न्यायक्षेत्रमा खुट्टा तान्ने खेल

न्यायक्षेत्रमा खुट्टा तान्ने खेल


bichar– नरेन्द्र बस्नेत ‘सागर’
०४७ सालको संविधानमा न्यायाधीशको पुन: नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण विश्वनाथ उपाध्यायले आफू प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्था सुरक्षित देखेनन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश भई पाँच वर्ष सेवा गरेको व्यक्ति मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने’ प्रावधान २०४७ को संविधानमा राख्ने काम भयो । नबिसर्ने सबैलाई यो घटना ताजै छ । आफ्नो हातमा ताला चाबी लिएपछि विश्वनाथले आफ्नो नियुक्तिपछि दुई भाइलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तानाबाना बुनेको पनि सबैलाई थाहा छ । विश्वनाथले ‘हुर्काएका’ मीनबहादुर रायमाझीले विश्वनाथका भाइ वैद्यनाथलाई छिर्के हान्न भ्याए । छिर्के हान्नुको कारण आफूलाई बढी प्राथमिकता नदिएको झोंक र क्याडरलाई तल पार्ने गरी कानुन व्यवसायीलाई नियुक्ति गरेको विरोध पनि थियो । मीनबहादुरले पनि आफ्नो नाता पर्ने सुशीला कार्कीलाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिलाएर वैद्यनाथको ‘जन्मकुण्डली फेरिदिने’ तारतम्य मिलाए । वैद्यनाथलाई सिध्याउन षड्यन्त्र गर्ने मीनबहादुरले न्यायपालिकामा कुनै संरक्षक नभएका गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई सिध्याउन कुनै आइतबार कुर्न परेन । यो तथ्यका लागि सुशीला कार्कीलाई वरिष्ठ बनाउने खेल र मुख्य न्यायाधीश बनाउने २०६२ सालतिरको न्यायपरिषद्को निर्णय अध्ययन गर्दा पुग्ला ।
क्षेत्री वर्गभित्र परेकाले हुन सक्छ सुदूरपश्चिमको सोझो रणबहादुर बमलाई मीनबहादुरले च्याप्नसम्म च्यापे, तर लगाइदिए पूर्वका छट्टुु हरिबहादुर बस्नेतलाई । रणबहादुरको सोझोपनको फाइदा उठाउन सफल रहिरहे हरिबहादुर बस्नेत । सर्वोच्च जान पनि मीनबहादुर चाहिने, मुख्य भई काठमाडांै बस्न पनि मीनबहादुरलाई हार्न नहुने व्यथा थियो रणबहादुरको । न्यायपालिकाभित्र संस्थागत र सङ्गठित तानाबानाको गिरोहका कार्यकारी निर्देशकजस्तै रहेका मीनबहादुरको गहिरो अध्ययन गर्दा अझ धेरै गुत्थी खुल्छ यहाँ रणबहादुर हत्याको । रणबहादुरजस्ता सोझा र इमानदारलाई हतियार बनाउनेहरूलाई समाजमा आज लब्धप्रतिष्ठितको पदवी दिन उद्यत् नेपाल बार एसोसिएसन भदौमा हरियो देख्ने उखानजस्तै भएको छ ।
पूर्व र पश्चिमको नाममा न्यायपालिकालाई बाँड्ने र बझाउनेहरूको संरक्षक पनि को थिए यहाँ दोहो¥याउनुपर्दैन । समाजको विखण्डन, समूहको गुटबन्दीभित्र न्यायपालिकालाई पु¥याउने तिनीहरूले न्यायपालिकाभित्र श्रीमतीवादको पनि जन्म दिन भ्याए । श्रीमतीवादको कार्यकालमा माइनस डिग्रीको चिसोभन्दा पनि बढी ‘मीनपचास’को जाडो सहे कतिपयले । जाडो हुनेहरूले गर्मी चाहियो भन्लान् तर गरिबका लागि दुवै अभिशाप रहेको तथ्य थियो न्यायपालिकाका गरिबहरूलाई । जसको न टोक्ने हाँगो छ न समाउने डालो, उसले के गरोस् ? कुर्दाकुर्दै अवकाश समय नजिकिएको टुलुटुलु हेर्दै स्वीकार्न बाध्य तिनीहरू ।
हेर्दा–सुन्दा हाँसो लाग्छ, सरकारी वकिलको जागिरबाट अवकाश पाई दरबारको भनसुनमा नियुक्ति पाएका एकजना विद्वान्ले धेरै भुक्दै हिँडेको देखियो । २०४७ सालको संविधानको धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभए पनि प्र.प. नं. १६२४ भएका विद्वान्ले अदालतमा प्रभाव पारी अपूmविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गराएकै थिए । २०४७ को संविधानको धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएका व्यक्तिले न्यायपरिषद्ले योग्यता, दक्षता, नैतिकता हेर्नुपर्छ भन्ने नैतिकता कहाँ राख्दछन् ? अझ योग्यता र दक्षताबारे अन्तर्वार्ता दिन सुहाउँछ ? न्यायपरिषद्को मिति ०६२ मा दरबारको भनसुनमा न्यायाधीश बनाएको इतिहास धेरै पुरानो छैन । आज ल फर्म चलाउने नैतिकता कहाँबाट आएको हो उनलाई ? कुन धरातलबाट पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिएको हो, बुझ्न सकिँदैन ।
न्यायिक टिप्पणीले उठाएको सीमा, प्रक्रिया के हो, त्यो पनि आज अध्ययनको कमी छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको अध्ययन गर्ने र बोलेरभन्दा कसलाई कसरी सिध्याउने खेलमा हुर्केको न्यायिक टिप्पणी निकै चर्चामा रह्यो । इन्साफ खण्डमा केही नबोली तपसिल खण्डमा मात्र लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुन सक्तैन भनी प्रतिपादित सर्वोच्चको नजिर के सर्वोच्चको फैसला होइनन् र ? सर्वोच्चको कुन फैसला ठीक, छटपटे विद्वान्को विचार अन्तर्वार्तामा फेरि आउला कि ?
न्यायपरिषद्को पदेन सदस्य हुने मात्र होइन न्यायिक नेतृत्व लिन्छु भन्ने जाँगरिला सदस्यको पनि हेर्न लायक चत्रिकला छ । आफैँले न्यायिक टिप्पणी तामेलीका राख्ने वरिष्ठज्यू परिषद्को रेकर्डमा नै नभएको व्यहोराको फरक मत लेख्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? कतै मानसिक र शारीरिक अवस्था एकपटक फेरि जाँच्न पाए हुन्थ्यो कि ? न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २० र न्याय प्रशासन नियमावली २०४८ को नियम ९७ नै नपढी सर्वोच्चको वरिष्ठतम् न्यायाधीश कसरी हुन पुगे, उनैको कार्यक्षमताको प्रश्न उठ्दैन र ? दुईजनाविरुद्ध लेखिएका फरक मत कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अनुचित प्रभावबाट भएको होइन भन्ने ठाउँ देखिँदैन । यदि कसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी नलेखिएको भए कि त शारीरिक र मानसिक अक्षमताको कारण हुन सक्छ । नक्कली कागजातका आधारमा राज्यकोषबाट लुटिएको होइन भने राज्यले नै ८५ लाखभन्दा बढी खर्च गरी उपचार गराएको रोग त गम्भीर नै मान्नुपर्छ । कमजोर मानसिक र शारीरिक अवस्थाबाट मुक्त नभएका वरिष्ठतम्को रायले ठाउँ टेकेको नदेखिँदा, वरिष्ठतम्ले खुट्टा टेक्न छाडेको प्रमाणित गर्दैन र ? त्यस्तो अभिलेख न्यायपरिषद्सँग भएको भए अन्य सदस्यले पनि त्यसलाई नदेख्नुपर्ने कुनै कारण नहोला । सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्को त्यस्तो रेकर्ड नभए वरिष्ठतम्ले आफ्नो पद छोड्ने के प्रतिज्ञा गर्लान् ? अबका नियुक्तिमा फेरि यस्तै कुरा हेर्न पाइन्छ कि ? संसदीय सुनुवाइ समितिको गाईजात्रा सँगसँगै परिषद्को निर्णयको घनचक्कर कसरी अगाडि बढ्छ हेर्नुपर्ला नै ।