सडक अनुगमनको बहानामा राज्यको सम्पत्ति दोहन

सडक अनुगमनको बहानामा राज्यको सम्पत्ति दोहन


mukti– मुक्तिनाथ भुसाल
पाँच हजारभन्दा बढी रकम खर्च गर्दा कम्प्युटरमा हिसाब राखेर पारदर्शी तुल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नियम बाँधेका छन्, तर कतिपय सरकारी कर्मचारीचाहिँ प्रधानमन्त्रीको मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै राज्यको ढुकुटीबाट ‘फुपूको श्राद्ध’ गर्न उद्यत् देखिएका छन् । यस्तै कर्मचारीको पङ्क्तिमा देखिएका छन् सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की पनि । सालझन्डी–ढोरपाटन सडकको अनुगमन गर्ने भन्दै चार दिन सम्बन्धित जिल्ला जाँदा पाँच लाखभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने÷गराउने व्यक्तिका रूपमा कार्कीको नाम अगाडि आएको छ ।
सालझन्डी–ढोरपाटन सडकको अनुगमनका लागि जेठ १८ गते आइतबार राजधानीबाट हिँडेका महानिर्देशक कार्कीले ‘अनुगमन टोली’का लागि दुईवटा सरकारी र एउटा प्राइभेट गाडी प्रयोग गरेका थिए । तीनमध्ये एउटामा महानिर्देशक कार्की, दोस्रोमा एमाओवादी केन्द्रीय सचिव तथा सभासद् टोपबहादुर रायमाझी र तेस्रो सरकारी गाडीमा सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालय सन्धिखर्कका योजनाप्रमुख मेघराज मरासिनी सवार थिए भने प्रत्येकमा उनीहरूका हितैषीजनहरू खचाखच थिए । त्यो साँझ टोली बुटवलमा बास बस्यो । सोमबार बिहान सन्धिखर्कको बिन्दु होटलमा भोजन गरेपछि योजनाप्रमुख मरासिनीको पूर्वतयारीअनुरूप थप दुईवटा भाडाका जिपमा उनको ‘गुड लिस्ट’मा परेका स्थानीय ‘सञ्चारकर्मी’ र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सवार गराइयो । त्यसपछि उक्त ‘अनुगमन टोली’ सवार पाँचवटा गाडीको लस्कर बिहानको ११ बजे ढोरपाटनतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । सो टोलीमै संलग्न एक सदस्यका अनुसार योजना प्रमुख मरासिनीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका जिल्लाका कतिपय कार्यालयप्रमुखलाई योजनाबद्ध ढङ्गले टोलीमा समावेस हुनबाट वञ्चित तुल्याएका थिए । एक वर्षअघि मात्र योजनाप्रमुख बनेर आएका मरासिनीले महानिर्देशक कार्कीको चाकडी गरेर पाँच वर्षमा भएको सम्पूर्ण कामको जश आफैँले लिन लागिपरेको समाचार सूत्रको दाबी छ ।
‘पाँच वर्षदेखि निरन्तर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको सालझन्डीदेखि बाग्लुङको ढोरपाटनसम्म यही जेठ २ गतेबाट सडक सञ्चालनमा आएको र आफ्नै सडकद्वारा ढोरपाटन पुग्न सकिने’ प्रचार गराउन लागिपरेका योजनाप्रमुख मरासिनीको रवैया हेर्दा उनी काम होइन प्रचार गरेर जनमानस र राज्यलाई नै भ्रमित तुल्याउन उद्यत् देखिन्छन् । उदाहरणका लागि अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कलाई लिन सकिन्छ । सन्धिखर्क बजारमा ढोरपाटन सडक कहाँबाट लैजाने भन्ने कुरामा अहिलेसम्म विवाद कायम छ । बाटो कताबाट लैजाने भन्ने नै निर्णय भइनसकेको अवस्थामा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भयो भन्दै हिँड्नु र मिडियालाई दिग्भ्रमित तुल्याउनुले मरासिनीको नियत छर्लङ्ग पार्छ । स्थानीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सभासद् टोपबहादुर रायमाझी र सडक विभागका महानिर्देशक कार्कीले मरसिनीको छलछाम बुझ्न नसके पनि अर्का सभासद् डा. दुमनसिंह थापाले उनको चतु¥याइँको छनक पाइसकेका रहेछन् । फलत: मरासिनीको निम्तो पाउनेबित्तिकै डा. थापाले आफू संविधानसभामै व्यस्त रहेको जवाफ दिएर पन्छिएका बुझिएको छ ।
‘सडक अनुगमन’को जम्बो टोली सडकमा धुलो उडाउँदै ढोरपाटन जाने क्रममा सिर्सेनी गाविसको मदाने लेकनजिकैको सडकमा अड्किएको थियो । गाडी अघि बढ्न नसक्नेजस्तो लागेर त्यहीँबाट फर्कने हो कि भनी टोलीका कतिपय सदस्यबीच कानेखुसी चल्दै गर्दा सभासद् रायमाझी गाडीबाट ओर्लिएर आफैँले ढुङ्गा बोकी साँघुरो सडकमा पर्खाल लगाएर गाडी पास गराउन लागिपरेको सन्दर्भ पनि कम रोचक नभएको टोलीमा सहभागीहरूले अनुभूति गरे । सभासद् रायमाझी आफैँ ज्यामी बनेर ढुङ्गाको पर्खाल बाँध्न थाल्दा टोलीका अन्य केहीले पनि साथ दिए । सडकको ट्रयाक खुलेको देखाउन लगेका मरासिनी भने त्यो दृश्य अमिलो मुख बनाएर नियाल्दै थिए । करोडौँ लगानी भइसकेको सडकमा ‘भीआईपी’हरू आफैँ ज्यामी बनेको दृश्य हेर्दा योजनाप्रमुखजस्तो व्यक्तिले लज्जाबोध नगरेको अनुभूतिसमेत कतिपयले त्यतिबेला गरेको बताइन्छ ।
कच्ची तथा अप्ठ्यारो सडकमा ढुङ्गा–माटोको आड हाल्दै बल्लतल्ल जम्बोटोली रातको १२ बजे ढोरपाटन पुगेको थियो । स्थानीय ‘चिनारी गेस्टहाउस’मा टोलीका ५५ जनाले खानपिन गरेको मात्रै एक लाख १२ हजार दुई सय छत्तीस रुपैयाँको बिल बनेको थियो । लजको खर्च भने अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । होटल र लज सञ्चालकलाई ‘सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालयका कर्मचारीले केही दिनभित्र रकम ल्याइदिने आश्वासनसहित पाँच हजार नगद दिएर थुम्थुम्याएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट आएको बाटोबाट फर्कन नसकिने आँकलन भएपछि मंगलबार बिहान ११ बजे महानिर्देशक कार्की र सभासद् रायमाझीलाई अगाडि लगाउँदै योजनाप्रमुख मरासिनी बुर्तिवाङबाट बाग्लुङ, पोखरातर्फ प्रस्थान गरेका थिए भने सन्धिखर्कबाट पाहुना बनाइएको सञ्चारकर्मीसहितको टोलीलाई मरासिनीमातहतका केही कर्मचारीले ‘विशेष खातिरदारी’का साथ ढोरपाटनबाट तम्घासतर्फ दौडाएका थिए ।
अनुगमनका नाममा जम्बो टोलीलाई भ्रमण गराउनु नै थियो भने रुपन्देही, पाल्पा, प्युठान, गुल्मी र बाग्लुङ जिल्लाका बासिन्दामध्येबाट प्रतिनिधिमूलक ढङ्गमा केहीलाई छानेर संलग्न गराइएको भए मरासिनीले केही विवेक पु¥याएको ठहर हुनसक्थ्यो । किनकि, सालझन्डी–ढोरपाटन सडक अर्घाखाँचीको मात्र नभई उल्लेखित जिल्लावासीको पनि उत्तिकै सरोकारको विषयभित्र पर्छ । अर्घाखाँचीको मदानेमा ट्रयाक खोल्दा उत्पन्न स्थानीय विवाद, चिवेकमाथिको कज–वे निर्माणमा नेकपा माओवादीले गरेको बखेडाजस्ता समस्याहरू एक्लै समाधान गरेका तत्कालीन योजनाप्रमुख बेलबहादुर भुजेललाई अनुगमन कार्यमा सहभागी गराउने सोच बनाउन नसकेका मरासिनी आफू महिना दिनमा आधाजसो राजधानीमै बसेर पनि सरोकारवाला हाकिमहरूलाई रिझाएर काम गरेको हल्ला चलाउन सफल रहँदै आएका छन् । उक्त सडक क्षेत्रको जताततै पुल वा कज–वे निर्माण भइरहँदा सालझन्डी प्रवेशको कञ्चनखोलामा कामको थालनी नभएको कारण निहाली, खुर्साने, राजापानीलगायतका स्थानीयलाई वर्षाको समयमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । कन्चनखोलादेखि अगाडि बढ्दै गर्दा ६ महिना–वर्षदिनअघि मात्र निर्माण गरिएका ह्युमपाइप, कज–वे र कैयन पर्खाल जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको दृश्यमाथि केन्द्रदेखि अनुगमनमा आएका महानिर्देशक कार्कीको नजर प¥यो कि परेन, यकिन जानकारी मिल्न सकेन । नौ मिटर चौडा सडक भनिए पनि कुनै स्थानमा भलिबल खेल्न मिल्ने चौर त कतै चार मिटरमा खुम्चिएको सडकको भौतिक अवस्थालाई उनले कसरी नियाले कुन्नि ? यस्तै, सडकको छेउछाउ लगाइएका जालीको ग्यापमा माटो नभरिएको कारण लाखौँ लगानीका ग्याबिन वालले यसपालिको वर्षा नै थेग्न सक्ने हो कि हेइन भन्ने आशङ्का पैदा गराएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सालझन्डी–ढोरपाटन सडक कार्यालयका कर्मचारीले सुरुमै सडकको महŒवबारे प्रस्ट नपारिदिएकाले आफूहरूले सडकसँग जोडिएका घडेरी कौडीको भाउमा गुमाउनुपरेको पीडा पनि यतिबेला स्थानीय बासिन्दाले पोख्न थालेका छन् । ‘सडक नबन्ने भयो या नक्सा फेरिएर अन्यत्रैबाट जाने भयो’ भन्ने हौवा चलाइदिएका कारण हतारमा जमिन बेचेर पछुतोमा परेको स्थानीय तेजबहादुर बताउँछन् । बुझिएअनुसार ढोरपाटनभित्रको सडकनक्सा तय भइसकेर पनि ‘आफ्ना’हरूले जमिन खरिद गरेर नओगट्दासम्म सम्बन्धित सडक कार्यालयका कर्मचारीले सार्वजनिक नगर्ने चाल चलेका स्थानीयको बुझाई छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको योजनामा परेको उक्त सडकखण्डमा आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ मा तीन करोड, ०६८÷६९ मा १० करोड ८३ लाख, ०६९÷७० मा आठ करोड ८२ लाख ५० हजार र ०७०÷७१ मा १६ करोड बजेटमध्ये कमसल कामद्वारा करिब दुई करोड रुपैयाँ बचाएर राखिएको र त्यसैलाई मिलाएर हजम गर्नका लागि सबैलाई गुमराहमा राख्ने मिलेमतो उच्च तहमा भएको स्रोतको कथन छ । जनताले तिरेको कर र दातृनिकायबाट प्राप्त भएको सहयोगमा निर्माणाधीन सालझन्डी–ढोरपाटन सडकको नाममा जम्बो टोलीलाई ‘विशेष सत्कार’सहितको घुमफिर गराउँदा खर्च भएको पाँच लाखभन्दा बढीको खर्च आयोजनाप्रमुख मरासिनीले कुन स्रोतबाट भर्ताल गरे भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वाभाविक छ । राज्यको सम्पत्तिलाई ससुरालीको दाइजो सम्झने यस्तो निकृष्ट प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो, यो पनि प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।