नयाँ वर्षसँगको अपेक्षा

नयाँ वर्षसँगको अपेक्षा


sampadakeeyaघोर राजनीतिक अन्योलका साथ सुरु भएको सत्तरी साल संविधानसभाको निर्वाचन तथा राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई एक वर्षभित्रै संविधान निर्माणको आशा जगाउँदै हामीबाट बिदा भएको छ । मूलतः गत मङ्सिरमा संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि राजनीतिक गतिरोध तोडिनुका साथै केही सकारात्मक परिवेश निर्माण भएको अनुभूति गरिएको हो । राजनीतिक कचिङ्गलमा मात्र नअल्झिई आर्थिक विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न हरेक दल बाध्य हुन पुगेको महसुस पनि विगत वर्षले गराएको छ । हरेकजसो नेताका अभिव्यक्तिमा मुलुकलाई अब आर्थिक विकासको बाटोमा लैजानैपर्ने आशय झल्किन थालेबाट यस्तो महसुस गरिएको हो । आर्थिक विकासको मार्ग पहिल्याएर समृद्धितर्फ लम्कन या भविष्यप्रति आशावादी बन्ने सवालमा यो पाटो विशेष महत्वशाली छ । यद्यपि, राजनीतिक दलहरू र विशेषतः सरकारको सुस्तपनका कारण जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसक्नुचाहिँ सत्तरी सालको समाप्तिसँगै बिझिरहेको एउटा विषय हो ।
यसरी चरम निराशाको परिवेशसँगै आरम्भ भई केही मात्रामा आशा जगाएर पुरानो वर्ष बित्यो । नयाँ वर्षको रूपमा उदय भएको वर्ष एकहत्तर यस अर्थमा महत्वशाली हुने ठानिँदै छ कि यो वर्षभित्र देशलाई चिरप्रतीक्षित नयाँ संविधान हासिल हुने सम्भावना छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू, सभासद्हरू र संविधानसभाका अध्यक्ष स्वयम् पनि आगामी माघ ८ भित्रै मुलुकले नयाँ संविधान पाउने दाबी गरिरहेका छन् । यसर्थ वर्ष ०७१ नेपाल र नेपालीका लागि विशेष वर्ष बन्ने अपेक्षा गरिएको हो ।
तर, आशा र सम्भावनाका यी पालुवा पल्लवित हुनै नपाई ओइलाउने खतरा नयाँ वर्षको आरम्भमै प्रकट हुन थालेको छ । विगतबाट शिक्षा लिने र सच्चिएर÷सम्हालिएर अगाडिको यात्रा तय गर्ने सवालमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुनः चुक्न लागेका आभास हुँदै छ । सहमति र मेलमिलापको मार्गबाट च्यूत हुँदै दलीय नेतृत्व विवाद र द्वन्द्वतर्फ ढल्किन खोजेका सङ्केत विभिन्न मुद्दामा देखिएका असमझदारीले दर्शाउँछ । जस्तो कि, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन हुनैपर्ने मागलाई बालहठको शैलीमा अघिसारेर एमाओवादीले फेरि राजनीतिक खिचलो झिकिरहेको छ । संविधानसभाभित्रको राजनीतिक संवाद तथा संवैधानिक समितिलाई नै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति मानेर शीर्षनेताहरू त्यही समितिमार्फत क्रियाशील हुन सकिने परिवेश हुँदाहुँदै र सो समितिको सभापतित्व गर्न अन्य दलहरूबाट एमाओवादी अध्यक्षलाई आग्रह गरिँदागरिँदै त्यसलाई पूरै नजरअन्दाज गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको राग अलाप्न एमाओवादी नेतृत्व किन प्रेरित भइरहेको छ ? यो यतिबेलाको अहम् सवाल हो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नाममा अवैधानिक राजनीतिक सिन्डिकेट खडा गर्न खोजिनु संविधानसभालाई अवमूल्यन, अनादर र अपमान गर्नु नै हो । यसरी संविधानसभाबाहिर कथित शक्तिशाली समिति खडा गरिनुको सोझो मतलब मौजुदा संविधानसभालाई कमजोर र अपाहिज तुल्याउनु नै हो, जसका कारण ठीक ढङ्गले काम गर्न नसकी संविधानसभा फगत् रबरस्ट्याम्पको रूपमा रहन्छ । यसको सोझो अर्थ भनेको फेरि पनि संविधान नबन्ने खतरा बढेर जानु नै हो । वास्तवमै यसपटक संविधान समयमै बन्न सक्ने माहोल खडा हुँदै छ, बन्न सक्छ, तर सर्त यही छ- संविधानसभालाई बिनाहस्तक्षेप काम गर्न दिनुपर्छ । संविधानसभाभित्र खास प्रयोजनार्थ गठित समिति मौजुद रहेको अवस्थामा सीमित नेताहरूको अलग्गै ‘शक्तिकेन्द्र’ खडा गरिनु भनेको प्रकारान्तरले हस्तक्षेपको आधार तयार गर्नु मात्र हो, संविधानसभालाई नै खुलमखुल्ला अपहरण गर्नुसरह हो । यसले अन्ततः समाधान खोज्ने नाममा विवाद वा बखेडा मात्र खडा गर्छ र संविधान निर्माणको सम्भावना टार्दै लैजान्छ ।
यति मात्र होइन, द्वन्द्वको धमिलो परिवेशको अनुचित लाभ उठाउँदै निर्दोष नागरिकका ज्यानैसम्म लिने आततायीहरूमाथि राज्यले कानुनी कारबाही अघिबढाएको सन्दर्भलाई बहाना बनाएर एमाओवादीले फेरि पनि राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याउने हर्कत प्रदर्शन गर्न थालेको छ । राज्यलाई स्वाभाविक गतिमा अघि बढ्नै नदिने अराजक कालो इतिहासको पुनरावृत्ति गराउन माओवादी पक्षका पछिल्ला गतिविधि कारक बन्ने खतरा पैदा भएको छ । अब पनि आफूभित्रका कमी-कमजोरी स्वीकार गर्दै सच्चिएर देश र जनताको पक्षमा अघि बढ्न एमाओवादी तत्पर हुँदैन भने यसले उत्पन्न गर्ने विसङ्गतिले आशाका नवपालुवा त्यसै-त्यसै निमोठिने निश्चित छ । कदाचित अब यस्तो नहोस् ।
नयाँ वर्ष ०७१ नयाँ संविधान निर्माणका साथै शान्ति र समृद्धिको आधार खडा गर्न सक्षम वर्ष सावित होस्, हार्दिक शुभकामना ।