विभेद यथावत् रहे संविधान बन्छ कागजको खोस्टो

विभेद यथावत् रहे संविधान बन्छ कागजको खोस्टो


bichar– इन्द्रबहादुर बराल
अहिले मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र र वर्ग निर्धारित समयमा लोकतान्त्रिक संविधान बनोस् भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । तथापि संविधान निर्माणको क्रममा आ–आफ्ना जाति, समूह तथा विचारहरूले पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ स्थान पाओस् भनी प्रयत्न गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा रहेका विभेदका कालादागहरू यथावत् राखेर जान खोजियो भने निश्चय पनि दुर्भाग्य हुनेछ । अन्तरिम संविधानमा खस, आर्य समुदायलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहबाट पन्छाउने कुनियतले जानी–बुझीकन अन्यको सूची राख्ने काम भएको छ र त्यसलाई अब निर्माण गर्न लागिएको लोकतान्त्रिक संविधानमा पनि निरन्तरता दिने खेलमा स्वयम् खस, आर्य जाति समूहका अग्रजहरू लागिपरेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग–७ धारा ६४ उपधारा (४) ३ (ख) मा संविधानसभा निर्वाचन समावेशी बनाउन विभिन्न जाति, क्षेत्र उल्लेख भए पनि खस, आर्य जाति समूहलाई बडो चलाखीपूर्ण तरिकाले अन्य वर्ग भनिएको छ । संविधान (अन्तरिम) २०६३ को त्यही आधारमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०६४ मा खस, आर्य जातिको कहीँ कतै नामै उच्चारण गरेको पाइँदैन । यसरी खस, आर्यहरूको (क्षत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दशनामी, पहाडी दलित) आदिको पहिचान नै मेटाउने षड्यन्त्र अद्यावधि क्रियाशील भएको पाइन्छ । राज्यको मूल कानुनमा विभेदका काला रेखाहरू कोरेर समाजमा शान्ति र संविधान अनि समृद्धिका भाषणबाजीको कुनै अर्थ राख्दैन । तसर्थ राज्यको जिम्मेवार पक्षले अन्तरिम संविधान २०६३ मा भएका त्रुटिपूर्ण बुँदाहरूलाई सच्याउँदै अब आउने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले नेपाली समाजको कुनै एक जाति, समूहले पनि विभेदको पीडा भोग्न नपर्ने गरी जारी हुनु नै सर्वोत्तम हुनेछ ।
हाम्रा राजनीतिक पार्टी र नेताहरू कहाँ–कहाँ चुके अब त्यसको पनि आत्मसमीक्षाका साथ भावी कार्यदिशा तय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नेपालका राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्तिहरू जहिले पनि सम्झौतामा टुङ्गिएकोले क्रान्तिका उद्देश्यहरू अपूर्ण नै रहे । जसले गर्दा आमशोषितपीडित किसान–मजदुरलगायत समाजका सबै क्षेत्र र वर्गका आवश्यकता र अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेनन् । सम्झौतामा विसर्जन गरिएका क्रान्तिले प्रतिक्रान्तिका बलिया सम्भावनाहरू यथावत् रहन गए । तिनै प्रतिक्रान्तिका अवशेषको चलखेल र घुसपैठले क्रान्तिकारी शक्तिहरूले सही बाटो समाउन सकेनन् र मुलुकमा कुनै न कुनै रूपको डरलाग्दा विभेदका काला दागहरू कायम नै रहे । राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको वहाली तिनै राणालाई प्रधानमन्त्री बनाएर सम्झौता भयो । राणाहरूले पिँजडाको सुगाजस्तै थुनिराखेका राजाले उनीहरूसँगको मिलोमतोमा संविधानसभाको चुनाव हुनबाट रोकी ०१५ मा आमचुनावको घोषणा गरियो । दुईतिहाइ बहुमत ल्याएर पनि काङ्गे्रसको सरकारलाई अपदस्थ गरी पुनः निरङ्कुशताको छडी बर्साइयो भने ०४६ को प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाको आन्दोलन पनि सम्झौतामा रोकिएकाले अनेक वहानाबाजीमा ०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यति मात्रै होइन, ज्ञानेन्द्र शाहको सर्वसत्तावादको अन्त्यका लागि भएको ०६२/६३ को आन्दोलन पनि सम्झौतामा नै रोकिएकाले आजपर्यन्त संविधान निर्माण हुन सकेन । यसको मतलब कतै सम्झौतामा टुङ्गिएका आन्दोलन वा क्रान्तिले पूर्णता दिँदो रहनेछ कि भन्ने आशङ्का वा निष्कर्ष निकाल्दा के बेठीक होला त ? परिवर्तनकारी शक्ति वा यथास्थितिवादी शक्तिमध्ये एकले हार्नु वा जित्नुपर्ने रहेछ कि भन्नेजस्तो देखियो । अन्यथा प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्रान्ति सफल भएको लगभग ६४ वर्षसम्म पनि राजनीतिक आन्दोलन वा क्रान्ति गरिरहँदासमेत राजनीतिक स्थायित्व नहुनुको रहस्य कहिले खुल्ने हो, त्योचाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ । मुलुकले एउटा संविधान निर्माणमा धेरै समय, साधन र स्रोतको खोलो बगाउँदा पनि अझै विश्वस्त हुने छाँट छैन । जुन कारण र अवरोधले पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन ती सबै कारण र अवरोध हटिसकेको पनि भन्न सकिएको छैन । यद्यपि विगतको संविधानसभा र अहिलेको संविधानसभाको बनोटमा केही तलमाथि परेकाले सबै दलहरू र तिनका नेताहरूमा आफूलाई करेक्सन गर्दै गएको खण्डमा संविधान बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । संविधानजस्तो मुलुकको मूल दस्तावेज निर्माणमा नै विभेद र असमानताको रेखा कोर्ने विगतको त्रुटिपूर्ण सोचलाई अब सच्याउनैपर्छ । क्षणिक राजनीतिक लाभका निम्ति मुलुकलाई सधैँ जातीय द्वन्द्वमा धकेल्ने काम आजैबाट छोड्नुपर्छ । नेपाली जनता कुनै पार्टीविशेषका कमारा वा रैती होइनन्, उनीहरूले आफू मालिक भएको प्रमाण पेस गरिसकेका छन् । तसर्थ अबका दिनहरू सुखद् बनाउन विभेद र असमानताका काला दागहरू मेटिनेगरी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन गम्भीर हुनैपर्छ । आज आकार घटेर सानो बनेका दललाई भोलि महान् बनाउन सक्ने पनि यिनै नेपाली जनता नै हुन् । यदि जनतालाई विश्वास गर्ने हो भने उनीहरूको निर्णयलाई सम्मान गर्दै दोस्रो संविधानसभाको आवश्यकता र औचित्यको मर्म तथा भावनालाई आत्मसात् गर्नु जनताप्रति जवाफदेही हुनु हो भन्ने तथ्यलाई हेक्का राख्नैपर्छ ।
एकप्रकारको विभेद र असमानता हटाउन अर्को विभेद र असमानता विद्यमान कायम राखेर हुँदैन । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जनसङ्ख्याको हिस्सा ओगटेको जाति खस, आर्यलाई संविधानमै किनारा लगाउन खोज्नु आत्मघाती सावित हुनेछ । राज्यका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू आफैँ पनि उक्त खस, आर्य जातिकै देखिन्छन् । तर, दुर्भाग्य तिनैबाट आफ्नै जाति–समूहका बहुसङ्ख्यकलाई किन पाखा लगाउन खोजिएको हो बुझिनसक्नु षड्यन्त्र भइरहेको छ । तसर्थ पुरानो व्यवस्था वा पद्धतिबाट शोषण र उत्पीडनमा परेका जाति, क्षेत्र, वर्गलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कसरी शोषण र उत्पीडनमुक्त गर्न सकिन्छ त्यतातिर विकल्पको खोजी गरिनु उपयुक्त हुन्छ । आर्थिक, सामाजिक एवम् राजनीतिक रूपले नेपाली समाजलाई न्यायपूर्ण रूपान्तरणले मात्र विभेद र असमानताका काला दागहरू अन्त्य गर्न सकिन्छ । त्यही दिशामा मुलुकको सिङ्गो राजनीति र नागरिक समाज प्रवृत्त हुने सके छिटोभन्दा छिटो परिवर्तनको अनुभूति हुने थियो कि ?