न्यायालयलाई भत्काउने र बचाउनेहरू

न्यायालयलाई भत्काउने र बचाउनेहरू


– गोपाल पराजुली

नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र मात्र नभएर स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्य मान्यतामा पक्षधर राष्ट्र पनि हो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायालय, नागरिक स्वतन्त्रता, जनताद्वारा चुनिएको सरकार, आवधिक निर्वाचनलगायत तमाम संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई भत्काउन नसकिने गरी संविधानद्वारा संरक्षित गरिएको छ । स्वतन्त्र न्यायालयका मूल्य–मान्यतालाई व्यवस्थित गर्ने मिलन घोषणापत्र (MILAN Declaration) ले न्यायाधीशहरूको सेवा, सर्त र अवकाशका संवन्धमा निश्चित विधि तय गरेको छ । न्यायाधीशहरूको अवकाशका बारेमा निश्चित कानूनी संरचनाहरूलाई न्यायपरिषद ऐन, २०७३ ले पनि प्रष्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।

जब कुनै राजनैतिक स्वार्थ, गुट–उपगुट र कसैको दुराग्रह वा कुनै सरकारको इच्छामा न्यायाधीशको पदावधि र स्वेच्छाचारी अवकाशको अभ्यास हुन्छ, पक्कै पनि त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य मान्यता स्थापित हुन सक्दैन । न्याय परिषदलाई संवैधानिक मान्यता दिनु पछाडिको कारण भनेकै स्वतन्त्र न्यायालयको वचाउ (संरक्षण र संवर्धन) को लागि हो ।

न्यायिक चिन्तन नभएका, दाउपेचमा रमाउने, कुनै सरकार विशेषको वफादारी गर्ने र दल विशेष वा गुट विशेषको हितार्थ दाउपेचमा संलग्न भई गरिने कार्यले न्यायिक स्वतन्त्रता कदापि जोगाउँदैन । विधि, पद्धति र प्रक्रियामा विश्वास नगर्ने र त्यसको संस्कारसँग अपरिचित व्यक्ति वा समुहले स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाउन सक्दैनन् । बरू त्यस्ता कार्यले न्यायालयलाई भत्काउने चेष्टा गर्छ ।

नेपालको कर्मचारीवृत्तमा एउटा प्रवृत्ति व्याप्त छ– विद्यार्थीकालमा कुन व्यक्ति कुन पक्षको थियो ? कुन विद्यार्थी संगठनमा काम गरेको थियो ? भनेर केलाउने र व्यक्तिलाई सोही आधारमा हेर्ने चस्मा फेरिन सकेको छैन । जसको कारण कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा हुनुपर्ने निष्पक्षतामा चुनौती थपिन गएको पाइन्छ । अझ कुनै दुषित मिडियाले त्यसमा टेवा दियो भने त झन् असल कामहरू सबै ढाकछोप हुने र नबिकेको पिठोको विज्ञापनले बजार पाएको जस्तो हुन्छ ।

न्याय सम्पादनको कसीमा न्यायाधीशले राग, द्वेश, घृणा पूर्वाग्रहका अतिरिक्त न्यायिक मनको प्रयोगमा उसको निष्पक्षता देखिन नै पर्ने हुन्छ । कसैको हकमा न्याय दिने वहानामा विधी, पद्धति र प्रक्रियालाई कुल्चिन पाइँदैन । प्राकृतिक न्यायका पनि आफ्नै नियमहरू छन् । कुनै आफ्नो मान्छेकै उपर कुनै अभियोग दर्ता भएको रहेछ भने पनि त्यसमा न्यायिक चस्माद्वारा न्याय सम्पादन गर्दै दुषित अभियोग लगाइएको भए त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई कार्यवाही गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने साधिकार निकायले गरेको अनुसन्धान र अभियोगमा ठाडो हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । तर कारण देखाउ आदेश विना नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने र विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने कार्य विगतमा भएको देखिन्छ । त्यसले विधिशास्त्रीय मान्यता तोडेको छ ।

दलविशेषबाटै चुनिनुभए पनि संविधानको संरक्षकसमेत रहनुभएका राष्ट्रपतिज्यूबाट भने उक्त गैरसंवैधानिक अवकाशपत्रलाई मान्यता दिने कार्य भएन । फलतः राष्ट्रपतिको सपथलाई नै धावा बोल्न गरिएको तानाबानाले मान्यता पाएन ।

न्यायाधीशले क्वार्टरमा नै मुद्दाका पक्षहरूसँग गठखामस गरेर दिइने न्याय पनि आफैँमा दुषित हुन्छ । यसैगरी न्याय परिषद सचिवले न्याय परिषदले गरेको निर्णय विपरित अवकाश पत्रहरू वनाउने कार्य गर्छ र त्यसलाई कसैले मान्यता दिन्छ भने त्यहाँ स्वतन्त्र न्यायालय सम्वन्धि सैद्धान्तिक मार्गलाई कुल्चिएको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपरिषदको सचिव त न्यायपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको अधिकारी सम्म हो । न कि आफैँ पदाधिकारी वा निर्णय गर्ने अधिकारी !

अवकाशपत्र भनी मलाई थमाइएको त्यो पत्र कानूनी वैधताका हिसावले कोरा कागजको खोष्टो नै भए पनि स्वतन्त्र न्यायालय भत्काउन प्रेषित गरिएको थियो । अमेरिकी जुम्ल्याहा भवनमाथि प्रहार गर्ने लादेन प्रवृत्तिको नमुना थियो त्यो पत्र । संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई भत्काउने जुनसुकै पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूका हकमा त्यस्तो कार्य क्षम्य हुन सक्दैन थियो । त्यसैले त दलविशेषबाटै चुनिनुभए पनि संविधानको संरक्षकसमेत रहनुभएका राष्ट्रपतिज्यूबाट भने उक्त गैरसंवैधानिक अवकाशपत्रलाई मान्यता दिने कार्य भएन । फलतः राष्ट्रपतिको सपथलाई नै धावा बोल्न गरिएको तानाबानाले मान्यता पाएन ।

यहाँनेर स्मरण गर्नुपर्ने एउटा सत्य र तथ्य विश्लेषण के हो भने संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको अन्तिम संरक्षकको जिम्मेवारी तोकेको छ र त्यसको कठोर पालना गर्नबाट राष्ट्रपतिज्यू चुक्नुभएन । अनेक तानाबाना, षडयन्त्रलाई चिर्दै न्यायपरिषदका सचिवले पठाएको अत्यन्त निकृष्ट दुषित पत्रलाई उहाँले मान्यता दिनुभएन । यहि नै वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो संविधानको संरक्षण राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको । बरू न्यायिक संस्कृति, संस्कार र न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग खेलबाड गर्ने केही तत्व र खराव भावनावाट प्रेरित सर्वोच्च अदालतकै एउटा गुटले स्वतन्त्र न्यायालयको खम्बालाई भत्काउने दुष्प्रयास गरे ।

त्यसअघि एक टाइकुन मिडियाद्वारा तयार पारिएको प्रेस वक्तव्य सात जनाको इजलासलाई छल्दै सुनाउने पात्रको कार्य पनि राम–रावण युद्धमा मेघनाथले लुप्त युद्ध गरेजत्तिकै दुष्साहसपूर्ण कार्य थियो । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो भन्दा विडम्बनापूर्ण दिवालिया मगजको परिचालन न कहिल्यै भएको थियो न त फेरि त्यस्तो कार्य गर्ने कसैको आँट नै हुन सक्ला ।

उता गोपाल पराजुली अदालत प्रवेश गरे त्यसको जवाफी कार्यवाहीको लागि भन्दै तैनाथ सुरक्षा प्रबन्धले २०७४ चैत्र १ का दिन अर्को कोतपर्व निम्त्याउने संकेतहरू देखिएका थिए । ०१७ सालमा दुई तिहाइको सरकार प्रमुखलाई सोझै सभाबाट गिरफ्तार गरेजस्तै पत्र थियो न्यायपरिषद सचिवको त्यो पत्र । न्यायिक स्वतन्त्रता चाहने नेपालका मित्रशक्तिहरू र वौद्धिक समुदायले त्यस्तो पत्रको भत्र्सना गरे । बरू छिटै पद हत्याउने लोलुपताले कसैको षड्यन्त्रमा फस्नुभएका उत्तराधिकारीको बेइमानी नियतले उहाँ स्वयमलाई दैवीय दण्डद्वारा पश्चातापको भुङ्ग्रोमा पुर्यायो ।

प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँ भनी हुङ्कार गर्ने तर आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै दुष्कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने र गुण्डाराज चलाउन तल्लीनहरूले एउटा अर्को तानावाना त्यसअघि नै बुनेका थिए । ज्यानै लिने धम्की दिएको भन्दै झुठ्ठा उजुरी नै दर्ता गराएर जग हँसाउने कार्य गरे । आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार नै सम्झने पार्टीले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि त्यसरी प्रहार हुँदा एक शव्दसम्म पनि बोल्न जरूरी ठानेन ।

प्रजातान्त्रिक पार्टी हुँ भनी हुङ्कार गर्ने तर आफ्नो स्वार्थका लागि जस्तोसुकै दुष्कार्य गर्न पनि पछि नपर्ने र गुण्डाराज चलाउन तल्लीनहरूले एउटा अर्को तानावाना त्यसअघि नै बुनेका थिए । मेराविरुद्ध दुष्प्रचार गर्न खडा गरिएको पात्रद्वारा गोविन्द केसी र सुरेन्द्र भण्डारी लगायतलाई अगाडी सारेर ज्यानै लिने धम्की दिएको भन्दै झुठ्ठा उजुरी नै दर्ता गराएर जग हँसाउने कार्य गरे । आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार नै सम्झने पार्टीले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि त्यसरी प्रहार हुँदा एक शव्दसम्म पनि बोल्न जरूरी ठानेन । बरू सर्वसाधारणलाई झुक्याउन त्यसको नेतृत्व नै मेरा उपर जाइलागे ।

चाकडीबाज सचिव र तिनका इर्दगिर्दले प्रधानमन्त्रीलाई मेरा विरुद्ध फकाइरहे कनसुत्ले बनेर । केही क्षण र दिन भ्रममा पार्न सफल पनि भए । तथापि एउटा थिति बसाउन तल्लीन प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध गरिएका षड्यन्त्रहरूलाई बुझ्दै जानुभएको संकेतहरू देखिँदै जान थाले ।

न्यायपरिषदको निर्णयहरूको कार्यन्वयनका लागि न्यायपरिषद सचिवालय राखिएको छ । परिषदको निर्णयविना न्यायाधीशहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, अवकाश कुनै पनि गतिविधिमा सचिवहरूलाई स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने अधिकार संविधान कानून र नियमावलीले दिएको छैन ।

राजतन्त्रको अन्तिम कालखण्डमा निजामति कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिँदा ती कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालत गुहार्न पुगे । कर्मचारीहरूको अवकाश सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालबाट स्वेच्छाचारी अवकाशलाई मान्यता दिइएन । ऐनको संशोधन भएपछि निजामति कर्मचारीहरुका हकमा निश्चित मापदण्ड तय भए तथापि न्यायाधीशहरू भने निजामति कर्मचारीहरुले पाएको सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन पुगे ।

न्यायाधीशहरूको अवकास सम्बन्धमा प्रष्ट पार्न न्याय परिषद ऐन, २०७३ ले एउटा मापदण्ड तय गर्यो । सबै न्यायाधीशहरूको अवकासको अभिलेख तीन महिनाभित्र मिलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको म्याद २०७३/०९/०३ सम्म तोकिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले परिषदबाट निर्णय नै नगराई स्वेच्छाचारी ढंगबाट अधिकांश न्यायाधीशहरूको अवकाश कानूनमा ब्याख्या भए बमोजिम तर म र सुरेन्द्रवीर सिँहको हकमा भने कानूनले दिएको सुविधा नपाउने गरी निर्णय गर्नुभयो । काल र परिस्थिति अनुसार प्रधानन्यायाधीशले सक्रियता देखाउनुपर्छ तर त्यस्तो सक्रियता कसैको वदनियत राखेर कसैको सुविधा खोस्न लक्षितचाहिँ हुन हुँदैन । उक्त निर्णयका उपर सुरेन्द्रवीर सिँहले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभयो । अनेकन षडयन्त्र, तानाबानाका बीच उनका हकमा अन्तरिम आदेश दिइएन । तथापि ०७३ फागुनमा दिइएको उहाँको त्यो अवकासलाई सर्वोच्च अदालतले फैसला हुँदाका बखत कानूनले दिएको सुविधा पाउनेगरी बदर गरिदियो ।

उनै प्रधानन्यायाधीशद्वारा हालै प्रकाशित आत्मकथामा आफ्नो दोष र कलुषित विचारलाई ढाकछोप गर्न मेरो नाम नै उल्लेख गरेर एउटा शिर्षक रचेको पनि पाइयो । तर सबैलाई थाहा छ कि जुन दिन नेपालको न्यायिक इतिहासमा विकराल कालो, कुटिल, दुषित र एउटा शत्रु राज्यले अर्को शत्रु राज्यको न्यायाधीशलाई पनि गर्न नसक्ने न्यायिक मूल्य मान्यता सबै भताभुङ्ग पारेर प्रतिशोधको निकृष्ट क्रियाकलापलाई उदाङ्गो पारियो, त्यसै दिनबाट न्यायिक भाइचारामा विवेक शुन्यताको प्रदर्शन पनि भयो ।

यहाँ स्मरण रहोस्, कानूनले दिएको सुविधाबाट बञ्चित गर्न तीनवटा कुरा आवश्यक हुन्छ– (क) कानूनको संशोधन (ख) विद्रोह (ग) कंगारु कोर्ट । त्यही कंगारू कोर्टको नमुना थियो न्याय परिषदले गर्ने निर्णयमा एकसदस्यीय निर्णय जहाँ कानूनको स्वर्णिम व्याख्याका नियमहरू तोडिएको थियो । पछि ०७४/०२/३० मा सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको आधारमा न्यायपरिषदले न्यायाधीशको अवकाशमा आधार र कारणसहितको निर्णय भयो । त्यो निर्णय आजका मितिसम्म बदर भएको छैन । न्यायपरिषदको त्यो निर्णय कानूनसम्मत निर्णय हो । उक्त निर्णयलाई लिएर आफ्नो बारेमा आफैंले निर्णय गर्यो भनेर दुष्प्रचार पनि भयो । यद्यपि न्यायपरिषदको निर्णय परिषदको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशबाट मात्रै पनि हुन सक्छ । त्यसको विकल्प संविधान कानूनले कहिँ कतै व्यवस्था गरेको छैन । संविधान र कानूनले विकल्प नदिएको अवस्थामा भएको निर्णयलाई अन्यथा गर्न खोज्नु सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु जस्तै हो ।

लुप्त युद्ध गर्ने रावणपुत्र मेघनाथहरूको शब्दवाण र प्रहारहरू पनि समन गरेको छु । दुष्प्रचारको कंश प्रवृत्तिबाट पनि अविचलित छु । मातृभूमि र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको अटल आस्था र श्रद्धाले मलाई पल–पलमा बचाएको छ ।

म न त कसैको निहित उद्देश्य पूर्ति गर्ने साधन वन्न सक्थेँ न त कसैको हो हल्ला र दुष्प्रचारबाट नै डराएको थिएँ । मेराउपर गाली गरेर दुष्प्रचार गरेर नथाक्ने पीत मिडियाहरूलाई चुनौति दिँदै स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस स्वतन्त्रताको क्षेत्राधिकारको सुमार्ग कोर्दै थिएँ । थिति र विधिसहितको नयाँ नेपालको समुन्नत तस्बिरलाई च्यात्न तल्लीन एजेन्टहरूबाट जोगिन सबै राष्ट्रवादी, न्यायिक स्वतन्त्रता चाहने शक्तिहरूलाई आह्वान गर्दै थिएँ– विधि, पद्दति, प्रणाली र थितिबिनाको लोकतन्त्र कुहिरोको कागजस्तै हुन्छ भनेर ।

म त महाभारतको अभिमन्यु जस्तै भएको छु । युद्धको नियमविपरीत बज्र प्रहारको सामना गरेको छु । न्यायिक आस्था र त्यही आस्थाबाट सृजित दैवीय शक्तिकै आडमा अहिलेसम्म बाँचेको छु । आफैँ मपाइँ गर्ने एक पूर्ववर्तीले दलकै कार्यकर्ता भनी मेरो टिप्पणी गर्दै किताब नै छपाएकी छन् । लुप्त युद्ध गर्ने रावणपुत्र मेघनाथहरूको शब्दवाण र प्रहारहरू पनि समन गरेको छु । दुष्प्रचारको कंश प्रवृत्तिबाट पनि अविचलित छु । मातृभूमि र न्यायिक स्वतन्त्रताप्रतिको अटल आस्था र श्रद्धाले मलाई पल–पलमा बचाएको छ ।

विवेक भाइचारा, न्यूनतम मानवीय सकारात्मक सोँच शब्दमा होइन व्यवहारमा देखिएको हुनुपर्छ । त्यसको व्यवहारसम्मत कार्य वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सुरु गर्नुभएको छ । विधि, पद्दति र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुने न्यालयको मौलिक स्वभावलाई अक्षुण्ण राख्दै करिव साढे सात महिना लामो कालरात्रीलाई चिर्न सफल हुनुभएको छ । कानूनले दिएको सुविधा सबैका हकमा अकाट्य अहरणीय हुन्छ नै तर अकारण आधा वर्षभन्दा बढी समयसम्म पेन्सन रोक्न गरिएको असफल दुस्साहसलाई चिर्दै न्यायिक मनको प्रयोगद्वारा विगत साढे सात महिनादेखि पीडामा रहेका मेरो परिवारजनमा दशैँको खुशीयाली बनाउन त्यही पेन्सनको जोहोबाट खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएर एउटा न्यायिक भाइचाराको दरिलो उदाहरण प्रस्तुत गर्न वर्तमान न्यायिक नेतृत्व सफल भएको भएको छ । त्यति मात्र होइन न्यायालयभित्र प्रतिशोध, घृणा र सांगठनिक क्षमताको आधारमा गरिने प्रदर्शनलाई समेत चिर्दै आफ्ना प्रतिभा र न्यायिक ज्ञानको प्रयोगमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अब कुनै पनि प्रशासनिक आडमा गरिने दुस्साहस षड्यन्त्र र न्यायाधीशका उपर गरिने कुकृत्यहरू अन्त्य हुँदै जाने पर्याप्त आधारहरू सृजना गर्न पनि सफल हुनुभएको छ ।

बेला बखत न्यायालयमाथि जे–जस्ता हमला भएपनि हालका प्रधानन्यायाधीशलाई मेरो शुभकामना छ । षड्यन्त्रहरू जस्तासुकै किन नहुन् न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई न्यायिक शक्तिले अवश्य बचाउँछ । कार्यशैलीमा तपाई कुशल हुनुहुन्छ नै । ईश्वरले तपाइँलाई निर्भिक र निडर इन्साफ दिन प्रेरित गरिरहुन् । (क्रमशः)

यसअघिको पढ्नुहोस्–

आत्मकथा कि आत्मरति ?
https://www.ghatanarabichar.com/120423