जर्नेल, कर्णेल जम्मा भई सेनाको ब्यारेकमा केरकार

जर्नेल, कर्णेल जम्मा भई सेनाको ब्यारेकमा केरकार


– गोपाल पराजुली

०६२ को चैत अन्तिमतिर मलाई कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको कार्यभार सम्हाल्न महेन्द्रनगर जानू भनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीप पौडेलबाट निर्णय भयो । त्यसबेला देशमा अत्यन्तै विकराल स्थिति थियो । सबै राजनीतिक दल मिलेर देशमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन चर्काइरहेका थिए । यातायात, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था सबै बन्द थिए । मानौँ सिङ्गो मुलुक नै ठप्प थियो । लामो दूरीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानै नसकिने अवस्था थियो । यस्तैमा मैले प्रधानन्यायाधीशसँग शपथ लिएँ ।

शपथ लिइसकेपछि कायममुकायम मुख्य न्यायाधीशको हैसियतमा मैले न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीलाई पनि शपथ गराउनुपर्ने थियो । नेपाल बन्दका कारण महेन्द्रनगर गएर उहाँलाई शपथ गराउन सक्ने अवस्था थिएन । मैले सर्वोच्च अदालतमै रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा उहाँलाई पनि शपथग्रहण गराएँ । बन्दको कारण महेन्द्रनगर कसरी जाने र ३५ दिनभित्र कसरी हाजिर हुने भन्ने विषयमा चिन्तन गर्दै थियौँ । डम्बर श्रीमानले भारतको बाटो हुँदै त्यहाँ जानुपर्छ कि भन्ने कुरा दर्शाउनुभयो । म पनि महेन्द्रनगर जानुअघिको तयारीका लागि पोखरा घरतर्फ लागेँ ।

महेन्द्रनगर कसरी जाने भनेर पोखरास्थित निवासमा तयारी र योजना बनाउँदै थिएँ । नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरे निवासमै आउनुभयो । ‘अकारण मानिसहरू थुनिएका छन् श्रीमान, मानवअधिकार र न्यायको विजोग छ । तपाईं जसरी हुन्छ, जतिसक्दो चाँडो महेन्द्रनगर गइदिनुपऱ्यो’ भन्नुभयो ।

‘अवस्था यस्तो छ । देख्नुभएकै छ । हतार गरेर म कसरी जान सक्छु र ?’ मैले उहाँलाई भनेँ । ‘त्यसको व्यवस्था हामी मिलाउँला । पहिला हजुर काठमाडौं गएर त्यहाँबाट धनगढीसम्म प्लेनमा जानुपऱ्यो । एयरपोर्टमा मानवअधिकारकर्मीहरू आउँछन् । एड्भोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायीहरू आउँछन् अनि सुरक्षित तरिकाले महेन्द्रनगर पुऱ्याउँछन्,’ उहाँले आश्वस्त पार्नुभयो ।

‘म एक्लै गएर त हुँदैन । डम्बर श्रीमान पनि जानुपर्छ मसँग,’ मैले भनेँ । डम्बर श्रीमानसँग सल्लाह गरेँ । उहाँले ‘नेपालको सडकमार्ग प्रयोग गरी त्यहाँ पुग्न सम्भव नै भएन । ३५ दिनभित्र हाजिर हुनलाई म इन्डियाको बाटो भएर जान्छु’ भन्नुभयो ।

आन्दोलन चर्किरहेकै बेलामा म महेन्द्रनगर जान भनी काठमाडौंबाट धनगढीका लागि उडेँ । धनगढी एयरपोर्टमा नीला ज्याकेट लगाएका अधिकारकर्मीहरू र केही कानुन व्यवसायी आउनुभएको रहेछ । स्वागत गर्नुभयो । सबैसँग मेरो परिचय थिएन । एड्भोकेसी फोरममा कार्यरत एकजना पन्त थरका कानुन व्यवसायी भने चिनजानकै हुनुहुन्थ्यो । मलाई महेन्द्रनगर पुऱ्याउने जिम्मेवारी उहाँले लिनुभयो । गाडी चल्ने स्थिति नै थिएन । मोटरसाइकलमा गयौँ । एउटा मोटरसाइकलमा ब्रिफकेस राखेर अर्को मोटरसाइकलमा म बसेँ ।

लगभग ५५ किलोमिटरको यात्रामा विचित्रका दृश्यहरू देखिए । कतै हतियार नै हतियारसहितका आमसभा । ठाउँठाउँमा ढुंगामुढा राखेर बाटो बन्द गरिएको । बजार, पसल र मोटरगाडी सब ठप्पै । हजारौँहजारको संख्यामा मानिसले गणतन्त्रको पक्ष र राजतन्त्रको विरुद्धमा नाराजुलुस गरिरहेका । बाटैभरि तुल र ब्यानर । ठाउँठाउँमा यस्ता आमसभाहरू हेर्दै–हेर्दै महेन्द्रनगर पुगेँ र त्यही दिन नै हाजिर गरेर कार्यभार सम्हालेँ ।

पदमा वहाली हुनेबित्तिकै त्यहाँका कानुन व्यवसायीहरू आएर मलाई भेट्नुभयो । ‘बिनाकारण मानिसलाई जेलमा राखिएको छ । हामीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनहरू पनि हालेका छौँ । कतिपयमा कारण देखाऊ आदेशसम्म पनि हुन सकेको छैन । बेकसुर मान्छे थुनिएका छन्,’ उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो । मैले ती सबै निवेदन हेरेँ । कतिपय कारण देखाऊ आदेश जारी भएर बसेका मुद्दाहरू पनि थिए भने कतिपयमा तत्काल कारण देखाऊ आदेश जारी गरेँ । कानुनबमोजिम हुने मुद्दाहरूमा मसमेतको इजलासले तत्कालै २२–२३ जनालाई छोड्ने आदेश गऱ्यो। केही दिनपछि मलाई फेरि आग्रह गरियो, ‘व्यतीत भइसकेको पुर्जीको आधारमा अझै पनि केही मानिस कारागारमै छन् । एकपटक निरीक्षण गरिदिनुपऱ्यो ।’

निरीक्षणका लागि कारागारमा जाँदा त्यहाँ कैदीबन्दीहरूमा एक किसिमको आक्रोश देखियो । ‘यस्ता न्यायाधीशहरू कति आए कति गए । यी राजाका न्यायाधीशहरूलाई किन यहाँ ल्याएको’ भनी कतिपयले घोचपेच पनि गरे । मैले ‘म तपाईंहरूलाई नै भेट्न आएको । तपाईंहरूलाई कारागारमा राखेको कानुनसम्मत छ कि छैन भनी बुझ्न आएको । पुर्जी कस्तो छ भनी हेर्न आएको’ भनेपछि उनीहरू संयमित भए ।

न्याय व्यवस्थामा न कुनै आस्था न कुनै पूर्वाग्रह न त राज्यका कुनै निकायका दबाबको गुञ्जायस नै हुन्छ । तीभन्दा माथि उठेर प्रणाली, पद्धति र विचारबाट संविधानकै आड र आधारमा न्याय दिइन्छ ।

कारागारमा बुझ्दा थाहा भयो– त्यहाँ ८४ जना व्यक्तिलाई तत्कालीन सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत थुनिएको रहेछ । एक–एक गरी केलाउँदै जाँदा ३१ जनालाई म्याद सकिएको पुर्जीको आधारमा थुनिरहेको पाएँ । म्याद सकिएको ६ महिना भइसक्यो । उसको नाममा अर्को पुर्जी पनि आएको छैन । म्याद पनि दिएको छैन । त्यसरी थुनेको देखिएपछि तत्काल कारागार प्रशासनलाई लेखेर मैले ३१ जनालाई गैरकानुनी थुनामा राखेको देखिएकाले थुनामुक्त गर्नू भनी आदेश गरेँ ।

अपराह्नतिर म क्वार्टरमै बसिरहेको थिएँ । एउटा फोन आयो । ‘जर्साव (पृतनापति)ले भेट्न खोज्नुभएको छ, श्रीमानलाई बेलुकी डिनरका निम्तो छ’ भनी ती फोन गर्ने मानिसले भने । महेन्द्रनगरमा रहेका ती जर्सावसँग मेरो पहिलेदेखि चिनजान थियो । उनी पनि तनहुँकै भएकाले हाम्रो जन्मथलो पनि एउटै भयो । चिनजानका आधारमा भेट्न खोजेका होलान् भन्ने लाग्यो । म बेलुकी उनको पृतनामा पुगेँ । केहीबेरको भलाकुसारी र खानपिनपश्चात् उनले असहज कुरा गर्न थाले । ‘यिनै विद्रोही हुन् जसका कारण हाम्रा ३२ जना बहादुर सेनाले सहादत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्ता बद्मासहरूलाई हजुरले कसरी छोडिदिनुभयो ?’ भनेर कुरा उठाए । म झसंग भएँ । भेट्न खोज्नु र डिनरको निम्तो दिनुको रहस्य बल्ल बुझेँ ।

सेनाको ब्यारेकभित्र रातको समयमा जर्नेल, कर्णेलहरू राखेर मलाई त्यसरी केरकार पार्न थालेपछि अलिक असहज त भयो नै । तथापि मैले न्यायिक पद्धति र प्रणालीबारे सम्झाउँदै संविधान, कानुन र नजिर सिद्धान्तबारे बुझाउने कोसिस गरेँ । ‘न्याय व्यवस्थामा न कुनै आस्था न कुनै पूर्वाग्रह न त राज्यका कुनै निकायका दबाबको गुञ्जायस नै हुन्छ । तीभन्दा माथि उठेर प्रणाली, पद्धति र विचारबाट संविधानकै आड र आधारमा न्याय दिइन्छ । यहाँले भनेजस्तो पनि होइन । मेरो आदेशद्वारा छुटेको मानिसलाई थुन्दाखेरि राज्यले नै कानुनको पालना नगरेको देखिन्छ ।

राज्यले नै कानुनको पालना गरेन भने राज्य स्वयम् असफल र अराजक हुन जान्छ’ भन्ने खालका कुराहरू गर्दै केही प्रतिप्रश्नहरू गरेँ, ‘के तिनीहरूलाई ज्यानमुद्दा लगाएको थियो र ? डाँका वा चोरी मुद्दा लगाएको थियो र ? राज्यले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनबमोजिम भन्दै उनीहरूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेर ३२ जना सेनाले सहादत प्राप्त गरेको घटनाको उपचार हुन्छ ? त्यो त झन् अराजकता भएन र ? ज्यान मारेकै हो भने ज्यान मार्ने मुद्दा लगाएर पो थुन्नुपऱ्यो त । एउटा अपराधमा अर्कै मुद्दा लगाउन मिल्छ त ? ज्यान मार्नेलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाएर बिनापुर्जी राख्न मिल्छ ? यो कानुनी राज्यको परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भएन र ?’

एकजना सिपाहीले त्यहाँ मलाई खुसुक्क भन्यो, ‘हजुरले कारागार निरीक्षण गरेपश्चात् अवस्था अलिक अप्ठ्यारो देखेको छु । के हुन्छ, कसो हुन्छ, अर्कै–अर्कै हल्ला सुन्दै छु ।’

निकै घनीभूत छलफल भयो । उनीहरूले विभिन्न तर्क ल्याए । ‘संसारमा यस्तो हुन्छ । द्वन्द्वको बेला राज्यले यसो गर्नु जायज हुन्छ । राज्यले थुनेका मान्छेलाई हजुरले कम से कम छोडिदिन हुँदैनथ्यो’ भन्ने कुरा गरे । मैले पनि इजिप्ट, प्यालेस्टाइनलगायतका द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रका केही इतिहास र उदाहरण सुनाएँ । ‘द्वन्द्वको ओखती कसैलाई आस्थाको आधारमा थुन्नु पनि होइन । प्रतिशोध लिनु पनि होइन । जसले जे अपराध गरेको छ उसलाई सोही अपराधअन्तर्गतको सजाय गरिनुपर्छ । एउटा कसुरमा अर्कै अभियोग लगाउनु विधिसम्मत हुँदैन । यो दशवर्षे द्वन्द्व र अहिले चलिरहेको आन्दोलन मैले पनि हेरे–बुझेको छु । तर, यहाँहरूले भने जसरी यसको निकास निकाल्न सकिँदैन । स्वतन्त्र न्यायालयको आफ्नै गति हुन्छ । आफ्नै विधि र पद्धति हुन्छ । न्यायालयले कानुन हेर्छ, ऐन हेर्छ । कसैको अनुहार हेरेर वा कसैको आस्थाका आधारमा सजाय गर्दैन । संविधान र कानुनको अधीनमा रही विवेकसम्मत निकास दिन्छ । त्यसकारण मैले जे आदेश गरेँ त्यो न्यायसम्मत नै छ । तपाईंहरूको बुझाइ फरक पऱ्यो’ भनेँ ।

निकैबेरको छलफल र बहसपछि करिब साढे १२ बजेतिर म क्वार्टरमा फर्किएँ । एकजना सिपाहीले त्यहाँ मलाई खुसुक्क भन्यो, ‘हजुरले कारागार निरीक्षण गरेपश्चात् अवस्था अलिक अप्ठ्यारो देखेको छु । के हुन्छ, कसो हुन्छ, अर्कै–अर्कै हल्ला सुन्दै छु ।’ मैले मेरा सुरक्षागार्डहरूलाई अलिक सजग रहन आग्रह गरेँ र सुतेँ । भोलिपल्ट नै जनस्तरबाट त्यो आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएको देखियो । निर्भीक भएर न्यायनिसाफ गर्ने न्यायाधीश भनेर मेराबारे टिप्पणी गरिएको सुनेँ । तत्कालीन परिस्थितिमा पृतनापतिसँगको मेरो संवाद जस्तोसुकै भए पनि राष्ट्र र जनताप्रति नेपाली सेनाको सजगता र दायित्वको भने उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ ।

काम गर्दै जाँदा एकपटक इजलासमा एउटा यस्तै मुद्दा आयो । चार वर्ष अगाडिदेखि थुनामा रहेका ती व्यक्तिमाथि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरिएको रहेछ । मुद्दा हेर्दै जाँदा त्यहाँ हतियार बरामद भएको पनि देखियो । दसी प्रमाण पनि थियो । थुनामा राख्ने कानुन पनि थियो । तर, मिसिल पढ्दै जाँदा त्यो इन्काउन्टरको घटना बनावटी लागिरहेको थियो । बडो विवेक पुऱ्याएर फैसला गर्नुपर्ने भयो । वास्तवमा जुन दिन डडेलधुरा कारागारबाट ती मानिस छुटेको भनिएको थियो, उनी त्यो दिन छुटेका नै रहेनछन् । तत्कालीन शान्तिसुरक्षा ऐनअनुसार कुनै मानिस कारागारबाट छुट्ने भएमा जिल्ला न्यायाधीश वा स्रेस्तेदारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । खासमा त्यो दिन गैरकानुनी ढंगले थुनामा राखिएका मानिसलाई मानवअधिकारकर्मी र संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालस्थित मिसन (अनमिन) को टोलीले भेट्ने तय भएपछि कसरी ती मान्छेलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर उनलाई डडेलधुरा कारागारबाट करिब १०० किलोमिटर टाढा जोगबुढा भन्ने ठाउँमा लगेर मुठभेडको झुटो नाटक गरेर अभियोग लगाइएको रहेछ । मलाई अझै सम्झना छ– ‘दसी प्रमाण र कानुनले न्यायलाई विवन्धित गर्न मिल्दैन’ भनेर मैले उक्त फैसलामा लेखेको छु ।

महेन्द्रनगरमा हुँदाखेरि न्यायिक निष्पक्षताका लागि, न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि, न्यायिक निर्भीकताका लागि गरेका केही कामलाई म सम्झिरहन्छु । मानव बेचबिखनसम्बन्धी एउटा मुद्दा थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४ को दफा ८ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनअन्तर्गत मुद्दामा कारबाही गर्दा अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारबाही गर्नुपर्नेछ भन्ने किसिमको व्यवस्था थियो । उजुर पर्नेबित्तिकै पुर्पक्षका लागि थुनामा ? दसी प्रमाण केही हेर्नु नपर्ने ? यो त आश्चर्य भयो ! उता राजगद्दी उत्तराधिकार ऐनमा पनि त्यही थियो । अलिक गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा यस्तो व्यवस्था थियो ।

तर, यस्तो त कसरी हुन्छ र ? संविधानप्रतिकूलका यी व्यवस्थाहरूबारे एउटा निष्कर्ष त निकाल्नैप¥यो भन्ने कुरा गरियो । सहकर्मी न्यायाधीशले ‘छोडिदिनुस् श्रीमान, धेरै एक्टिभ हुन पनि हुँदैन, वैरी लाग्छन्’ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो । तथापि, न्याय र कानुनसम्मत कुरामा उहाँले मसँग कहिल्यै कुनै विमति राख्नुभएन । मैले ‘हेर्नुस् न्यायाधीशले ब्रह्मले देखेको र विवेकले ठहराएको न्यायसम्मत कुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ । यस्तो हुनै सक्दैन’ भनेँ ।

जब कुनै मानिसको मानवअधिकार हनन हुन्छ, त्यसबेलामा न त संविधान न त कानुन कसैले पनि त्यसको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन । त्यसैले प्रत्येक न्यायाधीश मानवअधिकारका विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।

अदालतले कसैलाई पनि थुनामा राख्दा आधार कारण र तत्काल प्राप्त प्रमाण निश्चयात्मक रूपमा रहनुपर्छ भन्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ को दफा ८ मूलतः संविधानसित बाझिएको छ । दोषी प्रमाणित नभईकन, उचित प्रमाण नभईकन थुन्नुहुँदैन भन्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप गरी यो प्रावधान राखिएको छ । त्यसकारण प्रमाणबिना नै थुनामा पठाइएका फलाना–फलानालाई रिहाइ गर्नू भनी लामै आधार र तर्कसहितको आदेश लेखियो । यसैगरी यसमा उजुर परेकाबखत संविधानसँग बाझिएको ऐनको उक्त प्रावधान अमान्य घोषित गर्ने साधिकार निकायले त्यसतर्फ ध्यान दिने नै हुँदा तत्काल प्राप्त प्रमाणको अभावमा उनीहरूलाई थुनामा राख्न मिल्दैन भन्ने आदेशको निष्कर्ष थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनको दफा ८ को सो प्रावधानलाई खारेज गरिदियो ।

यदि ऐनमा यस्तै व्यवस्था छ भनेर त्यो मान्छेलाई थुनेरै राखिरहेको भए न्याय–व्यवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला ? त्यसकारण न्यायाधीशहरू मानवअधिकारका सवालमा असाध्यै सजग हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ न्याय पार्ने प्रयोजनमा उसको सक्रियता र न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ । मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता न्यायाधीशको लागि अनिवार्य सर्त हो । कसैलाई थुन्नुभन्दा पहिला उसका हरेक कुराहरू बुझ्नुपर्छ । त्यसैले तत्काल प्राप्त प्रमाण के–के छन् हेर्नुपर्छ भनिएको हो ।

त्यतिबेला मैले जस्टिस मार्सलको अभिव्यक्ति पनि सम्झिएँ । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘जब कुनै मानिसको मानवअधिकार हनन हुन्छ, त्यसबेलामा न त संविधान न त कानुन कसैले पनि त्यसको पूर्ण क्षतिपूर्ति दिन सक्दैन । त्यो हनन भयो–भयो । त्यसैले प्रत्येक न्यायाधीश मानवअधिकारका विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’ उहाँको न्यायिक चिन्तनसँग म परिचित थिएँ । मलाई लाग्छ– मेरो न्यायिक करिअरमा भएका कालजयी आदेशमध्ये त्यो एक थियो जसले ऐन संशोधनको लागि बाटो खुलाइदिएको थियो ।

म जहाँ–जहाँ जान्थेँ सधैँ मानवअधिकारप्रति सचेत, संविधान र कानुनको पालनाप्रति गम्भीर र न्यायिक प्रक्रिया र पद्धतिप्रति चनाखो रहेर काम गर्ने कोसिस गर्थेँ । यद्यपि, जहाँ पनि मेरो कार्यमा अवरोध र तनाव सिर्जना गर्न तल्लीन न्यायक्षेत्रकै एउटा समूह थियो । त्यहाँ पनि एकजना न्यायाधीशले त्यस्तै किसिमको अवज्ञा गर्ने खालका क्रियाकलाप गरे । उनलाई मैले सम्झाएँ, बुझाएँ । सायद उनी आफ्नै कार्यबाट पछि पछुताए पनि ।

जहाँ पेसाकर्मीहरू आफ्नो मात्र ढिपी र निहित उद्देश्यबाट प्रेरित भई काम गर्छन् त्यहाँ न्यायाधीशको निष्पक्षतासँग द्वन्द्वको खेती सुरु हुन्छ ।

एउटा गिटी कुटेर दैनिक गुजारा गर्ने मानिस आफ्नो सालो थुनिएको थाहा पाएपछि भेट्न जाँदा उसलाई समेत सोही जिउ मास्ने–बेच्ने कसुरको मतियार भनेर थुनियो । हेर्दै जाँदा उसको कुनै संलग्नता देखिएन । खालि कारागारमा भेट्न गएकै कारण उसलाई पनि दोषी ठहराउन मिल्छ र भनी छोड्ने आदेश पनि गरियो । केही मान्छेबाट लौ यसलाई पनि छोड्ने आदेश पो गरिदियो भन्ने खालका अफवाह र हल्ला गर्ने काम पनि भए । तथापि, त्यो गिटी कुट्ने मानिस बेसहारा थियो । वैतनिक वकिलको तर्क र न्यायसम्मत आधारमा छुटेकाले उक्त आदेश पछि सर्वोच्च अदालतबाट पनि सदर भयो ।

जहाँ पेसाकर्मीहरू आफ्नो मात्र ढिपी र निहित उद्देश्यबाट प्रेरित भई काम गर्छन् त्यहाँ न्यायाधीशको निष्पक्षतासँग द्वन्द्वको खेती सुरु हुन्छ । एउटा अत्यन्त नमीठो अनुभव पनि छ महेन्द्रनगरको । करिब ५ सय बिघा घना जंगलमा केही भू–माफियाले सुकुम्बासीलाई उचालेर बस्ती बसाएका रहेछन् । वन विभागले सुकुम्बासीहरूको टहरा हटाउन आदेश दिएकोमा अदालतमा निषेधाज्ञाको मुद्दा दर्ता भयो । अदालतबाट अन्तरिम आदेश पनि जारी भयो । पछि बुझ्दै जाँदा जंगलको स्थिति, हक–स्रोतको प्रमाण र वातावरणीय प्रभावसमेतलाई मूल्यांकन गर्दा सुकुम्बासी बस्ती हटाउने वन कार्यालयको आदेश कायम नै हुने ठहर भई निषेधाज्ञा निवेदन खारेज भयो ।

अदालतको उक्त आदेशपछि केही कानुन व्यवसायीले हामीहरूप्रति कटाक्ष गर्न थाले । आरोप लगाउने कुनै आधार नपाएपछि वैतनिक कानुन व्यवसायीलाई निरन्तरता दिएको भन्नेजस्ता विषयमा निहुँ खोजेर भूमाफियाहरूको सहयोगमा बद्नाम गराउने कुत्सित प्रयत्न पनि केही कानुन व्यवसायीबाट भयो । केन्द्रीय नेतृत्वका उत्तराधिकारीसँगको साँठगाँठमा झुटा उजुर गर्ने, तेजोबध गराउनेजस्ता प्रयत्नहरू पनि भए । यद्यपि, त्यसरी अदालतमा निहित उद्देश्यबाट हुन लागेको द्वन्द्वलाई चिर्दै त्यहाँका कानुन व्यवसायीबाट मायाको चिनो लिई सौहार्दपूर्ण ढंगले म बिदा भएँ । हामीहरूविरुद्ध उत्रने केही कानुन व्यवसायीलाई उक्त कार्यप्रति पश्चात्ताप भएको पनि उहाँहरूकै मुखारबिन्दबाट सुन्न पाएँ ।

यसरी महेन्द्रनगरमा रहँदा मैले जनस्तर, कानुन व्यवसायीलगायत सबैबाट समग्रमा शुभेच्छा प्राप्त गरेको थिएँ । ०६२–६३ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला एउटा असहज किसिमको परिस्थितिमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर महेन्द्रनगर पुगेको थिएँ । त्यहाँको बसाइ र मेरो न्यायिक कर्मप्रति म सन्तुष्ट नै भएँ ।

यसअघिको पढ्नुहोस्–

झुटा मुद्दा, क्वार्टरमै चोरी र आक्रमणको प्रयास

https://www.ghatanarabichar.com/117558