यसरी तीव्र बनिरहेछ अर्घाखाँचीमा वनविनाश

यसरी तीव्र बनिरहेछ अर्घाखाँचीमा वनविनाश


mukti– मुक्तिनाथ भुसाल
अर्घाखाँचीको ठूलो भूभाग ओगटेको सिद्धारा, सिमलपानी र ठाडा गाविसहरू सखुवा (साल)को भण्डारका रूपमा परिचित भए पनि वन कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करी गर्ने र प्रमाण छिपाउनका लागि गर्मीयाममा आगो लगाइदिने प्रवृत्तिमाथि राज्यले निगरानी गर्न नसक्दा जिल्ला मरुभूमिमा परिणत बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । जिल्लाका सर्वसाधारणले पर्याप्त मात्रामा काठ नपाउँदा फलाम र आल्मुनियमतर्फ आकर्षित बन्न बाध्य हुनुको अलवा नियमसङ्गत काम गर्ने ठेकेदारहरू चर्को पीसीका कारण सुस्केरा छोड्दै भौँतारिनुपरेका जनजागरण सामुदायिक वनका ठेकेदार ठगीश्वर भुसाल बताउँछन् । आधा भू–भाग पहाडमा र आधा तराईमा पर्ने जिल्लाका सखुवालाई उपयोग गरेर वनका कर्मचारी मात्र नभई तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूसमेत करोडपति बनेका भए पनि स्थानीयका समस्या जहाँको त्यहीँ रहेका छन् । सामुदायिक वनका हरहिसाब पारदर्शी भएका भए हररे, बररे, बोखर, मौहावारी, लुङ्गी, ढुङ्गेशेरा, पिढापानी, भगला, सिमलपानीलगायतका बस्तीहरूमा सडक पिच हुनुपर्नेमा हिउँदमा मात्र बल्लतल्ल धुलेयाम भएर पुग्न सकिनुलाई विडम्बनाकै रूपमा लिन सकिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीलगायतका समस्या पनि जटिल अवस्थामा यथावतै रहेको तथ्य लुकाउन सकिन्न । सखुवाको भण्डार मानिने यी विकट बस्तीमा रहेका सामुदायिक वनहरूकोे आम्दानी जबसम्म सदरमुकाममा सार्वजनिक गरिँदैन तबसम्म सर्वसाधारणको जीवनमा परिवर्तन नआउने प्राध्यापक जगन्नाथ भुसालको भनाइ छ । झलझले र देवीदेउरालीजस्ता सखुवाका भण्डार भएको पत्थरकोटदेखि ढुङ्गेशेरासम्म जाने एक मात्र सडकद्वारा हिउँदमा पनि सवारी साधन सजिलैसँग पुग्न नसक्नु स्थानीय बासिन्दाका लागि ठूलो दुःखको कुरा हो ।
सामुदायिक वनसँग सम्बन्धित रहेका केही भ्रष्ट व्यक्ति, टाट पल्टेका ठेकेदार, स्थानीय केही नेता भनाउँदाहरू र वन कर्मचारीको मिलेमतोमा रातारात सामुदायिक र राष्ट्रिय वनविनाश भइरहँदा कसैको ध्यान नपुगेको सर्वसाधारणको कथन छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका केही सदस्य जिम्मेवार पद लिएर कपिलवस्तु तथा रूपन्देहीमा बसोबास गरेका र धेरैजसो नाम मात्रका समूह सदस्यको काम भनेको माइन्युट र चेकमा हस्ताक्षर गर्दै छरछिमेकमा भएका लोकल कुखुरा र ‘बिजुलीपानी’ वन–कर्मचारीलाई जुटाइदिने मात्र भएको अमरज्योति क्लबका अध्यक्ष दिलीप बेल्वासेको भनाइ छ । मजुरेखोला, कोन्द्रेखोला, बेल्घारी, बागमुन्टे, डोहोटे, थानगौरी, देउराली ठाडा, हरियाली, देवीदेउराली, झलझले, धिरीखोला, देउराली सिद्धारा, शङ्करपुर, प्रगतिशील, गंैडे, दुलाहाखोला, कुसुमखोला, मिलीजुलीलगायतका थुप्रै सामुदायिक वनमध्ये कुनै एउटा मात्र सामुदायिक वन ठेकेदारलाई मिलाइदिन सके एकदेखि ढेड लाख रुपैयाँ अग्रिम प्राप्त गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय वनहरूमा प्रवेश गर्ने हो भने सखुवाका रूख प्रशस्त रूपमा ढलाइएको र तिनलाई लुकाइछिपाइ राख्नुका अलावा मौकाछोपी सामुदायिक वनभित्र राख्ने वा रातको समयमा सहरबजारमा भिœयाउने काममा ‘काठेकीरा’ (काठमाफिया÷तस्कर)हरूलाई वनका कर्मचारीहरूको सहयोग रहेको वीरपुर क्लबका अध्यक्ष पुष्कर मल्लले बताए । सखुवाको भण्डार भएका उल्लेखित गाविसहरूमा कपिलवस्तु, रूपन्देही र दाङ जिल्लाबाट करिब एक दर्जन नाकाद्वारा प्रवेश गर्न सकिन्छ । जङ्गलको बीचमा बसोबास गर्ने केही स्थानीयहरू जीविकोपार्जनको बाध्यता र अशिक्षाका कारण सखुवाका गोलिया तयार पार्ने र उक्त गोलिया निकासीको समयमा कम्तीमा तीनवटा मोटरसाइकलद्वारा अवस्था हेरी दुई वा पाँच किलोमिटरको फरकमा स्कर्टिङ गरी मध्यरातमा गन्तव्यमा पु-याइने गरेको तस्करीमा संलग्नमध्ये एक युवकले आफ्नो नाम नछाप्ने सर्तमा जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘जाओ केटा हो सुत, भोलि ठूलो मानिस आउँदै छ’ भन्ने कोड–अभिव्यक्ति आदेशात्मक रूपमा ‘ठूलै’ मानिसबाट प्राप्त हुने कारण उक्त समयमा सुरक्षाकर्मीको डर नहुने बुझिन्छ ।
हाइड्रोलिक सिस्टमयुक्त टिफरद्वारा एकैचोटि अनलोड गर्दा मध्यरातको बिहानीपख फर्निचरवरपर ठूलो आवाज आए पनि बढीमा दुई घन्टाभित्रै प्राप्त काठलाई फर्निचरले पिस बनाइसक्ने कारण प्रमाण भेट्टाउन सकिँदैन र तस्करीमा संलग्न टिफरले कडा सुरक्षासहित डबल भाडा दस्तुर तथा चालकले त्यसबापत दश हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने गरेको बुझिन्छ । गोलिया तयार गरिदिनेहरूले २५ हजार, एक रात बाइक कुदाउनेलाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार, सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाइदिनेलाई दिनभर खाजापानीसहित ५० देखि ७५ हजार नगद वा सुनको लकेट र सम्बन्धित वनका कर्मचारीका लागि डेढदेखि दुई लाखसम्म रकम खर्च गर्ने ‘काठेकीरा’ले ९ देखि १२ लाख फर्निचरबाट प्राप्त गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । तस्करले जतिसुकै चाँजोपाँजो मिलाए पनि वनका कर्मचारीलाई रिझाउन नसकेमा लगानी खेर जाने उदाहरणका रूपमा दरबारे डाँडामुनि रहेका गोलियालाई लिन सकिन्छ । केही दिनअघि साँझपख सिद्धाराको कुनै जङ्गलबाट ल्याइएका करिब चार सय क्युफिट गोलिया तस्करसँग डिलिङ नमिलेको कारण वनका कर्मचारीले गोप्य रूपमा उठाएको र कुनै सामुदायिक वनको घाटगद्दीमा मिसाई ठेकेदारलाई दिने योजना गरेको स्थानीयले चाल पाएकाले लावारिस काठ फेला परेको कारण सुरक्षाका लागि ल्याइएको भन्ने बहाना बनाइएको बुझिएको छ । स्मरण रहोस्, एक ट्रयाक्टर दाउरा समातेमा देशभरि हल्ला मच्चाउने वनका कर्मचारीले साँच्चिकै लावारिस उक्त गोलियाहरू मुलुकको हितमा फेला पारेका हुन्थे भने मिडिया बोलाएर ठूलै हल्लीखल्ली गर्ने थिए भन्छन् स्थानीय एमाले नेता बलराम भुसाल । यथार्थ जेसुकै भए पनि कहिलेकाहीँ मध्यरातमा चनौटादेखि बुटवलसम्म यात्रा गर्दा सुरक्षकर्मी नदेखेमा उक्त समय भनेको तस्करीका गाडी प्रवेश गराउने समय हो भनी बुझ्दा फरक पर्दैन ।
यसरी हालसम्म बढी तस्करी हुने क्षेत्रको रूपमा सिद्धारा गाविसको लुङ्गी, मौआवारी, धानखोला, गैँडेलगायत वरपरका क्षेत्रहरू चर्चामा रहे पनि सिमलपानी र ठाडा गाविसहरू पनि चोखा छन् भन्न सकिन्न । माथिका गाविसलाई तुलना गरी यकिनसाथ भन्नुपर्दा सिद्धारा गाविस तस्करीका लागि अनुकूल क्षेत्र हो । यसरी तस्करी गरिने सामुदायिक वा राष्ट्रिय वनभित्र ढलाइएका काँचा सखुवाहरूका प्रमाण मेटाउनका लागि आगो लगाउने काम पनि मिलेमतोमै हुने गरेको तथ्यतर्फ राज्यले विशेष ध्यान पु-याउनु सान्दर्भिक देखिन्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म ठाडा गाविसस्थित देउराली, थानगौरीलगायतका सामुदायिक वनमा लागेको आगोले यहाँको सखुवाका आधाआधी हिस्सा सखाप पारिसकेको छ भने यस आधारमा अनुमान गर्नुपर्दा सिमलपानी लगायतका बाँकी स्थानको सखुवा पनि बाँकी नरहने कहालीलाग्दो अनुमान लगाउन सकिन्छ । चैतेदशैँको नवमीका दिनलाई लक्षित गरी अपराह्नको समयमा गैँडे सामुदायिक वनसँग जोडिएको राष्ट्रिय वनमा आगो लाग्दा करिब एक सय ८० हेक्टर गैँडे सामुदायिक वन, केही मात्रामा देवीदेउराली र झलझले सामुदायिक वनलगायतका राष्ट्रिय वनहरू सखाप भइरहेको खबर स्थानीय एफएमबाट प्रसारण गर्दा पनि दुई दिनसम्म जिम्मेवार निकाय बेखबर नै रहेको नौटङ्कीप्रति वनप्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा ‘त्यहाँ त आगो नलाग्नुपर्ने हो’ भनी प्राप्त सूचनालाई उल्टै शङ्कास्पद तुल्याइदिने चेष्टा गर्नु चरम लापरबाहीको उदाहरण मान्न सकिन्छ । अब केही दिनभित्रै सिद्धाराको लुङ्गी, मौहाबारीमा त आगो लाग्ने नै होला, तर ठाडा–५ र सिमलपानीमा पनि आगो लाग्न सक्ने सर्वसाधारणको अनुमान बारेमा त्यस क्षेत्रका सहायक प्रमुखद्वय काफ्ले र महतोको कस्तो किसिमको भूमिका रहने हो हेर्न बाँकी नै छ । यसरी आगलागी हुँदा या अन्य प्रकारका दैवीप्रकोप हुँदा पनि कर्मचारीहरूलाई दुई किसिमले फाइदा हुने बुझिएको छ । पहिलो, विगतमा ढलाइएका काँचा रूखहरूको प्रमाण मेटिनुका साथै गोलियाहरू पुराना बन्ने । दोस्रो, आगो नियन्त्रण भइसकेपछि फिल्डमा पुगेबापत सामुदायिक वनभित्र रहेको अग्नि नियन्त्रण शीर्षकको बजेट मिलाएर प्रतिव्यक्ति पाँच सयदेखि पन्ध्र सय रुपैयाँका दरले हजम गर्न सकिने ।
सबै सेक्टर वा इलाका अर्थात् ओहोदाअनुसारका वन कर्मचारीहरूको आ–आफ्नै किसिमको डिलिङ हुने गरे पनि एक–आपसमा गोप्य राखिन्छ । सेक्टर र इलाका वनका कर्मचारी यसरी मोटाउँदै गर्दा जिल्ला वनमा काम गर्नेहरूले कसरी रकम प्राप्त गर्छन् त भन्ने कुरा पनि सर्वत्र चासोको विषय हो । जिल्लामा तीन सय ६५ भन्दा बढी सामुदायिक वन रहेका छन् । सामुदायिक वनको नवीकरण गर्नुपर्दा वा वार्षिक प्रतिवेदन जिल्लामा पेस गर्दा समूहका पदाधिकारीहरू ‘दानवीर’ बन्नैपर्दछ । बाह्रै महिना चल्ने आँप, सल्लो व्यापारलगायतबाट पनि जिल्लाका कर्मचारीलाई ‘नजराना’ मिल्ने गर्दछ । अर्घाखाँचीको हकमा प्रमुख बनेर आउन केन्द्रमा दरिलो पहँुच चाहिन्छ । ढलापढा सुक्खा खडा सखुवाहरू उपयोग गर्ने क्रममा छपाई आदेशदेखि समुदायबाट काठ निकासी गर्दा जिल्ला वन प्रमुखलाई एक सय ३० क्युफिटका दरले गोप्य भेटी चढाउने ठेकेदारको आदत भने यसपालि भिन्न देखिएको छ । लामो समयसम्म एउटै रेट हिसाब गर्ने आदत परेका ठेकेदारहरूले यसपालि सीधा दुई सय प्रतिक्युफिट तिर्नुपर्ने पिरलो मदहोसी अवस्थामा ओकलेको आफूलाई चमेली उपनामले चिनाउने एक स्थानीयवासीले जानकारी दिइन् ।
गत वर्षभन्दा यसपालि अर्घाखाँचीमा छपान काठ धेरै हुने अभिलाषाका साथ चाँजोपाँजो मिलाई जिल्ला भित्रिएका वनप्रमुख ढकालले साँच्चै दुई सय लिए भने ठेकेदारहरू फाइल मिलाउँदै जाँदा राजस्वबाहेक पाँच सय प्रतिक्युफिटमा पर्नेछन् र काठका निम्ति ग्राहक चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुनेछन् । यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म केही सामुदायिक वनमा करिब पन्ध्र हजारभन्दा बढी क्युफिट काठका लागि छपान आदेश जारी भइसकेको छ । यसबाट मात्रै ढकालको व्यक्तिगत आम्दानी तीस लाख हुने बुझिन्छ । सुनजस्तै मूल्यवान मानिने सखुवाका रूखले पहाडी क्षेत्रमा जरा फैलाउने गरेका कारण बेलाबखतमा आधा आरा लगाइदिएर छाडेमा हावाहुरी चल्दा लड्ने भए पनि तराई क्षेत्रमा सखुवाले जरो नफैलाउने कारण हुरी चल्दा आफँै ढल्छन् । यस्तो क्षण ‘काठेकीरा’हरूका लागि आनन्ददायी हुने जानकारहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो गाउँटोलमा रहेको वनलाई सामुदायिक नामाकरण गरी उत्पादनशील बनाउँदै गाउँटोलको विकास गर्नुको साटो झाडी सफाइ नगर्ने, धेरैजसो जिल्लाबाहिर बस्ने, तस्करी नियन्त्रण नगर्ने र आगजनी हुन दिने प्रवृत्तिका सामुदायिक वनहरूलाई राज्यले कडाइका साथ निगरानी राखी विकट बस्तीका सामुदायिक वनहरूको हालसम्मको आम्दानी र यथार्थ खर्च सार्वजनिक गर्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए केही वर्षभित्रै अर्घाखाँची मरुभूमिमा परिणत बन्ने कुरामा सन्देह गर्नै पर्दैन ।