‘स्थानीय चुनाव’को छटपटी !

‘स्थानीय चुनाव’को छटपटी !


sampadakeeyaजनसमक्ष गरिएको वाचाअनुरूप वर्ष दिनभित्र संविधानसभाबाट संविधान लेखिने कुरामा दिनानुदिन आशङ्का बढिरहेको परिवेशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू ‘नानी जन्मने कहिले–कहिले भोटो सिउने अहिले’ भन्ने उखान चरितार्थ तुल्याउन तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । संविधान निर्माणका लागि आवश्यक कार्यविधि÷नियमावली तर्जुमा गर्ने उपक्रममा ‘संविधान कसले प्रमाणीकरण गर्ने, कसले जारी गर्ने’ भन्ने मुद्दा उठाएर दलहरू विवाद र उल्झनमा परेबाट यस्तो अनुभूति गरिएको हो । संविधान तयार नै नभई कसले प्रमाणीकरण या जारी गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै विवाद छेडेर अल्मलिनु जति हास्यास्पद छ, उत्तिकै दुःखदायी छ राजनीतिक दलहरूको यो भाँड–प्रवृत्ति । बन्दै नबनेको संविधान कसले जारी गर्ने भनेर अहिले नै कोलाहल गर्नेहरूले ‘सर्वसहमतिको दस्तावेज’का रूपमा आउनुपर्ने मुलुकको संविधान निर्माणमा कसरी सहमति जुटाउलान् भनी औँला उठ्ने अवस्था निम्तिनु विडम्बनापूर्ण छ ।
यसरी, नयाँ संविधानको खोजीमा देश छटपटाइरहेको र निर्माण–उपक्रमचाहिँ दिनानुदिन उल्झनमा पर्दै गएको परिवेशमा मूल संविधानजत्तिकै अनिवार्य विषयका रूपमा ‘स्थानीय निकाय पूर्णता’को मुद्दा चर्किन थालेको छ । विगत १५ वर्षदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको कारण स्थानीय निकाय विकास गतिविधिबाट टाढिएको यथार्थप्रति संवेदनशील हुँदै मुलुकभित्रका विभिन्न तह–तप्का वा सरोकारवाला निकायहरूबाट स्थानीय निर्वाचनको माग उठ्दै आएको नै हो । राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनमा जानुअघि नै घोषणापत्रमार्फत शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय चुनाव गराइने प्रतिबद्धता जनाएकै हुन् । नवगठित सरकार पनि यसप्रति गम्भीर रहेको छनक मिल्छ । तर, यसैबेला बाह्य समुदायले समेत दबाबकै शैलीमा यो मुद्दा उठाउन थालेका छन् । दबाब यसरी कि विदेशी नियोग र दाताराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुनै पनि संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति, बधाई तथा शुभकामनाका सन्देश प्रकाशित गर्दा ‘स्थानीय निकाय निर्वाचन’ भन्ने शब्दावली अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्ने निर्णय नै गरेका छन् । नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख या प्रतिनिधि पात्रहरूको हालै बसेको एक बैठकपछि सार्वजनिक तवरमा उनीहरूको एउटै उद्घोष थियो– ‘नागरिकका चाहनाअनुसार छिटो नयाँ संविधान र तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन !’ नेपालमा स्थानीय चुनाव गराउने सवालमा विदेशी दातृ निकायले कति गम्भीरता दर्शाइरहेछ भन्ने यसले प्रस्ट्याउँछ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सहयोग उपलब्ध गराउन असुविधा पुगेको दातृ निकायका नेपाल प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । प्रजातन्त्रको मुख्य आधार नै स्थानीय निकाय हो भन्ने तर्क गर्दै तत्काल स्थानीय चुनाव गराउन दातृ निकायले यसरी बढाएको दबाब सकारात्मक भए पनि अर्को कोणबाट हेर्दा त्यत्तिकै रहस्यमयी ठानिएको छ । वास्तवमै, स्थानीय निकायको निर्वाचनप्रति बाह्य समुदायको यति गहिरो लगाव किन होला त ? नेपाल र नेपालीप्रतिको प्रेम वा सद्भावकै कारण हो वा अन्य कुनै स्वार्थ यसमा लुकेको छ ? प्रश्न उठ्नु असान्दर्भिक छैन ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको सफलतापछि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, स्विस, डेनिडा, जापान, नर्वे, युरोपेली युनियन, बेलायतलगायतका दातृ निकायले अर्बौंबराबरको सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गरिसकेका तथ्याङ्क सार्वजनिक भएका छन् । उनीहरू आफूले प्रदान गर्ने ‘सहयोग’ लिएर छिटोभन्दा छिटो नेपालका स्थानीय तह या दूरदराजका गाउँ–ठाउँसम्म पुग्न चाहिरहेका आभास मिल्दछ । आफ्ना सहयोग रकमको सदुपयोग नभएको, चरम दुरुपयोग हुने गरेको र यसो हुनुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव नै कारकतत्व रहेको कुरा पनि दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले उहिल्यैदेखि गर्दै आएका छन् । यसमा वास्तविकता पनि छ । तथापि, दातृ निकायमा ‘छटपटी’कै तहमा जुन हतारोपन यतिबेला प्रकट भएको छ, योचाहिँ त्यत्ति स्वाभाविक लाग्दैन ।
आमनेपालीले चाहेका छन् देशले चाँडोभन्दा चाँडो विकासको बाटो पक्रियोस् । यसका निम्ति अनिवार्य सर्त बनेको छ नयाँ संविधान । संविधान निर्माण कार्यले पूर्णता नपाउँदासम्म देश विभिन्न कचिङ्गलमा अल्मलिइरहने निश्चित नै छ । यस्तै अलमल र कचमचमै हो ‘पराया स्वार्थ’ले फँणा उठाउने पनि । यसो भनेर कुनै मित्रराष्ट्र, दातृराष्ट्र वा बाह्य समुदायमाथि औँला उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको सङ्केत गर्न खोजिएको पनि होइन । तर, राजनीतिक दल तथा नेतृत्वहरू सचेत नरहे भावी संविधान पनि आफ्ना निम्ति भन्दा अर्कैको हितमा समर्पित बन्न के बेर ? हेक्का रहोस् ।