संविधानसभाले अड्कायो माओवादी एकता

संविधानसभाले अड्कायो माओवादी एकता


othernewsमाओवादी पार्टीबीच कार्यगत एकता भए पनि पार्टीगत एकता भने संविधानसभाको विषयलाई लिएर अड्किएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी पार्टी वर्तमान संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न सक्दैन भन्ने निचोडमा पुगेको छ र एमाओवादी पनि ‘यो निचोड’सँग सहमत होस् भन्ने ऊ चाहन्छ । तर, एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान संविधानसभालाई हदैसम्म उपयोग गरी जनपक्षीय संविधान निर्माणका लागि प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । सडकबाट र संविधानसभाभित्रबाट दबाब पैदा गर्न सके यही संविधानसभाले जनपक्षीय संविधान बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास प्रचण्डमा अझै रहेको बताइन्छ । मोहन वैद्य किरणसँग प्रचण्डको सबभन्दा ठूलो विमति पनि यसै विषयमा देखिएको छ । यदि प्रचण्ड पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षसँग सहमत हुनुभयो भने तुरुन्त पार्टी एकता हुने बताइएको छ । संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेर बेग्लै राजनीतिक धु्रव निर्माणमा लागेको माओवादी पार्टी यो संविधानसभाले आफ्ना एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गरी संविधान बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन र सम्भवतः माओवादी वर्तमान संविधानसभाले संविधान निर्माण गरोस् भन्ने पनि चाहँदैन । त्यसैले माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ र काङ्गे्रस–एमालेलगायतका दलहरूले माओवादीको त्यस्तो प्रस्तावमा सैद्धान्तिक सहमति पनि जनाइसकेका छन् । राजनीतिक निकासका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन एक प्रक्रिया हुनसक्ने भए पनि संविधानका अन्तर्वस्तुमा सबै दलहरू आ–आफ्नै अडानमा कायम भएकोले त्यसमा सहमति जुट्न कठिन छ । सङ्घीय संरचनामा कस्तो र कति सङ्ख्याको प्रदेश बनाउने भन्नेबारेमा विगतमा उत्पन्न विवादको समाधान भइसकेको छैन । एकल जातीय प्रदेश निर्माणको अवधारणा अप्रासङ्गिक बनिसकेको भए पनि पहिचानसहितको सङ्घीयता हुनुपर्छ भन्ने अडान माओवादीले त्यागेको छैन र वैद्य नेतृत्वको माओवादीले उक्त अडान त्याग्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । त्यस्तै शासकीय स्वरूपको विषयमा पनि दलहरूबीचको मतभिन्नता कायम छ । दुवै माओवादीहरू संसदीय प्रजातन्त्रको विपक्षमा र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा उभिएका छन् । विगतका सम्झौतामा आफ्ना पूर्ववैचारिक एवम् सैद्धान्तिक मान्यताहरू छोड्दै आएको काङ्गे्रसले अब संसदीय प्रजातान्त्रप्रतिको अडानसमेत परित्याग ग-यो भने काङ्गे्रसको पहिचानमा पूरै सङ्कट आउनसक्ने देखिन्छ । अडान नछोड्ने हो भने शासकीय स्वरूपमा सहमति बन्न असम्भव हुनसक्छ । धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा अडिँदै आएको माओवादी शक्ति उक्त अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना देखिएको छैन । जब कि परिस्थिति हिन्दू पहिचानसहितको संविधान निर्माणतर्फ सकारात्मक बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड र मोहन वैद्यबीचको एकताले राजनीतिक वृत्तमा थप दबाब र तनाव पैदा गर्न सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । विवादका यस्तै विषयहरूका कारण मोहन वैद्य जनमुखी संविधान बन्न सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त हुनुभएको र उहाँले प्रचण्डलाई पनि यसबारेमा स्पष्ट हुन आग्रह गरिरहनुभएको बुझिन्छ । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा नबोले पनि कम्तीमा आफूसमक्ष संविधान नबन्ने स्वीकार गर्नुभएमा पार्टी एकताको घोषणा गर्न मोहन वैद्य तयार हुनुभएको जानकारीमा आएको छ । वर्तमान संविधानसभालाई पर्खनु भनेको समयको बर्बादी मात्र हो भन्ने वैद्यको भनाइ छ । दुई माओवादी पार्टीहरूबीच कार्यदिशासँग सम्बन्धित अन्य कैयन विषयमा पनि मतान्तर कायम छ । अबको क्रान्ति समाजवादी हो या नौलो जनवादी भन्ने विषयमा दुई नेताबीच समान धारणा बनिसकेको छैन । तर, त्यस्ता विषयमा बहस चलिरहने हुनाले यसैलाई लिएर पार्टी एकतामा अवरोध पैदा गर्न प्रचण्ड र वैद्य चाहनुहुन्न । त्यसैले संविधानसभाको विषय मात्र पार्टी एकीकरणका लागि विलम्बको कारण बनेको छ । प्रचण्डले संविधानसभा र वैधानिक प्रक्रियाहरूलाई हदैसम्म उपयोग गर्दै शक्तिशाली हुन सकिन्छ भन्ने जुन विश्वास र अडान लिँदै आउनुभएको छ, उहाँले उक्त अडान छोड्नेबित्तिकै माओवादी पार्टीहरूबीच एकता हुनेछ । प्रचण्डको अडान नबदलिएमा भने वर्तमान संविधानसभा रहेसम्म एकता अनिश्चित छ । त्यसैले संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेको या नसकेको अवस्थासम्म माओवादीहरूबीच कार्यगत एकताको मात्र सम्भावना छ । संविधानसभाले संविधान बनायो र प्रचण्डले कुनै न कुनै रूपमा त्यसप्रति सहभागिता र समर्थन जनाउनुभयो भने दुई माओवादीबीच एकता होइन, कार्यगत एकतासमेत रहने छैन । तर, संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन या निर्माण गरे पनि माओवादीले उठाएका एजेण्डाहरूलाई सम्बोधन गरेन भने माओवादी पार्टीहरूबीच एकीकरण हुने निश्चित छ । प्रचण्डले संविधानसभाको कार्यपरिणाम नपर्खने हो भने कुनै पनि दिन दुई माओवादी पार्टी एकीकरणको घोषणा हुनसक्नेछ ।
माओवादी पार्टीहरूबीच एकताको विषय प्रचण्ड र मोहन वैद्य किरणबीच बन्ने सहमति या असहमतिले निर्धारण गर्ने देखिएको छ । एमाओवादीतर्फका नेता डा. बाबुराम भट्टराई र माओवादीतर्फका नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई कसरी एकता प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने विषय दुई शीर्ष नेताहरूका अघिल्तिर एउटा चुनौती बन्न पुगेको छ । बाबुराम भट्टराई माओवादी आन्दोलनको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ र उहाँ नयाँ शक्तिको विकास गरिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव भने फेरि एकपटक विद्रोह आवश्यक भएको धारणा राख्नुहुन्छ र उहाँ लडाकु शक्तिको पुनर्गठनका निम्ति सक्रिय रहँदै आउनुभएको पनि छ । चन्दले यदि मुद्दाहरूमा स्पष्ट नहुने हो भने पार्टी फुटाउनु र जुटाउनुको कुनै अर्थ नरहने धारणा प्रकट गर्दै आउनुभएको छ । त्यसैले चन्दलाई विश्वासमा नलिइएमा प्रचण्ड र वैद्य मिले पनि नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा माओवादीहरूको बेग्लै समूह क्रियाशील रहने निश्चित मानिएको छ ।

श्यामशरण आए, गए
०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने भारतीय पूर्वकूटनयिक श्यामशरण खुसुक्क नेपाल आएर फर्कनुभएको छ । विश्व बै:क सम्बन्धित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन शरण काठमाडौ: आउनुभएको बताइएको छ । शरणले काठमाडौ:मा रहँदा सामूहिक रूपमा केही मधेसकेन्द्रित नेताहरूबाहेकलाई नेभेटको, बरु डा. बाबुराम भट्टराई र गगन थापालाई दुईपटक अलगअलग भेटी वार्तालाप गरेको जानकारीमा आएको छ । ०६२/६३ को आन्दोलन र गणतन्त्र घोषणासम्म विशेष भूमिका निर्वाह गरेका गगन थापा, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला र विमलेन्द्र निधि मात्र नभई साप्ताहिक हिमाल पत्रिकाका सम्पादक/प्रकाशक कनकमणि दीक्षितसँग पनि श्यामशरणले भेटवार्ता गर्नुभएको बुझिएको छ । दीक्षितसँग शरणको दीक्षितकै घर (पाटनढोका) मा बे्रकफास्टसहितको भेटवार्ता भएको दीक्षित निकटको सूत्रले जनाएको छ । त्यस्तै शरणले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका व्यापारिक साझेदार प्रभाकरशमशेरसँग पनि भेट गर्नुभएको बताइएको छ । समाचार सूत्रले बालुवाटारस्थित कसैको घरमा शरण र बाबुराम भट्टराईबीच दुईपटक भेटवार्ता भएको जनाएको छ । यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा भट्टराईका स्वकीय सचिव विश्वदीप पाण्डेले विश्व बै:कको कार्यक्रम सुरु हुनुअघि होटल हयातमै डा. भट्टराईको श्यामशरणसँग दुई दिनमा दुईपटक भेटवार्ता भएको बताएका छन् । उहाँहरूबीच के–कस्ता विषयमा कुराकानी भए भन्नेबारेमा भने जानकारी गराइएको छैन ।

एआईजी बढुवाले बाटो पायो
नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवाका लागि पुनरावेदन अदालत पाटनले बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वारिकामान जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बढुवा समितिले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न हिजो म:गलबार आदेश दिएपछि बढुवाको बाटो खुलेको हो ।
बढुवा सिफारिसमा नपरेका डीआईजी पर्शुराम खत्रीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको इजलासले गत जेठ २६ गते मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न भनी दिएको अन्तरिम आदेश खारेजी गर्दै बढुवा समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेको हो ।
न्यायाधीश अमात्यको इजलासले गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै बढुवा सिफारिसमा परेका सात डीआईजीले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिएका थिए । अदालतले सो निवेदन र अन्य प्रमाणका आधारमा समितिले गरेको सिफारिस कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको हो । बढुवा सिफारिस समितिले राजेन्द्रसि:ह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसि:ह थापा, वीरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदलाई सिफारिस गरेको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै आठ महिनादेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रियाले बाटो लिएको छ । अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेत बनेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको लोभ र अकर्मण्यताका कारण प्रहरी अधिकारीहरूको नियमित बढुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो । रेग्मीले सरकारबाट अवकाश लिएपछि पनि केही लाभको पद लिने लालचमा दलका केही नेताहरूको आदेश शिरोधार्य गर्दै बढुवा प्रक्रिया रोकेका थिए । जसका कारण प्रहरीमा बढुवाको प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो । यसले प्रहरी सङ्गठनमा नकारात्मक असर पारेको थियो । तर, अदालतको आदेशले सङ्गठन ध्वस्त हुनबाट जोगिएको टिप्पणी प्रहरी सङ्गठनका वरिष्ठ अधिकारीले गरेका छन् ।

विप्लवको बेग्लै बाटो
असारको दोस्रो साता गर्ने भनिएको नेकपा माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन विभिन्न कारणबस असार २२ गते मात्र हुने भएको छ । पहिले काठमाडौ:बाहिर गर्ने भनिएको उक्त सम्मेलन पछि काठमाडौ:मा हुने बताइएको छ । तर, माओवादीको क्रान्तिकारी धारले कुनै बहानाबाजी गरेर फेरि पनि सम्मेलन स्थगित गरिनसक्ने आशङ्का गरेको छ । पार्टीको मूल नेतृत्वपङ्क्ति सम्मेलन नगर्ने पक्षमा रहेको नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरूले ठानेका छन् । चन्दनिकट एक सूत्रले जनाएअनुसार अब पार्टी अध्यक्ष किरण नै सम्मेलनका विरुद्ध उभिए पनि उक्त सम्मेलन भइछाड्नेछ । किरण, बादल, सीपी गजुरेललगायतका नेताहरूले सहभागिता नजनाए पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गराइछाड्न विप्लवको टिम सक्रिय भएको छ । स्मरणीय छ, माओवादीको संस्थापन पक्ष एमाओवादीसँग पार्टी एकता गर्ने तयारी गर्दै छ, तर नेत्रविक्रम चन्दसहित पार्टीको क्रान्तिकारी धार प्रचण्डसँग सजिलै एकता गर्ने पक्षमा देखिँदैन । विद्रोहका निम्ति प्रचण्ड तयार भए मात्र पार्टी एकीकरण हुनसक्ने विप्लवको धारणा छ । विचार र कार्यदिशामा एकरूपता नभईकन पार्टी एकीकरण गरिएमा त्यस्तो एकतामा विप्लव पक्ष सामेल नहुने बुझिएको छ । असार २२ गते पनि राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएन र कुनै बहानाबाजी गर्दै स्थगित गरियो भने विप्लव पक्षले राष्ट्रिय सम्मेलन गरिछाड्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । सम्मेलनको तयारीअघि देशका ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीमध्ये साठी प्रतिशतमा विप्लव समर्थक नेतृत्व चयन भएको दाबी गरिएको छ । भोजपुरा, मिथिला र नेवामा पार्टीको संस्थापक पक्ष बलियो भए पनि अन्यत्र विप्लव नै बलवान भएको बताइन्छ । चितवन, मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, सिन्धुली, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभे्रलगायत पश्चिम नेपालका अधिका:श जिल्ला विप्लवको पकडमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

केन्द्रीय बै:कमा यस्ता सञ्चालक !
नेपाल राष्ट्र बै:कका गभर्नर युवराज खतिवडा र बै:क सञ्चालक समितिका सदस्य रामहरि अर्यालको साँठगाँठले बै:कको आन्तरिक प्रशासन लथालिङ्ग हुन थालेको छ । दुई वर्षअघि एमाओवादीलाई ठूलै रकम चढाएर बै:कको सञ्चालक बनेको भनी चर्चामा आएका अर्यालले पछिल्लो एक वर्षदेखि बै:कका प्रजातन्त्रवादी कर्मचारीको विरुद्धमा अनेकौँ मोर्चाबन्दी गरेका यथेष्ठ प्रमाण भेटिन थालेका छन् । बै:क कर्मचारीको विनियमावली संशोधनका लागि गत वर्ष गभर्नर र एमाले युनियनको ग्राण्ड डिजाइनबमोजिम अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कमिटीले आमकर्मचारीको भावनाविपरीतका दफा थप गर्नु, अनावश्यक विषय समेट्नु र भइरहेका राम्रा कुरालाई हटाउनुले बै:कका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् । गभर्नरका छोरीज्वाइँ उपनिर्देशक रामशरण खरेललाई आगामी वर्ष जसरी पनि निर्देशक बनाउन र अमेरिकाबाट फर्केपछि काठमाडौ:बाहिरका शाखा कार्यालयमा जान नपर्ने गरी विनियमावली र सरुवा नीति बनाउन खोजिएबाट पनि उक्त कुराको पुष्टि भएको हो । सरुवा नीतिमा पन्ध्र वर्षअघि बै:क सेवामा प्रवेश गरेका र हालसम्म लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेका ज्वाइँलाई मात्र उपत्यकाबाहिर जान नपर्ने व्यवस्थाका लागि विश्वविद्यालमा सर्वोत्कृष्ट भई बै:क प्रवेश गरेकालाई काठमाडौ:बाहिर जानु नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी विनियमावलीमा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा आइरहेको शैक्षिक योग्यताको श्रेणी विभाजनलाई हटाउने प्रावधान राखिनुले पनि आफ्ना आसेपासेलाई पोस्ने नीति रहेको स्रोतको दाबी छ ।
एक वर्षभन्दा बढी समयको अवधिमा दर्जनौँ बैठक बसी झन्डै तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरेर गभर्नर, एमाले समर्थित कर्मचारी सङ्घ र अर्यालको गोप्य सहमतिमा तयार गरिएको विनियमावलीको संशोधित मस्यौदालाई अनेक बहानामा पारित गराउन पुनः अर्यालको संयोजकत्वमा विनियमावली संशोधन कमिटी गठन गर्न जेठको तेस्रो साताको सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस भएको बुझिएको छ । यसअघिको कमिटीमा सदस्य रहेका बै:कको कानुन विभागका निर्देशक प्रद्युम्नकुमार भट्टराईले कर्मचारीको सेवानिवृत्त अवधि नेपाल सरकारमा झैँ ५८ वर्ष हुनुपर्ने अडान लिँदै निर्णय पुस्तिकामा असहमति लेखेकोमा रुष्ट भएका अर्याल र खतिवडाले नयाँ गठन गर्न लागिएको कमिटीमा कानुन विभागको प्रतिनिधित्व नरहने व्यवस्था गरेका छन् । ऐन, कानुन र नियमको नयाँ व्यवस्था एवम् संशोधनका लागि स्वयम् कानुन विभागको प्रतिनिधित्व नगराई बनाइने कानुनले केन्द्रीय बै:कको धरातल देखाइदिने पक्का छ । स्मरण रहोस्, एमाओवादीको आडमा सञ्चालक बनेर एमालेका गभर्नरको प्रिय पात्र हुँदै आफूलाई काङ्ग्रेसी हुँ भन्ने अर्याल स्वयम् यतिखेर बै:कमा सबैभन्दा धेरै कमिटीमा प्रतिनिधित्व गरेर भत्ता असुल्ने व्यक्तिको रूपमा समेत चिनिन्छन् । एउटै विषयका लागि पटकपटक कमिटी गठन गरेर प्रत्येक बैठकबापत प्रतिव्यक्ति चार हजार रुपैयाँ कुम्ल्याउने र दैनिकजसो दशौँ हजारको खाजा खाने प्रवृत्तिले केन्द्रीय बै:कका सञ्चालकहरूको नियत र हैसियत उदाङ्गो बनाएको छ ।
त्यस्तै अर्यालको हर्ताकर्तामा बै:कले तयार गरेको खरिद विनियमावली पनि अनेकौँ लङ्गडा र अप्ठ्यारा प्रावधानका कारण लागू नहुँदै संशोधन गर्न खोजिएको छ । बैठक भत्ता मात्र झन्डै दुई लाख खर्च गरेर बनाइएको उक्त विनियमावलीको बै:कभित्रै चर्को आलोचना भएको छ । तर पनि उच्च व्यवस्थापन कानमा तेल हालेर बसेको उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । विश्वस्त सूत्रका अनुसार अर्यालको एकपछि अर्को गलत कार्यको भण्डाफोर गर्न बै:कमा रहेका चारवटा युनियनमध्ये सबैभन्दा कान्छो युनियनले आगामी हप्तादेखि अर्याललाई बै:क हाता प्रवेश गर्न नदिनेसम्मको विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल गरिरहेको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीबाट पशुपतिमा विशेष पूजा हुने
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पशुपतिनाथमा विशेष पूजाका लागि काठमाडौ: आउनुहुने निश्चित मानिएको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरमा साउन महिनाको सोमबार दर्शन गर्दा या पूजा गर्दा विशेष लाभ मिल्ने धार्मिक विश्वास छ । प्रधानमन्त्री मोदी पनि साउन महिनाकै सोमबार पूजा गर्ने गरी काठमाडौ: आउन लाग्नुभएको बुझिएको छ । हालै मोदीलाई भेटेर काठमाडौ: फर्कनुभएका काङ्गे्रस युवा नेता अमरेशकुमार सि:हले साउनको १९ गते सोमबार विशेष पूजा गर्ने गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीको आगमन हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । उहाँको धार्मिक भ्रमण शुक्र र वृहस्पति ग्रहको अवस्थालाई समेत अध्ययन गरेर हुने बताइन्छ । शुक्र या वृहस्पति अस्त भएका बेला गरिने पूजाकर्मबाट फल प्राप्त हुन नसक्ने धार्मिक विश्वास छ । ज्ञातव्य छ, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैँमा सन्त स्वभावका धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले विगत साढे तीन दशकदेखि वर्षेनी एक महिनासम्म उपवास बस्ने गर्दै आउनुभएको छ । साउनमा मोदीको आगमन हुने भएपछि पशुपति क्षेत्रमा सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाको लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

केपी र माधव को कति बलियो ?
नवौँ महाधिवेशनको तिथि नजिकिँदै जाँदा नेकपा एमालेका नेताहरू केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीचको प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा पुगेको छ । दुई साताअघिसम्म चुनावी मैदानमा आफू मात्र पूर्ण स्वस्थ रहेको सन्देशसहित उत्रिनुभएका माधवकुमार नेपाल केपी ओलीको आगमनपश्चात् केही हच्किनुभएको छ । भनिन्छ, ओली अस्पतालमा हुँदाहुँदै महाधिवेशन भएको अवस्थामा अत्यधिक मतले अध्यक्ष पदमा विजयी बन्ने विश्वासमा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । ओलीको स्वास्थ्यमा भएको सुधारले माधवको उत्साहमा बे्रक लागेको महसुस गरिएको छ । पार्टीमा ‘सिन्डिकेट र डनवाद’ हावी भएको अभिव्यक्ति बारम्बार प्रकट भइरहनुले पनि माधव नेपाल रक्षात्मक अवस्थामा रहनुभएको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । नेपाललाई ‘ऊर्जावान’ देखाउन झलनाथ खनाल पक्षधर भनेर चिनिएका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, युवराज ज्ञवालीलगायतका नेताहरूले अनेक प्रयत्न गरे तापनि ओली पक्षलाई रक्षात्मक बनाउन अहिलेसम्म सकेका छैनन् । बीसवटा भ्रातृ (पेसागत तथा जन) सङ्गठनहरूमध्ये उन्नाइसवटाको नेतृत्व ओली समर्थकहरूबाट भइरहेको छ । युवा सङ्घ, महिला सङ्घ, अनेरास्ववियु, टे«ड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट), किसान महासङ्घ, पे्रस चौतारी, जनसा:स्कृतिक महासङ्घ, निजामती कर्मचारी सङ्गठन र शिक्षक सङ्गठनलगात उन्नाइस भ्रातृ संस्थामा ओलीको पकड भएकोले महाधिवेशनमा यसको छुट्टै प्रभाव पार्ने विश्वास र विश्लेषण भइरहेको छ । एमालेको ७५ मध्ये ५४ जिल्ला कमिटीमा ओलीकै पकड रहेको बताइन्छ । ५४ जिल्लामा ओली समर्थक अध्यक्ष रहेका छन् । बाँकी २१ मध्ये केहीमा झलनाथ र केही माधव समर्थक अध्यक्ष रहेका छन् । ओखलढु:गाका यज्ञराज सुनुवार र रौतहटका रामकुमार भट्टराई माधवका पक्षमा खुलेर काम गर्ने अध्यक्षका रूपमा चिनिन्छन् । केपी ओलीको टिममा वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, ईश्वर पोखरेल, श:कर पोखरेल, धर्मनाथप्रसाद साह, प्रदीप ज्ञवाली, महेन्द्र पाण्डे र पृथ्वी सुब्बा गुरुङजस्ता नेताहरू बलियोसँग उभिएका छन् भने माधव नेपाललाई विगतमा झलनाथका पक्षमा रहेका नेताहरूले साथ दिँदै आएका छन् । नेपालका आफ्ना मान्छेका रूपमा अमृत बोहरा र रघुजी पन्तले साथ दिँदै आएका छन् ।
करिब दुई हजार मतदाता/प्रतिनिधिको सहभागिता रहने एमालेको महाधिवेशन असार १९ गतेदेखि २५ सम्म काठमाडौ:मा सम्पन्न हुँदै छ । महाधिवेशनका लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधि चयन यसै साता (असार ७ गते) हुने भएको छ । उपनिर्वाचन हुँदै गरेका चार निर्वाचन क्षेत्रमा भने असार १० गते मात्र प्रतिनिधि चयन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
अध्यक्ष पदका प्रत्याशी माधवकुमार नेपालको स्थितिमा पहिलेभन्दा केही सुधार आएको विश्वास गरिन्छ । तर, केपी ओलीलाई परास्त गर्न उनले अझै तीस प्रतिशत मत बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको एमालेनिकटका विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

पत्रकार नदेखेर प्रधानमन्त्री खिन्न
नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि सोमबार राति अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा पत्रकारहरू नदेखिपछि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई सोध्नुभयो, ‘आज कोही सञ्चारकर्मी आएनन् कि क्या हो ?’ प्रधानमन्त्रीले त्यसरी प्रश्न गरिसकेपछि एकछिन त्यहाँ कोलाहलजस्तै भयो । तत्काल कार्यबाहक प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई किन रोकियो भनी सोधे । गौतमले गेटमै सुरक्षाकर्मीले रोकेका रै’छन् भनी जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पत्रकारलाई बोलाइहाल्नुस् भन्ने निर्देशन दिए । त्यसपछि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री गौतमले ऋषि धमलालाई फोन गरेर भने, ‘तपाई: पत्रकार लिएर भित्र आइहाल्नुस् ।’ प्रधानमन्त्री भेट्न नपाएपछि फर्क:दै गरेका धमलाले त्यहाँ पत्रकार कोही पनि नभएको जानकारी गराए । पत्रकारहरू सबै आ–आफ्नो कार्यालय पुगेको खबर पाएपछि उनले बीचबाटोबाटै गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई भने– पत्रकारहरू उपस्थित हुन नसक्ने भए । उनले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई पनि यो कुरा सुनाइदिनुस् भनी अनुरोध गरेपछि गौतमले तत्कालै फोन ह्यान्ड्स फ्री गरी प्रधानमन्त्रीलाई सुनाइदिए । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण ढकालले प्रधानमन्त्रीले उनीसँग कुरा गर्ने बताएपछि सुशील कोइरालाले आफैँ फोन गरी धमलालाई भने– जे भयो नराम्रो भयो । म पत्रकारहरूलाई धेरै सम्मान गर्छु, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन पत्रकारहरूले निर्वाह गरेको भूमिका कहिल्यै बिर्सन्न । त्यसैले अब सबै पत्रकारलाई तपाई: नै भनिदिनुस् कि म छिट्टै पूर्ण स्वस्थ भएर आउनेछु र तपाई:हरूसँग यही विशिष्ट कक्षमा कुराकानी गर्नेछु । तपाई: निर्धक्क भएर जानुस्, १२–१५ दिनमा म फेरि तपाई:हरूसँग कुरा गर्छु । अन्त्यमा धमलाले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सम्पूर्ण पत्रकारको तर्फबाट भन्दै पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अमेरिका प्रस्थान गर्नुपूर्व त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका पत्रकारलाई सुरक्षाकर्मीले ‘गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेश छ, यहाँ प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, मन्त्रीहरू, सचिवहरू र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलगायत विशिष्टलाई मात्र अनुमति दिइएको छ’ भन्ने जानकारी गराएपछि पत्रकारलाई प्रवेश गराउनका लागि धमला सक्रिय भएका थिए । अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि विशिष्ट कक्षबाट जाने कि अति विशिष्ट कक्षबाट जाने भन्नेमा पनि विवाद भएको थियो । प्रधानमन्त्री विशिष्ट कक्षबाट जान चाहनुहुन्थ्यो, तर मन्त्रीहरूले अति विशिष्ट कक्षबाटै जानुपर्छ भनी दबाब दिएपछि उहाँ सोमबार बेलुका अति विशिष्ट कक्षबाटै अमेरिका प्रस्थान गर्नुभएको हो ।

सुपुर्दगी सन्धिविरुद्ध बेल्जियमवासी नेपाली आन्दोलित
बेल्जियम/ गैरन्यायिक सुपुर्दगी सन्धि खारेजीको माग गर्दै बेल्जियममा सक्रिय आस्थाका सात सङ्गठनले आन्दोलनको घोषर्ण गरेका छन् ।
आन्दोलनको पहिलो चरणमा नेपाली दुतावासमार्फत यही २० जुन (आगामी शुक्रबार) नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिने कार्यक्रम रहेको छ । यदि त्यसपछि पनि सन्धि परिमार्जनको मागलाई सम्बोधन गरिएन भने धर्ना, नेता बहिस्कार, सोझै नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र अनि भोक–हडतालसम्म हुन सक्ने आयोजकले बताएका छन् । सातै संस्थाका अगुवाले भने, ‘कानुनविहीन बनाइएका हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनीलाई हामी निरीह अवस्थामा छोड्दैनौँ, अब वारपारको टुङ्गो आन्दोलनले लगाउँछ, तर हाम्रो पहिलो प्रयासचाहिँ कूटनीतिक नै हुनेछ ।’
आन्दोलनकारी संस्थाहरूद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि बेल्जियममा रहेका नेपालीलाई मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय शरर्णर्थीसम्बन्धी नियमको आधारमा बेल्जियममा रहन पाउने अधिकारलाई ठाडो उल्लङ्घन गर्दै घर तथा बाटोमा हिँडिरहेको अवस्थामा धरपकड गरी पुलिस हिरासतमा लिने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ र यसरी समातिएका व्यक्तिलाई केही दिन क्लोज क्याम्पमा राखी बिना कुनै कागजी प्रमाण नेपाली भाषा बोलेको र बेल्जियमको धारा ३९ अनुसार युरोपियन पासपोर्ट नभएको, तर यात्रा गर्न सकिने कागज (लासेपासे)को भरमा नेपाल डिपोर्ट (सुपुर्दगी) गर्ने र नेपाल सरकारले यस्तो अवस्थाको जोकोही व्यक्तिलाई नेपाल पठाउन सोधिराख्नु नपर्ने भन्ने नेपाल सरकार र बेल्जियम सरकारबीच गरिएको सम्झौताको आधारमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट बेल्जियम सरकारले लगेको जोकोही व्यक्तिलाई जिम्मा लिने कार्य गर्दै आइरहेको छ । यो प्रक्रियाले गर्दा एकातिर बेल्जियममा रहेका नेपालीको मानवअधिकार हनन भएको छ भने अर्कोतिर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आँच पुगेको छ । त्यसैले यस अमानवीय तथा असमान सन्धि–सम्झौताको खारेजी गर्दै दुई देशबीच नयाँ सन्धि–सम्झौता गरियोस् भन्ने माग नेपाल सरकारसँग गर्न नेपाली दूतावास, बेनेलक्स ब्रसेल्समार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको हो । स्मरण रहोस्, सङ्घर्ष समितिसहित सात आस्थाका सङ्गठनले बेल्जियममा रहेका नेपालीले भोग्दै आएको वैधानिक तथा सुपुर्दगी समस्यासम्बन्धी विषयलाई लिएर यहाँको फेडरल माइग्रेसन सेन्टर, ब्रसेल्समा औपचारिक छलफल सम्पन्न गरिसकेका छन् । – डिल्लीराम अम्माई

गल्ती गर्न पनि कम्युनिस्ट हुनुपर्ने !
विकास निर्माणका नाममा फरक–फरक शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसकेपछि आर्थिक वर्ष समाप्ति हुनुभन्दा केही महिनाअघि अर्कै शीर्षकमा सारेर खर्च गर्ने परिपाटी पुरानो बन्दै गएको छ । रकमान्तर गर्नु कानूनी रूपमा गलत हो । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि बनेका सबैजसो सरकारले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कति रकमान्तरण गथ्र्यो, यसबारेमा सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो । तर, यस वर्ष भने रकमान्तरले निकै ठूलो महत्व पाउनुका साथै विवादित पनि बन्यो ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आफूखुसी बजेट वितरण गरेको भन्दै एकीकृत माओवादीले व्यवस्थापिका संसद् नै अवरुद्ध गरे पनि कुन सरकारले कति रकम रकमान्तरण गरे भन्ने पनि सार्वजनिक भएको हो । चालू आर्थिक वर्षको जेठ तेस्रो सातासम्ममा ३५ अर्ब ३१ करोड ४४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएपछि यही विषयलाई लिएर एमाओवादीले संसद्मा रडाको मञ्चाएको थियो । रकमान्तरणको विषयलाई संसद्मा रडको मञ्चाएको एमाओवादी नेतृत्वका सरकारले पछिल्लो ६ वर्षमा सबैभन्दा बढी रकमान्तरण गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा ४५ अर्ब सात करोड ४२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए । त्यतिबेला यस विषयलाई कसैले पनि महत्व दिएका थिएनन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले यसलाई सामान्य प्रक्रिया भएको र विकासका नाममा खर्च हुन नसकेको रकम अन्य क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गरिएको जिकिर गरेका थिए ।
बाबुराम भट्टराईकै सिको गर्दै एमाले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा ३९ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका थिए । त्यस्तै, भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा २८ अर्ब १५ करोड ४२ हजार रुपैयाँ, वर्षमान पुनले ०६८/६९ मा ३८ अर्ब ६७ करोड ५० लाख ९८ हजार रुपैयाँ र श:कर कोइराला अर्थमन्त्री भएको आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा ३८ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख २३ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । यसलाई लेखापरीक्षकले बेरुजुको संज्ञा दिए पनि सबै नेताहरू मौन थिए । यस घटनाबाट कम्युनिस्टले गलत काम गरे पनि ठीक मानिने, काङ्ग्रेसले त्यस्तै काम गर्दा पनि विरोध र आलोचनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पुष्टि गरेको छ । यसले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको कार्यशैली तथा सोचको अन्तर पनि स्पष्ट गरेको छ ।

भ्वाइसेसमा प्रख्यात भारतीय कवि
‘निराशाले नै मलाई कवि बनायो’
‘सानै उमेरदेखि म माइग्रेनबाट सताइएको थिएँ । सन् १९७५ को कुनै दिन माइग्रेनका कारण अत्यधिक पीडा भएपछि मैले तीन चक्की पेनकिलर चिकित्सकीय जाँचबिना नै खाली पेटमा खाइदिएँ । त्यसको परिणामस्वरूप मेरो पेटमा अत्यधिक जलन हुनुका साथै रक्तश्राव सुरु भयो । महिनाभर म अस्पताल परेँ । त्यो अवधि यसरी गुज्रिएको थियो कि मानिसहरूले मलाई मरेतुल्य ठानिरहेका थिए भने मैले पनि मृत्युलाई आँखैसामु नियालिरहेझैँ अनुभूति हुन्थ्यो । जब म अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएँ, मैले जीवनकै पहिलो कविता लेखेँ– ‘फ्रम द एक्स्ट्रा मेडिकल वार्ड’ । त्यसयता म लगातार कविता लेखिरहेको छु ।’
उपरोक्त अनुभूति हुन् भारतका विख्यात कवि विधु पाधीका । भारत तथा अन्य देशका विभिन्न साहित्यिक प्रकाशनहरूमा प्रशस्तै साहित्य कृतिहरू प्रकाशित भएका प्रसिद्ध कवि विधु पाधी भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा गत बुधबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा आयोजित ‘भ्वाइसेस’ (आवाज)को चौधौँ शृङ्खलामा आफ्नो काव्य–साहित्यिक यात्रा तथा कविता लेखन शैलीबारे खुलेर कुरा गर्दै थिए ।
कार्यक्रममा उपस्थित साहित्यप्रेमी श्रोताहरूलाई सम्बोधन गर्दै कवि पाधीले भने, ‘कविता लेख्न हतारिएर हुँदैन, धैर्यपूर्वक कविता फुर्न दिनुपर्छ । जब म लेख्न बस्छु, पहिलो र अन्तिम लाइनलाई राम्रो या विशेष तुल्याउनमा मेरो प्रयत्न रहन्छ । अनि मात्र कविताको बीच भाग या समस्त ‘शरीर’ पूरा गर्नतिर लाग्छु म । कविता लेख्न कुन कुराले अभिप्रेरित गर्छ भन्नेमा सबैका आ–आफ्ना कारण हुन सक्छन्, मलाईचाहिँ ममा कुनै बेला पैदा भएको डिप्रेसन (अवसाद)को भावले थप लेख्ने शक्ति वा प्रेरणा दिन्छ । मेरा सबै साथीहरू र मेरी पत्नीले पनि मेरो लेखनी या रचनात्मकताका लागि अवसादपूर्ण विगतले नै सघाएको बताउँछन् र म पनि यसमा विश्वास राख्दछु ।’
कार्यक्रममा आफ्नो पहिलो कविता ‘अतिरिक्त चिकित्सा वार्डदेखि’लगायत अन्य केही चुनिएका कविता वाचन गर्दै पाधीले आफू महान् अमेरिकी कवि रवर्ट फ्रस्र्टका रचनाबाट व्यापक रूपमा प्रेरित रहेको बताए । यसैगरी ई.ई. कमिङ्ग्स, प्रीतिश नन्दी, जयन्त महापात्र र पाब्लो निरुधाजस्ता विख्यात स्रष्टाका रचना पनि आफ्ना लागि प्रेरणादायी रहेको उनले खुलासा गरे । उपस्थित दर्शक–श्रोता र कवि पाधीबीच संवादका लागि बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानका सचिव, कवि एवम् कूटनीतिज्ञ अभय कुमारले सहजीकरण गरिदिएका थिए ।
नेपालसम्म आइदिएर भ्वाइसेसको आतिथ्यता ग्रहण गर्दै आफ्ना अनुभूति सेयर गरिदिएकोमा भारतीय दूतावासका प्रेस, सूचना तथा संस्कृति विभाग प्रमुखसमेत रहेका अभय कुमारले कवि विधु पाधीप्रति विशेष आभार व्यक्त गरे ।

वाणिज्यदूत देश पाण्डेको बिदाइ
वीरगज/ भारतीय महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्यदूत पीडी देशपाण्डेको गत जेठ ३० गते बिदाइ गरिएको छ । मधेसी पत्रकार समाज नेपाल पर्साले एक समारोहको आयोजना गरी महावाणिज्यदूत देशपाण्डेको बिदाइ गरेको हो । समाजका अध्यक्ष सन्तोष पटेल, महासचिव आरसी यादव, आसिक अन्सारी, मुनेशकुमार लायोमगरले देशपाण्डेलाई माला पहि-याई मायाको चिनो प्रदान गर्दै बिदाइ गरेका थिए । गत २०१० को अप्रिलमा वाणिज्यदूतको जिम्मेवारी सम्हाल्न नेपाल आएका देशपाण्डे भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जमा सूचना र संस्कृति विभागमा प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए । वाणिज्यदूत देशपाण्डेले नेपाली समाजका लागि उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै बिदाइ कार्यक्रमका सहभागीहरूले उनको प्रश:सा गरे भने देशपाण्डेले पनि विगत चार वर्षमा आफूलाई प्राप्त सहयोग र प्रेमप्रति स्थानीय जनताप्रति आभार प्रकट गरे ।

सामग्री अभावले गण्डक नदी नियन्त्रण प्रवाहित
नवलपरासीको नर्सही गाविसअन्तर्गत गण्डक नदी नियन्त्रणका लागि गरिएको निर्माणकार्यमा निर्माण सामग्रीको कमी हुन थालेको छ । गण्डक नदी नियन्त्रणका लागि बी–ग्याप बाँधको ठोकर मर्मतमा नेपालभूमिबाट उपलब्ध हुने निर्माण सामग्रीहरू गिटी, ढुङ्गा र बालुवामा कमी आएपछि निर्माणकार्य प्रभावित भएको हो । बी–ग्याप बाँधको ठोकर न::. ११ र १२ को बीचमा बोराको बेस निकाली सीसी ब्लकको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ ।
गण्डक नदीको वेग नियन्त्रण गर्न भारत यूपी सिँचाइ विभागबाट भइरहेको निर्माणकार्यलाई चालू जुन महिना (असार १५)भित्रै सम्पन्न गरिने निर्माणकार्यको रेखदेख गर्ने भारतीय प्राविधिक मिथलेशकुमार सि:हले जानकारी दिएका छन् । सि:हका अनुसार ठोकर न:. १२ र १३ मा नयाँ बोराको बेस बनाएर पहिलो तहको सूचीको ब्लक ढलान कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गण्डक नदीको किनारमा रहेको बी–ग्याप बाँधको ठोकर न:. १२ र १३ मा दिन–रात निर्माण कार्य जारी रहेको बताइएको छ । भारतीय पक्षबाट नेपाल भूमिमा निर्माणकार्य गर्दा शान्तिसुरक्षाको पनि आवश्यकता महसुस गरिएको बताइन्छ । ०६९ मा गण्डक नदीले बी–ग्याप बाँधको स्पर न:. ११ नोज भत्काएर पैदा गरेको उच्च जोखिम नियन्त्रण गर्न नेपाली पक्षको आग्रहअनुसार भारत सरकारले गत वर्षदेखि नै निर्माणकार्यलाई अगाडि बढाउँदै आएको छ । प्राविधिकहरूले दिएको जानकारीअनुसार निर्माण सामग्रीको उपलब्धता र शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था भएमा आगामी मनसुनपूर्व नै ठोकर निर्माणलगायत सम्पूर्ण मर्मत कार्य सम्पन्न हुनेछ ।
– आरपी उपाध्याय

ज्येष्ठ नागरिक उन्नत समाज निर्माणको ऐना ः उपप्रधानमन्त्री सि:ह
कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानले आफ्नो तेस्रो वार्षिकोत्सव तथा स्वर्गीय लक्ष्मी श्रेष्ठको ८१औँ जन्मजयन्ती सदस्यता प्रमाणपत्र वितरण तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सि:ह प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
प्रतिष्ठानका संस्थापक, प्रमुख संरक्षक एवम् मानार्थ अध्यक्ष माधवप्रसाद श्रेष्ठद्वारा संस्थाका सञ्चालक तथा अन्य विशिष्ट पाहुनालाई फूलमालाका साथ मञ्चमा आसन ग्रहण गराएपश्चात् सुरु भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि सि:हले यसप्रकारका समाजसेवी संस्थाहरूको क्रियाकलापद्वारा मुलुकमा प्रजातन्त्रले फस्टाउने मौका पाउने धारणा प्रकट गर्नुभयो । उहाँले ज्येष्ठ नागरिक उन्नत समाज निर्माणको ऐना भएकाले राज्यले उनीहरूको सम्मानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुलुकमा जारी हुने नयाँ संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि आफ्नोतर्फबाट भरमग्दुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । प्रतिष्ठानका १० जना आजीवन सदस्य मेडिकल एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठ, लोकमान मास्के, सुन्दरकुमार श्रेष्ठ, तोरण कार्की, प्रेमप्रसाद भट्टराई, रामकृष्ण श्रेष्ठ, रमेशकुमार राई, क्या. प्रमोद पौडेल, सुश्री उन्नति अमात्य र श्रीमती मिश्रीदेवी श्रेष्ठलाई प्रमुख अतिथि उपप्रधानमन्त्री सि:हले प्रमाणपत्र प्रदान गरी सम्मान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित पूर्वमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य श:कर कोइरालाले कृष्णलक्ष्मी–लक्ष्मी श्रेष्ठ स्मृति प्रतिष्ठानको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै आफूसक्दो सहयोग गर्न सदा तत्पर रहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो भने पूर्वसेनापति रुक्मा:गद कटवाल, सभासद्द्वय कृपासुर शेर्पा र कञ्चनवादे श्रेष्ठलगायतले प्रतिष्ठानले समाजसेवाको क्षेत्रमा बढाएको पाइलाको सराहना गरेका थिए भने आजीवन सदस्यता ग्रहण गर्दै प्रमाणपत्र हासिल गर्नेहरूका तर्फबाट एलडीओ प्रेम भट्टराईले प्रतिष्ठानको उपयोगिताबारे प्रकाश पार्नुभयो । प्रतिष्ठानका संस्थापक तथा प्रमुख संरक्षक मानार्थ अध्यक्ष माधवप्रसाद श्रेष्ठले प्रतिष्ठानलाई समाज तथा राष्ट्रसेवाको साझा चौतारीको रूपमा विकास गरी असल कार्यको सुरुवात भोजपुर जिल्ला र दावाँ गाउँबाट प्रारम्भ गर्ने कुरा एक अलग सन्दर्भमा बताउनुभयो ।
शैक्षिक क्षेत्रमा ख्याति आर्जन गर्दै रहेका वीरेन्द्रप्रकाश श्रेष्ठको ओजपूर्ण उद्घोषण तथा व्यापक उपस्थितिबीच भव्य रूपमा सम्पन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले आफ्नो संस्थाको महत्वउपर प्रकाश पार्दै आफ्नो स्रोत–साधनको उपयोग गरी भोजपुरमा पाटीपौवा, धर्मशाला निर्माण नारदमुनि थुलुङ मार्गको विभिन्न बसबिसौनीहरू र भोजपुर एयरपोर्टमा प्रतीक्षालय निर्माण तथा अरुण नदीको पक्कीपुलमा स्वागतद्वारसहित समाज तथा राष्ट्रसेवाको कार्यहरू निरन्तर गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । साथै आफ्नो परिवारका तर्फबाट प्रदान गरिएको जमिनमा दावाँमा निर्माण भइरहेको कृष्णलक्ष्मी स्मृति सेमिकभर्डहल निर्माणकार्य असारमसान्तमा सम्पन्न हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

डा. शर्मा र दिवसलाई ‘मधुपर्क सम्मान’
गोरखापत्र संस्थानको साहित्यिक मासिक ‘मधुपर्क’का तर्फबाट वरिष्ठ निबन्धकार डा. तारानाथ शर्मा र वरिष्ठ कवि तुलसी दिवसलाई एक समारोहबीच ‘मधुपर्क सम्मान–२०७१’ प्रदान गरियो । मधुपर्कको ४७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले उहाँहरूलाई सम्मान प्रदान गर्नुभएको हो । गद्य र पद्यमा गरी दुई विशिष्ट स्रष्टालाई वर्षेनी मधुपर्क सम्मान प्रदान गरिँदै आएको छ । सोही अवसरमा कवि तथा गीतकार एवम् पूर्वअर्थमन्त्री एसपी कोइरालालाई गोरखापत्रको पहिलो अङ्क मायाको चिनोको रूपमा प्रदान गरिएको थियो ।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक तथा प्रधानसम्पादक सुशील कोइरालाको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले आफूले पनि एक समय गोरखापत्रमा जागिर खाएको स्मरण गर्दै सम्मानित स्रष्टाद्वयलाई बधाई दिनुभएको थियो । आफूले पनि मधुपर्क सम्मान पाइसकेको र सोही कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाउँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै पत्रिकालाई सल्लाह–सुझाव पनि दिनुभयो । मधुपर्कका सम्पादक श्रीओम श्रेष्ठ ‘रोदन’ले स्वागत गर्नुका साथै सम्मानित स्रष्टाको चयनबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । सम्मानित स्रष्टाद्वय, कवि एवम् गीतकार एसपी कोइराला, नेपाल साहित्यिक पत्रकार सङ्घका सभापति रोचक घिमिरे र मधुपर्कका तुलसीहरि कोइरालाले पनि कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काङ्गे्रसप्रति ‘भूपू’ आक्रोशित
सभासद् दिलमान पाख्रिनले मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा भूपू सैनिकलाई राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गोरखा जिल्ला समितिद्वारा मनकामनामा आयोजित एक कार्यक्रममा सभासद् पाख्रिनले सरकारले भूपूले गरेको योगदानको मात्र नभई उनीहरूको लेखाजोखासमेत नगरेको आरोप लगाए । मुलुकको प्रजातन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्दा भूपूलाई गुहार्ने नेताहरूले आफू सत्तामा गएपछि भूपूको सङ्ख्या र उनीहरूबाट भित्रिएको रकमको लेखाजोखा नगर्नु दुर्भाग्यको विषय भएको उनले बताए । युवा अवस्था फौजमा बिताएर फर्किए पनि देशको विकासका लागि मरिमेटेर इमानदारीका साथ लागिपर्ने साहसी पहरेदार भूपूका समस्याप्रति सरकार कानमा तेल हालेर चिरनिद्रामा रहेको उल्लेख गर्दै सभासद् पाख्रिनले आफू पनि भूपू भएकाले अब बन्ने संविधानमा भूपूको पहिचान भेटिने गरी लेख्न सक्रिय हुने वचनबद्धता जाहेर गरे ।
कार्यक्रममा अर्का सभासद् पुष्पलाल लामाले पहिलो संविधानसभाले जाति र भाषीका कुरा बढी गरेकै कारण संविधान दिन नसकेकाले अब जाति र भाषी होइन ‘हामी नेपाली’ भन्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । नेपालरूपी सुन्दर बगैँचामा सबै जाति र भाषीका रङ्गीबिरङ्गी फूल फुल्न पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको लामाको भनाइ थियो । उनले भूपू सैनिक भनेका प्रजातन्त्रका खम्बा भएकाले आफूले त्यो शक्तिको अधिकारका लागि सदनमा आवाज बुलन्द पार्ने बताए । प्रजातन्त्रको प्रमुख पहरेदार काङ्गे्रसलाई सधैँ सत्तामा पु-याउन गाउँ–बस्तीमा खट्ने भूपूबाट अब मनोनीत हुने सभासद् एकजना राख्नुपर्ने उनको जिकीर थियो ।
नेपाल भूपू सैनिक सङ्घ, गोरखाका अध्यक्ष क्याप्टेन सूर्यबहादुर थापाको सभापतित्वमा सम्पन्न जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रममा नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष नारायणप्रसाद कोइराला, केन्द्रीय महासचिव गर्जबहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्ष केपी गुरुङ, दिलबहादुर थापा, एसपी गुरुङ, नेका सदस्य शोभा अधिकारी, दिलबहादुर भट्ट, रामबाबु श्रेष्ठ, केबी श्रेष्ठलगायतका वक्ताले भूपू सैनिकका समस्याबारे चर्चा गर्दै काङ्ग्रेसले भूपूलाई चाहिँदा भाँडो पछिचाहिँ ठाँडो तुल्याएको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारी व्यवहार सौतेलो भन्दै हिस्टान आन्दोलित
कुनै समय ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुन्’ भन्दै चर्का नारा लगाउने शिक्षकले नै विद्यालय बन्द गराउँदा उच्च माध्यमिक विद्यालयका शैक्षिक सत्रको सुरुवात नै अवरोधपूर्ण बन्न पुगेको छ । आफ्ना मागहरूप्रति सरकार जिम्मेवार नबनेको भन्दै उच्च माध्यमिक शिक्षक एसोसिएसन (हिस्टान)ले देशभरका उच्च माध्यमिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गराउनेसम्मको तयारी गरेपछि उमाविहरू आन्दोलनको सिकार बन्ने सम्भावना तीव्र भएको हो ।
हिस्टानमा आबद्ध शिक्षकले आफ्ना विभिन्न १२ बुँदे माग राख्दै गत चैत २४ देखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन् । पहिलो र दोस्रो चरणका आन्दोलनबाट आफ्ना माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर नभएको भन्दै हिस्टानले उमावि नै बन्द गर्ने गरी तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाको भद्रअवज्ञा र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को परीक्षा शाखामा तालाबन्दीलगायतका कार्यक्रम गर्दासमेत आफ्ना मागहरू सुनुवाइ गर्नेतर्फ सरकारले चासो नदिएकाले यस्तो गर्नुपरेको जानकारी दिँदै हिस्टानका महासचिव पुष्प न्यौपानेले चौथो चरणको आन्दोलन हि:सात्मक हुने चेतावनी दिए ।
उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी र त्यसको स्थायित्वका लागि ऐन–नियम आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने, २२ वर्षदेखि उमाविमा पढाउँदै आएका शिक्षकलाई प्रक्रिया पु-याएर अविलम्ब स्थायी गर्नुपर्ने, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा भएको नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार एवम् ठगीको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू हिस्टानले अघिसारेको छ । यसरी शैक्षिक सत्रको सुरुवातमै विभिन्न माग राखेर पठनपाठन कार्र्य नै प्रभावित हुने गरी गरिएको बन्दले विद्यार्थीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
हाल नेपालभर तीन हजार पाँच सय ९६ वटा उमाविमा करिब सात लाख विद्यार्थी र ३५ सयको सङ्ख्यामा शिक्षक रहेका छन् । ०४६ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन–२०४६ जारी गरी ०४९ देखि उमावि तहमा पठनपाठन सुरु भएको हो । तर, हालसम्म पनि सरकारले उमाविका शिक्षकका निम्ति एउटै पनि कोटा छुट्याएको छैन र एउटै उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई पनि स्थायी सम्बन्धन दिइएको छैन । यो काम सरकारको भएको भन्दै आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताउँछन् उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष । हिस्टान महासचिव न्यौपानेले भने विश्वविद्यालय र विद्यालय तहका शिक्षकलाई पेन्सन, औषधि उपचार खर्च, सञ्चित बिरामी बिदाको भुक्तानी, वृत्तिविकास तालिमलगायतका सेवा–सुविधा दिन सक्ने सरकारले उमाविका शिक्षकलाई फरक आमाबाट जन्मिएको सन्तानको जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।
हिस्टानको आन्दोलनका कार्यक्रमले गर्दा गत वैशाखमा लिइएको कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा प्रकाशन प्रभावित हुने देखिएको छ । जसले गर्दा विशेषतः कक्षा १२ विज्ञान सङ्कायका विद्यार्थी बढी प्रभावित हुने देखिन्छ ।
आफ्ना माग पूरा नभए आफ्नो सङ्गठनमा आबद्ध कसैले पनि कापी नजाँच्ने र कुनै पनि हालतमा कापी अरूलाई पनि जाँच्न नदिने भन्दै हिस्टानले परिषद्को परीक्षा शाखामा ताला लगाएको छ । आफ्ना विद्यार्थीको भविष्यप्रति आफूहरू गम्भीर भएको भन्दै यसमा अब सरकार गम्भीर नभएको आरोप हिस्टानले लगाएको छ ।
उता, चाँडै नै माग काम सुरु गर्न नसके परिषद््को वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै परीक्षाफल प्रकाशित गर्न गाह्रो हुने परिषद्का एक कर्मचारीले बताए । तर, परिषद्का उपाध्यक्षले भने माग पूरा गराउने बहानामा अर्काको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै जसरी हुन्छ समयमा नै परीक्षाफल प्रकाशित हुने भन्दै ढुक्क रहन सबैलाई आग्रह गरे ।
– सुदर्शन अर्याल