सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायाधीश सफारिस गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यहरूसँग संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले स्पष्टीकरण लिने भएको छ । समितिले पुरानो परम्परा तोड्दै सिफारिसकर्ताहरूलाई नै बयानका लागि बोलाउने भएको यो पहिलोपटक हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका आठ न्यायाधीशका विषयमा सुनुवाइ गर्न मंगलबार बिहान समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि स्पष्टीकरणका लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई समितिमा बयनका लागि बोलाउने या नबोलाउने भन्ने विषयमा सभासद्हरूबीच चर्काचर्की परेको थियो । बैठकमा प्रजातन्त्र पक्षधर सभासद्हरू न्यायिक निकायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष राखिनुपर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप गरिन नहुने अडानमा थिए । उनीहरूले सिफारिसमा पारिएका व्यक्तिबाहेक सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् सदस्यहरूलाई समेत सुनुवाइमा सशरीर बोलाउँदा उनीहरूको अपमान हुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । तर, उनीहरूको अडान न्यायालयलाई सरकारमातहत राखिनुपर्छ भन्ने आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिने एकीकृत माओवादी, एमाले, राप्रपा नेपाललगायत अन्य दलका सभासद्हरूको कडा विरोधका कारण समितिले परिषद्का सदस्यहरूलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सभापति कुलबहादुर गुरुङले न्यायालयको गरिमा जोगाउन खोज्दै न्यायाधीश सिफारिसमा लिखित असहमति राखेका न्यायपरिषद् सदस्य एवम् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहलाई मात्रै झिकाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गुरुङको प्रस्तावलाई एमाओवादी र एमालेका सभासद्हरूले एक भएर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभापति गुरुङले बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई गम्भीर रूपमा लिँदै न्यायपरिषद्का सबैलाई बोलाउन निर्णय गर्छ भनेका थिए ।
परिषद्ले आठ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा बरियताक्रमअनुसार नै सिफारिस गरेका छन् । तर, सिफारिसको विरोध गर्नेहरूले बिनाआधार विरोध गरेर न्यायालयको गरिमा सक्न लागेको भन्दै परिषद्का सदस्यहरूले आपत्ति जनाउनुका साथै परिषद्को निर्णय पुनर्विचार हुन नसक्ने अडान राख्दै आएका छन् । उनीहरूले न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुको कारण तथा आधारहरू स्पष्ट रूपमा तय गरी सोही आधारमा नियुक्तिका निम्ति सिफारिस गरेका छन् । यसबारे विरोधमा उत्रेका एकीकृत माओवादी, एमाले, नेपाल बारलगायत सबैलाई जानकारी छ । परिषद्ले सिफारिस गरेका सबै न्यायाधीश पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत छन् । यदि सर्वोच्चका न्यायाधीश हुन उनीहरू अयोग्य हुने भए किन पुनरावेदनमा चाहिँ योग्य भए यस विषयमा न्यायाधीश सिफारिसको विरोध गर्नेहरूले केही बोलेका भने छैनन् ।
न्यायाधीश सिफारिस र योग्यताबारे स्पष्ट जानकारी पाएर पनि प्रतिपक्षमा रहेको एमाओवादीले विरोध गर्नुलाई स्वाभाविकै मान्न सकिए पनि एमालेले विरोध गर्नुलाई भने आश्चर्यको रूपमा लिइएको छ । एमालेले न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा नमिलेकै कारण विरोध गरेको देखिने एमालेकै सभासद्हरूको भनाइ छ । यसले एमालेको न्यायिक निकायप्रतिको दृष्टिकोण र नियत छर्लङ्ग हुन पुगेको छ । तथापि, अन्ततः सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्न एमाले पनि बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ । वामदेव गौतम र विष्णु पौडेललगायतका नेताहरूले त्यसको आरम्भ पनि गरिसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा रहने न्यायपरिषद्मा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमार साह तथा दुईजना कानुनविद् क्रमशः खेमनारायण ढुङ्गाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सदस्य छन् ।

सर्वोच्चको फैसलापछि बालुवाटारमा मिठाइ
संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूलाई रिक्त छब्बीस स्थानमा मनोनीत नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मिठाइ बाँडेर खुसियाली मनाइएको छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनाएका र निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई समेत भागबन्डा गरी मनोनयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सभासद् विश्वेन्द्र पासवानले दायर गरेको रिटमाथि दुई दिनसम्म बहस भएपछि सोमबार (वैशाख २९) सर्वोच्च अदालतले उम्मेदवार बनेकाहरूलाई छब्बीस सभासद्मा मनोनयन नगर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा ‘संविधानको धारा ६३ (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयनसम्बन्धी निर्णय गर्दा मनोनीत हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा के–कुन क्षेत्रबाट के–कस्तो योगदान दिएको हो सोको आधार खुलाउनु, सार्वजनिक प्रकृतिको र संवैधानिक निर्णयको लागि जरुरी देखिएकोले उपरोक्त प्रक्रिया र सर्त पूरा नगरी मनोनयन नगर्नू–नगराउनू’ भनिएको छ । फैसलामा ‘धारा ६३ (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयन गर्दा उपधारा (३) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रियामा उम्मेदवार भई सामेल भइसकेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिबाहेकलाई तथा उपधारा (३) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट बाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ पनि भनिएको छ ।
यसरी सोमबार साँझ सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेपछि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा एकाएक खुसियाली छायो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सचिवालयका कर्मचारीहरूले बेलुका आठ बजे मिठाइ किन्न मानिस पठाए र साढे आठ बजे त्यहाँ उपस्थित सबैले मिठाइ (लड्डु र बर्फी) बाँडी खाएका थिए । मिठाइ वितरण भइरहँदा चुनावी सरकारका मन्त्री एवम् पूर्वसचिव शङ्कर कोइराला, काङ्गे्रस नेता आफताव आलम र सप्तरीका काङ्गे्रस नेता उमेश बस्नेत पनि त्यहाँ सहभागी हुन पुगेका थिए । गत निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकाहरूलाई सभासद् बनाउन नपर्ने भएपछि उनीहरू त्यसरी मिठाइ नै वितरण गर्ने गरी प्रसन्न भएका थिए । स्मरणीय छ, गत निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री एवम् सभापति कोइरालालाई आर्थिक सहयोग गरेका कारण शङ्कर कोइरालाले सभासद् या राजदूत पदमा नियुक्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् र प्रधानमन्त्री कोइरालाले शङ्करलाई सभासद् या राजदूत बनाइदिने विश्वास पनि दिलाउनुभएको बताइन्छ । अदालतको फैसलाले ‘छब्बीस’मा पर्न प्रयत्नशील महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, अनिल झा, दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतका नेताहरूलाई अवरोध पैदा गरिदिएको छ । काङ्गे्रसबाट दिलेन्द्र बडू, दीपकुमार उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, लक्ष्मण बस्नेत, हरिहर विरही, शेरबहादुर केसी, गोपालचन्द्र घिमिरे, मृदुला कोइराला, बिनकुमार विश्वकर्मा, रामेश्वर खनाल, शङ्कर कोइरालालगायतका व्यक्तिहरू सम्भावित सभासद्को रूपमा चर्चामा रहेका छन् ।

पुष्कर गौतम पक्राउ
ओखलढुङ्गाका उज्जन श्रेष्ठ हत्याकाण्डमा मुछिएका माओवादीका पूर्वनेता पुष्कर गौतम हिजो मङ्गलबार राजधानीबाट पक्राउ परेका छन् । ०५५ सालमै माओवादी पार्टी छोडिसकेका गौतम पछिल्लो समय माओवादीको कट्टर आलोचकका रूपमा देखिएका थिए । आफ्ना लेखनीका माध्यमबाट माओवादीको चर्को विरोध गर्दै आए पनि पार्टीमा आवद्ध हुँदा हत्यामा संलग्न भएको भनी लागेको मुद्दाबाट उनले मुक्ति पाएका थिएनन् ।
मङ्गलबार बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसनजिकको पुस्तकालयमा एमाओवादीका केही व्यक्तिहरूसँग छलफलमा सहभागी भइरहेका बेला गौतमलाई सादा पोसाकमा आएका प्रहरीले पक्राउ गरेका बुझिएको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएको टोलीले पक्राउ पुर्जीबिना नै जुत्तासमेत राम्ररी पहिरिन नदिई गौतमलाई गिरफ्तार गरेको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
स्मरणरहोस्, गौतमलाई लागेकै मुद्धामा एमाओवादीका नेता बालकृष्ण ढुंगेल पनि मुछिएका छन् । ढुंगेललाई त सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गरेर कानुनी कारवाही चलाउन आदेससमेत जारी गरिसकेको छ । तर, प्रहरीले उनलाई फेला पार्न नसकेको भन्दै गिरफ्तार गर्नबाट पन्छिरहेको छ ।

नेपाली कामदार भाग्न थालेपछि जापानी कम्पनीहरू चिन्तित
नेपाल कालोसूचीमा पर्ने खतरा
प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान पुगेका नेपालीको व्यवहारका कारण नेपाललाई जापानले कालोसूचीमा राख्ने खतरा बढेको छ । नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारको हैसियतमा जापान गएका नेपाली तोकिएको कम्पनीबाट भाग्ने, शरणार्थी बन्ने र केवल पैसाका लागि जेसुकै गर्न पनि तयार हुन थालेपछि जापानी कम्पनीहरू नेपालीप्रति सशङ्कित हुन थालेको र यस कुराको जानकारी जापान सरकारसम्म पुगिसकेको बताइन्छ ।
जापानले सन् २००३ मा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदारहरूका लागि खुला गरेयता पाँच सयभन्दा बढी नेपाली विभिन्न कम्पनीमार्फत जापान पुगेका छन् । २००३ मा प्रशिक्षार्थी कामदारका लागि जापानले खुला गरे पनि सन् २००६ सम्म कसैले पनि कामदार पठाउन सकेका थिएनन् । त्यसबेला जापानमा कामदार पठाउनकै लागि भनेर एक सय त्रिहत्तर (१७३) वटा नेपाली कम्पनीले सरकारबाट अनुमति प्राप्त गरेका थिए । त्यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नेहरूले वर्षको दश हजार रुपैयाँ नवीकरणबापत दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करिब पौने दुई सयमध्ये गत वर्षसम्म एक सय बाइस (१२२) कम्पनीले मात्र नवीकरण गराएका छन् र यस वर्ष यो सङ्ख्यामा अझै कमी आउने अनुमान गरिएको छ । सन् २००६ देखियता जापान पुगेका प्रशिक्षार्थी कामदारमध्ये झन्डै दुई सयजना तोकिएका कम्पनीबाट भागेको र तीमध्ये अधिकांशले शरणार्थीमा दर्ता गराएको श्रम मन्त्रालयको एक सूत्रले जनाएको छ । त्यसरी शरणार्थी बन्नेहरूले एकातिर जापान पु-याउने कम्पनी र जापानमा काम गर्नुपर्ने कम्पनीलाई एकसाथ धोखा दिएका छन् भने अर्कोतिर नेपालको भयावह चित्रण गरेर देशकै छविसमेत धुमिल पार्ने काम गरिरहेका छन् । प्रशिक्षार्र्थी कामदारहरू भाग्ने क्रममा निकै तीव्रता आइरहेको छ । सन् २०११ मा तीनजना मात्र भागेर शरणार्थी बन्न पुगेकोमा सन् २०१२ मा उक्त सङ्ख्या बढेर बाइस पुगेको थियो । सन् २०१३ मा मात्र भाग्नेहरूको सङ्ख्या त्रियान्ब्बे (९३) पुगेको छ । यसरी ठूलो सङ्ख्यामा कामदारहरू भाग्न थालेपछि नेपालीको विश्वसनीयता जापानमा समाप्त हुने स्थिति बनेको छ । यिनै कथित शरणार्थीका कारण कतिपय जापानी कम्पनीले नेपालीलाई लिनै छोडेका छन् । नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान छनोट भइसकेका करिब सयभन्दा बढीलाई अहिले जापानी कम्पनीहरूले जापान लैजान आनाकानी गरिरहेका छन् । यो वर्ष प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान लैजान करिब एक सय व्यक्तिको छनोट भइसकेको छ । तर, अहिले जापानी कम्पनीहरूले छनोट भइसकेका कामदारहरूलाई लैजान चाहेका छैनन् र सम्बन्धित नेपाली कम्पनी र निकायहरूलाई समेत यस कुराको जनाउ जापानी कम्पनीहरूले दिइसकेका छन् । जापानस्थित नेपाली दूतावास यस विषयलाई लिएर गम्भीर भएको छ र नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरी तत्काल कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान खोज्न र शरणार्थी बन्ने क्रम नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ । जापानस्थित नेपाली नियोगको पत्र प्राप्त भएपछि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू समस्या समाधानको उपाय खोज्न जुटेको बुझिन्छ । पासपोर्टमा ‘शरणार्थी बन्न निषेध’ जनाउ दिने स्टिकर टाँस्ने या अरू के–कस्ता उपायहरू प्रभावकारी हुनसक्छ भन्नेमा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छलफल केन्द्रित भएको बुझिएको छ । यसरी श्रम मन्त्रालय समस्या समाधानका निम्ति गम्भीरतापूर्वक सक्रिय भएर लागिपरेको भए पनि नेपाललाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउन र भागेर शरणार्थी बनेकाहरूलाई फर्काउन सरकारले कूटनीतिक पहल भने अहिलेसम्म गरेको छैन । कदाचित नेपाललाई कालोसूचीमा राखियो भने नेपालबाट कामदारहरू जापान जाने क्रम सम्पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ ।
स्मरणीय छ, तलब सुविधा र सुरक्षाका दृष्टिले नेपाली कामदारहरूका लागि जापान अधिक आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ । प्रशिक्षार्थी कामदारहरूले प्रतिमहिना सत्र सय (१७००) अमेरिकी डलरबराबरको पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गर्दछन् । जापान पुगेका कामदारहरूले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना कम्तीमा एक हजार डलर नेपाल पठाउने गरेका छन् । जब कि अरब मुलुकमा गएका कमदारहरूले प्रतिमहिना बढीमा एक सय अमेरिकी डलर मात्र पठाउने गर्दछन् । त्यसैले कालोसूचीमा परेमा नेपालले रेमिट्यान्सबापत् प्राप्त गर्ने रकममा समेत भारी मात्रामा कमी आउने देखिएको छ ।

यसरी गले खेलकुदमन्त्री
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामालाई हटाउन नसके राजीनामा दिने घोषणा गरेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल अहिले निरीह सावित भएका छन् । मन्त्री पौडेलले आफ्ना कार्यकर्तामाझ यही वैशाख २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लामालाई हटाउन प्रस्ताव लाने, त्यो पारित नभए राजीनामा दिने बताएका थिए । तर, विडम्बना, पौडेलले उक्त बैठकमा न लामालाई हटाउने प्रस्ताव लगे न राजीनामा नै दिए । अहिले उनले कानुनको अपव्याख्या गर्दै लामालाई राजीनामा दिन नयाँ षड्यन्त्रको थालनी गरेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री पौडेलले गत आइतबार बिहान सदस्यसचिव लामालाई आफ्नो कार्यकक्ष (खेलकुद मन्त्रालय)मा बोलाएर तपाईंको कार्यकाल सकियो, राजीनामा दिनुहोस् भनेको सूत्रको दाबी छ । लामालाई राजीनामाको दबाब दिन मन्त्री पौडेलसँग कुनै कानुनी र वैधानिक अधिकार नभए पनि आफुले घोषणा गरेको ‘मन्त्री पदबाट राजीनामा’लाई ढाकछोप गर्न यस्तो नाटक रचेको बुझिएको छ ।
पार्टीको दबाबले मानसिक रूपमा गलिसकेका मन्त्री पौडेलले खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा ३ को उपदफा २ को खण्ड ‘ख’ बमोजिम लामालाई नियुक्ति दिएको जान्दाजान्दै त्यसलाई यतिबेला गलत रूपले प्रस्तुत गरेका छन् । लामासँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले लामाको नियुक्ति दफा ६ को २ अन्तर्गत भएको भन्दै उनको कार्यकाल सकिएको जिकिर गरेका थिए । अझ पौडेलले तत्कालीन सदस्यसचिव हरिबाबु चौधरीको नियुक्तिसँगै लामाको नियुक्ति र कार्यकालको गणना गरेर आफ्नो ‘योग्यता’ देखाएका छन् । पौडेलले लामा हटाउन प्रस्तुत गरेको दफामा लामाको नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे कहीँ उल्लेख गरिएको छैन । पूर्णकाल अथवा राजीनामाले मात्रै सदस्यसचिव पदमुक्त हुने नजिर कायम भएको छ ।
तथापि पौडेलले लाजै नमानी कार्यकाल सकिएको भन्दै राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि उनको दक्षता र क्षमताप्रति प्रश्न उठेको छ । कार्यकाल सकिएपछि राजीनामा दिइरहनुपर्दैन, पद आफैँ निष्क्रिय हुन्छ । यति पनि हेक्का नराख्ने व्यक्ति मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा कसरी आसीन भइरहेका छन् त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
सदस्यसचिव र बोर्ड सदस्यहरूको नियुक्तिमा दफा ३ को उपदफा २ ‘ख’मा चार वर्षका लागि नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । सोअनुरूप लामा र अन्य सदस्यको नियुक्ति भएको मन्त्रालयले प्रदान गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा प्रस्ट थाहा पाउन सकिन्छ । जानकारीको लागि यसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खेलकुदमन्त्रीको निजी सचिवालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पठाइन्छ । तर, मन्त्री पौडेलले यसमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै दफा ६ को २ अन्तर्गत नियुक्ति भएको अथ्र्याएर खेलकुदमा भाँडभैलो मच्चाउने कुप्रयास गरेका छन् । यहाँ मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरेको दफाअनुसार नियुक्ति भएको भए मात्र त्यो बाँकी पदावधिका लागि भन्ने बुझिन्थ्यो । खेलकुदमन्त्री भएको तीन महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अहिले आएर अवकाश र राजीनामाको कुरा गरेर मन्त्री पौडेलले खेलकुदको हुर्मत लिने कार्य मात्र गरेको देखिन्छ ।
लामाविरुद्धका हरेक प्रयासमा असफलता हात लागेपछि मन्त्री पौडेलले अहिले यो नौलो नाटक मञ्चन गरेको पुष्टि भएको छ । विगत तीन महिनादेखि खेलकुदमन्त्रीको रूपमा आसीन मन्त्री पौडेलले खेलकुदको विकासमा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न सकेका छैनन् । पौडेलले अहिलेसम्म एकपटक बोर्ड बैठक डाक्न सकेका छैनन् । बोर्डको अध्यक्षको नाताले बोर्ड बैठक बोलाई नीति–नियम बनाएर खेलकुद परिषद्लाई कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्नेमा कसरी लामालाई हटाउन सकिन्छ त्यसतर्फ मात्र उनको ध्यान केन्द्रित रहेको छ । सरकार परिवर्तन भए पनि जबसम्म सदस्यसचिवले राजीमाना दिँदैनन् तबसम्म कानुनी रूपमा अर्को सदस्यसचिवको नियुक्ति गर्न पाइँदैन । पूर्वसदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंह, जीवनराम श्रेष्ठ र हरिबाबु चौधरीलाई मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षको लागि नियुक्ति गरे पनि उनीहरूले दिएको राजीनामाको कारणले मात्रै अर्को सदस्यसचिवको नियुक्ति गरिएको थियो । जुन खेलकुदमा नजिर बनेको छ । यही नजिर र कानुनलाई आधार मानेर सदस्यसचिव लामाले ‘हिम्मत भए अवकाश देऊ’ भनेर हालै मन्त्रीलाई चुनौती दिएका छन् । कानुनलाई हतियार बनाएर गैंडाको छालाको आवरणमा देखिएका लामालाई मन्त्री पौडेलले जस्तोसुकै ‘अत्याधुनिक राइफल’ले प्रहारले गरे पनि त्यो लामालाई विस्थापित गर्न असरदार नहुने देखिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले खेलकुदको नजिर र कानुनको बर्खिलाप र गलत व्याख्या गर्दै खेलकुदमा ताण्डव मच्चाएपछि हालै सदस्यसचिव लामासहितको २५ जनाको टोलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेको थियो । सो अवसरमा लामाले वर्तमान अवस्थामा खेलकुदमा विकास भएको राजनीतिक खेलकोबारेमा दाहाललाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि दाहालले पदबाट राजीनामा नदिन निर्देशन दिँदै लामालाई ढुक्कसँग काम गर्न भनेका थिए । सो भेटमा दाहालले अहिले संविधान बनाउन केन्द्रित हुने हो, अन्य विषयमा मिलेर जाने हो भन्दै यसबारेमा तीन दलको बैठकमा एजेन्डाको रूपमै प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री पौडेलले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्दै खेलकुदलाई पुनः विवादमा ल्याउन खोजे एमाले पार्टीकै खेलाडीको नेतृत्वमा प्रशिक्षणरत राष्ट्रिय खेलाडी र प्रशिक्षकहरू मन्त्री पौडेलको विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिने र राजीनामा माग्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

राजनीति गर्दै गभर्नर खतिवडा
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले राजनीतिक सङ्क्रमणको तरल अवस्थामा थप अवसरका लागि राजनीतिक रोडम्याप कोर्न थालेको बुझिएको छ । एमालेभित्र उत्पन्न विभिन्न गुट र उपगुटका कारण खतिवडा ‘रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिन’ ठूलै कसरतमा लागेका छन् । पछिल्लो केही समयदेखि आफूलाई ‘नेपालको मनमोहन सिंह’ भन्दै आएका गभर्नर उनै सिंहको पदचिह्नलाई पछ्याउँदै संविधानसभामा मनोनीत सांसद बन्ने र आगामी केही वर्षभित्रै अर्थमन्त्री हुने, त्यसपछि मौका पर्नासाथ प्रधानमन्त्रीसमेत बन्ने रोडम्यापका लागि विभिन्न जोड–घटाउतिर लागेका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह योजना आयोग, केन्द्रीय बैंकका गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्न सफल विश्वका थोरै अर्थशास्त्रीहरूमध्येका एक हुन् ।
स्रोतका अनुसार खतिवडाले एमालेको आगामी महाधिवेशनमा केपी ओली पक्षलाई सहयोग गर्न पार्टीसँग नजिक रहेको भनिएका झन्डै एक दर्जन अर्थशास्त्रीलाई वैशाख २० गते शनिबार प्रवचनसहितको एकल प्रशिक्षण दिएका थिए । यतिखेर पार्टीमा ईश्वर पोखरेल र वामदेव गौतमको पल्ला भारी भएको अनुमानमा उनले आफ्नै खर्च र प्रबन्धमा एमाले अर्थशास्त्रीहरूलाई प्रशिक्षण दिलाएका हुन् । यसबाट आगामी हप्ताभित्र सरकारले गर्नसक्ने मनोनीत सांसदको कोटामा एमालेको तर्फबाट आफू पनि पर्न सक्ने लख काटेर पछिल्लो हतकण्डा अपनाएका हुन् । तर, विगतमा पनि आफ्नो पदावधि छँदै योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट गभर्नरमा झरेका उनी यतिखेर आफूअनुकूलको अर्थ मन्त्रालय नभएका कारण मौकामा चौका हान्न सकिन्छ कि भन्ने आशयका साथ गभर्नरको एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै मनोनीत सांसदको कोटातिर आँखा लगाउन थालेका छन् । यसअघि ईश्वर पोखरेल र माधव नेपालसँग नजिक रहेर योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद हत्याउन सफल भएका खतिवडा विगतमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विश्वासपात्रहरूको सिफारिसमा आयोगको सदस्यसमेत बनेका थिए ।
आफूनिकट एमालेका विभिन्न मोर्चा र अन्य क्षेत्रमा समेत मनोनीत सांसदको कोटामा कुनै पनि दलबाट प्रत्यक्ष चुनाव उठेर हारेका वा समानुपातिक कोटामा उल्लेख गरिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई समावेश गर्न हुँदैन भनेर लबिङ गरेका खतिवडालाई सर्वोच्च अदालतले समेत सोही प्रवृत्तिको निर्देशन जारी गरेपछि उनले निकै राहत महसुस गरेका एमालेका अर्काथरी अर्थविद्हरूले बताएका छन् । तर, पार्टीमा निकै अवसर पाएका भाग्यमानी खतिवडाले पछिल्लो एक दशकमा समग्र एमालेलाई भन्दा पनि प्रभावशाली नेताविशेषलाई मात्र मन्त्रणा गरेका कारण अब गभर्नरको कार्यकाल पूरा गर्न दिएर अन्यलाई अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने चर्को आवाज उठेपछि उनको रोडम्याप त्यत्तिकै तुहिनसक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

कठोर बन्दै प्रचण्ड, बाबुराम रिसाउनुको कारण बेग्लै
एनेकपा माओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीबीच निकटता बढेपछि डा. बाबुराम भट्टराई र उहाँको टिम सङ्कटमा परेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाबुरामलाई समेट्ने नाममा अब कसैसँग कुनै सम्झौता नगर्ने सोच बनाउनुभएको छ । विराटनगरमा वैशाख १८ देखि २३ गतेसम्म भएको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनमा विमति जनाउँदै असन्तुष्ट भएर काठमाडौं फर्कनुभएका बाबुराम भट्टराईसँग प्रचण्डले एकपटक ‘निर्णायक’ संवाद भने गर्नुहुने बुझिएको छ । जेठ २ गते शुक्रबार (यसै साता) देखि एमाओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक आरम्भ हुँदै छ । चीन भ्रमणमा जानुभएका डा. भट्टराईसँग वैशाख ३१ र जेठ १ गते वार्तालाप गरिने र कुरा मिले पनि नमिले पनि निर्धारित मितिमै केन्द्रीय समितिको बैठक आरम्भ गरिने सम्बद्ध सूत्रले जनाएको छ । बाबुराम भट्टराई केन्द्रीय समितिमा आफ्ना मानिसहरूको सङ्ख्या कम राखिएकोले असन्तुष्ट बन्नुभएको प्रचण्ड पक्षको ठहर छ । त्यसैले बढीमा तीनजनासम्म केन्द्रीय सदस्य थप गरिदिने र बाबुरामलाई ‘मिलाउने’ सोच प्रचण्डले बनाउनुभएको उहाँका निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् । केन्द्रीय सदस्य सङ्ख्या थप गरिदिँदा पनि मान्नुभएन भने बाबुराम भट्टराईलाई जहाँको त्यहीँ छोडेर एमाओवादी अघि बढ्ने भएको छ । बाबुरामपथमा पार्टीलाई हिँडाउँदा ‘राष्ट्रियता कमजोर भएको र त्यसबाट पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको’ प्रचण्ड र उहाँका समर्थकहरूको निष्कर्ष छ । त्यसैले बाबुरामलाई ‘बाटैमा छोडेर’ भए पनि पार्टी अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुभएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बाबुराम भट्टराईमा थप विचलन आएको एमाओवादीका नेताहरूको धारणा छ । प्रचण्ड र उहाँका समर्थकहरूको विचारमा ‘बाबुरामलाई अब क्रान्तियात्रामा हिँड्नु नै छैन, उहाँ भाग्ने वहाना खोज्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई पर्खनु या रोक्नुको अब कुनै अर्थ छैन ।’ बाबुराम भट्टराईप्रतिको भरोसाको कमीका कारण विगतमा उहाँका समर्थक भनी चिनिएका तराईका नेताहरू अजयशङ्कर नायक (अविनाश), भरत साह, अशोक जैसवाल, दयाराम न्यौपाने र डोरप्रसाद पौडेलले बाबुरामको साथ छोडेपछि उनीहरूलाई प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको सदस्य बनाइदिनुभएको छ । सप्तरीका अमर मण्डललाई पनि केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने तय भइसकेको बताइन्छ । उल्लिखित नेताहरूले बाबुरामको साथ छोडेपछि तराईमा बाबुरामसमर्थक जम्मा एकजना बाँकी रहेका छन्– नाम प्रभु साह । आफ्नो साथ छोडेर गएकाहरूलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको विषयलाई लिएर बाबुरामले सीधै प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुभएको छैन, तर बाबुराम रिसाउनुको मूल कारण भने यही भएको ठहर प्रचण्ड पक्षले गरेको छ । अब बाबुरामका पक्षमा हिशिला यमी, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, वामदेव क्षेत्री र प्रभु साह मात्र बाँकी रहेका छन् । बाबुरामलाई बोकिरहँदा पार्टी राष्ट्रियताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन चुनौती थपिने र माओवादी (वैद्य) सँगको एकतामा पनि व्यवधान पैदा गरिन सक्ने भएकोले एमाओवादी नेतृत्व बाबुरामलाई छोडेर हिँड्न तयार भएको प्रचण्डनिकट सूत्रहरूको भनाइ छ ।
विराटनगर सम्मेलन एमाओवादीका नेताहरूले सोचेजस्तै ठूलो उपलब्धिमूलक हुन सकेन । तथापि केही पक्षहरूमा सुधार गर्ने सफलता भने मिलेको देखिएको छ । पहिले दुई सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेकोमा त्यसको सङ्ख्या बढीमा एक सय ५१ सदस्यीय हुने गरी हाल ९९ जनाको मात्र केन्द्रीय समिति निर्माण हुनु, जिल्ला कार्यसमितिहरूलाई कार्यमुखी बनाउन बढीमा ५१ जनासम्मको मात्र कार्यसमिति निर्माण गर्ने व्यवस्था हुनु, गलगाँडजस्तै बनेर बसेका राज्य समितिहरूको प्रावधान अघोषित रूपले खारेज गरिनु, काठमाडौं जिल्ला समितिमा समेत ७५ जनाभन्दा बढी रहन नसक्ने व्यवस्था गरिनु, नेताहरूको जीवनशैली, गाडी, आवास, कर्मचारी र सुरक्षा व्यवस्थालाई पारदर्शी तुल्याउने र त्यसको व्यवस्थापन पार्टीले नै गर्ने गरी मिलाउनु तथा समग्रमा पार्टी अनुशासनको पुनस्र्थापना गर्नुलाई विराटनगर सम्मेलनको उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । नेकपा–माओवादीसँग पार्टी एकता सम्भव तुल्याउने गरी प्रतिवेदन पारित हुनु र राष्ट्रियताका विषयमा स्पष्ट धारणा बनाउन सक्नुलाई पनि सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले सकारात्मक उपलब्धि मानेका छन् । प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन युरोपेली मुलुक र अमेरिकाप्रति कठोर तथा भारतप्रति नरम भएकोप्रति सम्मेलनका सहभागीले आपत्ति जनाएको र छलफलमा सहभागी सबै समूहले भारतप्रति ‘कठोर’ बन्न दिएको सुझावअनुरूप प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न प्रचण्ड राजी हुनुलाई पनि सम्मेलनका सहभागीले उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् । प्रचण्डले भारतप्रति केही कठोर नीति अवलम्बन गर्ने तत्परता लिएकाले पनि बाबुराम भड्किएको हुनसक्ने अनुमान सम्मेलनका अधिकांश सहभागीले गरेका छन् । विराटनगर सम्मेलनले नेकपा–माओवादी र एमाओवादीबीच पार्टी एकताको आधार निर्माण गरिदिएको छ । त्यसैले आगामी कुनै पनि दिन दुई माओवादी पार्टी एक भए भने कुनै आश्चर्य हुने छैन । तर, बाबुराम भट्टराईले अब कुन बाटो लिनुहोला, यो प्रश्नको जवाफ भने तत्काल कतैबाट पनि मिल्न सकेको छैन । उहाँ राजनीतिबाटै पलायन हुनुभएन भने पनि माओवादी आन्दोलनबाट पलायन हुने अनुमानचाहिँ धेरैले गरेका छन् ।

योजना आयोगमा डा. पोखरेल
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ऊर्जाविद् प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियु्क्त गरेको छ । जनआन्दोलन ०६२÷६३ पछि गठित लोकतान्त्रिक सरकारले डा. पोखरेललाई पहिलोपटक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । अघिल्लो सरकारको पालामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि नियुक्त भएका पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापनरत छन् । प्यूठानको रस्पुरकोटमा जन्मिएका ४७ वर्षीय पोखरेलले जर्मनीको फेलेन्सवर्ग विश्वविद्यालयबाट ऊर्जा र अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेका छन् । आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार विकासको इन्जिन ऊर्जा रहेको बुझेका पोखरेलले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइको विषय भएको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न योजना मात्र तर्जुमा भएर नपुग्ने साथसाथै त्यसको कार्यान्वयनमा पनि तालमेल हुनुपर्ने बताए । ‘योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच तालमेल मिल्यो भने पाँच–छ वर्षभित्र मुलुकबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ डा. पोखरेलले भने ।

‘कन्भर्सेसन्स’मा यसरी खुले प्राध्यापक केसी
भारतीय राजदूतावास र बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठानको संयुक्त तत्वावधानमा आयोजना हुँदै आएको बौद्धिक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम ‘कन्भर्सेसन्स’को सत्रौँ शृङ्खला गत शुक्रबार नेपाल–भारत पुस्तकालयमा सम्पन्न भयो । प्रख्यात लेखक प्रकाश ए. राज कार्यक्रमका सञ्चालकका रूपमा थिए भने प्रमुख आकर्षणका रूपमा उपस्थित थिए इतिहासविद्, राजनीतिक विश्लेषक एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका इतिहासका प्रोफेसर डा. सुरेन्द्र केसी ।
कार्यक्रममा आफ्नो अभिव्यक्ति सुरु गर्दै डा. केसीले आफ्नो जमानामा आजका पुस्ताले जस्तो सुविधा भोग्न त के देख्न–सुन्न पनि नपाएको उल्लेख गर्दै आफूले किशोर उमेर भएपछि बल्ल रेडियो देखेको खुलासा गरे । उनले दुर्गम गाउँ–ठाउँमा स्तरीय स्कुलको कल्पना गर्नै नसकिने तत्कालीन परिवेशको चित्रण गर्दै लेखपढमा रुचि भएका विद्यार्थीका लागि त्यतिबेला छात्रवृत्ति (निःशुल्क अध्ययनको सुविधा) हासिल गर्ने कुरा एउटा ठूलो सपना हुने गरेको प्रस्ट्याए । आफूले २५ वटा पुस्तक लेखिसकेको भए पनि लेखनमा उल्लेख्य काम गरेजस्तो रत्तिभर नलागेको अनुभूति प्रोफेसर केसीले उपस्थित श्रोतामाझ बाँडे । किन र केका लागि लेखिएको हो र लेख्नुको के तुक छ भन्नेबारे आफू अझै विश्वस्त हुन नसकेको भए पनि लेख्ने नाममा फेसन पछ्याइरहेको उनको कथन थियो । हामी केवल लेख्ने फेसनको फन्दामा परेका हौँ भन्ने आशयमा उनले अभिव्यक्ति दिए । यसो भन्दै गर्दा उनले सिक्ने÷लेखपढ गर्ने कामको कुनै अन्त्य नहुने या यसको तिर्खा कहिल्यै नमेटिने पनि स्वीकार गरे र जति लेख्दै गइन्छ त्यति नै लेखनमा निखारपन आउने उनको धारणा थियो ।
छिट्टै प्रकाशन हुन लागेको आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘व्यथा मेरो कथा देशको’प्रति आफू निकै आशावादी रहेको जनाउँदै प्रोफेसर डा. केसीले उक्त पुस्तक प्रकाशनपछि मात्र आफू पनि लेख्न सक्ने व्यक्ति रहेछु भनेर विश्वस्त बन्न सकिने अपेक्षा आफूले गरेको बताए ।
वार्तालाप शैलीको प्रस्तुति रहने सो कार्यक्रमको मोडरेटर रहेका लेखक प्रकाश ए. राज र प्रोफेसर केसीबीच नेपालको राजनीतिक इतिहासका बारेमा पनि छलफल चल्यो । नेपालमा वामपन्थीहरूको उदय तथा वामपन्थी आन्दोलनको विकासक्रम, भारतमा वामपन्थीहरूको अवस्था, नेपालमा लेखकहरूको भविष्यका साथै राजनीति र प्राज्ञिक क्षेत्रबारे पनि कार्यक्रममा दुई दिग्गजबीच छलफल चलेको थियो । खरो तथा प्रस्ट वक्ताको परिचय स्थापित गरेका प्रोफेसर केसीले नेपालको साहित्यिक क्षेत्रमा पनि ठूलो नोकरशाही रहेको भन्दै साहित्यिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा कहलिएकाहरू पनि क्षमता–योग्यताका कारण नभई राजनीतिक नियुक्ति वा अनेक तिगडमको बलमा उभिएकाहरू प्रशस्तै रहेको औँल्याएका थिए । उपस्थित दर्शक तथा श्रोतासँग आफ्नो खास विशेषताअनुरूप प्राध्यापक केसीले खुलेर कुराकानी गरेका थिए ।

कार्यकर्ता बटुल्दै सद्भावना पार्टी
पर्सा जिल्लाका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेसलगायत विभिन्न दलबाट जिल्ला तहका नेता तथा सक्रिय कार्यकर्ताहरू सद्भावना पार्टी प्रवेश गरेको सो पार्टीले जनाएको छ । पार्टीका नवप्रवेशीहरूलाई स्वागत गर्न गत आइतबार सद्भावना पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा पार्टीअध्यक्ष राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टीको सदस्यता प्रदान गरे । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरी, उपाध्यक्ष नवलकिशोर साह, महासचिव सरोजकुमार यादव, सभासद् विमल केडिया, केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र राय यादवलगायत केन्द्रीय नेताहरूको उपस्थितिमा अध्यक्ष महतोद्वारा फूलमाला र अबिर साथ भिœयाइएकाहरूमा राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका जिल्ला सचिव जलेश्वर साह, नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य तेहरा खातुन, एमालेकी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सपना मिश्रा, सङ्घीय सद्भावना पार्टीका महिला विभाग अध्यक्ष सावित्री श्रीवास्तव, नेपाल सद्भावना पार्टी (सरिता गिरी)का जिल्ला उपाध्यक्ष मुनिदेवी साह, सोही पार्टीका जिल्ला सचिव रेखा साह, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका जिल्ला सदस्य रानी देवी, एमाओवादीका सक्रिय कार्यकर्ताहरू सुमन कर्ण र दिनेश गुप्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता फुलमन मिया र तेहरा खातुन रहेको जनाइएको छ ।

शान्ति समाजको अठोट
नयाँ संविधान निर्माण, स्थायी शान्ति र दिगो विकासको मूल नारा दिँदै आएको मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले प्रत्येक महिनाको अन्तिम बिहीबार शान्ति काव्य यात्रा गर्दै आएको छ । शान्तिको आन्दोलनलाई जनसमक्ष पु-याई संविधानलेखन कार्यमा दबाब दिने उद्देश्यले देशका स्रष्टाहरूलाई निमन्त्रणा गरेर अझ रचना वाचन गरेबापत रु. एक सय बसखर्चसमेत दिँदै आएको समाजले २४औँ शृङ्खला गत वैशाख २५ गते सम्पन्न ग-यो । कार्यक्रममा बोल्दै समाजका अध्यक्ष होमकान्त चौलागाईंले आगामी जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसमा पनि बृहत् कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो । देशका सबैजसो अञ्चल र अधिकांश जिल्लाहरूमा दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिँदै वर्तमान अवस्थामा संविधान जारी हुने लक्षणसम्म नदेखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्नुभयो ।
शान्ति काव्य यात्रामा ज्ञानुवाकर पौडेल, बाजुराम पौडेल, भाग्यशाली अधिकारी, कृष्ण कँडेल, रामबहादुर पहाडी, कर्णाद महर्षि, रत्ननिधि रेग्मी शुक्राचार्य, मेनका पोखरेल, रामचन्द्र ढुङ्गाना, रामचन्द्र दाहाल, शिशिर सापकोटा, मदन कार्की, बाबुराम लामिछाने, ब्रह्मप्रिय प्रेमस्वरूप, प्रकाशमणि दाहाल, मनोज नेउपाने, गंगादत्त अधिकारी, राजुराज स्वयम्, डिल्लीप्रसाद मूलतिहुन, हेमन्तप्रसाद दाहाल, लक्ष्मी ऐडी, मानन्धर अभागी, सुशीलकुमार ढुङ्गेल, रामदेव पाण्डे, त्रिपुरा पौडेल, टेकराज अवस्थी, सुवास जमकट्टेल, कमलराज केसी, पुण्य गौतम विश्वास, भक्तराज न्यौपाने, भुवन थापा, ऋचा, अपेक्षा अधिकारी, कृष्णप्रसाद सत्याल, सुशीला खड्का हसिनासहित ३५ जना कविले कविता, गीत, गजल आदि रचना वाचन गरेका थिए । कार्यक्रम समाजको कालिकास्थानस्थित आफ्नै सभाकक्षमा सम्पन्न भएको थियो ।