अचानक आयो खतरनाक विधेयक

अचानक आयो खतरनाक विधेयक


mainnewsआलोचना गर्नेलाई पन्ध्र हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन महिना कैद
कसैले असहमति या विरोध जनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थासहित संसद्ले ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लाग्ने स्थिति बनेको छ । संसद्बाट पारित भई पूर्णता प्राप्त गर्ने स्थितिमा रहेको ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा पन्ध्रको उपदफा पाँचमा लेखिएको छ, ‘कसैले आयोगको कामकारबाहीमा बाधा–विरोध गरेमा आयोगले त्यस्ता व्यक्तिलाई पटकैपिच्छे पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
त्यसैगरी दफा सोह्रमा ‘आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्दै ‘यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठह-याएमा पन्ध्र हजारसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद या दुवै सजय गर्न सक्नेछ’ भनी स्पष्ट गरिएको छ । उल्लिखित दुई प्रावधानले आयोग निरङ्कुश बन्ने सीधा सङ्केत गरेको छ । प्रजातन्त्रमा त्यस्तो कुनै निकाय वा संस्था अस्तित्वमा हुन सक्दैन जसको कामकारबाहीमाथि टीका–टिप्पणी, आलोचना या प्रशंसा नहोस् । तर, विधेयकले आलोचनाको दायराभन्दा माथिको आयोगको कल्पना गरेर प्रजातन्त्रकै खिल्ली उडाएको छ ।
विधेयकमा जघन्य घटनाको दोषीहरूलाई आममाफी दिने भनी कहीँ–कतै उल्लेख गरिएको छैन । क्षमादानसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भनी स्पष्ट गरिएको छ । तर, विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लिखित व्यहोराले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन र जघन्य अपराध घटनाका दोषिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि मेलमिलापको वातावरण बनाउने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । प्रस्तावनामा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको’ भनिएको छ ।
विधेयकलाई मेलमिलापमैत्री दर्शाउने प्रयत्न गरिएको छ । तर, विधेयकमा उल्लिखित व्यहोराले विधेयक ‘हिंसात्मक आन्दोलन र माओवादीमैत्री बनेको स्पष्ट गरेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम राज्यको निर्देशनमा खटाइएका सुरक्षाकर्मी र निश्चित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई गैरकानुनी ढङ्गले हिंसात्मक सङ्घर्षमा सामेल भएकाहरूलाई विधेयकले समान स्तरमा राख्न खोज्नु मात्रले पनि विधेयक माओवादीमैत्री भएको पुष्टि गर्न सक्थ्यो । तर, विधेयक युद्धकालमा राज्यले खटाएका सुरक्षाकर्मीहरूमाथि अलिक कठोर बन्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकको परिच्छेद (१) को (ट) मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले ‘कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न, अनुसन्धान तहकिकात गर्न वा कानुन कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित नगराउने, सरोकारवालालाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने’ भनी व्याख्या गरिएको छ । विधेयकमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने व्यहोरा विभिन्न दफा र उपदफामा विभिन्न ढङ्गले उल्लेख गर्दै ‘पीडकलाई निजले गरेको गलत कामको पश्चात्ताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउने’ पनि भनिएको छ । विधेयकका यस्ता प्रावधानहरू पढ्दा मुक्तिनाथ अधिकारी वा त्यस्तै घटनापीडित पुत्र वा परिवारका सदस्यहरूले पीडकलाई कसरी माफी दिन सक्लान् भन्ने प्रश्न जो–कसैको मानसपटलमा उठ्ने गर्दछ । पीडितलाई पीडकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने या दिलाइने प्रावधान त विधेयकमा समेटिएको छ, तर कब्जा गरेको घरजग्गा, सम्पति त फिर्ता गराउन नसक्नेहरूले माओवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन कसरी सक्लान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।
परिच्छेद चारको दफा २९ मा मुद्दा दायर गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लिखित व्यहोराले सरकार र आयोगभन्दा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको वकिल शक्तिशाली भएको देखाउँछ । उक्त प्रावधानमा भनिएको छ, ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा दोषी देखिएको पीडकउपर मुद्दा चलाउन आयोगबाट नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस भएमा मन्त्रालयले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चलाउन महान्यायाधिवक्तासमक्ष लेखिपठाउनुपर्नेछ । …… मन्त्रालयबाट मुद्दा चलाउन लेखिआएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो पीडकउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ ।’ यस व्यहोराले सरकार र आयोगभन्दा एकजना वकिल शक्तिशाली भएको पुष्टि गरेको छ ।
समग्र विधेयक राज्यपक्षबाट परिचालित सुरक्षाकर्मीप्रति कठोर र माओवादीप्रति उदार देखिएको छ । त्यसैले विधेयक पारित भए पनि आयोग नै विवादको घेरामा पर्ने सम्भावना छ ।