परीक्षणको कसीमा नेपाली नेता– इन्द्रबहादुर बराल

परीक्षणको कसीमा नेपाली नेता– इन्द्रबहादुर बराल


bicharनेपालको राजनीति परीक्षणै–परीक्षणमा गुज्रिरहेको छ । सफल जनआन्दोलन ०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको बाहेक अरू सरकार र तिनका नेतृत्व गर्नेहरू लगभग असफल नै भए । अपवादको रूपमा खिलराज रेग्मीको गैरराजनीतिक सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सफल देखियो । सफल हुनुका कारणहरू जे–जस्ता भए पनि त्यसलाई अन्यथा लिने विषयवस्तु बनाइनुहुँदैन । यसर्थ, अहिलेसम्म परीक्षण गरिएका सरकारमध्ये अन्तरिम सरकार ०४६ र त्यसको नेतृत्व गर्ने राजनीतिज्ञ तथा गैरराजनीतिज्ञहरू मात्र जवाफदेही देखिए, बाँकी सबैलाई सफल भन्न सकिँदैन । जनआन्दोलनपश्चात् जनतामा आकाङ्क्षाहरू ह्वात्तै बढ्दै गएको र आकाङ्क्षाअनुरूप सरकारहरूले काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा र आक्रोश सँगसँगै जान थाल्यो । जनताको त्यही निराशा र आक्रोशलाई समातेर नेकपा माओवादीले त्यसैको आडमा सशस्त्र विद्रोह पनि ग¥यो । त्यही विद्रोहलाई बल पुग्ने गरी सत्ताच्यूत राजा ज्ञानेन्द्रको सर्वसत्तावादी अहङ्कारले संसद्वादी दलहरू र तत्कालीन युद्धरत नेकपा माओवादीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दत ग¥यो । जसका कारण जनआन्दोलन ०६२/०६३ ले पुरानो एकात्मक राज्यसत्ता र त्यसको नेतृत्व गरेको राजतन्त्र अन्त्य भयो ।
राजनीतिक रूपले मुलुकले स्थायित्व प्राप्त नगरेसम्म शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि आशातीत प्रगति हुने कुरै भएन । तथापि, नेपाली काङ्गे्रसको सरकारले सकारात्मक दिशामा केही महत्वपूर्ण या सम्झनायोग्य कामको थालनी गरेको पनि पाइन्छ । हुन त काङ्गे्रस पार्टीभित्र पनि एउटा बलियो शक्ति परम्परागत एवम् यथास्थितिवाद झल्काउँदै जरा गाडेर बसेको अवस्थामा अग्रगामी सोच र परिवर्तनका पक्षधरले सजिलै अघि बढ्न सक्ने परिस्थिति छैन । जब वरिष्ठ नेता देउवा नेतृत्वको सरकारले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने प्रकारका कार्यक्रमहरू अघि सा¥यो तब पार्टीभित्रबाटै असहयोग मात्र होइन सरकार नै ढाल्ने काम भयो । तथापि, जोताहा किसान र जग्गाधनी (तल्सिङ) बीचको खाडल पुर्ने काम भयो र कमैया प्रथालाई समाप्त गर्न ऋणमोचन गराई पुनस्र्थापनाको काम प्रारम्भ भएकै हो ।
यसरी हेर्दा नेपाली काङ्गे्रसमा एउटा यस्तो तप्का छ जसले जनताको पक्षमा नीति–निर्माण गरी राज्यको उपस्थिति जनताले अनुभूति गर्ने गरी देखाउने हिम्मत ग¥यो । सम्भवत: बीपी, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईपछिको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई पनि निरन्तरमा दिने नेता शेरबहादुर देउवा नै हुनुपर्छ । समावेशी राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भने पनि सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा गठित हालको सरकारमा सदस्यहरू पठाउने मामलामा पनि देउवा पक्षबाट जुन प्रकारले समावेशीता अवलम्बन गरियो त्यो प्रशंसनीय छ । अग्रगामी राजनीतिलाई आत्मसात् गर्ने प्रमाण वा सङ्केत यसमा मिल्दछ । तर, समग्र नेपाली काङ्गे्रसमा त्यस्तो समाजवादी र समावेशी राजनीतिको समुचित कदर हुन सकेको पाइएन ।
नेपाली राजनीतिमा परीक्षण गरिएका नेताहरूमध्ये अर्को एउटा नेता मनमोहन अधिकारी पनि हुन् । स्व. मनमोहन अधिकारीले छोडेर गएको सञ्जीवनी बुटी समातेर नेकपा एमाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह बन्न सफल भएको छ । यदि मनमोहन अधिकारीको नौमहिने सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ भन्ने कार्यक्रम नल्याइदिएको भए सम्भवत: आजको अवस्थामा नेकपा एमाले नरहन सक्थ्यो । यद्यपि, उक्त कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसकै ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमको निरन्तरता थियो ।
त्यसकारण काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवा र एमालेमा स्व. मनमोहन अधिकारीले जनताको पक्षमा ल्याएका कार्यक्रमको उच्च मूल्याङ्कन हुनैपर्छ । यदि पूर्वाग्रही भएर असल काम गर्नेलाई समुचित सम्मान र कदर नगर्ने हो भने नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्छ । जसले गर्दा भोलिका दिनमा असल काम गर्नेहरूमा उत्साह नआउन सक्छ । यद्यपि, मानिस सर्वगुणले सम्पन्न हुँदैन भन्छन् र त्यसको अपवाद माथि उल्लेख गरिएका नेताहरू पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन । किनकि, काम गर्ने मानिस वा नेताबाट त्रुटि नै भएका छैनन् भनेर ठोकुवा गर्नु भूल हुनेछ ।
यो त भयो गणतन्त्र नेपालपूर्वका केही सङ्क्षिप्त सकारात्मक उपलब्धिको चर्चा । अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विगत र वर्तमानको विश्लेषणतर्फ लागौँ । केन्द्रीय, एकात्मक र राजतान्त्रिक शासनको अन्त्य भई गणतन्त्र नेपालको छोटो अवधि अत्यन्तै दु:खद् रह्यो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा पूर्ण बहुमत प्राप्त नभए पनि सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेको नेकपा माओवादीले राजनीतिक एवम् सैद्धान्तिक अडान छोडेर केही जाति–समूहलाई आधार बनाएर संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने काम ग¥यो । जसअगाडि अन्य दलहरू निरीह बने । जातीय सङ्घीयताको प्रतिरोध गर्न काङ्गे्रस–एमाले त्यति सशक्त देखिएनन् । अन्तत: सामाजिक आन्दोलनमा उत्रिएका क्षत्री समाजलगायतका अन्य खस आर्य समुदायका सामाजिक सङ्गठनहरू काठमाडौंका सडक नै ढाक्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि जातीय राज्यका पक्षधर परास्त हुन पुगे भने संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो ।
यससँगसँगै गणतन्त्रपछिका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उन्माद बढ्दै गयो । यतिसम्म बढ्दै गयो कि पशुपतिका पुजारीसमेतलाई गलहत्याउन थाले । तर, देवादिदेव महादेवको शक्तिको अगाडि टिक्ने कुरै भएन, त्यहाँ पनि उनी असफल नै भए । त्यसपछि नेपाली सेनामा हात हाले, त्यहाँ पनि उनलाई हात लाग्यो शून्य ! प्रचण्डको शासनकालमा स्मरणयोग्य केही सकारात्मक काम भएको अनुभव गर्न पाइएन । त्यसपछि आलोपालो एमालेका नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाए । तथापि, न संविधान बनाए न त जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै राहतका कर्याक्रम नै तिनले ल्याउन सके । बरु एमाले पार्टीभित्र घात–अन्तर्घातका खेल सुरु भई माधव नेपालको सरकार नै ढल्न पुग्यो । त्यहाँबाट फुत्केको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी डा. बाबुराम भट्टराईले भेट्टाए । तर, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारसँग जनताले जुन आशा र भरोसा राखेका थिए, उनले पनि माखो मारेनन् र अन्तत: संविधानसभाका हिमायती आफैँले संविधानसभा विघटन गराए । तथापि, केयरटेकर सरकारको नेतृत्व गर्दै उनले लामै समय बिताए र दुईपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा) सम्झौता गराएर कर्मचारीको हातमा सत्ता हस्तान्तरण गरे । जुन आफैँमा सुखद थिएन । तर, परिणाम भने सकारात्मक नै भेटियो । हुन नसकेको दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराएर खिलराज रेग्मी सरकारले सन्तोष लिएकै हुनुपर्दछ । सुशील कोइरालाको सरकारको परीक्षण त हुनै बाँकी छ । गृह मन्त्रालयको अडान खुस्केपछि अडान भएका नेताचाहिँ उनलाई पनि भन्न अब त्यति सुहाएन । जे होस्, कोइराला र उनी नेतृत्वको सरकारका बारेमा अहिले नै धेरै नकारात्मक टीका–टिप्पणी गर्नु हतार ठहरिएला ।
नेपाली जनतामा बेलाबखत ‘कुनै अमूक व्यक्ति नेता वा मन्त्री भए हुन्थ्यो’ भन्ने चाहना जाग्ने गरेको छ, अब यसबारे छोटो चर्चा गरौँ । आशा गरिएका युवा नेताहरूको सत्ता–राजनीतिको परीक्षण हुन बाँकी नै छ, किनकि अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका चर्चामा आएका प्रमुख युवानेता सत्ताको शिखरमा पुगेकै छैनन् । त्यसैले उनीहरूको अग्निपरीक्षा सत्तारोहणपछि मात्र हुनेछ । आशा गरौँ– युवा नेताहरूमा देखिएका जोस, जाँगर र उत्साह–उमङ्गले नेपालीको मुहारमा मुस्कान छर्नेछ । अहिले त केवल बोलिदिए पुगेको छ, तर आफ्नै काँधमा जिम्मेवारी आउँदा जनताको आशामा तुषारापात नहोस्, बस्, योभन्दा बढी तत्काल केही बोलिहाल्नु उपयुक्त नहोला । बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ भन्ने तथ्य परीक्षण नगरिएका युवा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ । सत्ताबाहिर बसी भाषण पड्काउनु र सत्तासीन भएर जनआकाङ्क्षा पूरा गर्ने कार्य फरक कुरा हो । यो कठिन छ । जनताको नजरमा प्रशंसित मुखाले युवा नेताहरू व्यवहारमा प्रमाणित हुन बाँकी छ । त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले छानीछानी सत्ताको जुवामा नार्न सके छिट्टै नै तिनको पनि परीक्षण हुने थियो । जनताको चाहना पनि त्यही थियो । तर, विगतको अनुभव हेर्दा परीक्षण नगरिएका चर्चित युवा नेताहरूको हविगत त्यही नै हो, अर्थात् तिनले अवसर होइन भुक्तमानी मात्रै पाउने हुन् ।