता र समस्यालाई भन्दा देशबाहिर प्रत्यारोपित गरिएका कृत्रिम मुद्दालाई बढी महŒव दिएर निर्माण हुन सक्ने नयाँ संविधानसँग सन्तुष्ट र असन्तुष्ट हुनसक्ने नेपाली जनताको सङ्ख्या र प्रतिशत कति हुनसक्ला भन्ने प्रश्नमाथि नै समस्या र समाधानको सम्भावना निर्भर रहेको छ । दीर्घायुको बरदान मागिरहेका घोडा र दुबो दुईवटैको माग पूर्ति गर्न सक्छु र दुईवटैलाई संरक्षण दिन सक्छु भनेर एउटै पक्षसँग पटकपटक लिखित सम्झौता गर्दै आएको नेपाली काङ्गे्रसको भूमिका, मनस्थिति, नियत, कार्यशैली र द्विविधालाई हेर्ने हो भने जनताको सामूहिक समन्वय र राष्ट्रिय अस्तित्वको दीर्घकालीन सुरक्षासँग अन्तरसम्बन्ध नभएको जस्तोसुकै कमजोर संविधानलाई पनि स्वीकार गरिदेलाजस्तो पूर्वसङ्केत देखापरिरहेको छ । जतिसुकै ढिलो वा चाँडो लेखिए पनि नयाँ संविधानले परस्पर विरोधी चाहना र योजना भएका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्ने सम्भावना छैन । यसर्थमा नयाँ संविधानको घोषणा हुनेबित्तिकै कतिपय पार्टीका नेतालाई थुन्नुपर्ने र पार्टीहरूलाई प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने सम्भावना छ । सम्भवत: राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतालाई असन्तुष्टिको विषय बनाइरहेका नेता र पार्टीहरू नै प्रताडित र प्रतिबन्धित हुन जानेछन् । भीमदत्त पन्त र डा. केआई सिंहको इतिहास र नियति एकपटक फेरि दोहरिनेछ । सङ्घीय राज्यका भू–सीमा निर्धारण र प्राकृतिक साधन–स्रोतबारेको राष्ट्रव्यापी विवादले जनता र राज्यलाई एकपटक फेरि अन्त्यहीन विवादमा अल्झाइदिनेछ । सत्तासीन पार्टी र नेताहरूको दलीय पूर्वाग्रहबाट उपेक्षित र उत्पीडित हुँदै आएका विपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताको गुनासो सुन्न सक्ने व्यक्ति वा निकाय पनि हुने छैनन् । किनकि सङ्घीय राज्यको स्थापना भइसकेपछि केन्द्रीय सरकार र केन्द्रीय नेताहरू पनि दबाब दिनसक्ने वा हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थितिमा हुने छैनन् ।
सङ्घीय प्रणालीले केहीजना नेतालाई केही गर्न समयकै लागि भए पनि निर्विरोध तानाशाह बनाइदिनेछ । राजनीति र शासकलाई उदाहरणीय गौरवको विषय बनाउनका निम्ति प्राय: धेरैले अनुकरणीय र अनुशरणीय मानेका केहीजना आदर्श व्यक्ति हुनैपर्दछ र त्याग, निष्ठा र इमानदारीको सरल जीवनशैलीमा गर्व गर्ने चेतनशील जनसमाज पनि हुनैपर्दछ । तर, यहाँ विकृत जनसमाज र विकृत र राजनीतिले एक–अर्कालाई नराम्ररी नराम्रो प्रभावमा पारेको देखिन्छ । जनसमाजको मानसिकतालाई कमजोर, अस्थिर र तदर्थवादी बनाउनमा नेता र राजनीति जति धेरै जिम्मेवार छ राजनीतिक आदर्श र नेताको चरित्रलाई कमजोर, अस्थिर र फितलो बनाउनमा जनसमाज पनि त्योभन्दा कम जिम्मेवार छैन, किनकि हल्लाकै भरमा समर्थन र हल्लाकै भरमा विरोध गरिहाल्ने जनताले पनि नेता र राजनीतिको यथोचित मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन । नियम–कानुन र संविधानको पर्वाह नगरीकन अनियन्त्रित र गैरजिम्मेवार ढङ्गबाट काम गरिदिने नेतालाई चामत्कारिक क्षमतावान, मानिदिने र स्वयम् शासित र स्वयम् नियन्त्रत बनेर निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न चाहने जिम्मेवार सांसद र मन्त्रीलाई अनुत्पादक र अयोग्य ठहराइन्छ भने यस किसिमको समाजले नेता र राजनीतिलाई राम्रो बन्ने पे्ररणा मात्र पनि कसरी दिन सक्दछ ? आखिर नेता र राजनीति पनि यही समाजकै उपज हो ।
जनताले मात्र होइन कि प्रत्येक पार्टीको अध्यक्ष वा सभापतिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई राम्रो नागरिक बन्ने पे्ररणा, संस्कार र प्रशिक्षण दिन सकेको छैन । अझ भन्ने बने हो प्रत्येक पार्टी सङ्गठनको अध्यक्ष वा सभापतिका निम्ति धेरै दाइजो र थोरै दाइजो ल्याएर भारतीय समाजका बुहारीजस्तै हो मन्त्री बनेको व्यक्ति । विश्वको उदाहरण हेर्ने हो जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिसकेपछि सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका जनप्रिय नेताको शासनकालमा मात्र होइन कि तिनको दोस्रो र तेस्रो उत्तराधिकारीको शासनकालसम्म पनि दण्ड र पुरस्कार नैतिक र अनैतिक, कानुनी र गैरकानुनीबारेको जनविश्वास कायम रहिरहेको देखिन्छ । तर, नेपालमा जनविद्रोहको नेतृत्व गरेको पहिलो व्यक्ति र पुस्ता नै चरित्रहीन र अराजक बन्न गएको सन्दर्भमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो उत्तराधिकारी अझ कति फितलो र हलुको हुन जाला ?† ०४६ को जनान्दोलनको नेतृत्व गरेका स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला र उहाँको गुटले त्यो आन्दोलनलाई धनान्दोलनमा परिणत गरेझैँ माओवादीका नेता प्रचण्डले पनि दश वर्षसम्मको तथाकथित जनयुद्धलाई धनयुद्धमा परिणत जो गरेका छन् ।