परनिर्भरताले गाँजेको देशमा

परनिर्भरताले गाँजेको देशमा


sampadakeeyaपूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गाउँमा बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गर्ने सोच बनाएको सन्दर्भ यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तथा पत्रपत्रिकामा चर्चा र टीका–टिप्पणीको विषय बनेको छ । देशको प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा रहिसकेको व्यक्तिले आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा सानातिना पेसा वा व्यवसाय गर्न सुहाउँदैन भन्ने सोचबाट प्रेरित देखिए डा. भट्टराईमाथिका टिप्पणीहरू । हुन पनि लघु लगानीका चिया वा म:म पसल खोल्ने, आलु–कोभीको खेती लगाउने, मासुपसल चलाउने, कुखुरा, बङ्गुर, गाई–बाख्रापालन गर्नेजस्ता व्यवसाय लेखपढ नगरेका या शिक्षित भएर पनि शैक्षिक योग्यताअनुसारको अवसर नपाएका र अन्यत्र असफल भएका व्यक्तिले मात्र अपनाउने धन्दा हो भन्ने कोणबाट सोच्ने वा बुझ्न खोज्ने परम्परावादी सोचयुक्त समाजमा बाबुरामजस्ता विद्वान् कहलाइएका तथा मुलुककै मुख्य कार्यकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्तिले गोर्खाको गाउँमा बाख्रापालन गरी आर्थिक उपार्जन गर्ने सोच उजागर गर्दा खिसिट्युरीको विषय बनाइन खोज्नु आश्चर्यकै विषयचाहिँ होइन । डा. भट्टराईले साँच्चै बाख्रापालन व्यवसायको निर्णय गरीकन सो कुरा सार्वजनिक गरे या आफू र मुलुकलाई स्वावलम्बी तुल्याउनका निम्ति कुनै न कुनै आयआर्जनको बाटो अपनाउन आमनागरिकलाई उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मात्र प्रतीकात्मक तवरमा उक्त धारणा बहसमा उतारे होलान् भन्ने जिज्ञासाको पाटो अलग छ । तर, यथार्थमा सहरमुखी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै शिक्षित जनशक्तिलाई गाउँ विकासतर्फ उत्प्रेरित गर्नु नै बाबुरामको बाख्रा पाल्ने अभिव्यक्तिको अन्तर्य रहेको अन्दाज लगाउन सकिन्छ ।
वास्तवमा आज गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशको रहर आमतप्कामा अत्यासलाग्दो किसिमबाट हुर्किरहेको छ । एकातिर बेरोजगारीको कहालीलाग्दो अवस्था, अर्कोतर्फ सुखसुविधा र शानसौकतयुक्त जिन्दगी गुजार्नुपर्ने महँगो अनि खोक्रो मानसिकता मौलाइरहेको परिवेश ! स्वदेशले रोजगारी दिन नसकेपछि जायजेथा बन्धकी राखेर केही हजार आम्दानीका लागि विदेशिनुपर्ने आमयुवाको बाध्यकारी पीडा एकातिर छ भने मुलुकको पुँजी पलायन गराउँदै सुख–सुविधाको खोजमा युरोप–अमेरिका भासिने रोग पनि क्यान्सरजस्तै हुर्किरहेको छ । बुद्धि–विवेक, औकात–योग्यता र सम्भावना बोकेको युवाशक्ति विदेश भासिने दुरावस्था एकातिर, परायाभूमिमा पसिना बनेर बगेको नेपाली श्रम–सीपको उपजस्वरूप हातपर्ने ‘रेमिट्यान्स’ले सिल्पट तुल्याउँदै लगेको जीवनशैली अर्कोतिर । यसमाथि, विश्वास र भरोसा जगाउन नसकेको नैराश्यपूर्ण राजनीति पनि वनमारा बुट्यानझैँ यहीँ झ्याँगिएको अवस्था छ । उल्लिखित कोणबाट चियाउँदा देखिने नेपालको चित्रले कुन सचेत नागरिकको मन नकुँड्याउला ? बाबुराम भट्टराईको बाख्रा पाल्ने सोचलाई यही पेरिफेरीमा उभिएर मनन गर्नु न्यायोचित र वाञ्छनीय ठहरिनेछ, सायद ।
नेपालीको श्रम–सीप नेपालमै उपयोग गर्नेतर्फ न राज्यले केही सोच्न सकेको आभास हुन्छ न त जनस्तरमै यस्तो सोचको विकास भएको छ । युवाश्रम–शक्ति विदेशिन नदिन गम्भीरता दर्शाउनुपर्ने राज्य नै रोमिट्यान्सको मोहमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ नभई विदेशिनेहरूलाई के–कस्ता सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने चिन्तनबाट ग्रसित रहेको परिवेशमा मुलुकभित्रै स्वआर्जनको मार्ग पहिल्याउने चिन्तन फगत् हास्य–चर्चाको सन्दर्भ बन्न पुग्नु स्वाभाविक छ र विडम्बनाकारी पनि । एउटा ‘राजधानी–खाल्डो’लाई पाल्न–पोस्नका खातिर सिङ्गो मुलुक मरिमेटेर लागिपरिरहेको देशमा सहरमुखी सोच हुर्किनु अनि बेरोजगारी अन्त्य वा स्वरोजगारी सिर्जनाका कुरा बेतुक ठहरिनु जति नै दु:खदायी भए पनि अनौठैचाहिँ होइन । यस्तोमा, गाउँमा बाख्रा पाल्ने ‘सोच’हरू थाहा छैन अझै कहिलेसम्म हाँसोमै उडाइने विषय बनिरहने हुन् ?!
यही बेला पीआर र ग्रिनकार्डको मोहमा फसेका ‘राष्ट्रसेवक’हरूको यथार्थ राज्यबाटै सतहमा उतारिएको छ । ‘राष्ट्रको नुन खाई गुन तिर्ने’ शपथका साथ मुलुकको प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गरेकाहरू, अर्थात् सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रमा विदेश पलायनको भूत कतिसम्म सवार भइसकेको रहेछ भन्ने यथार्थ चित्र मन्त्रिपरिषद्कै एक सदस्यद्वारा अभिव्यक्त तथ्याङ्कले छर्लङ्ग पारिदिएको छ । विदेशी ऋणको बोझले थिचिएका गरिब नेपालीको पसिनाबाट तलब खाँदै विकसित मुलुकको नागरिक बनी ऐश–आरामको जिन्दगी जिउन चाहने एउटा बेग्लै ‘वर्ग’ यहाँ तयार भइसकेको रहेछ । पीआर वा ग्रिनकार्ड हासिल गरेका हजारौँ र हासिल गर्न चाहने लाखौँ कर्मचारीको सङ्ख्याले के सङ्केत गर्दछ ? यस्तोमा राज्यकै मात्र आश नगरी स्वआर्जनको बाटो पहिल्याउँदै मुलुकलाई परनिर्भरताबाट मुक्त तुल्याउने सोच हुर्काउनु ठीक कि त्यस्तो सोचको खिल्ली उडाउनु उचित ? ज्वलन्त प्रश्न खडा भएको छ ।