सात वर्षभित्र पौने चौध सय बुँदामा सवा सय सम्झौता

सात वर्षभित्र पौने चौध सय बुँदामा सवा सय सम्झौता


mainnewsविकास र जनसमस्याप्रति अक्षम्य उदासीनता
– रामहरि पाण्डे
नेपालका राजनीतिक दलहरू देशको विकास निर्माण र जनताका दैनिक समस्याप्रति कतिसम्म उदासीन छन् भन्ने कुराको पुष्टि दशकभित्र दलहरूबीच भएका सम्झौता र तिनको व्यवहारले गरेको छ । ०६२ को मङ्सिर ७ गते १२ बुँदे सम्झौता भएयता गरिएका सबै सम्झौता सत्ताकेन्द्रित र दलहरूको स्वार्थकेन्द्रित छन् । यस अवधिमा दलहरूले एक सय सोह्रभन्दा बढी सम्झौता गरेका छन् । कुल मिलाएर तेह्र सय ६९ बुँदामा समेटिएका ती सम्झौताका सबै बुँदा नेता र दलीय स्वार्थकेन्द्रित मात्र देखिएका छन् ।
मुलुकमा विद्युत्को चरम समस्या छ, पिउने पानीको समस्याले हाहाकार बनाएको छ, कुनै पनि राजमार्गहरू गुणस्तरीय र सुरक्षित छैनन्, ट्राफिक नियमको पालनामा भएको लापरबाहीका कारण वर्षेनी हजारौँले ज्यान गुमाएका छन्, भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म फैलिएको छ, महँगी र बेरोजगारी बेलगाम बढेको बढ्यै छ, जनताको जीउधनको सुरक्षा हुन सकेको छैन, देशको कूटनीतिक क्षमता दुर्बल भएको छ, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार राष्ट्रिय अस्तित्वलाई चुनौती दिने गरी बढेको छ, टे«ड युनियनहरूको बिगबिगीका कारण राज्य संयन्त्र धराशायी भएको छ, विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध छन्, लगानीका वातावरण बनेको छैन । तर, साढे तेह्र सयभन्दा बढी बुँदे सम्झौतामा देशको मूल समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी कुनै कुरा उल्लेख भएका छैनन् ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार दलले एक सय सोह्रवटा सम्झौता गर्न एक हजारभन्दा बढी पकट बैठक र छलफल गरेका छन् । एउटा सम्झौताका लागि कम्तीमा पनि तीनदेखि पाँचपटकसम्म औपचारिक बैठक बसेको देखिन्छ । त्यसबाहेक अनौपचारिक बैठकको त कुनै रेकर्ड नै छैन ।
त्यसो त माथि उल्लेख भएका कुरा ‘चाहियो’ भन्दै राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि आन्दोलन भएको थिएन । न राजनीतिक दलले आन्दोलन गरेका छन् न ती दलका विभिन्न सङ्घ–सङ्गठन र नागरिक समाजले नै । त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दालाई सम्बोधन गर्न दलका शीर्ष नेताहरूले उचित नठानेका हुन सक्छन् । हरेक सहमति तथा सम्झौतामा प्रमुख दलका शीर्ष, प्रभावशाली तथा दलका विज्ञ नेताका रूपमा चिनिएकाहरूको सहभागिता रहने गरेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको बैठक, छलफलले बाह्रबुँदे सम्झौतायता नेपालका सबै क्षेत्र, समुदायका अनेकौँ प्रतिनिधिहरूसँग बैठक गरी सम्झौता गरेको छ । शान्ति मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश सम्झौतामा प्रत्यक्ष रूपमा माओवादीबाट अध्यक्ष प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, पोष्टबहादुर बोगटी, कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी हुने गरेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसबाट शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, (स्वर्गीय) गिरिजाप्रसाद कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंहको सक्रिय सहभागिता रहेको देखिन्छ । त्यस्तै एमालेबाट झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, भरतमोहन अधिकारीको विशेष सक्रियता रहेको देखिन्छ भने मधेसकेन्द्रित सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरूको पनि सम्झौता प्रक्रियामा सहभागिता हुने गरेको थियो । राष्ट्रकै नेतृत्व गरेका तथा गर्ने हैसियत बोकेका नेताहरूबीच बसेर गरिएका सम्झौतामा जनताको प्रत्यक्ष समस्या सम्बोधन हुने खालका कुनै विषय समावेश नहुनुले दल तथा दलका नेताहरूको क्षमता मात्र होइन औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाउनुपर्ने स्थिति बनेको छ ।
दलहरूबीच सबैभन्दा बढी बैठक र छलफल २०६२ साल मङ्सिर सातदेखि २०६८ मङ्सिर १३ गतेको अवधिमा भएका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रूपमा देखिएका एकीकृत माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसकेन्द्रित दलहरूबीच एउटै विषयमा सहभागिता पुग्ने भन्दै पटक–पटक बैठक बसेको देखिन्छ । तिनै बैठकबाट सरकार सञ्चालनको कार्यविधि, सरकार बनाउने र ढलाउने रणनीति, नयाँ मन्त्री छान्ने, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्नेसम्मका सम्झौता भएका देखिन्छन् । शान्ति मन्त्रालयले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार २०६२ साल मङ्सिर सातदेखि २०६८ बीचमा झन्डै सात सय बुँदामा सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतामा जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने कुनै पनि विषयमा सहमति भएको देखिँदैन । भएका छन् त लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनाका कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउने भन्ने मात्र । यसका साथै तत्कालीन माओवादी र मधेसकेन्द्रित दल तथा तिनले उठाएको राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने बुँदाहरू । सम्झौताका धेरैजसो बुँदामा लडाकु समायोजन, उनीहरूको सुविधा, हतियार, राहत, लडाकुलाई सरकारले गर्ने व्यवहार, उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम, मधेस आन्दोलनको सम्बोधन, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सबैलाई सहिद घोषणा गरिने, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेजस्ता कुरा उल्लेख गरिएका छन् । यसका साथै सहमतीय सरकार, सरकार सञ्चालनको कार्यविधि, दलले पाउने मन्त्रीहरूको सङ्ख्या, सांसद तथा मन्त्री कसलाई बनाउने, कसलाई कुन निकायमा नियुक्त गर्ने, द्वन्द्वपीडितका नाममा कसरी र कसलाई राहतका प्याकेज उपलब्ध गराउने, कसलाई सहिद घोषणा गर्नेजस्ता कुराहरूमा सम्झौता केन्द्रित भएका छन् ।
०६५ मा बनेको तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको ‘क्रान्तिकारी सरकार’ले पनि जनताका समस्या सम्बोधन हुने कुनै पनि सम्झौता गरेको देखिँदैन । माओवादी नेतृत्वको सरकारले जति पनि सम्झौता गरेका छन्, ती सबै अनुकूलका मात्र छन् । साथै कब्जा सम्पत्ति फिर्ता, वाईसीएलको कार्यशैली र क्रियाकलापबारे, समायोजना र पुनस्र्थापना, आयोग गठनजस्ता कुराहरू पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । यसका साथै आफ्नै सङ्गठनका कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उत्रन लगाएर उनीहरूसँगको वार्ता र सहमतिका नाममा आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको देखिन्छ ।
आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरी मुलुकलाई शान्ति र दिगो विकासतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ गठन भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले पनि राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा असीभन्दा बढी सम्झौता गरेको छ । शान्ति मन्त्रालयको अगुवाइमा मात्र झन्डै ६ सय बुँदामा सम्झौता भएको छ । ती सम्झौता आमजनताको भन्दा पनि निश्चित व्यक्ति र समुदायका अगुवाहरूका हितमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । यसखाले सम्झौताका लागि मात्र मन्त्रालयले करोडौँ रकम सिध्याइसकेको छ ।
सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकायका रूपमा निजामती क्षेत्रलाई लिइन्छ । तर, सरकारले यही क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरेको छ । सम्झौता निजामती सेवालाई चुस्त र भ्रष्टाचाररहित बनाउने विषयमा होइन कि कर्मचारीको तलब बढाइदिने, विभिन्न पद थप गर्नुपर्ने, कर्मचारीको पदोन्नति सुनिश्चित गरिनुपर्नेजस्ता विषयमा मात्र सम्झौता गरिएका छन् । ती सम्झौतामा कर्मचारीले कस्तो काम गर्ने र नगरे कस्तो कारबाही गर्ने, कर्मचारीको दायित्व के हो भन्ने कुनै कुरा उल्लेख छैन । त्यस्तै सरकारले आदिवासी जनजाति महासङ्घ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त सङ्घर्ष समितिसँग बीसबुँदे सम्झौता गरेको छ । यसमा पनि जनताले राहत पाउने कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । केवल समावेशीका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुका साथै भागबन्डाका आधारमा अघि बढ्ने कुरा उल्लेख छ ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । जनतासँग सम्बन्धित मुद्दामा भन्दा पनि दलहरूले निश्चित समुदायलाई खुसी पारी आफ्नो भोट सुरक्षित गर्न मात्र सरोकारवाला निकायहरूसँग वार्ता गरेको देखिन्छ ।
शान्ति मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल २२, चुरे–भावर एकता समाज नेपाल नौ, राष्ट्रवादी अधिकार सङ्घर्ष समिति दुई, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच आठ, सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा पाँच, सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद् सात, हलिया मुक्ति समाज पाँच, मधेस भाइरस किलर्स चार, संयुक्त तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा पाँच, संयुक्त तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा संस्थापन र कौटिल्य समूहसँग क्रमशः तीन र पाँच, तराई संयुक्त जनतान्त्रिक पार्टीबीच पाँच, किराँत जनवादी वर्कर्ससँग पाँचपटक सम्झौता गरी एक्काइस, जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूह ६, एलटीटीई पाँच, आदिवासी थारू समुदाय छ, संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय सङ्घर्ष समिति ६, मुस्लिम संयुक्त सङ्घर्ष गठबन्धन एघार, मधेस मुक्ति टाइगर चार, नेपाल पिछडा महासङ्घसँग चारपटक सम्झौता गरी १८, ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समिति १९, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा सात, अखिल तराई मुक्ति मोर्चा संस्थापन पक्ष सात, क्षेत्री राष्ट्रिय आन्दोलन समिति ६, खस–क्षेत्री एकता चार, खस क्षेत्री, दशनामी, ठकुरी र दलित तीन–तीन, संयुक्त तराई मुक्ति मोर्चा पवन समूहसँग पटक–पटक सम्झौता गरी नौ, पूर्वजनमुक्ति सेना तीन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाबीच दुईपटक सम्झौता गरी १३, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा आजाद दुईपटक सम्झौता गरी १२, दलित सभासद् मञ्च पाँच, दलित सङ्घर्ष समिति १४, तराई मुक्ति मोर्चा जयकृष्ण गोइत, भगत सिंह र भवर सिंहसँग चारपटक सम्झौता गरी २२, तराई मधेस मुक्ति मोर्चा ६, नेपाल डिफेन्स आर्मी पाँच, फैजान अहमद सङ्घर्ष समिति ६, नेपाल दशनामी सन्न्यासी तीन, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नौ, अखण्ड सुदूरपश्चिम सङ्घर्ष समिति ६, राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भावका लागि संयुक्त सङ्घर्ष समिति तीन, थारू सङ्घर्ष समिति दश, मिथिला राज्य सङ्घर्ष समिति चार, राष्ट्रिय ख्रिष्टियन महासङ्घबीच ६, लोकतान्त्रिक थारू मोर्चा आठ, कर्णाली स्वायत्त प्रदेश सङ्घर्ष समिति सात, राना थारू सङ्घर्ष समिति आठ, संखुवासभा एकता समिति दुई, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी १४, खम्बुवान मुक्ति मोर्चा ६, तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेस ६, तराई कोब्रा ६, माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र ६, तराई मुक्ति मोर्चा पूर्वी समूहबीच पाँच र ताम्सालिङ संयुक्त सङ्घर्ष समितिबीच १७ बुँदे सम्झौता भएका छन् । ती सबै सम्झौतामा जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउने, देशको दिगो विकास हुने, बेरोजगारीको समस्या समाधान हुने प्रकारका कुनै विषय उल्लेख भएका छैनन् । यसबाट नेपालमा क्रियाशील राजनीतिक दल तथा विभिन्न उद्देश्यका निम्ति सृष्टि भएका अन्य विभिन्न समूहहरू देश र जनताका वास्तविक समस्याप्रति पूर्ण उदासीन रहेको पुष्टि भएको छ ।