कोइरालालाई पत्र, पौडेललाई बोधार्थ

कोइरालालाई पत्र, पौडेललाई बोधार्थ


bichar– त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
आदरणीय नेताहरू ! ठूलो जिम्मेवारीका साथ सरकारमा सहभागी हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा देखिएको अन्तरकलहले काङ्ग्रेसका मतदातालाई मात्र होइन आमसर्वसाधारणलार्ई पनि दिक्दार अनुभव भयो । एकातिर एमालेको फुर्ती र घुर्की, अर्कोतिर पार्टीभित्रै पाखुरा सुर्कासुर्की । यस्तो लाग्थ्यो– नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी होइन, एउटा भीड मात्र हो । अराजक भीड । त्यो भीडलाई दुनियाँको कुनै संहिताले छुँदैन । नेपाली काङ्ग्रेसको यो कार्य निर्माणमा सीके प्रसार्ईंजस्ता नेताहरूको पनि योगदान रह्यो । ०३७ ताका बहुदललाई राज्यशक्ति लगाएर हराइएपछि अन्तर्वार्ता लिन आएका पत्रकारहरूलाई जसले भन्नुभएको थियो, ‘म अन्तर्वार्ता दिन लायक छैन, फेरि अहिलेको बेलामा अन्तर्वार्ता दिँदा पार्टीका नेताहरू र मेरो विचारमा भिन्नता आयो भने कार्यकर्तामा द्विविधा उत्पन्न हुनेछ, बीपीसँग अन्तर्वार्ता लिनुहोस्, उहाँको भनाइ नै मेरो अन्तर्वार्ता हुनेछ ।’ महान् चिन्तक प्रसाईंले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ? के बोल्न नसक्ने मान्छे हो प्रसाईं ? जसका विचार र चिन्तनबाट बीपी स्वयम् प्रभावित हुनुहुन्थो । आफूलाई प्रसाईंले कति विनयशील र अनुशासित बनाउनुभयो पार्टी हितका खातिर । प्रसाईं फलेको हाँगो हुनुहुन्थ्यो कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भनेजस्तै उहाँ नझुक्ने कुरै थिएन । आज नेपाली काङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरू केन्द्रीय समिति बैठकमा भएको छलफल नसकिँदै पार्टी कार्यालयको छतमा निस्केर पत्रकारलाई समाचार मात्र चुहाउँदैनन्, बैठकबाटै एसएमएस गरेर समाचारका सूत्र बन्ने मोह राख्दछन् । नेतृत्व र अनुशासन कहाँ छ अहिले ? एमाले नेता वामदेव गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिने–नदिने विषयमा काङ्ग्रेसका नेताले दिएका अभिव्यक्तिलाई समीक्षा गर्ने हो भने काङ्गे्रसमा संस्था, जिम्मेवारी र मर्यादाको पूरै खडेरी देखिन्छ । कार्यकर्ताले के भनेर बुझ्ने यस्ता सन्दर्भलाई ? वर्तमान सूचनाको वेगमा तरङ्गित कार्यकर्तालाई त्यसैअनुसारको सन्देशले सूचित गराउनुपर्ने क्षमता काङ्ग्रेस नेतृत्वमा छैन कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
कति दुःखलाग्दो घटना ! सरकारमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व तर मन्त्री बनाउन विभिन्न खोपी र बैठकबाट नाम आउनुपर्ने । भागबन्डा मिलाउनुपर्ने, मानौँ मन्त्रीहरू पार्टीका सिपाही नभई नेताका त्यस्ता लमी हुन् जो ती नेताका शाहीपाटा बोक्ने जन्तीको हैसियत मात्र राख्दछन् । योगदान, आवश्यकता र औचित्यमा होइन विवेकहीन भागबन्डामा पार्टीको जिम्मेवारी वितरण गरिन्छ । निजामती सङ्गठनमा जस्तो ठालु काङ्ग्रेस हुनुको अर्थ उसले मन्त्रीको पेन्सन पकाउनुपर्छ भन्ने होइन, तर काङ्ग्रेसमा त्यस्तै भइरहेको छ । एकताको गफ फगत बसिबियाँलो मात्र भएको छ पार्टीमा । एउटा पक्ष सुशील कोइरालालाई एमालेसामु झुक्न बाध्य मात्र गर्दैन कोइरालाको वैकल्पिक सरकार बनाउने हर्कत पनि गर्दछ । सुशीलको पराजयमा आफ्नो विजय देखेर गरिने यस्ता हर्कत रोक्न पार्टीले कुनै चासो पनि देखाएन ।
पछिल्लो समय पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, स्थायी प्रतिपक्षीको स्वभाव देखाउने, ‘पार्टी हारोस् म जित्नुपर्दछ’ भन्ने मान्यता राख्नेहरू हावी हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुशलतापूर्वक हाँक्नका लागि राजनीतिक कौशलता चाहिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको पुरानो रोग हो– पार्टी र सरकाबीच समन्वय नहुनु, चाहे मातृका र बीपी वा गिरिजाबाबु र किशुनजी तथा गणेशमान । यस्तो विगतलाई पढेर काङ्ग्रेसले सरकार र पार्टी समन्वयमा जोड दिनुपर्ने भएको छ । सरकारमा जो गएका छैनन् र जान लालायित पनि छैनन्, उनीहरूले काम गर्ने फाँट स्वाभाविक रूपमा पार्टी नै हो । यसका लागि एउटा मापदण्ड पार्टीले बनाउनुपर्दछ । पार्टीका विभाग तथा भ्रातृ सङ्गठनलाई सञ्जीवनी दिनुपरेको छ । नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसलाई संविधान बनाउने कार्यक्रो नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् भन्ने कुरा बिर्सिएर पार्टीलाई विभाजोन्मुख गरिएको छ र अहिले काङ्ग्रेस प्राविधिक रूपमा मात्र एकीकृत देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि संविधान बनाउने काममा पार्टीले सरकारबाहिर कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेमा गृहकार्य गरिएको छैन । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने सरकारमा कोइरालाले नेतृत्व गर्नुभएपछि पार्टीमा कसले नेतृत्व गर्नेजस्ता विवादमा पार्टी परेको छ ।
जसलाई विश्वास गरेर वार्तामा पठायो उसले आफूखुसी सहमति गरिदिने । पार्टीको आधिकारिकता र त्यसको सम्मान नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । पार्टीमा पछिल्लोपटक सरकार निर्माणका बेला जुन अव्यवस्था देखियो, यसले स्पष्ट गर्छ– काङ्ग्रेसमा संस्थागत प्रक्रियाहरू कमजोर भएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्र एकले गृहमन्त्री खाला भनेर अर्कोलाई चिन्ता र आक्रोश । यसरी पार्टी पार्ट–पार्टमा विभाजन हुँदा यसको मुख्य जिम्मेवारी सभापति र उपसभापतिमा जाने भएकाले पार्टीलाई व्यवहारमै एकताबद्ध गर्न तपाईं दुईको भूमिका अपेक्षित छ । चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुभएकाले स्वाभाविक रूपमा कोइरालाले पार्टीमा अपेक्षित ध्यान दिनसक्ने अवस्था नभएकाले उपसभापति पौडेलको सक्रियता आवश्यक छ त्यसलाई वैधानिकीकरण गरिदिनु सभापतिको कर्तव्य हुन आउँछ । पार्टीमा संस्थागत रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा नभई व्यक्तिगत रूपमा संस्थापन पक्षसँग सौदाबाजी गरिनुलाई आफ्नो पक्षको अस्तित्व बुझ्ने गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक पार्टीमा सबैको समान दृष्टिकोण हुन सक्दैन । यस्ता दृष्टिकोणलाई व्यक्तिगत फाइदाका लागि भजाउन छाडेर संस्थागत हितमा केन्द्रित गर्ने हो भने असहमतिलाई सम्मान गर्न सकिन्छ, तर काङ्गे्रसको असहमति ६०–४० को लेनादेनामा टुङ्गिन्छ, जसमा न नीतिगत न संस्थागत सोचाइ रहन्छ ।
पार्टी एउटै देखिए पनि काङ्ग्रेसको खेमा विभाजनभन्दा पीडादायी बन्दै गएको छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्ने जिम्मेवारी पनि खेमालाई प्रश्रय दिनेहरूले नै लिनुपर्दछ । पार्टी कमजोर हुँदा कसैको पनि हित हुँदैन र सबैभन्दा अहित नेताहरूकै हुनेछ । तसर्थ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हुर्किएको अराजकता रोकेर पार्टीलाई संस्थागत पद्धतिमा सञ्चालन गर्न सभापति र उपसभापतिले एउटा आधारभूमि बनाउनैपर्छ । त्यो आधारभूमि निर्माणमा कसले कति जिम्मेवारी र नेतृत्व लिने भनेर पनि दुवै नेताले सहमति गर्नु आवश्यक छ । पार्टीभित्र कुन आधारमा ६०–४० को अवैधानिक अभ्यास गरिँदै छ ? यो अवैधानिकता अभ्यास गर्ने अधिकार कसले कसलाई दियो ? अधिवेशनको मत परिणामले ? यदि त्यो हो भने अधिवेशनमा जसले जित्यो उसैको नेतृत्व र उसैले चाहेजसरी पार्टी सञ्चालन गर्ने विश्व अभ्यासलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा लागू गर्नुपर्दैन ? हार स्वीकार गर्नुको अर्थ जितलाई अस्वीकार गर्नु हो भन्ने होइन । जब जित स्वीकार गरिन्छ भने फेरि अनावश्यक दबाब र घुर्कीमा पार्टीलाई बन्धकी बनाउने कामलाई कसैले पनि प्रश्रय दिनुहुँदैन र यस्ता अवैधानिक दबाबमा पार्टी नेतृत्व पर्नुहुँदैन । जहाँसम्म सहमतिको कुरा छ, पहिला त सहमति र भागबन्डाबीचको भिन्नतालाई परिभाषित गर्नुपर्दछ । सहमतिले पार्टी र प्रजातन्त्रलाई चौडा बनाउँछ तर भागबन्डाले चोइटा–चोइटा ! यो कुरा सभापति र उपसभापतिले बुझेर तत्काल उपचार थालनी गर्नु आवश्यक छ ।