राष्ट्रपति अनुमोदन : भातकुडी र झुम्राको अर्थहीन खेल

राष्ट्रपति अनुमोदन : भातकुडी र झुम्राको अर्थहीन खेल


bichar– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दोस्रो संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग भएको भनिएको कथित सहमति र यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले हालै व्यक्त गर्नुभएको विचारले मलाई बाल्यकालका केही खेल–घटनाको याद आइरहेको छ । अहिलेको जस्तो मनोरञ्जनको साधन, अवसर र प्रविधि थिएन उतिखेर । त्यसैले हामीहरू भातकुडी पाउँथ्यौँं, माटाको डल्लालाई खोपेर कसौँडी बनाउँथ्यौँ, माटाकै मात, माटाकै तरकारी–दात । कहिलेकाहीँ हामी धुमधामसँग विवाह गरेर खेल्दथ्थौँ । कोही दुहली, कोही दुलाहा । त्यसरी विवाह गरेर मनोरञ्जन गरेका कोही पनि त्यही खेलको पात्रमा विवाहबन्धनमा बाधिएका छैनौँ । हाम्रो आ–आफ्नै तरिकाले विवाह भए । जोसँग विवाह भयो ऊसँग कहिल्यै भातकुडी पकाएर र विवाह गरेर खेलिएको थिएन । हाम्रो बाल्यखेल विवाहले किन मान्यता नपाएको होला ? हामीले माटोको भात र तरकारी त पकायौँ किन खाएनौँ होला ? यस सम्बन्धमा धेरै बहस गर्नु आवश्यक छैन । माटो त हाम्रो चेतनाले खाएनौँ । त्यो विवाह किन स्थायी भएन र केवल बालमनोरञ्जन मात्र भयो ? यिनै जिज्ञासाको वरिपरि वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने माग, आग्रह र कथित सहमतिका बारेमा धारणा बनाउन सकिन्छ ।
अमेरिकन मानवशास्त्री ई.ए. होवेलले विवाहलाई सामाजिक मान्यता प्राप्त सम्बन्ध भनेका छन् । त्यस्तै हर्टन र हन्टले पनि विवाहलाई स्वीकृत सामाजिक ढाँचा भनेका छन् । हाम्रा बाल्यकालका विवाह समाज स्वीकृत थिएनन् । यसकारण ती खेलहरू विवाह नभएर मात्र मनोरञ्जन थिए । त्यो पनि बालमनोरञ्जन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट विगतमा स्थानमा रहेको एमाओवादी तेस्रोमा खस्किएको थियो । नसोचेकै सिट ल्याएर एमाले हस्किएको थियो । वामपन्थी शक्तिको खस्काइ र हस्काइको रमिताले काङ्ग्रेसलाई सरकार गठन गर्न धौ परिरहेको थियो । त्यसमा पनि छिर्के हान्न सिपालु वामपन्थीहरूले काङ्ग्रेसका तीनैजना शीर्ष नेतालाई ‘तपाईं भए समर्थन गर्छौं’ भनेर ‘…गँवार लुट्ने’ प्रपञ्च गरे । सत्तामा काङ्ग्रेस र एमाओवादी जान्छन् कि भन्दासम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन हुनुपर्ने माग राख्दै आएको उभयलिङ्गी एमालेले गृह मन्त्रालयको तालाचाबी पाएपछि फर्माइस् बदलेर भनिदियो, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नभए पनि हुन्छ । संसद्बाट अनुमोदन गराए पुग्छ ।’ हाम्रो बच्चाकालको भातकुडी वा विवाहजस्तो, जसलाई न समाज न कानुनले मान्यता (रिकोगनिजेसन) दिन्छ, त्यसैप्रकारको राजनीतिक मनोरञ्जन गरे काङ्ग्रेस र एमालेले । त्यसको नामाकरण गरियो– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन । यो अनुमोदन त्यत्तिकै ओजिलो छ जति हाम्रा बाल्यकालका विवाह खेलको हुन्थ्यो । कोही केटाकेटीले गरेका विवाहलाई जसरी समाजले केवल रमाइलो मानेर हेर्छ त्यस्तै स्वरूप र हैसियतमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन प्रकरणलाई हेर्नुपर्छ । न कानुन न राजनीति कसले मान्यता दिन्छ, यो अनुमोदनलाई ? अर्थहीन, मान्यताविहीन अनुमोदन नामको बाल्यकालका भातकुडी, विवाह वा टालाटुली बटुलीलाई मान्यता दिनुपर्ने कुनै कारण छैन । अनुमोदनकै कुरा गर्ने हो भने वर्तमान संविधानसभालाई संविधानले अनुमोदन गरेको छैन । हाम्रो संविधानले कहाँ कल्पना गरेको थियो दोस्रो कार्यकालको संविधानसभाको ? दुई–चारजनाको जालसाझीमा गरिएको निर्वाचन बलमिचाइ मात्र थियो भनियो भने के हुन्छ ?
उही राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको संसद्ले त्यही राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्नु राजेश्वर देवकोटाको शब्दमा गोरु ब्याउनु हो । राष्ट्रपतिले डाकेर सिंहदरबार छिरेका सभासद्ले कसरी राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्ने ? यो त हाम्रा बाल्यकालको भातकुडी वा विवाह खेलजस्तो रमाइलो पनि भएन । महŒवको कुरा त छाडिदिऊँ । कुरो डा. यादवको मात्र होइन । कुरो नेपालका संस्थाहरूलाई सखाप पार्ने महाखेलभित्रको खेल पनि हो यो । प्रहरी सङ्गठनलाई खासगरी वामपन्थीहरूले भ्रातृ सङ्गठन बनाइसके । नेपाली सेनामा राजनीतिको घिनलाग्दो सेप लगाए । अदालतलाई दलको लाचार छाया बनाइयो । संसद्लाई असली एनजीओ बनाइयो । बाँकी रहेको एउटा संस्था ‘राष्ट्रपति’लाई पनि यो वा त्यो वहानामा विवादमा ल्याउने र कमजोर बनाउने दीर्घकालीन रणनीतिमा केही दलहरूले निमित्त भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रायोजित चरित्र देखाएका छन् । राष्ट्रप्रमुखजस्तो संस्थालाई पनि विवादमा पारिएपछि मुलुकको अस्तित्व कहाँ खोज्न जाने भन्ने अवस्थामा दलहरूले देशलाई धकेल्दै छन् ।
राष्ट्रपति डा. यादवले जुन सन्तुलित र संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, ती सङ्कट र अन्योलग्रस्त दिनहरूमा पनि उहाँले देखाउनुभएको अविचलनको सर्वत्र प्रशंसा भएको छ । सेनापति प्रकरणमा उहाँले जे गर्नुभएको थियो त्यो संविधानको संरक्षण पनि थियो । यो एउटा नजिर बनेको छ । जहाँ संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हुन्छ, जहाँ असंवैधानिक हर्कत हुन्छ, संविधानको संरक्षकले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि वर्तमान संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा बिल्कुल विपरीत रहेकाले संविधान र अदालतको निर्णयलार्ई सम्मान गर्ने काममा पनि राष्ट्रप्रमुखको दायित्व रहन्छ । संविधान जारी नहुँदासम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल रहने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै, काङ्ग्रेस–एमालेले खेलेको कथित अनुमोदनको सौदाबाजी राजनीतिक भातकुडी, जसलाई संवैधानिक र कानुनी मान्यता छैन, त्यसलाई राष्ट्रले स्वीकार गर्न सक्दैन । तथाकथित अनुमोदनका बारेमा हालै राष्ट्रपतिले ‘अफ् द रेकर्ड’ भनेर भन्नुभएको भन्दै केही पत्रकारले सार्वजनिक गरेका समाचारमा राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्ने प्रयास गरेको पाइयो । यसलाई राष्ट्रपतिको असन्तुष्टिभन्दा पनि संविधानको संरक्षण भनेर बुझ्नुपर्दछ । राजनीतिक दलले गरेका असंवैधानिक कामलाई पनि शिरोपर गर्नु राष्ट्रप्रमुखको विवेक होइन । संविधानको सीमाभन्दा बाहिर गएर दलहरूले गर्ने हरेक कामलाई संधैधानिक दायरामा ल्याउनु पनि राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी हो । कुन संवैधानिक र राजनीतिक आधारमा काङ्ग्रेस–एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदनको सहमति गरे ? जनतालाई भन्न सकेका छन् ? आज काङ्ग्रेस–एमालेले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन भन्लान्, भोलि अर्काथरीले निर्वाचन भन्लान् पर्सी अर्काले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विस्थापनका लागि सहमति गर्लान् । यस्ता बालखेललाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक मान्यता दिन सकिँदैन । संविधानबाहिर सत्ताको सौदाबाजीमा गरिने यस्ता सहमतिले आगामी राजनीतिलाई असहज मात्र होइन असहिष्णु बनाउन सक्छन् ।
एमालेको आन्तरिक विवाद र कोभन्दा को क्रान्तिकारी देखिने होडमा तयार गरिएको अनुमोदनरूपी झुम्राको पुतलीलाई काङ्ग्रेसले छड्के किनाराको साक्षी बसेर पनि जिउँदो गराउन सक्दैन । बुझ्नुपर्दछ, करारको व्यहोरा नमिलेका लिखतलाई कानुनले करार मान्दैन । अनुमोदनको लिखत न संविधानले न व्यहोराले करार बन्न सक्दछ । काङ्ग्रेस–एमालेले खेलेका भातकुडी खेल वा बाल्यकालका मनोरञ्जनात्मक विवाहलाई जसरी समाजले मान्यता दिँदैन त्यसरी नै व्यहोरा नपुगेको मात्र होइन, संविधानको प्रावधान र अदालतको आदेशविपरीत गरिएको कथित अनुमादनको सहमतिले राजनीतिक रूपमा बम्बैका लड्डुले जति वजन पनि राख्दैन । जनै राखिदिँदैमा एउटा हलोको अनौ बटुक हुँदैन, कसैलाई आवश्यकता प¥यो भन्दैमा दौरामा खल्ती राखिँदैन । एमालेले वर्तमान सरकार गठन गर्नेबेलामा मालदार मन्त्रालयको सौदाबाजीका लागि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने अमूर्त, अनावश्यक र नालायकी मृत्युपुष्पको रचना ग¥यो र काङ्ग्रेसले त्यो पुष्पमा सुगन्ध देख्यो । यो कथित सहमति राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि शोधको विषय बन्न सक्ला, त्योभन्दा तात्विक अर्थ यसले नराख्ने भएकाले यसलाई मान्नुपर्ने कुरा त कता हो कता यसलाई बहसमा ल्याउनु पनि आवश्यक छैन । संविधानको बर्खिलाप राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने प्रपञ्च गरियो भने संविधान मान्नुपर्ने बाध्यता कसैलार्ई पनि हुँदैन । यसको सोझो मार दलहरूलाई नै पर्दछ ।