फसिएला है, होसियार !

फसिएला है, होसियार !


unnamedनेपाली काङ्गे्रसको भ्रातृ संस्था तरुण दलकी नेतृ लक्ष्मी खतिवडाले यस साप्ताहिकको कार्यालयमा उपस्थित भएर आफ्नो मोबाइल फोनको मेसेज बक्समा आएको सन्देश देखाउँदै भनिन्, ‘म तपाईंहरूको पत्रिकाका प्रबन्धकको जरुरी सन्देश पाएर यहाँ आएकी हुँ, मलाई उनले सन्देश पठाएर धम्क्याएका छन् र ब्ल्याकमेलिङको प्रयास गरेका छन् ।’ हामीले लक्ष्मीको मोबाइलमा प्रबन्धक नवीनको नम्बरबाट अवाञ्छित र असान्दर्भिक सन्देश आएको देख्यौँ । वास्तवमा उक्त सन्देश नवीनले पठाएका थिएनन् र उनको मोबाइल सेट प्रयोग गरेर अरू कसैले गलत सन्देश पठाएको पनि थिएन । यस साप्ताहिकको परिवारका सबै सदस्य स्तब्ध भयौँ र लक्ष्मी खतिवडालाई आफ्नो मोबाइलसेटमा आएको खराबीबारे जाँच गराउन आग्रह ग¥यौँ । नेतृ लक्ष्मीले हाँस्दै भनिन्, ‘म तपाईंहरूलाई प्रविधिले भित्याएको नकारात्मक पक्षबारे सचेत गराउन मात्र यहाँ आएकी हुँ ।’ यसो भन्दै लक्ष्मीले आफूसँगै आएका एक व्यक्तिलाई अनेकौँ मोबाइल नम्बरबाट आफ्नो मोबाइलसेटमा आफूले चाहेको व्यहोराको सन्देश भर्न लगाइन् । कुनै पनि नम्बरबाट आफ्नो सेटमा आफैँले विभिन्न व्यहोराका सन्देशहरू रिसिभ भएको देखाउन सकिने प्रविधिबारे जानकारी नहुँदा अनेकौँ मानिस झमेलामा पर्न सक्ने चिन्ता लक्ष्मीको थियो । त्यसैले हरेक व्यक्ति र सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि ‘यस्तो’ प्रविधिबारे सार्वजनिक गर्नु आफ्नो उद्देश्य भएको पनि उनले बताइन् । कसैले कसैलाई बदला लिन, सताउन या दु:ख दिन चाहेमा आफ्नो मोबाइलसेटमा सम्बन्धित व्यक्ति (बदला लिनुपर्ने) को नम्बरबाट विभिन्न भद्दा सन्देशहरू आएको देखाउने र त्यसपछि सोही नम्बरबाट बारम्बार फोन आइरहेको ‘रेकर्ड’समेत देखाउन मिल्ने प्रविधिबारे जानकारी गराउँदै लक्ष्मीले भनिन्, ‘यसप्रकारको प्रविधिबारे सचेत गराएर मानिसलाई झमेलामा पर्नबाट जोगाउनु सञ्चारमाध्यमको पनि कर्तव्य हो ।’
यसरी नक्कली सन्देश र कल देखाउन सबभन्दा पहिले गुगलमा गएर fake SMS and fake Call मा जाने र Call assistant भन्ने software download गर्नुपर्ने हुन्छ । call assisamt software भएपछि त्यसलाई खोल्दा SMS या Call भन्ने विकल्प दिन्छ । कल गर्नुपरेमा जुन नम्बरबाट आफ्ना सेटमा ‘मिस्डकल’ आएको देखाउनुपर्ने हो त्यही नम्बर टाइप गर्ने र सन्देश पठाउनका लागि SMS मा गएर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि उसले नम्बर माग्छ र आफ्नो बक्समा जुन नम्बरको सन्देश देखाउनुपर्ने हो सोही नम्बर टाइप गरेपछि software ले कति समयभित्र सन्देश आएको देखाउने भनी सोध्छ र समयसमेत निश्चित गरेर ‘सेभ’ गरिदिएपछि सम्बन्धित मोबाइल सेटमा SMS Tone सहित आएर सन्देश बसिदिन्छ । त्यसरी सन्देश प्राप्त भइसकेपछि सोही नम्बरबाट आफूलाई फोन आउने गरेको देखाउनसमेत मिल्नेछ । तर, उक्त software ग्रहण नगर्ने मोबाइलसेटमा भने त्यसरी सन्देश या कल रिसिभ भएको देखाउन सकिने छैन । त्यसैगरी त्यसरी आयात गरिएका नक्कली सन्देश र कलको दूरसञ्चार कम्पनीमा रेकर्ड भने रहने छैन । दूरसञ्चार कम्पनीमा रेकर्ड नरहने यस्तै ‘नक्कली सन्देश र कल’का आधारमा मकवानपुरतिरकी कुनै रिता खनाल नामक महिलाले व्यवसायी कपिलदेव थापालाई साइबर अपराधअन्तर्गत गत असोजमा बाईस दिनसम्म थुनामा पठाउन सफल भएकी थिइन् । नक्कली सन्देश निर्माणबारे जानकारी नभएकी रितालाई काठमाडौं प्रहरी परिसरका तात्कालिक प्रमुख सुबोध घिमिरेले कपिललाई फसाउने कायदा सिकाएको बताइन्छ । रिता र एसएसपी घिमिरेझैं यही तरिका अपनाएर समाजमा कतिले कतिलाई फसाएका या ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गरिरहेका होलान् त्यसको अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन ।

पार्टीलाई जातीयकरण गर्न खोज्दा गुरुङ आलोचित, सर्कुलर फिर्ता
नेकपा–माओवादीका नेता देव गुरुङ अति जातिवाद देखिन थालेपछि पार्टीभित्र उनको चर्को आलोचना हुन थालेको र यसक्रममा जारी भइसकेको निर्देशिकासमेत फिर्ता गराइएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार करिब डेढ महिनाअघि पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका कमिटीहरूलाई जातीय आधारमा पुन: संरचना बनाउन निर्देशिका जारी भएको थियो । सो निर्देशिका जारी गराउन देव गुरुङले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका थिए । गुरुङलाई रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, मोहन वैद्य, पम्फा भुसाल र हितमान शाक्यसमेतले विशेष सहयोग गरेपछि पार्टीलाई जातीयकरण गर्ने निर्देशिका ‘सर्कुलर’ बनेर तल्ला निकायहरूसम्म पुगेपछि मात्र माओवादीका जुझारू नेता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले त्यसबारे थाहा पाएका थिए । प्राय: पार्टी काममा जिल्लातिरै रहने चन्द पदाधिकारीमध्ये परे पनि कैयन पदाधिकारी बैठकमा समेत उनको अनुपस्थिति रहने गरेको छ । पश्चिम नेपालतिर पार्टी काममा खटिएका चन्दले तल्ला निकायमा सर्कुलर पुगेपछि मात्र पार्टीलाई जातीयकरण गर्न लागेको जानकारी पाएका थिए । यसरी पार्टीलाई वर्गीय आधारमा सुदृढ नगरी जातीयकरण गर्न खोजिएपछि चन्दले काठमाडौं आएर प्रमुख नेताहरूसमक्ष असहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । उनको व्यापक विरोधपछि पार्टीले ‘देव गुरुङ सिर्जित निर्देशिका’ फिर्ता गरेको थियो । गुरुङले ब्राह्मण–क्षेत्री, दलित, जनजाति, मधेसी आदिको प्रतिशत निर्धारण गरी पार्टीका कमिटीहरूको संरचना बनाउन निर्देशिका जारी गराएका थिए । विप्लवले अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग छलफल गरी पार्टीलाई वर्गीय अवधारणामा नै कायम राख्न सहमत गराउनुभएपछि गुरुङको जातीयकरणको प्रयास असफल भएको थियो । राज्य समितिका बैठकहरूमा समेत गुरुङको आलोचना भएको बताइन्छ । ‘जातीय साम्प्रदायिक भावना राख्ने हो भने तपाईंलाई सुहाउने पार्टी अशोक राईले बनाइदिएका छन्, तपाईं त्यसैमा जानुहोस्,’ भनी देव गुरुङलाई राज्य समितिका कतिपय सदस्यले सुझाव दिएका थिए । करिब एक महिनाअघि बसेको माओवादी पोलिटब्युरो बैठकमा नेता नेत्रविक्रम चन्दले पार्टीलाई वर्गीय आधारमा सुदृढ बनाउने र कोही जात या क्षेत्रको भएकै कारणले मात्र कमिटीहरूमा आबद्ध गराइने सोच परित्याग गर्नुपर्ने भन्दै जिम्मेवार कमिटीहरूमा आबद्ध हुन योग्यता, क्षमता, प्रतिबद्धता र इमानदारीलाई आधार बनाइनुपर्ने सुझाव दिएपछि पार्टीले ‘गुरुङ निर्देशिका’ फिर्ता लिएको बुझिएको छ । नेकपा–माओवादीको पोलिटब्युरोमा रहेका १३ सदस्यमध्ये नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ र चन्द्रमोहन सिग्देललाई ‘हार्डलाइनर’ नेताका रूपमा बुझिन्छ भने सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, हरिभक्त कँडेल, हितमान शाक्य र नारायण शर्मालाई व्यवहारमा सुखभोगवादी र विचारमा उदारवादी नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । चन्दको क्रान्तिकारिताबाट सबैभन्दा आतङ्कित पनि उल्लिखित नेताहरू नै हुने गरेको बताइन्छ । चन्दलाई राजधानी र यसको वरिपरिका क्षेत्रमा कमजोर एवम् प्रभावहीन तुल्याउन पनि बादल, गुरुङ र सीपी गजुरेललगायतका नेताहरूले विशेष मिहिनेत गरिरहनुपरेको बताइन्छ । पार्टीअध्यक्ष मोहन वैद्यले हालसम्म सन्तुलनकारी एवम् समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । वैद्यकै भूमिकाले पार्टीमा उत्पन्न मतभिन्नता र तनावको स्थितिलाई मत्थर पारेको छ । वैद्यको समन्वयकारी तथा सन्तुलनकारी भूमिकाकै कारण पार्टीले स्पष्ट क्रान्तिकारी मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेको एकथरीको ठम्याइ छ ।

कसरी नियन्त्रण गर्लान् अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका अराजकता
विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकमअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले काम गर्ने सकेका छैन्न् । तर, विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले विकासका लागि विनियोजन गरेको रकम अपुग भएकोले तोकिएको योजना सम्पन्न हुन नसकेको कारण देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागसहित दर्जनौँ फाइल पेस गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास निर्माणका सम्पूर्ण कार्यसहित एक वर्षका लागि पहिले नै विनियोजन गरिसकिएको रकमबाहेक थप ३३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ माग भएका छन् । विभागीयमन्त्री तथा सचिवहरूको तोकआदेशसहित थप बजेट माग भएर आएका फाइल अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखामा चाङ लगाएर राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले चार अर्ब ९१ करोड, गृह मन्त्रालयले ११ अर्ब १८ करोड, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले दुई अर्ब ७३ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३४ करोड, शिक्षा मन्त्रालयले एक अर्ब ४७ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ३४ करोड, रक्षा मन्त्रालयले तीन अर्ब ४४ करोड र शान्ति तथा पुनस्र्थापना मन्त्रालयले दुई अर्ब ८६ करोड माग गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य मन्त्रालयले ५० करोडदेखि एक अर्बसम्म माग गरेका छन् । यसरी माग भएका फाइलमा तोकिएका योजनाभन्दा बाहेकका योजना तथा केही पुराना योजनाको अपुग रकम उल्लेख गरिएको छ । विकास बजेट स्वीकृत गर्दा हचुवाको भरमा र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने भएपछि बीचमा नयाँ योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । त्यसरी बीचबाट सुरु गरिएको योजनाको लागत बढी देखाउने र थप बजेट माग गर्ने गरिएको छ ।
अर्थमा माग भएर आएका अधिकांश फाइल नयाँ योजना तथा केही काम हुँदै गरेको योजनाका लागि बजेट अपुग भनिएको छ । त्यसबाहेक नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको तथा विकासका सम्भावित क्षेत्रहरूबारे अध्ययन गर्न भन्दै थप बजेट माग गरिएको छ । यसअघि विनियोजन गरेको रकम परियोजनाबारे सिक्दासिक्दै सकिएको तथा महँगीका कारण तोकिएको बजेटमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण देखाउने गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले यसअघि विनियोजित रकम अपुग भएकोले केही रकम माग गरिएको जानकारी दिए । ‘धेरै बजेट अनुगमन तथा योजनाहरूको अध्ययनमा सकिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई एकमुष्ट रकम नदिएकोले पनि अर्थसँग एउटै कामका लागि पटकपटक बजेट माग गर्नुपरेको छ ।’ लघु उद्यम विकास कार्यक्रममा लक्ष्यको अत्यन्त न्यून खर्च भएको स्वीकार गर्दै उनले बजेट स्वीकृतिको प्रक्रियामा धैरै समय खर्चनुपरेकाले विकास खर्च कम भएको बताए । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा लक्ष्यको एक दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उद्योगले अर्थसँग सतरी करोडभन्दा बढी रकम माग गरेको छ ।
भूमिसुधारका सहसचिव रोहितकुमार भट्टराईले सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भएकोले थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पर्याप्त बजेट नभएकोले भएको बजेट पनि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय छैन ।’ उनले मुक्त कमैयालाई घर निर्माण गर्ने योजनाको उदाहरण दिँदै भने, ‘सरकारले प्रतिपरिवार मुक्त कमैयालाई घर र जग्गाका लागि भन्दै एक लाख ६० हजार छुट्याएको छ, त्यति रकमले कसरी काम हुन सक्छ, त्यसैले सरकारले विनियोजना गरेको रकम चलाउन सकिएको छैन ।’ शिक्षासचिव नारायणगोपाल मलेगोले किताब, छात्रवृत्तिलगायतको पैसा दोस्रो चौमासिकमा मात्र भुक्तानी हुने भएकोले खर्चको क्रम अब बढ्ने जानकारी दिँदै मन्त्रालयले गर्ने खर्चको मात्रा बढ्ने भएकोले सरकारसँग थप बजेट माग गरिएको जानकारी दिए । शिक्षाले ५५ प्रतिशत पुँजीगत र १४ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । साथै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई दाताले अपेक्षाअनुरूप सहयोग नगरेकाले अझै चार अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक सहायताअन्तर्गतको खर्च सरकारले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले थप रकम दिन नसक्ने भन्दै माग भएर आएका सबै फाइल हेर्दै नहेरी थन्क्याएर राखेको छ ।
कतिपय योजना अन्तरमन्त्रालयबीचको सम्बन्ध राम्रो नभएकाले पनि तोकिएको रकमका काम हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिवहरूको गुनासो छ । उनीहरूका अनुसार वन, ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास, भौतिक योजना मन्त्रालयको एक–आसपमा राम्रो सम्बन्ध नरहेका कारण तोकिएको बजेटका काम हुन सकेको दैखिँदैन । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकाससचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘लक्ष्यअनुसार काम गर्ने अन्तरमन्त्रालयबीचको सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ, तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।’ उनले आफ्नो मन्त्रालयले धेरै योजना अघि सारे पनि ती योजना सम्पन्न गर्न पुग्ने बजेट नभएकाले धेरै काम रोकिएको काम गरेर बीचैमा छाड्नुभन्दा काम नै नगर्नु उत्तम हुने उनको तर्क थियो । उनका अनुसार मन्त्रालयको लक्ष्यअनुसार एक दशमलव २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तर, मन्त्रालयले अर्थसँग थप बजेट मागिरहेको छ । यता, स्थानीय विकास मन्त्रालयले ४४ प्रतिशत चालू र २० प्रतिशत पँुजीगत खर्च गरेको छ ।
सबैजसो मन्त्रालयबाट प्राप्त योजनामध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा अनुगमन गर्न १९ मन्त्रालयका ६८ आयोजना छनोटमा परे पनि ती योजना पैसा अभाव रहेको भन्दै अघि बढाउन सकेको छैन । सुरक्षाबाहेक बढी बजेट विनियोजन भएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भूमिसुधार, उद्योग, कृषि विकास, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको स्थिति अत्यन्तै कमजोर देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । चालू वर्षको फागुन (८ महिना) सम्म विनियोजित चालू खर्चका लागि तीन खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड, पुँजीगततर्फ ८५ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७८ अर्ब ७२ करोड बजेट बजेटको जम्मा २३.१२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत, चालूमा ५०.४९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत २३.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । अर्थका अनुसार कुल बजेटमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि विकास परियोजनाअन्तर्गत ८५ अर्ब नौ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएकोमा माघ मसान्तसम्ममा रु. १५ अर्ब ९३ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूको औसत पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । समयमै बजेट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको वर्ष पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । छुट्याइएको रकम खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको रकम तानिने चेतावनी दिइएपछि ती मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको बीचमा नयाँ योजना बनाई बजेट माग गर्ने गरेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गरेका परियोजनामा पनि खर्च न्यून मात्र भएको छ । सरकारले यस्ता आयोजनाका लागि यो वर्ष रु. २१ अर्ब ५० करोड छुट्याएको थियो । जसमा पुस मसान्तसम्ममा रु. दुई अर्ब ८३ करोड अर्थात् १२.९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा विनियोजित रकमको ०.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७.१२ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा पनि करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन । काठमाडौंलाई तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकका लागि रु. ५० करोड तीन लाख छुट्याइए पनि रु. ३९ लाख मात्र खर्च भएको छ ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको हास्यास्पद सङ्घर्ष
वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण मानिने संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घ (एक्यान) ‘भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिने’ अभियानमा जुटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने भ्रष्टाचार, ठगी तथा अनियमितताजस्ता कार्यमा कतिपय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको महत्वपूर्ण सहयोग रहने गरेको पाइन्छ । वित्तीय निकायहरूमा हुने अनियमिततालाई वैध गराउने गरी एक्यान यही चैत १ गतेबाट सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमालगायत दर्जनौँ कम्पनीको लेखापरीक्षण कार्य बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । उनीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक्यानका सदस्यद्वय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदीश अग्रवाल र गोपाल अग्रवाललाई मुक्त गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वय अग्रवाललाई प्रहरीले एभरेष्ट इन्सुरेन्सको लेखापरीक्षण गर्ने क्रममा गलत रिपोर्ट बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूले आफ्ना सदस्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै एक्यानले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमाथि कारबाही गर्ने अधिकार नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको संस्था (आईक्यान) को मात्र भएको भन्दै हास्यास्पद आन्दोलन थालेका हुन् ।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू गत माघ १५ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको, फागनु १ बाट नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने संस्था र फागुन १५ देखि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै संस्थाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्ने तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी सबै कार्य बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । यति गर्दा पनि आफ्नो सदस्य रिहाइ नभएको भन्दै एक्यान चैत १ बाट सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित निकायको पनि लेखापरीक्षण गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रेको हो । लेखा परीक्षकहरूले काम छाड्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसहित १० वटा बिमा कम्पनी, चारवटा वाणिज्य बैंक र अधिकांश विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको लेखापरीक्षण रोकिएको छ । वाणिज्य बैंकबाहेक अधिकांशले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई करारमा राखेर आफ्नो लेखापरीक्षण गराउँदै आएका छन् । कर्मचारीको रूपमा रहेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाहेक कसैले पनि नियमित लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । स्रोतअनुसार १० वटा बिमा कम्पनी, सञ्चालनमा रहेका ९० वटामध्ये करिब ६० वटा विकास बैंक, करिब ४० वटा फाइनान्स कम्पनीलगायतको लेखापरीक्षण हुन सकेको छैन । कर्मचारीमार्फत आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने बैंक तथा अन्य कम्पनीहरूको मात्र नियमित लेखापरीक्षण भइरहेको छ । लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण नहुँदा सेयर बजारमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न सक्दैनन् । वित्तीय विवरण प्रकाशित नभएपछि लगानीकर्तालाई कम्पनीको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर लगानी गर्न कठिन हुनेछ ।

दलित आयोगमा छिर्न भ्रष्टहरूको ताँती
नयाँ सरकार गठनलगत्तै नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष र सदस्यसचिवलगायतका पदहरू हाल रिक्त रहेको र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा परेको हुँदा अध्यक्षको नियुक्ति पाउन विगतमा दलित वर्ग उत्थान तथा विकास समितिमा निर्देशक पदमा रहेका नेपालगञ्जतिरका कृष्ण बीके रसाइली प्रत्येक दिन बिहानै चाक्सीबारीस्थित प्रकाशमान सिंहको निवासमा धाइरहेका छन् ।
दलित वर्ग उत्थान तथा विकास समितिका वर्तमान उपाध्यक्ष खिमबहादुर सुनारका अनुसार कृष्ण रसाइली र तत्कालीन उपाध्यक्ष डीबी परियारले ६६ लाख भ्रष्टाचार गरेको हुँदा विकास समितिद्वारा गत वर्ष अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको छ । सोही कारण कृष्ण बीके ०६९ फागुणमा झापामा सम्पन्न नेपाली काङ्गे्रसको भ्रातृ सङ्गठन ‘नेपाल दलित सङ्घ’को चौथो महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुने बेला अख्तियारका क्लिनचिट पेस गर्न नसकेकोले वञ्चित हुन पुगेका थिए ।
काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले निजका संरक्षक मानबहादुर विश्वकर्मालाई अख्तियारको क्लिनचिट ल्याउन ठाडो चुनौती दिएका थिए । कृष्ण बीकेले पदको दुरुपयोग गरी कुम्ल्याएको ६६ लाखमध्ये २० लाख केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्मालाई दिएको खुलासा गत साल भएको थियो ।
स्मरण रहोस्, झापामा सम्पन्न नेपाल दलित सङ्घको चौथो महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले आफ्ना कृष्ण बीकेलाई संस्थापन पक्षको उम्मेदवार भनी घोषणा गरेर सभापतिलाई सहमत गराउन लागिपरेका थिए । तर, सुशील कोइरालाले खड्गबहादुर बस्याललाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएपछि मानबहादुरले आफ्ना स्वजातीय मतदाताहरूलाई देउवा पक्षका उम्मेदवार मीन विश्वकर्मालाई भोट हाल्न लगाएका थिए ।
त्यसैगरी, संविधानसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सीता देवकोटालाई हराउन अन्तर्घात गरेकी समानुपातिकतर्फकी उम्मेदवार पाल्पा–३ रामपुरकी रूपा विश्वकर्मा पनि आयोग वा विकास समितिको सदस्यमा नियुक्ति पाउन नेताहरूकहाँ धाउने गरेकी छन् । निजउपर नेतृ सीता देवकोटाले पार्टीमा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दिएको र हालसम्म छानबिनको क्रममा रहेको छ ।
त्यस्तै, कुनै साङ्गठनिक र राजनीतिक हैसियत नहुनुका साथै साधारण लेखापढी गर्ने गुप्तबहादुर मोते र विगतमा दलित आयोगको सदस्य रही अनियमित लाभ लिएका दोबाटे विश्वकर्मा पनि आयोगको अध्यक्ष बन्न जीवन परियारलाई अघि लगाई नेताहरूका घरघर धाउँदै छन् । त्यसैगरी, साङ्गठनिक हैसियतविहीन बिजुल विश्वकर्मा पनि आयोगको अध्यक्ष नभए २६ सिटमध्ये एक सिट पाउँ भनी नेताका ढोका चहार्दै हिँडेका छन् । तर, बिजुललाई मानबहादुर विश्वकर्माले कुनै पनि हालतमा ल्याउनुहुन्न भनी प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसँग भलाकुसारी गरेको थाहा हुन आएको छ ।
स्रोतले जनाएअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अख्तियारमा मुद्दा परेर भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका, पटक–पटक अवसर पाएका र संविधानसभाको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका कुनै पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई दलित आयोग र दलित विकास समितिमा कुनै पनि हालतमा नियुक्ति नदिन, उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई निर्देशक दिएको जानकारी हुन आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने ‘नो रिप्लेस’
खेलकुदको नेतृत्व परिवर्तन गर्न पार्टीको दबाब परेपछि उत्साहित भएर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट्न पुगेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल निराश भएर फर्किनुपरेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री कोइरालाले भेटको अवसरमा मन्त्री पौडेललाई ‘राम्रो काम गर्नेलाई काम गर्न दिनुस्, खेलकुदमा अराजकता र विवाद ल्याउने कार्य नगर्नुहोस्, नो रिप्लेस’ भनेर पठाएको सूत्रको दाबी छ । यसभन्दा अघि काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमा सङ्घ–संस्थाका रिक्त पदमा सहमतिका आधारमा पदपूर्ति गर्ने तर अन्यलाई नचलाउने निर्णय भएको थियो । यही सहमतिमा कायम रहँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्री पौडेललाई यस्तो सल्लाह दिएको बुझिएको छ । विगत ३३ महिनादेखि शान्त र विकासको मार्गमा अग्रसर रहेको खेलकुदमा कुनै किसिमको पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिने र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि यही उल्लेख गरिएको पाठ मन्त्री पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले राम्ररी सिकाएर पठाएको थाहा भएको छ ।
खेलकुदको नेतृत्व परिवर्तनप्रति प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्पष्ट धारणा राखेपछि निरस बनेका मन्त्री पौडेल अहिले राखेपमा रिक्त रहेका तीनवटा पदमा नियुक्तिका लागि कसरत गरिरहेका छन् । राखेपमा दुईजना पुरुष र एकजना महिलाको कोटा खाली रहे पनि काङ्ग्रेसले एउटा कोटा आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेपछि मन्त्री पौडेल झन् अप्ठ्यारोमा परेका छन् । काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकार सहमतिको सरकार भएको र राखेपको संरक्षक नै काङ्ग्रेस पार्टीको भएकोले आफूले नियमसङ्गत ढङ्गले एउटा कोटा पाउनुपर्नेमा अडान कायम राखेको छ । एमालेले ठिक्क पारेका तीनजनालाई राखेपमा ल्याउने अन्तिम प्रयास भइरहेको बेलामा काङ्ग्रेसले एउटा कोटा मागेपछि राखेपमा तुरुन्तै अन्य सदस्यको नियुक्ति पनि टरेर गएको छ । ज्ञातव्य छ, राखेपमा उपाध्यक्षसहित दुई सदस्यको पद रिक्त छ ।
पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको कोटामा परेर खेलकुदमन्त्री बन्न सफल भएका पौडेल अहिले राखेपको भङ्गालोमा नराम्रोसँग परेका छन् । मन्त्री भएको यत्तिका समय बितिसक्दासमेत पार्टीको निर्देशनअनुसार कार्य गर्न नसक्दा उनी निकै आलोचित बन्न पुगेका छन् । पार्टीअध्यक्ष खनालसँगको निकटता पनि उनलाई भारी परेको छ । पार्टीको निर्देशनअनुसार खेलकुदलाई चलाउँदा आफ्नो मन्त्री पद नै दाउमा लाग्ने भय उनमा छ । एमाले पार्टीका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली भएकोले मन्त्री नै रिप्लेसमा पर्ने खतरा पौडेलले देखेका छन् । तसर्थ खेलकुदमा हस्तक्षेप गर्नुभन्दा काङ्ग्रेसलाई रिक्त रहेको एउटा कोटा र ओलीलाई रिझाउन अर्को कोटा दिने मनस्थिति बनाएको बुझिएको छ । यदि यसो भएमा ओलीका प्रिय पात्र पूर्वराखेप उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना पुन: राखेपको उपाध्यक्ष बन्ने पक्का भएको छ । सूत्रका अनुसार समझदारीमा राखेपका अन्य सदस्यलाई राजीनामा गराएर एमाले कोटा बढाउन मन्त्री पौडेल लागेको थाहा भएको छ । तर, एमाओवादी कार्यकर्ता भएकै कारणले राखेपमा नियुक्ति पाएकाहरू भने आफ्नो पद त्यसै छोड्ने पक्षमा छैनन् ।

बाबुरामको बेग्लै कुरा
छुट्टै नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा जुट्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी नेतृत्वलाई आफूले पार्टी विभाजन गर्न नचाहेको बरु एमाओवादीलाई नै सुधार गरेर अघि बढ्न चाहेको स्पष्टोक्ति दिनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डसँगको संवाद र पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा डा. भट्टराईले उपरोक्त स्पष्टोक्ति दिनुभएको हो । सम्बद्ध सूत्रले जनाएअनुसार नेता भट्टराईले आफ्नो उद्देश्य पार्टीलाई विभाजित गर्नु नभई सुधार गर्नु मात्र भएको बताउँदै माक्र्सवादलाई समयानुकूल व्याख्या गर्दै परिस्थितिअनुसार त्यसको प्रयोग गर्न चाहेको बताउनुभएको छ । बाबुरामको स्पष्टोक्तिपछि पार्टीमा उत्पन्न तनाव केही शिथिल भएको बताइएको छ । तथापि भट्टराईप्रतिको आशङ्का भने एमाओवादीमा यथावत् रहेको छ ।
सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै एमाओवादीको उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका बाबुराम भट्टराईले नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको भन्दै विभिन्न दलका युवा नेता तथा विभिन्न व्यावसयिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति तथा माओवादी आन्दोलनसँग असम्बन्धित बौद्धिक समुदायका व्यक्तिहरूसँग छलफल सुरु गर्नुभएको थियो । लामो समयदेखि त्यसप्रकारको गुप्त छलफल गर्दै आउनुभएका भट्टराईले माओवादी आन्दोलनको औचित्य एकप्रकारले समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँ शक्ति निर्माणको प्रस्ताव राख्नुभएपछि उहाँले प्रजातान्त्रिक समाजवादी चरित्रको गैरमाक्र्सवादी निर्माण गर्ने ठानिएको थियो । तर, भट्टराईले माक्र्सवादकै अधीनमा रही अघि बढ्ने स्पष्टोक्ति पार्टीलाई दिनुभएपछि गैरमाक्र्सवादी कित्तामा बाबुरामको अभियानप्रति आशङ्का उत्पन्न हुने स्थिति बनेको छ ।
एक वर्षभित्र संविधान तयार गरी जारी गर्ने प्रमुख लक्ष्यसहित सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकार गठन हुँदा काङ्ग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका बुँदा कार्यान्वयन गर्ने पुन: प्रतिबद्धतासहित जारी गरेको एक सय ४५ बँुदे साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सङ्घीय संरचनाअन्तर्गतका निकाय गठन नहुन्जेलका लागि राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरी स्थानीय निकाय निर्वाचन मिति यथाशीघ्र घोषणा गरिने उल्लेख गरेको छ ।
मंगलबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो साझा कार्यक्रम आचारसंहिता र सरकार सञ्चालको कार्यविधि सार्वजनिक गरेका हुन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै शान्तिप्रक्रियाको बाँकी सबै कामलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने समिति एवम् प्रतिष्ठानहरूको सङ्ख्याको प्राथमिकता निर्धारण गर्दै त्यसलाई घटाउने, राज्य सञ्चालन प्रणाली पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरू यथाशीघ्र पदपूर्ति गरिने भनिएको छ ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम् भरपर्दो बनाइने, सुरक्षाकर्मीको भर्ना छनोटलाई व्यवस्थित गर्न, सुरक्षा सेवा आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउने, अपराध अनुसन्धान प्रणालीलाई वैज्ञानिक विधिअनुरूप अघि बढाउने, विकास निर्माणका कार्यक्रमा पर्याप्त र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, मानव अधिकारको संरक्षणको प्रत्याभूति गरिने पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । सरकारी खर्चमा हुने भोजभतेर तथा तडकभडकमा नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सङ्गठनात्मक संरचनामा आमूल परिवर्तन गरी क्षमतायुक्त बनाउने, वस्तु वा सेवालगायतका गैरकानुनी सिन्डिकेट प्रथालाई खारेज गरी खुला प्रतिस्पर्धात्मक सेवा प्रदान गर्ने, नुन, चिनी, पेट्रोलियम पदार्थलगायतका अति आवश्यक वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने तथा नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने पनि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
निश्चित समयमा बजेट सार्वजनिक नहँुदा विकास निर्माण कार्यक्रममा प्रत्यक्ष प्रभाव परेकाले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलगै राखी प्रत्येक वर्ष एक निश्चित समयमा बजेट प्रस्तुत गर्ने समयतालिका निर्धारण गर्ने, गैरसरकारी सङ्घसंस्थामा प्राप्त हुने रकमलाई एकद्वार प्रणालीबाट प्रवाह गरी उनीहरूको क्रियाकलापलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने, करछुटको वर्तमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने, राजस्व प्रशासनलाई छुट्टै विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गर्ने, कञ्चनपुर, कैलालीलगायतका देशका अन्य सम्भावित स्थानमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिने, सदरमुकामहरूमा व्यापारिक केन्द्रहरू स्थापना गरिने, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा नमुना सहरी कृषि बस्ती विकास कार्य अघि बढाइने, सामूहिक खेती प्रणालीलाई विकास गर्ने, सहरीकरण एवम् आवास निर्माण तथा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय संरचनावरिपरि हुने निर्माणलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड तयार गर्ने पनि सरकारले आफ्नो कार्यक्रममा समेटेको छ ।
लोडसेडिङ कम गर्ने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै साँझको समयमा घरेलु प्रयोगका लागि विद्युत् आपूर्तिको प्रयास गरिने साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराउने, सार्क राष्ट्रमा विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरी सहज निर्यात र आयातको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, सिंहदरबार र उपत्यकाभित्रका तीनवटै जिल्लाको सडकमा सौर्य ऊर्जाको व्यवस्थामा जोड दिइनेछ । ऊर्जा र कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढाइनेछ । तराईका कृषियोग्य भूमिका बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले ६ महिनाभित्र हवाई उडान क्षेत्रको व्यापक सुधार गरी सुरक्षित हवाई उडानको सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन प्रेस काउन्सिलको भूमिका अभिवृद्धि गर्ने तथा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडिया सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्ने, सामुदायिक विद्युतीय सञ्चार केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने पनि सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
क्रिकेट एकेडेमी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्टेडियम निर्माणलाई अगाडि बढाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले एक जिल्ला एक कभर्ड हल र एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेलमैदान निर्माण कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने भएको छ । जनताको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक सेवा एवम् वैज्ञानिक बनाउन विशेष नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने पनि सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रत्येकजसो कलकारखानामा दलैपिच्छे रहेका श्रमिक सङ्गठनलाई मर्यादित बनाउने तथा प्रतिष्ठानस्तरमा एक मात्र निर्वाचिन ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा बललाई प्रभावकारी बनाइने, राष्ट्रिय राजमार्ग, शैक्षिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान र ठूला विकासे आयोजनाहरूलाई बन्द–हडतालमुक्त क्षेत्र बनाइने तथा नेपाल सरकारमा सहभागी दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनले बन्द–हडतालजस्ता कार्यक्रम नगर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू समेटिएको छ । साथै सरकारले सहज र सरल रूपमा राहदानी पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने पनि सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रममार्फत आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै सरकारले सरकार सञ्चालनको दशबुँदे कार्यविधि र १३ बुँदे सरकारको आचारसंहिता पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

राजदूतद्वारा विद्यालय भवन शिलान्यास
झापास्थित श्री स्कुलचौन उच्च माध्यमिक विद्यालयको दुईतले विद्यालय भवन निर्माणका लागि मित्रराष्ट्र भारतले चार करोड ४७ लाख आर्थिक अनुदान दिएको छ । नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने सो सहयोगबाट निर्माणाधीन विद्यालय भवनको गत साता भारतीय राजदूत रणजित रायले झापा भ्रमणका क्रममा शिलान्यास गर्नुभएको छ । राजनीतिक दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ प्रशासनिक अधिकारीहरू र त्यस क्षेत्रका जनताको बृहत् उपस्थितिमा शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपालको समग्र विकासका लागि शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै नेपाल–भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विविध शैक्षिक परियोजनाले नेपालका जनताको शान्ति र समृद्धिको पाइलामा सहयोग पुग्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सन् १९६५ मा प्राथमिक विद्यालयको रूपमा स्थापित भई सन् २००८ मा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्तरोन्नति गरिएको स्कुलचौन उमावि पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रस्थित झापाको महारानीझोडा गाविसमा अवस्थित छ । विद्यालयमा हाल उपलब्ध पूर्वाधार जीर्ण तथा सबै विद्यार्थी तथा अध्यापकलाई अटाउन अपर्याप्त रहेको परिवेशमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिने नयाँ भवनबाट विद्यालयमा अत्यावश्यक कक्षाकोठाहरू उपलब्ध भई आठ सयभन्दा धेरै छात्रछात्रालाई सहज शैक्षिक वातावरण सिर्जना हुनुको साथै जिल्लाको शैक्षिक विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
उक्त परियोजना जिल्ला विकास समिति झापाद्वारा नेपाल सरकारको विद्यमान नीति–नियमअनुसार कार्यान्वयन गरिने सोसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
झापामा उक्त परियोजनाका अतिरिक्त २५ करोड ३९ लाखको लागतमा अन्य एघार परियोजना भारत सरकारको सहयोगमा समापन भइसकेकोे छ भने विद्यालय भवन, अस्पताल, बसपार्क, नदी नियन्त्रण, शीतभण्डार, सडक तथा ट्युबवेल जडानसमेत गरी २१ करोड ५४ लाखका आठवटा परियोजना निर्माणाधीन रहेका बताइएको छ ।

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई ११ करोडको नयाँ भवन
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको नवनिर्मित कलेज भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले उद्घाटन गर्नुभएको छ । भारतीय सहयोगमा निर्मित काठमाडौं उपत्यकाबाहिरको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालसहितको मेडिकल कलेजका रूपमा रहेको सो अस्पतालले पूर्वी क्षेत्रका मात्र नभई नेपालभरिका बिरामीलाई स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राजदूत रायले नेपाली जनताको शान्ति, विकास र समृद्धिको पाइलामा हरतरहले सहयोग गर्ने भारतीय प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको समग्र विकासका लागि आधारभूत तहमा शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै कलेजको नयाँ भवनले सो दिशामा योगदान गर्ने आशा व्यक्त गर्नुभयो ।
सो प्रतिष्ठानले चिकित्सा विज्ञानमा एमबीबीएस र स्नातकोत्तरका कक्षाहरू सञ्चालन गरी नेपाललाई स्वस्थ्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग गरेको छ भने १० करोड ९७ लाखको भारतीय सहयोगको कलेज–भवनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस र स्नातकोत्तरका कक्षाहरूका बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुपर स्पेसिएलिटी कोर्सहरूमा भारतका ख्यातिप्राप्त प्रतिष्ठानहरूका दक्ष भारतीय प्राध्यापकहरू उपलब्ध गर्नका लागि तथा नेपाल–भारतबीचको सुमधुर सम्बन्धमा टेवा पुग्ने अन्य कार्यका लागि भारत सरकारले पाँच वर्षको लागि प्रतिवर्ष एक करोड ६० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
भारत–नेपाल आर्थिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजना नेपालका लगभग सबै जिल्लालाई समेट्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासका लागि हालै कार्यान्वयनमा रहेका तथा पूरा भएका ठूला तथा साना चार सय ७५ भन्दा धेरै परियोजनाको लागत ६५ अर्बभन्दा बढी रहेको बुझिएको छ ।

सरकार लाचार बन्दा चिनी कारखानाको मनपरी !
नवलपरासी/ उखु क्रसिङ सत्र अन्तिम चरणमा पुग्दा पनि उखुको नयाँ मूल्य कायम हुन नसक्नुलाई कृषिप्रधान देशका कृषकको समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुन नसकेको महसुस हुन थालेको छ ।
मङ्सिरको पहिलो सातादेखि उखु क्रसिङको नयाँ सत्र प्रारम्भ भएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि राज्यबाट मातहतका निकायसँग समन्वय गरी नयाँ मूल्य कायम गर्नु नसक्नुलाई चिन्ताको विषय मानिएको छ । उखु कृषकले आफ्नो प्रतिनिधि–संस्था ‘उखु उत्पादक कृषक समिति’मार्फत विभिन्न चरणमा दबाबमूलक कार्यक्रम हुँदै आए पनि परिणाम सार्थक हुन सकेको छैन । जिल्लाका चार चिनी कारखानाले उखु क्रसिङ कार्य अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको अघोषित सङ्केत गर्न थालेको बुझिएको छ । चिनी कारखानाले किसानका उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल चार सय रुपैयाँ पेस्कीस्वरूप दिने बताए पनि भुक्तानी प्रक्रिया सरल र सहज नभएबाट किसानको पीडाले निकास पाउन सकेको छैन । उखुको नयाँ मूल्य कायमबारे जटिल अवस्था बन्दै गएको समयमा नवलपरासी क्षेत्र ६ का सभासद् देवकर्ण जयसवाल (सन्तु) ले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराई नयाँ मूल्य कायम गर्न आग्रह गरेका थिए । सभासद् कलवारले उखु उत्पादक कृषक समितिद्वारा प्रस्तुत चारबुँदे मागबमोजिम नयाँ मूल्य कायमलगायत माग प्रस्तुत गरेका थिए । किसानको मागबमोजिम नयाँ मूल्य कायम नभए किसानद्वारा गरिने आन्दोलनमा आफू पनि उत्रिने चेतावनी उनले दिएका छन् । हाल नवलपरासीमा ९३ प्रतिशत उखु क्रसिङ भइसकेकोमा बाँकी उखु क्रसिङ गर्न एक साता मात्र लाग्ने कारखाना स्रोतले जनाएको छ । उखुबालीलाई ‘राष्ट्रबाली’को मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने, उखु विकास बोर्डको स्थापना हुनुपर्ने, कारखानाको हेपाहा प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेलगायत मागसहितको ज्ञापनपत्र स्थानीय प्रशासनमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिए पनि सरोकारवाला निकायको मौनताले चिनी कारखानालाई नै फाइदा पुग्ने किसानको बुझाइ रहेको छ । नवलपरासीको दश हजार उखु किसानको मागलाई सरकारबाट समयमा सम्बोधन नगरिए किसानको धैर्यको बाँध टुट्ने स्रोतको दाबी रहेको छ ।
उखु क्रसिङको अन्तिम समय चैतको पहिलो साता सम्पन्न नेपाल सरकारले मातहतका निकायसँग समन्वय गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नुलाई कारखाना मोटाउने र सरकारको लाचारी बढ्ने आमकिसानको बुझाइ रहेको छ ।

एथेन्सका लागि नयाँ वाणिज्यदूतको पदस्थापन
एथेन्सका लागि नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूतमा इमान नोयल काराभेलाकिसको पदस्थापन गरिएको छ । एथेन्सको रेडिसन होटलमा गत साता आयोजित विशेष कार्यक्रममा ग्रिस परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, ग्रिसका लागि भारतीय राजदूत, सानमारिनोका कन्सुलर, प्राध्यापकहरू, विभिन्न कम्पनीका अध्यक्षहरू, ट्राभल एजेन्सीका प्रेसिडेन्टहरू तथा ग्रिसका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूका साथै ग्रिसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी, व्यापारी तथा नेपालसम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रका ग्रिक व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा ग्रिसका लागि नेपालका गैरआवासीय राजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठले वाणिज्यदूत काराभेलाकिसलाई नेपालको झन्डा तथा अवैतनिक वाणिज्य दूतावासको छाप र नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । उपस्थितजनलाई स्वागत गर्दै अवैतनिक वाणिज्यदूत काराभेलाकिसले नेपाल एक प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको तथा न्यानो सत्कारको संस्कार बोकेका जनता रहेको राम्रो मुलुक भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले अवैतनिक वाणिज्यदूतका रूपमा नियुक्ति पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार, फ्रान्सस्थित नेपाली राजदूतावास तथा ग्रिस सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो । नेपाल तथा ग्रिसबीच रहेको सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन आफू सदा प्रतिबद्ध रहने र ग्रिसमा नेपालको हित प्रवद्र्धन कार्य आफ्नो प्रमुख लक्ष्य रहने पनि बताउनुभयो ।
सोही अवसरमा मन्तव्य दिँदै राजदूत श्रेष्ठले काराभेलाकिसजस्तो प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई नेपालको वाणिज्यदूत पदमा नियुक्ति गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लामो समयसम्म अवैतनिक महावाणिज्यदूत पदमा कार्यरत रही सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा दिवंगत हुनुभएका स्वर्गीय थियोडोर सारानतोपुलोसको आत्माको शान्तिका लागि कामना गरी समवेदना प्रकट गर्नुभयो ।
उहाँले नेपालमा हाल राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको क्रम द्रूत गतिमा सकारात्मक तवरले अघि बढिरहेको र सन् १९९६ देखि सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै लगिएको जनाउनुभयो । साथै राजदूत श्रेष्ठले आर्थिक कूटनीतिका प्रमुख लक्ष्यहरू पर्यटन, निकासी प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन तथा जलस्रोतको विकास रहेकोतर्फ पाहुनावर्गको ध्यान आकर्षित गर्दै पर्यटक वा व्यापारीका रूपमा नेपाल भ्रमणमा जान आग्रह गर्नुभयो । आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट देशमा विकासका आयामहरू खुल्दै गएको र यसमा वैदेशिक लगानीको प्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उहाँले बताउनुभयो । सन् १९६० देखि नेपाल र ग्रिसबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भई दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध रहिआएकोमा आगामी दिनमा पर्यटन, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनमा नयाँ आयाम पहिल्याउँदै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता पनि राजदूत श्रेष्ठले औँल्याउनुभयो ।

हङकङ हार्दा मन्त्री गद्गद् !
नेपाली क्रिकेट टोलीले खेल क्षेत्रमार्फत राष्ट्रको गरिमालाई उच्च बनाउन ठूलो योगदान पु¥याएको भन्दै खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले नेपाली क्रिकेट टिमलाई बधाई र शुभकामना दिएका छन् । आइतबार पहिलो दिनकै खेलमा बंगलादेशको चटगाउँमा प्राप्त विजयले सिङ्गो मुलुकको शिर उँचो भएको भन्दै मन्त्री पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । ट्वान्टी–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटको पहिलो खेलमा हङकङलाई ८० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै विजयी सुरुवात गरेको नेपाली टोलीले मुलुकको खेल क्षेत्रको इतिहासमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण इँटा थपेको उनको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘एकपछि अर्को गर्दै नेपाली क्रिकेट टोलीले प्राप्त गरेको अमूल्य उपलब्धिले खेल क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई मात्र नभई सिङ्गो मुलुकलाई खुसी सँगसँगै गम्भीर पनि बनाएको छ । यो खुसीका पछाडि खेलाडी तथा प्रशिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । यस्ता कीर्तिमानी खेलाडी तथा प्रशिक्षकको उचित मूल्याङ्कन गर्न सरकार पक्कै पनि पछि हट्ने छैन । यसले शिशु अवस्थामा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधाका बाबजुद पनि खेलाडीले गरेको प्रदर्शनले आगामी दिनमा क्रिकेटको विकासमा लगानी बढाउन राज्यको ध्यानाकर्षण बनाउनुका साथै सकारात्मक लगानीका लागि उचित वातावरणसमेत सिर्जना गरेको अनुभूति मैले गरेको छु ।’
अब सुविधासम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट परिसरको खड्किरहेको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने दिशामा राज्यको ध्यान जाने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री पौडेलले जनाएका छन् । अत्यन्तै राम्रो सम्भावना बोकेको क्रिकेट खेलको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाउँदै खेलाडी तथा प्रशिक्षकको जीविकोपार्जन, आत्मसम्मान र पहिचानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

रेस्टुरेन्टका महिलामाथि प्रहरीले यातना दिएपछि…
रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने तीन महिला कामदारलाई गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरी यातना दिएको आरोप लगोका गोंगबु सामूदायिक प्रहरीका सई शिव श्रेष्ठमाथि नेपाल रेष्टुरेन्ट ब्यवसायी सङ्घले कारवाहीको माग गरेको छ । सई श्रेष्ठले गत शनिबार गोंगबुको साइनो रेष्टुरेन्टबाट उषा पौडेल, सोनु गुरुङ र सुनिता मगर नामक तीन महिला कामदारलाई पक्राउ गरेर प्रहरी कार्यालय लगी ढोका थुनेर लट्ठी र बुटले कुटपिट गरेको आरोप लागेको छ ।
अधिकारकर्मी एवम् कानून ब्यवसायी दिनेश त्रिपाठीले बिनावारेन्ट कसैलाई पनि पक्राउ गरेर यातना दिने अधिकार प्रहरीलाई नभएको भन्दै सई श्रेष्ठलाई तत्काल निलम्बन गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन पीडितका तर्फबाट माग गरेका छन् । यस्तै गैरकानूनी यातानाको आरोपमा १४ प्रहरी अधिकारी अमेरिकामा तालिमका लागि जान नसकेको घटनाले मुलुककै बेइज्जत भएको अवस्थामा यस्ता घटनाले थप बेइज्जत हुने भन्दै तीन महिलामाथिको गैरन्यायिक यातना कानूनी शासनको उपहास भएको पनि अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए । गैरकानूनी कामलाई रोक्ने भाषण गर्दै हिँड्ने गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई तत्काल कारवाही गरेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौति दिँदै तीन महिलामाथि मात्र नभई यो समग्र महिलाका अस्मितामाथिको आक्रमण भएको संज्ञा उनले दिए ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य उर्मिला बिकले महिलामाथि चौतर्फी अन्याय भइरहेको अवस्थामा कानुनको पालना गराउने निकाय प्रहरीले नै यस्तो कार्य गर्नुले चिन्ता थपेको भन्दै महिला अधिकार र अस्मिता रक्षाको लागि आफूहरूहरू अघि बढ्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् भने अर्की सदस्य मोहना अन्सारीले महिलाको अस्मिताको रक्षा सरकार र रेष्टुरेन्ट ब्यवसायीहरूले गर्न नसकेको गुनासो गर्दै यस घटनालाई लिएर मुलुकमा न्याय पाउन नसके अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुग्ने चेतावनी दिइन् ।

शैक्षिक सत्रको समय परिवर्तन गर्ने कि ?
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला भइसक्दा यसपटक पनि समयमै पाठ्यपुस्तक छापिन नसक्ने निश्चित देखिएको छ । पुस्तक तथा पाठ्य सामग्री छपाईको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको निकम्मापनका कारण समयमै पाठ्य पुस्तक नपाएर मुलुकभरका विद्यार्थीले वर्षेनी ठूलो नोक्सानी झेल्नु परेको कसैका सामु छिपेको छैन । केन्द्रको निकम्मापनका कारण उत्पन्न लज्जास्पद अवस्थालाई निजी क्षेत्रका प्रेस व्यवसायीहरूले ढाकछोप गरिदिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रका प्रेसहरूले चर्को लोडसेडिङका बावजुद लाखौँ रकम खर्च गरी जेनेरेटर चलाएरै भए पनि प्रेस सञ्चालन गरी पुस्तक छपाई गर्दै आएका छन् । तर, यसरी मुलुकको वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा इन्धनका लागि खर्च भइरहेको परिवेशमा व्यवसायीहरूले इन्धन जोगाउने र विद्यार्थीले पनि समयमै पाठ्यसामग्री प्राप्त गर्ने उपाय सुझाएका छन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार छपाईको प्रेसर पनि घट्ने र मुलुकको ढुकुटी पनि जोगाउने हो भने शैक्षिक सत्रको समय नै परिवर्तन गर्नु अपरिहार्य छ । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सालको सुरुवातसँगै नयाँ शैक्षिक सत्र पनि सुरु हुन्छ । जबकि मङ्सिर–पुसदेखि लोडसेडिङ सुरु हुँदै चैत–वैशाखसम्ममा १८ घण्टासम्म पुग्छ । पुस्तक छपाईको चाप पनि यही समयमा पर्छ । फलत: राज्यले अबौँं खर्च गरेर खरिद गरेको इन्धन खपत हुन पुग्छ भने व्यवसायीले पनि महिनामै लाखौँ रकम इन्धनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि पुरानै परिपाटीबमोजिम मङ्सिर महिनालाई शैक्षिक सत्रको सुरु महिना तुल्याउने हो भने देशको अर्बौं रकम बचत हुनुका साथै समयमै पाठ्य सामग्री पनि विद्यार्थीको हातमा पुग्ने ग्यारेन्टी रहन्छ । किनकि, मङ्सिरका लागि जेठ–असारबाटै छपाईको काम सुरु हुन्छ र त्यतिबेला लोडसेडिङ पनि खासै हुँदैन । के पेट्रोलियममा भाउ बढेको विषयमा आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको ध्यान यस मुद्धामा पर्ला ?

सामुदायिक सेवा समिति गठन
सामुदायिक सेवा तथा विकास समिति बानेश्वर–३४ को साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले प्रा.डा. वासुदेव त्रिपाठीको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरिएको छ । समितिका उपाध्यक्षहरूमा लिलेन्द्र प्रधान, वसन्तकुमार श्रेष्ठ, उज्जन श्रेष्ठ, श्रीमती सीता सत्याल र अर्जुन राणा छानिएका छन् भने महासचिवमा कुमार पोखरेल, सचिवमा अधिवक्ता गणेश केसी, सहसचिवमा लक्ष्मण थापा र विमल कोइराला, कोषाध्यक्षमा शोभित उप्रेती, सहकोषाध्यक्षमा रामबहादुर खड्कालगायत पदाधिकारीहरू तीन वर्षका लागि छानिएका छन् ।

दलहरूबीच स्थानीय चुनावको रडाको
दोस्रो संविधानसभामा नराम्रोसँग पराजित भएको एमाओवादी ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सिन्छ’ भनेझैँ भएको छ । फलस्वरूप ऊ स्थानीय निर्वाचनको चर्चा चल्दा तर्सिन थालेको छ । वर्तमान परिवेशमा मुलुकको आवश्यकता संविधान हो, स्थानीय निकायको निर्वाचन होइन भन्दै एमाओवादीले आफूलाई स्थानीय चुनावको विरुद्धमा उभ्याउने जमर्को गरे पनि काङ्ग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारचाहिँ स्थानीय चुनाव आगामी जेठभित्रै गराउने भन्दै तयारी तीव्र पार्न थालेको छ । यसैबीच सिँचाइमन्त्री एनपी सावदले ‘एमाओवादी अलोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले चुनावदेखि भाग्न चाहन्छ, तर सरकारले त स्थानीय चुनाव गराएरै छोड्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनले संविधान निर्माण कार्यलाई अझै सहज र तीव्र बनाउने दाबी पनि राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच मन्त्री सावदले गरे ।
मन्त्री साउदले स्थानीय निकायको निर्वाचनमार्फत नयाँ जनादेश आउने र जनताप्रति दलहरूलाई अझै उत्तरदायी बनाउने भएकोले संविधान निर्माणकार्यलाई सहज बनाउने तर्क गरे । उनले भने, ‘यतिबेला आशङ्का गरिएजस्तो स्थानीय निर्वाचनले दलहरूबीच धु्रवीकरण गर्दैन, बरु जनताप्रतिको जवाफदेहिता बढ्ने र जनताको मत सङ्कलनमा समेत भूमिका हुने भएकोले संविधान निर्माण कार्यमा यसले सहजीकरण गर्छ ।’ मौसम अनुकूल हुने गरी ६ महिनाभित्रै निर्वाचन हुने ठोकुवा गर्दै उनले सरकार तयार रहेको र मतपेटिका, मतदाता नामावली एवम् सरकारी संयन्त्र पनि तयारी हालतमा रहेकाले स्थानीय निर्वाचन एमाओवादीले नचाहँदैमा नरोकिने दाबी गरे ।
सोही कार्यक्रममा नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनले संविधान निर्माणमा कुनै अवरोध नगर्ने भन्दै निर्वाचनको मिति घोषणा भए आफूहरू आफ्नो पार्टीको जेठमा हुने महाधिवेशनसमेत पछि सार्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा राजनीतिक दलहरूमा नेतृत्व विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको नेकपा–माओवादीसहितका दलहरू पनि जनताको बीचमा जाने विश्वास व्यक्त गरे ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता वर्षामान पुनले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरे राजनीतिक धु्रवीकरण हुने र त्यसले संविधान निर्माण कार्यलाई नै प्रभावित गर्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न खोज्नु संविधान निर्माण नगर्न खोजेको देखिने बताए । जेठमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै काङ्ग्रेस र एमालेले सस्तो लोकप्रियताका लागि जेठमा निर्वाचन गर्ने कुरा गरिरहेको आरोप उनले लगाए ।

उद्यमी वसन्तले गरे महत्वपूर्ण व्यापारिक भेट
नेपाल–अमेरिका आपसी व्यापार सुदृढीकरणका लागि चौधरी गु्रप नेपालका प्रबन्ध–निर्देशक वसन्त चौधरीले एटलान्टा (अमेरिका)स्थित गुइनेट काउन्टी कमिसनका अध्यक्ष चारलोट न्यास र पिचट्री कर्नस् सहरका नगरप्रमुख माइक मेसनसँग औपचारिक भेटघाट गरेका छन् । गत आइतबार भएको उक्त भेटघाटमा गुइनेट च्याम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष (इकोनोमिक डेभलपमेन्ट) निक मासिनोसमेत सहभागी रहेका चौधरी ग्रुपले जनाएको छ । भेटघाटमा नेपाल र अमेरिकाबीच आपसी व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा विशेषत: नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि, सुदृढीकरण, शैक्षिक क्षेत्रमा सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण एवम् नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहयोगलगायतका विषयमा बृहत् छलफल भएको बताइएको छ ।
भेटघाट निकै सन्तोषप्रद एवम् फलदायी रहेको उल्लेख गर्दै प्रबन्ध–निर्देशक चौधरीले यसखाले पहिलो औपचारिक व्यापारिक भेटघाटको विशेष महत्व रहने बताए । उनले यस भेटघाटलाई नेपाल र अमेरिकाबीच विद्यमान व्यापारिक एवम् आर्थिक सम्बन्धको कोसेढुङ्गा नै भएको दाबी गरे । चौधरीको टोलीमा संलग्न अन्य सदस्यमा नेपलिज एसोसिएसन अफ साउथ–इस्ट अमेरिकाका पूर्वअध्यक्ष राजा घले, नेपलिज असोसिएसन अफ साउथ–इस्ट अमेरिकाका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र बराल तथा नेपलिज असोसिएसन अफ जर्जियाका प्रतिनिधि दीपक पहाडी पनि रहेका थिए । भेटघाटको आयोजना तथा चाँजोपाँजो जोनिङ बोर्ड अफ अपिल्स तथा जर्जिया राज्य, डिस्ट्रिक्ट ९५ का विधानसभाकी उम्मेवार डा. अम्रिता रेग्मीले मिलाइएकी बताइएको छ ।

डीएलए तदर्थ समितिले भेला बोलायो
नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको हालै नेपालगञ्जमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट गठित तदर्थ समितिले काठमाडौंको घट्टेकुलो मोडमा विधिवत् रूपमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरेको छ । सो समितिले आगामी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरी नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको संयोजक भरतप्रसाद खरेलले जानकारी दिए । सो कार्यका लागि डीएलएका सम्पूर्ण जिल्ला शाखा तथा इकाइहरूलाई आफ्ना सदस्य एवम् महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली यथाशक्य चाँडो पठाउन पनि तदर्थ समितिले सूचना जारी गरेको छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकाका शाखाहरूको बृहत् भेला दुई साताभित्र गरिने र उक्त भेलाबारे छलफल गर्नका लागि आगामी ७ गते शुक्रबार नेपाल ल क्याम्पसमा विशेष भेला आयोजना गरिएको पनि जनाइएको छ ।