सहयात्रा तोड्ने बहानाबाजी

सहयात्रा तोड्ने बहानाबाजी


sampadakeeyaप्रचण्ड बहुमत रहेको वर्तमान संयुक्त सरकारको स्थायित्व या अस्तित्वबारे यतिबेला सन्देह उठाउन थालिएको छ । दलहरूको आपसी खिचातानीका कारण चिप्लिएर ‘ब्युरोक्र्याट्स’को पोल्टामा पुगेको शासनको वागडोर अनेक यत्न–प्रयत्नपछि राजनीतिक दलको हातमा फर्किएको धेरै समय बितेको छैन । हुँदाखाँदाको संविधानसभासमेत प्रमुख दलहरूबीचको कलहकै कारण असामयिक तवरले ‘दिवंगत’ हुन पुगेको कालो इतिहास मेटेर मेट्न सकिँदैन । त्यसपछि यो मुलुकमा संविधान नै नबन्ने हो कि भनी भयावह रूपमा छाएको आशङ्काको बादल कर्मचारी–नेतृत्वको सरकारले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ताको लगाम राजनीतिक दलकै हातमा थमाइदिएपछि फाटेर गएको थियो । त्यसमाथि मुख्य दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमै किटेर ‘एक वर्षभित्रै संविधान बनाएर देखाइदिने’ वाचा गरेबाट जनताको आशामाथि विश्वासको दीपसमेत मधुरै सही, जल्न पुगेको हो । जनताबाट सबभन्दा ठूलो दलको रूपमा अनुमोदित नेपाली काङ्ग्रेसका त्यागी नेता एवम् सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि त्यो आशा र विश्वास थप उकासिएको इन्कार गर्न मिल्दैन । तर, सरकार बनेको तीन–चार महिना नबित्दै ‘शास्त्रीय शैली’ अवलम्बन गरी दलहरूले यसको बाटो छेक्ने यत्न गरेका आभास हुन थालेको छ ।
विडम्बना त यो छ कि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सुस्त र निकम्मा विशेषण प्रदान गर्दै धराशयी तुल्याउन उद्यत् रहनेमा दोस्रो ठूलो दर्जामा रहेको र सत्ताको प्रमुख साझेदार दल एमाले नै अग्रसर देखिँदै छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीभन्दा पनि एक कदम अघि सरेर । जबकि, एमाओवादीको सर्वसत्तावादी सोच–व्यवहारका कारण अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेको ठहर गर्दै एमाले र काङ्ग्रेस संविधान निर्माणको सुनिश्चितताकै खातिर कमसेकम संविधान जारी नभएसम्मका लागि प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिका यावत् मुद्दालाई थाती राखेर सत्ता–साझेदारका रूपमा हातोमालो गरी अघि बढ्न सहमत भएका थिए । नयाँ संविधानसभा गठनसँगसँगै नयाँ राष्ट्रपतिका लागि चुनाव हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाएको एमाले चारबुँदे सहमतिपछि ‘एक वर्षभित्रै संविधान बनाएर मात्र राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न’ पनि सहमत भएकै हो । तर, यति छिट्टै यी सबै कुरा बिर्सेझैँ गरी काङ्ग्रेससँगको सहयात्राबाट पिठ्युँ फर्काउन एमाले बहानाबाजी गर्दै छ । यसरी आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्न एमाले किन उद्यत् हुँदै छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट विचार–विश्लेषण प्रवाहित हुन थालेका छन् ।
सरकार गठनको यस छोटो अवधिबीच कहिले कर्मचारी सरुवा–बढुवा त कहिले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण उछालेर काङ्ग्रेस नेतृत्वविरुद्ध ‘हङ्गामा’ मच्चाउने प्रयत्न गरिए । पछिल्लो चरणमा काङ्ग्रेसीकरणको अभियान सञ्चालन गर्दै काङ्ग्रेसले सत्तामा एकलौटी पकड कायम गर्न खोजेको, मन्त्रालयबीच बजेट रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोसेकोलगायतका आरोप थोपरेर संसद् नै अवरुद्ध गर्न थालिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका नाताले एकीकृत नेकपा माओवादीले यसको अगुवाइ गरेको देखिए पनि आफैँ सहभागी सरकारको बर्खिलाप गएर नेकपा एमालेले एमाओवादीलाई सघाइरहेको स्पष्टै छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका वामदेव गौतमले सरकारबाट एमाले फिर्ता हुने आसयका अभिव्यक्ति आफ्नो पार्टीपङ्क्तिमा बारम्बार राख्न थालेका छन् भने सो पार्टीका अन्य उपल्लास्तरका नेताबाट पनि ‘सरकार सुस्त र निकम्मा भएकाले एमालेले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको’ आशय विभिन्न माध्यमबाट प्रवाहित गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेर सरकारले अत्यन्त सकारात्मक सन्देश दिएको परिप्रेक्षमा यसरी संसद् नै ठप्प पार्नेलगायतका गतिविधि प्रारम्भ गरिएबाट मुलुकको राजनीतिमा पुनः अनिष्टको बादल मडारिने सम्भावना बढ्न पुगेको महसुस स्वतः गर्न सकिन्छ ।
हरेक वर्ष बजेटलाई लिएर दलहरूबीच हुने खिचातानीले नेपालका राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय बजेटको मर्म र गाम्भीर्यलाई अझै पनि रत्तिभर बुझ्न सकेका या बुझ्नै चाहेका रहेनछन् भन्ने सन्देश त गएकै छ, बजेट प्रस्तुत हुने बेला विगतको परम्परा पछ्याउँदै व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीतिक दलहरूबीच तल्लो स्तरको आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला सुरु हुनुले यसपटकको बजेट पनि समयमै नयाउने आशङ्का पनि ह्वात्तै बढाएको छ । मुलुकका लागि यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । र, बजेटलगायतका विषयको बहानाबाजी गर्दै सहयात्रा नै तोड्न खोज्ने ‘एमाले–चाहना’ यतिबेलाको गम्भीरतम् मुद्दा हो, जसको समयोचित समाधान नखोजिए राजनीतिक सङ्कट बढेर शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया नै धराशयी हुन सक्ने खतरा बढेको आभास हुन्छ ।