भड्कियो एमाओवादी,प्रधानमन्त्री कोइराला अप्ठ्यारोमा

भड्कियो एमाओवादी,प्रधानमन्त्री कोइराला अप्ठ्यारोमा


othernewsसरकारले द्वन्द्वकालमा भएका अति संवेदनशील मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेपछि एनेकपा माओवादी नराम्रोसँग भड्किएको छ । फुजेल (गोरखा) हत्याकाण्डका अभियुक्तहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले गत साता अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोले एमाओवादी एकाएक भड्किएको हो । एमाओवादीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याकाण्ड ‘चर्काउनु’लाई शान्तिसम्झौताविपरीत घटनाको रूपमा विश्लेषण गरेको छ र सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याए अनिश्चितकालीन सङ्घर्षमा उत्रने तयारी एमाओवादीले गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था र व्यक्तिहरूको व्यापक दबाब र मृतक अधिकारीका माता–पिताको आमरण अनशनका कारण मुद्दा दायर गर्नुपरेको जानकारी एमाओवादी नेताहरूलाई दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादी नेताहरूलाई ‘आफ्नो बाध्यता बुझिदिनुहुन’ पटकपटक आग्रह गर्दै आउनुभएको छ । तर, एमाओवादी नेताहरूले ‘यस’ सम्बन्धमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने जवाफ फर्काउँदै आएका छन् र सरकारविरुद्ध सङ्घर्षका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि एमाओवादीले गरिसकेको छ । वैशाख ३ गते बुधबार चितवन र गोरखामा विरोध प्रदर्शन एवम् धर्ना कार्यक्रम गर्ने तथा ४ गते देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी एमाओवादीले गरेको छ । कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका दोषीहरूलाई कारबाही गरिएकोविरुद्ध सङ्घर्ष नगरेमा पछि आफूहरूलाई समेत कुनै न कुनै प्रकरणसँग जोडेर कारबाही गरिनसक्ने आशङ्का एमाओवादीका नेताहरूले गरेका छन् ।
हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरिएकोमा एमाओवादी क्रूद्ध भएको छ भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउनेसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्दा जघन्य अपराधका दोषीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने प्रावधान राखिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री दुवैतर्फको विरोधको सामना गर्दै हुनुहुन्छ । काङ्गे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल द्वन्द्वकालका मुद्दालाई चर्काउन नहुने धारणा राख्नुहुन्छ र मुद्दा उठाउन थाले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ स्थिति बन्ने भएकोले ‘आममाफी’को बाटो लिनुपर्ने सुझाव उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको छ । पौडेलको सकारात्मक धारणाको एमाओवादी नेताहरूले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्, तर काङ्गे्रसका कैयन नेता, सांसद र मानवअधिकारकर्मीले भने पौडेलको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति र असहमति जनाएका छन् । एमाओवादी नेताहरूले एमाले पनि सकारात्मक र उदार रहेको भनेर बुझेका छन् । एमालेका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जघन्य अपराधको घटनाका दोषीहरूलाई छोड्न नहुने सुझाव दिएका छन् भने तिनै नेताहरू एमाओवादीसँग भने उदारतापूर्वक प्रस्तुत हुँदै कोइराला र काङ्गे्रस अनुदार रहेको बताइरहेका छन् । यसप्रकार प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सबैतिरबाट ‘अप्ठयारो’ सिद्ध गर्ने प्रयास भएको छ । प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नुपर्ने गृहमन्त्री वामदेव गौतमले समेत प्रधानमन्त्रीको दबाबमा मुद्दा दायर गर्नुपरेको बताएर एमाओवादीको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छन् । राम्रोजति आफूले र खराबजति अरूले गरेको देखाउन सक्ने क्षमता बोकेको एमालेले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका कारणले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अप्ठ्यारो परेको बताइन्छ । यद्यपि रामचन्द्र पौडेललगायत काङ्गे्रसका केही नेता एमाओवादीसँग समझदारी बनाउन क्रियाशील रहेकोले कुनै न कुनै बिन्दुमा दुई पक्षबीच सम्झौता हुनसक्ने आशा गरिएको छ ।
चुनाव परिणामपछि निराश तर आक्रामक बनेको एमाओवादीसँग पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री कोइराला र काङ्गे्रसले प्रस्तुत गरेको व्यवहारले उनीहरूलाई ‘लाइन’ मा ल्याउन सहयोग पु-याएको थियो । एमाओवादीले आफ्ना लागि परिस्थिति प्रतिकूल रहेको महसुस गरी धैर्यपूर्वक अघि बढ्ने कार्यनीति अवलम्बन गरेको र प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विश्वासमा लिँदै आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउँदै जाने नीति एमाओवादीले लिएको थियो । यसबीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी संयन्त्रको प्रमुख प्रचण्ड बन्ने र सरकार तथा संविधानसभामाथि एकप्रकारको नियन्त्रण कायम राख्ने सोच एमाओवादी नेतृत्वले बनाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला संविधानसभाभन्दा बाहिर कुनै प्रकारको संयन्त्र निर्माण गर्न राजी हुनुभएन । यस घटनाले क्रूद्ध बनेको एमाओवादी नेतृत्वलाई ‘फुजेल प्रकरण’ सरकारविरुद्ध जाइलाग्ने राम्रो मसला बनेको छ । आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने निर्णयमा एमाओवादी पुगेकोले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद र तनाव थप गहिरिने सम्भावना बढेको छ । आफ्ना अडानबाट सरकार या एमाओवादी दुईमध्ये एउटा पक्षपछि नहटेमा मुलुकको राजनीति असहज बन्ने देखिएको छ । सानातिना विषयमा सहमति बन्दै गरेको देखिए पनि संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित कतिपय विषयमा एमाओवादीसँग सत्तापक्षको टक्कर पर्ने निश्चित मानिएको थियो । तर, संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु नहुँदै उत्पन्न भएको तनावले संविधान निर्माणमा समेत अवरोध पैदा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । उत्पन्न नयाँ परिस्थितिले एमाओवादी र माओवादीलाई थप निकट बनाउने र नेपाली राजनीतिमा निर्वाचनपश्चात् पैदा भएको ‘शान्ति’ बिथोलिने सम्भावनाका सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

एमाले पुरानातिर नफर्कने
नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली लामो समयसम स्वास्थ्योपचारमा रहनुहुँदा केही शिथिलजस्तै बनेको एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा ओलीको स्वदेश आगमनपश्चात् तापक्रम वृद्धि हुने सङ्केतहरू देखिएका छन् । ओलीको उपचारमा समय लागेपछि उत्साही बनेका माधव नेपालले आफू अध्यक्ष बन्ने डङ्का पिटाउँदै देशदौडाहा सुरु गर्नुभएको थियो । नेता ओलीले माधव नेपालको अध्यक्ष बन्ने चाहना आश्चर्यजनक भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरिसक्नुभएको छ । एमालेमा नेताहरू वामदेव गौतम, विद्या भण्डारी र ईश्वर पोखरेल केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरूको प्रयासप्रति अध्यक्ष झलनाथ खनालसमेत सकारात्मक हुनुभएको बताइन्छ । ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने प्रयासमा माधव नेपाल मात्र अड्चन बन्नुभएकोले उहाँलाईसमेत मनाउने प्रयास भइरहेको छ । कदाचित नेपालले नमानेर चुनाव भएमा पनि अत्यधिक बहुमतले ओली अध्यक्ष बन्नुहुने स्थिति एमालेमा देखिएको छ ।
केपी ओली र उहाँको विचार–समूह एमालेमा नयाँ पुस्ताको जिम्मेवारी बढाउने पक्षमा रहेको छ । ओलीलाई एक कार्यकाल तोकेर अध्यक्ष बनाइदिएपछि प्रत्येक महाधिवेशनबाट नयाँ व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने वैधानिक व्यवस्था गर्ने सोच ओली पक्षले बनाएको छ । हालसम्म केपी ओली नै एमालेको अध्यक्ष बन्नुहुने निश्चित मानिएको छ । कुनै कारणवश ओली पार्टी अध्यक्ष बन्न नचाहनुभएछ भने पनि पार्टीको कार्यकारी प्रमुख पदमा माधव नेपाल या झलनाथ खनाललाई दोहो-याइने सम्भावना नरहेको बताइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा विद्या भण्डारी, ईश्वर पोखरेल या वामदेव गौतमलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पु-याउनुपर्ने आवाज एमालेभित्र जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ । तर, तत्काल ओलीको विकल्प खोजिने स्थिति रहेको छैन । ओलीको काठमाडौं आगमनपश्चात् एमाले महाधिवेशन गतिविधिले तीव्रता लिने विश्वास गरिएको छ ।

पूर्वराजाको स्नान हेर्न हजारौँको भीड
मध्य र पूर्वीतराईका जिल्लाको भ्रमणमा निस्कनुभएका पूर्व श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रले मंगलबार (हिजो) चतराधामस्थित कुम्भमेलामा पुगी स्नान गर्नुभएको छ । पूर्वराजाले कपडा खोली स्नान गरेको दृश्य मेलाका हजारौँ सहभागीले रुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए । मंगलबार बिहान सात बजे चतराधाम पुग्नुभएका पूर्वराजालाई कुम्भमेलाका प्रमुख आयोजक जगद्गुरु बालसन्तले एक समारोहबीच सम्मान गर्नुभएको थियो । स्नानपश्चात् पूर्वराजाले बराहक्षेत्रमा अवस्थित शिव मन्दिर र पिण्डेश्वर महादेवको मन्दिरमा पूजाअर्चना गर्नुभएको थियो भने धरानको श्यामचोकमा निर्मित गुम्बाको एक समारोहबीच उहाँले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । मंगलबार दिउँसो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पूर्वाञ्चलका प्रतिष्ठित नागरिकसँग सामूहिक रूपमा भेटी भलाकुसारी पनि गर्नुभएको थियो । त्यसरी भेट्नेहरूले पूर्वराजालाई ‘अगाडि आएर देश सम्हाल्न’ सुझाव दिएको बताइएको छ ।
सिमरालाई केन्द्र बनाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सोमबार साँझ धरान पुग्नुभएको र उहाँ निर्वाण होटलमा बस्नुभएको थियो । वैशाख १ गते सोमबार वीरगञ्जबाट चतराधामतर्फ प्रस्थान गर्ने क्रममा पूर्वराजालाई सर्लाहीको हरिवन, सिरहाको लहान, इटहरी, तरहरा, दुहवी, इनरुवा र धरानमा जनसमूहले भव्य स्वागत गरेका थिए ।

भारतमा को ?
सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त रहेका राजदूतको नियुक्ति गर्ने आन्तरिक तयारी गरेपछि छिमेकी मुलुक भारतको लागि राजदूत बन्ने उपयुक्त व्यक्तिको खोजी सुरु भएको छ । अन्य मुलुकमा कर्मचारीमध्येबाट राजदूत बनाइने भए पनि भारत, अमेरिका र ब्रिटेनमा राजनीतिक नियुक्तिमार्फत राजदूत पद पूर्ति गरिने सम्भावना छ । ब्रिटेनमा राजदूत बन्ने व्यक्ति एमालेको सिफारिसमा हुनसक्ने सम्भावना छ भने भारत र अमेरिकामा काङ्गे्रसको सिफारिसका आधारमा राजदूत चयन गरिने अनुमान छ । भारतको राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपयुक्त व्यक्तिको खोजी गरिरहनुभएको र यसक्रममा केही नामहरू अगाडि आएको बुझिएको छ । काङ्गे्रस नेताहरू दीपकुमार उपाध्याय र दिलेन्द्रप्रसाद बडू, लामो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सेवामा रहनुभएका भीम उदास, विख्यात अर्थविद् एवम् राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल र योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलमध्येबाट एकलाई राजदूत बनाउनेबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाले विचार–विमर्श गरिरहनुभएको बुझिएको छ । चुनावी सरकारका मन्त्री एवम् पूर्वमुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेले समेत भारतका लागि राजदूत बन्ने आकाङ्क्षा प्रकट गरेको भए पनि घिमिरेको सम्भावना न्यून भएको छ । दीपकुमार उपाध्यायको भूमिका आन्तरिक राजनीतिमा अपरिहार्य ठानिएकाले उहाँलाई देशबाहिर पठाउन नहुने सुझाव काङ्गे्रसकै नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन् । दिलेन्द्र बडूलाई समेत नेपालबाट बाहिरको जिम्मेवारी दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहनुभएको बताइन्छ । डा. तिलक रावललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नबनाइएको अवस्थामा मात्र उहाँलाई राजदूत बनाइन सक्ने सम्भावना छ । डा. जगदीशचन्द्र पोखरेललाई भारतभन्दा अमेरिकाको राजदूत बनाइँदा उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त भएको छ । तर, डा. पोखरेल भने भारतकै राजदूत बन्न इन्छुक हुनुभएको बताइन्छ । भीम उदासको क्षमता र पहुँचलाई सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुने राय कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि उदासप्रति सकारात्मक हुनुभएको बुझिन्छ । कुनै राजनीतिक मानिसलाई नै भारतमा पठाउनुपर्छ भन्ने दबाबले काम नगरेमा भीम उदास भारतका लागि राजदूत बन्नुहुने सम्भावना रहेको बताइन्छ । उदासको भारतीय कंगे्रस आईका नेता राहुल गान्धीसँग विशेष सम्बन्ध भएकोले उदासलाई नै पठाउनु उपयुक्त हुने तर्क एकथरीको छ । मिले भारतको, नमिले अमेरिकाको र त्यो पनि नभए म्यान्मार वा इजिप्टका लागि भए पनि राजदूत बन्न प्रयास गरिहेका डा. शम्भुराम सिंखडालाई भारतको राजदूत बनाउनेबारेमा प्रधानमन्त्री कोइराला सकारात्मक नहुनुभएको बुझिएको छ ।

जापानी सहयोगमा सुरुङमार्ग बन्दै
थानकोटबाट नौबिसेसम्म पुग्ने बाटोको अवस्था देखेपछि जापान सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण गरिदिने अग्रसरता लिएको छ । राजनीतिक र आर्थिक क्रान्तिका ‘हवाई गफ’ दिन विश्वमै माहिर मानिने नेपाली राजनीतिकर्मी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीले राजधानी प्रवेशको प्रमुख मार्ग सुधारमा कुनै ठोस पहल नगरेको, मर्मत–सम्भारका नाममा टालटुल गरी रकम हजम मात्र गर्ने गरेको परिपे्रक्ष्यमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई लज्जाबोध नभए पनि सडकको हालत देखेर जापानीहरू लज्जित भएको र उनीहरूले थानकोटदेखि खत्रीपौवासम्म करिब तीन किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग आफ्नै लागतमा निर्माण गरिदिने तयारी गरेका छन् । नागढुङ्गा पूर्वको फाँटदेखि खत्रीपौवासम्मको भौगोलिक तथा प्राविधिक अध्ययन जापानका भूगर्भविद् तथा प्रविधि विज्ञहरूले हालै गरिसकेका छन् । करिब तीन किलोमिटर (२.८ किलोमिटर) सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीका क्रममा जापान रहेको बुझिएको छ । आगामी वर्षदेखि निर्माणकार्य सुरु भएमा बढीमा तीन वर्षभित्रै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसक्ने बताइन्छ । जापानले यसरी आफ्नै पहल, अग्रसरता र लगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण गरेपछि नेपालमा जापानी सहयोग चिरकालसम्म स्मरणीय हुने र प्रमुख राजमार्ग भएर राजधानी काठमाडौं आवागमन गर्नेहरूलाई पनि धेरै सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । ज्ञातव्य छ, केही वर्षअघिसम्म जापान नेपाललाई सहयोग गर्ने दातृ राष्ट्रहरूको सूचीमा पहिलो नम्बरमा थियो । माओवादी युद्धकालमा सहयोग राशि घटाउँदै लगेको जापानले नेपाललाई गर्ने सहयोगको मात्रा पुनः बढाउँदै लैजाने भएको बुझिएको छ ।

मन्त्रीले मागे तीन लाखको मदिरा
कुनै किसान नेता, त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीका मन्त्रीले प्रतिबोतल तीन लाख मूल्य पर्ने मदिरा सेवन गर्न चाहेभन्दा धेरैलाई विश्वास नहुन सक्छ । तर, यस्तै अविश्वसनीय माग गरेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले सबैलाई चकित पारिदिएका छन् । यसरी तीन लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मदिरा सेवन गर्न चाहने मन्त्री हुन्– हरि पराजुली । नेकपा एमालेको कोटाबाट कृषिमन्त्री बनाइएका पराजुली कृषिमन्त्री भएकाले मात्र किसानसँग सम्बन्धित बनेका होइनन्, उनी एमालेसम्बद्ध किसान सङ्गठनका नेता पनि हुन् । सभासद् नभए पनि किसानमैत्री व्यवहारका कारण नेताहरूको कृपाबाट उनी मन्त्री बनेका हुन् । गत चैत २४ गते सोमबार कृषिमन्त्री पराजुली नारायणगढस्थित दुग्ध उत्पादक सङ्घद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुन पुगेका थिए । साँझ खाजा खाने भन्दै आफ्नो दलबलसहित एक स्थानीय रेस्टुरेन्टमा छिरेका हरि पराजुलीले त्यहाँ बियर पिए । सँगै बसेका एकले ‘के बियर पिउनु मन्त्रीज्यू, यसो ब्ल्याकलेबल, रेडलेबल पिउने हो कि’ भनी उक्साए । मन्त्री भइसकेका मान्छेले सामान्य बियर पिएकोप्रति सायद तिनको असन्तुष्टि थियो । त्यसपछि बियर पिइरहेका मन्त्री पराजुलीले तुरुन्त आदेश दिए– ‘हो, ठीक हो, मन्त्री भइसकेपछि यस्ता काला, सेता, राता रक्सी के खानु, लौ तुरुन्त एक बोतलको तीन लाख पर्ने रक्सी हुन्छ नि, त्यो लिएर आओ ।’ मन्त्रीले तीन लाखको मदिरा माग गर्नेबित्तिकै सँगै बसेका चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रातो–पिरो भए । मेरो अर्को जरुरी बैठकमा जानु छ हजुर भन्दै जम्ला हात जोडेर प्रजिअ रेस्टुरेन्टबाट बाहिरिए । मन्त्रीसँगै रमाइलो गर्न बसेका अन्य व्यक्तिहरू पनि स्तब्ध भए । पराजुलीको टोलीमा रहेका एमालेका किसान श्रेष्ठ परिस्थिति असामान्य भएको देखेर गम्भीर बने । उनले ‘यहाँ होइन, रमाइलोसँग बस्ने अर्कै ठाउँ छ’ भन्दै बाहिर निकाले र मन्त्रीलाई फकाउँदै रातारात बन्दीपुर पु-याए । बन्दीपुरको एक रिसोर्टमा रात बिताएपछि भोलिपल्ट मन्त्री काठमाडौं फर्किएका थिए । बन्दीपुरमा मन्त्री पराजुलीले तीन लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने मदिरा सेवन गर्ने मौका पाए या पाएनन्, बुझ्न सकिएन, तर किसान श्रेष्ठले मन्त्रीलाई मागबमोजिमको मदिरा पिउने अवसर उपलब्ध हुने वचन दिएका थिए । किसान श्रेष्ठ तनहुँमा काङ्गे्रस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध एमालेको उम्मेदवार बनेका थिए । पौडेलविरुद्ध खडा भएका गुरुङ थरका कुनै विद्रोही उम्मेदवारलाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने काम पनि किसानले गत निर्वाचनमा गरेका थिए । जग्गा कारोबारदेखि अनेकौँ व्यवसायमा संलग्न किसान श्रेष्ठको हरि पराजुलीसँग विशेष सम्बन्ध रहेको छ । मन्त्रीलाई तीन लाखको मदिरा पिउने व्यवस्था कसरी मिलाइयो भन्नेबारेमा जानकारीका लागि किसानको ९८५१०३८५३८ नम्बरमा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनको फोन स्विचअफ गरेको पाइयो । बाँकेनिवासी हरि पराजुलीले हालै चितवनको क्षेत्रपुरमा जग्गा किनेर एक आधुनिक बङ्गला निर्माण गर्दै छन् । सो घर निर्माणका लागि भन्दै पराजुलीले ‘चन्दा’समेत सङ्कलन गर्न सुरु गरेको निकटवर्तीहरूले जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री महत ‘ब्ल्याकआउट’मा
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर युवराज खतिवडाले आफ्नो पद र हैसियतलाई बिर्सेर आफूभन्दा माथिल्लो निकायका मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीको पटक–पटक मानमर्दन गरेको पाइएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आफूबाहेक अरू कोही जानकार नभएको ठान्दै आएका खतिवडाले पछिल्लो केही समयदेखि नेपाली काङ्गे्रसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा तथा अर्का प्रभावशाली नेता एवम् अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई महत्व नदिएको सङ्केत दिएका छन् ।
खतिवडाले गभर्नरको कुर्सीमा बसेदेखि नै डा. महत सहभागी हुने गरेका कार्यक्रममा सकेसम्म सहभागिता नजनाउन अनेकौँ प्रपञ्च गर्दै आएका थिए । बैैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा काङ्ग्रेसनिकट कर्मचारी सङ्घको कार्यक्रममा दुई वर्षअघि डा. महत प्रमुख अतिथि बन्ने पक्का भएपछि खतिवडा एकाएक सिरहामा एउटा लघु वित्तको कार्यक्रम तय गर्न लगाएर त्यता हानिएका थिए । तर, अहिले उनै महत अर्थमन्त्री बनेपछि गभर्नर खतिवडा अर्थमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा अनुपस्थित नभए पनि बैंकको वेबसाइटमा मन्त्रीका विचारलाई ‘ब्ल्याकआउट’ गर्न थालेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गभर्नर सहभागी हुने गरेका सबै कार्यक्रमको समाचार बनाएर राख्ने गरिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रममा बोल्ने सबै अतिथिको भनाइलाई पनि वेबसाइटमा समेट्ने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि यसअघि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरसम्बन्धी समारोहलाई बैंकको वेबसाइटमा समेट्ने क्रममा सम्बन्धित बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूको सीईओ र कर्मचारीले बोलेका कुरालाई पनि राखिएको देखिन्छ । तर, हालै ग्लोबल आईएमई बैंकसँग कमर्ज एन्ड ट्रष्ट बैंक मर्ज हुँदा आयोजित कार्यक्रमको समाचारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले महत्वका साथ समेटे पनि बैंकको वेबसाइटमा अर्थमन्त्री तथा उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि डा. रामशरण महतको सम्बन्धमा कहीँकतै उल्लेख नगरिनुले गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई ‘ब्ल्याकआउट’ गरेको हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । जब कि सोही बैंकसँग यसअघि आईएमई वित्तीय संस्था मर्जर हुँदाको समारोहमा प्रमुख अतिथि बनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अन्य व्यक्तिको मन्तव्यलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा महत्वका साथ उल्लेख गरिएको थियो ।
गभर्नर पनि सुरक्षा घेरामा !
यसैबीच गभर्नर युवराज खतिवडा पछिल्लो केही महिनादेखि नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हिँड्न थालेका छन् । केन्द्रीय बैंकको खर्चमा उपलब्ध गराइएको नेपाल प्रहरीको सुरक्षा अधिकृतले खतिवडालाई चौबीसै घन्टा पहरा दिने गरेका छन् । स्मरण रहोस्, बैंक आफैँले गभर्नरको सुरक्षाको निम्ति बैंकमा कार्यरत झन्डै पाँच दर्जन सुरक्षाकर्मी रहेको सुरक्षा समूहबाटै दुईजनालाई निवासमा र एकजनालाई बालुवाटारस्थित सचिवालयमा ‘गाडीको ढोका खोल्ने कार्यमा खटाउँदै आएको’ छ । तर, यतिखेर कुनै सुरक्षा चुनौती नभएको अवस्थामा पनि खतिवडाले आत्मसन्तुष्टिकै निम्ति बैंकको खर्चमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा सुविधा उपभोग गर्नुलाई उनको विशेष सोखका रूपमा लिएका छन् ।

समाचार छापिएपछि करोडको बार्गेनिङ
राजा ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन हुनुअघिसम्म सुसारेका रूपमा कार्यरत कर्मचारी नन्दा मल्लका विषयमा तीन साताअघि घटना र विचारमा समाचार प्रकाशित भएपछि यसबीचमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग प्रमुख चूडामणि शर्मालगायत अन्य केही व्यक्तिले नन्दासँग बार्गेनिङ गरिरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । दरबारबाट विभिन्न जनावरका छाला, अङ्गप्रत्यङ्ग, सुनका इँटा, रुद्राक्ष र हीरालगायत बहुमूल्य सामान चोरी गरेर लगेकी नन्दाको यतिखेर अर्बौंको सम्पत्ति बाहिर देखिँदासमेत सम्बन्धित निकायको ध्यान नगएको समाचार प्रकाशित भएपछि विभिन्न व्यक्तिले नन्दासँग बार्गेनिङ गरेर झन्डै चालीस लाख नगद हात पारिसकेको बुझिएको छ । एक स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार नन्दाले दुई महिनाअगाडि चैतमसान्तसम्मको समय दिएर एक आफन्तलाई पैसा लिन बोलाएकी थिइन् । नन्दाले बोलाएका आफन्तलाई नन्दाले यतिखेर आफूमाथि मुद्दा आइपरेकोले त्यो मिलाउँदा झन्डै चालीस लाख खर्च भइसकेको र मुद्दा जरैबाट मिलाउन अझै एक करोड रुपैयाँ आवश्यक परेको भन्दै रकम दिन नसक्ने भन्दै ती आफन्तलाई फर्काएकी छिन् । चालीस लाख कहाँ–कहाँ बुझाइन् त्यो बुझ्न नसकिए पनि अबको एक करोड रुपैयाँ भने २०७०÷५÷२ गते दर्ता नं. २६० रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगको निवेदनलाई आधार बनाएर चूडामणि शर्मा आफैँले हात पार्ने स्थिति रहेको छ । तीन साताअघि समाचार प्रकाशित भएपछि केही व्यक्तिको मुखमा बुजो लगाइदिन उनै शर्माले चालीस लाख खर्च गराइदिएको अनुमान समाचार स्रोतले गरेको छ । नेपाल ट्रष्टमा जम्मा हुनुपर्ने सम्पत्तिबाट नन्दाले ११ रोपनीमा बनेको बंगलादेश दूतावास बसेको घर, त्यहीँनजिकै अर्का दुई बङ्गला, चपली गाविसमा २३ रोपनीमा बनाइएका ६ वटा घर तथा त्यही कम्पाउन्डमा सात तलाको अर्को घर निर्माण गरिरहेकी छिन् । कर्मचारीले बीस हजार भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पक्राउ गरेर कारबाही गर्ने अख्तियार अर्बौंको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने नन्दालाई भने सुनपानी छर्किने कार्यमा लागेको त छैन भन्दै अख्तियारतर्फसमेत सर्वसाधारण जनताले औँला ठड्याउने स्थिति बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रमुखले यस्ता सयौँ व्यक्तिलाई चोख्याएको चर्चा केही दिनअगाडि सीबीआई अनुसन्धान ब्युरोमा चलेकोसमेत बुझिएको छ । किटानी उजुरी पर्दासमेत बेवास्ता गर्ने शर्माका विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी हाल्ने तयारी भइरहेको समाचार प्राप्त भएको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले यो विषयमा ध्यान दिएर आफैँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज यति बेला उठ्न थालेको छ । स्मरण रहोस्, नन्दाको मिटरब्याज असुल्ने र हातहतियारसहित पक्राउ परेका कुख्यात महेश सिंहसँग पनि नाता लाग्ने र लेनदेन हुने गरेकोसमेत समाचार स्रोतको दाबी छ ।

बेल्जियम बसेर सरकारी जागिर पकाउँदै
बेल्जियम÷ बेल्जियममा रहेका प्रकाश पौडेल अहिले आफ्नो दैनन्दिनीमा व्यस्त छन् । आफ्नै व्यवसाय गरेका उनी केही समयअघि अन्य धेरै नेपालीजस्तै स्थानीय एक होटेलमा कार्यरत थिए । विगत १० वर्षअघि यहाँ आइपुगेका पौडेलसँग नेपालमा सानदार सरकारी जागिरमा थियो । अध्यागमन विभागमा नायवसुब्बा (नासु) पदमा कार्यरत उनी बेल्जियम आइसकेपछि पनि नेपालको जागिर चलिनै राख्यो । उनले आफू नेपालमा उपस्थित नभईकनै जागिर पकाए । वर्ष दिन या ६–६ महिनामा नेपाल जाँदा उनको तलब सुरक्षित रहन्थ्यो । यसरी नै बेल्जियम बसी–बसी उनले निवृत्तिभरण पाए । र, अहिले पनि उनको यो सुविधा यथावत् नै छ ।
पौडेल मात्रै होइनन्, बेल्जियममा लगभग आधा दर्जनजति नेपालका निजामती कर्मचारी यहाँको पीआर भइसकेर पनि नेपालको तलब पचाइरहेका छन् । ‘बेल्जिक नागरिक’ भइसक्दा पनि उनीहरूको नेपालको पेन्सन तलब टुटेको छैन । कास्कीका कुलबहादुर थापा बेल्जियम आउनुअघि सडक डिभिजन कार्यालय कास्कीमा कार्यरत थिए । यहाँको नागरिक अर्थात् बेल्जियमको पासपोर्ट लिइसक्दासम्म पनि उनले नेपालमा तलब लिइरहे । र, अन्ततः नेपालको पेन्सन बेल्जियम बसेर नै मिल्यो ।
यस्तै, नेपालमा शिक्षक पेसामा आबद्धहरूले हालसम्म सो सुविधा लिइरहेका छन् । चितवनकी गीता पाण्डे अध्यापनमा संलग्न रहेकै अवस्थामा बेल्जियम आइन् । पति बेल्जियमको पीआरहोल्डर भएकाले पारिवारिक मिलन भिसाअन्तर्गत उनी जागिरको मेलोमेसो मिलाएर आएकी थिइन् । तर, यहाँ आएपछि पनि उनको नेपालको जागिर गएन । केही समयअघि उनी नेपाल गइन् । फेरि चार महिनाजति अध्यापन गरिन् र त्यसपछि उनी नेपालमा पेन्सन थापेर पुनः बेल्जियम फर्किइन् । अनि यहाँका अन्य नेपालीजस्तै दैनिक काममा व्यस्त भएर युरो कमाउन थालिन् ।
त्यसो त नेपाली दूतावास स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि निजामती सेवा र विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बेल्जियम सरकारको छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न आउन थालेका थिए । पछि पनि आउने क्रम जारी रह्यो । यसै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्याालय कीर्तिपुरमा कार्यरत सुरेश भुसाल बेल्जिक नागरिक भइसक्दा पनि पेन्सन भने नेपालबाट लिइनै रहेका छन् । ‘निजामती कर्मचारी जस–जसले पीआर लिएर विदेश गएका छन् वा जाने पक्षमा छन्, तिनीहरूलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिनुपर्छ । जे–जति सुविधा लिइसकेका छन्, त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार पढ्न गएर नफर्कने र फर्किए पनि तोकिएको सेवा अवधिसम्म सेवा नगरी फेरि विदेशिने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ,’ छात्रवृत्ति पाएर बेल्जियममा अध्ययन गरिरहेका निजामती सेवाका अधिकृत हरिराम पाण्डेले भने, ‘हरेक कर्मचारीको सबै विवरण निजामती किताबखानामा हुन्छ । त्यसो हुँदा एउटा कमिटी बनाएर छानबिन ग-यो भने त्यस्ता कर्मचारी सजिलै कारबाहीको दायरामा पर्छन् ।’ तलबी छात्रवृत्तिमा आएका उनी भने अबको १८ महिनाको अध्ययनपश्चात् नेपाल फर्कंदै छन् । द्वन्द्वकालमा देशको विविध परिस्थितिको कारण बेल्जियम छिरेका थिए धेरै नेपाली । स्थायी बसोबाससँगै धेरै बेल्जिक नागरिक पनि भए ती । नेपालमा निजामती कर्मचारी रहेका उनीहरूको अहिलेसम्म पनि तलब तथा पेन्सन चलिनै रहेको उनीहरू आफैँले यहाँका नेपालीसँगको कुराकानीका क्रममा बताउने गरेका छन् ।
– सन्तोष न्यौपाने

लन्डन दूतावास भवनको मुहार फेरिँदै
लन्डन÷ वर्षौंअघि मर्मतसम्भार अनि सरसफाइको नियमित खर्चको भार थेग्न नसकिने देखेर बेलायतस्थित नेपाली दूतावासलाई बेच्नका लागि दिइएको सुझाव र त्यसबाट नेपाल तथा प्रवासमा फैलिएको आलोचनात्मक टीका–टिप्पणीलगायतका विवादपश्चात् दूतावास भवनको मुहार फेरिने भएको छ । कार्यवाहक राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले नेपाल सरकारबाट अति नै न्यून रूपमा आएको बजेटलाई सक्दो सदुपयोग गरी प्राथमिकताको आधारमा खर्च गरी दूतावासको मुहार फेर्न आफूलगायत सम्पूर्ण कर्मचारी लागिपरेको बताएका छन् । पूर्वराजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेको नेपाल फिर्तीपछि वर्षौंदेखि जीर्ण बनेको लन्डनको नेपाली दूतावास भवनको मर्मतसम्भार तथा सरसफाइ यतिबेला जोडतोडका साथ थालिएको छ । स्मरण रहोस्, सरकारले बजेट नदिएको कारण देखाउँदै यसअघिका राजदूतले भवन मर्मतसम्भार गर्न नसकिने बताउँदै आएका थिए ।
दूतावासले दुईवटा काउन्टरबाट सेवा दिन थालेको छ । यसअघि भिसा, पासपोर्टलगायतका काम एउटै काउन्टरबाट हुँदा विदेशी र नेपाली मर्कामा परेका थिए । अहिले इतिहासमै पहिलोपटक दुईवटा काउन्टरबाट सेवा सुरु गरिएको छ । जनघनत्व बढेकाले दूतावासमा जनशक्तिको अभाव भएकोबारे पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको तर सुनुवाइ नभएको कार्यवाहक राजदूत क्षेत्रीले बताए । थोरै जनशक्तिले धेरै सुविधा दिन सकियोस् भनेर नयाँ काउन्टर त्यसैले पनि थपेको हो ।
निवर्तमान राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले हटाएका दुई स्थानीय कर्मचारीको पदपूर्ति नभएकोमा हाल सोही पद पूर्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको दूतावासले जनाएको छ । सन् १९४७ मा देखि थोरै जनशक्तिले सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो । दूतावासले पटक–पटक जनशक्ति थप्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको बताइन्छ । हाल दूतावासमा आउने सेवाग्राहीका लागि दुईवटा नयाँ ट्वाइलेट थपिएका छन् । दूतावास भवनभित्रै फोटोकपी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राहादानीसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी अनलाइनमा अपडेट गरिएको छ जसमा अनलाइनबाटै आफ्नो राहादानी तयार भए–नभएको जानकारी लिन सकिनेछ ।
– प्रकाश केसी (लन्डनबाट)

‘गैरदलितलाई दलित आयोग देऊ’
दलित आयोगको नियुक्ति गर्ने विषयमा दलित काङ्ग्रेसीभित्रै विवाद सुरु भएको छ । अभागीलाई खानेबेलामा रिस उठ्छ भन्ने नेपाली जनजिब्रोको एउटा उखान छ । कर्ममा सफल समयले अभागीसिद्ध बनाएको दलित समुदायका केही व्यक्ति पत्रपत्रिकामार्फत एक–अर्काविरुद्ध विरोधमा उत्रिएका छन् । आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन उनीहरू पत्रपत्रिकामा गालीको जुहारी खेल्दै छन्, आफू मात्र राम्रो, अर्को नराम्रो सावित गर्न लागिपरेका छन् । कसैलाई गाली गरेर पद हासिल हुँदैन, बरु योग्यता–क्षमता चाहिन्छ भन्ने उनीहरूले हेक्का राखेका छैनन् । अर्कालाई होच्याएर गाली गर्दा मनको शान्ति त होला तर पदमा पुग्ने लालासा पूरा हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ ?
नेपालमा तराईमा भन्दा पहाडे दलित बढी छन् । तर, जातीय विभेद तुलनात्मक रूपमा भने तराईका दलितले बढी भोग्नुपरेको छ । दलितभित्र सामाजिक कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्ने आँट दलितभित्रै छन् । यहाँ आपसमा कामीले दमाईंलाई विभेद गर्ने सार्कीले दमाईंलाई दमार्इंले अन्यलाई विभेद गर्ने चलन समाजमा हटेको छैन । कुनै नेताको द्वारसम्म पहुँच छ भन्दैमा समाजमा जातीय विभेद हट्यो भन्ने र अर्को पक्षलाई निच देखाउनुको के अर्थ । गोष्ठी, सम्मेलन र सरकारी काममा मात्र बराबरी खोज्ने हो कि व्यवहारमा पनि बराबरी हाँै, विभेद एउटै हो भने दलितहरू पहिले एकजुट होऔँ । नेपालमा दलितहरूको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी कामी ५.७५ प्रतिशत, दमाईं करिब दुई प्रतिशत, सार्की १.४१ प्रतिशत, अन्यमा तराईका दलित समुदाय छन् । फुटाऊ र शासन गर भन्ने नीति अझै समाजमा बाँकी नै छ । यसको एउटै कारण हो– आफूलाई स्वार्थको केन्द्रमा राखेर दलितहरू जुधिरहेका ।
दलित समुदायका नेता बसेर कसले चाहिँ दलितका पक्षमा काम गर्न सक्छ भन्ने योग्य मानिस खोज्नुपर्छ । कसैको पुच्छर भएर होइन, योग्य र रिजल्ट देखाउने व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी बनाउँदा राम्रो हुनेछ । होइन भने सरकारी नाम भजाउने र समाजमा रवाफ देखाउनेलाई आयोगको पदाधिकारी बन्ने दाउमा रहेका केही व्यक्तिले यस्तो रेस छोडेकै राम्रो हुन्छ ।
केही वर्ष पहिले पङ्क्तिकार दलित आयोग पुगेको थियो । माओवादी सरकारले नियुक्ति गरेका सदस्यसचिवका पीए भन्दै थिए, ‘हाम्रा माननीयले मन्त्रालयका सचिव तथा पदाधिकारीसँग लडेर मन्त्रालयबाट आयोगमा (सदस्यसचिव चढ्ने) गाडी ल्याए नि ।’ त्यो गाडीमा कतिजना दलित सवार हुन्छन् नि ? भन्ने प्रश्न राख्दाचाहिँ उनी नाजवाफ भए । यस्तै रवाफ लगाउने व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाउनुको के अर्थ । तर, माओवादी आन्दोलनले दलितका मुद्दालाई तथा दलित समुदायलाई केही हदसम्म जागरुक गरेको कुरा भने बिर्सनुहुँदैन ।
दलित समुदायभित्र पनि समावेशी हुनुपर्दैन । यहाँ कामी, दमाईं, सार्की मात्र भएर हुन्छ कि तराईको दलितले पनि स्थान पाउनुपर्छ । दलित आयोगको उद्देश्य के हो भन्ने थाहासम्म नहुने व्यक्ति विगतमा आयोगका सदस्य भएका उदाहरण छन् । राज्यले बनाएका अन्य आयोगमा पाँचजनाभन्दा धेरै सदस्य छैनन् । तर, दलित आयोगमा भने १७ देखि २१ जनासम्म सदस्य भएका छन् । आयोगका कार्यक्रम बजेटसमेत सदस्यलाई नै दिनुपर्ने अवस्था छ ।
तर पनि ती सदस्यले आजसम्म सामाजिक परिवर्तनका पक्षमा काम गरेको देखिँदैन । दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाउने चर्चा पनि छ । यस्ता सदस्यले स्थानीयस्तरमा जनचेतना वा विभेदविरुद्धको कार्यक्रम गरेका छन् त ?
पदका लागि फलानो अयोग्य भनेर भन्दै हिँड्नुको अर्थ हो– खरानीको दुःख भयो भनेर घरमा आगो लगाउने काम, जो दलित समुदायका केही व्यक्तिले गरिरहेका छन् ।
हाम्रा दलित साथीहरूले समुदायका लागि केही गर्छु भन्न होइन मान र पद आपसी रवाफका लागि दलित आयोग जान चाहन्छन् । दलित आयोग बनेपछि के दलितका बारेमा अध्ययन–अनुसन्धान र जातका आधारमा हुने विभेद कति न्यून भयो भन्ने विवरण हिजोका दलित आयोग पदाधिकारीले र आगामी आउनेले भन्न सक्छन् ?
दलित–दलितबीच नै विभेद घटाउन सकिएको छैन । आपसमा को ठूलो भने लडाइँ लड्ने दलितलाई किन बनाउने दलित आयोगको सदस्य ? दलितका समस्या समाधान गर्छु र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्छु भन्ने गैरदलितलाई आयोगको सदस्य बनाएमा देशभरका दलितले उनीहरूसँग प्रश्न त गर्न सक्छन्– खै हाम्रो अधिकार भनेर । दलित नै आयोगमा हुँदा राज्यलाई खै मेरो अधिकार भनेर माग्यो भने दलित आयोगका सदस्यलाई सोध भन्छ, आयोगका सदस्य काम नगरी बस्ने अनि दलितका समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?

भतिजाद्वारा ‘परिवारवाद’ लादेको आरोप
राप्रपाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाका छोरा तथा सभासद् सुनील थापालाई मन्त्री बनाएकोमा उनकै निर्वाचन क्षेत्र तथा गृहजिल्ला धनकुटामा व्यापक विरोध जनाइएको छ । राप्रपा धनकुटा जिल्ला समितिले अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले पुत्रमोहमा परेर पार्टीलाई पारिवारिक कम्पनी बनाउन लागेको भन्दै कार्यकर्ताले चर्को विरोध जनाएका हुन् । तत्काल यो निर्णय नसच्याए धनकुटामा राप्रपाको पार्टी सङ्गठन नै नरहने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
सो पार्टीको धनकुटा जिल्ला समितिको हालै सम्पन्न बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूर्यबहादुरकै भतिजा तथा धनकुटा राप्रपाका सभापति कुमारबहादुर थापाले व्यक्तिगत, पारिवारिक, चाकडीमा रमाउने र पार्टीमा योगदान नै नभएकालाई लाभको पदमा अगाडि ल्याइनु असहनीय विषय भएको बताए । दशकौँ विदेशमा बसी काम गरेर पेन्सन पकाएको र देश फर्केर पार्टीमा एक वर्ष पनि काम नगरी मन्त्री बनाइएको भन्दै कुमारले सुनीलको विरोध गरेका हुन् । जिल्लामा दुःख गरेका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत अध्यक्ष थापाले छोरालाई मन्त्री बनाएको भन्दै देशव्यापी रूपमै राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
धनकुटा जिल्ला कार्यसमितिले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी विगतमा भएको १० वर्षे द्वन्द्वमा समेत ज्यानको बाजी राखेर पार्टीको काम गरेका कार्यकर्ताको जीवनमा खेलवाड गर्दै ‘मालीगाउँको किचेन क्याबिनेट’ले पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई नै नसोधी यस्तो निर्णय गरेकोले अमान्य भएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा जातजाति, क्षेत्र, महिला, दलितलगायतका समुदायलाई समेत बेवास्ता गरी पारिवारिक एवम् एकल निर्णय गर्दै परिवारवादलाई प्रश्रय दिइएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । यसरी छोरा सुनीललाई मन्त्री बनाएकोप्रति आफ्नै मान्छेहरूबाट विरोध भएपछि अध्यक्ष थापा रनभुल्ल परेको बुझिएको छ ।

ग्लोबल आइएमई थप दर्बिलो
ग्लोबल आइएमई बैँक लिमिटेड र कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैँक नेपाल एकापसमा गाभिएका छन् । गत चैत २६ गते एकआपसमा गाभिएपछि बैँकले ग्लोबल आइएमई बैँकको नामबाट संयुक्त कारोबार संचालन आरम्भ गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संयुक्त कारोबार सञ्चालन शुभारम्भ समारोहको उद्घाटन गर्दै ग्लोबल आइएमई बैँक र कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैँकको मर्जरले बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपेको बताउनुभयो । अहिलेको प्रर्तिस्पर्धात्मक बजारमा कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैँक र ग्लोबल आइएमई बैँकको मर्जरबाट अन्य बैँकहरूले पाठ सिक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाल सरकारलगायत विभिन्न संघसस्थाका विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति रहेको उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य दिने क्रममा ग्लोबल आइएएमई बैँकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालका दूरदराजसम्म बैँकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने बताउनुभयो ।
‘सबैका लागि बैँक भन्ने’ मूल नाराका साथ ०६३ पुस १८ गते स्थापना भएको ग्लोबल आइएमई बैँकले स्थापनाको सातवर्षे अवधिमा निजि क्षेत्रका व्यवसायिक बैँकहरूको बिचमा अलग्गै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैँक लिमिटेड र कर्मज एण्ड ट्रष्ट बैँक नेपाल लिमिटेड एकआपसमा गाभिएपछि बैँकको ६ अर्ब पूँजीकोष, ४९ अर्ब निक्षेप र कर्जा प्रवाह ४१ अर्ब पुगेको छ । १ सय २० भन्दा बढि सेवा सञ्जाल (शाखा, शाखारहित बैँकिङ सेवा र एक्सटेन्सन काउण्टरसहित) भएको ग्लोबल आइएमई बैँक शाखा सङ्ख्याको हिसाबले निजी क्षेत्रका बैँकमध्ये सबैभन्दा बढि शाखा भएको बैँक हो । मर्जरपछि बैँकको ग्राहक सङ्ख्या ५ लाख पुगेको बताइएको छ ।