० राजनीतिक परिवर्तनपछि सजिलैसँग देश धेरै नै माथि जान्छ भन्ने विश्वास दिलाइएको थियो, मानिसहरूले पत्याएका पनि थिए, देश त झन् तल गयो नि, तपाईंलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
– परिवर्तनका कारण भएको सकारात्मक कुरा भनेको हिंसाको राजनीति समाप्त हुनु हो । लामो हिंसात्मक राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त तुल्याउन र शान्तिको सुनिश्चितताका लागि शान्तिप्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । यसर्थ, यो एउटा उपलब्धिचाहिँ भएकै मान्नुपर्छ । अन्य कुरामा, जस्तो कि राजनीतिक स्थिरताको जो कल्पना हामीले गरेका थियौँ– यो हुन सकेन । दश वर्षमा दशवटा सरकार परिवर्तन भयो, सुशासन आउन सकेन । सत्ताको परिवर्तन हुनेबित्तिकै कर्मचारीमा हस्तक्षेप हुने प्रवृत्ति यसबीच मौलायो । कर्मचारीको राजनीतीकरण, पार्टीकरण हुन थाल्यो । संवैधानिक निकायजस्ता संवेदनशील निकायमा समेत पार्टीकरणको रोग पस्यो । शान्तिप्रक्रियाको शुरुअघि पनि यस्ता प्रयास नभएका होइनन्, तर अहिलेजस्तो भएको थिएन । मुलुक परिवर्तनको सन्दर्भमा यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसैगरी, आर्थिक विकासका हिसाबले पनि काम होइन सस्ता नारा ज्यादा भयो । दीर्घकालीन हितका कार्यमा त्यति जोड दिन सकेन मुलुकले । यस्तो प्रयास गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण ठूलो नोक्सान भयो । त्यसैले अहिले पनि देशको पहिलो आवश्यकता नै राजनीतिक स्थिरता हो भन्छु म ।

० तपाईं नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ, यो सब विकृति पलाउनुमा तपाईं आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि हुन्न ?
– राजनीतिक रूपले भन्नुपर्दा यसको जिम्मेवारी धेरै–थोरै हामी सबैले लिनुपर्छ । तर, मेरो व्यक्तिगत प्रयासचाहिँ सधैँ स्थिरताकै पक्षमा छ । देशको दीर्घकालीन हितका लागि प्रमुख एजेन्डा विकासकै बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ । प्रमुख एजेन्डा निर्माणको हुनुपर्छ, लगानी वृद्धिको हुनुपर्छ, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ र ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने मामलामा मैले पार्टीबाहिर र पार्टीभित्र पनि आफ्नो धारणा प्रस्टसँग राख्दै आएको छु, यसैका लागि प्रतिबद्ध र प्रयासरत छु । तथापि, यस्तो प्रयासका बाबजुद राजनीतिक कारणले कतिपय अवस्थामा कम्प्रोमाइज पनि भए–गरिए होलान् । जिम्मेवारीचाहिँ सामूहिक रूपले नै लिनुपर्छ । बढी जिम्मेवार को छ भन्ने सवालमा त स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले हेरिरहेकै छन्, बुझिरहेकै छन् र धारणा सार्वजनिक गरिरहेकै छन् ।

० जुन हिसाबले मुलुकमा विकृति–बेथिति बढिरहेको छ, यसको अन्त्य गर्ने काम अब साधारण प्रयासबाट नहुने सम्भावना बढिरहेको महसुस हुन्छ, यस्तो अवस्थामा ‘विशेष प्रयास’को अग्रसरता तपाईंजस्तो व्यक्तित्वबाट गरिने आशा गर्न सकिएला ?
– अग्रसरता लिनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले हो । मैले पनि आफ्नो सीमाभित्र रहर गर्नुपर्ने त गरिरहेकै छु । तर, हातमा सत्ता लिएको राजनीतिक नेतृत्व, पार्टीको कमाण्ड सम्हालेको पार्टी–नेतृत्व जबसम्म यसका लागि प्रतिबद्धताका साथ अग्रसर हुँदैन तबसम्म कोही व्यक्तिविशेषले जति चाहे पनि सुधार आउन सक्दैन ।

० मुलुक यतिबेला करआतङ्कले ग्रस्त र त्रस्त छ, तर देशका अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीचाहिँ संसारकै सस्तो कर–प्रणाली भएको मुलुक हो नेपाल भन्दै छन्, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
– राज्यले कर त उठाउँछ, उठाउनुपर्छ । कर नउठाए राज्य चल्न नसक्ने स्पष्टै छ । तर, कर असुलीका पनि निश्चित सिद्धान्तहरू हुन्छन् । एउटा ‘इक्विटी’को सिद्धान्त हुन्छ अर्को ‘बेनिफिट थ्योरी’ हुन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि छन् । नेपालको कानुनले तय गरेका व्यवस्थाहरू पनि छन् । कर भन्ने कुरा न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । व्यावहारिक हुनुपर्छ । जीडीपीको २४ प्रतिशतसम्म नेपालमा कर उठ्छ भने यसलाई दक्षिण एसियामा मात्र नभई विकासोन्मुख देशमध्येमै यति धेरै कर उठाउने देश अरू छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई यसबारे कति ज्ञान छ, त्यो त थाहा भएन, कसले के सुनाइदिन्छ त्यही उहाँले बोल्नुभयो होला । राष्ट्रिय आयको तुलनामा यति धेरै कर उठाउने मुलुक साउथ एसियामा त नेपालजत्तिको अर्को छैन । अब के आधार या कुन ज्ञानमा आधारित भई सबभन्दा कम कर लगाइएको देश भन्नुभएको हो, म बुझ्न सक्दिनँ ।

० जुन प्रकारको करनीति लागू गरिएको छ र जस्तो प्रकारको काम भइरहेको छ, यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कस्तो अवस्थामा पु¥याउन सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईं ?
– यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । सस्तो प्रचारबाजी, सस्तो लोकप्रियताको प्रयासमा गरिएका काल्पनिक या उडन्ते योजनाले भलो गर्न सक्दैन । जनताको आवश्यकता के हो भन्नेमा मिहीन रूपले ध्यान दिएर त्यो पूरा गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा यहाँ त ठुल्ठूला कुरा मात्र गरिएको छ । बीस–पचास वर्षपछि यस्तो हुन्छ–उस्तो हुन्छ भनेर हावादारी सपना देखाउनुभन्दा तत्कालको समस्या पहिले हल गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । वर्तमान सुध्रिएमा मात्र भविष्य पनि सुन्दर बन्ने दिशामा अग्रसर हुन सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीले घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन पुऱ्याइदिन्छु, माउन्ट एभरेस्टको टाकुरासम्म अक्सिजन पुऱ्याइदिन्छु, बिनामाक्स सगरमाथा चढ्ने माहोल ल्याइदिन्छु, तीन–पाँच वर्षमा काठमाडौंमा रेल कुदाइदिन्छु भन्नेजस्ता हास्यास्पद कुरा गरेर आफूलाई त हल्का बनाइरहनुभएकै छ, जनतालाई समेत भ्रमित तुल्याउने कर्म गर्नुभएको छ । काठमाडौंलाई तिब्बत र रक्सोलसम्म रेलमार्गले जोड्न कति लागत लाग्छ र त्यसको प्रतिफल नेपालले के–कति पाउँछ भन्ने कुरा गहिरोसँग हिसाबकिताब गरेर मात्र यस्ता भाषण दिनुपर्ने हो उहाँले । निश्चय पनि यातायातको पूर्वाधार विकासमा हाम्रो प्राथमिकता रहनैपर्छ, तर देशका प्रत्येक कुना–कुनासम्म बाह्रै महिना चल्न सक्ने सडक पहिला निर्माण हुनुपर्छ । रक्सौल र केरुङसम्मको रेलका लागि जुन लगानी हामी गर्न चाहिरहेका छौँ, त्यो रकमले कम्तीमा पनि बाह्रै महिना चल्ने कालोपत्रे मोटरबाटो १५–२० हजार किलोमिटर निर्माण गर्न सकिन्छ । यति गर्न सके देशको आर्थिक सम्भावनालाई जुरुक्कै माथि उठाइदिन्छ । यस्तो कुरातिर ध्यान नदिई खाली तिब्बत र रक्सौल रेलले जोड्ने भनेका छन्, नबुझ्ने जनता ताली ठोकेका छन् । ठूलो अनुदान लिनैहुन्न भन्ने पाठ अरू मुलुकले सिकिसकेका छन्, हाम्रा प्रधानमन्त्रीचाहिँ अनुदान बटुल्ने रेल ल्याउने भनेकोभन्यै छन् । मुलुकको आवश्यकतालाई प्राथमिकता नदिई हावादारी कुरा गरेको सुन्दा दिक्क पनि लाग्छ ।

० यति नै बेला तपाईं अर्थ मन्त्रालय सम्हालिरहेको हुनुहुन्थ्यो भने कस्तो प्रकारको कर व्यवस्था गरी जनतालाई राहत दिनुहुन्थ्यो होला ?
– मेरो समयमा जुन प्रकारको करको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यसैले देशलाई अहिलेसम्म धानेको छ । जीडीपीको ९ प्रतिशत राजस्व उठ्ने मुलुकमा अहिले २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यस तथ्यको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत गरेको छ । अनावश्यक भार पारेको भनी मलाई कसैले पनि भनेको छैन । यसरी जनतालाई भारको महसुस नगराई करमा सुधार गरिएको थियो । त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । विगतमा हामीले गरेका काम र हासिल उपलब्धिले नै बोल्दछ कि के गर्नुपर्छ या के गरिन्थ्यो भन्ने त ।

० यही हिसाबले अघि बढ्दै गए अबको कति समयमा हाम्रो अवस्था कस्तो होला भन्ने केही अनुमान–विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
– उडन्ते गफ मात्र गर्ने, तर काम नगरी हिँड्ने हो भने सुखद भविष्यको कल्पना गर्न सकिन्न । एउटा उदाहरण लिउँ, बिमस्टेक सम्मेलन गर्ने कुरा त सात–आठ महिना अघिदेखिकै थियो, तर गोकर्णको रिसोर्टसम्म पुग्ने बाटोमर्मत गर्न सकेन सरकारले । यस्तो हुँदा पनि पर्यटक सङ्ख्या बढाएर बीस लाख बनाउँछौँ भनी हावादारी गफ गर्न अझै अप्ठ्यारो मान्दैनन् हाम्रा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरू । वाइडबडी विमान पाँच वर्षमै १७ वटा पुऱ्याउने दाबी पनि गरेको सुन्छु । भएका दुई–तीनवटा वाइडबडी एयरक्राफ्टको हविगत के छ, पहिले त्यो नियालिदिए हुन्थ्यो । यस्तो दूरावस्थामा खालि यो गर्छु– ऊ गर्छु भन्दै स्वप्निल संसारको रचना नगरिदिए हुन्थ्यो । कामको सोच र गम्भीरता छैन, जनता झुक्याउने काम मात्र भएको छ । यसले राम्रो गर्दैन, मुलुकलाई बलियो तुल्याउँदैन ।

० एउटा गहन ज्ञान भएको अर्थविद् मात्र नभई तपाईं एउटा ठूलो पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो पार्टीको सुधार या परिवर्तनको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ कि यही या यस्तै ढङ्गले चलिरहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?
– मैले कार्ययोजना बनाए पनि त्यसले अर्थ नराख्ने अवस्था भएकोले मूल नेतृत्वले चाहनुपऱ्यो र समयसापेक्ष सुधारको प्रयास गर्नुपऱ्यो । हामीहरूसँग पनि केही ज्ञान र सोच छ भन्ने लाग्छ भने सल्लाह गर्नुपऱ्यो र नीति–योजना बनाएर आधिकारिक रूपले लागू गर्नुपऱ्यो । मैले एक्लो प्रयास गरेर मात्र हुँदैन, पार्टीले आधिकारिकता नदिए अर्थ रहन्न । पार्टी भनेपछि मूलतः चार कुरालाई हेरिन्छ । पहिलो, मूल नेतृत्वमा को छ, उसको व्यक्तित्व कस्तो छ, कसरी बोल्छ या व्यवहार गर्छ, दोस्रोमा पार्टीको सङ्गठन कस्तो छ, नेटवर्क कस्तो छ, व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ, यसैगरी पार्टीको फलोसोफी (दर्शन) के छ भन्ने हेर्छ र अर्को– पार्टीको इतिहास–योगदान के छ भन्ने हेर्छ । यस हिसाबमा नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास अब्बल छ, विचार, दर्शन या आदर्श पनि उत्तम रहेकैले अहिले अरू दलसमेत हाम्रै विचार–दर्शनमा तानिन थालेका छन् । अब रह्यो नेतृत्व र सङ्गठन व्यवस्थापनको कुरा । यी दुवै सवालमा सुधारको आवश्यकता छ । नेतृत्वले नै गुटबन्दी गर्न थालेपछि अरूले पनि गर्ने नै भए । गुटबन्दीबाट माथि उठेर नेतृत्वले सबैलाई समान व्यवहार गरी एकताभावले अघि बढ्ने–बढाउने प्रयत्न हुनुपर्छ भनेर म भन्दै आएको छु, तर सुनुवाइ भएको छैन । व्यवस्थापन र नेतृत्वमा सुधार आए काङ्ग्रेसको गति सुध्रन्छ, अन्य केही बिग्रेको छैन ।