सुशील दा’ देश बनाउने कि संविधान ?

सुशील दा’ देश बनाउने कि संविधान ?


special-articleदेश विपन्न छ र विपन्नताको यात्रामा देशको गति अझै तीव्रतर हुँदै जाने त्रास पनि कायम छ । दशकौँदेखि देश निर्माणका कुरामा केन्द्रित मुलुकमा करिब एक दशकयता संविधान निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व देश निर्माणमा केन्द्रित रहिरहँदा हामीले जसरी विपरीत परिणाम भोगिरहेका थियौँ र छौँ । त्यसैगरी संविधान निर्माणतर्फ नेपाली राजनीति स्थानान्तरण भएपछि संविधान निर्माणकार्य नै अलपत्र बन्न पुगेकोे छ । यसबाट नेपालका राजनीतिकर्मी जे चाहन्छन् त्यही दुरुह बन्दोरहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै छ । देश निर्माणमा ‘फोकस’ हुँदा देश विपन्न हुने, शान्ति स्थापना गर्नेतिर लाग्दा अशान्तिको खेती हुने, सहमतिको प्रयास हुँदा असहमति र मनमुटावको खाडल गहिरिने र संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुँदा संविधान नै नबन्ने स्थिति पैदा हुने भएपछि नेपालको राजनीति तथा राजनीतिकर्मीको योग्यता, इमानदारी र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । राजनीतिको विकल्प पनि राजनीति मात्र हुने भएकोले देशलाई राजनीतिमुक्त बनाउने कल्पना गर्न सकिन्न । त्यसैले जतिसुकै नालायक र अक्षम भए पनि देशको भविष्य निर्माण गर्न यिनै राजनीतिकर्मीमाथि भरोसा राख्नु र यिनलाई सच्याउँदै देशको पक्षमा क्रियाशील तुल्याउन लागिपर्नुको विकल्प हामी जनतासँग रहेन । सुशील कोइराला क्रियाशील राजनीतिकर्मीमध्ये स्वच्छ र इमानदार मानिनुहुन्छ । हिजो उहाँ एक्लै इमानदार र स्वच्छ रहन सक्नुलाई पनि पर्याप्त मानिन्थ्यो, तर अब देशको कार्यकारी प्रमुख बनिसकेको अवस्थामा कोइरालाको एकल इमानदारी र स्वच्छता गौण बनेको छ, उहाँले देशलाई कहाँ पु¥याउन सक्नुहुन्छ त्यो नै प्रधान हुन पुगेको छ । सत्तामा पुगेपछि स्वच्छ छविका धेरै मानिस मैलिएका छन्, सुशील कोइरालाले सत्ताको अधिपति सम्हालेर त्यहाँबाट बाहिर निस्कँदा पनि आफू स्वच्छ र इमानदार भएको प्रमाणित गर्न सक्नुहोला । तर, कोइराला इमानदार र स्वच्छ रहिरहन सक्नुहुन्छ या हुन्न भन्ने परीक्षा दिनका लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको अवश्य होइन । सर्वोच्च पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफ्नो स्वच्छता कायम राख्न सक्नु एउटा सकारात्मक पक्ष भए पनि केवल वैयक्तिक स्वच्छता कायम राख्न सक्नुलाई मात्र देशले महान् कार्यको रूपमा ग्रहण गर्न सक्दैन । अवरुद्ध मुलुकलाई गति दिन र आर्थिक विकासका आधार तर्जुमा गर्न सक्दा मात्रै सुशील कोइरालाको उच्च मूल्याङ्कन हुनसक्ने हो । विगतका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई मितव्ययी र साधारण जीवन बिताउन सक्ने व्यक्तिको पहिचान बनाउन सुविधासम्पन्न गाडी छोडेर ‘नेपालमा बनेको’ मुस्ताङ गाडी प्रयोगमा ल्याउनुभयो । त्यसले उहाँको गैरसुविधामुखी व्यवहार त पुष्टि भयो, तर देशलाई नै स्वदेशी उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्न भने उहाँले सक्नुभएन । ‘मुस्ताङ’ चढ्नुभयो र प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि ‘मुस्ताङ’ छाडेर बाहिर आउनुभयो, त्यसले देशलाई कुनै सकारात्क र दिगो सन्देश दिन सकेन । स्वदेशी उत्पादन मात्र प्रयोग गर्ने तहसम्मको अवस्थामा देशलाई पु¥याउन सकेको भए त्यसलाई एक महान् उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्थ्यो । यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका प्रयासहरू पनि आफ्नो स्वच्छता र इमानदारीको निरन्तरता कायम राख्ने अभिप्रायमा सीमित हुनसक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । सुशील कोइराला देशका एक इमानदार नेता हुनुहुँदोरहेछ भन्ने महसुस यो मुलुकलाई गराउनु नै मुख्य कर्म हो भन्ने सोचबाट कोइराला मुक्त हुन आवश्यक छ ।
नयाँ संविधान निर्माण देशको एउटा आवश्यकता हो । तर, संविधान निर्माण नै सम्पूर्ण कार्य भने अवश्य होइन । राजनीतिक स्थिरता, शान्ति, विकास र समृद्धि देशको मूल चाहना र गन्तव्य हो । सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण भई लागू हुन सकेमा त्यसले राजनीतिक स्थिरताको अवस्था पैदा गर्न सक्ने भएकाले वर्तमानमा संविधान निर्माणले प्राथमिकता पाउनु स्वाभाविक छ । तर, प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिले आफ्नो मुख्य काम नै संविधान बनाउनु भएको ठान्न थाले भने त्यस्तो सोचचाहिँ खोटपूर्ण हुनसक्छ । सबै राजनीतिक दल तथा तिनका नेताले संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् र तिनको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्ने हो भने सबै राजनीतिक दल तथा दलका नेताहरू संविधान निर्माणका निम्ति बराबर जिम्मेवार र लगनशील छन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालाको भूमिका विशेष हुनसक्ला, तर उहाँको एकल त्याग या प्रयासले मात्र संविधान बन्नसक्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिँदैन । अर्कोतर्फ संविधान निर्माणका लागि ६ सय एकको जम्बो संविधानसभा गठन गरिएको छ र संविधान बन्दा या नबन्दा त्यसको जस (यश) र अपजस (अपयश) पनि संविधानसभाले नै पाउने हो । जो प्रधानमन्त्री बन्छ उसले मात्रै ‘क्रेडिट’ पाउने या नपाउने हो भने विगतमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड, झलनाथ, माधव र बाबुरामसम्मलाई नालायक या अक्षम मानेर बहिष्कृत गर्नुपर्ने हुन्छ । तिनलाई नेपाली जनता या राजनीतिले फेरि पनि कुनै न कुनै भूमिका दिनु भनेको ‘प्रधानमन्त्री’लाई मात्र दोषी मानिँदोरहेनछ भन्ने यथार्थको प्रमाण पनि हो । गत निर्वाचनमा सबै दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, तिनले संविधान बनाउने प्रतिबद्धता मात्र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थिएनन् । सुशासन, शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिलाई पनि आफ्ना गन्तव्यको रूपमा जाहेर गरेका थिए । नेपाली काङ्गे्रसको बृहत् घोषणापत्रमा पनि पार्टीलाई सरकार गठन गर्ने अवसर प्राप्त भएमा गरिने कामहरूको विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफूले घोषणापत्रमार्फत जाहेर गरेका प्रतिबद्धताअनुरूपको काम गर्न तत्पर रहन सक्नुपर्छ । बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माणका निम्ति प्रयत्नशील हुँदाहुँदै पनि उहाँले केही काम गरेर देखाउने प्रयास गर्नुभयो । खासगरी काठमाडौं उपत्यका र देशका विभिन्न भागमा सडक विस्तार एवम् सुधार गर्न बाबुराम भट्टराईले दर्शाउनुभएको अग्रसरता देशका लागि अविष्मरणीय बन्न पुगेको छ । संविधान नबन्नुको दोष बाबुरामलाई मात्र कसैले दिएका छैनन्, बरु अवसर पाए देशको निम्ति केही गर्ने मानिसका रूपमा उहाँको छवि बनेको छ । सुशील कोइरालाको कार्यकालमा पनि केही न केही काम हुने अपेक्षा जनस्तरबाट भइरहेको छ भने उहाँले जनतालाई निराश तुल्याउनुहुने छैन । राज्य सञ्चालनका लागि संविधान अनिवार्य मानिन्छ । तर, देश बनाउन संविधान नचाहिएको उदाहरण विश्वमा स्थापित भइसकेको र संविधान बन्दैमा देश बन्ने ‘ग्यारेन्टी’ नहुने परिपे्रक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान देश निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको हेर्ने जनइच्छा रहेको वास्तविकतालाई स्वीकार गरिनु उपयुक्त हुनसक्छ ।
‘संविधानसभा’ ‘युद्धरत’ माओवादी र अन्य राजनीतिक शक्तिबीच सम्झौताको बिन्दुका रूपमा अस्तित्वमा आएको हो । आफ्नो विचारअनुरूपको संविधान निर्माण गर्ने प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भएपछि विगतको संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेको वास्तविकतालाई स्मरण गर्दा फेरि पनि सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधान आउन सक्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्न । माओवादीले हिंसात्मक मार्ग मात्र त्याग्नुलाई तिनले आफ्ना विचार, दर्शन, सिद्धान्त र रणनीति परित्याग गरेको अर्थमा बुझ्यौँ भने त्यो गलत हुनेछ । यसर्थमा फेरि पनि संविधानसभामा माओवादी पक्ष आफ्ना पूर्वअडान छाडेर काङ्गे्रस–एमालेले चाहेजस्तो संविधान निर्माण गर्न सहमत हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । माओवादी ‘फ्लेवर’ या ‘फेवर’को संविधान जारी हुनसक्ने सम्भावना पहिले चालीस प्रतिशत रहेको मान्ने हो भने अहिले पाँच प्रतिशतमा झरेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्थितिअनुकूल हुँदा माओवादीले पाइलापाइलामा अड्चन पैदा गरेर प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माणलाई अवरुद्ध तुल्याएको पक्षमाथि दृष्टिपात गर्दा अड्चनको मात्रा अब झन् बढ्न सक्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ । माओवादीको शक्ति जति क्षयीकरण हुँदै जान्छ उनीहरूको आक्रामक एवम् उत्तेजक प्रवृत्तिमा त्यति नै बढोत्तरी हुने गर्दछ । संविधानसभाको ठूलो दलको हैसियतमा पुगेको माओवादी कमजोर तेस्रो शक्तिमा सीमित भएपछिको व्यवहार संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि अवश्य देख्न पाइने छ । देशको आवश्यकता र जनादेशबमोजिमको संविधान निर्माण गर्ने या माओवादीको दबाब र प्रभावमा वशीभूत भएर संविधानमा सम्झौता गर्ने भन्ने चुनौती नै काङ्गे्रस–एमालेका निम्ति मुख्य चुनौती हुनसक्ने सम्भावना प्रबल छ । संविधान निर्माण गर्न आफू असफल भएको ठान्ने माओवादीहरू अरू (काङ्गे्रस–एमाले) को सफलताका निम्ति सहयोगी बन्ने ठान्नु एउटा भूल हुनसक्छ । त्यसमाथि जातिवाद र क्षेत्रवादको बिउ अझै कुहिइसकेको छैन, कुनै पनि बेला कुनै पनि रूप र शैलीमा जातिवाद र क्षेत्रवाद संविधानसभाभित्र सलबलाउन सक्ने सम्भावना जीवित छ । यसबाहेक संविधानसभाको निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल नभएको शक्ति एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ भने काङ्गे्रस–एमालेको अवधारणाअनुरूपको संविधान निर्माणमा कमल थापाहरूले लुरुलुरु सघाउने आशा राख्न पनि सकिँदैन । त्यसैले एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने उत्साह राखिएको भए पनि त्यसको न्यून सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै देश निर्माणको अन्य पक्षमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केन्द्रित रहनु वाञ्छनीय देखिन्छ । देश निर्माण छोडेर संविधान निर्माणमा मात्र केन्द्रित रहँदा देश र संविधान दुवै निर्माण नहुने र इतिहासकै असफल प्रधानमन्त्रीका रूपमा अङ्कित हुने खतराप्रति कोइराला अहिले नै सचेत रहनु उपयुक्त हुनेछ । राणाशासनलाई नेपाली इतिहासको एक अँध्यारो कालखण्डका रूपमा बुझ्दाबुझ्दै पनि श्री ३ जंगबहादुर राणा, श्री ३ चन्द्रशमशेर र श्री ३ देवशमशेरले गरेको सुधार कार्यको इतिहासले चिरकालसम्म स्मरण गरिरहनेछ । यो सङ्क्रमणकालको पट्यारलाग्दो उहापोहमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कोइरालाले आफ्नो कार्यकालभित्रै संविधान निर्माणकार्य सम्पन्न भएको हेर्न पाउनुभएनछ भने पनि अन्य काम गर्न सक्नुभएमा उहाँलाई इतिहासले स्मरण गरिरहने विश्वास गर्न सकिन्छ ।