‘सुशील सरकार’को छविमाथि धावा

‘सुशील सरकार’को छविमाथि धावा


sampadakeeyaनेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको प्रमुख साझेदारीमा गठन भएको वर्तमान संयुक्त सरकार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बुझिन्छ । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएपछि मात्र सरकारको भावी काम–कदमबारे प्रस्ट रूपमा अनुमान या विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । कोइराला सरकारको हालसम्मको प्रस्तुतिले निराशा भने जन्माइसकेको छैन तापनि खास आशा जगाउने काम पनि देखाउन सकेको छैन । मुलुककै पहिलो शक्तिका रूपमा घमण्ड गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादीलाई तेस्रो स्थानमा धकेलेर सत्ताको लगाम थामेका काङ्ग्रेस र एमालेको काँधमा विपक्षीहरूको समेत सहयोग–समर्थन जुटाएर संविधान निर्माणको वातावरण तयार गर्ने अहम् जिम्मेवारी मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, महँगी, भ्रष्टाचार, शान्तिसुरक्षा, विकास–निर्माणलगायतका मुद्दामा समयोचित सम्बोधन गरी जनतामा आशा जगाउनैपर्ने दायित्व पनि छ । यी मुद्दाले यसरी शिर उठाइसकेका छन् कि यिनलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने धृष्टता गर्न अब कुनै पनि दल वा दलहरूको सरकारले सक्ने छैनन् । अब कुनै बहानाबाजी गरेर उम्कने छुट नेतृत्व तहलाई छैन, केवल संविधान निर्माणको रट लगाएर मुलुकको विकास–निर्माणबाट पन्छिने सुविधा अब छँदै छैन । जनता संविधानका लागि मात्र होइन, दैनन्दिन जीवनलाई सरल, सहज र सम्मानजनक तुल्याउन पनि त्यति नै प्यासी छन् । यसका लागि सरकारलाई आफ्नो ठाउँबाट सघाउन मात्र नभई सरकारलाई दायित्व र कर्तव्यबारे सचेत गराउन पनि हरदम तत्पर छन् । अर्थात्, वर्तमान सरकारबाट आमनेपालीले तुलनात्मक रूपमा निकै अपेक्षा गरेका छन् ।
यसरी सरकार ऐतिहासिक जिम्मेवारीको बोझले थिचिएको परिवेशमा सरकारमा साझेदारी गर्ने दलका नेतृत्व र तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूको भूमिका पनि निश्चय नै सहयोगी, सिर्जनात्मक र सरकारको आत्मबल उठाउने प्रकारको हुनुपर्छ । आफ्नैबाट आवश्यक सौहार्दता र सहयोग मिल्न नसक्दाको परिवेशमा विपक्षीको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा नै असान्दर्भिक र प्रकारान्तरले अवान्छिततुल्य हुन पुग्छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, कोइराला सरकार यतिबेला आफ्नैहरूबाट सिर्जित ‘अप्ठ्यारो’को सामना गर्नुपर्ने चुनौतीसँग ठक्कर खाँदै छ ।
काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै ‘प्रतिपक्षी’को रूपमा चित्रित गरिँदै आएको देउवा समूहबाट त सभापति कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वका लागि चुनौती सावित हुने त्यस्ता कुनै कदम हालसम्म अघिसारिएका छैनन् । त्यस्तो परिस्थिति पैदा हुने सम्भावना पनि पछिल्लो चरणमा मत्थर हुँदै गएको महसुस गरिन्छ । तर, सभापति कोइरालाकै निकट रहेको दाबी गर्ने काङ्ग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घ या सङ्घसम्बद्ध केही नेता–कार्यकर्ताका कारण भने प्रधानमन्त्री कोइराला यतिबेला निकै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । भयरहित शान्त समाज भन्ने कोइरालाको परिकल्पना आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै कार्यकर्ताका कारण छिन्नभिन्न हुने खतरा मडारिएको छ । आफूलाई गान्धीका अनुयायीसमेत ठान्ने त्याग र सादगीका हिमायती प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अग्निपरीक्षा लिन उनकै दलका कार्यकर्ता उद्यत् देखिनु विडम्बनाको हद नै हो ।
हो, नेपाल विद्यार्थी सङ्घआबद्ध केही व्यक्ति गैरकानुनी हतियारसहित प्रहरी–गिरफ्तारीमा परेका र अभियुक्तहरूलाई निर्दोष सावित गर्न नेविसङ्घको उपल्ला तहका नेताहरू नै नेपाल प्रहरी या उसको क्रियाकलापलाई समेत चुनौती दिँदै भद्दा प्रदर्शनमा उत्रिएको सन्दर्भले कोइराला सरकारलाई नैतिक रूपले निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पु-याएको अनुभूति गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइरालाले शान्ति, सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको दुहाइ दिँदै जाने र उनको दलका कार्यकर्ताचाहिँ अवैध हतियार बोकेर समाजमा त्रास फैलाउन पाइनुपर्ने सन्देश प्रवाहित हुने शैलीमा प्रस्तुत हुने हो भने आमकाङ्ग्रेसजनका लागि त्योभन्दा हास्यास्पद र दु:खद् अरू के होला ? सुशील कोइरालाको छवि, उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको समय–परिवेश र सम्भावित विपक्षी–प्रहारजस्ता विषयमाथि ध्यान पु-याएर घटनालाई अतिरञ्जनापूर्ण नदिने भूमिका नेविसङ्घका नेताहरूबाट निर्वाह हुनुपर्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक थिएन । तर, यसविपरीत संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका सङ्घका अध्यक्षबाटै सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीलाई नै चुनौती दिने शैलीमा प्रस्तुत भएको सन्दर्भले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई मात्र नभई आमकाङ्ग्रेसजनलाई लज्जित तुल्याएको छ । नेविसङ्घ र नेपाली काङ्ग्रेसको छविमा यस प्रकरणकै कारण कुनै दाग लाग्नुअघि सरोकारवाला सबैले गल्ती स्वीकार गरी घटनाबारे छानबिन गर्न राज्यका निकायहरूलाई सहयोग गर्नु बुद्धिमानी ठहरिनेछ । कोइराला सरकारमाथि जनताले गरेको विश्वास र अपेक्षामा ह्रास आउन नदिन पनि यो जरुरी देखिन्छ ।