आगजनीले वन उजाड, करोडौँको नोक्सान

आगजनीले वन उजाड, करोडौँको नोक्सान


mukti– मुक्तिनाथ भुसाल
सखुवाको भण्डार भनेर चिनिने अर्घाखाँची दिनप्रतिदिन जङ्गलमा बढिरहेको आगजनीका कारण उराठ बन्दै गएको छ । हालैको व्यापक स्तरको आगजनीका कारण सिद्धारा सिमलपानी र ठाडा गाविसमा रहेका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय जङ्गलहरू आधाभन्दा बढी नष्ट भई राज्यले करोडौँ रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने जङ्गलबाट एक्कासि विकट बस्तीमा फैलिएको आगोका कारण कैयन स्थानीयवासीको उठिबाससमेत भएको छ । जङ्गलमा आगो आफैँ लाग्दैन, प्रायजसो लगाएरै मात्र लाग्ने गरेको छ । जिल्ला वन कार्यालयले आवश्यक सक्रियता देखाउने हो र उचित व्यवस्था समयमै मिलाउने हो भने आगजनीका घटना घट्दैन भन्ने उदाहरण विगतमा सुरेश नामक जिल्ला वनप्रमुखले आफ्नो कार्यकालमा प्रस्तुत गरेका थिए । सुरेशपश्चात् अर्घाखाँचीमा वनप्रमुख भएर आएका पञ्चलाल साह पनि एउटा सक्षम कार्यालयप्रमुख भएको छाप जिल्लावासीमा परेको थियो । केही अपवादलाई छाडेर भन्नुपर्दा साहका पालामा जङ्गल विनाश तुल्याउन आगो लगाउने काम भएको थिएन । उनको सरुवापछि जिल्ला वनप्रमुख बनेर आएका कृष्णप्रसाद ढकाल बेसाइतमा जिल्ला भित्रिएका त होइनन् ? यस्तै अवधारणा सर्वसाधारणमा हुर्किरहेको पाइन्छ यतिबेला ।
ढकालको आगमनसँगै वनसम्बन्धित समस्त जिम्मेवार निकाय निष्क्रिय बनेको अनुभव गर्न सकिन्छ । आगजनीबाट वन बचाउन राज्यले विभिन्न तालिम र आवश्यकीय बन्दोबस्तीका सामानमा राम्रै लगानी गरेको भए पनि मूल्यवान जडीबुटी, वन्यजनावर तथा पशुपक्षी र करोडाँैका काठ आगजनीका कारण नष्ट भएको यथार्थसँग जिल्लावासी अनभिज्ञ छैनन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म १९ वटा घर, १७ गोठ, ६ भँैसी, दुई गोरु, एक गाई, ३७ बाख्रा गरी करिब ८३ लाख रुपैयाँबराबरको आगजनीबाट क्षति भइसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सन्धिखर्कका प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थीले जानकारी गराए । डढेलो लागिसकेपछि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भए पनि जिल्ला वनले सक्रियता देखाउँदै समूह र स्थानीयहरू एकजुट भई आगजनी नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वनमा अलग्याएको रकम त्यसैमा खर्च गर्ने हो भने आगजनी नियन्त्रण हुनसक्ने जनजागृति उमावि सिद्धाराका व्यवस्थापन अध्यक्ष तथा लामो समयसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको अनुभव बटुलेका माधवप्रसाद पौडेलको सुझाव छ । गएको हप्ता शिक्षक पेसागत विकास तालिमको अवसरमा जम्मा भएका करिब २६ विद्यालयका शिक्षकका बीचबाट धेरैजसोले सिद्धारामा अधिकतम् काठ तस्करी भइरहेको र राज्यले ध्यान नदिएको घटना र विचारलाई जानकारी गराएका थिए ।
जनजागृति उमावि सिद्धाराका विज्ञानशिक्षक ईश्वरी पोखरेलका अनुसार कुनै पनि चिज आफ्नोसामु भएर पनि स्थानीय सर्वसाधारणलाई लाभ नपुगेपछि त्यो चिज हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नभएको आक्रोश पोखेका थिए । रातदिन जङ्गलका जनावरसँग सङ्घर्ष गरी जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीयहरू आ–आफ्ना सामुदायिक वनहरूबाट लाभान्वित नभएको तर रेन्जरदेखि जिल्ला वन प्रमुखसम्मलाई पीसी तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका पोख्रेलले वनका मुढा तान्ने क्रममा हिउँदमा दुई–तीन महिना सर्वसाधारणलाई रोजगारी मिले पनि सामुदायिक वनको आम्दानीबाट ठेकेदारलाई मुढा बोक्न मोटरबाटो खनिदिए पनि उक्त मोटरबाटोको भविष्य नभएको र यसको अलावा अन्य उपलब्धि हालसम्म नभएको जानकारी गराएका थिए । शिक्षकहरूसँग सामूहिक कुराकानीको क्रममा काठको नाँपजाँच सम्बन्धमा समूहका पदाधिकारी र स्थानीयहरू अनभिज्ञ भएका कारण गलत कार्यले प्रोत्साहन पाएको बुझिएको छ । घटना र विचारको गताङ्कमा प्रकाशित वनसम्बन्धी समाचारको विषयलाई लिएर ठगेश्वर भुसालले आफू कुनै पनि सामुदायिक वनको ठेकेदार नभई एक उपभोक्तको रूपमा आवादी जमिनका काठको काम गर्ने साधारण व्यक्ति भएको बताए । भुसालको यो अभिव्यक्तिलाई मनन गर्दा कानुनी रूपमा कुनै पनि काठको काम गर्ने व्यक्तिलाई सामुदायिक वनको नामसँग जोडेर ‘ठेकेदार’ भन्न नहुने शिक्षा मिल्दछ । कानुनी रूपमा सामुदायिक वनभित्रका ढलापडा, सुखाखडा काठहरू निकासीका लागि टेन्डर आह्वान गर्दै आमभेलामार्फत जोकोहीले पनि बोली लगाएर टेन्डर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विडम्बना ! अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा ठेकेदारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसँग निश्चित समयावधिका लागि आफूले मात्र काम गर्न पाउने भनेर सम्झौता गरी पर्दापछाडिबाट लगानी गरेका हुन्छन् । कानुनी प्रक्रिया पु¥याउनका लागि सूचना प्रकाशित गरे पनि त्यसलाई सकभर सार्वजनिक हुन नदिने प्रपञ्च गरिने हुँदा ठेकेदारहरूको मिलेमतोमा जसले लगानी गरेको सामुदायिक वन हो उसैले टेन्डर प्राप्त गर्ने गरेको वन स्रोतको दाबी छ ।
अर्घाखाँचीभित्र रहेका सामुदायिक वनहरूको प्रसङ्गलाई लिएर किटानसाथ भन्नुपर्दा समूहका पदाधिकारी, ठेकेदार, सेक्टर, इलाका र जिल्ला वनप्रमुखहरू भित्री रूपमा सन्तुष्ट छैनन् । कानुनी रूपमा काठ निकासी नभएपछि र दिनप्रतिदिन उपभोक्ताहरू सचेत बन्दै गएकाले सामुदायिक वनबाट पाउनुपर्ने वन कर्मचारी भत्ताका साथै खाइपाई आएका मन–सम्मानमा पनि कटौती हुँदै आएको छ । यसपालि त निकासी हुने नै होला भन्दै गोप्य भेटी ‘पीसी’को रूपमा चढाउने ठेकेदारहरूले अघिल्लो वर्षमा नउठाएका काठ यसपालि उठाउनलाई दोब्बर पीसी तिर्न चाहँदैनन् । अर्घाखाँचीजस्तो सखुवाको भण्डारमा आएर राज्यको तलबमा मात्र चित्त बुझाउँदै खालीहात निकासीको अनुमति किन दिने भन्ने सवाल पनि सोचनीय विषय बन्दै गएको परिवेशमा आगजनीजस्ता अपराध नियन्त्रणमा ल्याउने कसले ? जबसम्म ठेकेदारहरूले पीसी दिँदैन तबसम्म अनेकाँै झमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले वन कार्यालयबाट व्यहोर्नुपर्ने यथार्थतर्फ राज्यको ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।
सिद्धारा, सिमलपानी तथा ठाडा–५ का सखुवाको आम्दानीलाई पारदर्शी बनाउँदै उक्त गाउँको विकासमा प्रयोग गर्ने हो भने जिल्ला स्वर्ग बन्दै खानेपानी, टेलिफोन, मोटरबाटो, बिजुली, विद्यालय आदि देख्नका लागि आफ्ना गाउँटोलमा भएका जमिन कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी अन्यत्रतर्फ लम्कनुपर्ने स्थानीयको बाध्यता समाधान हुने थियो । यही कार्यका लागि जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले आफ्ना कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै एउटा गरिब बस्तीमा वर्षौंदेखि बसोबास गरेका मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनका लागि उल्लेखनीय योगदान पु¥याउनेतर्फ अग्रसर बनेमा उनी एक प्रशंसा गर्न लायक वनप्रमुख सावित हुनेमा दुईमत देखिँदैन । यस हिसाबमा ढकालको आगामी कार्यकाल कसरी बित्ने हो, चासोको विषय बनेको छ ।