न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप

न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप


mainnewsसर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिका निम्ति विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढेको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न नेकपा एमालेले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएपछि सर्वोच्च अदालतमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति हुन विलम्व हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ । गत साता सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाउनका लागि न्यायपरिषद्ले विभिन्न आठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेयता नेकपा एमाले क्रूद्ध भएको छ । आठजना न्यायाधीश सिफारिस हुँदा माधव नेपालका भाइबाहेक आफ्नो पार्टी समर्थक अरू कोही नपरेकोमा क्रूद्ध बनेको एमालेले विरोधको निहुँ भने बेग्लै बनाएको छ । उसले ‘विवादास्पद र भ्रष्ट’ व्यक्ति सिफारिसमा परेको दाबी गरेको छ । विरोधको निहुँ जे बनाइएको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा ‘आफ्ना न्यायाधीश’ कोही नहुने भएकोले मात्र एमाले क्रूद्ध बनेको न्यायिक निकायभित्रका सबैले बुझेका छन् । संसदीय सुनुवाइ प्रभावित गरेर सिफारिसमा परेका केही न्यायाधीशको नाम अस्वीकृत गराउने र त्यसपछि रिक्त स्थानमा आफ्ना मान्छेलाई घुसाउने योजना एमालेले बनाएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा एमालेले निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने हो कि होइन यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । न्यायपरिषद्मा जे–जस्ता व्यक्तिहरू छन्, ती आफैँमा सामान्य मानिँदैनन् । कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा, सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने र खेमनारायण ढुङ्गानाजस्ता व्यक्ति रहेको न्यायपरिषद्को सिफारिसअनुरूप निर्णय नहुने हो भने सिफारिसकर्ताहरूसमेत नैतिक सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ । यदि कुनै न्यायाधीशलाई भ्रष्ट, विवादास्पद या अन्य कुनै आरोप लगाएर नियुक्त गर्न अस्वीकार गरिन्छ भने ‘त्यस्तो’ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेहरूको नियत र योग्यतामाथि पनि स्वतः प्रश्न उठ्नेछ । बरु न्यायपरिषद् न्यायिक क्षेत्रमाथि सुरु भएको अति राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति गम्भीर हुन आवश्यक भएको छ ।
बार एसोसिएसनको ‘भावना’ उपेक्षा भएका कारण एसोसिएसनसम्वद्ध सबैमा असन्तुष्टि रहेको पाइएको छ । तर, सबभन्दा आक्रोशित भने एमाले समर्थित वकिलहरू नै बनेका छन् । न्यायपरिषद्ले तीन वर्षअघि नै न्यायाधीश नियुक्तिका निम्ति केही नामहरू सिफारिस गर्न बार एसोसिएसनलाई औपचारिक तवरमा भनेको र २०६८ पुस २५ गते बारका तात्कालिक अध्यक्ष पे्रमबहादुर खड्काले देशका पन्ध्र वरिष्ठ अधिवक्ताको नाम सिफारिस पनि गर्नुभएको थियो । तर, बारको सिफारिसका एकजना पनि नियुक्तिका निम्ति अघि सारिएन, आमकानुन व्यवसायीहरू यसै कारणले असन्तुष्ट बनेका हुन् । सर्वोच्च अदनलतको स्थायी न्यायाधीशका निम्ति ओमप्रकाश शर्मा, चोलेन्द्रशमशेर राणा, वैजनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, दीपकराज जोशी, गोविन्द उपाध्याय र जगदीश शर्माको नाम न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ । थप दुई स्थायी न्यायाधीश पद रिक्त भए पनि हाल आठजनालाई मात्र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सिफारिसमा परेका न्यायाधीशहरू पुनरावेदन अदालतमा कार्यरत व्यक्तिहरू हुन् । यदि यी न्यायाधीशहरू अयोग्य हुन् भने सर्वोच्च अदालत मात्र नभई पुनरावेदन अदालतको सेवाबाट समेत यिनलाई वञ्चित गर्नुपर्ने थियो । ‘सिफारिसमा परेका सबैको योग्यता र क्षमता बराबर नभए पनि तिनको पृष्ठभूमि, अनुभव र कानुनी आधारमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न नसक्ने अवस्था हुँदै होइन, बार एसोसिएसनलाई ‘एड्जस्ट’ नगरिएकोले मात्र समस्या पैदा भएको हो,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक वरिष्ठ वकिलले भने । एमाले नपसिदिएको भए नियुक्तिको विषयलाई लिएर उत्पन्न विवादको प्रकृति र समाधान बेग्लै प्रकारले हुनसक्थ्यो, एमाले पसेर विषयलाई राजनीतीकरण गरिएको केही कानुनवेत्ताको भनाइ छ । न्यायिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुलाई एमालेले स्वाभाविक रूपमा लिएको छ र संसदीय सुनुवाइका क्रममा केही नामहरू अस्वीकृत गराउने दृढता एमाले नेताहरूमा देखिएको छ । कदाचित सिफारिसमा परेका कसैलाई पनि रोक्न नसकेमा नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रावधान राख्ने योजनामा एमाले रहेको बुझिएको छ ।
एमालेले सडकमा हङ्गामा नगरी उच्च राजनीतिक तहमा परामर्श गरी निकास खोजेको भए न्यायिक क्षेत्र यसरी विवादको भुमरीमा पर्ने थिएन । एमाले पार्टीले नै निर्णय गरेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दा त्यसले न्यायालय र न्यायाधीशप्रति विश्वास र सम्मानमा ह्रास ल्याउने स्थिति बनेको छ । एमालेकै भूमिकाको कारण अन्य राजनीतिक दलहरू सचेत हुन पुगेका छन् र बार एसोसिएसनमा एमाले समर्थितबाहेकका वकिलहरू पनि सचेत बनेका छन् । यदि एमालेले राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको भए कम्तीमा बार एसोसिएसन एकताबद्ध भई एउटा निर्णयमा पुग्नसक्थ्यो र त्यसले निर्णायक प्रभाव पार्ने विश्वास पनि गर्न सकिन्थ्यो, एमालेका कारण न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अस्थायी न्यायाधीशको बेग्लै चर्चा
स्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्तिले पूर्णता प्राप्त गरिसकेपछि मात्र सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । दश स्थायी न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने भए पनि अहिले आठजनाको मात्र सिफारिस भएको छ, बाँकी दुई स्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति कहिले हुने हो सो स्पष्ट हुन सकेको छैन । नियुक्त हुनुपर्ने अस्थायी न्यायाधीशहरूको सङ्ख्या दशजनासम्म हुने बुझिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू प्रकाश राउत र हरि उपे्रतीको नाम स्थायी न्यायाधीशमै पर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि उहाँहरू अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । अस्थायी न्यायाधीशमा प्रकाश राउत, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, अनिल सिन्हा, रामकृष्ण निराला, पूर्णमान शाक्य, कृष्ण थापा, हरि उपे्रती, युवराज सङ्ग्रौला, गोविन्द शर्मा पौडेल, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, तुलसी भट्ट र बोर्णबहादुर कार्कीमध्येबाट नियुक्त हुने चर्चा न्यायिक क्षेत्रमा चलेको छ । उहाँहरूमध्ये अनिल सिन्हा करविज्ञ र हरि उपे्रती कर्मचारी प्रशासनमा उत्पन्न विवादसम्बन्धी विज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ ।
युवराज सङ्ग्रौलालाई न्यायाधीश बनाउन झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम जोडदार ढङ्गले लागिपर्नुभएको बताइन्छ । तर, सङ्ग्रौलाप्रति न्यायिक क्षेत्र सशंकित भएकोले उहाँको नियुक्तिमा अड्चन पैदा हुनसक्ने देखिएको छ । सङ्ग्रौलालाई न्यायवृत्तले पचाउन नसक्ने स्थिति रहेको यथार्थ न्यायपरिषद्ले पनि बुझेको हुनाले सङ्ग्रौलाको नाम पार्न झलनाथ र वामदेवलाई पनि मुस्किल पर्ने अवस्था छ । गोविन्द शर्मालाई स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको बलियो साथ रहेको छ र शर्माको पक्षमा केपी ओलीसमेत लाग्नुहुने चर्चा आरम्भ भएको छ । तर, न्यायिक क्षेत्रमा शर्मालाई सकारात्मक रूपमा लिइँदैन । न्यायाधीशहरूसँग अवाञ्छित साँठगाँठ बनाउन माहिर मानिएका गोविन्द शर्मालाई एमालेसमर्थक वकिलहरूले समेत सकारात्मक रूपमा नलिने अवस्था रहेको छ । एमालेनिकट मानिए पनि हरि उपे्रतीलाई बलियो साथ दिन एमालेका कुनै पनि नेता अगाडि सरेका छैनन्, तर एमाले समर्थित कानुन व्यवसायी र समग्र न्यायवृत्तमा भने उपे्रतीलाई सकारात्मक रूपमा लिने गरिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश राउतको नियुक्ति निश्चितजस्तै मानिएको छ भने पूर्णमान शाक्य, रामकृष्ण निराला र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने पनि अस्थायी न्यायाधीश बन्ने बढी सम्भावनाभित्रका मानिन्छन् । त्यस्तै चण्डेश्वर श्रेष्ठ, बोर्णबहादुर कार्की र तुलसी भट्टमध्ये बढीमा दुईजनाले अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउने सम्भावना बढी भएको बताइन्छ । त्यसैगरी काशीराज दाहाल र डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना पनि अस्थायी न्यायाधीशमा नियुक्त हुनसक्ने सम्भावित व्यक्तिका रूपमा चर्चामा हुनुहुन्छ र र न्यायिक क्षेत्रमा उहाँहरूको नाम सम्मानजनक रूपमा लिइन्छ । सम्भावित अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा चर्चामा आएका सबै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू योग्यता, क्षमता र चरित्रका आधारमा उपयुक्त मानिए पनि चर्चामा आएका सबैको नियुक्त सम्भव मानिँदैन । पुनरावेदन अदालतका केही न्यायाधीशहरूसमेत अस्थायी नियुक्तिमा समेटिन सक्ने सम्भावना भएकोले चर्चामा आएका वरिष्ठ वकिलहरूमध्ये बढीमा ६ जनाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने अवस्था रहेको बताइन्छ ।