क्रिकेटमा राजनीतीकरण दुर्भाग्यको सङ्केत

क्रिकेटमा राजनीतीकरण दुर्भाग्यको सङ्केत


sportखेलकुद लेख
कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यले बंगलादेशमा मात्र नभई काठमाडौंमा पनि छक्का र चौकाको वर्षात् गर्न थालेपछि अहिले नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान)मा दश रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । अप्रत्यासित रूपमा आएको यो भूकम्पको धक्का र कम्पनले समग्र खेलकुदलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको छ । खेलकुददेखि सरकारलाई समेत हल्लाउने गरी आएको यो भूकम्पको धक्का अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । यो घटनापछि निकै चर्चा बटुलेका क्रिकेट खेलाडी सहनुभूतिका पात्र बनेका छन् भने क्रिकेट सङ्घका पदाधिकारीलाई भने अपराधीको रूपमा हेरिन थालेको छ । कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा क्रिकेटका खेलाडीले संयुक्त रूपमा फालेको यो पासा अब उल्टो पर्छ कि सुल्टो त्योचाहिँ हेर्न लायक बनेको छ । तर, एउटै तलाउमा बस्नेले अर्कोलाई चुनौती दिँदै विस्थापित गर्न खोजे त्यसको परिणाम भयाभय हुनेचाहिँ पक्का छ । यो कप्तान पारसको टोलीको स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक बन्न सक्छ ।
गत साता कप्तान पारसको टोलीले आफ्नो माग क्यानले पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नखेल्ने घोषणा गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा पारसले बाघझैं गर्जिंदै क्यानका पदाधिकारीलाई अक्षम भएको दाबी गर्दै क्यानको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । निकै आक्रोशित मुद्रामा प्रस्तुत भएका पारसले क्यानले खेलाडीलाई बेवास्ता गरेको, आठ महिनादेखि तलब नदिएको, पछिल्लोपटक खेलेका तीनवटा प्रतियोगिताको भत्ता नदिएको र एसीसी र आईसीसीबाट प्राप्त सहयोगको क्यानले दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै, पारसले क्यानको गैरजिम्मेवारी, लापरबाही र कमजोरीले गर्दा मुलुकले ८५ हजार डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भन्दै अख्तियारलाई यसको छानबिनको लागि पहल गर्न शंखनाद पनि गरेका थिए । परिणाम हिजोसम्म अनदेखी र अनसुनी गरेर बसेको अख्तियारले अहिले क्यानका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर छानबिन सुरु गरिसकेको छ ।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा क्यानका पदाधिकारीबाट ठूलो गल्ती भएको छ । ‘निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन नगर्ने’ क्यानको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । यसमा क्यानले कहिल्यै सुधार गर्ने कोसिस गरेन । उल्टै कछुवाको चालमा ढिलासुस्ती र आलटाल गर्दै खेलाडीलाई आशामुखी बनाउँदै झर्ला र खाउँलाको स्थितिमा पु-याएकोमा सायदै कसैको दुईमत होला । क्यानको यही हर्कतबाट आजित भएर आफ्नै संस्थाप्रति क्रिकेट खेलाडीले यस्तो अप्रिय कदम उठाएको कप्तान खड्काका अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । क्यानका पदाधिकारीहरूले आफ्नो बचाउका लागि ढिलासुस्ती भएको साँचो हो, हामी खेलाडीका मागप्रति सचेत छौँ, जायज माग बोर्डबैठक बसेर एक साताभित्र पूरा गर्छौं भनेका छन् । तर, फेरि प्रश्न उठछ, क्यान यति सक्षम थियो भने किन अहिलेसम्म आलटाल गरेर बस्यो त ? खेलाडीले आठ महिनासम्म किन तलब पाएनन् ? खेलाडीले बिन्तीभाउ गर्दा पनि क्यानले किन अटेर ग-यो त ? त्यो अहिले बुझिनसक्नुभएको छ । क्यानमा अवश्य केही खिचडी भने पाकेकै छ । उनीहरूको दुर्नियत र बद्नियतको पछाडि अवश्य केही रहस्य भने लुकेकै छ । अन्यथा क्रिकेटको वास्तविकता छताछुल्न भएपछि मात्र किन उनीहरूमा सकारात्मक सोच आयो त ? यसको खोजी हुनु आवश्यक छ ।
अर्को कुरा क्यानले गल्ती ग-यो भन्दैमा जिम्मेवार खेलाडीले पनि गल्ती गर्नुपर्छ भन्ने कुरा खेलकुदका कुनै किताबमा लेखिएको छैन । खेलाडीले आफ्नो हकअधिकारका लागि आवाज उठाउनु स्वाभाविकै हो र उठाउनुपर्छ पनि । त्यसलाई सङ्घले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र समाधानको मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । तर, यसलाई राजनीतिक रङ्ग भने कदापि दिनुहँुदैन । विडम्बना ! खेलाडीको यो माग र आक्रोशमा राजनीीतक रङ्ग, गन्ध र सुगन्ध सबै देखिएको छ । यो खेलाडीका लागि हानिकारक हुने प्रायः निश्चित छ । सङ्घले माग पूरा नगरे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र खेलकुद मन्त्रालयको ढोका खुला हुँदाहुँदै पनि खेलाडीले जुन सङ्कट बाटोलाई आत्मसात् गरे त्यसमा सुनियोजित षड्यन्त्र थिएन भनेर ठोकुवा गर्ने अवस्था छैन । खेलाडीलाई कसैले परिचालन गरेर क्यानविरुद्ध खनिन प्रेरित गरेको आभास देखिएको छ । जुन समग्र खेलकुदका लागि अहिले चिन्ताको विषय बनेको छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रै नपर्ने कुरालाई खेलाडीले कुन स्वार्थबाट पे्ररित भएर उठाए त्यो अहिले सोचनीय बनेको छ । क्रिकेट खेलाडीले क्यानविरुद्धको उठाएको यो कदमको नकारात्मक प्रभाव अन्य खेलका सङ्घमा प-यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ? भोलि अन्य सङ्घका खेलाडीले आफूलाई चित्त नबुझ्यो भने सङ्घका पदाधिकारीको राजीमाना माग्न मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यो पारस खड्काले बुझ्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । यदि यस्तो नकारात्मक परम्पराको थालनी भयो भने त्यसको भागीदार क्रिकेट खेलाडी बन्नुपर्नेछ । तसर्थ यदि खेलाडी राजनीतिक दलको मोहरा बनेर अरूलाई सिध्याउने खेलमा लागेका हुन् भने भोलि आफैँ पनि नसकिएलान् भन्न सकिन्न । यसर्थमा कि नेपालको राजनीति कति तरल छ, यो कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ ।
स्मरण रहोस्, खेलकुदको नियमविरुद्ध कोही खेलाडी पनि जान मिल्दैन, चाहे त्यो विश्व च्याम्पियन र ओलम्पिक च्याम्पियन नै किन नहोस् । तसर्थ क्यानको विधानलाई क्रिकेट खेलाडीले आत्मसात् गर्नुपर्छ, त्यसको विरुद्धमा कदापि जान मिल्दैन । दुर्भाग्य, क्रिकेटका दिग्गजहरूले क्यानको विधानलाई बुटमुनि राख्दै क्यानको नेतृत्वको परिवर्तन र विघटनको मागसमेत गरेका छन् । जसलाई कुनै पनि कोणबाट खेलाडीको माग भनेर सम्बोधन गर्न मिल्दैन । यो क्यानको प्रतिष्ठाको धज्जी उडाउने उत्शृङ्खल कार्य मात्रै हो । सुविधा बढाऊ, राम्रो प्रशिक्षक र प्राविधिक ल्याऊ, तलब बढाऊ, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गर, खेल्ने वातावरण बनाऊ भन्ने कुरा खेलाडीको नैसर्गिक अधिकार हो । यस्तो कुरा बारम्बार दोहो-याउँदा पनि फरक पर्दैन । तर, विधानविपरीत खेलाडीलाई बोल्ने अधिकार छैन । यदि पारसले जस्तै अन्य देशका कप्तानले क्रिकेट बोर्डको बारेमा बोलेको भए पनि के हुन्थ्यो । सायद उहिल्यै बोर्डले उनीमाथि कारबाही गरेर कप्तानबाटसमेत हटाइसकेको हुन्थ्यो । तर, पारस यसमा भाग्यमानी देखिएका छन् । उनलाई यतिबेला हटाउने त के चलाउने दुस्साहससमेत कसैले गर्न सक्तैन । त्यो बबुरो क्यानले त के सकोस् ।
यहाँ बिर्सन नहुने कुरा के हो भने क्रिकेट खेलाडीले ट्वान्टी–२० विश्वकपको प्रारम्भिक चरणमा सफलता मात्र पाएका हुन्, विश्वकप जितेर ल्याएका होइनन् । तर, यहाँ प्रारम्भिक चरणबाटै स्वदेश फर्किएर आएको टिमको केही सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न निकै बढाइचढाइ गर्दा यस्तो स्थितिको सिर्जना भएको हो । जुन अहिले क्रिकेट र क्रिकेट खेलाडीका लागि अभिशाप भइरहेको छ । पचाउनै नसकिने गरेर शिखरमा पु-याउँदाको चुनौती अहिले सङ्घ र खेलाडीमा देखिएको छ । खेलाडीमा आंशिक सफलतामा पनि विश्वविजयीको जस्तो धाक देखिएको छ । यो कुरा क्रिकेट नबुझेकोलाई पाच्य होला, तर क्रिकेट बुझ्नेका लागि श्रीखण्ड होइन सल्लाको काठ मात्रै हो । तसर्थ समग्र क्रिकेटको विकासभन्दा व्यक्तिगत विकास र गुटबन्दीमा लागेका क्यानका पदाधिकारीले यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । मै खाऊँ, मै लाउँmभन्दा पनि क्रिकेट कहाँ गइरहेको छ र क्यान कहाँ गइरहेको छ यसको वास्तविकतावाट परिचित हुनु आवश्यक भइसकेको छ ।
खेलाडीको काम–कर्तव्य भनेकै खेल्ने हो, खेल्नुपर्छ, खेल्दिनँ भन्नुहुन्न । नखेले के गर्ने त ? आखिर आज नखेले भोलि खेल्नुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्दिनँ भन्नु आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु हो । तसर्थ खेलाडीले आफ्नो हकअधिकारसँगै खेलकुदलाई पनि निरन्तरता दिए बुद्धिमानी ठहरिनेछ । चित्त नबुझेको कुरा भनियो, राखियो समाधानको प्रतिबद्धतासमेत जाहेर भइसकेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा एउटै कुरामा अडिग रहँदा क्रिकेटमा नकारात्मक असर पर्नेमा दुईमत छैन । क्यान सच्चिएर आउन तयार छ, माग पूरा गर्न तयार छ, कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न तयार छ, क्रिकेटलाई चुस्तदुरुस्त तरिकाले अगाडि बढाउन तयार छ भने एकपटक पुनः अवसर प्रदान गर्दा आकाश–पाताल एक हुनेवाला छैन । तसर्थ केही समयका लागि चिसिन पुगेको यो सम्बन्धलाई खेलाडीले आफ्नो घरको झगडा ठानी क्रिकेटको विकासमा होस्टेमा हैंसे गरेको खण्डमा क्रिकेटले योभन्दा पनि ठूलो छलाङ नमार्ला भन्न सकिँदैन ।

आखिर खेलकुदमन्त्री पौडेलले घुँडा टेके
बिनाकारण राजनीतिक दबाब दिन सातदोबाटोस्थित पौडीपोखरी बन्द गरेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अन्ततः घुँडा टेकेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियालाई बहाना बनाई गुण्डा परिचालन गरी पौडीपोखरी बन्द गरेका मन्त्री पौडेलले नयाँ वर्षदेखि प्रक्रिया पु-याई पौडीपोखरी सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा पत्राचार गरेका छन् । पदपूर्ति समितिले प्रक्रिया पु-याई नियमसम्मत् कर्मचारीको छनोट गरे पनि एमाले कार्यकर्ताको व्यापक गुनासो आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले भर्ना प्रक्रिया बुझ्न भनी पौडीपोखरी बन्द गरेका थिए । गत चैत २१ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आउन लागेको सातदोबाटोस्थित पौडीपोखरी मन्त्री पौडेलको हस्तक्षेपका कारणले खुल्न नपाई बन्द भएको थियो ।
दुवै पौडीपोखरी सञ्चालनका लागि आवश्यक १५ जना कर्मचारीमध्ये नौजना मन्त्री पौडेलकै सिफारिसमा भर्ना गरिएको थियो । शतप्रतिशत अर्थात् १५ जना कर्मचारी नै एमालेका राख्नुपर्ने दबाब दिन मन्त्री पौडेलले यस्तो हर्कत गरेको बुझिएको छ । तर, पछि काङ्ग्रेसले पनि सातजना आफ्नो मान्छे राख्नुपर्ने दबाब राखेपलाई दिएपछि पाएको भाग पनि गुम्ने सन्त्रासले मन्त्री पौडेलले यो निर्णय गरेको थाहा भएको छ । पौडीपोखरी बन्दपछि निकै आलोचित बन्न पुगेका मन्त्री पौडेलले बन्द भएको एक साता बित्न नपाउँदै सदस्यसचिव युवराज लामालाई तीनजना थप गरी पौडीपोखरी सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गरे पनि त्यसमा लामाले असहमति जनाउँदै निधि र विधिको प्रक्रियालाई नछोड्ने बताएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि कुनै माग नराखी पौडीपोखरी सञ्चालन गर्न मन्त्रीले लामासँग गोप्य मन्त्रणा गरेका थिए । तर, सदस्यसचिव लामाले यो विवाद तपाईंले झिकेको हो तपार्इंले नै सुल्झाउनुपर्छ भनेपछि चैत ३० गते मन्त्रालयले पौडीपोखरी सञ्चालनमा ल्याउन राखेपलाई पत्राचार गरेको हो । यसरी बिनाकारण व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न दुई साता बन्द गरिएको पौडीपोखरीको दैनिक २५ हजारको घाटा मन्त्री पौडेलले किन नतिर्ने ? अहिले अहम् प्रश्न बनेर उठेको छ ।