कोइरालाको काम ‘कार्यवाहक’ले गर्ने
काङ्ग्रेस सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि काङ्गे्रसभित्र चिन्ता व्याप्त भएको छ । लामो समयदेखि श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी समस्या झेलिरहनुभएका कोइरालालाई फोक्सोको क्यान्सर भएको आशङ्का चिकित्सकहरूले गरेका छन् । जिब्रोको क्यान्सरबाट पीडित उहाँले अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित एक अस्पतालबाट उपचार सेवा लिँदै आउनुभएको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव कोइरालाको स्वास्थ्यस्थितिलाई लिएर निकै अघिदेखि नै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । तात्कालिक प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउनुअघि नै विदेशी कूटनीतिक नियोगका कतिपय प्रतिनिधिहरूलाई डा. यादवले कोइरालालाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउन आवश्यक भइसकेको बताउँदै उहाँको फोक्सोले धेरै समय काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो । डा. यादवले त्यसरी विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई कोइरालाको फोक्सोको अवस्थाबारे जानकारी गराएको दुई वर्षभित्रै उहाँमा गम्भीर समस्या देखिएको हो । स्वास्थ्योपचारका लागि कोइराला आगामी साता अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारी बालुवाटारमा भइरहेको छ । यसपटक उहाँको उपचारले अलिक समय लिनसक्ने अनुमान चिकित्सकहरूले गरेका छन् । उहाँको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीका हैसियतले वामदेव गौतमबाट सरकार सञ्चालन हुँदा मुलुकले कस्तो परिणति व्यहोर्नुपर्ने हो, चिन्ताको विषय बनेको छ । पार्टी सभापतिको अनुपस्थितिमा उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई काम गर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकोले रामचन्द्र पौडेललाई सभापति सुशीलले कार्यवाहक नतोके पनि उहाँ स्वत: कार्यवाहक सभापति बन्नुहुने निश्चित छ । नेपाली काङ्गे्रस विधानको धारा २५ उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘अन्य कुनै कारणबाट केन्द्रीय सभापतिको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि उपधारा (२) बमोजिम गरिनेछ ।’ उपधारा (२) मा पार्टी सभापतिले राजीनामा दिएमा के गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट गर्दै लेखिएको छ, ‘उक्त राजीनामा तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले राजीनामा स्वीकृत गरी उपसभापतिले कार्यवाहक सभापति भई कार्यभार सम्हाल्ने छ र ६ महिनाभित्र विशेष अधिवेशन बोलाई केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन गरिनेछ ।’ यसरी विधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले सुशील कोइराला स्वास्थ्योपचारका निम्ति विदेश जानुभएमा रामचन्द्र पौडेल कार्यवाहक सभापति बन्नुहुने पक्का भएको हो । यद्यपि कसैकसैले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक सभापति बन्न पाउनुपर्ने जिकिर भने गर्दै आएका छन्, जसको सम्भावना कम देखिएको छ । जे होस्, कोइरालाको बिग्रँदो स्वास्थ्यस्थितिले काङ्गे्रसभित्र चिन्ता बढाएको छ र एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने उहाँको चाहना पूरा होस् भनी कामना गर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपपछि अर्को मारमा प्रहरी
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अस्तव्यस्त हुँदै गएको प्रहरी सङ्गठन अदालती निर्णयका कारण थप सङ्कटमा परेको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवा समितिले बढुवाका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि प्रहरी सङ्गठन सङ्कटमा परेको हो । बढुवाको सिफारिसमा नपरेका डीआईजी परशुराम खत्रीले बढुवा समितिको निर्णयविरुद्ध दिएको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामेश्वरनाथ अमात्यको एकल इजलासले सातजना डीआईजीको बढुवा तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न गत सोमबार (जेठ २६) अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अन्तिम किनारा नलागेसम्म बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न÷नगराउन आदेश दिँदै अदालतले खत्रीकै मागदाबीअनुसार सिफारिस गर्नुको आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेश प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध मंगलबार (जेठ २७) प्रस्तावित सात एआईजीहरूले संयुक्त निवेदन दिँदै उक्त आदेश भ्याकेट गर्न माग गरेका छन् । गृहसचिव संयोजक रहेको बढुवा समितिले १३ डीआईजीमध्येबाट बढुवाका लागि राजेन्द्रसिंह भण्डारी, प्रतापसिंह थापा, विज्ञानराज शर्मा, केदार साउद, रमेशशेखर बज्राचार्य, सुरेन्द्रबहादुर शाह र वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई जेठ १३ गतो एआईजीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिसमा नपरेका डीआईजीहरू परशुराम खत्री, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, गणेशराज राई, यादव अधिकारी, सुशीलबरसिंह थापा र विश्वराजसिंह शाहीले पुनरावलोकन गर्न भन्दै पुनरावलोकन उजुरी समितिमा उजुरीसमेत दिएका छन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको प्रमुख रहेको उजुरी समितिमा मुख्यसचिव र कानुनसचिव सदस्य छन् । उनीहरूले उजुरीउपर छानबिन गरिरहेका छन् । तर, खत्री उजुरी समितिको अन्तिम निर्णय नआउँदै अन्य डीआईजीहरूभन्दा एक कदम अगाडि बढेर प्रक्रियाविपरीत पाटन पुनरावेदन अदालतमा सिफारिसमा परेका एआईजीको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिन पुगेका थिए । उजुरी समितिले यस सम्बन्धमा निर्णय दिन बाँकी रहँदै खत्रीले पुनरावेदनमा निवेदन दिन जानु र अन्य पक्षलाई बोलाएर छलफलसमेत नगरी खत्रीको मागअनुसार अदालतले एआईजी नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न भन्नुलाई रहस्यमयी मानिएको छ ।
कानुनी उपचारको बाटो बन्द नभएको अवस्थामा न्यायाधीश जानु र हतारमा पनि वास्तविक नबुझी फैसला गरेर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको ठहर गरिएको छ । साथै अदालतले हेर्ने नपर्ने विषयमा समेत फैसला गरेको देखिएको भन्दै अदालतकै आलोचना भएको छ । अदालतको फैसलाले प्रहरी सङ्गठनलाई क्षतविक्षत बनाउन सहयोग पु¥याएको भन्दै सुरक्षा क्षेत्रमा यसको व्यापक आलोचनासमेत भएको छ । स्मरणीय छ, एआईजीपी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नारायण वस्ताकोटी, यादव अधिकारी र गणेश राईमाथि पूर्वाग्रह राखिएको टिप्पणी भने भइरहेको छ ।

माओवादीद्वारा फेरि उल्लु बनाइँदै काङ्गे्रस–एमाले
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार गठन भएपछि दबाब महसुस गरिरहेका माओवादी पार्टीहरूले केही ‘लचकता’ देखाएपछि काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले संविधान निर्माण हुने विश्वासका साथ प्रसन्नता प्रकट गर्न थालेका छन् । खासगरी गत सोमबार (जेठ २६ गते) नेकपा–माओवादीका नेताहरूसँग काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूको बैठक भएपछि काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू उत्साहित भएका हुन् । सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सम्पन्न त्रिपक्षीय (सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र पूर्ण विपक्षी) बैठक प्रारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले केही भावनात्मक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँको जोड ‘अब पनि केही नगरिएमा जनताले माफ गर्ने छैनन्’ भन्नेमा थियो । तर, सुरुमै माओवादी नेता सीपी गजुरेलले ‘यो संविधानसभा खारेज हुनुपर्छ, केका लागि बैठक गरिरहनुप¥यो’ भन्नुहुँदा बैठकका सहभागी नेताहरू स्तब्ध भई एक–अर्काको मुख हेर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । पछि मोहन वैद्य किरणले आठबुँदे लिखित प्रस्तावसहित आफ्ना विचार शालीनतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुभएपछि मात्र काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूमा स्फुर्ति पैदा भएको थियो । किरणले संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने आफूहरूको चाहना हुँदाहुँदै पनि हतार गरेर मङ्सिर ५ गते निर्वाचन गरिएको स्मरण गराउँदै संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पुरानो दृष्टिकोण र अडानबारे स्पष्ट गर्नुभएको थियो । त्यसरी त्रिपक्षीय बैठक हुनुअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग विभिन्न चरणमा भएका वार्तालापका क्रममा राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गरी उचित निकास खोज्नेबारेमा सहमति बनेकोले आफू यसरी संवादका निम्ति आएको पनि किरणले बताउनुभएको थियो । उक्त बैठकमा मोहन वैद्य किरणले प्रस्तुत गर्नुभएको आठबुँदे प्रस्तावप्रति काङ्गे्रस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरू सकारात्मक बनेका छन् र बैठकले वैद्यको प्रस्तावबमोजिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा आयोजना गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय लिएको छ । प्रस्तावअनुसार राष्ट्रिय राजनीतिक सभामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एकतीस (३१) दल र संविधानसभाबाहिरका माओवादीसहित तेत्तीस (३३) दलहरूको सहभागिता रहने, सभाको आयोजना चार पक्ष (काङ्गे्रस, एमाले, एमाओवादी र माओवादी) ले गर्ने र सभा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले लिने निर्णय भएको छ । विगतमा भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र राजनीतिक सभामा पनि सहमतिकै आधारमा निर्णय लिइनुपर्ने सर्त मोहन वैद्यले राख्नुभएकोमा काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरू त्यसमा समेत सहमत भएका छन् । बैठकमा काङ्गे्रसका तर्फबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला र सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका तर्फबाट झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल, एमाओवादीका प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेकपा–माओवादीका मोहन वैद्य किरण, सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलगायतले सहभागिता जनाउनुभएको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरी सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाप्रति बिमति र विरोध जनाउँदै आएको नेकपा–माओवादी यसरी नाटकीय ढङ्गले ‘सकारात्मक’ बन्नुलाई काङ्गे्रस–एमालेले उपलब्धिका रूपमा बुझेको भए पनि त्यसप्रति विश्वस्त हुन नसकिने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यसअघि माओवादीले गोलमेच सम्मेलनमार्फत सहमतिका आधारमा निकास खोजिनुपर्ने बताउँदै आएकोमा अहिले ‘राष्ट्रिय राजनीतिक सभा’ नाम दिएको छ । कान्छाबाबुलाई कान्छाबुबा भन्न छोडेर काका नामले सम्बोधन गर्नु र गोलमेच सम्मेलनलाई राजनीतिक सभा भन्नुबीच कुनै प्रकारको तात्विक अन्तर छैन । राजनीतिक सभामा सहभागी हुने सबै दलको हैसियत बराबरीको नमान्न कानुनी या राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त मानिँदैन । सबैलाई बराबरीमा बुझ्ने हो भने संविधानसभामा रहेका एकतीस दलमाथि संविधानसभाबाहिरका तेत्तीस दलहरू अवश्य हावी हुनेछन् । तेत्तीस दलको दबाबमा नयाँ संविधानका प्रावधान तय गरिने हो भने संविधानसभाको सर्वोच्च भूमिका स्वत: गौण हुनेछ र त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सभा नै स्वत: निर्णायक हुन जानेछ । यसरी संविधानसभालाई औचित्यहीन पुष्टि गर्ने घुमाउरो तर राम्रो तरिका माओवादीले अपनाएको छ । माओवादीसँग संविधान निर्माणका विवादित मुद्दाहरूमा काङ्गे्रस–एमालेको सहमति हुनसक्ने सम्भावना पनि ज्यादै कम मात्र छ या छँदै छैन र माओवादी स्वयम्ले पनि यो पक्षलाई राम्ररी बुझेको छ । अर्कोतिर वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई विस्थापित गरी नौलो जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने आफ्नो उद्देश्यबारे माओवादी नेताहरूले हाकाहाकी बताउँदै आएका छन् र आवश्यक परे अर्को हिंसात्मक युद्ध लड्ने आन्तरिक तयारी पनि माओवादीले गरिरहेको छ । माओवादीहरू परिस्थितिसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएर सम्झौतामा आउन लागेका हुन् भन्ने बुझियो भने त्योभन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुनेछैन । उनीहरू राजनीतिक चालबाजीअन्तर्गत नै यसरी ‘उदारतापूर्वक’ प्रस्तुत भएको हुनसक्ने अनेक कारण देखिएका छन् । त्यसैले माओवादीबाट काङ्गे्रस–एमाले एकपटक फेरि नराम्रोसँग झुक्किने सम्भावना प्रबल भएको छ । एमाओवादी पनि काङ्गे्रस–एमालेको सफलताप्रति ‘सचेत’ रहेको परिपे्रक्ष्यमा माओवादीसँगको सम्झौताको परिणाम काङ्गे्रस–एमाले या संसदीय प्रजातन्त्रको पक्षमा जाने सम्भावना देखिँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको आयोजना भएमा काङ्गे्रस–एमाले एकातिर र बाँकी सबै दल अर्कातिरको स्थिति बन्यो भने पनि कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।

प्रचण्डपत्नी र पुत्रका कारण ‘हेडक्वार्टर’मा अस्थिरता
एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता र उनका एकलौटी पुत्र प्रकाशको व्यवहारबाट आफन्तहरू मात्र नभई अध्यक्ष प्रचण्डको स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीसमेत आजित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । उनीहरूकै कार्यशैलीबाट शान्तिप्रक्रियायता मात्र प्रचण्डले आफ्नो स्वकीय सचिवसहित सचिवालयमा झन्डै सात दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी फेरिसकेका छन् । त्यसरी कर्मचारी फेरिनुमा पत्नी सीता र पुत्र प्रकाशको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ भने यतिबेला उनको सचिवालयमा रहेकाहरू पनि उनीसँग सन्तुष्ट छैनन् । केहीले सचिवालय छाड्ने जानकारीसमेत अध्यक्ष प्रचण्डलाई गराइसकेका छन् ।
एमाओवादीमा प्रचण्डको सहयोगीलाई पार्टी हेडक्वार्टरको भित्रिया कर्मचारीका रूपमा लिइन्छ । तर, हेटक्वार्टर चलाउने सहयोगीहरू रुष्ट बनेपछि कसरी चल्छ हेटक्वार्टर । प्रचण्डको स्वकीय सचिवसमेत बनेको एमाओवादीका एक नेताका अनुसार प्रचण्डनिवासमा रहेका सहयोगीहरूलाई अध्यक्ष प्रचण्ड, पत्नी सीता तथा पुत्र प्रकाशको डिमान्ड पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्छ । सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रचण्ड परिवारको सेवा गर्दागर्दै राम्रोसँग खानासमेत खाने मौका पाउँदैनन् । सचिवालयमै कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘हामीजस्ता सामान्य मानिसको के कुरा, स्वकीयसचिवलाई समेत यहाँ नोकरको व्यवहार हुन्छ ।’ सूत्रका अनुसार प्रचण्डपत्नी सीता र छोरा प्रकाशकै कारण प्रचण्डलाई साथ दिने एमाओवादी नेताहरूसमेत टाढा भइसकेका छन् भने आफन्त तथा दाजुभाइहरू कसैसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन । उनीहरूले आफ्नो निवासमा आफन्तहरूलाई समेत प्रवेश निषेध गरेका छन् ।
यतिबेला प्रचण्डसँग शिव खकुरेलबाहेक कुनै पनि पुराना सहयोगी छैनन् । यसले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ, त्यहाँ कस्तो व्यवहार हुन्छ भनेर । ती नेताले प्रश्न गर्दै भने– खकुलेरजीचाहिँ कसरी अहिलेसम्म टिकिरहेका छन् बुझ्न सकिएको छैन । खकुरेलबाहेक द्वन्द्वकाल वा त्यसपछि जति पनि स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएका छन् ती सबैले एक–दुई वर्षको अवधिमै छाडेका छन् । प्रचण्डले द्वन्द्वकालको अन्त्यतिर स्वकीय सचिवका रूपमा जोखबहादुर महरालाई नियुक्त गरेका थिए । महरा रोल्पाका थिए । पार्टी शान्तिप्रक्रियामा आएको करिब १५ महिनासम्म प्रचण्डसँगै रहे । त्यसपछि उनी प्रचण्डपत्नी सीतासँग झगडा गरेर नै बाहिएिर । हाल एमाओवादीमै रहे पनि महरा मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा तथा नेत्रविक्रम चन्दसँग नजिक छन् । उनीनिकट माओवादीका एक नेताका अनुसार उनी पछिल्लोपटक अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि निकै रुष्ट बनेका छन् । उनलाई प्रचण्डले आफ्नो स्वकीय सचिवालयबाट हटाउँदा सरकारको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनले भनेअनुसारको जिम्मेवारी पाएका छैनन् । त्यसैले पछिल्लो समय महरा प्रचण्डसँग रिसाएका छन् । प्रचण्ड र उनको परिवारबाट हुने गरेको पार्टी हितविपरीतका दर्जनौँ कामको कुनै पनि बेला पर्दाफास गर्ने चेतावनी उनले दिँदै आएका छन् । तर, उनले प्रचण्ड र उनको परिवारसँग के विषयमा असन्तुष्टि हो भन्नेबारे केही खुलाएका छैनन् । उनीनिकट एक नेताले महाराको भनाइ उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रचण्ड परिवारसँग मैले हिसाबकिताब गर्नुपर्ने धेरै कुरा छन्, समय आएपछि बिस्तारै हिसाब गर्दै जानेछु ।’
महरापछि प्रचण्डको स्वकीय सचिव विकेश श्रेष्ठ बने । तर, उनी पनि धेरै दिन टिक्न सकेनन् । अहिले उनी पनि प्रचण्ड र उनको परिवारसँग निकै रुष्ट छन् । प्रचण्डपत्नी सीता र पुत्र प्रकाशसँग त बोलचालसमेत बन्द छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दाताकासमेत स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठ प्रचण्ड र उनकी पत्नी सीताको आनीबानीबाट वाक्क बनेको व्यक्तिका रूपमा पर्ने बताइन्छ । स्रोतका अनुसार उनी यतिबेला संस्मरण लेख्न व्यस्त छन् । उनले पार्टी शुद्धीकरणका बुँदाहरू पेस गर्दै केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, पार्टीले उनको पार्टी शुद्धीकरण प्रस्तावको कुनै सम्बोधन गरेको छैन भने राजीनामासमेत स्वीकृत गरेको छैन । स्रोतका अनुसार प्रचण्डको स्वकीय सचिवको रूपमा कार्यरत रहँदा उनको परिवारबाट पाएको दु:खबारे पुस्तक नै निकाल्ने तयारीमा जुटेका छन् एक पूर्वस्वकीय सचिव । ‘प्रचण्डको परिवारमा राणा शासकले जनतालाई दिएभन्दा धेरै दु:ख दिइन्छ, त्यसैले प्रचण्डका सचिवालयमा लामो समय कोही पनि टिक्न सक्दैन र धेरै सहयोगीले छाड्दै गएका छन्,’ किताब लेख्दै गरेका ती सहयोगीले भने ।
प्रचण्डको स्वकीय सचिवको रूपमा लामो समयसम्म रहेको भनिएको उनकै भतिज समीर दाहाल हुन् । उनलाई परिवारका अन्य सदस्यहरूका कारण सीता र प्रकाशले चाहेर पनि हटाउन सकेका थिएनन् । प्रचण्डले समीरलाई पनि पूर्ण अधिकार दिएका थिए । कुनै समय प्रचण्डले भेट्नुप¥यो भने बाबुराम भट्टराईले समेत समीरको अनुमति लिनुपथ्र्यो । तर, प्रकाश र सीताले नै अनेक चाल चलेर समीरलाई प्रचण्डबाट छुटाइछाडे । समीरसँग यसबारे जिज्ञासा लिन खोज्दा यसबारेमा केही नबताउने बताए । उनले भने, ‘यो मेरो निजी कुरा हो, म पुराना विषयतिर फर्कन चाहन्न ।’ स्रोतका अनुसार समीर र प्रकाशको पनि बोलचाल छैन । अहिले अध्यक्ष काका प्रचण्डसँग समेत उनको राम्रो सम्बन्ध छैन । प्रचण्डलाई छाडेर गएकाहरू त रुष्ट बन्नु स्वाभाविकै हो, तर प्रचण्डका हालका स्वकीय सचिव चूडामणि खड्का पनि प्रचण्ड परिवारसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । खड्का प्रचण्डकी माइली छोरी रेणु दाहालका नन्देज्वाइँ हुन् । चूडामणि प्रचण्ड, उनकी श्रीमती सीता, छोरा प्रकाशलगायतको आनीबानीबाट आजित भएका छन् । उनले आफन्तहरूसँग प्रचण्ड परिवारको आलोचनासमेत गर्ने गरेका छन् ।

राजदूत हुने योग्यता निर्धारण हुँदै
राजदूत बन्नका लागि आवश्यक योग्यता, राजदूतको काम–कर्तव्यलगायत विषय समेटेर परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको निर्देशनमा मन्त्रालयले तयार गरेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी टम्र्स अफ रिफरेन्स (टीओआर)लाई अन्तिम स्वीकृत गराउन मन्त्री पाण्डेलाई यतिबेला निकै सकस परेको छ । परराष्ट्रविज्ञ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, सचिवलगायत सरोकारवालहरूसँग लामो छलफल र बहसबाट तयार गरिएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी टीओआरमा उल्लेख गरिएका केही बुँदाप्रति प्रधानमन्त्री र अन्य केही मन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि यो मन्त्री पाण्डेकै दराजमा थन्किएको छ ।
स्रोतका अनुसार टीओआर जस्ताको त्यस्तै पारित भए राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता राजदूत बन्नबाट वञ्चित हुनेछन् । राजदूत बन्न राजनीतिमा नभई सम्बन्धित क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था टीओआरमा उल्लेख गरिएको छ । साथै सम्बन्धित देशमा गएर गरिनुपर्ने कामको लामो व्यहोरासमेत तयार गरिएको छ । ‘टीओआरको यस्तो प्रावधानका कारण प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीले संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने विचार राखेका कारण यसले अन्तिम रूप लिन नसकेको हो ।
‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी टीओआरको ड्राफ्ट तयार भएको छ,’ परराष्ट्रसचिव शंकारदास वैरागीले भने, ‘तर, यो पारित भएको छैन, अहिले मन्त्री लेभलमा गएर रोकिएको छ ।’ ‘यहाँ लेखिएको केही कुरा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै दलका नेता तथा मन्त्रीज्यूहरूले भनेपछि अहिले मन्त्रीस्तरीय छलफलमा रहेको छ,’ उनले थपे, ‘तर, यो अब छिट्टै पारित हुन्छ र यहीअनुसार राजदूत नियुक्ति हुन्छ ।’
टीओआरमा राजदूत बन्नका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता, राजदूत भएर सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि गर्नुपर्ने काम–कर्तव्य, राजदूतको अधिकार क्षेत्रलगायत विषय समेटिएको छ । राजदूत हुनेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर हुनुपर्ने, त्यसमा पनि परराष्ट्र मामिला अध्ययन गरेकालाई विशेष प्राथमिकता दिइने, अङ्गे्रजी भाषामा दक्ष हुनुका साथै राजदूत भएर जाने मुलुकको भाषा बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । साथै राजदूत नियुक्त हुनुअघि राजदूत बनेमा गर्ने कार्यतालिकासहितको कार्यविवरण पेस गर्नुपर्नेलगायत कुरा टीओआरमा समावेश छ । त्यस्तै, राजदूत हुन चाहने व्यक्ति सम्बन्धित देशको आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा राजनीतिकलगायत विषयको जानकार भएको हुनुपर्ने, परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित काम गरेको हुनुपर्ने, कुनै मुद्दा–मामिलामा नमुछिएको, स्वच्छ छवि भएको, भ्रष्टाचारको दाग नलागेको हुनुपर्नेलगायत टीओआरमा उल्लेख छ ।
साथै, राजदूत भएर गएपछि गर्नुपर्ने कामलाई पनि बुँदागत रूपमा समावेश गरिएको छ । ‘राजदूत भएर गएको पहिलो तीन महिनामा के गर्ने, त्यसपछि अर्को तीन महिनामा के गर्ने भनेर समय नै किटान गरी राजदूतले गर्नुपर्ने काम–कर्तव्यबारे उल्लेख छ । यसका आधारमा राजदूत भएर जाने व्यक्तिले कति काम गर्न सक्यो भन्ने मापन गर्न सजिलो हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो । उसले तोकेको समयमा कार्यविधिमा उल्लेख भएका काम–कर्तव्य पूरा गर्न नसके लिखित कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान टीओआरमा उल्लेख छ ।
विभिन्न देशमा राजदूत भएर गएकाहरू देशको भन्दा पनि व्यक्तिगत हितप्रति बढी समर्पित भएको पाइएपछि परराष्ट्रले राजदूत हुनका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता र उसले गर्नुपर्ने कार्यविवरण बनाउन खोजेको हो । यसका लागि तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरूसँग पटकपटक छलफल गरे पनि सहमतिमा पुग्न सकेका थिएनन् । परराष्ट्रका प्रवक्ता दीपक धितालले सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि टीओआर तयार पारिएको भए पनि यसलाई कहाँबाट पारित गराउने भन्ने टुङ्गिनसकेको बताए । ‘नेपालको राजदूत रहने देश किटान गरी प्रत्येक देशैपिच्छे राजदूत नियुक्तिको फरकफरक कार्यविधि तयार गरिएको छ,’ प्रवक्ता धितालले भने, ‘टीओआर पारित भएर कार्यान्वयनमा आए राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुनेछ । साथै, राजदूतहरूको काम पनि प्रभावकारी बन्नेछ ।’ कूटनीतिक क्षेत्रलाई मर्यादित र राष्ट्रोपयोगी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री पाण्डेले राजदूतको योग्यतासहित उनीहरूले गर्नुपर्ने काम–कर्तव्यसहितको टीओआर चाँडो तयार गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनका आधारमा गठित सहसचिवस्तरीय टोलीले सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शपछि टीओआर तयार पारेको प्रवक्ता धितालको भनाइ थियो ।
छिमेकी भारतसहित विभिन्न १५ देशमा अहिले नेपाली राजदूत छैनन् । परराष्ट्रका अनुसार भारत, थाइल्याण्ड, इजिप्ट, जर्मनी, कतार, जेनेभा (स्वीट्जरल्याण्ड), अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, श्रीलंका, ब्राजिल, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका अहिले नेपाली राजदूतविहीन छन् । बहराइन र ओमानस्थित अवैतनिक दूतावासलाई स्तरोन्नति गरी दूतावास बनाइए पनि ती मुलुकमा अझै राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
दलीय भागबन्डामा परेर राजदूत नियुक्त भएर जानेमध्ये अधिकांशले परिवार र पार्टीको हित हेर्ने गरेका र उनीहरूबाट देशले फाइदा लिन नसकेको निष्कर्ष परराष्ट्रका अधिकारीले निकालेका थिए । अहिले राजदूतहरूले महिनाभर गरेको कामको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, झारा टार्ने किसिमले मासिक विवरण पेस हुने गरेको परराष्ट्रका ती सहसचिवले बताए । ‘मासिक विवरणमा चियापानमा गएको, नेपाली समुदायले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी भएको, विभिन्न मानिससँग भेटघाट गरेको, भ्रमण गरेको, दूतावासको आन्तरिक छलफलमा सहभागी भएकोलगायत विवरण दिने गरिएको छ,’ ती सहिसचवले भने ।

माधव बम्किँदा बिग्रियो सहमति
गत आइतबार (जेठ २५) देखि सुरु हुने अपेक्षा गरिएको अवरुद्ध संसदीय बैठक एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका कारण सुचारु हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । शनिबार (जेठ २४ गते) प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सम्पन्न त्रिदलीय बैठकमा दलहरू उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायतका विषयमा सहमतिनजिकै पुगेका थिए । संयन्त्रमा मधेसकेन्द्रित दलहरूमध्येबाट तीन प्रतिनिधि (उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार र महन्थ ठाकुर)लाई सामेल गर्ने निर्णयमा तीन दलका नेताहरू पुगेका थिए । बैठकमा सहभागी एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र विष्णु पौडेल संयन्त्रको स्थायी संयोजकमा प्रचण्डलाई स्वीकार गर्न सकारात्मक भएपछि दलहरूबीच कुरा मिलेको ठानिएको थियो । नेपाली काङ्गे्रस त प्रचण्डलाई संयोजक बनाउने पक्षमा छँदै थियो । ‘भोलि (२५ गते आइतबार) देखि अवरुद्ध संसद् बैठक खोल्ने र आज भएका सहमतिहरूलाई भोलि आइतबार संसद् भवनमै बैठक बसेर टुङ्ग्याउने सहमतिका’ साथ शनिबार शीर्ष बैठक टुङ्गिएको थियो । तर, भोलिपल्ट (२५ गते आइतबार) तीन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सम्पन्न बैठकमा एमालेका तर्फबाट माधवकुमार नेपाल पनि थपिनुभयो । संयुक्त बैठकमा भाग लिन आउनुअघि संसद् भवनभित्रकै एक कोठमा एमाले नेताहरूको बैठक बसेको थियो र उक्त बैठकमा माधव नेपाल निकै ठूलठूलो स्वरमा कड्किर्दै गरेको बाहिरसम्म सुनिएको थियो । माधव नेपाल भन्दै हुनुहुन्थ्यो ‘… म एक, दुई, तीन मान्दै मान्दिनँ, एक हजार, दुई हजारपटक मिटिङ गरे पनि म मान्दिनँ…।’ अघिल्लो दिन बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा बनेको सहमतिप्रति माधव नेपालको आक्रोश थियो त्यो । त्यसलगत्तै अपराह्न तीन बजे संसद् भवनमै सम्पन्न त्रिदलीय बैठकमा माधव नेपाल पनि सहभागी हुनुभयो । असामान्य मुद्रामा बैठकमा उपस्थित हुनुभएका नेपालको प्रस्तुति पनि निकै अस्वाभाविक रह्यो । नेपालको भनाइ थियो, ‘शान्तिप्रक्रियाका सन्दर्भमा गिरिजाप्रसादपछि आफ्नो नाम लिने गर्नुहुन्छ प्रचण्ड, के म छैन ? म पनि थिएँ शान्तिप्रक्रियामा, माधव नेपाल पनि छ यो देशमा, प्रचण्डलाई राजनीतिक समितिको स्थायी संयोजक बनाउन म मान्दै मान्दिनँ, आलोपालो (चक्रीय) प्रणालीमै जानुपर्छ । गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डपछि मै हुँ सक्रियतापूर्वक लागेको, मलाई अन्डरमाइण्ड गर्न पाइँदैन ।’ माधव नेपाल यसरी बम्किएपछि बैठकका सहभागी नेताहरूले मुखामुख गरेका थिए । काङ्गे्रस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र एमाओवादी उपाध्याक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले माधव नेपाललाई त्यहाँ सम्झाउनुपरेको थियो । नेपालको प्रस्तुतिलाई प्रचण्डसहित सबैले अशोभनीय मानेका थिए । त्यसरी माधव बम्किएपछि बन्नै लागेको सहमति तुहियो र संसदीय बैठकको अवरोधले आइतबारपछि पनि निरन्तरता पाइरह्यो । माधव नेपाल त्यसरी जङ्गिनुको कारण एमालेभित्रको अन्तद्र्वन्द्व हुनसक्ने अनुमान काङ्गे्रस र एमाओवादीका नेताहरूले गरेका छन् । एमालेको अध्यक्ष बन्न पार्टीमा सङ्घर्ष गरिनुभएका माधव नेपाल आफ्नो बेग्लै भूमिका र प्रभाव देखाउन कस्सिनुभएको छ । माधवले नचाहेसम्म केही हुँदैन भन्ने देखाउनका लागि उहाँ ‘त्यसरी’ प्रस्तुत हुनुभएको अनुमान गरिएको छ । कुरा मिलाएर बुधबार या बिहीबारदेखि संसद्को अवरुद्ध बैठक सुचारु गर्न तीन दलका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न कसरत गरिरहेका छन् ।

प्रधानसेनापति भारत प्रस्थान
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका स्थलसेनाध्यक्ष जनरल विक्रम सिंहको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबरा तीनसदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गर्दै हिजो मंगलबार भारत प्रस्थान गर्नुभएको छ । देहरादूनस्थित भारतीय सेनाको ‘इन्डियन मिलिट्री एकेडेमी’मा सञ्चालित अधिकृत आधार तालिमको आगामी ३१ गते शनिबार आयोजना हुन लागेको आयुक्त पद प्रदान समारोहमा हुने कवाज (पासिङआउट परेड)मा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्न जनरल सिंहबाट प्रधानसेनापति राणालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । भारत भ्रमणको दौरान प्रधानसेनापति राणाले भारतीय स्थलसेनाध्यक्ष, जलसेनाध्यक्ष र वायुसेना प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गर्नुका साथै भारतका रक्षामन्त्री अरुण जेट्लीसँग समेत भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँगको आपसी सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने सिलसिलामा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले गर्न लाग्नुभएको मित्रराष्ट्र भारतको यो तेस्रो औपचारिक भ्रमण हो । प्रधानसेनापतिको यस भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको परम्परागत सैनिक सम्बन्धका अलावा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई अझ मजबुत र प्रगाढ बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

‘कला प्रदर्शनी : सम्बन्धको गहिरो आधार’
नेपालका लागि भारतका राजदूत रणजित रायले ‘कला र पर्यावरणबीच अन्तरसम्बन्ध’ विषयक चित्रकला प्रदर्शनीको गत बिहीबार उद्घाटन गर्नुभयो । बबरमहलस्थित नेपाल कला परिषद्मा आयोजित सो चित्रकला प्रदर्शनी परिषद् र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको थियो भने प्रदर्शनीमा परम्परागत पौवा र मिथिला कला झल्कने सिर्जनाहरू समावेश गरिएका थिए ।
उद्घाटन समारोहलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले समय र स्थानका आधारमा कला जीवित तथा जागृत रहने उल्लेख गर्दै सदियौँदेखिका विविध संस्कृति, परम्परा र जीवनशैली झल्काउन कलाले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । नेपाल र भारतबीच राजनीतिक सम्बन्धदेखि लिएर जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक एवम् परम्परागत समानताबारे सार्वजनिक मञ्चमा आफूले बारम्बार दोहो¥याउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यी विशेषता भारत र नेपाललाई गहिरो सम्बन्धमा जोड्ने सम्बन्ध–सेतु भएको प्रस्ट्याउनुभयो । मिथिलादेखि बिहार मधुवनीसम्मका वरिष्ठ कलाकारहरू कला प्रदर्शनीमा सहभागी भई आपसी ज्ञान र अनुभूतिहरू बाँड्ने अवसर जुटेको भन्दै राजदूत रायले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।
समारोहका अर्का अतिथि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले यसप्रकारको कला प्रदर्शनीको आयोजना गरेर दुई छिमेकी मुलुकबीच सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउने कार्यमा योगदान पु¥याएको भन्दै बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान, भारतीय राजदूतावास र नेपाल कला परिषद्प्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुभयो ।
नेपाल कला परिषद्का अध्यक्ष तथा सुविख्यात इतिहासविद् सत्यमोहन जोशीले सारगर्वित मन्तव्य दिँदै इतिहासको व्याख्या गर्ने कार्यमा कलाले अहम् भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । कलाले वर्ग, लिङ्ग, जाति, भूगोलमा कुनै विभेद नराख्ने हुनाले यो उच्चतम् तŒव भएको उहाँको भनाइको सार थियो ।
यसैगरी, विश्व पर्यावरण दिवसको अवसरमा गत बुधबार लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भयो । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसहित अन्य सरकारी कर्मचारी सम्मिलित सो कार्यक्रममा भारतीय राजदूत रणजित रायका साथ दूतावासका कर्मचारी पनि सरिक भएका थिए । सो अवसरमा राजदूत रायले विभिन्न प्रजातिका सात सय बोटबिरुवा उपलब्ध गराउनुका साथै कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा मुख्यसचिव पौडेललाई धन्यवाद दिनुभयो । बागमती सफाइ अभियान जारी रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफू र आफ्ना सहकर्मी पनि सो अभियानमा हिस्सेदार बन्न इच्छुक रहेको राजदूत रायले बताउनुभयो ।

चितुवासँग एक्लै कुस्ती…– छविलाल बगाले
लमजुङस्थित बेसीसहर नगरपालिका– ५, तालफाँट भकुण्डेमा चितुवाको आक्रमणमा परी एक व्यक्ति सख्त घाइते भएका छन् । आक्रमण गर्ने चितुवाको भने आक्रमणको प्रतिकार गर्ने क्रममा मृत्यु भएको छ । आक्रमणका क्रममा चितुवा र मानिसबीच केहीबेर दोहोरो कुस्ती चलेको स्थानियवासीले बताएका छन् ।
भकुण्डेका स्थानीय दीपक धितालको घरमा बाख्रामाथि आक्रमण गर्न लागेको चितुवासँग सोही गाउँका रामप्रसाद गुरुङले कुस्ती खेलेका थिए । बाख्रालाई झम्टँदै गरेको देखेपछि कराउँदै त्यहाँ पुगेका गुरुङमाथि नै चितुवा जाइलागेको थियो । चितुवा र गुरुङबीच स्थानीय टीकाराम थापाको मकैबारीमा कुस्ती चलेको प्रत्यक्षदर्शी गाउँलेले बताएका छन् । टहरामा राखिएको भाटोे लिएर चितुवासँग कुस्ती खेल्दा गुरुङ घाइते भए भने सो क्रममा चितुवा मरेको थियो । टहराको भाटोले चितुवाको घाँटीमा साहसपूर्वक थिचेर गुरुङले गाउँलेलाई बोलाउँदै प्रहरीलाई खबर गर्न लगाएका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी र वन कार्यालयका प्रतिनिधि घटनास्थल पुग्दा चितुवा मरिसकेको थियो । घाइते गुरुङलाई भने जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गरिएको छ ।
मरेको चितुवा जिल्ला वन कार्यालयलाई जिम्मा लगाइएको छ । चितुवाको लम्बाइ पाँच फुट पाँच इन्च र उचाइ एक फुट १० इन्च रहेको जिल्ला वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत ईश्वरी दाहालले बताए । यो चितुवा यसअघि नै घाइते भएको देखिएको छ । चितुवाको छाती र साँप्रोमा घाउ भएको र कीरा परेको देखिएको दाहालले बताए । समुदायको पहलमा वन–जङ्गल संरक्षण भएपछि चितुवालगायतका जङ्गली जनावरहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । एक दशकअघिसम्म लमजुङका वन–जङ्गलमा फाट्टफुट्ट मात्रै देख्न पाइने चितुवा आजभोलि गाउँघरमा आएर सताउन थालेको छ ।
चिुतवालाई सरकारले संरक्षित वन्यजन्तुमा राखे पनि यो वर्ष मात्रै दर्जनभन्दा बढी चितुवा मारिइसकेका छन् । प्रत्येक वर्ष दर्जनको हाराहारीमा चितुवा मारिएको तथ्याङ्क देखिन्छ । चार वर्षअघि चितुवाको आक्रमणबाट भोटेओडारमा ज्यान गयो भने विभिन्न स्थानमा मानिसहरू घाइते भइरहेका छन् । सरकारले राहत सहयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०६६ अनुसार जङ्गली वन्यजन्तुहरू हात्ती, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, अर्नाले पु¥याउने मानवीय, पशुधन र अन्नबालीको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने प्रावधान राखेको छ । वन्यन्तुको आक्रमणबाट मानिस तथा पशुको मृत्यु वा घाइते भएमा, अन्नबालीको नोक्सानी भएमा वा भण्डारण गरेको अन्नपातको नोक्सानी भएमा सम्बन्धित कार्यदलको सिफारिसको आधारमा राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
वन्यजन्तुबाट मानिसको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई एक लाख पचास हजार, घाइते भएमा पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, पशुधनको क्षति भएमा स्थानीय बजारमूल्यअनुसार १० हजारसम्म, घरगोठको क्षति भएमा मर्मतका लागि चार हजार रुपैयाँसम्म, भण्डारण गरिएको अन्नबालीको क्षति भएमा पाँच हजार रुपैयाँ, खाद्यान्न तथा फलफूल बालीको क्षतिमा कृषि कार्यालयको सिफारिसमा पाँच हजार रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

तिनाउ नदी अभिशाप बन्ने खतरा’
रूपन्देही÷ मानवअधिकार तथा शान्ति समाज, केन्द्रीय सूचना प्रविधि विभागको आयोजनामा ‘तिनाउ : विगत, वर्तमान र भविष्य’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
तिनाउ नदीसम्बन्धी चासो राख्ने व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको सो अन्तरसंवादका सहभागी वक्ताहरूले तिनाउको संरक्षणका लागि एकीकृत योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । वक्ताहरूले पछिल्लो समयमा नदीमा भइरहेको मानवीय दोहन एवम् अतिक्रमणले तिनाउको अस्तित्वमा सङ्कट पैदा भएको उल्लेख गर्दै तिनाउ संरक्षणमा लाग्न आग्रह गरेका थिए । यस्तै, विज्ञहरूले तिनाउमा बग्ने पानीको बाटो मानवीय अतिक्रमणका कारण साँघुरिनु, अनियन्त्रित रूपमा ढुङ्गा, गिटी उत्खनन् तथा निर्माणले गर्दा नदी विलय भएर जाने अवस्था आएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले नदी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि दूरदर्शिताको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै तिनाउ नदीवरपर पानी बगेबाहेकको जग्गामा सुकुम्बासीको नाममा कब्जा गर्ने प्रवृत्ति उत्कर्षमा पुग्दा अवस्था विकराल र भयावह भएको औँल्याएका थिए । सरोकारवाला पक्षबाट नदी संरक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, कारबाही गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको भरपर्दो टिम निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिँदै उनीहरूले दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभासद् सूर्यप्रसाद प्रधानले विगतका राम्रा कामको निरन्तरता एवम् वातावरणीय समस्याप्रति सजक बन्न आग्रह गरे । उनले तिनाउ नदीमा भइरहेको अतिक्रमणलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिन नहुने बतए । जनताको तटबन्धन कार्यालयका इन्जिनियर भरत सापकोटाले स्थानीय प्रतिबद्धता र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अहिलेबाटै कार्ययोजना नबनाउने हो भने तिनाउ नदी रूपन्देही र बुटवलवासीका लागि अभिशाप हुने चेतावनी दिए ।
अन्तरसंवादका संयोजक हरिश ढकालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे, एमाले जिल्ला सदस्य तेजेन्द्र केसी, नेपाली काङ्ग्रेसका नगरसभापति खेलराज पाण्डे, नेकपा माओवादीका शरद ओली, बु.न.पा.का पूर्वउपमेयर विमलबहादुर शाक्य, बुटवल नगरपालिकाका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनाल, मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द खनाल, १६–३६ संयुक्त सिँचाइ प्रणालीका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेपाल, १६ मौजा सिँचाइका यज्ञ गैरे, इन्जिनियर पूर्णलाल विक, १६–३६ संयुक्त सिँचाइ प्रणालीका उपाध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल, नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका सल्लाहकार सुमन अधिकारीलगायतले मन्तव्य दिएका थिए भने संयोजक ढकालले ‘तिनाउ : विगत, वर्तमान र भविष्य’ विषयक अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

अनशनकारीले धर्मसभा गर्ने
झन्डै दुई महिनादेखि सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल संस्थागत गर्नुपर्ने माग राखी काठमाडौंको रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिकामा रिले अनशन सञ्चालन गर्दै आएको ‘वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्र नेपाल संस्थागत संयुक्त सङ्घर्ष समिति’ले यही आउँदो असार १ र २ गते काठमाडौंमा सनातन धर्मसभा गर्ने भएको छ ।
सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता दीपक सुवेदीका अनुसार सो धर्मसभामा देशका विभिन्न स्थानबाट धार्मिक–आध्यात्मिक गुरु, साधु–सन्त, महन्त, विद्वान्, धार्मिक–आध्यात्मिक सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने, नेपालमा हिन्दूराष्ट्र संस्थागत गर्न गर्नुपर्ने सङ्घर्षात्मक विषयमा सत्सङ हुने र हिन्दूराष्ट्र संस्थागत गर्ने महाअभियानलाई आवश्यक पर्ने थप सशक्त कार्यक्रम तय गरिनेछ । सभाको उद्घाटन कार्यक्रम अनशन क्षेत्र शान्तिबाटिका रत्नपार्कमा १ गते दिनको १ बजे र बन्द सत्र २ गते श्री वेङ्कटेश्वर मन्दिर बत्तिसपुतलीमा हुने सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालका ‘भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी’ पुस्तकमा
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष विष्णुबहादुर केसीले नेपाल भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट मुलुक भएको दाबी गरेका छन् । कानुन व्यवसायी हरिहर पोखरेलद्वारा लिखित र ब्रदर्श बुक्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘नेपालका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी’को विमोचन गर्दै केसीले तथ्य र तथ्याङ्कले नेपाललाई भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट मुलुक प्रमाणित गरेको दाबी गरेका हुन् । नेपालमा भए–गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐतिहासिक घटना, भ्रष्टाचारमा दोषी पाइएकाहरूबारे विविध बयान उल्लेख गरिएको पुस्तक विमोचनपछि उनले भने, ‘नेपाल भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट मुलुक हो र यसरी देशकै बदनाम हुनेगरी भ्रष्टाचार हुनु डरलाग्दो अवस्था हो ।’ भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक जागरुकता अनिवार्य भएकोमा जोड दिँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानका अभियन्ता केसीले राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायदेखि न्यायक्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य प्रकाश पारे ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको नजरमा राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरू र न्यायिक क्षेत्रका अधिकारी भ्रष्ट रहेको तथ्याङ्कसहित व्याख्या गर्दै देशमा भ्रष्टाचार कम गर्न सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवारपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । देशमा पारदर्शिताको कमी रहेकाले भ्रष्टाचारीलाई फाइदा पुगेको पनि केसीले बताए ।
भ्रष्टाचारका विषयमा पुस्तक लेख्दै आएका सञ्चारकर्मी हरिबहादुर थापाले भ्रष्टाचारीलाई निरुत्साहित गर्न साहसिक कदम आवश्यक रहेको सोही कार्यक्रममा औँल्याए । पुस्तकको समालोचना गर्दै ठूला भ्रष्टाचारीहरू पुस्तकमा समावेश हुन छुटेको उनले बताए । यस्तै, अनलाइन खबरका सम्पादक अरुण बरालले भ्रष्टाचार समाजविरोधी भएकाले त्यसविरुद्ध सशक्त कदम चालिनुपर्ने बताए । भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्यहरू लुकाउने प्रयत्नहरू हुने उल्लेख गर्दै त्यसको चिरफारमा कलमहरू उठ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पुस्तकका लेखक हरिहर पोखरेलले ऐन कानुन, विधि र विधानले मात्र भ्रष्टाचार कम नहुने उल्लेख गर्दै कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो नभई भ्रष्टाचारको जग कमजोर नहुने तर्क गरे ।

उपचारै नगरी जिल्ला अस्पतालबाट आधा बिरामी फर्कन्छन्
– बुद्धि चामलिङ, उदयपुर
जिल्ला सदरमुकाम गाईघाटस्थित ५० शøयाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार गर्न आएका सेवाग्राही आधाले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभइदिँदा सेवाग्राही आधाभन्दा बढी महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल जान बाध्य भएका छन् । एक वर्षअघि ५० शøयाको स्वीकृत पाएको जिल्ला अस्पताल त्यसभन्दा पहिले १५ शøयाको थियो । शøया थप भए पनि आवश्यक चिकित्सक थप नहुँदा सेवा प्रभावित भएको अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट (मेसु) डाक्टर चुमनलाल दास बताउँछन् ।
४० वर्षदेखि सञ्चालित सो अस्पताल दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण कागजमा जे भए पनि १५ शøयामा चित्त बुझाउन अस्पताल प्रशासन बाध्य भएको छ । आवश्यक जनशक्ति र शøया अभावका कारण बिरामीले चाहेअनुसार उपचार सेवा पाउन नसकेपछि सानोतिनो रोगको उपचारका लागि पनि जिल्लाबाहिर विराटनगर, धरान, काठमाडौं धाउन स्थानीय बाध्य छन् । गाईघाटस्थित हुरेन्डेक नामक संस्थाले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलसँगको साझेदारीमा सञ्चालित एलाकडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालअगाडि डेस्क खडा गरेर स्थानीयको गुनासो सङ्कलन गरेको थियो । डेस्कले अस्पताल आएका सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरेर अस्पतालको सेवा–सुविधाबारे प्रश्नावली सोधेको थियो । जसमा सहभागी अधिकतर सेवाग्राहीले अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति अभाव भएको गुनासो गरेका थिए । उपचार सेवा मात्र होइन, सेवाग्राहीले अस्पतालमा खानेपानीको उचित प्रबन्ध नभएको, सरसफाइ अभावमा अस्पताल परिसरमा दुर्गन्ध फैलिँदै गएको तथा शौचालय फोहोर भएको गुनासो पनि गरे । त्यस्तै कार्यरत सीमित डाक्टरहरू मात्र भएकाले एउटै डाक्टर तीन–चारतिर गएर बिरामीको जाँच र उपचार गर्नुपर्ने भएकाले बेड भर्नाका बिरामीको उचित रेखदेख पाउन निकैबेर कुर्नुपर्ने गुनासो पनि उनीहरूले गरे ।
अस्पतालमा बहिरंग र अन्तरंग विभाग भए पनि जाँच पुर्जी काट्दा महिला र पुरुषको लाइन बेग्लाबेग्लै नछुट्याइँदा महिलालाई समस्या भएको गुनासो गरे । अस्पतालको समस्याबारेमा प्रश्न राख्दा अस्पताल प्रमुख डाक्टर दासले अस्पतालको सरसफाइ र अन्य कमजोरी तत्काल समाधान गर्ने बताए पनि दरबन्दी चिकित्सक र कर्मचारी थपको विषयमा भने मन्त्रालय र विभागले कुनै कुरा नसुनेको उनले बताए । अस्पतालमा चिकित्सक कमी हुँदा सेवा प्रभावित भई आधा बिरामी अन्य अस्पताल रेफर भएका छन् भने अस्पतालमा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा अहिले प्रशासनिक कार्य पनि प्रभावित भएको प्रमुख दासले बताए ।

एम्बुलेन्सले आम्दानी बढाउँदै
यहाँका स्थानीयले लगाएको पुराणबाट सङ्कलित रकमबाट किनेको एम्बुलेन्सले गाउँमा बिरामीको उपचार मात्र गराएको छैन, अन्य काममा पनि हात हाल्ने तयारी गरेको छ । त्रियुगा नपा–१२ को तोरीबारीका स्थानीयले गत ०६४ सालमा लगाएको पुराणबाट सङ्कलित १० लाख ७२ हजार रकममध्ये आठ लाख ८४ हजारमा एम्बुलेन्स खरिद गरेर सञ्चालन गर्न थालेको सङ्गम युवा क्लबका कोषाध्यक्ष शरद रेग्मी बताउँछन् । उनका अनुसार गाउँमा एम्बुलेन्स सुविधा भएपछि स्थानीय बिरामी पर्दा उपचारमा लान सजिलो भएको छ । पहिले गाउँघरमा कोही बिरामी परे सदरमुकाम ल्याउन हजारौँ खर्च गर्नुपथ्र्यो ।
नगरपालिका क्षेत्र पर्ने भए पनि तोरीबारी गाईघाटबाट १५ किलोमिटरभन्दा टाढा पर्ने तथा बाटोको राम्रो सुविधा नभएकाले बिरामी पर्दा गाउँले समस्यामा पर्थे । क्लबले स्थानीयसँग सहज शुल्कमा बिरामी बोक्ने गरेको स्थानीय रमा पोखरेलले बताइन् । बाहिरका बिरामीलाई भने केही महँगो शुल्क लिने गरेको अर्की स्थानीय सुनिता बिसङ्खेको भनाइ छ ।
एम्बुलेन्सले गाउँले बिरामीलाई उपचार गर्न सहयोग मात्र गरेको छैन, आम्दानी पनि बाँध्ने गरेको छ । दुई महिनामै ४० हजारभन्दा बढी कमाइ गरिसकेको छ । सदरमुकाम र लाहान, राजविराजका एम्बुलेन्सभन्दा सहुलियत शुल्कमा सेवा दिने गरेपछि आम्दानी बढ्दै गएको कोषाध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । एम्बुलेन्सको कमाइलाई क्लबले जोड कोषको रूपमा राखेर अन्य गतिविधि गर्नेतर्फ योजना बनाइरहेको पनि उनले बताए । उठेको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब–भत्ता दिएर बाँकी रकमबाट क्लबले गाउँमा शिक्षा, कृषिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा काम सुरु गर्ने योजना बनाएको रेग्मीले बताए ।