नेतातन्त्रको यो दशक

नेतातन्त्रको यो दशक


special-articleहिँड्नु र हिँड्नेबारेमा सोच्नु बराबरी कुरा होइनन्, जसरी गन्तव्यमा पुग्नु र पुग्नेबारेमा सोच्नुबीचको भिन्नता कायम छ, त्यत्तिकै भिन्नता यात्रा गर्ने विषयमा सोच्नु र यात्रा आरम्भ गर्नुका बीचमा छ । गन्तव्यमा पुग्नुअघि हिँड्नुपर्छ, हिँड्नुअघि हिँडाइ (यात्रा) सुरु गरिनुपर्छ, यात्रा सुरु गर्नुअघि त्यसबारे सोच्नुपर्छ र सोच्नुअघि बाटोबारेमा स्पष्ट हुनुपर्छ । मुलुक समृद्धिको ठूला–ठूला गफ दिने हाम्रो ‘राजनीति’ले गन्तव्यतर्फको यात्रा आरम्भ नगरेको मात्र होइन, यात्राबारे अहिलेसम्म सोचेकोसम्म छैन । हाम्रो राजनीति गन्तव्य या यात्राका बारेमा होइन, कस्तो बाटो बनाउने भन्ने पूर्वप्रारम्भिक चरणको बहसमा सीमित भएको छ । यसर्थमा हामी विश्वले आर्जन गरिसकेको उपलब्धिपूर्र्ण गन्तव्यभन्दा धेरै टाढा छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
राणाशासनलाई समृद्धि प्राप्तिको मुख्य बैरी ठानियो र हाम्रा पिता–पुस्ताले सङ्घर्ष गरेर प्रजातन्त्र स्थापना गरेका हुन् । यो बाटो जाने कि अर्काे भन्दाभन्दै दशक बित्यो र अन्त्यमा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरी संसदीय पद्धतिलाई राष्ट्रिय साधन बनाउने निधो गरिएको थियो । तर, तात्कालिक महाराजाधिराज र कम्युनिस्ट नेताहरूले काङ्गे्रसको दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त ठानेनन्, राजाले ‘कु’ गरे, कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको समर्थन ग¥यो । त्यसपछि पनि साधनबारेमा विवाद भने कायमै रह्यो । पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्थामार्फत समृद्धि प्राप्तिको गन्तव्य हासिल गर्न सकिन्छ र सकिँदैन भन्ने बहस र विवादमा मुलुकले अर्को तीन दशक बर्बाद गर्नुप¥यो । पञ्चायती निरङ्कुश शासनका विरुद्ध छोरा (हाम्रो) पुस्ताले लड्यो र बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित पनि भयो । तर, अति दक्षिणपन्थी र अति वामपन्थीहरूको चक्रब्युहमा परेको प्रजातन्त्रले समेत स्थायित्व प्राप्त गर्न सकेन । प्रजातन्त्र स्थापनाको पाँचै वर्षमा त्यसको विकल्प खोज्दै हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गरियो र अन्तत: प्रजातन्त्रलाई पनि पञ्चायतलाई झैँ ढालेरै छाडियो । सुरुमा (२०५९–०६१) राजाले ढाले प्रजातन्त्र, त्यसपछि राजासहित प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसमेत कमजोर या विस्थापित हुने स्थिति बन्यो । ०६१ मा राजाले सत्ता हातमा लिँदा संसदीय प्रजातन्त्र असफलसिद्ध गर्ने प्रयत्न भएको थियो र अति वामपन्थीहरूले पनि प्रजातन्त्रको दुर्नामीमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मूलधार बनेको नेपाली काङ्गे्रसमा कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहजस्ता नेताहरू रक्षात्मक हुँदै जानु र सत्ताकेन्द्रित प्रवृत्ति आक्रामक बन्नुको परिणाम बनेर आयो ०६३ को राजनीतिक परिवर्तन । बदलाको भावनाबाट ग्रस्त गिरिजाप्रसाद कोइराला र हिंसात्मक युद्ध विसर्जनको सुरक्षित अवतरण खोजिरहेका माओवादीहरूमा त्यसबेला मुलुक र जनताको भविष्यप्रतिको चिन्ता या चासो कम, आफ्नै भविष्यप्रतिको चिन्ता बलवान् भएको मौका छोपेर कुन्नि क–कसले खेले, २०६३ मा परिवर्तनचाहिँ भयो, ‘हरेक सुधार परिवर्तन हो, तर हरेक परिवर्तन सुधार होइन’ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुने गरी भयो । राजाको हातबाट शासनसत्ता खोस्ने क्रममा या खोसिसकेपछि मुलुकमा अदृश्य शक्तिहरूद्वारा जे–जसरी विषवृक्षको खेतीपाती सुरु गरियो हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले त्यही वृषवृक्षलाई मलजल गर्ने काम गर्दै आएका छन् । एकातिर विषालु विचारको खेती गर्दै अर्कोतिर संविधान निर्माणको जमर्को जुन भइआएको छ, यो आफैँमा हास्यास्पद र दु:खद् छ । विषालु विचारको उत्पादन र विस्तार कायम रहँदासम्म संविधान निर्माणको पाटो स्थगित गरिनुपथ्र्यो, यदि संविधान साँच्चै बनाउने हो भने गलत विचारको उत्पादन र वितरणकार्यलाई निरुत्साहित एवम् नियन्त्रण गरिनुपर्ने थियो । पछाडि परेकाहरूलाई अघि बढाउने सोच आफैँमा सर्वथा सही हो, तर पिछडिएका तप्कालाई अघि बढाउने नाममा बहुसङ्ख्यक चेतनशील समुदायलाई चिढ्याउनु सही थिएन, त्यही असही निर्णय लिइयो। विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई कानुनत: मजबुत तुल्याउँदै स्थानीय सरकारलाई बलियो र कार्यमुखी बनाउनु ठीक हो, तर, केन्द्रीकृत शासनशैलीको विकल्प खोज्ने नाममा सार्वभौमसत्ता टुक्य्राउनु (सङ्घीय संरचना खडा गर्नु) कदापी ठीक थिएन । देशमा सबै धर्मावलम्बीहरूलाई आ–आफ्नो धर्मअनुसारको कर्म गर्ने स्वतन्त्रताको रक्षा राज्यले गर्नैपर्छ र गर्नु ठीक हो, तर अल्पसङ्ख्यक धर्मावलम्बीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने निहुँमा बयासी प्रतिशत सनातनी हिन्दूहरूको भावनामा गहिरो चोट पु¥याउँदै हिन्दूराष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान मेट्नु गम्भीर गल्ती थियो । प्रशासनिक एकाइहरूको वैज्ञानिकीकरण गरी व्यवस्थित र जनसुविधायुक्त तुल्याइनु उचित थियो, तर जाति र क्षेत्रका नाममा देशलाई खण्डित गर्न खोजिनु सोह्रैआना गल्ती थियो । यसरी जनअपेक्षा र आवश्यकताविपरीत अतिरिक्त मुद्दाहरूको सृष्टि गरिएकै कारण राजनीतिक परिवर्तनको एक दशक बित्नै लाग्दा पनि संविधान निर्माणले गति लिन सकिरहेको छैन । संविधान र समृद्धि दुई नितान्त पृथक् पहलु हुन् । ब्रिटेन र इजरायलजस्ता मुलुकहरूले संविधानबिना पनि समृद्धि प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, यहाँ संविधान निर्माणको कुरालाई यसरी ‘फोकस’ गरिएको छ कि संविधान बन्नेबित्तिकै देशका सबैखाले समस्याको समाधान जादुगरी शैलीमा हुने सन्देश जनस्तरमा प्रवाह गरिएको छ । वास्तवमा संविधान एउटा साधन अर्थात् बाटो मात्र हो भने पुग्ने ठाउँ अर्थात् गन्तव्य शान्ति, स्थायित्व, सभ्यता, विकास र समृद्धि हो । हाम्रो राजनीतिले गन्तव्यका बारेमा बहस सुरु गरेकै छैन, गन्तव्यका विषयलाई लिएर यहाँ सामान्य छलफलसम्म सुरु भएको छैन । हामी बाटो बनाउन होइन, कस्तो बाटो बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित र चिन्तित छौँ । जबसम्म यस्तो बहसमा हाम्रो चिन्ता र चिन्तन सीमित रहनेछ, तबसम्म गन्तव्य ओझेलमा परिरहनेछ, हामी नेपाली यस्तै नियति भोग्दैछौँ । संविधान अर्थात् साधन अर्थात् बाटो निर्माणको ‘गाइडिङ प्रिन्सिपल’ नै तय हुन नसकेको यस परिस्थितिमा समृद्ध मुलुकको सपना देख्नु भनेको विवाह नगर्दै बालकको कपडाको डिजाइन गर्नु जस्तै हो ।
राजनीतिकर्मीहरू सधैँ व्यस्त र क्रियाशील देखिन्छन्, तर उनीहरूको क्रियाशीलता रोटेपिङको जस्तै ‘जति घुमे पनि जहाँको त्यहीँ’ हुन पुगेको छ । सङ्क्रमणकालको मौका छोपेर राजनीतिकर्मीहरू प्रधानमन्त्री बन्ने पालो पु¥याउँदै छन् । प्रधानमन्त्री पदको कद नै होचिने गरी मुलुकले अनेका आकार–प्रकारका पात्रहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेको छ र यो क्रम अझै जारी छ । ‘यी वृद्ध भइसके, अब यिनलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाइदिउँm’ भन्ने सोच राजनीतिमा हावी भएकोले देशलाई गतिशील नेतृत्व दिने व्यक्तिले जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुन अड्चन पैदा भइरहेको छ । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूले सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै वार्ता र छलफल सुरु गरेको दशक बितिसकेको छ, तथापि तिनका हरेक बैठकहरू ‘सहमतिका साथ अघि बढ्ने’ निर्णयमा पुगेर टुङ्गिने गरेका छन् । विगतमा संविधानसभामा एमाओवादी ठूलो दलको हैसियतमा रहँदा तिनको अग्रसरता संविधान निर्माणबाहेकका विषयमा केन्द्रित हुन पुगे । अहिले काङ्गे्रस–एमालेको वर्चश्व रहँदा पनि बहस, छलफलको ढाँचा उस्तै छ, विषयहरू उस्तै छन् । निर्वाचनमा जनताले किन एमाओवादीलाई पराजित गरेर काङ्गे्रस–एमालेलाई ‘कम्फर्टेबल पोजिसन’ दिएका हुन् भन्ने तथ्यबोध स्वयम् काङ्गे्रस–एमालेले नै गर्न सकिरहेका छैनन् । दलहरूको कार्य–व्यवहार हेर्दा लाग्छ– यिनले पिता–पुस्ताको जीवन त आशैआशमा बर्बाद गरिदिएकै थिए, अब पुत्र–पुस्ताको जीवन पनि यसैगरी सिध्याइदिनेछन् ।
केही गर्न सक्ने क्षमता भएकाहरूका लागि दश वर्षको समय कम होइन । सुधारसहितको परिवर्तनका सन्दर्भमा चिनियाँ नेता देङ सियाओ पिङलाई विश्वले उदाहरणीय व्यक्ति मानेको छ । देश र जनताप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध भएर काम गर्ने हो भने देश रातारात बनाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त देङले स्थापित गरेका छन् । सम्पूर्ण शासनसत्ता हातमा लिएपछि आर्थिक रूपले टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको चाइनालाई माओत्सेतुङले आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्न सांस्कृतिक क्रान्ति नामको अभियान चलाएर झनै जर्जर बनाएका थिए । देङले दश वर्षमै चाइनालाई कहाँबाट कहाँ पु¥याइदिए । सोह्र वर्षअघि बेइजिङस्थित ‘चाइना डेली’ पत्रिकाका सम्पादकले उनको कार्यालय भ्रमण गर्ने क्रममा यस पङ्क्तिकारसँग भनेका थिए, ‘म पाँच वर्षअघि पत्रिकाको संवादददाता भएर लण्डन गएको थिएँ, फर्केर आउँदा यति धेरै परिवर्तन भएछ कि मैले आफ्नै घर जाने बाटो ठम्याउन सकिनँ, घर चिन्न पनि मुस्किल प¥यो । यहाँ त हरेक दिन विकास र प्रगति भइरहेको छ ।’ उनका कुराले त्यसबेला हामी चकित परेका थियौँ । देङ मात्र होइन, त्यस्ता अनेक पात्र छन् जसले पाँच या दश वर्षभित्रै मुलुकको कायापलट गर्ने क्षमता प्रमाणित गरेका छन् । थाइल्याण्डका थाकसिन सिनवत्रा सत्तामा पुग्दा थाइल्याण्डको अर्थतन्त्र निकै नाजुक अवस्थामा थियो । उनले पाँच वर्षमै थाइल्याण्डमा चमत्कार गरेर देखाइदिए । यद्यपि उनले यतिबेला राजनीतिक कारणवश अनेक सङ्कट र दु:खको सामना गर्नु परिरहेछ । मलेसियाका महाथीर मोहम्मद, दक्षिण कोरियाका पार्कचुङ, सिङ्गापुरका ली क्वान यू, भारतका पीभी नरसिंह राव र मनमोहन सिंहलाई पनि विश्वमा सुधारवादी नेताका रूपमा लिइन्छ । आफ्ना कार्यकालमा तिनले पु¥याएका विशेष योगदानलाई सम्बन्धित मुलुकहरूले भुल्न सक्ने छैनन् । रसियामा पुटिनकै योगदानसमेत रसियालीहरूका निम्ति इतिहास स्मरणीय बन्दै छ । उल्लिखित कुनै पनि मुलुकका नेताहरूले आफूमा रहेको कार्यक्षमता र देशप्रतिको इमानदारी प्रमाणित गर्न दश वर्ष लगाएका थिएनन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको मुख्यमन्त्रीका हैसियतमा रहँदा आफ्ना राज्यमा नरेन्द्र मोदी र नितिशकुमारले गरेको कामको चर्चा विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको छ । नेता अर्थात् नेतृत्व सही र योग्य भएमा देश बन्नसक्दो रहेछ भन्ने यस्ता अनेक दृष्टान्त छन् । नेतृत्व खराब, अदूरदर्शी, आत्मकेन्द्रित र बेइमान हुँदा राम्रा मुलुक पनि कसरी बर्बाद हुनसक्दा रहेछन् भन्ने दृष्टान्त एक दशकभित्रै नेपाली नेताहरूले प्रस्तुत गरिदिएका छन् ।
पछिल्लो परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिले प्रस्तुत गरेको क्षमताको विश्लेषण गर्दा यसले ‘नेपालमा प्रजातन्त्र चल्न सक्दैन’ भन्ने तथ्य पुष्टि गरिरहेको आभास हुन्छ । नेपालमा अहिले जे–जस्तो अवस्था–व्यवस्था छ यसैलाई संस्थागत गर्ने हो भने देशमा प्रजातन्त्रको नाममा अराजकता र भाँडभैलोतन्त्र संस्थागत हुने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्तै अवस्थालाई प्रजातन्त्र मान्ने हो भने अब बोल्नुपर्छ– ‘यस्तो प्रजातन्त्र अब चल्न दिनुहुँदैन, तत्काल विकल्पको खोजी गरिनुपर्छ ।’ नेताहरूको मात्र हित हुने वर्तमान व्यवस्थालाई नेतातन्त्र नभनेर किन प्रजातन्त्र भनिएको हो, त्यसको कारण र निदान खोजिन ढिला भइसकेको छ । नेतातन्त्रको यो दशकमा राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, राष्ट्रिय एकता दुर्बल बनेको छ, सार्वभौमसत्ता निर्बल भएको छ, अर्थतन्त्र रुग्ण बनेको छ, बेरोजगारी बढेको छ, शान्ति–सुरक्षाको स्थिति भयावह हुन पुगेको छ, जनताको दैनिक जनजीवन कष्टकर बनेको छ, राजनीतीकरण एउटा आतङ्क बनेको छ, भागबन्डाका आधारमा कथित समाधानको चेष्टा गरिएको छ, कानुनी शासन दुर्बल भएको छ र समग्रमा राजनीति र जनताबीचको दूरी मेल हुनै नसक्ने गरी बढेको छ । यही यथार्थलाई प्रजातन्त्र मानेर संस्थागत गर्नु भनेको देशलाई सधैँका लागि बर्बादीको भुङ्ग्रोमा हाल्नु मात्र हो । त्यसैले जनताकै अग्रसरतामा सुधारसहितको परिवर्तनका निम्ति हामी सबैले विवेक प्रयोग गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।