यस्ताबाट कस्तो संविधान ?

यस्ताबाट कस्तो संविधान ?


sampadakeeya‘संविधान र विकाससँगै जनतालाई राहत र सहुलियत’ भन्ने मूल उद्देश्य दर्शाएर गठित नयाँ सरकारले पूर्णता नपाउँदै संविधान र राहतभन्दा पनि सास्ती र आहत प्रदान गर्न उद्यत् रहेको सन्देश प्रवाहित हुन थालेको छ । आमजनताको आधारभूत आवश्यकतासँग संवेदनशील किसिमले जोडिएका दूध, पानी, मट्टीतेल र पेट्रोलजस्ता दैनन्दिन उपभोग्य सामग्रीको एकपछि अर्को गर्दै मूल्य वृद्धि गरेपछि सरकारको शैलीमाथि औँला उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । विरोधी पक्षले त सरकारको शैली मात्र नभई नियतमाथि नै प्रश्न उठाएका भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पात्रको सादगी, त्याग र लोकतान्त्रिक पद्दतिप्रतिको निष्ठाका कारण सरकार जानाजान जनतामाथि कष्ट थोपर्दै छ भनी किटान गरिहाल्नुचाहिँ अलिक हतार नै ठहरिएला । तर, नचाहँदा–नचाहँदै पनि कोइराला नेतृत्वको सरकार क्रमिक रूपले पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिजस्तै बाध्यकारी प्रकृतिका अलोकप्रिय निर्णयहरूको चेपुवामा परेर बदनाम र असफल सिद्ध हुने खतरा भने ह्वात्तै बढेको छ । राहत र सहुलियत प्रदानमा असफलता मात्र होइन, यस्तै हो भने स्थानीय निर्वाचन र नयाँ संविधान पनि दिन नसकी बहिर्गमनको ढोका नाघ्नुपर्ने नियति प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त सरकारले व्यहोर्न नपर्ला भनी निश्चिन्त हुन सकिने अवस्थाको क्रमश: अन्त्य हुँदै छ ।
पूर्वाग्रहरहित भएर भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता आमतप्कामा आशा सञ्चार हुने खास काम केही हुन सकेको छैन । बरु आग्रही भएर टिप्पणी गर्नेहरूले त तुलनात्मक रूपमा विगतको कर्मचारी–नेतृत्वको सरकारकै तरफदारी गर्ने गरेका छन् । अरू केही नभए पनि संविधानसभाको निर्वाचन गरेर देखाएको ‘क्रेडिट’ पछिल्लो सरकारलाई मिलेको छ । तर, निकै आशाको नजरले हेरिएको वर्तमान सरकार भने सुरुमै बद्नामी र अलोकप्रियताको सिकार बन्न पुगेको छ र ‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भन्ने उक्ति अनुशरण गर्ने हो भने कोइराला सरकारको आगत दु:खदायी सावित हुने दिशातिर उन्मुख देखिन्छ ।
मूल्यवृद्धिको सन्दर्भले उब्जाएको परिस्थितिका कारण मात्र सरकारबारे दु:खद् भविष्यवाणी गरिएको होइन, यतिबेलाको राजनीतिक हावा नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सोच, स्वभाव र शैलीअनुरूप बगिरहेको छैन । सरकार गठनमै ढिलाइ, मन्त्रिमण्डलको पूर्णतामै विलम्ब, जनतालाई राहत र सहुलियत प्रदानको मामलामा पूरै असफलतादेखि लिएर संविधानसभाले लिनुपर्ने पहलकदमी वा पहिल्याउनुपर्ने कार्यदिशा र संविधान निर्माण कार्यमा पक्रनुपर्ने गतिसम्मका सवालमा परिस्थिति निराशाजनक देखिएको छ । यति मात्र नभई चुनावमा नराम्रो हार व्यहोरेर पनि आफूलाई ‘महत्वपूर्ण शक्ति’का रूपमा स्वीकार गरिदिनुपर्ने आग्रह बोकेको दल एनेकपा माओवादी र संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै समग्र प्रक्रियाप्रति विमति जनाउँदै आएको नेकपा–माओवादी प्रकारान्तरले फेरि पनि सशस्त्र विद्रोहको धम्की दिन थालेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुद्दाले उब्जाएको विमतिको बाढीमा निर्माणाधीन भावी संविधान नै बग्ने खतरा प्रबल बन्न पुगेको छ । संविधानसभाको मुद्दा उठाएर मुलुकलाई उथलपुथल पार्दै आजको अवस्थासम्म ल्याइपु¥याउने कारकतत्वहरू नै फेरि संविधान निर्माणको जिम्मेवारीबाट पन्छिने बहानावाजी गर्दै छन् भने जनताको मन जित्न नसक्ने सरकारको अभिभावकत्वमा नयाँ संविधान प्राप्तिको ग्यारेन्टी कसले दिने ?
यसरी राहत र सुशासनको नारा दिने सरकार र एक वर्षमा संविधान दिने वाचा गराइएको संविधानसभा अकर्मण्य देखिँदै गरेको परिवेशमा थप विडम्बनाका पाटाहरू उजागर हुँदै छन् । मुलुकलाई युगौँयुग हाँक्नका लागि निर्माण गरिने दस्तावेज तयार पार्ने महत्वशाली जिम्मेवारी बोकेर संविधानसभामा पुगेका कैयन व्यक्ति अनैतिक, अराजक र हुँदाहुँदा जघन्य प्रकारका आपराधिक क्रियाकलापमा समेत संलग्न रहेका खुलासा हुन थालेका छन् । दुई वर्षअघि जनकपुरमा भएको भयानक विस्फोटको घटना, सञ्चारउद्यमीको हत्यालगायतका आपराधिक क्रियाकलापको मुख्य योजनाकारले नै संविधानसभामा प्रवेश पाएको अवस्थाले मुलुक कस्ता पात्रहरूको हातबाट आफू हिँड्ने मार्गचित्र कोर्दै रहेछ त भन्ने कहालीलाग्दो वास्तविकता उजागर तुल्याएको छ । संविधान बन्नेमै आशङ्का जताउन थालिएको बेला यदि संविधान लेखिएछ नै भने पनि यस्ता पात्र र प्रवृतिबाट कस्तो चरित्रको संविधान बन्दै रहेछ त भनी आमनेपालीले सोच्नैपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । यी व्यथा र विकृतिबाट मुलुकलाई मुक्त तुल्याउँदै जनतामा पुनर्आशाको सञ्चार गराउने कुनै ‘जादुको छडी’ छ कि त सरकारसँग ?