अन्तरविचार

अन्तरविचार


antarbicharनकारात्मक सोच नै ठूलो शत्रु – नरहरि आचार्य (संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री)
० एक वर्षमै संविधान भन्दाभन्दै तीन–चार महिना यत्तिकै बितिसक्यो, संविधानलेखन कार्यको औपचारिक सुरुवात कहिले होला ?
– संविधानसभाले आफ्नो नियमावली र कार्यविधि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । विधिवत् रूपले संविधानलेखनको विषयमा प्रवेश गर्न यो अत्यन्त जरुरी थियो । यसलाई सर्वसम्मत् बनाउन खोज्दा अलिक समय लागेकै हो । संविधानसभाका समितिहरू पनि अब छिट्टै बन्नेछन् र नियमावलीले निर्धारण गरेअनुरूप लेखनकार्य प्रारम्भ हुन्छ ।
० समिति निर्माणमा पनि दलहरूबीच विवाद हुने होला, त्यसले पनि त समय लेला नि ?
– विवादैविवादले धेरै समय खाइदिएकोले अब त विवाद भन्ने शब्दसँग नै पर बस्ने कोसिस गर्न थालेका छौँ हामी । जस्तो कि, हिजोको संविधानसभामा ‘विवाद समाधान उपसमिति’ भन्ने थियो, त्यसको ठाउँमा अब ‘संवाद तथा सहमति समिति’ भनिएको छ । मतलब अनावश्यक विवादले बर्बाद पारेको महसुस सबै राजनीतिक दलले गरिसकेका छन् । तथापि, सहजै रूपमा सहमति जुट्न सक्दैन, त्यसका लागि पर्याप्त मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने तत्वबोध पनि भएकै छ हामीलाई । संविधान बनाउने काम सजिलो छ, सजिलै बन्छ भन्न खोजेको होइन मैले । यो जति महत्वशाली छ त्यति नै निर्माण प्रक्रिया पनि जटिल छ । चुनौतीहरू छन्, तर सबै अप्ठ्याराहरूलाई प्रक्रियागत ढङ्गले एक–एक गरेर पन्छाउँदै लेखनकार्य अघि बढाउने हो ।
० सभासद्हरूको भूमिका कति रहन्छ नि संविधानलेखनमा, पहिले त शीर्ष नेताहरूले जे चाह्यो त्यही हुन्थ्यो, सबै सभासद्हरूको भूमिका नै देखिएन ?
– हिजोका कटु अनुभवलाई ध्यानमा राखेर यसपटक समिति मात्र पुनर्संरचना नगरी सभाको भूमिका पनि विस्तारित तुल्याइने छ । हिजो समितिहरू बढी व्यस्त हुने परिस्थिति बनेको थियो भने यसपटक संविधान निर्माण प्रक्रियामा सिङ्गै सभालाई नै व्यस्त बनाइनेछ । स्वाभाविक रूपले कामहरू चरणबद्ध हुनेछन् र सबै सभासद्ले आफूलाई संविधान निर्माण कार्यमा भिजेको अनुभूति गर्न सक्नेछन् । अब संविधानका विषयलाई निक्र्योल गर्दै मस्यौदा बनाउने चरण सुरु हुनेछ । यसपटक हामीले मस्यौदा समिति अलग्गै बनाएका छौँ, त्यसमा विज्ञ र विशेषज्ञहरूको सहयोग लिने प्रावधानहरू पनि समावेश गरिएको छ ।
० समितिहरूको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छैन त ?
– त्यस्तो केही छैन, जसले गरे पनि हुन्छ । यसबारे प्रारम्भिक विचारहरू हामीबीच आदानप्रदान भइसकेका छन् । निष्कर्षमा पुग्दै छौँ हामी । मलाई लाग्छ त्यस्तो ठूलो मत–मतान्तर रहँदैन, रहनु पनि हुँदैन । सबैलाई चाहिने संविधान सबै मिलेरै बनाउने हो । हामीबीचका मतान्तरहरूमाथि मन्थन गरेर बीचको बाटो निकाल्नुपर्छ र निस्कन्छ पनि ।
० संवाद र समितिहरूबाट समाधान हुन नसकेका वा नमिलेका विषयमा जनमतसङ्ग्रहमा जाने सहमति होला कि नहोला नि ?
– त्यसमा त सहमति–असहमतिको कुरै छैन, नमिलेका विषयमा जनमतसङ्ग्रहमा जाने भन्ने प्रावधान त संविधानमै उल्लेख भइसकेको छ नि । तर, चुनावी घोषणापत्रदेखि नै यसपटक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता नै यो छ कि हामी सकेसम्म सबै कुरा सहमतिबाटै टुङ्ग्याउँछौँ, सहमतिकै लागि हाम्रो अन्तिम प्रयत्न हुन्छ । संवाद तथा सहमति समिति निर्माणको तात्पर्य नै त्यही हो । तथापि, कथम् सहमति भएन भने के हुन्छ त भन्ने सवाल कायम रहने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामा जाने व्यवस्था छँदै छ । सबै कुरा सबैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा त बहुमतबाट निर्णय लिनैप-यो नि । सर्वसम्मत रूपले बनाइएको विधान र नियमले निर्देश गरेको प्रक्रियामा जान कसलाई केको आपत्ति होला र ?
० तोकिएकै समयमा संविधान दिन सक्नुहोला त तपाईंहरू, कतिपयले त दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान दिन नसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् नि ?
– कसैकसैले नियतवश त्यस्तो आशङ्का व्यक्त गर्न सक्लान्, तर पूर्वाग्रहरहित भएर विश्लेषण गर्नेले अहिले नै संविधान बन्न नसक्ने परिकल्पना गर्न सक्दैनन् । यसपटक हामीले संविधानलेखन कार्य समयमै सम्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने पूरापूर विश्वास छ मलाई । नकारात्मक सोच राखेर आशङ्का र टीका–टिप्पणी गर्नेहरूले पनि देशको माटो छुँदै एकपटक अन्तर्मनबाटै तय गर्नुप-यो कि मुलुकलाई कति सङ्क्रमणकालीन समस्याको भासमा अल्झाइराख्ने ? आग्रह–पूर्वाग्रह त्यागेर शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि अग्रसर किन नहुने ? देश समृद्ध बनाएर समृद्ध नागरिक बन्न किन पछि पर्ने ? आखिर नकारात्मक सोच पालेर कसको हित होला र ? वास्तवमा नकारात्मक सोच र निराशा नै यतिबेला हाम्रो सबभन्दा ठूलो शत्रु हो भन्छु म त ।
० समयमै भन्नाले आगामी वर्षको माघको पहिलो साता बित्दानबित्दै, होइन त ?
– त्यही समय–सीमाभित्रै काम पूरा गर्ने प्रयत्न हो हाम्रो ।
० एमाओवादीले बाटो अवरोध गर्ने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ नि तपाईं ?
– एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान निर्माणको बाटो अवरोध गर्नुपर्नेचाहिँ किन नि ? उसलाई पनि त संविधान चाहिएको छ, उसको पनि उत्तिकै इच्छा छ संविधान बनाउने । चुनावी घोषणापत्रमा उसले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यत्तिकै आशङ्का गर्नु मनासिब कुरा त होइन नि ! मलाई त त्यस्तो आशङ्का केही छैन ।
० नेकपा–माओवादीलाई चाहिँ संविधान निर्माण कार्यमा कसरी सहभागी तुल्याउने नि ?
– संवाद तथा सहमति समितिमा त्यसको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसपटक हाम्रा समस्यालाई हामीले सिरक ओढाएर छोपेका छैनौँ । समस्या लुकाएर समाधान निस्कँदोरहेनछ, त्यसलाई उजागर गरेर उपाय खोजे मात्र निकास निस्कने रहेछ भन्ने अब सबैले बुझिसकेका छन् । बाहिर पनि संवाद गर्नुपर्छ, किनकि बाहिर पनि दलहरू छन्, सरोकारवालाहरू छन्, बाहिर पनि विविध विज्ञ र विशेषज्ञहरू भएकाले ती सबैसँग संवाद, छलफल, विचारमन्थन र सुझाव ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाटै यसपटक संवाद तथा सहमति समितिको परिकल्पना गरिएको हो । नेकपा–माओवादी मात्र होइन सबैलाई सरिक तुल्याउँदा नै सार्थक संविधान बन्न सक्छ ।
० वैद्यजीहरूले त संविधानसभा विघटन गरिनुपर्ने माग त्यागिसकेका छैनन् नि, कसरी समेट्न सकिएला माओवादीलाई ?
– यस्तो कट्टरता हामीले त पाएका छैनौँ । कसरी कामकुराहरू अघि बढ्छन्, हेरौँला र सोअनुरूप कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो गरौँला भन्ने गर्नुभएको छ माओवादीका नेताहरूले हामीसँगको भेट र छलफलमा । बाहिर अलिक बढ्ता नै हल्ला वा प्रचारबाजी चलेको महसुस गरेको छु मैले त । जति अप्ठ्यारा र निराशाका कुरा गरिएका छन्, यो यथार्थ होइन र यस्ता सोचाइ आवश्यक पनि छैन । सबैले सकारात्मक रूपले सोच्नु आवश्यक छ । सोचाइ नै नकारात्मक राख्दा बन्ने काम पनि बिग्रने खतरा रहन्छ ।
० सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपको मुद्दामा अझै उस्तै विवाद छ भन्ने बुझिन्छ, हो ?
– सबैका आ–आफ्ना सोच र सोचअनुरूपको प्रस्ताव हुन सक्छ । यो कुनै अनौठो र अत्यासलाग्दो कुरा होइन । एउटै सोच–विचार भएको भए त दलहरूको जन्म पनि सायद हुँदैनथ्यो होला । प्रस्तावहरू आउँछन् र आएकामध्ये सबभन्दा कुन उपयुक्त हुनसक्छ भनेरै छलफल आवश्यक पर्ने हो । नागरिकपिच्छे या दलैपिच्छे अलग संविधान त दिन सक्दैन नि राज्यले । सर्वाधिक उपयुक्त ठहरिएको कुरालाई नियमका रूपमा लिपिबद्ध गर्ने हो । त्यही नै विधान हुने हो । विधानहरूको एकीकृत मूल रूप नै संविधान कहलिने हो । सङ्घीयता र शासकीय स्वरूपका मुद्दामा विवाद रहेको जहाँसम्म सवाल छ, यस्तो महत्वपूर्ण कुरामा पनि विवाद वा मतान्तर नहुने हुन्छ त ? यो विवादलाई संवादमा रूपान्तरण गर्ने कोसिस नै संविधान निर्माण प्रक्रियाको एउटा पाटो हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यही काम मिलेर गर्छौं हामी र एउटा टुङ्गोमा पुग्छौँ ।
० मुलुक यतिबेला क्रिकेटको चर्चामा निथ्रुक्क छ, मन्त्रीज्यू क्रिकेट कत्तिको रुचाउनुहुन्छ नि ?
– रुचि नभएको होइन, तर मैले यसपटक क्रिकेट हेर्न पाइनँ । राज्यले दिएको जिम्मेवारीमै व्यस्त रहनुप-यो र परिरहेको छ भन्नु सान्दर्भिक होला । जे होस्, हाम्रा खेलाडीले विश्वमैदानमा सानदार खेल प्रदर्शन गरेर देशको सान–मान बढाएका छन्, यसमा मलाई पनि अरूलाईजस्तै औधी खुसी र गर्व लागेको छ । देशले खेलाडीको मिहिनेत र कामलाई गौरवको रूपमा ग्रहण गरेको छ ।