देशको मानो खाई पराया छानोको लालसा

देशको मानो खाई पराया छानोको लालसा


sampadakeeyaसेवाग्राहीलाई कसरी सरल र सुलभ रूपमा स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने भन्नेमा चिन्ता र चिन्तन गर्ने ‘राष्ट्रसेवक’ (सरकारी कर्मचारी) कति होलान् ? यसको आधिकारिक तथ्याङ्क निकाल्ने काम अहिलेसम्म भएको छैन । राज्यको नुन खाई देशसेवामा बफादारीका साथ समर्पित हुन्छु भन्ने शपथ लिएरै सेवा प्रवेश गरेका हुनाले राज्यले अविश्वास गरेर त्यस्तो तथ्याङ्क खोज्नु सैद्धान्तिक हिसाबले स्वाभाविक पनि हुँदैन । तर, डीभीको आवेदन कहिले खुल्ला, आफूलाई डीभी प¥यो कि परेन, ग्रिनकार्ड वा पीआर कहिले हात लाग्ला भन्ने कुरामा चिन्तित हुने उच्च तहका कर्मचारीहरू प्रशस्तै रहेका तथ्य सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक गरिदिएपछि कर्मचारीतन्त्र एवम् आमतहको ध्यान तानिएको छ । यस्ता कर्मचारीको ठेट सङ्ख्या कति छ भन्नेबारे गम्भीरताका साथ खोजी भइरहेको र यसरी पीआर वा विदेशी नागरिकता लिने कर्मचारीलाई निजामती ऐन संशोधन गरेरै कारबाही गरिने मन्त्रीको अठोटले सम्बन्धित कर्मचारी तप्कामा ठूलै हलचल ल्याइदिएको बुझिन्छ । ‘डीभी, ग्रिनकार्ड र पीआरको सपना देख्नेले नेपालको सेवा गर्न सक्दैन, नेपाल बनाउने सोच हुर्काउने हो भने सपनामा पनि नेपाल नै देख्नुपर्छ’ भन्ने मन्त्री पण्डितको अभिव्यक्तिको कुनै कोणबाट किञ्चित आलोचना भए पनि व्यापक स्तरमा समर्थन र प्रशंसा नै गरिएको छ ।
राज्यको प्रशासनिक संयन्त्र हाँक्ने कर्मचारीतन्त्रमा राष्ट्रप्रतिको बफादारी तथा उत्तरदायित्वप्रति देखापरेको ह्रास अत्यन्त दु:ख र चिन्ताको विषय बनेको सन्दर्भमा सरकारी सेवामा रहेकै अवस्थामा विदेशी नागरिक बन्ने सोच पालेका कर्मचारीलाई यसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सामान्य प्रशासनमन्त्रीले लिएको पहलकदमी सराहनीय नै छ । वास्तवमा कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो देशको सरकारी प्रशासनिक सेवामा रहेको अवस्थामा विदेशी नागरिक हुने लोभ देखाउनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय मात्र नभई अनैतिक तथा राष्ट्रघाती कार्य नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकलाई मार्गनिर्देशन गर्ने भए पनि कदाचित राजनीतिक नेतृत्व वा नेताहरूले बिब्ल्याँटा या मूर्खतापूर्ण कदम चाल्न लागे भने पेसागत रूपमा दक्षता हासिल गरेका कर्मचारीले उचित राय–सुझाव दिएर सही ट्रयाकमा ल्याउने काम गर्छन् या गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । यस्तो गहन दायित्व बोकेका कर्मचारी नै आफ्नो कर्तव्य बिर्सेर विदेश पलायन हुनु नि:सन्देह देशप्रतिको धोका हो । राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीका कारण उचित राजनीतिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा निरासा पैदा भए पनि नेपाल स्रोत नै नभएको तन्नम राष्ट्र भने अवश्य होइन । यो तथ्य मनन गर्दै कर्मचारी वर्गले आमनागरिकमा आशा जगाउने काम गर्नुपर्नेमा दोस्रो मुलुकको नागरिक बनेर व्यक्तिगत सुख–सुविधाको आकाङ्क्षा पाल्नु साँच्चै विडम्बनाको विषय हो ।
बाँकी जनतालाई भोकै राखेर भए पनि राज्यले कर्मचारी वर्गलाई भविष्यसम्मकै लागि गच्छेअनुसारको सुविधाको प्रत्याभूति गराएको हुन्छ । विकास–निर्माणका लागि भन्दा तुलनात्मक रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखी राज्यले तिनै कर्मचारी तथा तिनका परिवारको भरणपोषणका निम्ति बजेट छुट्याएको हुन्छ । राज्यका अन्य अवयवहरू भन्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारी वर्गबाटै मुलुक सम्पन्न तुल्याइने आशापेक्षा राखिएको हुन्छ । यस्तोमा राष्ट्रको ढुकुटीबाट तलब–भत्ता लिने अनि विदेशी नागरिकताका निम्ति मरिमेट्ने प्रवृत्ति कसरी स्वीकार्य हुन सक्छ ?
बढ्दो बेरोजगारीले मुलुक थिल्थिलो बनेको छ । मुलुकभित्र रोजगारी नपाएर विदेशिन खोज्ने बेरोजगार युवाको लर्को दिनहुँ लम्बिँदो छ । स्नातकोत्तरको डिग्री लिएर पनि पियन तहको जागिरका लागि लोकसेवा परीक्षा दिन आवेदन गर्नेहरूको समाचारले अखबारका पृष्ठमा विशेष स्थान ओगट्न थालेका छन् । यस्तो परिवेशमा सरकारी ओहदा पनि ओगट्ने अनि कालान्तरमा विकसित विदेशी मुलुकमा गई सुख काट्ने कल्पना गर्नु मात्र पनि अक्षम्य अपराध हो । कर्मचारीतन्त्रको उच्च तहमा रहनेहरूले त मुलुककै स्रोत–साधन उपयोग गरी यहीँ रोजगारीको अवसर कसरी सिर्जना गर्ने–गराउने भन्ने चिन्तन गरी मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्ने हो । उनीहरूको काम र कर्तव्य नै आफ्नो राज्यको स्वार्थप्रति प्रतिबद्ध रहनु हो । तोकिएको जिम्मेवारीप्रति चुस्त–दुरुस्त रही राज्यको हैसियत वा प्रतिष्ठा उँचो तुल्याउनु तिनको विशेष दायित्व हो । राष्ट्रप्रतिको बफादारी वा उत्तरदायित्वप्रति संवेदनशील नहुने हो भने त त्यस्ता कर्मचारी राज्यका लागि घातक रोग मात्र हुन् ।
सम्भवत: सामान्य प्रशासनमन्त्रीद्वारा चालिएको कदम यस्तै सोचबाट प्रेरित रहेको छ । यस मामलामा उनले जुन गम्भीरता र प्रतिबद्धता दर्शाएका छन्, यसमा विचलन आउनुहुँदैन । र, यसप्रति हरेक देशभक्त नागरिकको साथ–समर्थन रहन्छ, रहनु पनि पर्दछ ।