पैसाका लागि राज्य आफैँले तस्करी गर्ने÷गराउने गरेको घटना सायद विश्वमा विरलै होला, यस्तो विरलै हुने घटना नेपालमा भइरहेको छ र तस्करीबाट हुने आम्दानीलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने गरिएको छ । तस्करीबापत नेपालले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँसम्म (राजस्वबापत) कमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ भने उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीसमेत तस्करीबाट लाभान्वित हुने गरेका छन् ।
सुपारीलाई लागूपदार्थका रूपमा लिइँदैन, बरु पवित्र खाद्यपदार्थका रूपमा यसलाई लिने गरिएको छ र भारत तथा नेपालमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सुपारीको प्रयोग अनिवार्य रूपमा हुने गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारत सबैभन्दा बढी सुपारी खपत हुने राष्ट्रको कोटिमा पर्दछ, जहाँ वार्षिक खर्बौं रुपैयाँबराबरको सुपारी मात्र कारोबार हुने गर्दछ । भारतमा आफ्नो उत्पादनले मात्र सुपारीको माग पूरा नहुने भएपछि बाहिरी मुलुकबाट समेत सुपारी आयात गर्ने गरिन्छ । भारतमा व्यापक माग हुने सुपारी नेपालको बाटो भई भारत पुग्ने गर्दछ र यस कार्यमा नेपालका उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी र कृषि, उद्योग र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलगायत खासखास कर्मचारीको समेत सङ्गठित र नियोजित संलग्नता रहने गरेको पाइएको छ । स्मरणीय छ, नेपालमा उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीमा भारतले नेपाललाई भन्सार सुविधा दिएको छ र न्यूनतम भन्सार कर बुझाएर नेपाली कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा पुग्न सक्दछ । भारत र नेपालका तस्करहरूले नेपाल–भारतबीचको यही सम्झौताको लाभ उठाएर नेपालको उत्पादनका रूपमा दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबाट आयात गरिने सुपारी भारत पु-याउने गरेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार व्यापारीहरूले अमेरिकी डलरमा एलसी खोली इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर र मलेसियाबाट वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको सुपारी नेपाल ल्याउने र यहाँको कृषि मन्त्रालयबाट नेपालमा नै उत्पादन भएको प्रमाणित गराई उक्त सुपारी भारततर्फ लैजाने गरेका छन् । भारतले अन्य मुलुकबाट आयात गरिने सुपारीमा चर्को भन्सारदर निर्धारण गरे पनि नेपाली उत्पादनको रूपमा भारत जाने सुपारीमा भने भन्सार सहुलियत दिइएको छ । जसका कारण नेपालबाट जाने सुपारी त्यहाँ सस्तो हुने गर्दछ र भारत तथा नेपालका तस्कर, उच्चपदस्थ राजनीतिकर्मी एवम् कर्मचारीको सङ्गठित प्रयासमा नेपालबाट भारततर्फ सुपारी तस्करी हुँदै आएको छ । नेपालमा उत्पादित सुपारी निकासी विराटनगरस्थित रानी नाकामार्फत मात्र गरिने नीति लिइएको भए पनि विगतमा झापाको काँकडभिट्टा र मोरङको रानी भन्सार मार्गबाट तस्करहरूले सुपारी लैजाने गरेका थिए । सुपारीको खेती झापादेखि सुनसरीसम्म हुने गरेको तथ्यलाई आधार मानी सरकारले रानी भन्सारबाट सुपारी निकासी गराउने नीति लिएको हो । तर, गत आमनिर्वाचनयता प्रहरीले सुपारी तस्करीमा अत्यन्त कडाइ गरेपछि तस्करहरूले बारा, पर्सा, रौतहट, बर्दिया, कपिलवस्तु र परासीका नाकाहरूबाट सुपारी भारत पु-याउने काम गर्न थालेका छन् । क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा डीआईजी नवराज सिलवालले जिम्मेवारी सम्हालेपछि प्रहरीको व्यवहार तस्करी र तस्करप्रति कठोर हुन पुगेको बताइन्छ । पूर्वक्षेत्रबाट हुने तस्करी नियन्त्रणमा आए पनि विदेशबाट व्यापक मत्रामा सुपारी आयात हुनु र पूर्वको सट्टा तस्करहरूले पश्चिमको नाका प्रयोग गर्नुले सुपारी तस्करीमा राज्यका उच्चपदस्थहरूको विशेष संलग्नताको थप पुष्टि गर्दछ ।
कृषि मन्त्रालयले नेपालमा उत्पादित भएको प्रमाणित गरी सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र) सम्बन्धित पक्षलाई दिने गर्दछ । कृषि मन्त्रालयले उत्पादन भएको परिणाम उल्लेख गरी पत्र दिएपछि त्यसैका आधारमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले सम्बन्धित व्यक्ति या कम्पनीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने गर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले झापामा आठ हजार मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको प्रमाणित गरी त्यसैका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो । वास्तवमा झापामा गत वर्ष एक हजार टन पनि सुपारी उत्पादन भएको थिएन । कृषि मन्त्रालयले तस्करीकै निम्ति आठ हजार मेट्रिकटन सुपारी उत्पादन भएको ‘प्रमाणपत्र’ बनाइदिएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालमा एक लाख छपन्न हजार मेट्रिक टन सुपारी आयात गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । १६ करोड अमेरिकी डलरको एलसी खोलेर सुपारी भित्याइँदा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट गरी गत वर्ष ६ अर्बभन्दा बढी राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो । ४३ प्रतिशत राजस्व बुझाए पनि सुपारी भारत पठाउन सक्दा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा हुने गरेकोले तस्करहरू यस्तो धन्दाप्रति ज्यादा आकर्षित हुने गरेका छन् । यसप्रकारको धन्दा अघोषित रूपमा राज्यले नै गराइरहेको भए पनि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल भने सुपारी तस्करीको विरुद्ध रहनुभएको बताइन्छ । झापामा तस्करीलाई संरक्षण दिने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा कृष्ण सिटौलाको नाम लिने गरिन्छ । यद्यपि एमाले र एमाओवादीका नेताहरूसमेतले सुपारी तस्करीलाई संरक्षण र सहयोग पु-याउने गरेका छन् । गत आमनिर्वाचनमा रोल्पाली माओवादी नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन मोरङबाट उम्मेदवार हुने निर्णयमा पुग्नुको कारण पनि यिनै सुपारी तस्करहरूको प्रे्ररणा र प्रोत्साहन भएको बताइन्छ । तस्करहरूले आफ्नो व्यापारलाई थप उचाइमा पु-याउन वर्षमानसँगको लगनगाँठो निकै कसिलो बनाएका थिए । तर, संरक्षकका रूपमा जो भए पनि कृषि मन्त्रालयले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र नदिने र नेपाललाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी सुपारी आयात गर्न सरकारले इजाजत नदिने हो भने सुपारी तस्करी स्वतः नियन्त्रण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकाय र उच्चपदस्थहरू नै तस्करीमा सामेल भएकोले प्रहरीले केही समय नियन्त्रण गरे पनि अन्ततः यो जारी रहने देखिएको छ । यस प्रकरणले राजस्व बढ्छ भन्दैमा राज्यले केसम्म गर्न हुने या नहुने भन्ने प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।

निजी क्षेत्रका बैंकहरूमा हाकिम तलब खान्छन्, कर्मचारी मुख मिठ्याउँछन्
निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सेवा–सुविधामा विषम असमानता रहेको पाइएको छ । आकर्र्षक तलब तथा सुविधा लिन सकिने र अन्य क्षेत्रको तुलनामा आकर्षक पेसाको रूपमा चिनिने बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै तलब–सुविधा लिने त छँदै छन्, सबैभन्दा थोरै तलब लिने कर्मचारीहरू पनि बैंकमा नै कार्यरत छन् । वाणिज्य बैंकमा काम गर्ने सामान्य कर्मचारीले मासिक बुझ्नेभन्दा सयौँ गुणा बढी तलब त्यही बैंकका प्रमुख कार्यकारीले बुझ्ने गर्छन् । नेपालमा ३० वाणिज्य, ९० विकास बैंक र ६९ फाइनान्स कम्पनीले आफ्नो कारोबार गरिरहेका छन् । ती सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलबको व्यापक असमानता पाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कर्मचारीको सेवा–सुविधा आफैँ निर्धारण गर्छन् । र, कर्मचारीलाई आफूखुशी तलब दिने गरेको पाइन्छ ।
नेपालका बैैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कति कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क छैन । तर, जति कर्मचारी कार्यरत रहेको भए पनि अधिकांश कर्मचारीलाई न्यूनतम तलबमा काम गराइरहेको पाइन्छ । तर, बैंकका विभागीय प्रमुख बनेपछि भने आकर्षक तलब, सेवा–सुविधा पाउने गरेको राष्ट्र बैंकले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसरी विभागीय प्रमुख बनेपछि भने उनीहरूले न्यूनतम ४० हजारका हाराहारीमा तलब बुझ्ने गरेको पाइएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
बैंकिङ स्रोतका अनुसार सानो र ठूलो पदमा काम गर्नेहरूबीच मात्र होइन, समान पदमा काम गर्ने कर्मचारीबीच पनि तलबमा असमानता रहेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समान पदमा पनि तलब फरक हुनुमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अपारदर्शिता नै हो । त्यसमा पनि आन्तरिक वित्त र कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी हुन नसकेकाले कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा–सुविधामा फरक देखिएको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।
सानो पुँजी तथा सामान्य बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरूबीच तलबमा असमानता देखिनु तथा कर्मचारीलाई कम तलब दिनु स्वाभाविकै रहे पनि नाफा आर्जन र पुँजीको दृष्टिले प्रमुख स्थान ओगट्दै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिललगायतका बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीबीच सबैभन्दा बढी तलबको असमानता रहेको छ । ती बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक आठ हजारदेखि काम सुरु गरेको बताइन्छ । तर, सोही बैंकका काम गर्ने प्रमुख कार्यकारीले मासिक १७ लाखसम्म बुझ्ने गरेका छन् । बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीमा प्रमुख कर्मचारी अर्थात् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पर्छन् । उनीहरूको तलब कम्तीमा पनि दुई लाखभन्दा माथि रहेको बताइन्छ । बढी तलब खानेको विवरण राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराए पनि कम तलब दिनेमा कुन बैंक पर्छन् भन्ने जानकारी दिन भने राष्ट्र बैंकले चाहेन । राष्ट्र बैंकका एक सूचना अधिकृतले भने, ‘यो हामीलाई जानकारी भएन, भए पनि दिन मिल्दैन ।’ बैंकमा काम गर्ने प्रमुख कार्यकारीले धेरै तलब लिने गरेको पाइन्छ भने सबैभन्दा कम तलब खानेमा बैंकमै काम गर्ने पियनदेखि म्यासेन्जरसम्मका कर्मचारी पर्छन् । अधिकांश बैंकमा यस्तो तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब ६५ सयदेखि सुरु हुने गरेको पाइन्छ । सुरुमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीलाई ट्रेनीको रूपमा दैनिक एक सय ५० रुपैयाँको दरले ज्यालादारीमा काममा लगाउने र तिनलाई वर्षौंसम्म ज्यालादारीमा राखी काम गराउने गरेको पनि भेटिएको छ ।
बैंकका विभागीय प्रमुखभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको तलब अस्वाभाविक देखिँदै जाने बैंकका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूको तलबसँगै सेवा–सुविधा पनि सोही अनुपातमा बढ्दै गएको पाइन्छ । दक्ष कर्मचारी अभाव भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तल्लोको भन्दा कैयौँ गुणा बढी तलब दिन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली पनि बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीबीच तलबमा निकै असमानता रहेको र यसलाई अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताउँछन् । उनको भनाइ छ, ‘कहाँ कति तलब छ भन्न सकिँदैन, तर असमानता छ, यसले समस्या निम्तिन सक्छ ।’ बैंकमा तलब कम भए पनि अन्य सेवा–सुविधा आकर्षक हुने बंैकका कर्मचारीहरू बताउँछन् । एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हाम्रो तलब कम हुन्छ, तर भत्ता, ओभरटाइमलगायतका नाममा राम्रै तलब बुझ्ने गरेका छौँ ।’ बैंकका प्रमुखहरूलाई भने तलब र भत्तासँगै मोबाइल र टेलिफोन सुविधा, सवारीसाधन, चालक, इन्धन, बोनस, सञ्चय कोष, पत्रपत्रिकालगायत सुविधा उपलब्ध गराइएको हुन्छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सीईओ नेपालका वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी तलब लिने कर्मचारीको रूपमा चिनिन्छन् । बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०६९÷७० को प्रतिवेदनअनुसार बैंकका उनले मासिक १७ लाखभन्दा बढी तलब बुझ्छन् । बैंक स्रोतका अनुसार सोही बैंकमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले मासिक दश हजारमा चित्त बुझाउने गरेका छन् । बैंकमा नयाँ कर्मचारीलाई भित्याउँदा ‘इन्टर्नको पिरियड’ भन्दै दैनिक ज्यालादारीको हिसाबमा ६ महिनासम्म काम लगाइन्छ । त्यसपछि मासिक दशदेखि १५ हजारको हाराहारीबाट तलब दिन सुरु गरिन्छ । सो बैंकका विभागीय प्रमुख भएपछि न्यूनतम पैंतालीस हजारभन्दा बढी मासिक तलब तथा भत्ता दिने गरिएको बताइन्छ ।
नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउनेको सूचीमा रहेको नबिल बैंकका सीईओ अनिल ज्ञवालीको वार्षिक तलब एक करोड ६९ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । उनको पनि मासिक तलब १६ लाखभन्दा बढी पर्न जान्छ । तर, त्यही बैंकमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीले मासिक आठदेखि १४ हजारसम्म बुझ्ने गर्छन् । यस विषयमा सम्पर्क गर्न खोज्दा ज्ञवालीले आफू व्यस्त भएको र कर्मचारीको तलब–भत्ता आन्तरिक कुरा भएकोले बताउन नमिल्ने बताए । ज्ञवालीले मात्र नभई अन्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू पनि यो निजी क्षेत्र भएकोले यहाँ कसले कति तलब दिन्छ, त्यो उसको निजी कुरा भएकाले यसमा टिप्पणी गरिरहनु जरुरी देख्दिनँ भन्दै पन्छिए ।
त्यस्तै मेगा बैंकका सीईओको तलब पनि मासिक १६ लाखभन्दा बढी छ । सो बैंकमा पनि सात हजार तलब लिएर कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । सो बैंकमा सात हजारदेखि ३० हजार तलब बुझ्ने कर्मचारी धेरै छन् भने त्यसभन्दा बढी तलब लिने कर्मचारीको सङ्ख्या निकै कम रहेको छ । यसैगरी ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कर्मचारीले पनि मासिक १६ लाखभन्दा बढी नै तलब बुझ्छन् । उनको बैंकमा पियनलगायत अन्य सामान्य पदमा काम गर्ने कर्मचारीले भने मासिक पैसठ्ठी सय बुझ्ने गरेका छन् । तर, ती कर्मचारीले अन्य सुविधाहरू जोडेर मासिक दश हजारको हाराहारीमा तलब बुझ्ने गरेको बैंकमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कर्मचारीको तलब पनि वार्षिक एक करोड ४७ लाखभन्दा बढी रहेको छ । तर, त्यस बैंकमा पनि न्यूनतम तलबमा काम गरिरहने कर्मचारीको सङ्ख्या ठूलो छ । यस विषयमा बैंकका प्रमुख ज्योतिप्रकाश पाण्डेसँग जानकारी लिन खोज्दा उनले भने, ‘यो आन्तरिक विषय भएकोले केही बताउन मिल्दैन, हामीले तलबमा कसैलाई भेदभाव गरेका छैनौँ, पद र कामअनुसार सबैले तलब–भत्ता पाएका छन् ।’
कर्मचारीको कम तलब, तर बैंकका प्रमुख कार्यकारीको बढी तलब भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले केही वर्षअघि बढी तलबमा नियन्त्रण गर्न अंकुश नै लगाएको थियो । बैंकका सीईओको तलब–सुविधाले अर्थतन्त्रमा असर पर्ने र अन्य कर्मचारीले पाउने तलबभन्दा सीईओको तलब अस्वाभाविक बढी हुन जाँदा कर्मचारीमा असन्तुष्टि पैदा हुने र त्यसले बैंकलाई असर गर्ने भन्दै अंकुश लगाएको थियो । यद्यपि वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकका सीईओहरूले वार्षिक करिब दुई करोडसम्म तलब लिने गरेको देखिए पनि राष्ट्र बैंकको अंकुशले काम गरेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको मापदण्डअनुसार तीन वर्षमा बैंक कर्मचारी (सीईओलगायत)का लागि भएको औसत खर्चको पाँच प्रतिशतसम्म वा गत वर्षको अन्त्यसम्म आर्जन भएको संस्थाको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशतमध्ये जुन न्यूनतम हुन्छ त्यतिबराबर मात्रै सीईओले पारिश्रमिक लिन पाउँछन् भन्ने उल्लेख छ ।
अकर्षक रोजगारीको रूपमा लिइने बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीबीच देखिएको तलब असमानताबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक मौन रहनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । अहिले सरकारी खरिदार तहका कर्मचारीको न्यूनतम तलब करिब साढे १४ हजार रुपैयाँ छ । अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मध्यमस्तरका कर्मचारीको न्यूनतम तलब साढे सात हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रहनुले बैंकहरूकै प्रतिष्ठामा समेत धक्का पुगिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीलको नाम लिएर गोपालले फुटाए डीएलए
नेपाली काङ्गे्रसनिकट प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीहरूको साझा संस्था नेपाल लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्घ (डीएलए) मा विभाजन आएपछि संस्थाप्रति प्रतिबद्ध एवम् जिम्मेवार सदस्यले विवाद मिलाएर संस्था जोगाइदिन पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग गुहार मागेका छन् । डीएलएभित्रको एकता पुनस्र्थापना गर्न तदर्थ समिति गठन गरिएको जानकारी पनि समितिका संयोजक अधिवक्ता भरतप्रसाद खरेलले पार्टीलाई गराएका छन् । गत १६ र १७ गते (फागुन) नेपालगञ्जमा डीएलएको नवौँ महाधिवेशन आयोजना गरिएकोमा एउटा पक्षले सङ्गठनलाई बलजफ्ती कब्जा गर्न खोजेपछि जिम्मेवार तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू स्वस्फुर्त रूपमा भेला भई खरेलको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमबहादुर खड्का (पूर्वअध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन), अधिवक्ता कुमार रेग्मी र अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर विष्ट रहेका छन् । तदर्थ समितिले एकजना उम्मेदवारको पक्षमा नक्कली मतदाता बनाइएको, काङ्गे्रसबाहेकको पार्टीका मानिसलाई पनि सदस्यता दिइएको, लेभी काउन्सिलका नामबाट अन्धाधुन्द तरिकाले सयौँको सङ्ख्यामा मतदाता बनाइएको, हिसाबकिताब नदेखाई दुरुपयोग गरिएको, कुनै जिल्लामा हुँदै नभएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाइएको, एउटा जिल्लाका व्यक्तिलाई अर्कै जिल्लाबाट प्रतिनिधि बनाइएको, अन्तिम नामावली भनी काठमाडौंमा प्रकाशित मतदाताको सूचीमा नेपालगञ्ज पुगेपछि अरू दुई सयजनाको नाम थप गरिएकोलगायतका आरोप अर्को पक्षमाथि लगाएको छ । नेपालगञ्ज पुग्नुअघि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रामकुमार श्रेष्ठ, सुशील कोइरालाको समर्थनमा र पे्रमबहादुर खड्का शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेको बताइन्थ्यो । अधिवक्ता कुमार रेग्मीलगायत अन्य केहीले पनि अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने सोच बनाएका थिए । आफूलाई सुशील कोइरालाको ‘खास मान्छे’ भएको दाबी गर्ने गोपालकृष्ण घिमिरेले सबलाई छक्याउँदै आफैँ निर्विरोध अध्यक्ष बनेको घोषणा गरेपछि श्रेष्ठ र खड्कालगायत सबै वरिष्ठ र प्रतिष्ठित अधिवक्ता चकित परेका थिए । घिमिरेले आफू सुशील कोइरालाको हिमायती भने पनि कोइरालासमर्थक रामकुमार श्रेष्ठदेखि कुमार रेग्मीसम्म एक ठाउँमा गोलबद्ध भएर घिमिरेलाई चुनौती दिइरहेका छन् । तदर्थ समितिले गत सोमबार नै पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई एक पत्र लेखी ‘कथित निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअगावै फागुन १७ गते महाधिवेशनको चालू बन्द सत्रको समर्थनमा निवर्तमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष अधिवक्ता भरतप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति घोषणा गरिएको’ जानकारी दिएको छ । पार्टी सभापतिकै नाम लिएर कसैले जिम्मेवार संस्थालाई विभाजनको तहसम्म पु-याउँदा पनि पार्टीको तर्फबाट कुनै सकारात्मक पहल नहुनुलाई जिम्मेवार अधिवक्ता तथा डीएलएका प्रतिबद्ध सदस्यहरूले दुःखदायी मानेका छन् ।

अनुदानको विमान भन्दै दुई अर्ब खाने योजनामा सुरज
‘जति ठूला व्यापारी त्यति नै ठूलो दाउ’ भन्ने उक्तिका चरितार्थ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष सुरज वैद्यले गर्नै लागेका छन् । उनको ‘दाउ’ पूरा भएमा मुलुकले दुई अर्बभन्दा बढी रकमको क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । सन्दर्भ चिनियाँ विमान खरिदको हो । छिमेकी मुलुक चीनले विमान उत्पादन गर्न सुरु गरे पनि त्यसले विश्वबजारमा विश्वसनीयता आर्जन गरिसकेको छैन । त्यसैले केही विमान बिक्री गर्दा केही अनुदानमा दिएर भए पनि बजार विस्तार गर्दै जाने नीति चिनियाँ विमान उत्पादक कम्पनीले लिएको छ । यसै क्रममा नेपालले सहुलियत ऋणमा वाई–१२ ई पाँचवटा र एमए– ६० विमान एउटा गरी जम्मा ६ वटा विमान चीनसँग खरिद गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने त्यसरी ६ वटा विमान खरिद गरेबापत चीनले वाई–१२ ई र एमए– ६० एक–एकवटा विमान अनुदानमा नेपाललाई उपलब्ध गराउने भएको छ । ६ वटा विमान खरिद गर्दा दुईवटा विमान निःशुल्क प्राप्त हुने कुरा आफैँमा सकारात्मक देखिए पनि यसको भित्री रहस्य भने बेग्लै छ ।
सबभन्दा विचारणीय पक्ष के छ भने ६ वटा विमान र अनुदानमा दिने भनिएको दुईवटा विमानको मूल्य बराबरजस्तै निर्धारण गरिएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार खरिद गरिने ६ वटा विमानको मूल्य एक्काईस करोड सतासी लाख पञ्चानब्बे हजार आठ सय पचास आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) तय गरिएको छ भने अनुदानमा प्राप्त हुने सोही कम्पनीको दुईवटा विमानको मूल्य करिब १८ करोड आरएमबी निर्धारण गरिएको छ । यसअघि सन् २०१२ को नोभेम्बर २९ मा व्यापारिक सम्झौता हुँदा ६ वटा विमानको २२ करोड ८० लाख मूल्य निर्धारण गरिएकोमा सबै कमिशन अनुदानको रकमबाट नै निकाल्ने भएपछि गत नोभेम्बरको ११ तारेखमा अर्को सम्झौता गरी खरिद मूल्य घटाइएको छ ।
ऋणमा खरिद गरिने विमानको मूल्य यति कम राखिएको छ कि जसबाट कमिशन प्राप्त गर्न सम्भव छैन । त्यसैले अनुदानमा दिने भनिएको दुईवटा विमानको अत्यधिक मूल्य निर्धारण गरेर चिनियाँ कम्पनी एभिक र नेपाली एजेन्ट सुरज वैद्यले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ‘कमिशनबापत’ लिएर राज्यलाई ठग्ने योजना बनाएका हुन् । यसरी अत्यधिक मूल्यान्तर हुनुको कारण एजेन्ट वैद्यले ‘स्पेयर पार्टस्’ बढी हुने भएको बताउने गरेका छन् । कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सामान बिक्री गर्दा निश्चित स्पेयर पार्टस् र आवश्यक जनशक्तिलाई तालिमको व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ । चिनियाँ कम्पनीले पनि स्वाभाविक रूपमा तालिम र आवश्यक ‘स्पेयर पार्टस्’को व्यवस्था गरिदिने भएको छ । तर, वैद्यले भने यसैलाई बढी मूल्यको कारण बनाएर संसारको आँखामा छारो हाल्ने प्रयास गरेका छन् ।

वैद्यले कमिशन खाँदा देशलाई घाटा कसरी ?
चीनले नेपाललाई प्रतिवर्ष दुई सय मिलियन चिनियाँ मुद्रा अर्थात् तीन अर्ब बीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमबराबरको अनुदान निरन्तर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । विमान अनुदानमा दिने भनिए तापनि उक्त अनुदान विमानका लागि बेग्लै नभई सोही ‘दुई सय मिलियन’मै कट्टी हुने गरी मिलाइने भएको छ । सामान्यतया नियमित रूपमा प्राप्त हुने अनुदानको रकम कटौती गरेर अन्य आकस्मिक कार्यमा खर्च गर्न मिल्दैन । तर, मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका छोरा पुजन रेग्मीलाई ‘चास्नीमा डुबाएर’ सुरज वैद्यले रातारात मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसाई अनुदानकै रकम कट्टी गरी विमान लिने निर्णय गराएका थिए । मुलुकको विकास निर्माणका लागि प्राप्त हुने रकम कटौती हुँदा त्यसले पार्ने प्रभाव त एकातिर छँदै छ, उक्त रकम कसैको कमिशनका रूपमा जानुलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन । एभिक कम्पनीका उच्चाधिकारी र एजेन्ट सुरज वैद्यले पहिले एमाओवादी बलियो हुँदा आधिकारिक एजेन्ट जनार्दन शर्मा प्रभाकरलाई बनाउन खोजिएको थियो । ठूलो रकम हात पर्ने भएकोले त्यसबेला प्रचण्डले नै शर्मालाई एजेन्ट बनाउन लागेको बताइन्छ । एमाओवादी कमजोर भइसकेपछि सुरज वैद्य नै यस प्रकरणका वास्तविक हर्ताकर्ता भएका छन् र वैद्यलाई एभिकका उच्चाधिकारीहरूले समन्वय गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहयोग विभागका प्रमुख, त्यहीँका एक उपसचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका प्रमुख र पर्यटन मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई वैद्यले यस महाघोटालामा सहयोगीका रूपमा सामेल गराएको बताइन्छ । तीन महिनाअघि नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनी एभिकका बीच सम्झौता भएपछि वैद्यले उनको ‘मुन्सी’ भनेर चिनिने नरेन्द्र बज्राचार्यलाई ‘उधारो’ र ‘टोकन कमिशन’ वितरण गर्न सम्बन्धित नेता तथा कर्मचारीहरूकहाँ खटाउँदै आएका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत मिचेर रचिएको यस महान् घोटाला प्रकरणमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि नबढाएमा राज्यको सम्पत्तिमा ठूलो लुट हुने निश्चित मानिएको छ ।

राष्ट्रपति बेसरोकार
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको सचिवालय सूत्रले गताङ्कमा प्रकाशित घटना र विचारको एक समाचार राष्ट्रपतिसँग कुनै सरोकार नभएको बताएको छ । कुन मन्त्रालय कुन दल या व्यक्तिलाई दिने या नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको कार्यक्षेत्र र चासोभित्र नपर्ने भन्दै सूत्रले छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको संस्थापन पक्षसित राष्ट्रपतिलाई जोडेर ‘अचानक किन गले प्रधानमन्त्री’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएकोमा असन्तुष्टिसहित दुःख प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अनौपचारिक तवरमा आश्वस्त पार्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र नेपाल वा भारतका कुनै पनि नेता या राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नाम लिएर कसैसँग कुनै राय, सल्लाह, छलफल, अन्तरक्रिया वा आलोचना गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट नभएको पनि उक्त सचिवालय सूत्रले जनाएको छ ।

अब लुकाउन नपाइने
सूचना लुकाउँदै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अबदेखि नियमिति सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसरी प्रकाशन गरेको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुका साथै कसैले मागेको बेलामा तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका साथै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यालयकै कर्मचारी र सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्षता भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बैंकिङ कारोबारबारे जनताले सही सूचना पाउन नसकेको, बैंकिङ कारोबार अपारदर्शी भएको तथा मनोपोली रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउने गरेकोलगायतका जनगुनासो आएपछि सबै वित्तीय संस्थाले सूचना अधिकारी तोकी जनताले मागेको सूचना उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार निर्देशन दिएको हो । उसले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ, ‘बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा सूचना अधिकारी तोकी त्यसको जानकारी दिन निर्देशन जारी गर्दछ ।’
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको आग्रहमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सूचना अधिकारी तोकेर सूचनाको अद्यावधिक र प्रकाशन गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले ‘सम्बन्धित संस्थाहरूले सूचना अधिकारी यथाशीघ्र तोकेर उसको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना पठाउन सार्वजनिक गर्नुका साथै राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउन पनि भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्येक तीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । साथै त्यसरी प्रकाशित गरेको सूचना आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुका साथै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई नियमित रूपमा पठाउन पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

माधव नेपालको बेग्लै दाउ
लोकप्रिय नेता केपी शर्मा ओली आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष हुने सम्भावना बढेपछि पार्टीको नवौँ महाधिवेशन भाँड्न चाहनेहरू सक्रिय भएर लागिपर्न थालेका छन् । एमालेको केन्द्रीय कार्यसमितिको चालू बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन भाँड्न चाहनेहरूले पार्टीको सदस्यता नवीकरणका विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । सदस्यता नवीकरणको विषयलाई लिएर केही महिनाका लागि भए पनि महाधिवेशनको मिति पर सार्न पाए प्रभावशाली नेता ओली र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको गठबन्धन तोड्न सकिने र महाधिवेशनलाई आफूअनुकूल बनाउन सकिने वरिष्ठ नेता नेपालको दाउ छ । त्यसैले उनी तत्काल महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा अडिग रहँदै त्यसमा अडान लिन अध्यक्ष खनाललाई समेत दबाब दिँदै आएका छन् । तर, खनाल सो विषयमा मौन रहेकोले खनालनिकट नेताहरूलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार नेपालकै बहकाउमा लागेर खनालनिकट नेताहरूले पनि सदस्यता नवीकरणलाई मुख्य विषय बनाउँदै जेठमा महाधिवेशन गर्न नसकिने अडान प्रस्तुत गर्दै छन् । यसका लागि एमाले सङ्गठन विभाग प्रमुख युवराज ज्ञवाली नै सक्रिय भएर लागिपरेका छन् । उनले जारी बैठकमा सङ्गठनको प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै विभिन्न १६ जिल्लामा ०६४ सालदेखि र १५ जिल्लामा ०६६ सालबाट सदस्यता नवीकरण नगरेको तथा देशभरिबाट ०७० सालको रिपोर्ट नआएकाले पनि त्यसअघि सिफारिस गरेको मिति (जेठ ३) मा महाधिवेशन गर्न नसकिने जानकारी बैठकलाई गराएका थिए । सदस्यताकै कारण देखाएर तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने भनाइलाई पुष्टि गर्न माधवकुमार नेपाल र उनका अभियन्ताहरू सक्रिय रूपमा लागिपरेका छन् । उनीहरूले विभिन्न जिल्लाका आफूनिकट नेताहरूलाई सदस्यता नवीकरण नगर्न–नगराउन भन्दै लबिङमा लागिपरेका छन् ।
त्यस्तै खनालनिकट नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विजय पौडेल, घनश्याम भुसाल, गंगालाल तुलाधर र उर्वादत्त पन्तलगायतका नेताहरू तत्काल महाधिवेशन नहुने अडानमा छन् । उनीहरूले एमालेको विधानमा पनि महाधिवेशनको कम्तीमा ६ महिनाअघि पार्टीको मस्यौदा कार्यकर्तामाझ बहसमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको, तर अझै पार्टीको मस्यौदा कार्यकर्तामा नपुगेकोले पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकिने जिकिर गरेका हुन् । ओलीनिकट नेताहरू विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, केशव बडाल, अग्नि खरेल, रामेश्वर फुँयाल, शेरधन राईलगायतका नेताहरू भने सदस्यता नवीकरण र विचारसम्बन्धी बहसको नाममा महाधिवेशन पछि सार्न नहुने अडानमा छन् । महाधिवेशनकै विषयमा छलफल गर्न आज बुधबार दिउँसो पुनः बैठक बस्दै छ ।

गोरखापत्रमा सुशील
गोरखापत्र दैनिकको प्रधानसम्पादकको जिम्मेवारी सुशील कोइरालाले सम्हाल्नुभएको छ । कोइरालाले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आउनुभएको छ । गोरखापत्र दैनिकका निमित्त सम्पादक पुष्कर माथेमाले राजीनामा दिएपछि संस्थान सञ्चालक समितिको बैठकले महाप्रबन्धक कोइरालालाई प्रधानसम्पादकको समेत जिम्मेवारी दिएको हो ।
विगत ३० वर्षदेखि नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रसँग आबद्ध सुशील कोइरालाले विभिन्न साप्ताहिक पत्रपत्रिका तथा रेडियोको अनुभव संगाल्नुभएको छ । उहाँ रेडियो नेपालको नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । भोजपुरको पोखरेमा जन्मनुभएका कोइरालाले पेसागत कामको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकको भ्रमण गर्नुभएको छ । कोइराला खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक हुनुभएको थियो ।

‘काठमाडौंको मुटुमा ज्ञानको भण्डार’
नयाँसडक गेटनजिक नेपाल वायुसेवा भवनस्थित नेपाल–भारत पुस्तकालय यतिबेला विशेष चर्चामा छ । यसरी थप चर्चामा पुस्तकालय रहनुको कारण हो– बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासको तत्वावधानमा उक्त पुस्तकालयमा केही समययता नियमित आयोजना हुन थालेको ‘सिनेमाण्डु’, ‘पोयमाण्डु’, ‘कन्भर्सेसन्स’, ‘भोइसेज’जस्ता रोचक एवम् सिर्जनात्मक कार्यक्रम, जसमा विभिन्न क्षेत्रका सर्जक तथा व्यक्ति–व्यक्तित्वहरूसँग साक्षात्कार गरी आमतप्काले अन्तरक्रियाका साथ विभिन्न ज्ञान र मनोरञ्जन हासिल गर्ने अवसर पाउँछन् । यी त ताजा विषय परे, जसले नेपाल–भारत पुस्तकालयको महत्व बढाएको छ । यस पुस्तकालयको थप ऐतिहासिक महत्व र आयाम बेग्लै छ ।
सजिलोका लागि ‘भारतीय पुस्तकालय’ भनेर चिनिने हालको ‘नेपाल–भारत पुस्तकालय’को पहिचान सुरुमा ‘नेपाल–भारत सांस्कृतिक केन्द्र’को रूपमा हुन्थ्यो । १३ जुन १९४७ मा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपछि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासमार्फत सन् १९५१ मा भारतीय पुस्तकालयको स्थापना गरेको हो । नेपालको पहिलो विदेशी पुस्तकालयको श्रेय पनि यही पुस्तकालयलाई जान्छ । भारत र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध तथा सूचनाहरू आदान–प्रदान गर्नु यसको मूल उद्देश्य रहेको छ भने प्रयोगको हिसाबले यो काठमाडौंस्थित एक विशाल अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा पनि रहेको छ । उपत्यकाको मुटुमा ६ दशकदेखि अस्तित्वरत यो पुस्तकालयले नेपालका विविध क्षेत्रका विद्वान् नेपालीलाई सहयोग पु-याउँदै आएको तथ्यसँग सचेत तप्का अपरिचित छैन ।
यस पुस्तकालयको स्थापनाकालसँग रोचक सन्दर्भ पनि जोडिएको छ । सन् १९७० मा वसन्तपुरबाट यो तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालय रहेको नयाँ सडकको भुइँतलास्थित हालको भवनमा सरेको हो । १९७०–७१ तिर डिल्लीबजारस्थित यसको शाखा सिकाइ केन्द्र सम्बन्धित घरधनीका दाजुभाइबीचको घरायसी विवाद र नजिकै अर्को घर नपाइएकाले गर्दा बन्द हुनै लागेको थियो । १९८० को मध्यसम्म चार हजार पाँच सय वर्गफिट क्षेत्रफलमा रहेको पुस्तकालय हाल तीन हजार चार सय ७४ वर्गफिटमा कायम रहेको छ भने हाल यहाँ वाइफाई सुविधासमेत रहेको छ ।
भारतीय राजदूतावासको पुस्तकालय भए तापनि सुरुदेखि नै यो सार्वजनिक पुस्तकालयको रूपमा चल्दै आएको छ । विदेशी पुस्तकालयहरूका शाखा राजधानीबाहिरसमेत स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान थियो तापनि १४ जुलाई १९७२ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले यसमा प्रतिबन्ध लगायो । परिणामस्वरूप सबै कूटनीतिक नियोगका शाखा पुस्तकालयहरू बन्द भए । तर, नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र खासगरी गणतन्त्रको स्थापनापछि यो अवस्थामा आमूल परिवर्तन देखाप-यो । भारतीय पुस्तकालय काठमाडौंमा मात्र नभएर नेपालभरि नै सबभन्दा व्यस्त पुस्तकालयको रूपमा रहेको थियो । १९८३ मा यस पुस्तकालयमा करिब ४६ हजार पुस्तक, तीन हजार सदस्य र प्रतिदिन सालाखाला एक हजार एक सय ५० पाठक हुन्थे भने २३ मे २०१३ को तथ्याङ्कअनुसार यहाँ ६४ हजार नौ सय ६ पुस्तक, एक हजार एक सय ७० क्रियाशील सदस्य (३० अप्रिल २०१३ अनुसार) र करिब तीन सय ५० दैनिक प्रयोगकर्ता रहेका छन् । अतिरिक्त समयको सुविधासहित यो हप्ताको ६ दिन खुल्दथ्यो ।
यो पुस्तकालय राजधानीका पाठकमाझ अहिले पनि धेरै प्रख्यात र आत्मीय हुनुमा महानगरको व्यस्त भागमा रहनुले मात्र नभई आजसम्म यहाँबाट लगिएका पुस्तकको विलम्ब शुल्क नलाग्ने हुनाले पनि उपत्यकामा रहेका अन्य प्रमुख पुस्तकालयभन्दा अलग पहिचानसहित हालसम्म उल्लेख्य सङ्ख्यामा प्रयोगकर्ता आकर्षित गरिरहेको छ । सिकाइको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रचारात्मक कार्यहरूले गर्दा पनि कतिपय प्रयोगकर्ता यसमा आकर्षित भएका पाइन्छन् । यहाँ खासगरी नेपाल र भारतसँग सम्बन्धित थुप्रै पुस्तक रहेका छन् । भारतीय इतिहास, संस्कृति, समाज, साहित्य, दर्शन, आत्मवृत्तान्त, जीवनी, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान र प्रविधि, औषधि, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, आमसञ्चार, मनोरञ्जन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिलगायत विविध विषयका पुस्तक यहाँ सङ्ग्रह गरिएका छन् ।
पुस्तकालयमा परेका आवेदन छनोटको क्रममा सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाहरूलाई लक्षित गर्नुका अलावा नेपालका कुनै पनि संस्थालाई यसले पुस्तक तथा गैरपुस्तक सामग्री उपहार प्रदान गर्दछ । यद्यपि स्रोतको जरुरी परेका र दुर्गम तथा सुदूर क्षेत्रमा रहेका संस्थालाई यसले विशेष प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ ।
यो पुस्तकालयले भारत र नेपालका कलाकार तथा लेखकद्वारा विविध कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्दथ्यो । केही समयको अन्तरालपछि पाँच फेब्रुअरी २०१० देखि यसले पुस्तक वाचन कार्यक्रम सुरुवात गरेको थियो भने हाल कन्भर्सेसन्स, पोएमाण्डु, सिनेमाण्डु र भोइसेजजस्ता कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

यसरी खुले कन्भर्सेसन्समा प्रोफेसर बराल
बीपी कोइराला भारत–नेपाल प्रतिष्ठान र भारतीय दूतावासको तत्वावधानमा आयोजना हुँदै आएको ‘कन्भर्सेसन्स’को १४औँ शृङ्खला गत साता नेपाल–भारत पुस्तकालयमा सम्पन्न भयो । सो शृङ्खलाका मुख्य आकर्षण पूर्वराजदूत प्रोफेसर लोकराज बराल थिए भने उनका साथमा थिए कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्मा ।
कार्यक्रमका मोडरेटर रहेका सञ्चारकर्मी शर्माले उपस्थित श्रोतामाझ प्राध्यापक बरालको चिनारी दिँदै उनी एक सुपरिचित विद्वान्, राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनबारेका सटिक विश्लेषक तथा परराष्ट्र मामलाका समेत विशेष जानिफकार रहेको बताए । प्रोफेसर बरालको हालै प्रकाशित आत्मपरक कृति ‘रोमाञ्चित जीवन’लाई केन्द्रमा राखेर कन्भर्सेसन्समा चर्चा गरिएको थियो ।
३६ वर्ष लामो अवधि प्राध्यापन पेसामा गुजारेका दिग्गज बरालले आफ्नो जन्मथलो झापामा गुजारेको बाल्यकालदेखि राजधानी प्रवेश गर्दा बखतका अनुभूतिका साथै आफ्नो जीवनका विभिन्न कालखण्डसँग जोडिएका घटना तथा आयामहरूको सम्झना गरे । बाल्यकालमा बिरामी हुँदा जलपाइगुडी र फलफूल किन्नसमेत सिलगुडी पुग्नुपर्ने सत्यकथा बताउँदै उनले दार्जिलिङ पुगेर किताबहरू पढेपछि मात्रै नेपाल र काठमाडौं चिनेको खुलासासमेत गरे । आफू ०१५ सालमा काठमाडौं छिरेको प्रसङ्ग छेड्दै प्राध्यापक बरालले भने, ‘काठमाडौं सुनसान थियो, त्यतिबेला १० रुपैयाँमा डेरा पाइन्थ्यो । सातामा एक दिन नुहाउन बालाजु पुगिन्थ्यो । साँझमा न्युरोड पीपलबोट सबैको घुम्ने र जमघट गर्ने स्थल हुन्थ्यो ।’ आफू आठ कक्षामा हुँदै बीपीसँग चिनजान भएको बताउने बरालले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्नताचाहिँ काठमाडौं आएपछि नै राखेका रहेछन् । ०१७ सालमा बीपीलाई थापाथलीबाट पुलिसले पक्रिँदा आफू प्रत्यक्षदर्शी रहेको पनि उनले बताए ।
पीएचडी गर्न सन् १९७० मा भारत गएपछि भने आफू अध्ययनमै रमाएको बताउँदै उनले भने, ‘पढाइमा केन्द्रित हुँदै गर्दा म राजनीति गर्ने मानिस होइनरहेछु भन्ने अनुभूति भयो । नेपाली राजनीतिमा एस म्यान बन्नुपर्छ जो म हुनै सक्दिनथँे । अहिले पनि कसैले नबोलाई आफैँ कतै उपस्थित हुने बानी नरहेको व्यक्ति कसरी राजनीतिक प्राणी बन्न सक्छ र ?’
हक्की स्वभावका बरालले आफूमाथि भारतपरस्तको आरोप लाग्ने गरेको स्वीकार गर्दै भने, ‘हामीबीच राष्ट्रियता भन्नेबित्तिकै भारतको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने खोक्रो मान्यताले घर गरेको छ, यो सोच ठीक होइन । आफ्नो गल्ती–कमजोरीको अपजश भारतमाथि थोपर्न खोजेर हामी कहिल्यै उँभो लाग्न सक्दैनौँ ।’ आफू कुनै बेला भारतका लागि नेपाली राजदूत रहेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै प्राध्यापक बरालले आफ्नो पेसाअनुरूप राजदूतको जिम्मेवारी नसुहाउँदो लागेको अनुभव सुनाए । उनको भनाइ थियो, ‘नेपालका राजनीतिकर्मी तथा मन्त्रीहरू दिनमै तीन–चारजना उपचार या पारिवारिक भ्रमण भन्दै दिल्ली पुग्ने, अनि एयरपोर्टमा मोटर पठाइदिएन भन्दै रिसाउने । यस्तो बेला आत्मसम्मानमा चोट पुगेको अनुभूति हुन्थ्यो ।’
आजका चर्चित राजनीतिकर्मीहरू शेरबहादुर देउवा, कमल थापा, केशरबहादुर विष्टहरू तपाईंका चेला हुन्, तर नेपालको राजनीतिचाहिँ किन नसप्रेको होला भन्ने प्रश्न पत्रकार शर्माले प्राध्यापक बरालसमक्ष राख्दा उनको जवाफ थियो, ‘चिन्तन र योजनाको अभावले राजनीति बिग्रिएको हो । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कुनै पनि क्षेत्रमा योजना नै छैनन् ।’ उनले थपे, ‘तै पनि म त नेपाल सही दिशातिरै गएको छ भन्ने ठान्छु र आशावादी पनि छु । मिडियामा क्रान्ति आएको छ, देश टुक्रिन लागेको होइन बलियो हुँदै छ, नेतामा चिन्तन नभएर मात्रै निराशाजस्तो देखिएको हो ।’
कन्भर्सेसन्सको सो शृङ्खलामा श्रोता र कार्यक्रमका अतिथिहरूबीच पनि अन्तरसंवाद चलेको थियो ।

सेनालाई अवकाशअघि तालिम
नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमार्फत त्रिपुरेश्वरमा नवनिर्मित व्यावसायिक तालिम इन्स्टिच्युटको उद्घाटन भएको छ । ‘महाशिवरात्रि तथा सेना दिवस २०७०’को अवसर पारेर प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले एक विशेष कार्यक्रमबीच इन्स्टिच्युटको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।
जीवनको सुवर्ण समय सैनिक सेवामा समर्पित गरेर अवकाश हुन लागेका सबै दर्जाका नेपाली सेनालाई अवकाशपछिको जीवन सहज, व्यवस्थित र समृद्ध होस् भन्ने उद्देश्यले सो इन्स्टिच्युट स्थापना गरिएको हो । प्राविधिक सीपमूलक व्यावसाययिक तालिम दिई एक दक्ष जनशक्तिको रूपमा परिणत गरी बिदा दिएर घर पठाउँदा अवकाश पाउने व्यक्तिले त्यसपछि पनि आयआर्जन गरी आफू र आप्mनो परिवारलाई समृद्ध बनाउनुका साथै राष्ट्रिय उत्पादनमा समेत टेवा पु-याउन सक्ने सोचबाट प्रेरित भई स्थापित सो निकायमार्फत वार्षिक एक हजार पाँच सय ६० जना दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।
अवकाश हुनुभन्दा ६ महिनाअघिदेखि प्रदान गरिने तालिमको पाठ्यक्रम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)द्वारा स्वीकृत मापदण्डको परिधिभित्र रही तयार गरिएको र बजारमा अधिक माग भएका तथा स्वरोजगार गर्ने क्षेत्रहरू छनोट गरी स्वदेशी तथा विदेशी तालिम केन्द्रहरूसँग समन्वय गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने योजना रहेको पनि बताइएको छ । तालिम केन्द्रमा सिभिल÷मेकानिकल इन्जिनियरिङअन्तर्गत मेसिन, कार्पेन्टर, टायल÷मार्बल पिटर, प्लम्बर, पेन्टर, बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन, वेल्डर, स्काफोल्डर र अटोमेकानिक्स तालिम सञ्चालन गरिनेछन् । यसैगरी हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टअन्तर्गत जनरल कुक, वार टेन्डर, फस्र्ट डेस्क सर्भिस र हाउसकिपिङजस्ता प्राविधिक सीपहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बेलायती दूतावासमा राजदूतको ब्रिफिङ
लन्डन÷ गत १४ गते साँझ लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा राजदूत डा. सुरेशचन्द्र चालिसेले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा गरिएका कार्यमूलक गतिविधिहरूबारे जानकारी दिए । स्थानीय नेपाली समुदायका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत सञ्चारकर्मी आदिसहित पाँच दर्जनजतिको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रमलाई राजदूतावास सेक्रेटरी सरला गुरुङले सञ्चालन गरेकी थिइन् । दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन तेजबहादुर क्षेत्रीले स्वागत मन्तव्य दिएपछि स्लाइड सोसहित डा. चालिसेले आफ्नो चारवर्षे कार्यकालमा भए–गरिएका कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै भेलालाई सम्बोधित गरेका थिए ।
नेपाल र बेलायतको सम्बन्ध दुई सय वर्ष लामो रहेको र बेलायत नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो दातृराष्ट्र भएको खुलासा गर्दै उनले दुई सय वर्ष अवधिमा बेलायतबाट एकजना पनि प्रधानमन्त्रीको नेपालमा औपचारिक भ्रमण नभएको स्थिति अवगत गराए । आफूले बेलायतका वर्तमान प्रधानमन्त्री डेबिट क्यामरुनलाई नेपाल भ्रमणका लागि इच्छुक तुल्याएको दाबी कार्यक्रममा राजदूत चालिसेले गरे । चाखपूर्ण ढङ्गले चारवर्षीय कार्यकालको समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत गरेका राजदूत चालिसेले आफ्नो कार्यकालका गतिविधिहरू बेलायतस्थित आमनेपालीमाझ प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक लागेको उल्लेख गरेका थिए ।
यूकेका चार राज्यहरूमा बिस्तारै नेपालीको सङ्ख्या फैलिँदै गएको उल्लेख गर्दै आफ्नो कार्यकालमा नेपाल राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै बेलायतका विभिन्न सहरहरूमा नेपालको पर्यटन विकासका लागि, व्यापारिक सम्भावनालगायत अन्य सम्बन्धहरूको स्थापनार्थ गरिएका प्रयासहरूमा स्थानीय नेपालीबाट जनाइएको सहभागितालाई ध्यानमा दिँदै अवैतनिक वाणिज्यदूतहरू राख्ने सन्दर्भमा काम सुरु गरिएको डा. चालिसेले सोही ब्रिफिङमा खुलाए । नर्दन आयरल्यान्डमा एक अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतको कुशल सहयोग दूतावासले पाइसकेको उनले बताए ।
बेलायत र नेपालबीच रहेको दुई शताब्दी लामो दौत्य सम्बन्धमा ‘गुर्खा’हरूको महत्व अत्यन्तै उच्च रहेको र सोका लागि बेलायतस्थित नेपाली राजदूतावासले गुर्खा हकहित तथा चासोका विषयमा आफ्नो संलग्नता सदैव रहेको डा. चालिसेले बताए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा साहारा यूकेबाट ज्ञान गुरुङ, नवीन गुरुङ, फोक्स्टोन नेपलिज कम्युनिटीबाट क्या. रामबहादुर पुन र ठकुरी समाज यूकेबाट विष्णुबहादुर सिंहले राजदूतदम्पतीलाई उपहार प्रदान गरेका थिए ।
– लन्डनबाट प्रकाश के.सी.

संविधानसभामा ‘बादी’ समुदायको नजर
संविधानसभाको २६ सिटमा सरकारले चयन गर्न बाँकी रहेको कोटामा बादी समुदायको पनि आँखा परेको छ । संविधानसभामा बादी समुदायबाट प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै वादी सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संविधानसभाको निर्वाचनमा बादी समुदायबाट सबै पार्टीहरूले उपेक्षा गरी एकजना पनि सभासद् नबनाई सम्पूर्ण बादी समुदायको घोर उपेक्षा गरेको भन्दै चारसूत्रीय माग राख्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
उनीहरूले मन्त्रिपरिषद्मा २६ सिटमा मनोनीत गरिने सभासद्मा बादी समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराइनुपर्ने, ०६४ सालमा सरकारलाई बुझाएको २६बुँदे माग कार्यान्वयन गरिनुपर्नेजस्ता चारसूत्रीय माग अघिसारेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बादी संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक गोपाल बादीले आफूहरूको देशमा उल्लेख्य सहभागिता हुँदा पनि राज्यले बादी समुदायलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तविपरीत उपेक्षा गरेको आरोप लगाइन् । उनले बादी समुदायको हकहितका लागि गरिएका विभिन्न कालखण्डका प्रतिबद्धताहरू हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गरिन् ।

प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायी विभाजित
नेपालगञ्जमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनको नवौँ महाधिवेशन बहिष्कार गरेको असन्तुष्ट पक्षले निर्वतमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष भरतप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति घोषणा गरेको छ । घोषणा गरिएको समितिको सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का, कुमार रेग्मी र भूपेन्द्रबहादुर विष्ट रहेका छन् ।
महाधिवेशन आफ्नो पक्षमा पार्न नक्कली मतदाता खडा गरिएको, काङ्ग्रेसको सदस्य नभएका, अन्य सङ्गठनको सदस्य रहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाइएको, एक जिल्लाकालाई अर्कै जिल्लाबाट प्रतिनिधि बनाएको, केन्द्रीय समितिबाट मनोनयन गर्ने ठाउँमा समावेशी नगरिएको, दुई सय बढी मतदाता देखाइएको, उठेको लेबीसहितको आर्थिक हिसाब अपरादर्शी बनाइएकोलगायतका विषयका कारण आफूहरूले महाधिवेशन बहिष्कार गरेर संस्थालाई बचाउन नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुपरेको दलिल प्रस्तुत गर्दै नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्नुपरेको तर्क गरिएको छ ।
सोबारे जानकारी दिन राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फागुन १७ गतेको बन्दसत्रबाट स्वीकृत नवगठित तदर्थ समितिलाई अनुमति दिन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई सम्बोधन गर्दै एक निवेदनसमेत केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएको जानकारी दिइयो । निवेदनमा मतदाता नामावलीमा भएको धाँधली, आर्थिक हिनामिनालगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरेर एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।
संयोजक भरतप्रसाद खरेलले बलजफ्ती केही निरङ्कुश तत्वहरूले आफूहरू निर्विरोध भएको घोषणा गर्ने षड्यन्त्र गरेकाले आफूहरूसहित ठूलो तप्काले बहिष्कार गरेको भन्दै निर्विरोध दाबी गरिएको समिति अवैधानिक भएको दाबी गरे भने वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीले महाधिवेशनमा पाँचजनाले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा निर्विरोध घोषणा गर्नु र अरूले बहिष्कार गर्नुले बाँके महाधिवेशनको औचित्य नभएको ठोकुवा गरे । यस्तै, अधिवक्ता माधव बास्कोटाले आतङ्ककारी ढङ्गले गरिएको महाधिवेशन अवैधानिक भएको भन्दै संस्थाको हितका लागि त्यस्ता तत्वहरूलाई कारबाही गरेर ६ महिनाभित्र नयाँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गरे ।

‘कालोसूची’मा परेको वायुसेवाको बेग्लै दाबी
नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ‘वाइड बडी’ विमान थप्दै जाने सरकारको सोच रहेको बताएका छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि निगमको गतिविधिबारे जानकारी लिने र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसँग भविष्यका योजनाबारे छलफल गर्ने भन्दै आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले मौलिक सोचसहित कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, काममा भन्दा परिणाममा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, हवाई सेवालाई पर्यटनमैत्री बनाउनुपर्ने धारणा राखे र भने, ‘अहिले आमजनतामा निगम ओरालो लागेको छ भन्ने भावनाले घर गरेको छ, यसलाई झुटो सावित गर्न निगमका कर्मचारी लाग्नुपर्छ ।’
नेपालको उडान क्षेत्रलाई युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राखेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले उडान सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी तद्नुसार सुधार गर्दै जानुपर्ने बताए । विगतमा नेपालका राजनीतिक स्थिरता नभएकाले सेवामूलक व्यावसायिक संस्थाहरूको अवस्था ओरालो लागेको उनको ठहर थियो । उनका अनुसार अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आएकाले भविष्यमा यस्ता संस्थाहरूको विकास हुँदै जानेछ । अबकोे एक वर्षभित्र मुलुकको संविधान बनिसक्ने दाबी गर्दै आचार्यले जनताको आकाङ्क्षा पूरा हुने भविष्यवाणी गरे ।
सोही अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव एवम् निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुशील घिमिरेले निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार पर्याप्त रहेको तर विमान दुईटा मात्र रहेको भन्दै गुनासो प्रकट गरे । यस्तै तालले कुनै हालतमा कम्पनी नचल्ने उनको प्रस्टोक्ति थियो । उनले संस्थासँग साधन–स्रोत भए पनि कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्वलाई पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दा हालत खराब भएको सङ्केत गर्दा उपस्थित कर्मचारीले मुखामुख गरेका थिए । यस्तै, निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले गएको एक वर्षमा निगमले खास उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि दुईवटा एयरबस खरिद गर्ने टुङ्गोमा पुगिएको, आन्तरिक उडानका लागि चीनबाट ६ वटा विमान आउने तयारी भएको र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा आगामी पाँच वर्षका लागि निगमले गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी गराए । उनले निकट भविष्यमा आन्तरिक उडानमा ई–टिकेटिङको व्यवस्था गरिन लागेको, ग्राउन्डेड ट्विनअटरलाई मर्मतसम्भार गरी उडानयोग्य बनाउन लागिएको, उडान कर्मचारीहरूको छनोट र सेवा थालनी गरिएको र विमान थप हुँदा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गरिन लागेको पनि बताएका थिए ।

‘सार्क मगन्ते संस्था होइन’
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)का नवनियुक्त महासचिव अर्जुनबहादुर थापाले सार्कको १८आँै सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न नेपाल सक्षम रहेको बताएका छन् । नेपालसँग ११औँ शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अनुभव, स्रोत र भौतिक संरचना रहेकोले अठारौँ सम्मेलन पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले आगामी नोभेम्बर महिनामा सार्क शिखर सम्मेलनको प्रस्ताव गरेको छ ।
‘माग्नेहरूको संस्था’ भनी ‘सार्क’माथि आरोप लगाइन थालेको परिवेशमा उक्त आरोपको खण्डन गर्दै महासचिव थापाले सार्कले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा यस क्षेत्रको महत्व बढाउनुका साथै एजेण्डा उठानमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाउँदै आएको दाबी गरे । आगामी दिनमा पनि सार्कक्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न गरिबी निवारण, आर्थिक विकासलगायतका विषयलाई निरन्तरता दिने जानकारी दिँदै उनले यसबाहेक पुराना निर्णय कार्यान्वयनसहितका विषय आपसी सहमतिको आधारमा आगामी शिखर सम्मेलनको एजेण्डाको रूपमा तय हुने जानकारी दिए ।

महन्थमाथि मूर्ति बेचेको आरोप
जनकपुरस्थित रामजानकी मन्दिरको विवाद शान्त हुने लक्षण देखिएको छैन । गत माघ १७ गते गुठी संस्थानले महन्थ रामतपेश्वर दासलाई हटाएर रामजानकी मन्दिरको नयाँ महन्थमा जगदीशशरण दास वैष्णव त्यागीलाई नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको थियो । जगदीशशरणलाई तत्काल पदस्थापना गर्न धनुषा जिल्ला गुठी सञ्चालन सहयोग समितिले माग गरेको छ । किनकि, गुठीको निर्णय अमान्य भन्दै पहिलेका महन्थले दादागिरी शैलीमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएका छन् ।
पाँचवर्षे कार्यकालसहित ०५३ सालमा नियुक्ति पाएका महन्थ रामतपेश्वर दास नियमानुसार ५८ सालमै पदमुक्त भए पनि १२ वर्षदेखि उनले अवैध रूपमा मन्दिरमा हालिमुहाली चलाउँदै आएको गुठी संस्थानको कथन छ । संस्थानले त्यागीलाई नयाँ महन्थको रूपमा नियुक्त गरे पनि दासले गुण्डा परिचालन गरेर अहिलेसम्म पदस्थापना हुन नदिई आफैँ कब्जा गरी बसेको भन्दै राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिले तत्काल पदस्थापनको माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा समितिका पूर्वअध्यक्ष एवम् बोर्ड सदस्य मनोजकुमार साहले बर्खास्तमा परेका महन्थ दासले जानकी मन्दिर मातहतमा रहेको पाँच सयभन्दा बढी बिघा जग्गा बिक्री गरेको, मन्दिरमा रहेका गरगहना, सम्पत्ति र मूर्तिहरू तस्करलाई बेचेको आरोप लगाउँदै मन्दिरलाई बचाउन दासलाई त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने तर्क गरे । उनले गुठी संस्थानले निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासनलाई समेत आग्रह गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले निर्णय कार्यान्वयन गराउन पहल नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे । साहले महन्थ दासले अदालतलाई समेत आर्थिक प्रभावमा पार्न विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेको उल्लेख गर्दै सहयोगका लागि सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन् ।
यसैगरी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष पञ्चलाल महर्जनले सरकार र अख्तियारको निर्देशनको आधारमा आफूहरूले नयाँ महन्थ नियुक्ति गरेर गृह मन्त्रालयसमेतलाई जानकारी गराइसकेको अवस्थामा गृह प्रशासनले निर्णय कार्यान्वयन गराउन चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनले राज्यको एउटा निकायले गरेको निर्णय अर्को निकायले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा जानकी मन्दिर विवादित र धराशायी बनेको भन्दै तत्काल कार्यान्वयनको माग गरे ।

‘हेल्प नेपाल’को कोषमा पाँच करोड २० लाख
ललितपुरको सातदोबाटोमा रहेको ब्राइट फ्युचर उच्च माध्यमिक विद्यालयले हेल्प नेपाल नेटवर्कको सामाजिक कार्यका लागि ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । विद्यालयको अभिभावक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा ब्राइट फ्युचर कलेजका निर्देशक नरेन्द्रराज पनेरूले हेल्प नेपाल नेटवर्कका संस्थापक एवम् बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रलाई सो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । विद्यालयले वर्षेनी गर्ने सामाजिक कामअन्तर्गत हेल्प नेपाल नेटवर्कले थालेको अभियानबाट प्रभावित भएर यसपटक सो सहयोग प्रदान गरिएको निर्देशक पनेरूले बताए ।
अभिभावक दिवसका अवसरमा ब्राइट फ्युचर उमाविले व्यावहारिक परोपकारी कार्यका लागि सहयोग गरेकोमा आभार प्रकट गर्दै सञ्चारकर्मी तथा अभियानका अभियन्ता मिश्रले अहिलेसम्म हेल्प नेपाल नेटवर्कमा पाँच करोड २० लाख रकम जम्मा भएको जनकारी दिए । उनले हेल्प नेपाल नेटवर्कले देशका दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न तथा तिनीहरूको अवस्था सुधार्न निरन्तर काम गरिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाए । त्यस्तै, जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले वर्तमान ऐन–नियमको परिधिभित्र रहेर निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा नेपाली साहित्यमा विशिष्ट योगदान पु-याएबापत साहित्यकार कृष्ण धराबासीलाई दोसल्लासहित ताम्रपत्रद्वारा सम्मान गरियो । सम्मान ग्रहणपछि बोल्ने क्रममा साहित्यकार धराबासीले अभिभावक दिवसमा उपस्थित महिला अभिभावकलाई लक्षित गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न महिलाको ठूलो भूमिका हुने बताए । त्यसका लागि छोरासरह छोरीलाई समान शिक्षा दिने चलन सुरु भएजस्तै पैतृक सम्पत्तिमा पनि छोरीलाई समान हक दिन आग्रह गरे ।