अनिर्णीत नेपाल बार र मुलुकको राजनीति

अनिर्णीत नेपाल बार र मुलुकको राजनीति


bichar– अधिवक्ता जीबी आचार्य
पृष्ठभूमि :
नेपाली कानुन व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठन नेपाल बार एसोसिएसनको ४२औँ कार्यकारिणी परिषद्को बैठक यही जेठ १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । यसै सन्दर्भमा विशेष संवैधानिक सम्मेलनसमेत आयोजना गरियो । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको र संविधानसभाका अध्यक्षले समापन गरेको कार्यक्रम जुन रूपमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो, सोबमोजिम हुन सकेन भने कार्यक्रम एउटा किताबी नियमित कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्यो । मुलुक यतिबेला इतिहासकै सबैभन्दा बढी जटिल र संवेदनशील मोडमा छ । नयाँ नेपालको सपनाको खेती भइरहँदा पुरानो नेपालका समग्र अस्तित्व नै खतरामा पो पर्ने हो कि भन्ने अतिव आशङ्काले नेपाली जनजन पीडित र प्रताडित भइरहेका छन् भने संविधान निर्माणको हलो संसद्वादी पार्टीहरूको अकर्मण्यतामा गएर फसेको छ । दलहरूका अडानले संविधान नबनेको भनिए तापनि दलहरूका अडान केवल जुँगाको लडाइँ मात्रै सावित भएको छ । दलहरू संविधान निर्माणमा भन्दा सत्ता उपभोगमा बढी रमाइरहेको यो समयमा आममानिसमा केवल निराशाको सञ्चारमा मात्र भएको छ । यतिबेला आयोजना भएको नेपाल बारले आयोजना गरेको विशेष संवैधानिक सम्मेलनबाट एउटा ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यो पूरा भएन । अनि बहुप्रतीक्षित भनिएको नेपाल बारको विशेष संवैधानिक सम्मेलन केवल एउटा गफ गर्ने थलो बन्यो र गफहरू गफमै सीमित भए, ती विचार बन्न सकेनन्, कार्यक्रम बन्न सकेनन् अनि निष्कर्ष पनि केही निस्किएन ।
नेपाल बार नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको साझा सङ्गठन हो र कानुन व्यवसायीहरू कुनै पार्टीविशेषका कार्यकर्ता मात्र होइनन्, स्वतन्त्र पेसाकर्मी पनि हुन् । नेपाल बारले स्वतन्त्र पेसाकर्मीहरूको साझा सङ्गठनको भूमिका खेल्न सक्नुपथ्र्यो, तर खेल्न सकेन, न त कानुन व्यवसायीहरूले नै सो भूमिका खेल्न सके । बरु नेपाल बारको विशेष संवैधानिक सम्मेलन त दलभित्रका गुटविशेषको रोष प्रकट गर्ने थलो पो बन्यो । यो सम्मेलनले देशको समस्याको निकासको बाटो पहिल्याउनुपथ्र्यो, तर सम्मेलन त आफूभित्र थप समस्या ल्याउन पो लालायित भयो ।
नेपाली राजनीतिको सङ्कटको जालो समाधान हुनुको साटो थप जेलिएको छ । राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप भनेका विशुद्ध प्राविधिक विषय हुन्, अनि अधिकारको वैज्ञानिक र व्यवस्थित विकेन्द्रीकरणका लागि एकात्मक राज्यको अन्त्य गरेर सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने आवाज नेपाली राजनीतिको आवाज हो । तर, काठमाडौंमा जम्मा हुने राजनीतिक फोहोरलाई प्रान्त बनाएर त्यहाँ सार्नका लागि मात्र सङ्घीयतामा जान लागिएको भने होइन । सङ्घीयताको सन्दर्भमा पहिचानको प्रश्न अझ पनि पेचिलो र सङ्कटपूर्ण भइरहेका बेला समाजको प्रतिष्ठित र विज्ञ पेसागत सङ्गठनको हैसियतले नेपाल बार र यसको विशेष सम्मेलनबाट निकै ठूलो अपेक्षा गरिएको हुन सक्छ ।
किन अनिर्णीत भयो सम्मेलन :
नेपालका राजनीतिक दलहरू समाधानविहीन यात्राको जुन गाँठोमा जेलिएका छन् त्यसबाट उनीहरू सहजै बाहिर निस्कने कुनै आधार देखिँदैन । त्यसैले उनीहरू अन्त्यहीन बहसमा सक्रिय छन् । आफ्ना एजेण्डालाई छाड्न नसकिने रुमानी अडान लिएर दलहरूलाई सहमति गर्न अप्ठ्यारो होला पनि, तर कानुन व्यवसायी त स्वतन्त्र पेसाकर्मी भएको हुँदा संविधान निर्माणमा दलहरूले जुन रवैया देखाए उनीहरूले त्यही रवैया देखाउनुपर्ने बाध्यता थिएन । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको आवश्यकताअनुसारका समसामयिक, वैज्ञानिक र समाधानमूलक संविधानको खाका कोर्न नेपाल बारको संवैधानिक सम्मेलन सफल हुनुपथ्र्यो, तर दुर्भाग्य नेपाल बारको सम्मेलन त राजनीतिक पार्टीहरूको मिनी मेला भनेर सकियो । अनि असफलताको त्यही कथा पुनरावृत्त भयो । नेपाल बारले निष्कर्ष निकाल्यो, राज्यको शासकीय स्वरूपको सवालमा ‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था वा संसद्द्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था वा जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था’ उत्तम हुनेछ । के यही हो नेपाल बारको निर्णयात्मक क्षमता, राजनीतिक सुझबुझ अनि विज्ञता । आज नेपाल बारको सम्मेलनले दुनियाँका अगाडि नेपालका कानुन व्यवसायीलाई लज्जित बनाएको छ ।
नेपाल बारले उचित निर्णय गर्न सक्थ्यो । मुलुकका समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्थ्यो । राजनीतिक दलहरूलाई सही बाटो देखाउन र मुलुकलाई शान्तिपूर्ण र समृद्धिको बाटोमा लैजान सक्थ्यो । तर, नेपाल बारको अहिलेको यथास्थितिवादी नेतृत्वका कारण त्यो अवसर गुमेको छ । मुलुकले दशक लामो अव्यवस्थापूर्ण संसदीय अभ्यास गरिसकेको छ । भ्रष्टाचार, व्याभिचार र अतिचारको पराकाष्ठा नाघेको त्यो अभ्यासलाई कतिपय संसद्वादी दलले विधिको असफलता नभई व्यक्तिको र नेताको असफलता मात्र मानेका छन् । खासगरी काङ्गे्रस, एमालेलगायतका पार्टीहरू यो अडानमा छन् । यदि उनीहरूको भनाइलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि बहुदलीय संसदीय परिपाटी असफल भएको नभई नेता मात्र असफल भएको मान्ने हो भने पनि त्यसरी असफल भएका कतिजना नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिउपर कारबाही चलाइयो त ? लोकतन्त्रको विधिको मान कायम राख्न विधिको बर्खिलाप काम गर्ने मानिसलाई कारबाहीको दायरामा नल्याई लोकतन्त्रको गरिमा कायम रहन्छ ?
विकासको सवालमा नेपाल धेरै पछाडि परेको छ । देशको यो गरिबी पछौटेपन र अविकासलाई मुलुकको एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीसँग जोडेर त्यसलाई जिम्मेवार ठानिएको छ भने यसको साथसाथै देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता पनि त्यसका लागि कम जिम्मेवार छैन । नेपाली राजनीतिलाई स्थिरताको मार्गमा ल्याउन अहिलेको शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छ भनिएको छ र त्यो आवश्यक पनि छ । संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प जनताद्वारा वालिग मताधिकारका आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएको प्रणाली बढी स्थिर, कम खर्चिलो र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । तर, राजनीतिक दलको स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाल बारको विशेष संवैधानिक सम्मेलनले अडान प्रस्तुत गर्न सकेन । वैयक्तिक संवादमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सहमत भएका कानुन व्यवसायी नेताहरू साङ्गठनिक रूपमा अडिग हुन सकेनन् भने त्यसले नेपाल बारको यो सम्मेलनलाई अनिर्णयको बन्दी बनायो ।
प्रत्येक देशमा सबैखाले पेसाकर्मीको आफ्नै हैसियत र सामाजिक मर्यादा कायम छ । बेलायतजस्तो विधिको शासन भएको देशमा कानुन व्यवसायीको हैसियत लोभलाग्दो छ । हामीले त्यो मर्यादा कायम राख्न सकेका छैनौँ ।
पेसाकर्मीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै छ । विकसित देशहरूमा पेसाकर्मीले राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चलन अझ बढी छ भने अन्य पेसामा आबद्ध पेसाकर्मीभन्दा कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने काम बढी अपेक्षित हुन्छ । यसरी पेसाकर्मी र कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दा उनीहरू ‘ड्राइभिङ सिटमा’ बस्नका लागि प्रवेश गर्दछन् भने हामीकहाँ यसको ठीक विपरीत पेसाकर्मीहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दा टाउको बनेर नभई पुच्छर बनेर प्रवेश गरेका हुन्छन् त्यसैले पेसागत शुद्धता, दक्षता, मर्यादा, अडानजस्ता कुरामा हामी धेरै पछाडि छौँ । नेपाल बार एसोसिएसन आज तिनै पुच्छरहरूको समूह भएको छ भने पुच्छरहरूको समूहलाई सायद निर्णय गर्ने अधिकार थिएन होला । त्यसैले देशको राजनीतिजस्तै नेपाल बार एसोसिएसनभित्र पनि पुनर्संरचनाको बहस सुरु गर्न आवश्यक छ ।