गरिब नेपालीका छोराछोरीले विदेशी भूमिमा रगत र पसिना बगाएर ल्याएको रकममा राजनीतिकर्मी तथा उच्च प्रशासकहरूले मस्ती गरिरहेको तथ्य फेलापरेको छ । ०६३ को परिवर्तनयता मात्रै राजनीति र प्रशासनका उच्च तहका कर्मचारीले आफ्नो सेवा–सुविधाका नाममा पौने चार खर्बभन्दा बढी रकम उडाइसकेका छन् । यो रकम तल्लो तहका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सेवा–सुविधाबाहेकको हो । नेपालका सबै तहका सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायका अधिकारीले लिएको तलब तथा सेवासुविधाको हिसाब गर्दा अत्यासलाग्दो देखिने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
पहिलेको तुलनामा अहिले डलरको भाउ बढेकोले नेपाल भित्रिने रेमिटको अनुपात पनि बढेर गएको छ । पछिल्ला सात वर्षमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको आकार वार्षिक औसत २७ प्रतिशतले बढिरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी विप्रेषण मलेसिया र खाडी राष्ट्रबाट नै भित्रिने गरेको छ । त्यसपछि अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा तथा युरोपियन मुलुकबाट भित्रिने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा धेरै रकम तलब–भत्ता, सुविधा तथा कमिसनमा सकिन्छ । रोगजारीका लागि नेपालबाट विदेशिएका नेपालीले ०६३ यता ०७० सम्ममा १७ खर्ब नेपाली रुपैयाँ भित्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अर्थका अधिकारीले भने, ‘तर, योभन्दा बढी रकम यहाँ तलब–भत्ता र सेवा–सुविधामै खर्च भएको देखिन्छ, अनि कसरी देशको विकास गर्न सकिन्छ ?’
विदेशमा काम गरेर नेपाल पठाउने रकमभन्दा बढी यहाँका मन्त्री, सभासद् तथा उच्च प्रशासकलाई तलब–भत्ता, अध्ययन तथा अनुसन्धानका नाममा उनीहरूलाई विदेश घुमाउने, इन्धन तथा आवासको सुविधा उपलब्ध गराउने, निर्वाचन गराउनेजस्ता नाममै सकिएको छ । यहाँ आम्दानीको कुनै स्रोत छैन, सबै वस्तुमा परनिर्भर हुनुपरेकोले विदेशबाट आएको रकम सदुपयोग गर्न नसकिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान निर्माणका नाममा सबैभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । सबैको लक्ष्य शान्ति र संविधान भएकोले पनि यसमा बढी खर्च भएको सरकारी अधिकारी दाबी गर्छन् । अर्थका अनुसार शान्ति र संविधानका नाममा एक सय नौ अर्ब २६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यहाँबाट प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका नेताहरूले नै फाइदा लिएको देखिन्छ । जसमा संविधान निर्माणको पाटोमा मात्रै करिब २७ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ, तर संविधान अझै बन्न सकेको छैन भने शान्तिप्रक्रियाले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । शान्ति र संविधानका नाममा दाताहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ नेपाल आएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश रकम गैरकानुनी रूपबाट आएकोले यसको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन ।
सरकारले अनावश्यक बोझ माओवादी लडाकुको नाममा पनि बोक्नुप¥यो । लडाकुको नाममा मात्र राज्यले फोकटमा नौ अर्बभन्दा बढी रकम गुमाउनुप¥यो । यसले पनि राज्यलाई घाटा लगायो । राज्यले शान्तिका नाममा गरिने वार्ता तथा बैठकमा मात्र यसबीचमा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ सक्यो । अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यहाँबाट विनियोजन भएर गएकोमध्ये धेरै रकम अर्थहीन खर्च भएकोले पनि रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ । तर, यी सबै पुराना कुरा भएकोले यसलाई अहिले कोट्याइरहन सान्दर्भिक नहोला ।’
०६३ को परिवर्तनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले ०६५ सम्म झन्डै दुई अर्ब रकम सकाएको देखिन्छ । यो रकम पुनस्र्थापित संसद्का सांसदहरूको सेवा–सुविधा तथा उनीहरूले गरेको भ्रमण, औषधोपचार तथा विकासका नाममा लागेको बजेट हो । त्यतिबेलाका संसद्हरूले विकासका नाममा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । यस्तै चार वर्ष संविधानसभा सञ्चालनका लागि सरकारी कोषबाट तीन अर्ब तीन करोड ४४ लाख ७१ हजार दुई सय ७८ रुपैयाँ ३९ पैसा खर्च भएको थियो । यसमध्ये एक अर्ब ५१ करोड तीन लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब र ३२ करोड नौ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्तामा खर्च भएको थियो ।
एकजना सभासद्ले पाउने प्रत्यक्ष सुविधा मासिक ५० हजारको हाराहारीमा थियो । यो अहिले बढेर ७५ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । उनीहरूलाई मासिक तलबसहित भत्ता, आवास, धारा, बिजुली, टेलिफोन, मसलन्द, पत्रपत्रिका र बैठकमा हाजिर भएको दिनमा यातायात खर्च भनेर संसद्बाट रकम प्राप्त हुने गर्दछ । यसका साथै सभासद्लाई एकजना शाखा अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा पनि दिएको थियो । तर, अधिकांशले सो सुविधामा आफ्ना पति, पत्नी, छोरा, छोरीलाई राखेको सबै रकम आफ्नै परिवारमा बुझेका थिए । संसद् सचिवालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै रकम सभासद्लाई तलब–भत्ता, उनीहरूको भ्रमण खर्च दिँदैमा सकिने गरेको छ ।
संविधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संवैधानिक, विषयगत, प्रक्रियागत र अन्य गरी १५ सभापति र संसद्को हैसियतमा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र सचेतक, प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका दश सभापतिलाई सवारीसाधनसहितको अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा सबै संसदीय दलका नेता र सचेतकले गाडी सुविधा लिएका छन् । जिल्ला भ्रमणका लागि हुने खर्चको व्ययभार पनि राज्यकोषले व्यहोर्दै आएको छ । साथै बिलअनुसार उपचार खर्च भुक्तानीको व्यवस्था पनि राज्यले गरेको छ । चार वर्षमा संविधानसभा सचिवालयबाट औषधोपचारमा पनि अत्यधिक खर्च गरेको देखिन्छ । सभासद्हरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । यसबापत् उनीहरूले चार वर्षमा साढे दुई अर्बको हाराहारीमा खर्च गरेको देखिन्छ । साथै सभासद्हरूलाई पुरानो संसद्को भवन अपर्याप्त भएकोले नयाँ बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर चलाइयो । यसको भाडा मात्र एक अर्ब बुझाइसकेको देखिन्छ ।
संविधानसभा निर्वाचनका लागि मात्र दुईपटक गरेर २१ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ । मङ्सिर ४ गतेको संविधानसभा निर्वाचनमा सरकारले मात्र १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च छुट्याएको थियो । यसमध्ये सुरक्षा र निर्वाचन प्रणालीका नाममा १५ अर्ब रुपैयाँ सकिएको सरकारले जानकारी दिएको छ । निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि अधिकतम् १० लाख र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारका लागि अधिकतम् ७५ हजार मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी प्रत्यक्षतर्फका हरेक उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्र मात्र रहेर खर्च गर्ने हो भने कुल ६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको देखिन्छ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गरे भने मात्रै पनि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने देखिन्छ । यो रकम निर्वाचन खर्चमा जोडिएको छैन ।
त्यस्तै ०६३ यता मात्र ६ जना प्रधानमन्त्री र एक मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका छन् । बाह्रजना उपप्रधानमन्त्री, एक सय ४२ मन्त्री र ५६ जना राज्यमन्त्री बनेका छन् । उनीहरूले सात वर्षमा तलब–भत्तामा मात्र चार अर्बको हाराहारीमा रकम बुझेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । त्यस्तै औषधोपचार खर्च, भ्रमण–भत्ता तथा विविध शीर्षकमा नाममा दुई अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रीहरूले चियापानमा मात्र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्दै आएको छ भने बेला–बेलामा विदेशीका नाममा आयोजना गरिने दिवा तथा रात्रिभोजमा पनि उत्तिकै खर्च गर्ने गरेको छ । जनता कमाउने र सत्तामा बस्नेहरू जनताले कमाएको रकम उडाउने गर्छन् भन्ने तथ्यको पुष्टि उल्लिखित विवरणले गरेको छ । वास्तवमा शासक र प्रशासकहरूले जनताले रगत–पसिना बगाएर कमाएकै पैसामा रजाइँ गरिरहेका छन् ।

वैरो विभागमा घुसको ‘पिरामिड’ परिवर्तन
‘बाह वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गै’ भन्ने नेपालीमा एउटा उखान छ । यो उखान वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारसँग हुबहु मेल खान्छ । हुन पनि उक्त निकायमा भ्रष्टाचारले एउटा संस्कृतिकै रूप लिइसकेको छ । त्यहाँको बेथिति–विकृति निर्मूल गर्ने नाममा अनेक उपाय अवलम्बन गरिए, तर ती सबै देखावटी सावित भए । वैदेशिक रोजगार विभागमा घुस लेनदेन नियन्त्रण हुनुको साटो उल्टै दिनानुदिन घुसको दर वृद्धि भइरहेको छ । पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति उत्तिकै व्याप्त बन्न पुगेको छ ।
वास्तवमै त्यहाँ घुसको पिरामिड बदलिएको छ । सरकारका नियमनकारी निकायले कडा निगरानी राख्न थालेपछि विभागले पनि आफ्नो घुस असुल्ने परम्परागत नीति बदलेको पाइएको एक पीडितले जनाए । यसअघि कार्यालय–सहायकदेखि खरिदार, सुब्बा, अधिकृत हुँदै निर्देशक र महानिर्देशककोमा घुसको बाँडफाँड हुने गरेकोमा विभागबाट कृष्णहरि पुष्करको बहिर्गमनसँगै नयाँ महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटा, प्रशासनका निर्देशक बद्रीकुमार कार्की र शाखा अधिकृत उपेन्द्र न्यौपानेको ठाडो निर्देशनमा घुस सङ्कलन हुन थालेको सूत्रको दाबी छ ।
ठूला म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीले एउटा अँगालोमा पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृतिका फाइल र अर्को अँगालोमा पासपोर्ट बोकेर विभागका कर्मचारीको कानमा खुसुक्क घुसबापतको रकम फुस्फुसाएपछि उनीहरूको फाइल तुरुन्तै सदर हुने तर साना म्यानपावर व्यवसायी त्यही कामका लागि दिनभर भ्mयालमा झुन्डिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । विभागले खाडीलगायत अन्य मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेपछि सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी, म्यानपावर व्यवसायी, मानव तस्कर व्यवसायी तथा दलालहरूले विभागदेखि विमानस्थलसम्मै सेटिङ मिलाई कम्पनीको नक्कली भिजा बनाएर विभागको लिगलाइजेसनबाट श्रम स्वीकृति दिन थालेका छन् । घरेलु कामदारलाई श्रम स्वीकृति बन्देज लगाएको मितिदेखि हालसम्मका लिगलाइजेसनका श्रमस्वीकृतिका फाइल हेरे यो तथ्य छर्लङ्ग हुने बताइन्छ । नवीकरण अथवा विभागको रि–इन्ट्रीमा कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्र पौडेल (नाम ढाँटेर आफैँलाई पराजुली पनि भन्छन्) र जनार्दन कार्कीलगायतको टिमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्बन्धित व्यक्तिको पासपोर्टको सुरुको अङ्क परिवर्तन गरी या हटाई कम्प्युटरमा नाम इन्ट्री गरेर सोबापत गड्डीका गड्डी आर्जन गर्ने गरेका छन् । तर, दलका नेतादेखि मन्त्रीसम्मले आफ्नै चेलीबेटीलाई वेश्यावृत्तिमा धकेल्ने र आफ्नै बहादुर सन्तानलाई खाडीलगायतका जेलमा कुहाउने यस्तो खेलबापत मानव तस्करहरूबाट हासिल हुने कालो कमाइमार्फत पाँचतारे होटलको आनन्द लिन चुक्दैनन् ।
उता, कुन महिनामा कुन शाखामा कुन कर्मचारी थिए भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नाम मागिएकोमा प्रशासनका बद्रीकुमार कार्की र शाखा अधिकृत उपेन्द्र न्यौपानेले विभागका नामुद भ्रष्टका रूपमा चिनिएका देवराज भट्टराईसँग एक लाख ५० हजार घुस लिएर रि–इन्ट्रीका एकराजलगायत थुप्रै कर्मचारीको नाम फरक पारी अख्तियारमा नाम र शाखाको विवरण पठाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने भ्रष्टाचारलाई समूल अन्त्य गर्न अख्तियारप्रमुख लोकमानसिंह लागिपरे पनि बराल थरका एक आयुक्तले विभागको भ्रष्ट समूहबाट मासिक रूपमा नजराना लिएर विभागका गलत कामकारबाहीलाई ढाकछोप गर्न सहयोग पु¥याउने गरेको बताइन्छ । स्मरण रहोस्, बराललाई एमलेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको आशीर्वाद रहँदै आएको वैरो विभागवरपर चर्चा चल्ने गर्छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा ठूलो रकम घुस दिन सक्ने व्यक्तिले लगेका पासपोर्ट आँखा चिम्लेर सही गर्दै आफन्तको खातामा रकम हाली या विदेशबाट रकम पठाई कर्मचारीको खातामा जम्मा गर्न खप्पिस अमृत ढकाल, घनश्याम पौडेल, विलास केसी, सोम ढकाल, सागर गिरी, अमित कर्ण, अजय यादव, महेश अधिकारी, पुष्प लामिछाने, राजु सुवेदी, प्रकाश सापकोटाहरूलाई कसैले छुन नसकेकैले विभागमा भ्रष्टाचार मौलाएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू बद्रीकुमार कार्की, कमलराज भण्डारी, मधुविलास पाण्डे, पवन तिम्सिनादेखि नवनियुक्त महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले घुसको सेटिङ नयाँ तरिकाले मिलाउन थालेका छन् । विभागमा सबैभन्दा बढी घुस बुझाउन सक्ने अमृत ढकाल ‘मुन्द्रे’लाई काखी च्यापेर विभागका हाकिमहरूले अकुत सम्पत्ति कमाउन सफल भएका हुन् ।

काङ्ग्रेस अडानमा
लामो विवाद गरे पनि संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका सर्वोच्चका स्थायी न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने सङ्केत देखिएको छ । समितिमा न्यायाधीशका लागि सिफारिसमा परेको व्यक्ति विवादित भएको र न्यायपरिषद्ले समितिलाई लेखेको पत्रले संसद्को गरिमालाई चुनौती दिएको भन्दै काङ्ग्रेस र एमाओवादी तथा एमालेका सभासद्बीच विवाद भएको थियो ।
बैठकमा परिषद्को पत्रलाई लिएर सामान्य चर्काचर्की भएकोसमेत भएको थियो । समितिमा रहेका काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले समितिले परिषद्लाई पत्र पठाए पनि धेरै विवाद गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । तर, एमाले र एमाओवादीका सभासद्हरूले न्यायपरिषद्ले संसद्को गरिमालाई बेवास्ता गरेको भन्दै परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पुनः बोलाउने गरी पत्र पठाई न्यायाधीश सिफारिसका विषयमा सोधपुछ गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
छलफल चलिरहेकै बेला परिषद्को अघिल्लो पत्र र उसलाई समितिले पठाउने पत्रको मस्यौदा तयार पार्न बैठक एक घन्टाका लागि स्थगितसमेत गरिएको थियो । तर, त्यसका लागि तयारी अपुग भएको सदस्यहरूले आवाज उठाएपछि बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बुधबार बस्ने बैठकले समितिलाई पत्र पठाई विवादित विषय अन्त्य गरी परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नेतर्फ लाग्ने बताइएको छ ।
एमाले र एमाओवादीका सभासद्हरूले परिषद्ले पठाएको पत्रलाई अस्वीकृत गरेर पुनः समितिका अध्यक्ष र सदस्यलाई बोलाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेस एकमुष्ठ सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद टुङ्गो लगाउने पक्षमा छ । काङ्ग्रेसलाई फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा, दलित जनजाति पार्टी, स्वतन्त्रलगायत सभासद्को समर्थन रहेको छ ।

चीन पुगेर झलनाथले तोडे माओवादीप्रतिको भ्रम
चीन भ्रमणबाट फर्कनुभएपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालमा नयाँ उत्साह देखिन थालेको छ । पुनः पार्टी अध्यक्ष बन्न चाइनाको सद्भाव प्राप्त हुने विश्वास बढेकोले खनालमा उत्साह थपिएको हो । करिब साताव्यापी लामो भ्रमण गरेर झलनाथ खनाल गत साता काठमाडौं फर्कनुभएको छ । चीनमा रहँदा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटका लागि गर्नुभएको प्रयास सफल हुन नसके पनि खनाल चीन भ्रमणबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रणामा बेइजिङ पुग्नुभएका उहाँले चिनियाँ नेता तथा उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । वार्ताका क्रममा खनालले एमाओवादी र माओवादी पार्टी तथा तिनका नेताहरूको बद्ख्वाइँमा धेरै समय खर्चनुभएको खनालनिकटकै सूत्रबाट थाहा भएको छ । एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा घटना र विचारसँग भन्नुभयो, ‘हाम्रा पार्टी अध्यक्ष कमरेडले माओवादीका नेताहरूप्रति चीनमा रहेको भ्रम हटाइदिनुभएको छ । अध्यक्ष कमरेडका अनुसार अब चाइनाले माओवादीलाई कहिल्यै कुनै प्रकारको साथ–सहयोग दिने छैन ।’ अध्यक्ष खनाललाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अब प्रचण्डहरूसँगको सम्बन्ध पातलिने छ । मैले माओवादीप्रति चिनिया नेताहरूमा रहेको भ्रम तोडिदिएको छु ।’ यसबाट अध्यक्ष खनालले चीनमा माओवादी नेताहरूविरुद्ध अभियान नै चलाउनुभएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । खनालले माधव नेपाल र केपी ओलीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेकोले पार्टीको नेतृत्व पुनः आफैँले सम्हाल्नुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदै आफूलाई चिनियाँ सद्भाव आवश्यक भएको तर्फ चिनियाँ नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदा उनीहरूबाट खनाललाई पूर्ण साथ रहने विश्वास दिलाइएको पनि बताइएको छ ।

न्यायालयभित्रै चरम गुटबन्दी
यसकारण नियुक्तिमा भयो अवरोध
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा अड्चन पैदा हुनुका थप रहस्य फेलापरेका छन् । नियुक्तिका लागि आठजना न्यायाधीशको नाम बरियाताक्रमका आधारमा न्यायापरिषद्ले सिफारिस गरेपछि भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत मानिने न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, बार एसोसिएसनका एमाले समर्थित अध्यक्ष तथा अन्य केही सदस्य र पदाधिकारी एवम् नेकपा एमालेका केही नेताहरूले सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका छन् । एमालेले त यसलाई पार्टीकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ ।
सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरू वैजनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशमशेर राणा र जगदीश शर्मा पौडेल सबै पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन् । बरियताक्रमलाई तलमाथि नगरीकन न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त दशमध्ये आठ न्यायाधीशको नाम तय गरेको हो । तर, न्यायपरिषद्को सदस्यसमेत रहनुभएका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह बरियताक्रम मिचेर सिफारिस गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । रोलक्रममा तीन नम्बरमा रहेका दीपकराज जोशी र चौथो नम्बरका गोविन्दकुमार उपाध्यायभन्दा अगाडि ओमप्रकाश मिश्रको नाम हुनुपर्ने माग साहको थियो । त्यसो भएमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा मिश्र पर्नुहुन्थ्यो । तर, परिषद्ले बरियताक्रमलाई तलमाथि गर्न चाहेन, त्यसैले रामकुमारप्रसाद साह असन्तुष्ट बन्नुभयो र सिफारिसप्रति असहमति जनाउँदै सार्वजनिक रूपमै प्रस्तुत हुनुभयो । स्मरणीय छ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच सधैँ गुटबन्दी हुने गर्दछ । अहिले रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको नाममा सर्वोच्च अदालतदेखि पुनरावेदन र कतिपय जिल्ला तहसम्मका न्यायाधीशहरू पनि विभाजित भएका छन् । रामकुमारको गुटमा ओमप्रकाश मिश्र, जगदीश शर्मा, सलाउद्दीनअख्तयार सिद्दिकी, टेकनारायण यादव, पुरुषोत्तम भण्डारी, चोलेन्द्रशमशेर राणा, शम्भुबहादुर खड्का र मीरा खड्कालगायतका न्यायाधीश रहेको बताइन्छ । कल्याण श्रेष्ठको गुटमा न्यायाधीशहरू देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, विनोद शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ, हरिकुमार पोखरेल, सुष्मालता माथेमा, भूपेन्द्रप्रसाद राई, सत्यराज गुरुङ, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसेलगायत रहेका छन् । यसरी गुट बन्दा कता–कता जातीय गन्ध आएको पनि देखिएको छ । क्षेत्री–ब्राह्मण समुदायका मानिस दुवै गुटमा देखिए पनि रामकुमारप्रसाद साहको गुटमा एकजना पनि नेवार समुदायका न्यायाधीश नरहनु र कल्याण श्रेष्ठको गुटमा मधेसी समुदायका कोही नदेखिनुले न्यायपालिकामा समेत जातिवादी रोग भित्रिएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । आगामी असोज २५ गतेदेखि न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रूपमा कल्याण श्रेष्ठले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । कल्याण न्यायपरिषद्को सदस्य बनेपछि सपना मल्ल प्रधानले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने चर्चा न्यायिक क्षेत्रमा अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ । यस्तै गुटबन्दीगत प्रतिस्पर्धाका कारण रामकुमारप्रसाद साह ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा राख्न प्रयत्नशील रहनुभएको हो । तर, दीपकराज जोशी स्वाभाविक रूपले तीन नम्बरमा पर्नुभएपछि भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा पनि जोशी नै भएपछि साहको आक्रोश बढेको हो । आगामी असोज २५ गते वर्तमान प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा सेवानिवृत्त हुनुभएपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहनुभएका रामकुमारप्रसाद साहले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा दर्शाउनुभएको अपरिपक्व एवम् अवाञ्छित व्यवहारले गैरन्यायिक क्षेत्रलाई समेत स्तब्ध र आश्चर्यचकित तुल्याएको छ ।
नेकपा एमाले विरुद्धमा लाग्नुको कारण भने बेग्लै रहेको छ । शिक्षा, सहकारी, निजामती सेवा, वित्तीय क्षेत्र र गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूमा पार्टीगत पकड कायम गरिसकेको भए पनि न्यायिक क्षेत्रमा एमालेले चाहेअनुरूपको पकड बन्न सकेको छैन । खासगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रकाश वस्तीको बहिर्गमनपछि एमाले झन् आत्तिएको छ । आगामी नौ वर्षसम्म आफ्ना मान्छे कसैलाई पनि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको रूपमा देख्न नपाउने कुराले एमालेमा छटपटी बढाएको हो । दश रिक्त स्थायी न्यायाधीश पदमा एमालेले आफ्ना कार्यकर्ता युवराज सङ्ग्रौलासमेतलाई नियुक्त गर्न चाहेको थियो । वामदेव गौतम र झलनाथ खनालको विश्वासप्राप्त व्यक्तिका रूपमा चिनिएका सङ्ग्रौलालाई न्यायाधीश बनाउन काङ्गे्रस सहमत भएमा सिफारिसमा परेका आठ न्यायाधीशको नियुक्तिमा अवरोध खडा नगर्ने सङ्केत एमालेले निकै अघिदेखि नै गर्दै आएको छ । एकजना एमाले र एकजना माओवादी समर्थकलाई न्यायाधीश नियुक्त गरी ‘कुरा मिलाउने’ चाहना एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष व्यक्त गर्ने गरेको बताइन्छ । यसरी एमालेले न्यायपालिकामा समेत पार्टीकरण गर्ने कसरत गरिरहेको छ । नेपाली काङ्गे्रसले अहिलेसम्म स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको पक्षमा आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, एमालेसँग कुरा मिलाउने नाममा अवाञ्छित सम्झौता गर्ने सम्भावना भने टरिसकेको छैन ।
पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पूर्णरूपले योग्य हुने जान्दाजान्दै पनि एमालेले न्यायिक क्षेत्रलाई राजनीतीकरण–पार्टीकरण गर्न खोजेकोतर्फ सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । न्यायाधीश रामकुमार साह र एमालेबाहेक एक पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिसविरुद्ध प्रस्तुत भए । न्यायालयलाई संस्थागत भ्रष्टाचारको थलो बनाउने व्यक्तिका रूपमा परिचित मीनबहादुर रायमाझीले यो नियुक्तिको किन विरोध गरेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन । स्मरणीय छ, मीनबहादुर रायमाझी प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनकी धर्मपत्नी शक्ति रायमाझीले हरेक विषयमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दथिन् । ठूलाठूला मुद्दाको फैसला र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा श्रीमती शक्तिको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने गर्दथ्यो । त्यस्ता ‘प्रधानन्यायाधीश’ले अहिले न्यायपरिषद्बाट विधिसम्मत ढङ्गले भएको सिफारिसको आलोचना गर्नुलाई न्यायिक क्षेत्रमा ‘रोचक’ मानिएको छ ।
न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको पैंतीस (३५) दिनभित्र न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ भइसक्नुपर्ने विधिगत व्यवस्था छ । यस अवधिभित्रै ‘कुरा मिलाउन’ प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पछिल्ला केही दिनयता सक्रिय हुँदै आउनुभएको छ । तर, पैंतीस दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसकेमा सिफारिसमा परेका न्यायाधीश स्वतः नियुक्त हुनेछन् । त्यसपछि न्यायालयलाई राजनीतीकरण गर्न खोज्नेहरू हेरेको हे¥यै हुन सम्भव देखिएको छ ।

‘बाबुराम वरिष्ठ’
पार्टीलाई घुक्र्याउँदै आउनुभएका बाबुराम भट्टराईले अन्ततः पार्टीमा फर्कने गरी अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहमति गरेका छन् । आफूलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष नभई एमालेमा माधवकुमार नेपाल, काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउवाजस्तै पार्टीमा वरिष्ठ नेता बनाइनुपर्ने भट्टराईको प्रस्तावमा अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति जनाएपछि उहाँ ‘फर्कने’ हुनुभएको बताइएको छ । भट्टराईले आफ्नो पक्षका थप अन्य तीन नेतालाई पनि पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने प्रस्ताव गर्नुभएकोमा उक्त प्रस्तावमा पनि प्रचण्डले सहमति जनाइसकेका छन् ।
साथै भट्टराईले पदाधिकारी नै नराखी केन्द्रीय कार्यालय बनाइनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । तर, उक्त मागमा भने कुरा मिलिसकेको छैन । सङ्गठनमा सिनियर–जुनियरको लफडा देखिएकोले कुनै पद नराखी केन्द्रीय कार्यालय बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यदि यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा भट्टराईले आफू कुनै पनि पदमा बस्दिनँ भन्ने भनाइलाई पुष्टि गर्ने भएकोले पनि यो माग भट्टराईले छाडेका छैनन् । साथै भट्टराईले केन्द्रीय कार्यालय एघार सदस्यीय बनाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । उनले आफ्नो अन्तरसङ्घर्षलाई छलफलमा लैजानुपर्ने, एक वर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने, पार्टी विधि र सङ्गठनको सङ्ख्यामा न्यायोचित बाँडफाँड हुनुपर्नेलगायतका माग अघि सार्दै आएका छन् ।
असन्तुष्ट पक्षलाई मनाउने र प्रचण्ड र भट्टराईबीच भएको सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन एमाओवादीको केन्द्रीय कार्यसमितिको निरन्तर बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा पार्टीको पदाधिकारी विस्तार, नारायणकाजी श्रेष्ठले पेस गरेको शुद्धीकरणको प्रस्तावलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । साथै बैठकमा मोहन वैद्यको एकताको विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ । नेता कृष्णबहादुर महरालाई सचिव बनाउने निर्णय पनि यसै बैठकबाट हुने बुझिएको छ ।

आमाको माया छात्रावासलाई
सुन्दरमणिको सहयोग
नागरिक अगुवा एवम् समाजसेवी डा. सुन्दरमणि दीक्षितले आफूले प्राप्त गर्नुभएको नगद पुरस्कार जनजातिको उत्थानमा विशेष योगदान पु¥याउँदै आएको जनजाति कल्याण आश्रमद्वारा सञ्चालित ‘आमाको माया’ छात्रावास (विराटनगर) लाई प्रदान गर्नुभएको छ । डा. दीक्षितले रु. एक लाख नगदसहितको नइखरा सुकीर्ति पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । जेठ १ गते प्रज्ञा भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहमा डा. दीक्षितसहित अन्य केही विशिष्ट व्यक्ति विभिन्न पुरस्कारबाट सम्मानित भएका थिए । ख्यातिप्राप्त साहित्यकार सत्यमोहन जोशीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न समारोहमा साहित्यकार मोदनाथ प्रश्रितको पनि विशेष उपस्थिति रहेको थियो । पुरस्कार ग्रहण गर्दै डा. सुन्दरमणि दीक्षितले आफू समाजसेवामा समर्पित भएकोले पुरस्कृत गरिएको बताउँदै पुरस्कारबापत प्राप्त रकम आमाको माया छात्रावासलाई सहयोगस्वरूप दिने घोषणा गर्नुभएको थियो । ज्ञातव्य छ, डा. दीक्षित र उहाँको परिवारले समाजसेवा र धार्मिक कार्यक्रममा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आउनुभएको छ । यसैक्रममा उहाँले यसपालि आफूलाई प्राप्त पुरस्कारको राशि आमाको माया छात्रावास, विराटनगरलाई प्रदान गर्नुभएको हो । जनजाति समुदायको उत्थान गर्दै मातृभूमिको सेवामा समर्पित गर्ने–गराउने काम गरिरहेको जनजाति कल्याण आश्रमद्वारा उक्त छात्रावास विराटनगरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

मोदीको उदय विश्वभर तरङ्ग
काठमाडौंदेखि बेइजिङसम्म उत्साह
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा राष्ट्रवादी शक्तिका रूपमा स्थापित भारतीय जनता पार्टीको विजयले भारतमा त प्रसन्नता छाएकै छ, विश्वभरिका सनातनी हिन्दूहरूमा पनि उत्साहको सञ्चार गराएको छ । सनातनीहरूको उद्गम भूमि मानिने हिन्दुस्थानमा सनातनी जीवन दर्शनप्रति प्रतिबद्ध नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदी भारी बहुमतका साथ विजयी बन्नुभएपछि भारतीय राष्ट्रवादीहरूको आत्मविश्वास बढाएको छ र त्यसको नेपाली राष्ट्रवादीहरूमा समेत ऊर्जा पैदा गरेको हुँदा नेपाल–भारत सम्बन्धमा थप प्रगाढता बढ्ने विश्वास गरिएको छ । भाजपाको विजयले जातिवाद र क्षेत्रवादलाई निरुत्साहित गरेको मात्र छैन, अल्पसङ्ख्यकका रूपमा बुझिने इस्लाम र इसाई समुदायलाई विशेष ढङ्गले रिझाउने र निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने जुन अभ्यास भारतीय राजनीतिमा हुँदै आएको थियो, उक्त परम्परामाथि यसपटक विराम लागेको छ । यसअघि जातीय राजनीतिको चपेटामा पर्दै आएको उत्तरप्रदेश र बिहारका जनताले समेत त्यसको विकल्प रोजे, जसलाई अत्यन्त सकारात्मक मानिएको छ । जो जुन जातीय समुदायका भए पनि हामी सबै ॐकार परिवारका भारतीय नागरिक हौँ भन्ने जागरण भारतीय जनतामा विकास भएको सङ्केत निर्वाचन परिणामले दिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक विकासका प्रति भारतमा उत्पन्न भएको जागरण र प्रतिबद्धताको ‘डिग्री’ पनि निर्वाचन परिणामले देखाइदिएको छ । कङ्गे्रस आई र गठबन्धन सरकारप्रति जनतामा बढ्दै गएको निराशा भाजपा र नरेन्द्र मोदीप्रतिको आशा र भरोसामा अनुवाद भएको छ । भारतीय जनता भारतको मौलिक पहिचानसहितको राष्ट्रवादप्रति मोहित हुँदै गरेको सङ्केत पनि निर्वाचन परिणामले दिएको छ । सनातनी राष्ट्रवादको जगमा उभिएर नरेन्द्र मोदीले विकास र समृद्धिको जुन आशाको सञ्चार गराए त्यसप्रति भारतीय जनताले पूर्ण विश्वास गरेको मान्न सकिन्छ । भाजपाको अभूतपूर्व विजयले भारतको मौलिक राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ तुल्याउने सम्भावना बढाएको छ ।
नरेन्द्र मोदीलाई एउटा सम्प्रदायविशेषको नेता भएको आरोप लगाउँदै केही इस्लाम अगुवाले प्रचारबाजी गरिरहेका भए पनि मुस्लिम समुदायको ‘ग्रासरुट’सम्म त्यसको प्रभाव पर्न सकेन । जाति र धर्मका नाममा यसअघि पटकपटक निश्चित दल, समूह या नेताका पक्षमा मतदान गर्दै आएका साधारण जनताले यसपालि त्यसको पर्वाह गरेको देखिएन । जो भारतको मौलिक राष्ट्रियताको पक्षमा थिए तिनले त भाजपालाई मतदान गरे नै, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहनेहरूको आशाको केन्द्र पनि मोदी नै बने । मुख्यमन्त्रीका रूपमा गुजरातमा मोदीले हासिल गरेको उपलब्धिप्रति सिङ्गै भारत मोहित बन्न पुग्यो, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा जनतामा जागेको आशापूर्ति नै अब मोदी र भाजपाका निम्ति मुख्य चुनौती बन्ने देखिएको छ ।
नरेन्द्र मोदी भारतको सत्ताकेन्द्रमा पुगेपछि नेपालमा त्यसको प्रभाव कुन रूपमा पर्ला भन्ने चासो र जिज्ञाशा यहाँ उत्पन्न भएको छ । खासगरी ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सुरु गरिएको राजनीतिक प्रक्रिया (जसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ) लाई कुन प्रकारको प्रभाव पर्नसक्ला भन्ने विषयमा आमनेपालीको चासो बढेको छ । कतिपयले नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान पुनस्र्थापित हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् भने केहीले कुनै न कुनै रूपको राजसंस्थासमेत अस्तित्वमा आउने अड्कन पनि गरेका छन् । तर, छिमेकी मुलुक भारतको परराष्ट्र नीति परिपक्व एवम् राष्ट्रहित केन्द्रित भएकोले नेपाल नीतिमा धेरै ठूलो परिवर्तन आउने कूटनीतिविद्हरूले ठानेका छैनन् । यद्यपि नेपालको हिन्दूराष्ट्रको पहिचान पुनस्र्थापित गराउनचाहिँ भाजपा सरकारको सहयोग हुने अपेक्षा यहाँ गरिएको छ । बयासी प्रतिशत सनातनी हिन्दू र करिब दश प्रतिशत बौद्धसमेत बयानब्बे प्रतिशत जनता ओमकार परिवारसम्बद्ध रहँदा पनि ०६३ को परिवर्तनपश्चात् नेपालको स्थापित पहिचान मेटेर बलजफ्ती धर्मनिरपेक्ष बनाइएको घटनाबाट भारतीय जनता पार्टी र नरेन्द्र मोदी स्वयम् पनि असन्तुष्ट बन्नुभएको अनुमान नेपालमा गरिँदै छ । त्यसैले पुरानो राजसंस्थाका बारेमा कस्तो नीति लिइएला भन्ने अनुमान गर्न नसकिए पनि नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने विषयमा चाहिँ भारतको नयाँ सरकार सकारात्मक रहने विश्वास गरिएको छ । भ्रातृभावका कारण मोदीको कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि प्रगाढता आउने र विश्वासको वातावरण बन्ने विज्ञहरूको ठम्याइ छ । शान्ति, विकास, स्थिरता र भारतको मौलिक धर्मप्रति प्रतिबद्ध नरेन्द्र मोदी र उहाँको सरकार अतिवादी वामपन्थीहरूप्रति भने कठोर बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । मोदी सरकारको नीतिले नेपालका वामपन्थीहरूलाई कुन हदसम्मको असर पार्ने हो यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ । नेपालका वामपन्थीहरूप्रति समेत कठोर बन्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरेर हुनसक्छ एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले जेठ ४ गते आइतबार नरेन्द्र मोदीलाई फोन गरेर बधाई दिँदै सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्नुभयो । भट्टराईले मोदीको विकास मोडलको प्रशंसा गर्दै त्यसबाट भारतका छिमेकी मुलुकहरू समेत लाभान्वित होस् भन्ने चाहना टेलिफोन संवादका क्रममा प्रकट गर्नुभएको थियो । भट्टराईको टेलिफोन संवादले मोदीलाई कुनै पनि वामपन्थीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने आशा र अनुमान गर्न सकिँदैन । तर, भट्टराई स्वयम्सँगको व्यक्तिगत सम्बन्धलाई भने केही फरक पार्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
मोदीको उदयपश्चात् भारत–चीन सम्बन्धमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ । दुई छिमेकी मुलुकबीचको सम्बन्धमा बढ्ने निकटताबाट नेपालले के–कति लाभ लिन सक्ने हो, यो नेपालकै कूटनीतिक क्षमतामा निर्भर रहनेछ । जे होस्, मोदीको विजयले भारतको कन्याकुमारीदेखि काठमाडौं हुँदै बेइजिङसम्म आशाको नयाँ किरण फैलाएको छ भने विश्वभरि एकप्रकारको तरङ्ग पैदा गरेको छ ।

भन्सार बैठकमा सुन, सुपारी र रक्तचन्दनमाथि चासो
भन्सार सहकार्यका लागि भारत र नेपालका भन्सार प्रशासनका महानिर्देशक तहको सत्रौँ बैठक हालै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । वर्षेनी हुने बैठकमा भारत–नेपाल सीमामा अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका उपाय, पारवहन तथा व्यापार सुविधा अभिवृद्धि तथा भन्सार निकासी सहकार्य विकासलगायतका विषयमा छलफल हुने गर्दछ । यस वर्षको छलफलमा पारस्परिक चासोका २४ बुँदामा छलफल भएको बताइएको छ ।
रक्सौल–वीरगञ्ज सीमामा भन्सार निकासी–समयमा एकरूपता गर्ने सवालमा हप्ताका सातै दिन बिहान ८ देखि बेलुकी ८ बजेसम्म रक्सौलबाट कार्गो निकासी भइसक्ने भारतीय पक्षले स्पष्ट पारेको छ । कोलकाता बन्दरगाहमा पनि सातै दिन २४ सै घन्टा कार्गो निकासी भइरहेको छ । पानीट्याङ्कीमा कार्गो निकासी छिटो–छरितो रूपमा गराउन भारतीय सहायक भन्सार आयुक्त साताको तीन दिन यहाँ आउने पनि भारतीय पक्षले जानकारी दिएको छ ।
नेपाली पक्षले पनि नेपाल आउने कन्टेनरहरूलाई कोलकाता बन्दरगाहमा लामो समय लाग्नाले नेपाली आयातकर्ताले जहाजमा विलम्बशुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो गरेका थिए । यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षले सबै कागजात दुरुस्त भएमा कोलकातामा भन्सार निकासीका लागि एक दिन मात्र लाग्ने बताए । यद्यपि नेपाल पक्षले उठाएको बन्दरगाहमा लामो समय लाग्ने विषयलाई भारतको रेल मन्त्रालयको जानकारीमा लैजाने पनि बताइएको थियो । नेपाली पक्षले नेपाल आउने कार्गोलाई मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टअनुरूप बन्दरगाहको मूलढोकाबाट बाहन परिवर्तनको अनुमति दिएमा पारवहनमा लाग्ने समय र लागत बच्ने भनी अनुरोध गरेका थिए । नेपाली पक्षले बाहन परिवर्तनको ढाँचा प्रस्ताव गरेपछि यसबारेमा छलफल गरी दुवै पक्षले टुङ्गो लगाउने समझदारी भएको बताइन्छ ।
भारतीय पक्षले भारततर्फ हुने नेपाली निर्यातहरूको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने कुरामा चासो राख्दै यस्ता प्रमाणपत्र जारी गर्दा उत्पत्तिको नियम, लेखा तथा नामाकरणहरूको तालमेल प्रणालीबारेमा राम्रो ज्ञान भएका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले गर्नुपर्ने बताए । भारतीय पक्षले नेपाली पक्षसँग यस्ता प्रमाणपत्र जारी गर्नुअघि व्यवसायको उचित सुनिश्चितता गर्नसमेत नेपाली पक्षलाई अनुरोध गरेको थियो । सो पक्षले नेपाली भन्सार अधिकृतहरूलाई सीप विकासका लागि भारतमा तालिम दिनेसमेत प्रस्ताव गरे ।
सुन, रक्तचन्दन तथा नक्कली भारुको तस्करीजस्ता विषयमा भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो । सीमामा यस्ता निषेधित वस्तुहरूको तस्करी रोक्ने कुरामा दुवै पक्षले आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याए । बढ्दो रूपमा नेपालबाट भारततर्फ भएको तेस्रो देशको सुपारी तस्करीमा पनि भारतीय पक्षले विशेष चासो राख्दै घरेलु आवश्यकताअनुरूप निर्यातमा परिमाणात्मक बन्देजजस्ता उपायसहित शुल्क लाग्ने र नलाग्ने उपाय अवलम्बन गरी यस्तो तस्करी कम गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाली पक्षले पनि सुपारीको तस्करी रोक्ने उपाय निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपाली पक्षले करिब दुई अर्ब ४१ करोड भन्सार फिर्ता प्रक्रियाअनुरूप भारतबाट पाउन बाँकी रहेको बतायो भने भारतीय अधिकारीहरूले कागजपत्र अपूरो रहेकाबाहेक सबै बाँकी भन्सार फिर्ता रकम भुक्तानी गरिएको जानकारी दिएका थिए । भन्सार सहकार्यका लागि महानिर्देशक तहको आगामी बैठक सन् २०१५ मा भारतमा बस्ने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।

‘निलम्बित छात्रा’देखि ‘सीएनएन हिरो’सम्म
‘सेन्ट जेभियर्स कलेजमा स्नातक तहको अध्ययन गर्दै गर्दा म पनि अन्य आमविद्यार्थीजस्तै सामान्य थिएँ । पढाइमा खास रुचि थिएन । उमेरजन्य मोजमस्ती र अनिश्चित भावी यात्रा ! तर, चाहनाले भरिएको मन अनि अमेरिका गएर सुखसयलको जिन्दगी जिउने लक्ष्य । यस्तै थियो टिनएजमा मेरो डिजायर ।’
‘सीएनएन हिरो–२०१२’की विजेता पुष्पा बस्नेत यसैगरी खुलिन् ‘भ्वाइसेस’को १३औँ शृङ्खलामा ।
भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानद्वारा गत बिहीबार आयोजित सो कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पाले आफू कमजोर विद्यार्थी हुनुका बाबजुद बन्दी बाबुआमासँग जेलमै बस्न विवश बालबालिकालाई पढाइलेखाइको अवसर प्रदान गर्ने सोचले ‘पुतली घर’ नाम दिएर खोलेको संस्था र विशुद्ध सेवाको भावले खोलेको उक्त संस्था सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक दिनमा पाएको दुःखका अनुभूतिहरू खुलस्त बिसाइन् ।
साँच्चै कहालीलाग्दो परिवेश भोग्दाको कालखण्ड स्मरण गर्दै पुष्पाले भनिन्, ‘म एसएलसीमा एकपटक फेल भइसकेकी विद्यार्थी थिएँ र कलेजमा पनि पढाइमा अत्यन्त कमजोर रहेँ । सेन्टजेभियर्समा पढाइमा कमजोर हुनुको सोझो अर्थ हुन्थ्यो– कलेजबाटै निष्कासन । मैले पनि यही दुर्गति भोग्नुप¥यो । साँच्चै, सपनाहरू भताभुङ्ग भएझैँ आभास दिलाउने जीवनको त्यो क्षण अत्यन्त पीडादायी थियो । यसरी मैले आफ्नो अभिभावकलाई समेत ठूलो चोट पु¥याएँ । तर, भगवान्प्रति म अत्यन्तै आभारी छु कि कलेजबाट म निलम्बनमा परेँ ! त्यसो नभएको भए आज म सीएनएन हिरोसम्मको यात्रा तय गर्न अवश्य सक्ने थिइनँ होला । त्यो घटनापछि नै त हो मेरो जीवनले महत्वपूर्ण र सकारात्मक मोड लिएको । किनकि, मैले आफूलाई कमजोर व्यक्तिका रूपमा नलिई केही गर्ने उद्देश्यका साथ त्यो परिवेशको चुनौती स्वीकारेकी थिएँ । मैले यसरी सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा इज्जत पाउँला भन्नेचाहिँ किञ्चित पनि सोचेकी थिइनँ । आफ्ना बाबुआमासँग जेलमा जीवन गुजार्न बाध्य बालबालिकालाई केही सिकाउने निःस्वार्थ भावले नै मलाई ‘बटरफ्लाई होम’ स्थापना गर्न प्रेरित गरेको थियो । आज आफ्नो कर्मप्रति म गौरवान्वित छु ।’
कलेजबाट निलम्बित भएको अवस्थामा कलेज वर्ककै एक हिस्सास्वरूप पुष्पा विभिन्न जेलमा रहेका कैदीबन्दीका छोराछोरीको अवस्था बुझ्न पुगिन् । त्यसरी जेलमा बन्दी बनेर रहनुपरेका निर्दोष बालबालिकाको अवस्था अत्यन्त दर्दनाक तथा नाजुक थियो । उनले त्यतिबेलै निश्चय गरिन् कि यी बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणका लागि केही त गर्नैपर्छ । यसरी जन्मन पुगेको थियो पुष्पाभित्र ‘पुतलीघर’को अवधारणा ।
हो, केही गर्ने चाहना त जागृत भयो, तर त्यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने कसरी ? त्यतिबेला २१ वर्ष उमेरकी पुष्पासँग न त कुनै सामाजिक पहिचान थियो न कुनै सहयोगी हात नै । ती बालबालिकालाई जेलबाहिर ल्याएर आश्रय दिने कुरा कल्पना गरेजस्तो सहज थिएन । कहाँ राख्ने, के खुवाएर पालनपोषण गर्ने, अनि शिक्षादीक्षा कसरी दिलाउने ? दर्बिला प्रश्नहरू स्वभाविक तवरमा उठ्न पुगे । तैपनि पुष्पा पछि हट्ने मानसिकतामै थिइनन् । उनले चुनौतीकै बाटो रोजिन् ।
भनिन्छ, मानिसको रोकिएको बाटो उसको दृढ इच्छाले स्वतः खोलिदिन्छ । पुष्पाको हकमा पनि यस्तै भयो । आफ्ना बाबाआमालाई समेत जानकारी नदिई उनले आफूसँग भएका गहनाहरू बिक्री गरिन् । जेलको डण्डीभित्र रहेका ती बालबालिका उनलाई अब आफ्नै सन्तानजस्ता लाग्न थालिसकेका थिए । त्यही गहिरो मानवीय भावनाबाट ओतप्रोत हुन पुगेकी पुष्पालाई लाग्यो कि हरेक बालबालिकाले आफ्नो उमेरअनुरूप हाँसखेलको जीवन हासिल गर्नैपर्छ, म यिनलाई त्यस्तो वातावरण दिलाउन सक्दो प्रयत्न गर्छु–गर्छु । यसपछि उनले जेलमा गएर त्यस्ता बालबालिका भेट्न सुरु गरिन्, तिनलाई बाहिर ल्याएर छहारी प्रदान गर्न थालिन् । ‘अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर’ नाम दिइएको संस्थाबाट गरिएको उनको यस कार्यलाई समाजले बिस्तारै चिन्न र बुझ्न थाल्यो ।
पुष्पा अगाडि यसरी खुल्दै गइन्, ‘म सीएनएन हिरो बनेको घटना वास्तवमै मेरो सपनाभन्दा ज्यादा थियो भन्ने लाग्छ । म आफ्ना बालबालिकाहरूलाई उत्तम आश्रय, उचित आहारविहार, राम्रो शिक्षादीक्षा दिलाउन चाहन्थेँ । सीएनएन हिरो नजितेकी भए मेरो यो सपना पूरा हुन असम्भव नै थियो । उक्त पुरस्कारबापत पाएको रकमबाट पाँच रोपनी जमिन खरिद गरी ‘पुतलीघर’ निर्माण गरिरहेकी छु । लार्भावस्थाका मेरा बालबालिकालाई पनि थाहा छ कि उनीहरूकी ‘मामु’ले उनीहरूका लागि ‘पुतलीघर’ बनाइदिँदै छिन्, जहाँ उनीहरूले स्वाभाविक जीवनको अनुभूति बटुल्न पाउनेछन् ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा उपस्थित श्रोताहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै पुष्पाले भनिन्, ‘मलाई धेरैले तिमी आफ्नो घरजमचाहिँ कहिले गर्छौ नि ? भनेर प्रश्न गर्ने गर्छन् । मेरो जवाफ हुने गरेको छ कि म त ४४ बालबालिकाकी आमा भइसकेकी छु, यिनीहरू सबैले मलाई ‘मामु’ भनी प्रेम र श्रद्धाका साथ बोलाउँछन् । मेरो घरजम त यही हो, मैले आफ्नै गर्भबाट बच्चा जन्माउनैपर्छ भन्ने लागिरहेको छैन मलाई । मेरा सन्तानमध्येकी एक छोरीले छिट्टै एसएलसी गर्दै छिन् । भविष्यमा म पनि अवश्य रिटायर हुने नै छु, त्यतिबेला आफ्ना यिनै बालबालिकामध्येबाट कुनैलाई यो प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी सुम्पनेछु, जसले यस अवधारणालाई अगाडि बढाओस् ।

राजदूतद्वारा कला प्रदर्शनी उद्घाटन
सिर्जना कलेज अफ आर्टका १६ विद्यार्थीद्वारा सिर्जित सातदिने चित्रकला प्रदर्शनीको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले उद्घाटन गर्नुभयो । काठमाडौं उत्तरढोकास्थित कलेजपरिसरमा गत बिहीबार आयोजित कला प्रदर्शनीमा ती छात्रछात्राका चित्रकला समावेश थियो, जसले गत मार्चमा मित्रराष्ट्र भारतका विभिन्न कलाकेन्द्रहरूको भ्रमण गरेका थिए । उक्त भ्रमणको व्यवस्था भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत नेपाल प्रतिष्ठानले गरेको थियो । सिर्जना कलेज अफ आर्टका उल्लेखित १६ विद्यार्थीका चित्रकलामा तिनै भारतीय कलाकारको प्रभाव झल्किएको थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले कला–संस्कृतिसम्बन्धी यस्ता गतिविधि नियमित तवरले आयोजना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दुवै देशका जनताबीच सम्बन्धमा प्रगाढता ल्याउन यस्ता क्रियाकलापले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । भारतीय दूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानले यस्ता कार्यक्रमको आयोजनामा सहयोग प्रदान गरिरहने कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।

तिनाउ औद्योगिक कोरिडोर निर्माणमा व्यवसायीको जोड
रूपन्देही/ अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारको मुख्य प्राथमिकता मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नु रहेको बताउनुभएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने सन्दर्भ पारेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बुटवलमा आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री महतले आगामी बजेट पनि सोहीअनुसार आउने प्रस्ट्याउनुभयो । लोडसेडिङ कम गर्ने गरी लगानीका योजनाहरू बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले हाई क्यापासिटीको ट्रान्समिसन लाइन अपग्रेसनका लागि प्रोजेक्टहरू अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । यतिबेला मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट २५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादनमा योगदान भएको औंल्याउँदै विकासका लागि सरकारले बाटो देखाउने र त्यसमा निजी क्षेत्रका क्रियाशीलता अपरिहार्य रहेको धारणा अर्थमन्त्रीको अघि सार्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव युवराज भुसालले उद्योगी–व्यवसायीहरूले उठाएका विषयले आन्तरिक रूपमा पनि छलफल गरेर बजेट बनाइने बताउनुभयो । उहाँले सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्र आर्थिक विकासका परिपूरक भए पनि निजी क्षेत्रको योगदान अत्यधिक भएकाले निजी क्षेत्रको विकास हुने र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी बजेट बन्ने उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले व्यवसायीले उठाएका समस्या व्यावसायिक हकहितका निम्ति मात्र नभएर क्षेत्रगत विकासका लागि पनि भएकाले मन्त्रालय तथा सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएर त्यस्ता विषयलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्तरको कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले लुम्बिनी अञ्चलका मुख्य–मुख्य स्थानलाई मध्यनजर गरी सबैलाई समेट्ने गरी रिङरोड निर्माण, औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, बुटवल पावर हाउसको पूरा क्षमताको विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी, अघोषित रूपमा हुने विद्युत् कटौतीको अन्त्य, डीपीआर भइसकेको तिनाउ–औद्योगिक कोरिडोर, बुटवल मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कामका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न उहाँको आग्रह थियो । उद्योग मन्त्रालयले डीपीआर गरेर प्रतिवेदन निकालिसकेको तिनाउ औद्योगिक कोरिडोर निर्माण गर्न सक्ने हो भने ठूलो क्षेत्रफल पनि भएकाले अर्बौं विदेशी लगानी भित्रिने तथा ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारीको समेत सिर्जना हुने हुँदा यससँगै यस क्षेत्रका महत्वपूर्ण विकास–निर्माणका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नका लागि बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्री महतसँग आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा बुटवल आसपासका उद्योगी व्यवसायी तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेका जिल्लाका जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । उनीहरूले विकास निर्माण तथा उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा भएका समस्या राख्दै ती समस्या समाधानका लागि सरकारले मन्त्रालय तहबाट नीतिगत रूपमा परेका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए ।

सामुदायिक रेडियोको पक्षमा पुनरावेदन अदालत
युवा जागरण पर्यावरण मञ्चद्वारा स्थापित पर्यावरण चक्र रेडियोलगायतका ६७ वटा सामुदायिक रेडियो नवीकरण गर्न नमिल्ने भनी एक वर्षअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गरेको निर्णय गलत ठहरिएको छ । सो निर्णय सच्याउन पुनरावेदन अदालत पाटनले आदेश गरेबाट उक्त निर्णय गलत रहेको ठहर भएको हो । न्यायाधीशद्वय भीमबहादुर बोहरा र द्वारिकामान जोशीको संयुक्त इजलासले मन्त्रालयले रोयल्टी समयमा दाखिला नगरेको कारण देखाएर नवीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै इजाजत स्वतः रद्द भइसकेको र १० गुणा बढी जरिवाना तिरेर मात्रै नवीकरण हुने भनी गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने फैसला गरी मिसिल मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । रोयल्टी समयमा नबुझाएको बहानामा रेडियोको इजाजतपत्र नै रद्द गर्नु गैरकानुनी निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध पर्यावरण चक्र एफएमका अध्यक्ष डा. अष्टमान किसी महर्जनले पुनरावेदन गरेका थिए ।

मुआब्जा माग्दा सडक निर्माण अवरुद्ध
सिन्धुली जिल्लाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गको (पूर्वीखण्ड) खुर्कोट–घुर्मी सडक खण्ड केही दिनअघिदेखि स्थानीयवासीले निर्माण कार्य बन्द गराएका छन् । खुर्कोटबाट जिरोदेखि ६ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको अवस्थामा स्थानीयवासीले मुआब्जा माग गर्दै निर्माण कार्यमा अवरोध पु¥याएका हुन् । मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुने सडकअन्तर्गत पर्ने जमिनमा नेपाल सरकारबाट मुआब्जा दिने प्रावधान नभएको जानकारी हुँदाहुँदै स्थानीयले मुआव्जाको माग राखेबाट सडक उपभोक्ता एवम् सर्वसाधारण आश्चर्यचकित भएका छन् । स्थानीय नेताले जनता उचालेर निर्माण कार्य रोकाई अनावश्यक माग तेस्र्याइदिएबाट उनीहरूलाई विकासप्रेमी जनताले विकासविरोधि नेताका रूपमा चित्रित गरेका छन् । उक्त निर्माण कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्दा राज्यको करोडौँ रुपैयाँ नोक्सान हुने निश्चित छ ।

सरकारले विवेक नपु¥याउँदा निर्माण व्यवसायी मर्कामा
सरकारले रोडा–ढुङ्गामा सीमा क्षेत्र तोकेर प्रतिबन्द लगाएपछि निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन् । सरकारले तोकेको सीमाको पालन गर्दा ढुङ्गा निकाल्न मिल्ने क्षेत्र नै कतै नभेटिएपछि व्यवसायीहरू आफ्ना उद्योग बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका छन् । गत वैशाख १६ देखि क्रसर बन्द भएपछि निर्माण सामग्रीकै अभावमा निजी क्षेत्र तथा समस्त सरकारी काम पनि ठप्प हुन पुगेको छ भने यस क्रममा पुगेको क्षतिको सम्पूर्ण हिसाब गरेर सरकारसँग क्षतिपूर्ति लिने निर्माण व्यवसायी महासङ्घको कथन छ ।
त्यस्तै, क्रसर तथा खानी उद्योग महासङ्घद्वारा विनाविकल्प उद्योग–धन्दा बाँकी नरहने गरी मापदण्ड लगाएर व्यवसायीमाथि सरकारले अन्याय अत्याचार गरेको व्यसायीहरूको भनाई छ । असार मसान्तसम्मको समय हुँदाहुँदै विकल्पै नदिई खानी बन्द गरिदिँदा टिफर तथा ट्रक व्यवसायीहरूमर्कामा परेका छन् । यस अविवेकी कार्यले करिव ५ हजार थान टिफर कवाडीमा जाने अवस्था आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ धादिङको अधिवेशन
धादिङ/ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (धादिङ)को चौथो जिल्ला अधिवेशन हालै बेनिघाटमा सम्पन्न भएको छ । महासङ्घको बेनिघाट गाउँ इकाइको आयोजनामा सम्पन्न अधिवेशनले भक्तबहादुर सिंखडाको अध्यक्षतामा जिल्ला कार्यसमिति गठन गरेको छ । कार्यसमितिको उपाध्यक्षमा ऋषिनाथ त्रिपाठी, महासचिवमा सुशीला इटनी, सचिवमा हरिनारायण श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा निर्मला मिश्र शर्मा निर्वाचित भएका छन् भने सदस्यहरूमा रञ्जित सिलवाल, अंकिता तामाङ, हरि खतिवडा, कविता इटनी उप्रेती, नवराज खतिवडा, निर्मला शाक्य, कल्पना सापकोटालगायत चौबीस छानिएका छन् । यस्तै रामजी अधिकारीको संयोजकत्वमा विश्व रूपाखेती, भवनाथ कोइराला, मञ्जु मम्पा, जीवन थापा सदस्य रहेको लेखा समिति बनाइनुका साथै भक्त सिंखडा, ऋषिनाथ त्रिपाठी, हरि खतिवडा, लीला उपाध्याय, वृन्दा सिलवाल, कविता इटनी, गीता तिमिल्सिना, मञ्जु मम्पा, निर्मला मिश्र र द्रोणाचार्य सिंखडा राष्ट्रिय महाधिवेशन केन्द्रीय प्रतिनिधि छानिएका छन् ।
धादिङ जिल्ला सहायक प्रजिअ पुष्पराम पौडेल, जिल्ला वन कार्यालय धादिङका सहायक अधिकृत कृष्ण अधिकारी, वन उपभोक्ता महासङ्घका भुवन गिरी, भोला भट्टराईलगायत सामुदायिक वन अभियन्ताहरूको आतिथ्यतामा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।