भेदभावको कहालीलाग्दो खाडल

भेदभावको कहालीलाग्दो खाडल


bichar– सन्देश शर्मा
पछिल्लो जनगणना (२०६८) अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चारमध्ये ५१ दशमलब ५० प्रतिशत हिस्सा महिलाको छ । पुरुषभन्दा तीन प्रतिशत बढी जनसङ्ख्या भए पनि पुरुषको तुलनामा राजनीतिक, सामाजिक तथा सरकारी निकायमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून छ । हालै गठित संविधानसभा (दोस्रो) लाई हेर्ने हो भने पनि महिला सहभागिता कति पछाडि छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभा (२६ जना मनोनीत हुन बाँकी)मा हाल पाँच सय ७५ सदस्य छन् । तीमध्ये जम्मा एक सय ७२ मात्रै महिला सभासद् छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले राज्यका सबै संयन्त्र वा निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, उक्त प्रावधान मुलुकको मूल कानुन बनाउने निकाय संविधानसभामा नै लागू भएको पाइँदैन ।
संविधानसभामा २६ सदस्यको मनोनयन हुन बाँकी छ । बाँकी २६सै जना महिला मात्रै मनोनीत गरे पनि महिलाको सङ्ख्या ३३ प्रतिशत पुग्दैन । यसअघिको संविधानसभामा झन्डै ३३ प्रतिशत रहेको महिलाको सङ्ख्या यसपटक तीस प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनमा दलहरूले दिने उम्मेदवारीमा (दुवैतर्फ गरी) ३३ प्रतिशत (एकतिहाइ) हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोही कारण पनि मुस्किलले उम्मेदवारीमा सङ्ख्या पु-याउने तर परिणाममा पु-याउनु नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ३३ (घ) १ मा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गमा महिला, वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने उल्लेख छ । तर, कार्यकारी निकायमा महिला सहभागिता समानुपातिकभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने विधिमा मात्रै सीमित छ । पाँच पदाधिकारी रहने संवैधानिक निकायमा एकजना मात्रै राखेर महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रचलन बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसलाई परम्परा मात्रै बनाएका छैनन्, कानुनकै पर्यायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
अवसरमा समानताको साथै पहुँच र परिणाममा समेत समानता खोज्ने ‘समानताको अधिकार’ सारभूत अवधारणामा आधारित छ । विद्यमान लैङ्गिक दूरी र महिलाको विभेदित अवस्थाप्रति विचार गरी महिला वर्गको उन्नतिका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा यो केन्द्रित छ । आजको विकसित तथा मानवअधिकारको युगमा भेदभावरहित समाज पहिलो आवश्यकता हो । समानताबिना कुनै पनि सभ्य समाजको अस्तित्व रहन सक्दैन । समानता प्रत्येक व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको लक्ष्य हो । तर, परम्परागत समानताको सिद्धान्तले व्यवहारमा समानता ल्याउन नसकेकाले व्यवहारमा समानता कसरी ल्याउने भन्ने क्रममा औपचारिक, संरक्षणवादी र सारभूत गरी तीनवटा छुट्टाछुट्टै समानतासम्बन्धी अवधारणाहरू अगाडि आएका छन् ।
प्राकृतिक रूपमा महिला र पुरुषको सङ्ख्या समुदाय, समाज र राष्ट्रमा करिब–करिब बराबर हुने गर्दछ । लिङ्गको आधारमा हेर्दा सन्तान उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रकृतिले नै दिएको हदसम्म मात्र महिलाको र पुरुषको भूमिका फरक हुनु र अरू कुरामा यी दुईबीच अवसर र कर्तव्य निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा समान रहनु न्यायसङ्गत मानिन्छ । तर, धर्म, सामाजिक मनोविज्ञान तथा तीबाट प्रभावित भई बनेका कानुनमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने र व्यवहार गर्ने कुरामा भिन्नता रहनाले परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म नै समान अवसर र कर्तव्यको तुलोमा यी दुईको अवस्था समान नरहेको हाम्रो अनुभव छ र तथ्यहरूले बताउँछन् । असमान तुलोमा गह्रुँगोतर्फ पुरुष र हलुङ्गोतर्फ महिला रहेको देखिन्छ । यो असमानताले न्याय, विकास र शान्तिजस्ता कुरामा सहयोग नपु-याउने भएकाले महिला र पुरुषबीच कायम रहेको असमानताको खाडललाई पूरा गर्न सम्पूर्ण कोणबाट प्रयास हुनु जरुरी छ ।
महिला सहभागिता वृद्धि गर्न विशेष व्यवस्था नै अपरिहार्य रहेको कानुनविद् एवम् महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठको ठम्याइ छ । संविधानमै विशेष व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरिए मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने श्रेष्ठ दाबी गर्छन् । अन्यथा ऐनमै खेल्ने छुट दिँदा अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाउन सक्ने सन्देह उनको छ । नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूमध्ये महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ सारभूत समानता प्रदान गर्ने प्रमुख दस्तावेज हो । यस महासन्धिले सारभूत समानताको सिद्धान्तको प्रयोगबिना वास्तविक समानता प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने दृष्टिकोण लिएको छ । त्यसैले यस महासन्धिले राज्य पक्षहरूलाई महिला र पुरुषबीच कानुनी मात्र नभई व्यावहारिक समानता प्रदान गर्न अल्पकालीन विशेष उपायहरू लिनुपर्ने दायित्व दिएको छ । उक्त महासन्धिले महिलाको पूर्ण विकास तथा उन्नति सुनिश्चित गर्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र मञ्चको एक प्रकाशनलाई हेर्ने हो भने विद्यमान विशेष कानुनी व्यवस्थाहरूमा नेपालमा संविधानलगायत ५७ वटा कानुनका एक सय ६० प्रावधानले महिलाको निमित्त विशेष व्यवस्था गरेको छ तापनि कार्यान्वयनमा निकै फितलो अवस्था देखाउँछ ।
निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको क्रममा गठित एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । यसैद्वारा सरकारले जनताको घरदैलोसम्म सेवा र सुविधाको प्रबन्ध मिलाउने कार्य गर्दछ । तसर्थ, यस्तो महत्वपूर्ण सेवामा महिला सहभागिताको सङ्ख्याले पनि सेवा प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको हुन्छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवामा महिला सहभागिताको सङ्ख्या नियाल्दा ०६८ सम्ममा राजपत्राङ्कित तहमा कुल १३,५२८ मध्ये जम्मा नौ सय ६२ जना महिला रहेको देखिन्छ । यो भनेको जम्मा ७.११ प्रतिशत हो । यसमध्ये विशिष्ट श्रेणीमा दुईजना र रा.प. प्रथम श्रेणीमा १२ जना गरी जम्मा १४ जना नीतिनिर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या रहेको देखिन्छ । राजपत्र अनङ्कित श्रेणीतर्फ जम्मा २९,०४८ जनामध्ये महिला कर्मचारीको सङ्ख्या ३,३५६ रहेको देखिन्छ भने श्रेणीविहीनतर्फ कुल २१,३२५ जनामध्ये १,५४० जना अर्थात् ७.२२ प्रतिशत महिला कर्मचारीको सङ्ख्या देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवातर्फका १५,७४४ मध्ये ५,९४१ जना र न्याय सेवातर्फ जम्मा एक सय ३३ जनामध्ये जम्मा पाँच महिला सङ्ख्या रहेको देखिएको छ । यसप्रकारले सबै सेवाअन्तर्गत निजामती सेवामा जम्मा ७९ हजार सात सय ७८ जना कर्मचारीहरूमध्ये ११ हजार आठ सय चारजना महिला कर्मचारी रहेको देखिन्छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्दा यो १४.८ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।
प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको नियुक्तिका लागि सिफारिसको स्थिति हेर्दा निजामती सेवा ऐनभित्रका विभिन्न १० सेवा र छुट्टै विभिन्न २ ऐनअन्तर्गत नेपाल व्यवस्थापिका संसद् सेवा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत यसैभित्र समेट्दा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा २४ जनामध्ये तीनजना महिला, द्वितीय श्रेणीमा ६८ जनामध्ये १० जना र तृतीय श्रेणीमा आठ सय ६४ जनामध्ये जम्मा एक सय ६१ जना गरी कुल १ सय ७४ जना महिला कर्मचारी सफल भएका देखिन्छन् । त्यसैगरी राजपत्र अनङ्कित श्रेणीतर्फ प्रथम श्रेणीमा १,३०८ जनामध्ये तीन सय ३७ जना र द्वितीय श्रेणी १,५७२ जनामध्ये चार सयजना गरी जम्मा सात सय ३७ जना महिला कर्मचारी सिफारिस भएको देखिन्छ । साथै सबैभन्दा बढी प्रशासन सेवामा सबै गरी तीन सय ९९ जना महिला कर्मचारी सिफारिस भएको देखिएको छ । दोस्रो बढीमा स्वास्थ्यसेवामा एक सय ९१ जना र तेस्रो बढीमा कृषि सेवामा ७५ जना सिफारिस भएको देखिएको छ । यस्तै, नेपालका तर्फबाट हालसम्म विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदमा आसिन हुने मौका जम्मा तीनजना महिलाले मात्र पाएका छन् । थप दुई महिला स्व. शैलजा आचार्य तथा पम्फा भुसाल क्रमशः भारत तथा फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भए पनि विविध कारणले बहाली हुन सक्नुभएको थिएन । त्यसैले भयावह अवस्था हेर्दा लाग्छ– महिलाका लागि थप विशेष व्यवस्थाका लागि पहल जरुरी छ ।
मानवअधिकार व्यक्तिको जन्मसिद्ध तथा अन्तरनिहित अधिकार हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत कुनै पनि आधारमा व्यक्तिको मानवअधिकार हनन गर्न मिल्दैन । व्यक्तिको मानवअधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्नु प्रत्येक राज्यको कर्तव्य हो । महिलाअधिकार मानवअधिकारकै एक अभिन्न अङ्ग भएकाले यसको मुख्य उद्देश्य लिङ्गको आधारमा हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गरी महिलालाई हरेक क्षेत्रमा पूर्ण तथा समान सहभागिता गराउनु हो । नेपालले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूमार्फत सारभूत अवधारणामा आधारित समानताको अधिकार प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । नेपाली समाजमा धर्म, वर्ण, जातजाति, रङ्ग, भाषा, संस्कृतिलगायत विभिन्न आधारमा भेदभावहरू हुने गरेका छन् । तर, लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुषबीच हुने भेदभाव प्रत्येक समाजमा व्यापक रूपमा विद्यमान भेदभाव हो । महिलाहरू आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत हरेक क्षेत्रमा भेदभावबाट पीडित भइरहेका छन् । समाजमा महिलाविरुद्ध विभिन्न प्रकारका हिंसाहरू पनि कायमै रहेका छन् । यसरी वर्षौंदेखि महिलाविरुद्ध भइरहेको भेदभाव र हिंसाको फलस्वरूप आज देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगट्ने महिला पुरुषको तुलनामा हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् ।