सबै उच्च पदमा कर्मचारीको दाबी

सबै उच्च पदमा कर्मचारीको दाबी


mainnewsराजनीतिकर्मी, विज्ञ तथा बौद्धिक समुदाय र नागरिक अगुवाहरूलाई गम्भीर चुनौती
विभिन्न उच्च पदहरूमा दाबी गर्दै निजामती सेवाका पूर्व तथा वर्तमान कर्मचारीहरूको दौडधुप तीव्र भएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएर ‘पेन्सने जीवन’ बिताउने तयारीमा रहेका खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको र निजामती सेवाको उच्च पद सचिवबाट अनिवार्य अवकाश पाएपछि पेन्सन बुझ्दै घरमा आराम गरिरहेकाहरूलाई मन्त्री बनाइएको घटनापछि निजामती कर्मचारीको जोस निकै बढेको पाइएको छ । सचिवबाट अवकाश पाइसकेका र पाउँदै गरेका व्यक्तिहरूमध्ये अधिकांशमा यतिबेला ‘उच्च अवसरजति आफ्नै लागि’ भएको भ्रम उत्पन्न हुन पुगेको छ र उनीहरूमध्ये अधिकांश पाए सभासद् नभए संवैधानिक पद या राजदूतमा नियुक्ति पाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलोमा धाउन थालेका छन् । खिलराज रेग्मी र माधव घिमिरेलगायतका कर्मचारीले आफ्नो जीवनमै कल्पना नगरेको ‘पुरष्कार’ पाएपछि सबैजसो कर्मचारीमा महत्वाकाङ्क्षा तीव्र भएको हो र उच्च अवसरजति आफूहरूले नै पाउनुपर्ने दाबी उनीहरूमा विकसित भएको छ । बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको भूमिका तथा क्षमतामाथि चुनौती दिँदै ‘कर्मचारीहरू’ले दलका नेताहरूलाई प्रभावित गर्न विभिन्न हथकण्डा अपनाउन थालेका छन् । दलका नेताहरूलाई ‘पट्याउन’ सक्ने क्षमतामा कर्मचारीहरू पहिलेदेखि नै अब्बल मानिन्छन् । अहिले उच्च स्थानमा पदपूर्ति गर्ने तत्परता उच्च राजनीतिक तहले लिएपछि ‘कर्मचारीहरू’ विभिन्न नेताहरूको घरदैलो धाएर आफ्नो कला प्रस्तुतिमा सक्रिय भएका हुन् । ‘कर्मचारी’ हरूको दाबी हेर्दा या सुन्दा लाग्छ– ‘यो मुलुकमा कुनै बौद्धिक समुदाय अस्तित्वमा छैनन् ।’ प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, सुरक्षाविज्ञ, नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्ति तथा विशेष योगदान पु-याएका राजनीतिकर्मीसम्मको भूमिका र योगदानलाई चुनौती दिँदै ६ दर्जनभन्दा बढी रिक्त स्थानमा नियुक्ति लिन कर्मचारीहरू अग्रसर भएको दृश्य प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला टुलुटुलु हेर्दै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले ‘योग्य’ व्यक्तिहरूको नामावली तयार गर्ने ‘ठेक्का’ लिन खोज्दै छन् र उनीहरूले सूचीबद्ध गरिएका व्यक्तिमध्येबाटै नियुक्त गर्ने व्यवस्थाका लागि कसरत गरिरहेका छन् । जब कि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सीधै केशव बराललाई नियुक्त गरेका थिए भने खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएपछि निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा अन्य आयुक्त र अख्तियार प्रमुखमा सोझै नियुक्ति दिएका थिए । अहिले सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भने उहाँको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीहरूले सकेसम्म आफैँ घुस्ने र नभए आफ्ना मान्छे घुसाउने ‘रोस्टर’ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । हाल संविधानसभामा छब्बीस सभासद् रिक्त रहेका छन् । माधव घिमिरे, शंकर कोइरालालगायत दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीले सभासद्मा दाबी गरिरहेका छन् । माधवप्रसाद घिमिरेले सभासद् नपाए भारतका लागि र शंकरप्रसाद कोइरालाले अमेरिकाका लागि राजदूत बन्न पाउनुपर्ने माग गरेको बुझिएको छ । देशभित्र माधव घिमिरेको पक्षमा लबिङ गर्ने कोही नभए पनि शंकरलाई सभासद् या राजदूत बनाउन प्रधानमन्त्री कोइराला स्वयम् इच्छुक हुनुभएको बताइन्छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कम्तीमा तीन, मानवअधिकार आयोगमा पाँच, लोकसेवा आयोगमा तीन, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पाँच तथा सोह्र मुलुकका लागि रिक्त राजदूत पदमा पनि ‘कर्मचारीहरू’ले नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयकै सेवामा रही अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीहरूले राजदूत नियुक्तिमा रुचि राख्नु स्वाभाविक र वाञ्छनीय भए पनि सेवानिवृत्त भई निष्क्रिय जीवन बिताएका र कूटनीतिक दक्षता नभएका कर्मचारीले समेत राजदूत पदमा आँखा लगाउनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । सभासद् या संवैधानिक नियुक्ति नपाए ‘राजदूत भए पनि पाउनुपर्ने’ दाबी गर्ने कर्मचारीमध्ये अधिकांशले ‘खर्च गर्ने’ सन्देश पनि निर्णयकर्ताहरूसमक्ष पठाएको बुझिएको छ । संविधानसभा, संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक सेवाबाहेक न्याय सेवामा पनि डेढ दर्जनभन्दा बढी स्थान रिक्त रहेको छ । न्याय सेवामा भने ‘कर्मचारी’हरूले कुनै चासो देखाएका छैनन् । सर्वोच्च अदालतमा उन्नाईस स्थायी न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल पाँच मात्र बहाल रहेका छन् । अन्य पाँच अस्थायी न्यायाधीशहरूसमेत जम्मा दशजना मात्र न्यायाधीश रहेकोमा तीमध्ये पाँचजनाले निकट भविष्यमै अवकाश पाउँदै छन् । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी र अस्थायी गरी चौबीसजना न्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीशसमेत) रहन सक्ने व्यवस्था छ । यसै महिनाभित्र कम्तीमा उन्नाईस न्यायाधीशको नियुक्ति नभए सर्वोच्च अदालतको काम–कारबाहीमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । ‘कर्मचारीहरू’ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा चाहिँ दाबी गर्ने आँट गरेका छैनन् र यसले न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा जोगाउन सहयोग पुगेको ठानिएको छ ।
नियुक्त हुनुपर्ने कहाँ कति ?
संविधानसभाको सदस्य : २६ (छब्बीस)
विभिन्न मुलुकका लागि राजदूत : १६ (सोह्र)
मानवअधिकार आयोग : ५ (पाँच)
लोकसेवा आयोग : ३ (तीन)
अख्तियार दुरुपयोग अ. आयोग : ३ (तीन)
सर्वोच्च अदालत : १९ (उन्नाईस)
राष्ट्रिय योजना आयोग : ५ (पाँच)
जम्मा : ७७ (सतहत्तर)
(संवैधानिक निकायहरूमा आयुक्तहरूको सङ्ख्या आवश्यक भएमा अझै थप गर्न सकिनेछ)