राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति न्यून

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रगति न्यून


othernewsसरकारले प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण योजना अघि सार्ने गरेको छ । त्यसलाई आर्थिक भाषण्ँमा पनि महत्वका साथ समावेश गरिन्छ । तर, आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष समाप्तिको अन्त्यमा तोकिएको आयोजना बजेट तथा अन्य प्राविधिक कारणवश पूरा गर्न सकिएन भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको पाँच खर्ब १७ अर्ब बजेटमध्ये हालसम्म ४९.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । आयोगका अनुसार यो अनुमान गरेभन्दा अत्यन्तै न्यून तथा कमजोर प्रगति हो । सरकारले तोकेको आयोजना कुनै पनि मन्त्रालयले पूरा गर्न सकेका छैनन् । तर, कृषि विकास, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा भने मुस्किलले ८० प्रतिशत काम सकेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी कृषि विकास मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका ४१ वटा आयोजनामध्ये वैशाख पहिलो सातासम्म जम्मा २३ वटा आयोजनाको काम ८० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको पहिलो प्राथमिकतामा रहेका १४ आयोजनामध्ये हालसम्म ७१ प्रतिशतभन्दा बढी कार्य अगाडि बढेका आयोजना १० वटा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयअन्तर्गतका चार प्रमुख आयोजनामध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएका आयोजनाको सङ्ख्या तीन देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव सोमलाल सुवेदीले जानकारी दिए । सचिव सुवेदीका अनुसार भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम भएका मन्त्रालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था पनि निराशाजनक छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका भन्दै घोषणा गरेका आयोजनामध्ये काठमाडांै–तराई द्रुतमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको प्रगति सन्तोषजनक छैन । त्यस्तै सिमरा–बर्दिबास खण्डको मुआब्जा निर्धारणका लागि मूल्याङ्कनको कार्य अघि बढाए पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार मध्यपहाडी राजमार्गको भौतिक प्रगति ९६.४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४७.२ प्रतिशत मात्रै रहेको र पूर्वी खण्डतर्फ सात किलोमिटर खण्डास्मित गरिएको, पाँच किलोमिटर सडक चौडा गरिएको, पश्चिमतर्फ ३५ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको र पुल निर्माणको काम मात्रै पूरा भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै भैरहवा क्षेत्रीय विमानस्थल विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण कार्य जारी रहे पनि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाराको भने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मात्रै तयार भएको छ । पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको भने विमानस्थल परिसरमा नाला निर्माणको काम मात्रै सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल स्थलगत अध्ययनको काम मात्र भइरहेको छ भने पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको भने हालसम्म मुख्य सुरुङ ५७.५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यस्तै कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, महाकाली नदी नियन्त्रण (दार्चुला पुनर्निर्माण) र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति न्यून रहेको हो ।
सेप्टेम्बर २०१४ मा सकिनुपर्ने चौध मेगावाट क्षमताको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना पनि तोकिएको समयमा नसकिने निश्चित भएको छ । आयोजना सम्पन्न गर्न सुरुमा दुई अर्ब २० करोड तोकिएको भए पनि हाल बढेर चार अर्ब ४० करोड पुगेको छ । यस्तै चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण भइसकेपछि आठ सय ४३ मिटर सुरुङ भासिएका कारण पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि त्यसको लागत यकिन भएको छैन । आयोजनाको सुपरिवेक्षणका लागि नियुक्त भएका परामर्शदाता लामो समयदेखि स्थलगत अनुगमनमा नगएको, निर्माणकार्यको सुपरिवेक्षण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पनि हुन नसकेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त आयोजनाका लागि इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल तथा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि खरिद गरिएका उपकरणको वारेन्टी समयसमेत सकिने अवस्था देखिएको छ ।
सर्वाधिक चासोको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग (कोसी) तर्फको प्रगति पनि आसालाग्दो छैन । चैत मसान्तसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको एक सय ३५ मिटर मात्रै सुरुङ खनिएको छ । कोसी करिडोरमा १० किलोमिटर मात्रै ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ । साथै हुलाकी राजमार्गको नाला पुल (मोरङ) गुइबा, बकरी (पर्सा) पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष ०६७÷६८ पछिकै कुनै पनि कार्यक्रम दस्तावेज प्राप्त नभएका कारण अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाउनमा समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वार्षिक रूपमा प्राप्त भएका बजेटबाट सीमित काम भएको भए पनि योजनाबद्ध रूपमा काम हुन सकेको देखिँदैन ।
आपतकालीन कार्यका लागि एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि अन्य कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा १३ प्याकेजमा निर्माण गर्ने गरी करिब दुई अर्बको गुरुयोजना तयार भई चालू आर्थिक वर्षमा ४० करोड रुपैयाँको कार्यक्रम स्वीकृत भएको भए पनि दोस्रो चौमासिकको अवधिसम्म कुनै पनि रकम निकासा भएको छैन । तोकिएकामध्ये केही आयोजनामा मन्त्रालयबीचको विवादका कारण पनि तोकिएको समयमा पूरा हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार वन, ऊर्जा, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच समन्वयको आभावका कारण वर्षौंदेखिका योजना अलपत्र परेका छन् ।

खेलकुदमन्त्रीले राजीनामा दिने †
यही वैशाख २९ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामालाई हटाउने निर्णय नगरे युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले राजीनामा दिने बताएका छन् । यो कुरा मन्त्री पौडेलले श्रीलंकामा आयोजना भइरहेको युवा सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि एमाले कार्यकर्तालाई बताएको स्रोतले जनाएको छ । श्रीलंका जानुअघि खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेका मन्त्री पौडेलले सो अवसरमा आफू पङ्गु र लङ्गडो भएर काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री पौडेलले खेलकुद मन्त्रालय भनेकै परिषद् रहेछ, परिषद् नपाएपछि कसरी काम गर्ने, मन्त्रीको औचित्य पुष्टि गर्न पनि परिषद् चाहिने पौडेलको भनाइ थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले पहिले ‘फ्रेस’ भएर आउनुहोस् त्यसपछि केही उपाय निकालौँला, सोचौँला भनेको सूत्रको दाबी छ ।
एमाले कार्यकर्ताहरूको व्यापक दबाबले आहत भइसकेका मन्त्री पौडेलले देखाउनकै लागि भए पनि आगामी वैशाख २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सदस्यसचिव लामालाई हटाउन प्रस्ताव लैजाने प्रायः निश्चित मानिएको छ । मन्त्री पौडेलले एमाले कार्यकर्तालाई सान्त्वना दिँदै उक्त बैठकमा राखेप खाली गर्ने प्रस्ताव लगेर जान्छु, यदि त्यो प्रस्ताव पारित भएन भने राजीनामा दिन्छु भनेको सूत्रले दाबी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुरुमै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई अख्तियार र अदालत जाने काम–कारबाही नगर्नुहोला भन्ने निर्देशन दिएकाले मन्त्री पौडेलको यो प्रस्ताव बीचैमा तुहिने सम्भावना छ । यस्तै प्रस्ताव लगेर गएका खेलकुदमन्त्री पौडेललाई यसभन्दा अघिको भेटमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनोस्, नो रिप्लेस’ भनेर फर्काएका थिए । त्यस्तै एमाले पार्टीकै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले रिक्त पदमा मात्र पदपूर्ति गर्ने शीर्ष पार्टीका नेताहरूमा सहमति भएको बताएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले ४२ वटा ऐनमाथि फैसला गर्दै मन्त्रिपरिषद्को नियुक्तिलाई पूर्णकालका लागि वैधानिकता प्रदान गरेका थिए । त्यो अहिले नजिर पनि बनिसकेको छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला कानुनबराबर हुने हुँदा त्यसविरुद्ध प्रक्रिया नपु-याई जाँदा अदालतको पनि मानहानि हुन्छ । तसर्थ अहिले कानुनी रूपमा सदस्यसचिव लामालाई हटाउन सकिँदैन । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै मन्त्री पौडेलले राजनीतिक हतियार प्रयोग गरेर लामालाई हटाउने कसरत गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट लामालाई केही समयका लागि हटाउन सकिने भए पनि कानुनले २४ घन्टाभित्रमै पुनः लामालाई नै सोही पदमा फूलमाला लगाएर भित्याउने भएकोले अहिले मन्त्री पौडेल द्विविधामा परेका छन् । प्रस्ताव लाने कि नलाने भन्ने कुरामा अन्योलमा परेका पौडेलले दिनप्रतिदिन एमाले कार्यकर्ताको किचकिचबाट छुटकारा पाउन सो प्रस्ताव लान सक्ने सम्भावना बढेको छ । प्रस्ताव लानु औचित्यहीन र परिणाममुखी नहुने जान्दाजान्दै पनि देखाउनकै लागि पौडेल यो कुरामा अडिग रहेको बुझिएको छ । तर, अदालतले आफैँले गरेको फैसला उल्टाउँदैन भन्ने कुराको नजिर खेलकुदमा छ । जसले यसभन्दा अघि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्दै पूर्वसदस्यसचिव रुक्मशमशेर राणा र उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनालाई पुनः वहाली गरेको थियो ।
कानुनी र राजनीतिक उपचार नभए पनि मन्त्री पौडेलले खेलकुदमा अराजकता फैलाउन विभिन्न हतकण्डा मच्चाएपछि लामा पनि हैरान भएका छन् । उनी यो विवादबाट सदाका लागि छुटकारा पाउन आतुर देखिएका छन् । आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट छिटोभन्दा छिटो हटाउन लगाएर कानुनी रूपमा आफ्नो कार्यकाल बिताउन लामा चाहन्छन् । तर, यति हिम्मत उनले मन्त्री पौडेलमा देखेका छैनन् । त्यसैले लामा अहिले निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । उनी पार्टीले फर्केर आऊ नभन्दासम्म खेलकुद नछोड्ने अडानमा छन् । तसर्थ अब शीर्ष तीन दलका नेताहरूको आपसी सहमतिबिना सदस्यसचिवको विवादले किनारा पाउने देखिएको छैन ।

नेपालीले छेके नेपालीको बाटो
अस्ट्रेलियाको भिसामा कडाइ
‘नेपालीको मौलिक संस्कारअनुरूपको व्यवहार’का कारण अस्टे«लिया अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको भिसामा अस्टे«लियन सरकारले अत्यन्तै कडाइ गरेको छ । विद्यार्थीलाई अस्टे«लिया पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र फुट आएको, प्रतिस्पर्धी कन्सल्टेन्सीहरूमध्ये कुनैले विभिन्न कम्पनीको नाम उल्लेख गरी नक्कली बैंकिङ कागजातका आधारमा विद्यार्थीलाई पठाउने गरेको भन्ने उजुरी अस्टे«लिन सरकारसमक्ष परेपछि नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरिएको हो ।
उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट मात्र एक सिजनमा कम्तीमा पनि पाँच हजारले आवेदन दिने गरेका छन् । त्यसमध्ये चार हजार पाँच सय विद्यार्थी अस्टे«लिया पुग्ने गरेका छन् । नेपालबाट अस्ट्रेलियमा वर्षको दुई सिजन विद्यार्थी पुग्छन् । तर, अहिलेको सिजनमा झन्डै दुई हजार विद्यार्थी अस्टे«लिया जानबाट रोकिए बैंक र कन्सल्टेन्सीका कारण । विद्यार्थी अस्ट्रेलिया जान नपाउँदा उनीहरूको भविष्य अन्धकार बन्नुका साथै झन्डै दुई अर्ब रकम जोखिममा परेको बताइन्छ । कन्सल्टेन्सीको मिलेमतोमा बैंकहरूले फर्जी कागजात बनाइदिएको भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अस्टे«लियन सरकारसमक्ष पुगेपछि उसले भिसा दिन कडाइ गरेको हो ।
बैंकहरूले कन्सल्टेन्सीहरूसँगको मिलेमतोमा घरसम्पत्ति तथा आयस्रोतको ‘भ्यालुएसन’ र ‘बैंक ब्यालेन्स’सम्बन्धी फर्जी कागजात बनाएको उजुरी कन्सल्टेन्सीहरूले नै गर्ने गरेको अस्ट्रेलियन उच्च आयोगमा परेपछि भिसा दिन कडाइ गरिएको हो । पुतलीसडकस्थित एक कन्सल्टेन्सीको सञ्चालकका अनुसार पहिले फर्जी कागजात बनाएर विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पठाउँदै आएका कन्सल्टेन्सीहरूबीच नै अहिले आएर विवाद भएपछि उनीहरूबाटै आयोगमा उजुरी परेकोले समस्या भएको हो । इक्यानमा आबद्ध कन्सल्टेन्सीहरूबीचको विवादका कारण अहिले इक्यानबाट फुटेर गएका केही पदाधिकारीले आइरेन नामक संस्था बनाएका छन् । यी दुई संस्थाका विवादका कारण समस्या भएको हो ।
सूत्रका अनुसार फुटेर गएका केही कन्सल्टेन्सीले फर्जी कागजात बनाएर नेपालका विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलिया पढ्न पठाउन लागेको भन्दै उजुरी दिएका थिए । उजुरीका कारण सक्कली कागजात नै बनाएर पढ्न जान लागेका विद्यार्थीको भिसासमेत रोकिएको छ । नयाँदिल्लीमा कार्यालय रहेको आयोगका प्रतिनिधि फर्जी कागजातबारे परेको उजुरीबारे यतिबेला नेपाल आएर छानबिन गरिरहेका छन् । आयोगले सबै विद्यार्थीको कागजात छानबिन गरेर मात्र भिसा उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ भने उजुरीअघि नै प्रक्रियामा रहेका विद्यार्थीको भिसा भने फाट्टफुट्ट लागेको छ । स्रोतका अनुसार प्रक्रियमा रहेकामध्ये ६ सय विद्यार्थीको मात्र सही कागजात पाइएको छ ।
स्टडी अबोर्ड एनआईईसीकी हेडअफ डिपार्टमेन्ट रोशनी श्रेष्ठका अनुसार अस्टे«लियाका युनिभर्सिटीले भनेअनुसारको बैकसँग यहाँका कन्सल्टेन्सीहरूले काम नगरेकाले समस्या देखिएको हो । उनले भनिन्, ‘अस्टे«लियाले नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा नै दिएको छैन भन्ने समाचार गलत हो, तर बैंकका कारण समस्या देखिएको छ । नबिल र एसबीआई बैंकबाट काम गर्नेहरूको भिसा लागेको छ,’ श्रेष्ठले घटना र विचारसँग भनिन्, ‘यहाँका कन्सल्टेन्सीहरूले कुरा नबुझी काम गर्नाले समस्या देखिएको हो, अरू केही होइन ।’
कन्सल्टेन्सीले फर्जी कागजात बनाउन सहयोग गर्ने र बैंकले प्रक्रिया नपु-याई ‘कमिसनको लोभमा’ काम गर्दै आएको गुनासो निकै अघिदेखिकै हो । कन्सल्टेन्सीले एउटा विद्यार्थी पठाएबापत तीन लाखसम्म र बैंकहरूले पनि एउटा विद्यार्थीको कागजात बनाउँदा एक लाखसम्म कमाउने गरेका छन् ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका महासचिव महेशबाबु तिमल्सिना केही कन्सल्टेन्सीले प्रक्रिया नपु-याई काम गरेकोले विद्यार्थी समस्यामा परेको बताउँछन् । ‘बैंक र केही कन्सल्टेन्सीको बदमासीका कारण कलेजले भर्ना–प्रक्रिया नै रद्द गरेका छन्,’ महासचिव तिमल्सिनाले भने, ‘अब ती विद्यार्थीले अध्ययनका लागि नयाँ प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’
डाइभरसिटी एजुकेसन कल्सल्टेन्सीका प्रज्ञान सिम्खडाले कल्सल्टेन्सीले सही परामर्श नदिँदा विद्यार्थी पटक–पटक समस्यामा परेको र अहिले पनि त्यस्तै भएको बताए । बैंकले फर्जी कागजात बनाउँदा विद्यार्थीको भिसा रोकिएर अस्ट्रेलिया जान नपाएको उनको भनाइ थियो । अस्ट्रेलिया बिजनेस, आईटी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अध्ययनका लागि प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ भने अस्टे«लियामा विद्यार्थी पढ्न जाने मुलुकमध्ये आठौँ स्थानमा पर्ने गरेको छ । नेपाली विद्यार्थीले सानिमा, प्राइम, सेन्चुरी, नेपाल बंगलादेश बैंक, नबिल एसबीआईलगायत बैंकले अस्ट्रेलियाका लागि कागजात उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । तर, ती बैंकहरूले नै प्रक्रिया नपु-याई विद्यार्थीलाई कागजात उपलब्ध गराउँदै आएको बताइएको छ ।

मेची–काली अभियान जारी रामचन्द्र नरोकिने
काङ्गे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको अगुवाइमा सुरु भएको मेची–महाकाली प्रशिक्षण अभियान रोक्न पार्टीभित्र दबाब पैदा भए पनि उक्त अभियान जारी राखिने भएको छ । झापाबाट सुरु भएको अभियान मोरङ, सप्तरी धनुषा, पर्सा हुँदै कास्की पुगेको छ । कास्कीको लुम्लेमा मंगलबार (वैशाख २३) देखि प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको छ । यसअघि सम्पन्न प्रशिक्षण शिविरहरूमा कतिपय वक्ताहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सरकारका विरुद्ध आलोचनात्मक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई रामचन्द्रको अभियान रोकाउन दबाब परेको थियो । काङ्गे्रस संसदीय दलको गत साता सम्पन्न बैठकमा सुजाता कोइरालालगायतले तत्काल मेची–काली अभियान रोक्नुपर्ने धारणा प्रकट गरेका थिए । काङ्गे्रस नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला, केशवकुमार बुढाथोकी, डा. प्रकाशशरण महत र महेन्द्र यादवलगायतले प्रशिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री कोइराला र सरकारका विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएका थिए । डा. शेखर कोइरालाले रामचन्द्र पौडेललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नदिइएकोमा रोष प्रकट गर्नुभएको थियो । यही कुरालाई आधार बनाएर काङ्गे्रसका एकथरी नेताहरूले मेची–काली प्रशिक्षण अभियानलाई सरकारविरोधी अभियानको अर्थ लगाएका छन् । प्रशिक्षण अभियानलाई सरकारविरोधी अभियानको रूपमा अर्थ लगाइए पनि प्रधानमन्त्री कोइराला उक्त अभियान रोक्न असमर्थ हुनुभएको छ । उपसभापति पौडेल कसैले भने पनि प्रशिक्षण अभियान नरोक्ने दृढ अडानमा रहनुभएकोले कोइराला अभियान रोक्न असमर्थ हुनुभएको हो । यस सम्बन्धमा मंगलबार रामचन्द्र पौडेलको ध्यानाकर्षण गर्दा घटना र विचारसँग उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै हालतमा पनि मेची–काली अभियान रोकिने छैन, जसले रोक्नुपर्छ भनेका छन् भन्नेहरूलाई रोक्न सकिँदैन । काङ्गे्रस कार्यकर्ताहरूमा जागरण पैदा गर्न सुरु गरिएको यो अभियान एकाध व्यक्तिले कारणवश असहमति जनाउँदैमा रोकिँदैन ।’
आगामी भदौमा सभापति सुशील कोइरालाको तीनवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै छ । त्यसैले यसै वर्षभित्र काङ्गे्रसको महाधिवेशन हुँदै छ र मेची–काली अभियानले पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रामचन्द्र पौडेललाई स्थापित गर्न सहयोग पु-याउने विश्वास गरिएको छ । पौडेलका आलोचकहरू त्रसित हुनुको प्रमुख कारण पनि यही भएको बुझिन्छ । आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीको सभापति बन्न वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक संस्थापन पक्षका अन्य केही नेताहरू पनि इच्छुक देखिएका छन् । महामन्त्रीहरू प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइराला पनि अनुकूलता मिले सभापति बन्ने ताकमा रहनुभएको बुझिन्छ । संस्थापन पक्षले रामचन्द्र पौडेललाई सर्वसम्मत उम्मेदवार नबनाएको अवस्थामा देउवाले बाजी मार्ने सम्भावनाप्रति भने संस्थापन पक्षका कसैले पनि सरोकार राखेका छैनन् ।

एमाले नेताहरूको आ–आफ्नै दाउ, अध्यक्ष बन्न खनालको गुप्त तयारी
नेकपा एमालेका तीन गुट आ–आफ्नै स्वार्थ–रक्षाका कारण एकमत भएपछि आगामी जेठमा हुने भनिएको महाधिवेशन असारको अन्तिम सातामा गरिने भएको छ । अध्यक्ष बन्नका लागि संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको प्रतिस्पर्धा सतहमा आएको भए पनि झलनाथ खनालसमेत अर्को एक कार्यकालका लागि अध्यक्ष बन्ने सूक्ष्म तयारीमा जुट्नुभएको छ । महाधिवेशन पछि सार्दा ओली र माधवबीचको विवाद थप गहिरिने र त्यसको सम्पूर्ण लाभ आफूलाई मिल्ने विश्लेषणका आधारमा खनाल महाधिवेशनको मिति पछि सार्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ । समय लम्बिँदै जाँदा नेपाल र ओली पक्ष मिल्नै नसक्ने गरी टाढिने र दुई पक्षबीचको विवादले अन्ततः आफैँले अध्यक्ष बन्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने विश्वास खनालमा रहेको छ । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी खनाल महाधिवेशन सार्न पे्ररित हुनुभएको हो । उता माधवकुमार नेपालको पनि बेग्लै दाउ रहेको देखिन्छ । महाधिवेशन पछि सार्दा आफ्नो तयारी अझ मजबुत हुने ठम्याइ नेपालको रहेको र केपी ओलीको स्वास्थ्यस्थिति झनै कमजोर भएमा त्यसको लाभ आफूलाई मिल्नेमा नेपाल विश्वस्त हुनुहुन्छ । यही विश्वासका आधारमा नेपाल पनि महाधिवेशन पछि सार्ने पक्षमा उभिनुभएको बताइन्छ । यसअघि कुनै हालतमा महाधिवेशन सार्न नहुने अडान लिँदै आएको केपी ओलीको विचार समूह पनि ओलीको स्वास्थ्यस्थितिका कारण मिति सार्न बाध्य हुन पुग्यो । ओली उपचारको लागि बैंकक जानुभएको र उहाँ ठीक हुन केही साता लाग्ने भएकोले ओली पक्ष महाधिवेशन सार्न राजी भएको हो ।
अहिलेसम्म नेकपा एमालेमा केपी ओलीकै पक्ष तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ । ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भएमा उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन उक्त पक्षले अन्तिमसम्म जोडदार कसरत गर्ने भएको छ । कदाचित ओलीले अध्यक्ष बन्ने इच्छा त्याग्नुभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारेमा ओली पक्ष स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यस्तो स्थिति आएमा विद्या भण्डारी या ईश्वर पोखरेलमध्ये एकलाई अध्यक्षको लागि अघि सार्ने र वामदेव गौतमलाई भविष्यमा संसदीय दलको नेता बनाउने सम्भावना देखिएको छ । ओली अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेमा उक्त समूहको साथ लिएर माधव नेपालसँग भिड्ने भित्री तयारीमा झलनाथ खनाल रहनुभएको बुझिन्छ । त्यसनिम्ति खनालले भित्रभित्रै ओली पक्षको मन जित्ने प्रयास गरिरहनुभएको र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनसमेत आफ्नो पक्षमा जुटाउन खनालले कसरत गरिरहनुभएको जानकारीमा आएको छ । मंगलबार (वैशाख २३) खनाल चीन प्रस्थान गर्नुको मूल कारण पनि अध्यक्षमा समर्थन र सहयोग जुटाउनका निम्ति भएको बुझिएको छ । पछिल्लो समयमा माधव नेपालले पनि ओली पक्षको मन जित्ने प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । तर, अहिलेसम्म नेपालका प्रति ओलीपक्ष सकारात्मक बन्न सकिरहेको छैन । खनाल र नेपालले यसरी आ–आफ्नो ‘दुनो सोझ्याउने’ प्रयत्न गरिरहेका भए पनि ओलीको स्वास्थ्यमा सुधार भएमा दुवैको प्रयास सफल हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । एमालेभित्र कुन नेता कति पानीमा भन्ने जानकारी पाउन आगामी असारको अन्तिम सातासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ । असार १९ देखि २५ सम्म एमालेको महाधिवेशन काठमाडौंमा हुने भएको छ ।

नाता प्रमाणित गराउन दोब्बर घुस
व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सरकारले नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम लागू गरेपछि विदेशस्थित नेपाली नियोगका कर्मचारीले लागत खर्चभन्दा दोब्बर बढी रकम लिएर नक्कली नाता प्रमाणित गरिदिने गरेको खुलासा भएको छ । हाडनाता या परिवारका सदस्यबाहेकका अन्यलाई नाता प्रमाणित भनिँदैन । विदेशमा लामो समय रोजगारी गरेर बसेका या म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा अवैध रकम लिएर यसरी नियोगका कर्मचारीहरूले नाता प्रमाणित गर्ने गरेपछि विदेशस्थित नेपाली दलाल र मानव तस्करहरूले कार्गोमार्फत सक्कलै कागजात पठाउने गरेका छन् । नाता प्रमाणित र सक्कल कागजात आएपछि मात्र व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति मिल्ने गर्दछ ।
प्रशासनका बद्रीबहादुर कार्की, विदेशस्थित नियोगका कर्मचारी, विभागको इमेल चेक गर्ने शाखाअधिकृत उपेन्द्र न्यौपाने र नेपालका म्यानपावर व्यवसायी, दलाल र मानव तस्करको मिलेमतोमा यसरी मानव तस्करी भइरहँदा विभागका महानिर्देशक मिडियालाई साथ लिएर सस्तो लोकप्रियता कमाउन थालेका छन् । महानिर्देशक कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई यी सबै कुरा थाहा भए पनि उनले अवैध धन्दा रोक्ने कुनै प्रयास गरेका छैनन् । विभागमा अहिले खुलमखुल्ला घुस माग्न थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता कायम रहेको मुनलाइट म्यानपावरकी सञ्चालिका पार्वती खड्का (श्रेष्ठ) जुन म्यानपावरबाट सरकारद्वारा प्रतिबन्धित मुलुक इराक गएका १४ जना नेपालीलाई ३१ अगष्ट २००४ मा इराकमा मारिएको थियो लगायत ब्रोकर विनिता कार्की र सानु श्रेष्ठको समूहले नेपाली महिला कामदारलाई गैरकानुनी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर रकम असुलिरहेका छन् । त्यसैगरी विभागको मलेसिया र कतार शाखामा कार्यरत नानीराम थापा, पृथु तिवारी, पवन तिम्सिना, डम्बर विकलगायतका दर्जनौँ कर्मचारीले घुस नपाए फाइल नै नछुने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

नयाँ सभासद्मा पुरानै नाम
संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनापछि सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूबीच संविधानसभालाई पूर्णता दिन भागवण्डाका आधारमा सभासद् मनोनयन गर्ने सहमति भएको छ । विभिन्न विषयका विज्ञ र संविधानसभामा नपरेका कुनै जनजातीय समुदायका (जम्मा छब्बीस) व्यक्तिहरूलाई सरकारले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि दलहरूले भागवण्डा गरी आ–आफ्ना प्रतिनिधिलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराउने भएका छन् । विभिन्न दलसँग आबद्धता या निकटता रहेका पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू सभासद् बन्न दौडधुपमा लागेको र काङ्गे्रसका मात्र दुई सय पचासभन्दा बढीले नेताहरूसमक्ष ‘त्यस्तो’ इच्छा जाहेर गरेको बुझिएको छ । छब्बीस स्थानमध्ये काङ्गे्रसले नौ, एमालेले आठ र एमाओवादीले चार तथा राप्रपा नेपाललगायत अन्य साना दलहरूले बाँकी पाँच स्थान प्राप्त गर्ने भएका छन् । दलहरूबीचको भागवण्डापछि अब प्रमुख दलहरूभित्र गुटगत भागवण्डा हुने र नामावली तय भइसकेपछि सरकारले नयाँ छब्बीस सभासद्हरूको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ । संविधानसभाले पूर्णता नपाएको विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको भए पनि शीर्षस्थ नेताहरू सभासद् चयन गर्न हतारिएका छैनन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफू चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि यस सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय लिने सोच बनाएका छन् भने केही नेताहरूले आगामी असारमा हुने उपनिर्वाचनको आसपासमा निर्णय लिइनु उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई दिइरहेका छन् । तथापि प्रधानमन्त्री कोइरालामाथि तत्काल निर्णय लिन विभिन्न कुनाबाट दबाब भने परिरहेको छ ।
संविधानसभामा निर्वाचनमा पराजित भएका अधिकांश नेताहरूमध्येबाट सदस्य चयन हुने सम्भावना देखिएको छ । नेपाली काङ्गे्रसका नेता दीपकुमार उपाध्यायले व्यक्तिगत रूपमा अनिच्छा प्रकट गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपाध्यायलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन इच्छुक हुनुभएको बुझिएको छ । उपाध्यायले आफूले बाहिरै बसेर सहयोग गर्ने बताएपछि अन्य केही नेताहरूले ‘हाम्रो बाटो नछेक्न’ भन्दै सभासद् पद स्वीकार गर्न उपाध्यायलाई दबाब दिएको बताइन्छ । काङ्गे्रसमा सम्भावित सभासद्का रूपमा दीपकुमार उपाध्याय, आमोदप्रसाद उपाध्याय, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे, हरिहर विरही, लक्ष्मण बस्नेत, शेरबहादुर केसी या गोपालचन्द्र घिमिरे, रामेश्वर खनाल, डा. तिलक रावल, डा. सुरेशराज शर्मा, मृदुला कोइरालालगायतको नाम अगाडि आएको छ । डा. तिलक रावललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नबनाइने अवस्थामा मात्र सभासद् बनाइने बुझिएको छ । डा. सुरेशराज शर्मा र रामेश्वर खनाललाई सभासद् मनोनयन गर्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सुझाउनुभएको बताइन्छ । अधिवक्ताहरूमध्ये शेरबहादुर केसी र गोपालचन्द्र घिमिरेको नाम चर्चामा आएको भए पनि शेरबहादुर केसीको सम्भावना केही बढी रहेको बुझिएको छ । त्यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने, बेदुराम भुसाल, परशुराम मेघी गुरुङ, विश्वकान्त मैनाली, शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीको नाम अगाडि आएको छ । एमाओवादीले दमननाथ ढुङ्गाना, डा. देवेन्द्रराज पाण्डे, डा. सुन्दरमणि दीक्षित, नारायणकाजी श्रेष्ठ, उर्मिला अर्याल र हिसिला यमीमध्येबाट सभासद् चयन गर्ने बुझिएको छ । राप्रपाका पशुपतिशमशेर राणालाई संविधानसभामा पु-याइने निश्चित मानिएको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, रामेश्वर राय यादव, अनील झालगायतको नाम अगाडि आएको छ । हाल चर्चामा आएका नामहरूमध्ये अधिकांश संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएकाहरू छन् । जनमतले अस्वीकार गरेको भए पनि सरकारले स्वीकार गर्ने भएकोले पराजितहरूले संविधानसभाको सदस्य बन्न मौका पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ ।

डेपुटी गभर्नरलाई चुनौती
एउटा नेपाली उखानझैँ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफूले बोलेको कुरो आफैँलाई गलपासो बनेको छ । बैंकका पूर्वकर्मचारीहरूले वैशाख १५ गते आयोजना गरेको बैंकको वार्षिकोत्सवसम्बन्धी कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर अधिकारीले अघिल्लो दिन सङ्घका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले बैंकको कार्यक्रममा बैंकको नीतिविरुद्ध बोलेको भन्दै उनको चर्को आलोचना गरेपछि कार्कीले अधिकारीको विरुद्धमा लिखित जवाफ फर्काएका थिए । उक्त विषयले चर्को रूप लिएको छ । कार्कीले जवाफको बोधार्थ अर्थमन्त्री, गभर्नर, सञ्चालक र अन्य धेरै निकायलाई दिएपछि डेपुटी गभर्नर अप्ठ्यारोमा परेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार कार्कीले वैशाख १४ गते बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा हालै केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको एक्जिबिसनसम्बन्धी निर्देशन लङ्गडो भएको तर्क गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘ऐनको अभावमा कसरी एक्जिबिसन निर्देशन जारी गर्न मिल्छ ?’ तर, आफूहरूको अनेकौँ खेलमा ल्याइएको उक्त निर्देशनको विरुद्धमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि गभर्नर खतिवडा र अधिकारी दुवै रिसले चुर बनेका थिए । त्यही रिस भोलिपल्ट कार्की नेतृत्वको पूर्वकर्मचारी सङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अधिकारीले राम्रैसँग प्रकट गरेका थिए । पूर्वकर्मचारीको नाताले कार्की र उनीमातहतको सङ्घले बैंकको कुनै पनि निर्देशन र नीतिको आलोचना गर्न नपाइने अधिकारीको तर्क थियो । उनले कार्कीलाई व्यक्तिगत रूपमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वप्रति रोष प्रकट गरेको आशयको आरोप लगाएपछि कार्कीले पनि तुरुन्तै अधिकारीको भनाइको लिखित खण्डन गरेर सम्बन्धित निकायमा पु-याइदिए । उनले खण्डनमा भनेका छन्– बैंकको नेतृत्वमा तेस्रो दर्जामा रहेका पदाधिकारीले दुई हजारभन्दा बढी कर्मचारीको समर्थनमा अध्यक्ष बनेका व्यक्तिप्रति औँला ठड्याउनु पदीय मर्यादाविपरीत हो । वामपन्थी पृष्ठभूमिका डेपुटी गभर्नरप्रति लक्षित गर्दै प्रजातान्त्रिक समूहका चर्चित अध्यक्ष डा. कार्कीले भनेका छन्– तानाशाही प्रवृत्ति हटाउनुहोस्, पञ्चायती संस्कार त्याग्नुहोस् ।

अर्काको ज्यानका खातिर जसले ज्यान गुमाए…
गत १७ गते नरपानी–५ मा भएको बस दुर्घटनामा परी डेढ दर्जन यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाएको घटनाले अर्घाखाँची मात्र नभई सिङ्गै मुलुकलाई शोकाकुल बनाइरहेको बेला सोही दुर्घटनासँग सम्बन्धित अर्को एक दर्दनाक पक्ष उजागर भएको छ ।
जिल्ला अस्पतालका डाक्टरका रूपमा अत्यन्त बिरामीमैत्री व्यवहार गर्ने र आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने डा. विष्णु आचार्य आफ्ना बुबा जनार्दन आचार्य, आमा मीना आचार्य र हजुरआमा शान्ता आचार्यलाई साथमा लिई बराह क्षेत्रको कुम्भमेलाका लागि हिँड्नुभएको थियो । सो दुर्घटनाका क्रममा उहाँका बुबा, आमा, हजुरआमा सबैको प्राणपखेरू उड्दा पनि आचार्यको ज्यान लिन यमराजलाई सफलता मिलेको थिएन । भीषण दुर्घटनाका बाबजुद बचेका डा. आचार्य पीडाको त्यो घडीमा पनि आफ्ना या पराई नभनी कत्ति विचलित नभई उद्धारमा खटिँदै थिए । विडम्बनाको कुरा ! सोही क्रममा भएको मिनी ट्रक दुर्घटना र त्यसभित्र रहेका ग्यास सिलिण्डरको प्रहारबाट उनको प्राणपखेरू उड्यो । अन्य घाइतेहरूबाट बुझिएअनुसार दुर्घटनापछि आफू सुरक्षित हुनेतिर लागेका भए उनलाई कुनै खतरा नै थिएन, तर मानवीय भावनाले ओतप्रोत भएका डा. आचार्य घाइतेहरूको उद्धारमा लाग्दा आफैँ ईश्वरका प्यारा हुन पुगे । यतिबेला डाक्टर आचार्यकी अर्धाङ्गिनी कल्पना र १३ वर्षीया एक मात्र सन्तान आकाङ्क्षा आचार्य आफ्ना प्राणप्रिय पति तथा बाबासँग हाँसखेल गरेको क्षण सम्झेर भावशून्य बनेका छन् । परिवारका सदस्यहरू कतै टुप्लुक्क आफ्नाअगाडि उपस्थित हुन्छन् कि भनी उनीहरू बेला–बेला शून्यतिर नजर लगाउने गरेका देख्दा कसको हृदय नरोला ?
यस्तै ट्रयाजिडी ज्योति बहुमुखी क्याम्पस ठाडाका संस्थापक क्याम्पसप्रमुख गणेश बेल्वासेसँग पनि जोडिएको छ । उनी अमेरिकाको डीभी परेका व्यक्ति थिए र आफ्नो डीभी भिसामार्फत परिवारका तीन सदस्यसहित यही वैशाख २७ गते यूएस उड्नेवाला थिए । आफन्तजनसँग बिदाइको भेटघाट गर्ने सिलसिलामा उनी सो बसमा यात्रा गरिरहेका थिए । तर, दुर्भाग्यले सो क्रममा गणेश र अनिताको सहित मृत्यु हुन पुग्यो । साथमा रहेकी १३ वर्षीया अपेक्षा बेल्वासे सक्त घाइते भई अस्पतालको विछ्यौनामा छिन् । उनलाई आफ्ना बाबा–आमा आफूबाट सदाका लागि छुट्टिएर अनन्तयात्रामा निस्किसकेको कुरा विश्वास गर्नै गाह्रो परिरहेको छ ।
– मुक्तिनाथ भुसाल

राज्यबाट ठगिएको सुदूरपश्चिमको गुनासो
मुलुककै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी रहेको पर्यटन बोर्डले सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै त्यस क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रचुर पर्यटकीय सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिममा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको उक्त क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको गुनासो छ । पर्यटन व्यवसायसम्बद्ध संस्थाहरूद्वारा गठित संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जेटीसीसी)को अभियानप्रति समर्थन जनाउँदै सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले बोर्डको कार्यशैलीविरुद्ध उत्रिने घोषणा गरेका हुन् । पर्यटन प्रवद्र्धन तथा विकासका सवालमा बोर्डका क्रियाकलाप चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूले पर्यटनमन्त्री भीम आचार्यसमक्ष ६ बुँदे मागपत्रसमेत पेस गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रका १५ वटा पर्यटनसम्बद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेको मागपत्रमा बोर्डलाई केन्द्रिकृत नगरी क्षेत्रीय संरचनासमेत निर्माण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । नेपाल सरकारको पर्यटन कार्यालयको शाखा सुदूरपश्चिममा तत्काल स्थापना गर्न पनि उनीहरूको माग गरेका छन् । बोर्डको १५ वर्षे इतिहासमा २५ जना व्यक्तिले कार्यकारी समिति सदस्य हुने अवसर पाए पनि सुदूर तथा मध्यपश्चिमबाट हालसम्म एकजनाको पनि प्रतिनिधित्व नगराइएको व्यवसायीहरूको कथन छ । सुदूरपश्चिम भन्ने शब्द नै सुन्न नचाहने प्रवृत्तिका व्यक्ति बोर्डको नेतृत्वमा रहेकोले नाजुक अवस्था सिर्जना भएको र अदालतसम्म पुग्नुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । मागपत्रमा उनीहरूले पर्यटन बोर्डलाई विकेन्द्रीकरण गरी सुदूरपश्चिममा शाखा स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, समावेशीको सिद्धान्तका आधारमा सुदूरपश्चिम क्षेत्र र वर्गको तर्फबाट नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल वायुसेवा निगम, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतका निकायमा सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
मागपत्रमा उल्लेख गरिएका अन्य बुँदाहरूमा भारतीय पर्यटकहरू भित्रिने एक मात्र नाका गड्डाचौकीलाई निरन्तर गर्न पहल गर्नुपर्ने, सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय सम्भावनालाई थप अध्ययन गरी पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप तुरुन्त सञ्चालन गर्नुपर्ने, धनगढी एयरपोर्टलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको अवधारणाअन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बोर्डमा अनियमितता भइरहेकाले तत्कालै छनबिन गरेर बोर्डलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन पहल गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् ।
पर्यटनमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएका मागमा ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल हमाल, सुदूरपश्चिम नाट्टाका अध्यक्ष मायाप्रकाश भट्ट, पर्यटन विकास समाजका अध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव सञ्जयकुमार चौधरी, नाट्टा सुदूरपश्चिमका सचिव पदमविक्रम सिंह, फारवेष्ट होलिडेजका अध्यक्ष महेश विष्ट, खेम मिश्र, नरेन्द्र, सुन्दर सुदूरपश्चिम विकास अभियानका किशोरकुमार खड्का, पर्यटक प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रकाश भट्ट, एडभेञ्चर फारवेष्ट ट्राभल्सका दीपक बम, जगदम्बा ट्राभल्स एन्ड टुर्सका लोकराज भट्ट, पर्यटन व्यवसायी टीकापुरका यम बम र पर्यटन व्यवसायी आछामका समीर शाह रहेका छन् ।

पत्रकारहरू सम्मानित
सरकारले यसपटक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कारबाट देशान्तर साप्ताहिकका सम्पादक कविर राणालाई सम्मानित गर्ने भएको छ । रु. दुई लाख राशिको उक्त पुरष्कार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रदान गरिनेछ । लामो समयदेखि पत्रकारितामा संलग्न राणाले ०६१ मा पत्रकारहरूद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम (पत्रपत्रिका) लाई एकताबद्ध गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति भएको आन्दोलनका पक्षमा माहौल तयार गर्न विशेष योगदान पु-याउनुभएको थियो । त्यसैगरी सरकारले वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही, शम्भु श्रेष्ठ र अर्जुन ज्ञवालीलाई वरिष्ठ पत्रकार सम्मान दिने भएको छ । उहाँहरूलाई रु. दुई लाख नगदसहित सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना गरिने विशेष समारोहमा अभिनन्दनपत्रसहित सम्मान गरिनेछ । हरिहर विरहीको नेपाली पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान रहेको छ भने शम्भु श्रेष्ठले दृष्टि साप्ताहिकमार्फत पत्रकारितामा विशेष योगदान दिँदै आउनुभएको छ । अर्जुन ज्ञवालीले मोफसलमा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै आउनुभएको छ ।

बाढीपीडितको रकम नखाने वाचा !
धादिङ÷ गत २० गते सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस पिँडा गाउँ समितिको सक्रिय कार्यकर्ता भेला नेका पिँडा गाउँ समितिका सभापति परशुराम सुवेदीको सभापतित्वमा सम्पन्न भयो । क्रियाशील सदस्यहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको सो भेला सङ्गठन विस्तार तथा विगतका कमी–कमजोरीबारे समीक्षा गर्न डाकिएको भनिएको थियो, तर कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरूप सहभागीहरूले क्षेत्रीय समितिले गरेको अनियमितताको बारेमा कुरा उठाएपछि आयोजकले नकारात्मक कुरा नगर्न कार्यकर्तालाई चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । गत निर्वाचनमा काङ्ग्रेस पराजित हुनुको पछाडि टिकट सिफारिस प्रक्रियामा कुनै मापदण्ड नबनाई बहुलठ्ठी चालले सिफारिस गरिनु नै लज्जास्पद हारको प्रमुख कारण रहेको सहभागीले औँल्याए । क्षेत्रीय समितिको तर्फबाट सचिव कृष्ण रिजाल, उपसभापति गोविन्द पाण्डे र क्षेत्रीय सभापति जीवनाथ ढकालले मन्तव्य राखेका थिए, तर कुनै नयाँ सोच, नीति तथा कार्यक्रम अघिसार्नुको सट्टा आफ्नो बचाउ गर्न मात्र क्षेत्रीय समिति प्रयत्नशील रहेको पाइयो ।
क्षेत्रीय समितिले बाढीपीडितको नाममा सङ्कलन गरेको रकम केन्द्रमा जम्मा नगरेको विषयमा सहभागीको तर्फबाट शरद अधिकारीले प्रस्ट पार्न अनुरोध गर्दा क्षेत्रीय सभापतिले ‘बाढीपीडितको नामबाट उठेको रकम हाललाई आफूहरूले खर्च गरेको भए पनि आगामी क्षेत्रीय अधिवेशनपछि गठन हुने क्षेत्रीय समितिलाई बुझबुझारथ गर्दा बुझाइने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै ‘उठेको रकम नखाने’ वाचा गर्दा सहभागीहरूमा हाँसो छुटेको थियो । साथै, टिकटमा सिफारिस गरिएका नौजना दाबेदारलाई ‘अक्षम’ सावित गर्ने सक्दो प्रयत्न गर्दै क्षेत्रीय समिति नै सबल–सक्षम रहेको अनि क्षेत्रीय समितिले गरेका सम्पूर्ण निर्णय राम्रा छन् भन्ने देखाउने अभिप्राय रहेको उपस्थित कार्यकर्तापङ्क्तिले अनुभूति गरे । क्षेत्रका चर्चित नेताहरूलाई कार्यक्रममा अनुपस्थित गराइनुको कारण जान्ने चेष्टा सहभागीहरूले गरे पनि त्यसको जवाफ भने भेला आयोजकबाट पाइएन ।
सोही कार्यक्रममा दुर्गम चेपाङ बस्तीमा चार सय मिटर खानेपानीको पाइप व्यक्तिगततर्फबाट उपलब्ध गराउने घोषणा पिँडाका प्रतिनिधि शरद अधिकारीले गरेका थिए भने नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य हरि अधिकारी र देवप्रकाश त्रिपाठीलाई कार्यक्रममा नदेख्दा सहभागीमा नैराश्यता छाएको थियो । अर्जुन न्यौपानेले सञ्चालन गरेको सो कार्यक्रममा पार्टीद्वारा इलाका संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिइएका इलाका–संयोजक नै अनुपस्थित रहेबाट सहभागी काङ्ग्रेसजनमा आक्रोश र निराशा पैदा गराएको थियो ।

लन्डनका नेपाली पत्रकारलाई व्यवसायीको उपदेश
लन्डन÷ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ यूके शाखाले पहिलोपटक अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । एक्टन टाउनको एबीआई कलेजमा आयोजना गरिएको सो कार्यक्रममा स्थानीय नेपाली पत्रकार र विभिन्न व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीको उपस्थिति रहेको थियो । ‘यूकेमा नेपाली पत्रकारितामा व्यावसायिकताको सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियाको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासङ्घ यूके शाखाका अध्यक्ष चिरन शर्माले गरेका थिए भने महासचिव श्याम लुइँटेलले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । व्यवासायीहरू भनिए तापनि कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूलाई विविध पदअनुसार बोलाउँदै आसन ग्रहण गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा महासङ्घ यूके शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश खपाङ्गीले प्रेस स्वतन्त्रता दिवसबारे विस्तृतमा जानकारी गराउँदै वर्तमानमा नेपाली पत्रकारको अवस्थाको चर्चा गरेका थिए । समाचार उपलब्ध गराउने क्रममा मारिने ज्ञात–अज्ञात पत्रकारहरूको सम्झनामा मौनधारण पनि गरिएको सो कार्यक्रममा बोल्दै खपाङ्गीले यूकेमा बसोबास गरी पत्रकारितामा संलग्नता राख्ने क्रममा पत्रकारहरूले व्यहोर्ने यहाँका आफ्नै प्रकारका असजिलाहरूको बयान गर्दै पत्रकारितामा व्यावसायिकतामा कस्तो किसिमको सम्भावना हुन सक्दछ त भन्ने जिज्ञासा उपस्थित व्यवसायीहरू तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका व्यक्तित्वहरूलाई राखेका थिए । त्यसपछि पत्रकार रूपेश सिलवालले आफ्नो लगभग चार मिनेटको श्रव्य प्रस्तुति दिएका थिए, जसमा नेपालमा पत्रकारहरू अवस्था, प्रेस स्वतन्त्रताको थालनी आदि समेटिएका थिए ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूकेका अध्यक्ष योगेन क्षेत्री प्रमुख अतिथिका रूपमा रहेको सो कार्यक्रममा नेपाल प्रवासी सङ्घका अध्यक्ष रामशरण सिंखडाले यूकेस्थित नेपाली पत्रकारहरूमा शुद्धीकरण गरिनुपर्ने, पत्रकारहरू विविध रूपमा बाँडिएको र त्यसले गर्दा खासगरी स्थानीय नेपाली समाजको सानो दायरा भएकाले व्यावसायिक कसैले पनि सही फाइदा लिन नसक्ने तथ्य औँल्याउँदै एउटै मिडिया हाउसभित्र पत्रकारहरू अटाउनुपर्ने आफ्नो भनाइको क्रममा बताएका थिए । अर्का व्यवसायी तथा एनआरएन आईसीसी मेम्बर तथा संस्थापक अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले पनि पत्रकारहरू टीभी, रेडियो, पेपर र अनलाइनजस्ता क्षेत्रमा एउटैमा अटाउन सके व्यावसायिकतामा सम्भावना देखिने आफ्नो बोल्ने क्रममा बताएका थिए ।
वास्तवमा यूकेमा नेपाली पत्रकारहरूबीच खराब खालका पत्रकारहरू भएका र तिनले समाजलाई नै दूषित बनाएकोबारे आफ्नै केही अनुभवहरूलाई प्रस्तुत गर्दै सबैभन्दा पहिले पत्रकारले नै आफूलाई सुधार्नुपर्ने तथ्य व्यक्त गर्ने क्रममा एनआरएन यूकेका अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले व्यक्तिको मानहानि गर्नका लागि खासगरी यूकेमा प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा सजिलो नभएको बताए । हरेकलाई आफ्नो मानको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ भन्दै उनले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कदर नगरिए पत्रकारहरू मुद्दालगायतका झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना यूकेमा प्रशस्तै रहेको अवगत गराए । समाजमा सकारात्मक समाचारहरू प्रवाह गर्ने, सत्यतथ्य उजागार गर्ने, लोभ र लालचमा नफसी पत्रकारिताको धर्म पालन गर्दै लगे नेपाली पत्रकारिताका यहाँ व्यावसायिकतामा प्रशस्तै सम्भावनाहरू रहेको पनि उनले उल्लेख गरे । एनआरएन यूकेका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले पनि मोटामोटी सोही हालतको व्याख्या गरेका थिए । पत्रकारितामा सम्भावनाहरू भएको तर स्तरीयतामा पुग्नका लागि पत्रकारहरूले नै चुनौतीको रूपमा त्यसलाई लिनुपर्ने उनको भनाइको सार थियो ।
कार्यक्रममा विज भट्ट, हीराधन राई, विश्वआदर्श पण्डित तथा पत्रकारहरू राजेन्द्र भट्ट, मिलन शर्मा, फणीन्द्र भट्टराई र वाचस्पति रेग्मीले आ–आफ्ना भनाइहरू राखेका थिए । व्यवसायीहरूको जिज्ञाशाको अध्यक्ष चिरन शर्मा, पूर्वअध्यक्ष नवीन पोखरेल र महासचिव श्याम लुइँटेलले उत्तर दिएका थिए ।
– प्रकाश के.सी. लन्डनबाट

राजदूत रायद्वारा विद्यालय भवन उद्घाटन
छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको १ करोड ९१ लाख अनुदान सहयोगमा भोजपुरमा नवनिर्मित श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनको भारतीय राजदूत रणजीत रायले उद्घाटन गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सो विद्यालय भवन हालै निर्माण भएको हो ।
भवन उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भोजपुर जिविस प्रतिनिधि, समुदायका नेता तथा त्यस क्षेत्रका वृहत जनताको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासको लागि शैक्षिक पुर्वाधार सवलीकरणको महत्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक विकास परियोजनाहरूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् १९५७ मा प्राथमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भई सन् २००८ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको तथा सामुदायिक स्रोतबाट विकास गरिएको उक्त विद्यालय भोजपुरको देउराली गाविसमा अवस्थित छ । यो भोजपुरकै पुरानो सरकारी विद्यालय पनि हो । मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट विद्यालयमा अध्ययनरत सात सयभन्दा बढी छात्रछात्रालाई अध्ययन कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट अध्ययन कार्यक्रममा सहयोगको साथै जिल्लाको शिक्षा विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यस परियोजनाको अतिरिक्त एक करोड १४ लाखको अनुदान सहयोगमा भीमोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न हुनुको साथै २ करोड ६६ लाख लागतमा भोजपुरको दिङ्ला गाविसमा १५ शै्ययाको अस्पताल निर्माण जारी छ भने दुईवटा एम्वुलेन्ससमेत यस जिल्लाको लागि प्रदान मित्रराष्ट्रबाट गरिएको छ ।

राप्रपा नेपालले पनि एक लाख उतार्ने †
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल आफ्नो पहिलो महाधिवेशन आयोजनाको तयारीमा जुटेको छ । महाधिवेशन सफल पार्नका लागि कार्ययोजना बनाउन गत सोमबार बसेको सो पार्टीअन्तर्गत उपत्यकाका सबै कमिटीकोे संयुक्त बैठकले आगामी जेठ १० गतेका दिन महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा एक लाख जनता सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू यतिबेला आ–आफ्ना जिल्लामा अधिवेशनका लागि क्रियाशील रहेका छन् भने अहिलेसम्म विभिन्न ३० जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको तथा वैशाखको अन्त्यसम्ममा सम्पूर्ण जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न हुने बताइएको छ ।
आमसभा व्यवस्थापन समितिका संयोजक टङ्क ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यही वैशाख ३१ गते बुद्ध जयन्तीका दिन महाधिवेशनको प्रचारका लागि राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठन र राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घको सहकार्यमा दौड प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गरेको छ भने पार्टीका महामन्त्री चन्द्रबहादुर गुरुङले महाधिवेशनको अवधिभर तथा आमसभा र बन्दसत्रका क्रममा स्वयंसेवकले खेल्नुपर्ने भूमिका तथा पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा प्रशिक्षण दिएका छन् । सो पार्टीले आउँदो जेठ १० देखि १३ सम्म काठमाडौँमा प्रथम महाअधिवेशन गर्न लागेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको १ करोड ९१ लाख अनुदान सहयोगमा भोजपुरमा नवनिर्मित श्री शारदा उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनको भारतीय राजदूत रणजीत रायले उद्घाटन गर्नुभएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सो विद्यालय भवन हालै निर्माण भएको हो ।
भवन उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भोजपुर जिविस प्रतिनिधि, समुदायका नेता तथा त्यस क्षेत्रका वृहत जनताको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासको लागि शैक्षिक पुर्वाधार सवलीकरणको महत्वमा जोड दिनुभयो । उहाँले भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक विकास परियोजनाहरूले नेपाली जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् १९५७ मा प्राथमिक विद्यालयको रुपमा स्थापना भई सन् २००८ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको तथा सामुदायिक स्रोतबाट विकास गरिएको उक्त विद्यालय भोजपुरको देउराली गाविसमा अवस्थित छ । यो भोजपुरकै पुरानो सरकारी विद्यालय पनि हो । मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट विद्यालयमा अध्ययनरत सात सयभन्दा बढी छात्रछात्रालाई अध्ययन कार्यमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यसबाट अध्ययन कार्यक्रममा सहयोगको साथै जिल्लाको शिक्षा विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यस परियोजनाको अतिरिक्त एक करोड १४ लाखको अनुदान सहयोगमा भीमोदय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न हुनुको साथै २ करोड ६६ लाख लागतमा भोजपुरको दिङ्ला गाविसमा १५ शै्ययाको अस्पताल निर्माण जारी छ भने दुईवटा एम्वुलेन्ससमेत यस जिल्लाको लागि प्रदान मित्रराष्ट्रबाट गरिएको छ ।

‘स्थानीय निर्वाचनबिनै लोकतन्त्रको गीत किन?’
आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (जियोक)ले तयार पारेको संविधानसभा निर्वाचन, २०७० को पर्यवेक्षणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन राजधानीमा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित समारोहमा सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मुलुकमा पटक–पटक भएका जनआन्दोलमार्फत् स्थापना गरिएको लोकतन्त्रले अझ पनि विश्वासको सङ्कटमा बाँच्नु परिरहेको बताए । नौ वर्षयता संसद् तथा ११ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन नगर्दा पनि राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको गीत गाउन नछाडेको भनी उनले रोष प्रकट गरे । आगामी असार ८ गतेको उपनिर्वाचनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सोही कार्यक्रममा नेपालका लागि नर्वेली राजदूत के. टर्माेड पिटर्सनले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यमान्यताभित्र रहेर निर्वाचन आयोगले संविधानसभाको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराएबाट आफूलाई अत्यन्त सन्तुष्टि लागेको प्रतिक्रिया दिए ।
आयोजक संस्था जियोकका अध्यक्ष हिमालयशम्शेर राणाले मतदाताको अत्यन्तै उत्साहपूर्ण सहभागितामा समग्रमा निर्वाचन स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न भएको जानकारी दिए भने नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरेले नेपालमा यसअघि भएका सबै निर्वाचनको तुलनामा गत निर्वाचन मतदाता सहभागिताको पाटोमा इतिहास कायम गरे तापनि समयमै मतदाता परिचयपत्र वितरण र निर्वाचन शिक्षामा थप ध्यान पु-याउन आवश्यक देखिएको धारणा व्यक्त गरे । सोही संस्थाका महासचिव कृष्णमान प्रधान र सदस्य गोविन्ददास श्रेष्ठले मुलुकमा तीन दशकदेखि संविधान, कानुन, महिला, समावेशी र पत्रकारिताका क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिष्ठित १० संस्थामार्फत जियोकले दुई हजार ३ सयभन्दा बढी राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्लास्तरमा खटिएका पर्यवेक्षकले मतदाता, मतदान अधिकृत, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्वयमसेवकसँगबाट प्राप्त गरेको सूचना, तथ्याङ्क तथा राय सुझावका आधारमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको जानकारी गराए भने जियोकका अर्का सदस्य बबिता बस्नेतबाट आगामी उपनिर्वाचनमा २ सय १० निर्वाचन बुथको पर्यवेक्षणका लागि १० राष्ट्रियस्तरसहितका ५८ पर्यवेक्षक खटाउन लागिएको जानकारी दिइयो ।

मुटुको माया गर्न विज्ञको सुझाव
नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठान ललितपुर शाखाको २२औँ वार्षिकोत्सव समारोह सम्पन्न भएको छ । समारोहलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका निर्देशक डा. मनबहादुर केसीले मुटुरोग सुविधाभोगी एवम् व्यस्त जीवनशैली, चिल्लो–बोसोयुक्त अस्वस्थकर खानेकुराको अनियन्त्रित उपभोग, शारीरिक क्रियाकलाप तथा व्यायामको अभावजस्ता कारणले खासगरी सहर–बजारमा मुटुरोगीको सङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै सन्तुलित आहारविहार, समय–समयमा मुटुको जाँच, आवश्यकताअनुसार चिकित्सकको निर्देशनमा औषधि सेवन गरेर मुटुरोग नियन्त्रण गर्न सकिने बताउनुभयो । शरीरमा मुटुको महत्व बुझेर त्यसलाई माया गर्न उहाँको सुझाव थियो । प्रतिष्ठानका सभापति बालगोविन्द विष्टको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ मुटुरोग चिकित्सक डा. मृगेन्द्रराज पाण्डे, प्रतिष्ठानका सल्लाहकार डिल्लीप्रकाश घिमिरेलगायतले पनि मन्तव्य दिनुभएको थियो । प्रतिष्ठानका पूर्वसभापति डा. पुष्पराज राजकर्णिकारले आमन्त्रित अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै नेपाल हृदयरोग निवारण प्रतिष्ठानको ललितपुर शाखाले मधुमेहलगायत नसर्ने रोगहरूको समेत उपचार सेवा सुरु गरेको, मुटुरोगमा प्राकृतिक उपचारविधिको महत्वबारे जनचेतना जगाउँदै योगलगायतका विधिहरू प्रतिष्ठान हातामै सुरु गरेको, निकट भविष्यमै ब्लडबैंक सञ्चालन गर्न लागेकोलगायत ललितपुर शाखाले वर्षभरि गरेका उपलब्धिमूलक कार्यबारे जानकारी गराउनुभयो ।
रूपककान्त राजोपाध्यायद्वारा सञ्चालित वार्षिक कार्यक्रममा संस्थालाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग पु-याउने संस्था एवम् समाजसेवी व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूलाई कदरपत्रका साथ सम्मानित गरिएको थियो ।

कतारमा ‘ढोरपाटन–बुर्तिवाङ सेवा समाज’
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा कार्यरत बाग्लुङका युवाहरूको एक भेलाले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सङ्गठित गर्ने र समस्यामा परेकालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ दीपककुमार अदैको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय ‘ढोरपाटन–बुर्तिवाङ सेवा समाज (दोहा कतार)’ गठन गरेको छ । बाग्लुङको क्षेत्र नं. ३ घर भई हाल कतारमा रहेकाहरूको सो भेलाले उपाध्यक्षमा टीकाबहादुर घर्तीमगर, सचिवमा जितबहादुर क्षेत्री, सहसचिवमा दिलीप कार्की, कोषाध्यक्षमा खगेन्द्र बुढामगर र सदस्यहरूमा झकबहादुर भण्डारी, लीलाबहादुर बुढाथोकी, युवराज छन्त्याल, हेमराज कार्की, वसन्त जीसी, शिव केसी, भागीरथ चालिसे, मोहनविरही सिर्पाली, निमबहादुर सिर्पाली, वीरेन्द्र थापा, शिव भण्डारी, धितन अदै, तीर्थ पुन र भरत सिर्पालीलाई चयन गरेको छ ।