न्यायिक निकायमाथि बाम हमला किन ?

न्यायिक निकायमाथि बाम हमला किन ?


special-articleलोकतन्त्र संसारमै उत्तम राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ । तर, नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको कार्यव्यवहार र परिणामका आधारमा लोकतन्त्रलाई परिभाषित गर्ने हो भने यो बेग्लै हुनसक्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको प्रयोग जसरी भइरहेको छ यसलाई जस्ताको त्यस्तै व्याख्या गर्दा संसारको सबभन्दा खराब राजनीतिक प्रणाली लोकतन्त्र भएको निष्कर्षमा पुगिन्छ । राम्रा वस्तु या साधन आफैँ राम्रो परिणाम दिँदैनन्, तिनको प्रयोग कस्ता पात्रहरूबाट हुन्छ भन्ने कुराले त्यसको परिणाम निर्धारण गर्दछ । माटो आखिर माटो नै हो, कालिगढको हातमा परे सुन्दर कलाकृति सिर्जना हुन्छन्, किसानको हातमा पर्दा त्यही माटो अन्नबाली या फलफूल उत्पादनको साधन बन्छ, कुमालेको हातमा पर्दा माटोले दैनिक प्रयोगमा आउने विभिन्न आकारप्रकारका भाँडाको रूप लिन्छ । तर, त्यही माटो बाँदरहरूको हातमा पर्दा उछलकुद गर्ने साधन बन्छ र मात्र धुलोमा रूपान्तरित भइदिन्छ । नेपालीका हातमा लोकतन्त्र बाँदरको हातको माटोजस्तै हुन पुगेको छ । लोकतन्त्रको कोरा व्याख्या गर्नुप¥यो भने नेपाली राजनीतिकर्मीहरू प्रोफेसर लास्कीलाई पनि माथ गर्ने सामथ्र्य राख्दछन् । लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले प्राप्त गरेको अनुभव संसारका कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका निम्ति पे्ररणामयी हुनसक्छ । तर, लोकतन्त्रप्रति समर्पित यिनै नेताहरूले लोकतन्त्रको प्रयोग जसरी गरिरहेका छन् त्यसले लोकतन्त्रलाई कुरूप र संसारकै सबभन्दा खराब राजनीतिक प्रणाली भएको सिद्ध गर्दै छ ।
सामान्यतया लोकतन्त्र भन्नाले जनप्रतिनिधिमूलक राजनीतिक प्रणालीलाई बुझिन्छ । लोकतन्त्र कानुनी शासन हो र यसले देशका सबै नागरिकलाई समान अधिकार र कर्तव्यको सुनिश्चितता गर्दछ । तर, नेपालमा स्थापित लोकतन्त्रलाई व्यवहारतः कानुनी शासनका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । केही खास राजनीतिक दलका खासखास नेताहरूको लहडमा राज्य सञ्चालन हुने ‘प्रणाली’लाई लोकतन्त्र भन्नुपर्ने व्यवस्था–अवस्था यहाँ सिर्जना गरिएको छ । जनप्रतिनिधिमूलक सभा, (व्यवस्थापिका), जनमुखी सरकार (कार्यपालिका) र स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्यायिक निकाय (न्यायपालिका) प्रजातन्त्रका मेरुदण्ड हुन् । यी मातहत रहेका कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक निकाय, सेना, प्रहरी र अदालतहरूले दिने सेवालाई राज्यको प्रमुख गन्तव्य मानिन्छ । नेपालमा लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् राजनीतिकर्मीहरूले प्रस्तुत गरेको व्यवहार लोकतन्त्रप्रति सम्मान र आस्था वृद्धि गर्ने प्रकारको रहेन, जसका कारण के लोकतन्त्र साँच्चै सुन्दर राजनीतिक प्रणाली हो त भन्ने प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ । सत्ताकेन्द्रित सोच–व्यवहार, राज्यका हरेक निकायमा भागवण्डा, संवैधानिक र अन्य निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलीय खोसाखोस, योग्यभन्दा आफ्नालाई जहाँकहीँ प्राथमिकता, उच्च तहमा लिइने निर्णयहरूमा पहुँचवाल व्यक्ति र नगदको निर्णायक प्रभाव, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुन र संविधानभन्दा माथि एउटा बेग्लै समूहको जन्म, अराजकता, विषयगत दक्षताको उपेक्षा र राजनीतिक निकटतालाई उच्च प्राथमिकता नेपालमा अभ्यास भइरहेको लोकतन्त्रका प्रमुख विशेषता हुन् । त्यसैले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै वास्तविक लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्नुपर्ने दायित्व सचेत नेपाली समुदायका निम्ति एउटा चुनौतीपूर्ण कार्य बन्न पुगेको छ । लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् प्रतिपक्षी भूमिकालाई अपमानित, उपेक्षित र निष्प्रभावी तुल्याइएको छ, संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूको नियुक्तिसमेत दलीय भागवण्डाका आधारमा हुने गरेको छ । सरुवा, बढुवा, रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप निर्णायक तवरमा हुने गरेको छ । व्यवस्थापिकाभित्र निश्चित समूहहरूबीच एकता र निश्चित पक्षहरूको उपेक्षा, प्रहरी, निजामती सेवा र कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा अन्धाधुन्द राजनीतीकरण भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा नेपाली सेना र न्यायपालिका मात्र केही सुरक्षित रहेको महसुस गरिँदै थियो । यसपटक न्यायिक क्षेत्रलाई पनि अस्तव्यस्त र विवादास्पद तुल्याउने प्रयास आरम्भ भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति गर्ने क्रममा कानुनसम्मत ढङ्गले प्रक्रिया अघि बढाइएपछि त्यसका विरुद्ध सत्तारुढ नेकपा एमाले र एमाले समर्थकहरूको अगुवाइ रहेको बार एसोसिएसनले जुन प्रकारले अड्चन पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेको छ यसले न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा, निष्पक्षता र सर्वोच्चता स्खलित तुल्याउने त्रास पैदा गरेका छ । न्यायपरिषद्को सिफारिसमा परेका सबै व्यक्तिको कार्यक्षमता, योग्यता र चारित्रिक विशेषतामा समानता नहुन सक्छ, तर सिफारिसमा परेका सबैले न्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । पुनरावेदन अदालतसम्मको न्यायाधीश बन्नसक्ने व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न मिल्दैन भन्न कसरी सकिन्छ ? तर्क र कारण जे–जस्ता देखाइए पनि न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूको मान र मनमर्दन हुने गरी रडाको मच्चाएर एमाले तथा बार एसोसिएसनका एमालेनिकट पदाधिकारीहरूले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिल्ली उडाउने धृष्टता गरेका छन् । आफू या आफ्ना मान्छे सिफारिसमा नपरेको पीडा एमालेवृत्तबाट अस्वाभाविक एवम् अमर्यादित किसिमबाट प्रकट भइरहेका छन् । राज्यले अवलम्बन गर्ने विधिसम्मत् प्रक्रियाहरूलाई दादागिरी शैलीमा चुनौती दिने काम जुन एमाले तथा सम्बद्ध पक्षले गरेको छ न्यायिक निकायको सर्वोच्चता र निष्पक्षतालाई खलबल्याउन यो पर्याप्त हुने देखिएको छ । नेकपा एमाले त्यही दल हो जसले गत वर्ष पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिपश्चात् शपथ लिइनेबित्तिकै सम्बद्ध न्यायाधीशहरूलाई पार्टी मुख्यालय बल्खुमा भेला गराएर भविष्यमा गर्नुपर्ने ‘कार्यबोध’ गराएको थियो । पार्टीका कुनै नेता–कार्यकर्ता मन्त्रीमा नियुक्त भएमा शपथ लिइसकेपछि सम्बन्धित पार्टी कार्यालयमा उपस्थित भई ‘मार्गदर्शन’ लिनुलाई स्वाभाविक मानिए पनि न्यायकर्मीहरूलाई समेत ठीक त्यसैगरी उपस्थित गराउनुले एमालेको नियत उजागर गरेको छ भने निश्चित पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद अर्पण गर्दै ‘मार्गदर्शन’ ग्रहण गर्न जानुले न्यायकर्मीहरूको इमानदारी र निष्पक्षतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । न्यायिक निष्पक्षता र सर्वोच्चताको सम्मान गर्नेहरू कसैले पनि न्यायालय तथा न्यायमूर्तिहरूलाई विवादमा तान्ने या पार्ने व्यवहार प्रस्तुत गर्दैनन् । तर, आफूलाई प्रजातन्त्र पक्षधर दाबी गर्ने एमालेले न्यायाधीशहरूलाई पार्टी मुख्यालयमा उपस्थित गराएर स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष न्याय–प्रणालीलाई अवश्य चुनौती दिएको हो । अहिले न्यायाधीश नियुक्तिको विधिसम्मत् प्रक्रियाको खिल्ली उडाउँदै नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने कोसिस गरेर एमालेले न्यायिक क्षेत्रलाई त्राहिमाम बनाउने, काबुमा लिने र पार्टी इच्छाअनुरूप न्यायिक क्षेत्रको परिचालन एवम् प्रयोग गर्न चाहेको स्पष्ट गरेको छ । पार्टीअनुकूलका व्यक्तिहरू नियुक्तिमा नपरेकै कारण एमालेले झैं अन्य दलहरूले पनि कोकोहोलो मच्चाउने हो भने भविष्यमा न्यायपालिकाको स्वरूप कस्तो बन्न जाला अनुमान गर्न सकिन्छ । एकातिर एमाओवादीले बेलाबखत अदालतका निर्णयहरूप्रति असहमति जनाउँदै विरोध गरेर न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि चुनौती बढाउने काम गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर अदालतका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिएर उसले न्याय–प्रणालीलाई नै पङ्गु बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । उता माओवादीले जनअदालत ब्युँताउने धम्की सार्वजनिक रूपमै दिइरहेको छ । यसरी भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट न्याय–प्रणाली र न्यायिक सर्वोच्चतालाई तहसनहस बनाउन विभिन्न आकार–प्रकारका कम्युनिस्ट समूहहरू सक्रिय भइदिँदा नेपालको न्यायपालिका अकर्मण्य हुने स्थिति बनेको छ । न्यायपालिकालाई बाम आक्रमणबाट जोगाउन राष्ट्रपे्रमी र प्रजातन्त्रपे्रमीहरू एकताबद्ध हुन सकेनन् भने लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्यादा जोगिन असम्भव छ । निष्पक्ष न्याय र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न नसक्नेहरूबाट लोकतन्त्र संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याइने आशा र भरोसा गर्न सकिँदैन । यतिबेला नेपालमा नेपाली सेना, लोकसेवा आयोग र न्यायपालिकालाई कम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ । न्यायपालिकालाई तहसनहस बनाउने सफलता बामपन्थीहरूलाई प्राप्त भएमा सेना र लोकसेवा मात्र कसरी सुरक्षित हुन सक्लान् चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेकपा एमाले र बार एसोसिएसनका एमालेसम्बद्ध वकिलहरूले चुनावी सरकार गठन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरू चयनका सन्दर्भमा पनि बाधक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एमालेसम्बद्ध पक्षको सुनुवाइ राज्यले त्यसबेला गरेको भए संविधानसभाको निर्वाचन र राजनीतिक दलहरूको सरकार गठन अनिश्चित हुन सक्थ्यो । अहिले पनि एमालेको प्रभावमा परेर राज्य आफ्नो दायित्व पूरा गर्न विचलित हुने हो भने त्यसको दूरगामी नकारात्मक असर पर्नसक्ने देखिन्छ । त्यसैले न्यायिक निकाय र विधिसम्मत् प्रक्रियाहरूको संरक्षणका निम्ति आमनेपालीको सक्रियता अपरिहार्य हुन पुगेको छ । होइन भने खिइँदै गएको लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र प्रक्रियाहरू धराशायी भई देशलाई अराजकताको भुमरीमा पर्नबाट सम्भवतः कसै गरे पनि जोगाउन सकिने छैन ।