किन गरिँदै छ राष्ट्रपतिमाथि निरन्तर प्रहार

किन गरिँदै छ राष्ट्रपतिमाथि निरन्तर प्रहार


ptnsगणतन्त्रमा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रपति नामक संस्थालाई ‘पङ्गु’ बनाउने अभियान सुरु भएको छ र यस्तो अभियानमा आफूलाई ‘स्थायी र पुरानो गणतन्त्रवादी’ दाबी गर्नेहरूले नै अगुवाइ गरिरहेका छन् । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनलगत्तै नवगठित संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान कसले गर्ने भन्ने विषयलाई विवादमा ल्याई वामपन्थी पृष्ठभूमिका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राष्ट्रपतिको सर्वोच्च एवम् निष्पक्ष भूमिकालाई चुनौती दिएका थिए । त्यसबेला घाइते अवस्थामा रहेको एमाओवादीले खिलराजलाई राष्ट्रपतिविरुद्ध उकास्ने काम नगरे पनि नेकपा एमालेका केही नेताको आड लिएर रेग्मी आफैँ बैठक आह्वान गर्न अग्रसर भएका थिए । विश्वमा प्रचलित परम्परा र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप राष्ट्रप्रमुखले सभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्ने भए पनि गत माघमा संविधानसभाको बैठक त्यसअनुरूप आह्वान गरिएन । बरु कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका खिलराज रेग्मीले नै पहिलो बैठकको आह्वान गरे । त्यसो गर्नुको मूल उद्देश्य राष्ट्रपति पदको मानमर्दन गर्नु र डा. रामवरण यादवलाई पद त्याग गरेर भाग्ने स्थितिसम्म पु-याउनु थियो । डा. यादवले बैठक आह्वान गर्ने अडान त्याग्नु श्रेयष्कर ठाने र राष्ट्रपति पद जोगाए । संविधानसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै राष्ट्रपति परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै परिवर्तन गर्न काङ्गे्रस तयार नभए सरकारमा नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति एमालेका जिम्मेदार नेताहरूले दिए । ‘अब राष्ट्रपतिको काम छैन’ भन्ने सन्देश दिँदै एमालेले डा. रामवरण यादव राजीनामा दिएर हिँड्ने स्थिति बनाउन चाहेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले नगए सरकारमा आफूहरू जाने भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मात्र एमाले नेताहरूमाथि दबाब पैदा भएर उनीहरू काङ्गे्रससँग सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए । काङ्गे्रससँगको सातबुँदे सम्झौतामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकाल नयाँ संविधान जारी नभएसम्मका लागि संसद्बाट अनुमोदन गर्न एमाले सहमत भएको छ । राष्ट्रपतिलाई अनुमोदन गर्ने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा छैन । त्यसैले उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा नै एकप्रकारको वैधानिक जटिलता देखिएको छ । एमालेले पनि राष्ट्रपति अनुमोदनको विषयमा केही बोलिरहेको छैन । अहिले संविधानसभा नियमावली तर्जुमा गर्ने क्रममा एमालेले नयाँ संविधानको प्रमाणीकरण सभाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ । राष्ट्रप्रमुखबाट हुनुपर्ने यस्तो कामसमेत सभामुखबाट हुनुपर्ने अड्डी लिएर एमालेले राष्ट्रपति पदको गरिमालाई थप होच्याउन चाहेको बुझ्न सकिन्छ ।
विद्यमान अन्तरिम संविधानको धारा ७० मा संविधानसभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नुअघि सभामा निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्ने र उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा ८७ को विधेयक प्रमाणीकरण शीर्षकअन्तर्गत स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ– ‘सदनबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्नेछ ।’ संविधानको धारा १६५ को परिभाषाअन्तर्गत दफा (घ) मा लेखिएको छ– ‘विधेयक’ भन्नाले व्यवस्थापिका–संसद् वा संविधानसभामा पेस भएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्छ ।’
यसरी संविधानले अन्य विधेयक र संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित विधेयकमा अन्तर गरेको छैन र यस आधारमा सबै प्रकारका विधेयकहरू राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझिन्छ । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०६३ को दफा ३ मा संविधानसभाबाट विधेयक पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट गरिएको छ । उपदफा तीनमा विधेयकका प्रतिहरूमा राष्ट्रपतिले मिति उल्लेख गरी हस्ताक्षर गरेपछि प्रमाणीकरण हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ५ क मा अन्य कुराका अतिरिक्त संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी हुने सूचनाको प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनेछ भनिएको छ । यस आधारमा पनि संविधान जारी भएको घोषणाको सूचना राष्ट्रपतिकै हस्ताक्षरबाट हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ । घामजत्तिकै छर्लङ्ग विषयमा पनि एमालेले निहुँ खोजेर राष्ट्रपति संस्थाको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गर्नुको सीधा अर्थ रामवरण यादवप्रतिको असन्तुष्टि हो या गणतन्त्रकै प्रति भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । तर, यस प्रकरणले एमाले राष्ट्रपतिलाई पाइलापाइला सताउन, राष्ट्रपति संस्थालाई विवादको घेरामा पार्न र राष्ट्रपतिको अवमूल्यन गर्न चाहन्छ भन्नेचाहिँ एमाले स्वयम्को व्यवहारले पुष्टि गरिरहेको छ । नेकपा एमालेमा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपतिको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा लिइन्छ र डा. यादवपछिको राष्ट्रपति बन्ने मानसिकता खनालले बनाइसकेको बताइन्छ । त्यसैले डा. रामवरण यादवलाई सताउँदै विवादमा ल्याउँदै अन्ततः हटाउने कसरतमा एमाले जुटेको छ ।
गृह मन्त्रालयका विषयमा उत्पन्न विवादको सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेताहरूबीच छलफल हुँदा उनीहरू ‘सुशील कोइरालासँग सहकार्य भए पनि लामो समय जान नसकिने’ निष्कर्षमा पुगेका थिए । ‘पाइला–पाइलामा अड्चन आउने देखिन्छ, कोइरालासँग कसरी सहकार्य गर्न सकिएला’ भन्दै एमाले नेताहरूले बरु सरकारमै नजाने हो कि सम्म पनि भन्न थालेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालामाथि त्यसरी ‘दोष’ लगाए पनि पाइला–पाइलामा अवरोध सिर्जना गर्न एमाले आफैँ अग्रसर हुनुले एमालेमाथि नै आशङ्का बढाएको छ । राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गरेर उनीहरू अन्ततः सत्ता साझेदार दल काङ्गे्रसलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्न चाहन्छन् भन्ने आशङ्का बढाएको छ ।