शिक्षाको दूरावस्थामा जिशिअ कति जिम्मेवार ?

शिक्षाको दूरावस्थामा जिशिअ कति जिम्मेवार ?


mukti– मुक्तिनाथ भुसाल
प्रत्येक नेपाली शिक्षाको उज्यालो ज्योतिबाट वञ्चित नबनुन् भन्ने अभिप्रायका साथ राज्यले ठूलो धनराशि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्दै आए पनि कपिलवस्तुका विकटबस्तीमा राज्यको यो सुन्दर सपना केवल मृगतृष्णा बनेर रहेको अनुभूति हुन्छ । यहाँका गाउँ–बस्ती शिक्षाको उज्यालो होइन, अशिक्षाको अन्धकारमा धकेलिएका पाइन्छन् । जब उच्च पदमा आसिन व्यक्ति आफ्नो कर्तव्य वा जिम्मेवारी बिर्सेर व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित हुन्छ, त्यसबाट अनेक कमी–कमजोरी र विकृतिको जन्म हुन पुग्छ भन्ने सर्वस्वीकृत धारणा छ । समग्र जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थापना भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय तौलिहवा र त्यसको तालाचाबीको जिम्मा लिएका जिल्ला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्रराज पराजुलीको कार्यशैली पनि शिक्षाको उज्यालो घाम विकट गाउँबस्तीसम्म फैलाउने नभई केवल आफ्ने जागिर पकाउनेमै सीमित रहेको यहाँका सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
७७ वटा गाविस रहेको कपिलवस्तु जिल्ला भौगोलिक आधारमा सुगम मानिए पनि शिक्षाको हिसाबले अत्यन्तै विकट मानिन्छ । झोले विद्यालय, बिनास्वीकृति सञ्चालनमा आएका विद्यालय, नेपाल सरकारको मापदण्डविपरीत चलिरहेका विद्यालय गरी यस्ता किसिम–किसिमका विकार र विसङ्गतिको चपेटामा स्थानीय विद्यार्थी र तिनका अभिभावक पिल्सिएका छन् तापनि जिशिअ पराजुली भने बिनाहिचकिचाहट आफू कार्यरत जिल्लाले कपिलवस्तु शैक्षिक हिसाबमा ठूलो सफलता हासिल गरेको घमण्ड गर्छन् । चार सय सामुदायिक विद्यालय र झन्डै सय निजी विद्यालयमार्फत जिल्लावासीहरू लाभान्वित बनेको ठोकुवा गर्ने जिशिअ पराजुली आफूलाई निकै जान्ने–बुझ्ने विद्वान् ठान्छन्, व्यवहारमा उनको यही घमण्ड प्रकट भरहेको हुन्छ । हुन त यत्तिको आ–आफ्नै स्वभाव हुन्छ, त्यसबारे टीका–टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नमानिएला, तथापि कपिलवस्तु जिशिअ पराजुलीको यही स्वभाव जिल्लाको शिक्षा विकासमै बाधक बन्न सक्ने अनुभूतिका आधारमा यहाँ उल्लेख गर्नुपरेको प्रस्ट्याउनु सान्दर्भिक होला ।
सरोकारवालासँग सहज या सरल व्यवहार नगर्ने अनि जिल्लाको शैक्षिक दूरावस्थामाथि प्रश्न उठाउने हरेक व्यक्तिलाई शङ्कालु दृष्टिले हेर्ने शिक्षा अधिकारीको धमिलो सोचका कारण स्थानीय सर्वसाधारण उनीसमक्ष गएर आवश्यक सल्लाह–सुझाव लेनदेन गर्न हिच्किचाइरहेका र असमर्थ बनेको अवस्था छ । जिल्लामा थुप्रै निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका यथार्थ जिशिअलाई जानकारी नभएको होइन । यदि जानकारी छैन भने जानकारी राख्ने, निगरानी र अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी त उनकै हो । यसरी अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएका निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षा दिलाउनका लागि जिशिअको कार्यालयनजिकै रहेको कपिलवस्तु मावि तौलिहवालाई प्रयोगमा ल्याइएको सत्य अब धेरै दिन लुकाउन नमिल्ने एक विश्वस्त स्रोतको भनाइ रहेको छ । जिल्लाको सदरमुकाम तौलिहवामा रहेको कपिलवस्तु माविमा दश जोड दुई कक्षा स्वीकृति लिएरै चलाइएको भए पनि नियमित विद्यार्थी भने उक्त विद्यालयमा छैनन् । तर, जिल्लामा आफूखुसी सञ्चालनमा ल्याइएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई उक्त विद्यालयमा भर्ना–प्रक्रियाको औपचारिकता पूरा गर्दै जाँच दिलाउने गरेको यथार्थप्रति सम्बद्ध पक्षको ध्यान नपुग्नु विडम्बनाको विषय हो । यसमा राज्यकै दृष्टि पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
विद्यालयका ब्लक निर्माण गर्दा मापदण्ड पूरा नगर्ने अनि जिशिकाका कर्मचारीलाई ४०–५० हजार नजराना दिएर अनुगमनमा आँखा चिम्लिदिने अवस्था सिर्जना गर्ने गरेको बुझिन्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रका बोर्डिङमा चर्को शुल्क तिर्दै आफ्ना बच्चा पढाउने अभिभावकहरू विवश बनेका छन् भने आफू सरकारी विद्यालयको शिक्षक भए पनि आफ्ना छोराछोरीलाई बोर्डिङ भर्ना गराउने शिक्षकको पनि कपिलवस्तुमा कमी छैन । यस विषयमा जिशिअ पराजुलीसँग जिज्ञासा राख्दा जसले जहाँ पनि पढाउन पाउने स्वतन्त्रता रहेको तर्क गरेर उनी तर्किए । मन लागेको ठाउँमा पढाउने स्वतन्त्रता नागरिकलाई छ भन्ने कुरा लोकतन्त्रमा सबैलाई हेक्का छ, तर जनताले तिरेको करको मानो खाएर सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुरूप सामुदायिक विद्यालयको स्तर उकास्न जिशिअले के गरे या गरिरहेका छन् भन्नेचाहिँ प्रमुख सवाल हो । जिल्लाका करिब एक दर्जन सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूमा इन्टरमिडियट तहको योग्यता भएका शिक्षकले प्रधानाध्यापकको जिम्मा लिएको यथार्थप्रति जिशिअ पराजुलीसमक्ष प्रश्न राख्दा त्यसो हुनै नसक्ने जिद्दी गरेर उनी पन्छनुलाई विडम्बना नभनेर अरू के संज्ञा दिने ? सर्टिफिकेट तहका प्रधानाध्यापकको खटनपटनमा डिग्री लेभलका शिक्षकले कुन मानसिकताका साथ काम गर्ला भन्ने सन्दर्भमा जिशिअ पराजुलीले कहिल्यै चिन्तन गरेका होलान् भनी उनको व्यवहारले अनुमान गर्नै दिँदैन ।
समग्र कपिलवस्तुको सन्दर्भलाई लिएर भन्नुपर्दा निजी विद्यालयहरू फस्टाउँदै गएका छन् । यसको कारण हो सरकारी अधिकारीहरूको उदासीनता र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार । यहाँनेर यो प्रसङ्ग पनि उठाउनु सान्दर्भिक होला कि बीस–पच्चीस हजार तलब खाने सरकारी शिक्षकहरूको व्यवहार, अध्यापनको तौरतरिका र पाँच–सात हजार तलबमै काम गर्ने निजी क्षेत्रका शिक्षकहरूको खटाइ, पढाउने स्तर, विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग प्रस्तुत हुने विनम्र शैली तुलना गर्दा आकाश–पातालको फरक भेटिन्छ । के राज्यकोषबाट तलब खाने शिक्षकलाई कर्तव्यबोध गराई अध्यापन कार्यमा दत्तचित्त बनाउने जिम्मेवारी जिशिअको होइन र ? आफ्नो दायित्वप्रति कपिलवस्तुका जिशिअ संवेदनशील बन्ने कहिले हो, र यस्ता कर्मचारीहरूको भरमा राज्यले शिक्षाको उज्यालो प्रकाश छर्ने कसरी हो, चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।