‘सुस्ता’ र ‘कालापानी’ सधैँ विवादमा किन ?

‘सुस्ता’ र ‘कालापानी’ सधैँ विवादमा किन ?


bichar– सुदर्शन अर्याल
बीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानको सहयोगमा राजनीतिशास्त्री डा. लोकराज बराल नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको नेपाल र भारतबीचको खुला सीमासम्बन्धी प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरिएको छ । ९० पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हालै राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा बेला–बेलामा हुने भनिएको विवाद तथा कथित अतिक्रमण रोक्न दुवै देशका विज्ञहरूको समूहले तयार पारेको सीमाङ्कन नक्सामा दुवै देशले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्नुभएपछि यस विषयले पुन: चर्चा पाएको छ । नक्सामा हस्ताक्षर नभएसम्म भूभागमाथिको दाबी र प्रतिदाबी चलिरहने भन्दै राजदूत रायले कसको सीमा कहाँ हो भन्ने थाहा पाउनका लागि पनि नक्सामा हस्ताक्षर गर्न जरुरी रहेको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । सुस्ता र कालापानीको विषयलाई थाती राखेर भए पनि सीमासम्बन्धी सहमतिको विषयमा हस्ताक्षर गर्न छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले यसरी प्रस्ताव गरेपछि यो विषय पुन: चर्चामा आएको हो ।
नेपाल र भारतको सीमाङ्कनका लागि बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ मै द्विदेशीय सीमाका एक सय ८२ स्थानको नक्सा तयार पारेको थियो । कालापानी र सुस्तालाई बाँकी राखेर अन्य स्थानको भौगोलिक सूचना पद्धतिअनुसार सीमाङ्कन गरी ‘स्ट्रिप म्याप’ तयार भए पनि दुई देशको राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ । भारतले राजनीतिक तहमा हस्ताक्षर गर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि नेपाली पक्षबाट आनाकानी गरिँदै आएको छ । नेपालले यो प्रस्तावमा सहमति नजनाएपछि यो विषय त्यसै सेलाएर रहेको थियो । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवाद कायम रहेसम्म नक्सामा हस्ताक्षर गर्न नसकिने नेपाली पक्षबाट अडान राखिएको बुझिन्छ । यसमा भारतीय राजदूत रायले सधैँभरि विवादमा अल्झिनुभन्दा सुस्ता र कालापानीको मामलालाई पछि राजनीतिक तथा फरक ढङ्गले समाधान गर्नेगरी थाती राखेरै भए पनि समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आउनुभएको छ ।
यसरी सधैँभरि सुस्ता र कालापानीको विषयमा विवाद भइरहँदा पनि यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै पनि सरकारले ठोस कदम भने चालेको छैन । विवाद चुलिँदा तत्काल सहमति जुटाएर समस्या समाधान गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्तिका कारण यस विषयले समय–समयमा ठूलै चर्चा पाउने गरेको छ ।
कालापानीको नेपाली भूमिमा लामो समयदेखि भारतीय सेना बसिरहेको भन्ने जुन विषय छ, यसको अन्तर्कथा बेग्लै छ । कुनैबेला चीन र भारतबीच सीमा–विवाद चर्किंदा खोँच परेको ठाउँ खोजेर भारतीय सेना बसेको थियो । विवाद नेपालसँग भन्दा पनि भारत र चीनबीचको थियो । त्यसबेला अन्य राजनीतिक मुद्दा नपाएका नेपालका वामपन्थीहरूले यसैलाई मुद्दा बनाएर ‘नेपाली भूमिमा भारतीय सेना बसेको’ भन्दै विरोध चर्काउन सुरु गरे । तर, तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा पनि धरातलीय राजनीतिक परिवेशलाई मूल्याङ्कन गरेर हुन सक्छ, यस विषयलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिइएन । चीनसँगको विवाद सुल्झिनसकेको कारणले होला, भारतीय सेनाले अहिलेसम्म पनि कालापानीको उक्त विवादित भू–भाग छाडेको छैन । स्रोतका अनुसार यो विषय विवादमा परेकै बेलादेखि नै भारत सरकारले ‘मिलेर समाधानको बाटो खोज्ने’ प्रस्ताव गर्दै आएको छ । तर, तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यस विषयलाई टुङ्ग्याउन खासै सक्रियता नदेखाउँदा यो मामला विवादित नै बनेर रहेको छ ।
उता, सुस्ताको समस्या पनि बेलाबेलामा विवादमा आउँछ । स्रोतका अनुसार नारायणी नदीछेउमा रहेको झण्डै ६ हजार वर्ग फिट उब्जाउशील भूमि प्रयोगको विषयमा विवाद भएपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) र नेपालको सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले एक सहमतिका आधारमा नेपाल र भारत दुवैतर्फकालाई खेती गर्न रोकेका थिए । केही वर्ष कसैले खेती नगरे पनि अहिले आएर नदी नेपालतर्फको भूमिबाट बहन थालेकोले उता खाली भएको जमिनमा भारतीय किसानले खेती गर्न थालेका छन् । कसैले पनि खेती नगर्दा शान्तजस्तो रहेको सो क्षेत्र यही कारणले पछि पुन: विवादित बन्न पुगेको देखिन्छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. लोकराज बरालचाहिँ सरकारले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिने हो भने यो त्यति ठूलो समस्याको कुरा नभएको दाबी गर्नुहुन्छ । कालापानीबाहेक अन्य सीमा विषयक विवादहरू स्थानीय स्तरबाटै उत्पन्न भएकाले स्थानीय समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी रूपमा समिति गठन गर्नुपर्ने र रेखदेख नपुगेर जीर्ण बनेका सीमास्तम्भहरूको पुनर्निर्माण गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने डा. बरालको सुझाव छ । सीमास्तम्भहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसकी खोलालाई नै सिमाना मान्दा सुस्ताको समस्या उत्पन्न भएको उहाँको तर्क छ । ‘वैज्ञानिक पक्षलाई आधार मानी सीमामा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ,’ समस्या समाधानार्थ उहाँ यस्तो सुझाव दिनुहुन्छ ।
नेपाल–भारत सिमानाको अवस्था, त्यहाँ रहेको समस्या र समाधानको खोजी गर्न भन्दै बीपी कोइराला नेपाल–भारत प्रतिष्ठानको सहयोगमा पूर्वराजदूत बरालको संयोजकत्वमा नेपाली पक्षका तीन र भारतीय पक्षबाट दुईजना गरी पाँच सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको थियो । उक्त समितिले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतको सिमानामा पर्ने एक सय ८२ वटा सीमास्तम्भहरू लापरबाहीवश हराएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अनुगमनको क्रममा दशगजा क्षेत्रमा पर्ने जमिनमा पनि अधिकांश ठाउँमा खेतिपाती गर्न थालेको पाइएको बरालले बताउनुभयो । अध्ययनका क्रममा सीमा सुरक्षाका लागि खटाइएका सशस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या पनि न्यून रहेको आफूले अनुभूति गरेको बरालको कथन छ । उहाँका अनुसार भारतीय पक्षले २/३ किमीको दूरीमा सीमा सुरक्षा पोष्ट राखेको भए पनि सशस्त्रको भने मुस्किलले २५/३० किमीको दूरीमा सुरक्षा पोष्ट रहेको छ । समितिमा नेपालका तर्फबाट पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली र डा. उद्धव प्याकुरेल सदस्य थिए ।
यसरी राष्ट्रिय सिमानाजस्तो विषयलाई सधैँ विवादको विषय बनेर रहन दिइँदा सीमाक्षेत्रका दुवैतर्फका बासिन्दाले तनाव झेल्नुपरेको अवस्था छ । आफ्नो भूमि रक्षा गर्ने भन्दै सुस्तामा त ‘सुस्ता बचाउ अभियान’ भनेर नेपाली पक्ष सङ्गठित नै भएका छन् । तर, राज्यले भने दीर्घकालीन समाधान खोज्नुको साटो ‘राजनीतिक हतियार’कै रूपमा यस प्रकरणलाई उल्झाएर राख्ने रणनीति लिएको आभास हुन्छ, जो दुवै देशको हितमा छैन । यसर्थ, आगामी साउनमा नेपाल भ्रमण गर्न लाग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।