तत्काल स्थानीय चुनावको मिति तोक

तत्काल स्थानीय चुनावको मिति तोक


the-buttomlineवर्तमान सुशील सरकारको हनिमुन अवधि सम्पन्न हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा खासै उल्लेखनीय कुनै कार्य भएको सम्झना आएन । सामान्य तथा नियमित दिनचर्यामा समय बिताउनु र यस्तो गर्छौं, उस्तो गर्छौं भनेर मन्त्रीहरूले भाषणबाजी गर्नुबाहेक अन्य उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धिका कारण उपभोग्य वस्तुको भाउ अकासिएको छ । बजार भाउमा पनि कुनै सन्तुलन र नियन्त्रण छैन, पसलैपिच्छे अलगअलग भाउ रहेको पाइन्छ । सायद नियमित अनुगमन दशैँ–तिहारसम्मका लागि स्थगित गरिएको होला । खैर, यो एउटा उदाहरण मात्र हो । सन्तोषजनक मान्नलायकका विषयहरू कुनै पनि छैनन् । केवल एउटा सरकारको खाँचो टरेको छ, अन्य सबै समस्या यथावत् छन्, अझ बढेका छन् । यो सरकारले मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्लाजस्तो पनि छैन ।
विगतमा नेपालमा मच्चाइएको १० वर्षे आतङ्कको आजभोलि खुव चर्चा भइरहेको छ । हजारौँ संदीग्ध र सङ्गीन अपराधहरू त्यस अवधिमा घटेका भए पनि गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यालाई लिएर ठूलै हङ्गामा मच्चिएको छ । कृष्णप्रसादका आमाबुबाले पटक–पटक महिनौँ लामो अनशन बसेपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुनु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि १० वर्षे आतङ्कलाई द्वन्द्व, विद्रोह, जनयुद्ध, सशस्त्र युद्ध आदि जे माने पनि वा जे ठाने पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने भनिएपछि तत्कालीन साना–ठूला घटनाहरूलाई उछाल्नुपर्ने जरुरत थिएन । तर, मानवअधिकारको नाममा करोडौँ करोडको कारोबार गर्ने समूहले नुनको सोझो गर्दै रहेका दृष्टान्तहरू एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन् । यी दृष्टान्तबाट दातृ राष्ट्रहरू बहुरूपी खेल खेलिरहेको प्रस्ट भएको छ । कतै उनीहरू आफैँ बोक्सी र आफैँ झाँक्री त बनिरहेका छैनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।
एक हप्ताभित्रै बाँकी २६ सभासद्को मनोनयन हुन्छ भनेर सरकारका नेताहरूले भनेको दुई महिना हुन आँटिसकेको छ । केपी ओली दिल्लीबाट फर्केको पनि थुपै्र दिन भइसकेको छ । भलै २६ सभासद्का लागि २६०० आकाङ्क्षी होलान्, तर तत्कालीन हुनुपर्ने यो कार्यलाई ढिलाइ हुनुको रहस्य के हो ? नेपाल सरकारलाई यसमा त्यति तातो लागिरहेको छैन किनकि सहमति भएको छैन । सहमति किन भएको छैन भने भागबन्डा मिलिसकेको छैन । कम्तीमा २६ को आधा १३ लाई भागबन्डामा सहमति गरेर बाँकी १३ भने विविध क्षेत्रका हस्ती वा विज्ञहरूलाई समावेश गरिए पनि ठीकै हुने थियो । तर, विडम्बना वा टेन्सन यो छ कि कतै सबै २६ सिट नै भागबन्डा वा भागशान्ति हुने त होइन ?
नेपाली काङ्गे्रससँग घोर बार्गेनिङपश्चात् गृहमन्त्री हुन सफल भएका एमालेका उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख रमेश खरेलसँग भित्रभित्रै एलर्जी भएको रहेछ । ‘सबैको शान, मान, सलाम खान बल्लतल्ल गृहमन्त्री भइएको छ त्यसमा पनि एउटा फुच्चे पुलिसको हाकिम सलाम पनि ठोक्दैन, भेट्न पनि आउँदैन, काभे्रलीहरू इमानदार पनि हुन्छन्, महाघमण्डी पनि हुन्छन् भन्थे हो रहेछ’ सम्भवत: गृहमन्त्री गौतमलाई यस्तै भाव भएको होला । मानौँ रमेश खरेललाई सेलिबे्रटी हुने रहर जाग्यो रे, अनि वामदेव गौतमलाई चाहिँ आफैँअन्तर्गतको कर्मचारीको किन इष्र्या लाग्नुपथ्र्यो ? बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पक्रेर देखाइदिए त खरेलले सलाम ठोकिहाल्थे नि ! वास्तवमै विश्लेषण गर्ने हो भने यदाकदा विभिन्न कारणले गिर्ने गरेको नेपाल प्रहरीको साख रमेश खरेलजस्ता प्रहरी अधिकृतका कारण जोगिएको हो । लोभलालच त्यागेर निडर हुने हो भने स्वत: इमानदारिता प्रस्फुटित हुन थाल्दछ । हामीलाई लाग्छ रमेश खरेलले कुनै अनौठो कार्य गरेका छैनन्, सही ड्युटी गरेका छन् वश । एकजना साधारण प्रहरी अधिकृतको मुलुकका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजस्तो ओहोदामा बसेका व्यक्तिले सार्वजनिक समारोहमा रोष प्रकट गर्नु कुनै पनि कोणबाट शोभनीय मान्न सकिँदैन । प्रोत्साहन र हौलसा दिनुको साटो आफ्नो कार्यकर्ताको अगाडि नकारात्मक टिप्पणी गर्नु मन्त्रीजस्तो व्यक्तिको हल्कारापन हो, मूर्खता हो ।
सुशील सरकारका अर्का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दशौँपल्ट स्थानीय निकायको चुनाव गराएर छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यता प्रतिपक्षमा बसेका एमाओवादीहरू संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा भन्दा लज्जास्पद हार हुने भयले स्थानीय चुनाव बमौसमी बाजा हो भनिरहेका छन् । हामीलाई लाग्छ– स्थानीय निकायको चुनाव यथाशीघ्र हुनुपर्छ । नेपाली जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरूको अभावमा यतिखेर स्थानीय कामकारबाहीहरू गम्भीर रूपले प्रभावित भएका छन् । स्थानीय निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, मनपरीतन्त्र हावी भएको छ । स–साना कार्यहरूका लागि पनि वडा–गाविस सचिवलाई कुरेर दिन बिताउनुपर्ने, खोज्दै हिँड्नुपर्ने जनताको बाध्यता छ । दशकौँसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नहुनु भनेको गाईजात्रा हो, हाँडीगाउँको जात्रा हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र स्थानीय निकायको चुनाव हुन्छ भन्नु भयानक र घोर प्रतिगामी, जनविरोधी कदम मान्न सकिन्छ । अझ राज्यको पुनर्संरचनापछि मात्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेहरू त जनघाती र देशघाती हुन् किनकि राज्यको संरचना नयाँ बनाउने कि यथावतै राख्ने भन्ने विषय जनमतसङ्ग्रहपछि मात्र टुङ्गो लाग्नेछ । त्यसकारण यथाशीघ्र चुनावको तिथि घोषणा होस् ।