फौजी अनुशासन र प्रहरीमा देखिएको गाईजात्रा

फौजी अनुशासन र प्रहरीमा देखिएको गाईजात्रा


bichar– महेन्द्र पाण्डेय
अपराध नियन्त्रणमा नेपाली जनताको मन–मस्तिष्कमा राम्रो मानिएको नेपाल प्रहरीमा लामो समयदेखि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद पूर्ति नभएका कारण त्यसको कोपभाजनमा प्रहरी जवानसम्म परेका छन् । साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिचाइ भनेझैँ विगतमा जनतालाई सेवा दिने क्रममा सेवाभन्दा मेवा खान पल्केका केही व्यक्तिका कारण पछिल्लो समय अवरुद्ध हुन पुगेको बढुवा प्रकरणले एआईजीपी मात्र नभएर प्रमोशनका लागि ढोकामा पुगेर अड्किएका कैयौँ अधिकृतको भविष्य नै अन्धकार हुने स्थिति पैदा भएको छ । ‘आफ्नो टाउको फुटेपछि मीतको टाउको बेलैसरी’ भन्ने उखानलाई यतिखेर नेपाल प्रहरीका केही अधिकृतले दुरुस्त प्रदर्शन गरिरहेका छन् । रिक्त रहेको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदका लागि बढुवा समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूका विषयमा चित्त नबुझे उजुरी गर्ने बाटो हुँदाहुँदै त्यतापट्टि नलागेर सम्मानित अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्नु भनेको आफ्नो अक्षमतालाई अझ बढी पर्दाफास गर्नु त हुँदै हो, तर नियत भने आफू अन्यायमा परेकोभन्दा पनि आफूसरहका अन्यले बढुवाको खुड्किलो नचढून् भन्ने तुष राखेरै अदालत गएको अनुमान नेपाल प्रहरीका अधिका:श अधिकृतले गर्ने गरेका छन् । अदालत जाने नायव निरीक्षकको विगतको क्रियाकलाप र यतिखेरको व्यवहारलाई हेर्दा सम्माननीय अदालतले आलटाल गरेर चार महिना बिताइदियोस्, त्यसपछि सँगै घर जाउँला भन्ने खोटो नियत राखेर यस्तो कदम चालेको पनि प्रहरीमा चर्चा हुने गरेको छ ।
एआईजी बढुवालाई अवरुद्ध पारेर सहयात्रीलाई रोक्ने जुन खोटो मनसाय देखिन्छ, त्यस्तो लघु सोचले त्यसपछिका अन्य पदहरूमा समेत अवरोध पार्ने काम भएको छ । लामो समयसम्म पदपूर्ति नहुँदा प्रहरी सङ्गठनको काम–कारबाही जति प्रभावित भएको छ भने त्यो भन्दा बढी त्यसको प्रत्यक्ष असर शान्तिसुरक्षाजस्तो संवेदनशील र जनसरोकारका सवालमा परिरहेको छ । शान्तिसुरक्षा जनसरोकारको विषय भएकाले यसको बढुवा प्रक्रियाको गाँठो सम्मानित न्यायालयले यथाशीघ्र फुकाइदिनुपर्छ । गलत नियत राखेर ढकढकाइएको ढोकालाई सम्माननीय अदालतले राम्रैैसँगै बुझेको छ भन्ने कुरामा दुईमत रहँदैन । व्यक्तिविशेषको स्वार्थपूर्तिलाई भन्दा देश, जनता र सुरक्षालाई ख्याल गरी यसको समाधान यथाशीघ्र हुनु जरुरी छ । प्रहरी नियमावली नबन्दासम्म अनेक तर्क–वितर्क गर्दै हिँड्नेहरू यतिखेर आएर त्यसको खिलापमा लाग्नु दुर्भाग्यको विषय हो ।
फौजी सेवामा चेन अफ कमान्डको ज्यादै ठूलो अर्थ रहन्छ । आफूलाई चेन अफ कमान्ड खोज्ने, आफूले त्यो मान्नु नपर्ने जुन प्रवृत्ति विकास भइरहेको छ यसले प्रहरी सङ्गठनलाई जनताको नजरमा राम्रो नदेखाउने गलत मनसायले गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा जसरी चेन अफ कमान्ड देखिँदैन फौजी सेवामा त्यस्तो भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताको सुरक्षामा पर्ने भएकाले यो कुरामा ज्यादै संवेदनशील हुनु जरुरी छ । बढुवा समितिले विगत लामो समयदेखिको कार्यक्षमता र दक्षतालाई हेरेर सिफारिस गरेकै होला । बढुवाको सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरू सबै दूधले नुहाएका स्वच्छ नहुन पनि सक्छन् । हाम्रा पूर्वजहरूले कहिलेकाहीँ नराम्रामध्येबाट राम्रा छान्नुपर्ने स्थिति आउँछ त्यसबेला जिम्मेवारी पाएकाहरूले ज्यादै गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छन् । यसपटक प्रहरीमा त्यस्तै स्थिति आएको हुनसक्छ । तर, बढुवाको सूचीमा परेका व्यक्तिहरू रेस्टुरेन्टमा गएर बबाल मच्चाउने कोटीका भने पक्कै होइनन् । जति सक्यो सङ्गठन र जनताप्रति वफादार व्यक्तिहरू नै हुन् । उनीहरू आफू पछि पर्दा सङ्गठन प्रमुखसँग मुखामुख लाग्ने र दिइएको जिम्मेवारी निर्वाह नगरेका कारण खोजतलास गरी बोलाएर सङ्गठनप्रमुखले स्पष्टिकरण लिन बाध्य भएका व्यक्ति पनि पक्कै होइनन् होला । शान्तिसुरक्षा प्रदान गर्ने अधिकृत होटल रेस्टुरेन्टमा गएर बबाल मच्चाउने कुरालाई सानो गल्ती मान्न सकिँदैन । तर, जो खिलाफमा कुरा गरिरहेको छन्, त्यो पक्ष यसरी पनि बदनाम भइसकेको चर्चा सम्बद्ध क्षेत्रमा सुनिन्छ । यसरी, एउटा साधारण लाठीका भरमा गाउँ–बस्तीमा पुगेर जनतालाई यथोचित न्याय दिने र अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरी पछिल्लो समयमा रुग्णजस्तै भएको छ । यसरी रोगी बन्नुको कारण जवान र जुनियर अधिकृत नभएर सिनियर अधिकृत, त्यसमा पनि साँढेहरूबाटै यस्तो भएको देखिन्छ ।
जनताको शान्तिसुरक्षाको ढुकढुकीका रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीभित्र पछिल्लो समयमा आफू नबन्दा सङ्गठन नै ध्वस्त पार्ने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने भावी पिँढीले प्रहरीको कथा मात्र पढ्नेछ । नेतृत्वलाई चेतना भया ।