प्रत्येक राजनीतिक शक्ति आफ्नै दर्शनका विरुद्ध

प्रत्येक राजनीतिक शक्ति आफ्नै दर्शनका विरुद्ध


bichar– एस. शाह
सुशील कोइराला नेृतत्वको वर्तमान सरकारको काम–कारबाही र गति सुस्त भयो भनेर काङ्गे्रस र कोइरालाका शुभेच्छुक बुद्धिजीवी र कार्यकर्ताले नै आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारको काम–कारबाही सुस्त र तीव्र जे–जस्तो भए पनि आजसम्मको कुनै पनि सरकारले आफ्नो जनप्रियतालाई दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म कायम राख्न सकेको र त्यसको लगत्तै अर्को चुनाव जित्न सकेको उदाहरण पाइँदैन । यसर्थमा नेपालका बुद्धिजीवीहरूले बनाएको राम्रो–नराम्रो, सफल र असफल, सुस्त र तीव्र, प्रगति र दुर्गति, उत्थान र पतनको परिभाषा र पहिचान नै प्रामाणिक हुन नसकेको ठहरिन्छ । उहाँहरूले गरेको मूल्याङ्कन, विश्लेषण र पूर्वविश्वास कुनै पनि सत्य सावित हुन सकेको पाइँदैन । नेपाली जनता र बुद्धिजीवीहरूले महानायक घोषित गरेका नेताहरू सत्तामा पुगेको ६ महिनाभित्रै केही हदसम्म खलनायक सावित पनि हुन्छन् र केहीलाई खलनायक सावित पनि गरिन्छ । बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी कहलिएका व्यक्ति नातेदारहरूको स्वार्थसँग गाँसिएको गैरकानुनी कार्यसमेत फटाफट गरिदिनु नै छिटो–छरितो र सक्रिय सरकारको पहिचान हुनसक्ला, भीरको बाटोबाट हिँडिरहेका मानिसको भन्दा भीरबाट लडिरहेका मानिसको गति निकै तीव्र हुन्छ । माओवादीका शब्दमा भन्दाखेरि भीरबाट खसेको मानिसले छलाङ लगाइरहेको हुन्छ । जब क्रान्तिकारी कहलिएका बुद्धिजीवीहरूले भीरबाट खसेकालाई नै चामत्कारिक गतिशीलता ठान्छन् भने उहाँहरूसँग प्रतिवाद गर्न मिल्ने शब्दको प्रयोजन नै के बाँकी रहन्छ र ?
गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध नगरीकन आफ्ना मान्छेको स्वार्थका कारणले विरोध र समर्थन गर्नु नै वाक् स्वतन्त्रताको दुरूपयोग हो र राजनीति तथा शासन–प्रशासनमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरण हुन नसक्नुको कारण पनि यही नै हो । एकातर्फ आफ्नो सरकार भएको बेलामा जे गर्दा पनि जायज हुन्छ भन्ने मानसिकता र अर्कोतर्फ विरोधीहरूले पनि गैरजिम्मेवार ढङ्गले बद्नियत र पूर्वाग्रहग्रस्त भएर विरोध गर्ने प्रवृत्तिले क्रान्तिको उपलब्धि भन्ने गरिएको अन्तरिम गणतन्त्रलाई भन्दा अराजकता र अस्थिरतालाई नै प्रोत्साहन दिइरहेको छ । यस किसिमको अराजकता र अस्थिरता नेता र पार्टीहरूको चाहनाविरुद्ध अप्रत्यासित ढङ्गबाट जन्मिएको नभएर चाहना र योजनाअनुसार नै उत्पन्न गरिएको हो । जनसमाज र राज्यका महŒवपूर्ण अङ्ग–प्रत्यङ्ग या देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरू विभिन्न नेता र पार्टीहरूका बीचमा हुँदै आएका अस्वस्थ र विकृत प्रतिस्पर्धाका परिणाम मात्र हुन् ।
राजनीतिक पार्टीहरूमा विद्यमान रहेको अस्वस्थ र अनैतिक प्रतियोगिताको सरुवा रोगबाट सङ्क्रमित हुन गएका कारणबाट कर्मचारीतन्त्रमा पनि अस्वस्थ र अनैतिक किसिमका प्रतियोगिताको अभ्यास हुँदै आएको छ । कुनै पनि दोस्रो वस्तुको गन्ध मिसिएको हावा र पानीलाई दूषित र फोहोर मानिएझैँ राजनीतिक पूर्वाग्रहको मानसिक रोगबाट ग्रस्त भइरहेको कर्मचारीतन्त्रलाई पनि राज्यको स्वस्थ र दीर्घायुका दृष्टिकोणले प्रदूषित र अस्वस्थ मान्न करै लाग्छ । न्यायालय, प्रहरी र सेनादेखि नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय विवादमुक्त छैन जहाँ वर्तमानदेखि लामो भविष्यसम्म गरिने दलीय पक्षपातको योजना नबनाइएको होस् ।
राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले संविधान घोषणाको मिति, चुनाव गराउने मिति र मेलम्चीको पानी ल्याउने मिति तोक्न सके पनि राम्रो परिणाम उत्पन्न गराउन सक्ने किसिमको स्वास्थ्य, गुणात्मक प्रतिस्पर्धा पार्टीहरूका बीचमा कहिलेबाट सुरु हुने हो ? हाम्रो मान्छेले भन्दा राम्रो मान्छेले चलाउने निष्पक्ष प्रशासन कहिलेबाट सुरु हुने हो ? भन्ने सम्बन्धमा मिति तोक्न सक्ने अवस्था छैन । आफूले छोएको प्रत्येक वस्तु सुनमा परिणत हुने बरदान मागेको राजा मिदासले पिउन खोजेको पानी पनि सुनमा परिणत हुन गएका कारणबाट भोकै–प्यासै रहनुपरेपछि आफ्नो बरदानलाई अभिशापको रूपमा स्वीकार गरेझैँ न्यायाधीश, प्रहरी र सेनालाई आफ्नो कार्यकर्ता बनाउने वा आफ्ना कार्यकर्ता मात्र न्यायाधीश, प्रहरी र सेना बनाउनुको दुष्परिणाम एक दिन नेताहरू स्वयम्ले भोग्नेछन् ।
पेसागत इमानदारी नभएको कुनै पनि नागरिक प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र कसैको पनि शुभेच्छुक र समर्थक सावित हुन सक्दैन । धुन दिएको लुगा बेचेर खाने धोबीलाई के क्रान्तिकारी मान्न सकिन्छ ? राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पेसागत योग्यता, सीप र अनुभवलाई भन्दा राजनीतिक विचारलाई पदाधिकारको आधार मान्नु भनेको दाह्री काट्ने नाईलाई भन्दा घाँटी काट्ने नाईलाई प्राथमिकता दिनुजस्तै लज्जास्पद मूर्खता हो । मानिसको पहिचान उसको उद्देश्यमा आधारित नभएर उद्देश्य प्राप्त गर्नका निम्ति अपनाइएको तरिका र प्रक्रियामा आधारित रहेको हुन्छ । दाताको सहमतिबाट पैसा प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिलाई मगन्ते, दाताको सहमति र उपस्थितिबिना नै प्राप्त गर्न खोज्नेलाई चोर भन्ने गरिन्छ र हाकाहाकी धम्कीका आधारमा खोसेर लिनेलाई डाँका र लुटेरा भनिन्छ, किनकि यी तीनवटैको उद्देश्य एउटै भएर पनि धन प्राप्ति गर्ने तरिका र प्रक्रिया फरक–फरक छ ।
प्रजातान्तिक पद्धति भन्नु नै सामूहिक कल्याणको उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति अपनाइने वा प्रयोगमा ल्याइने वैधानिक र नैतिक प्रक्रिया हो । गलत प्रक्रियाबाट प्राप्त गरिएको पैसा मात्र भ्रष्टाचार नभएर गलत प्रक्रिया र तरिकाबाट प्राप्त गरिएको राजनीतिक सफलता पनि बौद्धिक, नैतिक र सैद्धान्तिक महŒवको भ्रष्टाचार हो । यसर्थमा गलत प्रक्रिया र गलत मुद्दाका आधारमा प्राप्त गरिएको तथाकथित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि नेपाल र नेपालीका निम्ति बौद्धिक र नैतिक भ्रष्टाचार सावित भएको छ । मतदानपत्रमा ‘कसैलाई पनि दिन्नँ’ भन्ने शीर्षकको स्थान नै नराखिएको कारणबाट प्राप्त गरिएको पूरै मतलाई जनप्रियताको आधार मानिहाल्नु गलत हुनेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रस्ताव ल्याउने नेताहरू साँच्चि नै जनप्रिय हुन्थे भने डेढ करोड नेपालीका घरघरमा आज माओवादी नेता प्रचण्ड र काङ्गे्रसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तस्बिर टाँगिएका हुने थिए । कोट र टोपीमा आफ्ना प्रिय नेताका तस्बिरअङ्कित ब्याच लगाएका युवा भेटिने थिए । नेपाली काङ्गे्रस र माओवादी पार्टीमध्ये कुनै एउटाको जनप्रियता बढीमा पन्ध्र वर्ष र घटीमा दश वर्षसम्म कायम रहनुपर्ने थियो र निरन्तर रूपले दुईवटा चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने थियो । दश वर्षको जनयुद्धले पाँच वर्ष पनि टिक्न नसक्ने जनमत बनाउनु भनेको क्रान्तिकारी विचार र दर्शनको प्रभाव तथा परिणाम नभएर जनताका क्षणिक आवेश र उत्तेजनाको तात्कालिक परिणाम मात्रको पुष्ट्याइँ हो । आफैँले निर्माण गरेको आन्तरिम संविधानलाई धेरैपटक संशोधन गरिएका कारणबाट आठ दलका नेताहरूमा आफ्नो र राष्ट्रको दूरगामी भविष्यलाई देख्न सक्ने दृष्टिकोण र विवेकको खरिद्रता थियो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो निम्ति अनुकूल रहन नगएको स्थितिमा संविधानका मान्यता र प्रावधानलाई मिच्न र उल्लङ्घन गर्न सङ्कोच नगर्ने राजनीतिक संस्कारको पनि सङ्केत गर्दछ । विगतका साठी वर्षदेखि अमेरिकालाई अतिक्रमणवादी र भारतलाई विस्तारवादी मान्दै आएका नेपालका कम्युनिस्टहरूले अहिले आएर आफ्नै राष्ट्र नेपाललाई विस्तारवादी राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्नु भनेको कम्युनिस्टहरूको आफ्नै इतिहासको उपहास हो ।
इतिहासमै नभएका जातीय राज्य र सङ्घीयताको गुञ्जाइस देख्नु भनेको नेपालको राजतन्त्रात्मक शासनलाई विस्तारवादी र अतिक्रमणवादी सावित गर्ने निरर्थक प्रयत्न हो । नेकपा माओवादीले नयाँ समाधान र नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको जातीयतामा आधारित सङ्घीय राज्यको कार्ययोजना नै त्यो पार्टीका निम्ति विद्युतीय धराप (एम्बुस) बन्न गएको छ । सङ्घीय राज्यको नारा नेपाल र नेपालीको सुविधाका निम्ति ल्याइएको नभएर राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको जनआस्था समाप्त पार्ने र राजतन्त्रको उत्थानमा अवरोध कायम राख्ने कुनियतबाट मात्र ल्याइएको हो । जनता र राष्ट्रको तात्कालिक तथा दूरगामी स्वास्र्थसँग सङ्घीयताको कुनै अन्तरसम्बन्ध छैन । प्रजातान्त्रिक पद्धति र प्रजातान्त्रिक राजनीतिक शक्ति बलियो हुनका निम्ति राजतन्त्र कमजोर र लाचार हुनु जरुरी छ भन्ठान्ने नेपाली काङ्गे्रस र राजतन्त्र समाप्त गर्नेबित्तिकै गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था आफसेआफ सशक्त ढङ्गबाट स्थापित हुन सक्नेछ भन्ने नेपालका कम्युनिस्टहरूको पूर्वविश्वास र पूर्वविश्लेषण त पूर्णत: उल्टो र झुटो सावित भएका छन् । किनकि जनताको मतबाट निर्वाचित नहुनुको बाबजुद पनि विदेशीको अनुचित दबाब र हस्तक्षेपलाई सार्वजनिक विवादको विषय बन्न नदिएर भित्रभित्रै थेग्न, पचाउन र अस्वीकार गर्न सक्ने जुन शक्ति राजामा निहित थियो त्यो शक्तिलाई राजाले जनताको नाममा हस्तान्तरण गरिसक्दा पनि नेता र पार्टीहरूलाई प्राप्त वा उपलब्ध हुन सकेको देखिँदैन । आफ्नो आवश्यकताअनुसार विश्वको जुनसुकै देशमा निसङ्कोच भएर जाँदा पनि नेपालका राजाहरूले आफ्ना छिमेकी देशलाई स्पष्टीकरण दिन नपर्ने, तर जनशक्ति र जनसमर्थनले सम्पन्न भन्ने गरिएका नेताहरूले भारतको भ्रमण नगर्दासम्म अरू राष्ट्रको निम्तो पाएर पनि जान नसक्ने र कदाचित गइहालेमा स्पष्टीकरण दिनुपर्ने दास मानसिकताले राजाको तुलनामा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र राज्यको स्वाधीनतालाई निकै कमजोर बनाएको पुष्टयाइँ गर्दछ । क्रान्तिकारी परिवर्तनको पक्षमा लाग्न इच्छुक भएका जनताले त्यो परिवर्तनबाट गाँस, बास र कपासको अपेक्षा मात्र नगरीकन आफ्नो राष्ट्रको सम्मान, प्रतिष्ठा र हैसियत बढाइदेला भन्ने अपेक्षा पनि गरेका हुन्छन् । नेपाली जनतालाई शक्तिशाली बनाएको दाबी गर्ने आठदलीय मोर्चाको आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको प्रतिफल र उपलब्धि भनेको के त्यस्तै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने बाध्यतालाई भनिन्छ त ?
नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशको विषय भनेको भौतिक विकास मात्र नभएर नेपालको स्वाधीनता, आत्मसम्मान र कानुनी प्रशासनको प्रभावलाई कायम राख्न सकेनन् भन्ने गुनासो अझ बढी हो । प्रत्येक समाज र राष्ट्रको नाराले त्यहाँ के कुराको अभाव छ भन्ने बुझाएको हुन्छ, नारा भनेको अभाव र कमजोरी बुझाउने वाक्य हो । नेपालको राजनीतिमा दैनिक रूपले अधिकतम् रूपमा उच्चरित र चर्चित भइरहेको ‘राष्ट्रिय सहमति’, ‘अग्रगामी परिवर्तन’, ‘तार्किक निष्कर्ष’, ‘शान्तिप्रक्रिया’, ‘जनताको सार्वभौमसत्ता’, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’, ‘लोकतान्त्रिक संविधान’, ‘राष्ट्रियता’ र ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ भन्ने शब्दले यहाँको जनसमाज र राजनीतिक सङ्गठनमा माथि उल्लिखित गुणहरूकै अभाव छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ ।
इजरायल र जापानका नेताहरूले राष्ट्रियता र स्वाभिमानको प्रसङ्ग धेरै कम मात्रामा उठाउने गरेको पाइन्छ, अमेरिकी र बेलायतीहरूले ‘डेमोक्रेसी’ भन्ने शब्दको प्रयोग धेरै कम मात्रामा परेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिका सन्दर्भमा जुन नेता र पार्टीले जुन विषयलाई महŒज्ञव दिएर बारम्बार दोहो¥याइरहेको हुन्छ त्यो व्यक्ति र पार्टी आफ्नै मान्यता र नाराको कट्टर विरोधी सावित हुँदै आएको देखिन्छ । बोलचाल र लेखपढका सन्दर्भमा ‘सामन्तवाद’, ‘पुँजीवाद’ र दलालको धेरै विरोध गर्ने नेपालका कम्युनिस्टहरू स्वयम्लाई नै सामन्त, पुँजीपति र दलाल बन्ने अदम्य रहर लागेको देखियो । प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर नथाक्ने प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया, प्रावधान र प्रणालीलाई एउटा बाधा–व्यवधान र जोखिमपूर्ण खतरा ठानिरहेजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको नारा दिने स्व. श्री ५ वीरेन्द्र र शासनाधिकार खोसिएका राजा ज्ञानेन्द्रले नै स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताका निम्ति सिन्को नभाँचेको देखिन्छ । परिणामका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यी दुईवटा राजालाई पनि स्वाधीनता र एकताको विरोधी मान्न करै लाग्दछ । किनकि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यी राजाहरूलाई धर्मसापेक्ष, राजनीतिक दृष्टिकोणसापेक्ष, जातिसापेक्ष र वर्गसापेक्ष मान्दै आएका भए पनि परिणामका दृष्टिकोणले धर्म–निरपेक्ष, जाति–निरपेक्ष, वर्ग–निरपेक्ष, दल–निरपेक्ष रहेको कुरा मान्नैपर्ने हुन्छ । धर्मसापेक्ष, राजनीतिक दृष्टिकोणसापेक्ष र जाति र वर्गसापेक्ष हुनु भनेको आफ्नो धार्मिक र राजनीतिक मान्यताअनुसारको सङ्गठन निर्माण गरिराख्नु हो । तर, स्वर्गीय श्री ५ वीरेन्द्र र हालका ‘राजा’ ज्ञानेन्द्रले धार्मिक, राजनीतिक र जातीय कुनै पनि किसिमको सङ्गठन निर्माण गर्न सकेको वा गर्न चाहेको देखिएन । यसर्थमा यी राजाहरूको निरपेक्षता नै राजतन्त्रका निम्ति ठूलो कमजोरी र अपराध सावित भएको छ । हिन्दू धर्मावलम्बी गरिबहरूको धर्मसङ्कट र अस्तित्वको सङ्कटप्रति निरपेक्ष रहिदिएका कारणबाट यी राजाहरूलाई बरु हिन्दूविरोधी नै मान्न सकिन्छ ।
नेपालको प्रत्येक राजनीतिक शक्ति स्वयम् नै आफ्नो नारा र राजनीतिक मन्यताका विरुद्धमा लागिपरेका छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा नेकपा माओवादी र नेपाली काङ्गे्रसलाई नै टड्कारो रूपले देख्न सकिन्छ । नारायणमान बिजुक्छे र चित्रबहादुर केसीलाई छोडेर नेपालका अरू कुनै पनि नेता र पार्टीको नीति, दृष्टिकोण र निष्कर्षले निरन्तरता पाउन सकेको देखिँदैन । राजतन्त्र रहेन भने अखण्ड नेपालको अस्तित्व पनि रहनेछैन भनेर तीस वर्षसम्म कुर्लने गरेका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द पनि अहिले राजतन्त्रविरोधी बन्न गएका सन्दर्भमा मधेसीलाई अपहरण गर्ने मधेसीहरू नै मधेसका तानाशाह नबन्लान् भन्न सकिँदैन ।