ओली बिरामी पर्दा माधवको व्यङ्ग्य !
आफूलाई शीर्ष भूमिकामा राखिरहन केपी शर्मा ओलीको पटकपटक सहयोग र समर्थन लिनुहुने माधवकुमार नेपालले यो साता ओलीको चरम अपमान गरेर कृतघ्नताको नयाँ रेकर्ड कायम गर्नुभएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता ओली युरिकएसिड बढेर ग्रान्डी अस्पताल भर्ना हुनुभएपछि गत सोमबार एमालेको बैठक ग्रान्डी अस्पतालमा नै आयोजना गरिएको थियो । अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर अस्पतालमै बैठक बस्न राजी हुनुभयो, तर माधव नेपालले भने ‘कोही रोग लागेर अस्पताल जाँदैमा पार्टीको बैठक पनि त्यहीँ पुगेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन’ भन्दै बैठकमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्नुभयो । संसदीय दलका नेताका लागि निर्वाचन हुनुअघि नै ‘रोगीहरूको हातमा पार्टीको नेतृत्व जाने भयो’ भनेर सार्वजनिक रूपमै ‘चिन्ता’ प्रकट गर्नुहुने नेपालले निर्वाचनपश्चात् ओलीलाई बधाईसमेत नदिईकन हिँड्नुभएको थियो । ओली संसदीय दलको नेता बन्नुभएपछि विक्षिप्तजस्तै बन्नुभएका नेपालले ओलीलाई रोग लागेको विषयलाई लिएर पटक–पटक हास्य र व्यङ्ग्य गर्दै आउनुभएको छ । ०५९ पछि प्रधानमन्त्री बन्न लक्ष्मणसिंह खड्कासँगै नारायणहिटी राजदरबारमा दरखास्त दिन जानुहुने माधव नेपाल पार्टीमा छलफल नै नगरीकन राजा ज्ञानेन्द्रलाई दाम चढाएर दर्शन गर्न नासलचोक पुग्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि बेला बोलावट आउनसक्छ भनेर आमाको किरियासमेत नगर्नुहुने उहाँलाई केपी ओलीले हरेक सङ्कटमा साथ दिँदै आउनुभएको थियो । तर, ओलीलाई परेका बेला नेपालले कहिल्यै समर्थन गर्नुभएन, बरु उहाँलाई असफल तुल्याउन नेपालले सधैँ भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । बुटवल महाधिवेशनमा ओलीलाई पराजित गर्न पनि नेपालले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । यसै सन्दर्भमा लेखक एवम् युवा एमाले नेता दयालबहादुर शाहीले माधव नेपाललाई टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘माधव नेपाललाई पन्ध्र वर्षसम्म महासचिवमा टिकाउन र प्रधानमन्त्री बनाउन केपी ओलीले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो । तर, नेपालले सधैँ ओलीलाई खेदिरहे । आफ्नो योग्यता र क्षमताभन्दा बढी मौका पाएका नेता हुन् माधव नेपाल । उनीजति कृतघ्न मान्छे न हिजो थियो, न भोलि जन्मनेछन् न आज अरू कोही छन् ।’
०००
प्रधानमन्त्रीले ढोका बन्द गरेपछि…
एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन काङ्गे्रस सहमत भए पनि अन्य मन्त्रालयहरूको भागबन्डालाई लिएर काङ्गे्रस र एमालेका प्रतिनिधिहरूबीच आइतबार र सोमबार दिनभर छलफल चलिरह्यो । छलफलमा उठेका विषय र मन्त्रालय बाँडफाँडबारे भएको ‘सहमति’बारे जानकारी गराउन वार्तामा संलग्न काङ्गे्रस नेताहरू आइतबार राति बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासस्थानमा पुगेका थिए । उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई पनि बालुवाटारमा नै बोलाइएको थियो । नेताहरू डा. रामशरण महत, कृष्ण सिटौला, दीपकुमार उपाध्याय र डा. मीनेन्द्र रिजाललगायत प्रधानमन्त्रीनिवासमा बसेर आपसी छलफल गर्दै हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई यस कुराको जानकारी भए पनि उहाँ आफ्नो शयनकक्षबाट बाहिर निस्कनुभएको थिएन । शयनकक्षभन्दा बाहिर बैठकमा छलफल चलिरहेकै थियो । प्रधानमन्त्री कोइराला अचानक ढोका खोलेर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र भतभताउँदै भन्नुभयो, ‘मलाई के, कुन मन्त्रालय भन्ने केही मतलब छैन, तपाईंहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, मलाई मतलब छैन ।’ झोक्किएर यति भनेपछि उहाँ शयनकक्षमै फर्कनुभयो र ‘डम्म’ आवाजका साथ ढोका बन्द गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीलाई दिनभर भएको वार्ता, छलफल र प्रगतिबारे जानकारी गराउँदै अगाडिको कदमबारे निर्देशन लिन गएका नेताहरू प्रधानमन्त्रीले त्यसरी ढोका बन्द गरिदिनुभएपछि असमञ्जसमा परे । त्यसपछि टिप्पणी सुरु भयो, ‘यस्तो भएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीले कुरा सुनेर ठोस निर्णय दिनुपर्नेमा यसप्रकारको व्यवहार भएपछि कसरी अघि बढ्ने ?’ वार्ताकारहरूले त्यसरी प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी गर्न थालेपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ‘लौ–लौ तपाईंहरूले नै बनाउनुभएको प्रधानमन्त्री हो, के–कसो गर्नुपर्छ गर्नुहोस्’ भन्दै उहाँ त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुभयो । पौडेल निस्किएपछि पनि वार्ताकारहरूको छलफल भने जारी नै रह्यो । लक्ष्मण ढकालले सहयोग गर्नुभएपछि त्यहाँको वातावरण केही ‘सहज’ हुन पुगेको थियो ।
०००
एमालेले गृह नछोड्नुको अर्को रहस्य
नेकपा एमालेले गृह मन्त्रालय छोड्न नचाहनुको थप कारण खुलेको छ । केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउन वामदेवबाट सहयोग पुग्ने विश्वासमा ओली र उहाँका अनुयायीहरूले वामदेवका पक्षमा दह्रिलो अडान लिएका भए पनि वामदेव स्वयम्ले गृह नछोड्नुको मूलतः दुई कारण देखिएको छ । पहिलो उहाँलाई गृह मन्त्रालय सञ्चालनको राम्रो अनुभव भएको र गृहबाहेक अन्य मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने दख्खल र अक्कल नभएकोले वामदेवका लागि ‘गृह’ बाध्यता बनेको देखिन्छ । गृह मन्त्रालय हातमा भएपछि केसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने विषयका राम्रो ज्ञाता वामदेव गौतमले यसअघि पनि पटकपटक गृह मन्त्रालय सम्हाल्दै आउनुभएको थियो र प्रधानमन्त्री बन्ने मौका प्राप्त नहुन्जेलसम्म उहाँले गृह मन्त्रालय मात्र लिने मानसिकता बनाउनुभएको बुझिएको छ । दोस्रो तर महत्वपूर्ण कारण ‘हतियार खरिद’ रहेको छ । नेपाल प्रहरीले यसै वर्षभित्र एक अर्ब तीन करोड रुपैयाँबराबरको आधुनिक हतियार खरिद गर्न बजेट छुट्याएको छ । हतियार खरिद गर्दा कम्तीमा चालीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म कमिसन प्राप्त हुने ‘परम्परा’ रहिआएको छ । जसअनुसार चालीसदेखि पचास करोड रुपैयाँ कमिसनस्वरूप हात लाग्नेछ । दीपक भट्ट नामक एक व्यापारी जसले प्रहरीलाई विभिन्न सामान आपूर्तिको काम गर्दै आएका छन्, तिनले वामदेव गौतमलाई चालीस करोड कमिसन दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै हतियार आयातको ठेक्का आफूलाई दिन मागसमेत गरिसकेका छन् । स्मरणीय छ, दीपक भट्ट वामदेवलाई बुबा भनेर सम्बोधन गर्दै हातैमा ढोग्ने गर्दछन् । यसअघि वामदेव गृहमन्त्री भएका बेला रमेश चन्द ठकुरीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनका लागि पनि यिनै दीपक भट्टले वामदेव गौतमलाई दुई करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएका थिए । झलनाथ खनाललाई एक करोड र वामदेव गौतमलाई दुई करोड दिएर त्यसबेला वरियाताक्रममा अगाडि रहेका रवीन्द्रप्रताप शाहलाई पछार्दै दीपकले रमेश चन्दलाई आईजीपी बनाउने भूमिका निर्वाह गरेका थिए । वामदेव गृहमन्त्री भइसकेपछि प्रहरी र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत हुने सम्पूर्ण लाभको काममा दीपक भट्टकै हालिमुहाली हुने निश्चित मानिएको छ ।
वामदेव गौतम आफू गृहमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त भएकोले उहाँ एक महिनादेखि नै त्यसको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो अङ्गरक्षकमा विश्वासप्राप्त व्यक्तिको खोजी गौतमले गरिसक्नुभएको थियो । त्यस्तै हरिहरभवनस्थित मन्त्री आवास क्षेत्रमा आफ्ना लागि निवासस्थानसमेत ‘बुक’ गराइसक्नुभएका उहाँले भैंसीपाटीस्थित आफ्नो निजी घर बिक्रीको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसक्नुभएको थियो । गृह मन्त्रालय प्राप्त नहुँदा उहाँ मानसिक रूपले क्षतिग्रस्त हुनुभएको थियो र उहाँले आफू अपमानित बनेको महसुस पनि गर्नुभएको थियो ।

०००
रिसाए रामचन्द्र
प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले पटक–पटक उपेक्षा गर्नुभएपछि उपसभापति रामचन्द्र पौडेल असन्तुष्ट बन्नुभएको छ । पार्टी सभापति बन्न सुशील कोइरालालाई पौडेलले सघाउने र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न कोइरालाले सहयोग गर्ने भनी प्रकाशमान सिंह र दीपकुमार उपाध्यायलाई साक्षी राखेर धेरैअघि गरिएको सहमति कोइरालाले कार्यान्वयन नगरेको भए पनि हालै संसदीय दलको नेताका लागि भएको निर्वाचनमा पौडेलले कोइरालालाई सहयोग पु-याउनुभएको थियो । देउवाले सम्झौताका लागि पटकपटक गर्नुभएको आग्रहलाई लत्याउँदै पौडेल कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिने उधारो वचन पाएर कोइरालालाई सहयोग गर्ने निर्णयमा पुग्नुभएको थियो । तर, कोइराला प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कार्यवाहक सभापतिको सन्दर्भ नै ‘बेपत्ता’ हुन पुगेको छ । कोइरालाले पौडेललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी नदिने पक्कापक्की भइसकेको छ । सुशील कोइरालाबाट कार्यवाहक सभापति दिलाइछाडिने भन्दै पौडेललाई मिलाउन खटिएका महेश आचार्यलगायतका व्यक्तिहरू पनि यतिबेला पौडेलसँग ‘स्केप’ हुन खोज्दै छन् । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा रामचन्द्र पौडेलले पार्टी र प्रजातन्त्रलाई क्षति पुग्ने हदसम्म झरेर एमालेसँग सम्झौता गर्नुभन्दा साझेदारको विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव कोइरालालाई दिनुभएको थियो । त्यसको सुनुवाइ प्रधानमन्त्री कोइरालाले गर्नुभएन र उहाँ एमालेसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न पुग्नुभयो । मन्त्रिमण्डलमा महिलाको सङ्ख्या कम्तीमा तीनजनासम्म पु-याउनुपर्ने र देशका सबै भूक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनी पौडेलले राख्नुभएको प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्री कोइराला सकारात्मक देखिनुभएन । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाटै मन्त्रिमण्डलमा समुचित प्रतिनिधित्व नगराइने र महिलाको सहभागितासमेत नबढाइने भएपछि पौडेलले सोमबार राति बालुवाटारमा भएको बैठक बीचैमा छोडेर हिँड्नुभएको थियो । रामचन्द्र पौडेलको सुझाव र प्रस्तावलाई पटकपटक उपेक्षा गरिएपछि उहाँले त्यसरी बैठक छोडेर हिँड्ने स्थिति बनेको बुझिएको छ ।

०००
मन्त्रालय बाँडफाँडले काङ्गे्रसमा असन्तुष्टि
काङ्गे्रस र एमालेबीच भएको मन्त्रालय बाँडफाँडले नेपाली काङ्गे्रसभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ । अधिकांश महत्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेको भागमा परेपछि काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकार छ भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी काङ्गे्रसभित्रै सुरु भएको छ । गृह मन्त्रालय एमालेलाई छोडिसकेपछि अन्य महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयहरू आफ्नो भागमा पार्न सक्नुपथ्र्यो भन्ने काङ्गे्रसका जिम्मेवार नेताहरूको समेत भनाइ छ । यसै वर्षभित्र ‘बिम्स्टेक’ र सार्क सम्मेलन हुँदै छ र करिब डेढ दर्जन राजदूतको नियुक्ति पनि तत्कालै गर्नुपर्ने अवस्थामा परराष्ट्रजस्तो अति महत्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेलाई छोडिदिएको काङ्गे्रसका कसैले पनि जायज मान्न सकेका छैनन् । परराष्ट्र मामिला, जो अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण मानिन्छ, त्यो एमालेलाई छोडिदिनु, शान्ति, सुरक्षा र प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्धित गृह मन्त्रालय, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, युवा जगत्सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, जनताको स्वास्थ्यसँग सीधा सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालय र किसानसँग सम्बन्धित कृषि र भूमिसुधार मन्त्रालय एमालेलाई छोडिसकेपछि काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकार छ भन्नुको कुनै अर्थ नरहने निष्कर्षमा काङ्गे्रसका अधिकांश नेता र कार्यकर्ता पुगेका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा काङ्गे्रस भए पनि कार्य परिणाम र व्यवहारले यो एमालेकै सरकारजस्तो हुने ठहर उनीहरूले गरेका छन् । यसरी महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू एमालेलाई छोडेर सरकारमा जानुभन्दा काङ्गे्रस प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा बसेको भए उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ छ । विदेशीहरूसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध एमालेले बनाउने, प्रहरी प्रशासन एमालेले चलाउने, युवा तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित काम एमालेले गर्ने र निजामती कर्मचारीहरूको नियन्त्रण, रेखदेख तथा सरुवा–बढुवा पनि एमालेले गर्ने भएपछि सुशील कोइरालाले प्रधानमन्त्री भएर के चाहिँ गर्नुहुने हो प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।

०००
एमालेले दियो नयाँ सन्देश
नेकपा एमालेले यसपटक मन्त्रिमण्डलमा वामदेव गौतमबाहेक सबै नयाँ अनुहारलाई मौका दिएर सकारात्मक सन्देश दिएको छ । मन्त्री बन्नका लागि पहिले मन्त्री बनिसकेकाहरूले समेत दौडधुप गर्न थालेपछि पार्टी नेतृत्वले सबै नयाँलाई अवसर दिने मापदण्ड बनाएर मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेको छ । मन्त्रिमण्डलमा समाविष्टमध्ये लालबाबु पण्डित माधव नेपाल समर्थक मानिन्छन् भने भीम आचार्य र पुरुषोत्तम पौडेल झलनाथ खनालका खास मानिस हुन् । त्यस्तै हरि पराजुली र दलबहादुर रानालाई वामदेवका मानिसका रूपमा बुझ्ने गरिएको छ भने खगराज अधिकारी, राधा ज्ञवाली, महेन्द्रबहादुर पाण्डे र कर्ण थापा केपी ओलीनिकटका मानिन्छन् ।
मन्त्री बनाइएकाहरूमध्ये खगराज अधिकारी र महेन्द्र पाण्डे सभासद् हुनुहुन्न । यसअघि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा राधा ज्ञवालीलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । ज्ञवालीले आफूभन्दा कनिष्ट र कम योग्यलाई मन्त्री बनाएर आफूलाई राज्यमन्त्री मात्र बनाइएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै पद अस्वीकार गर्नुभएको थियो । मन्त्रिमण्डलमा समाविष्ट नौजना जो जसका समर्थक भए पनि सबै नयाँ अनुहारका हुनुले जनतामा सकारात्मक सन्देश पुगेको महसुस गरिएको छ ।

०००
प्रजातन्त्रवादी वकिलहरूको नेतृत्व लिन अगुवाहरूको दौड
नेपाल लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी सङ्घको नवौँ महाधिवेशन यसै साताको शुक्रबार (फागुन १६) देखि नेपालगन्जमा सुरु हुँदै छ । प्रजातन्त्रप्रति आस्थावान एवम् नेपाली काङ्गे्रससँग निकट उक्त सङ्घको अधिवेशनले तीन वर्षका लागि नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । करिब तीन हजारको हाराहारीमा सदस्य सङ्ख्या रहेको सो सङ्गठनको नेतृत्व लिन आधा दर्जन कानुन व्यवसायी इच्छुक देखिएका छन् । हाल अध्यक्ष पदका निम्ति इच्छुक कानुन व्यवसायीहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता पे्रमबहादुर खड्का तथा अधिवक्ताहरू कुमार रेग्मी, ताराप्रसाद सापकोटा, गोपाल घिमिरे र भरत खरेल रहेका छन् । उहाँहरूमध्ये गोपाल घिमिरेले आफूलाई प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको खास मानिसका रूपमा चिनाउँदै मतदाताहरूको सहानुभूति प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । हाल चर्चामा आएका उम्मेदवारमध्ये रामकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीप्रति अधिकांश कानुन व्यवसायीले रुचि राखेका छन् । बार एसोसिएसनको अध्यक्ष भइसकेका पे्रमबहादुर खड्काले डिएलएको अध्यक्ष हुन रहर गर्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको छ । यद्यपि उहाँले भने आफू डिएलएलाई मर्यादित बनाउन उम्मेदवार बन्न लागेको दाबी गर्दै आउनुभएको छ । महाधिवेशनमा दश सदस्यबराबर एक प्रतिनिधि भएर जाने वैधानिक व्यवस्था छ । यसबाहेक तोकिएको रकम बुझाएर लेबी काउन्सिलबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान छ । हालसम्म मतदाता नामावली सार्वजनिक नगरिएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा अधिवक्ताहरूले आशङ्का गरेका छन् । महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा सर्वाधिक चर्चामा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठले डीएलएलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउन आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताउनुभएको छ । उहाँको भनाइ छ, ‘हामी निश्चित रूपमा प्रजातन्त्रवादी हौँ र काङ्गे्रसको निकट छौँ, तर डीएलए काङ्गे्रसको भ्रातृ संस्थाचाहिँ होइन । काङ्गे्रसलाई वैचारिक तथा कानुनी सहयोग पु-याउन यो संस्थाको जन्म भएको हो । काङ्गे्रसको पोस्टर टाँस्दै हिँड्ने स्तरमा हामीलाई बुझ्नु हुँदैन ।’ काङ्गे्रस र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई विभिन्न ढङ्गले सघाउँदै आउनुभएका श्रेष्ठले डीएलएलाई सबै प्रजातन्त्रवादी कानुन व्यवसायीको भरोसाको साझा थलो बनाउन आफूले प्रयास गर्ने बताउनुभएको छ । त्यस्तै अध्यक्षका अर्का सम्भावित उम्मेदवार एवम् बहुचर्चित कानुन व्यवसायी कुमार रेग्मीले डीएलएलाई प्रभावकारी एवम् सशक्त र सक्रिय तुल्याउन आफूले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन लागेको बताउनुभएको छ । रेग्मीको भनाइ छ, ‘सङ्गठनलाई सुदृढ एवम् प्रभावकारी बनाउनु त मेरो प्रमुख कर्तव्य हो नै, संविधानसभाभित्र हुने यावत् गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्दै देश र प्रजातन्त्रको पक्षमा संविधान निर्माण गर्न दबाबमूलक भूमिका निर्वाहका निम्ति डीएलएलाई प्रभावकारी बनाउन मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ ।’

०००
कोइरालाको मन्त्रिमण्डल कोइरालामुक्त
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सोह्र दिनपछि मन्त्रिमण्डलले करिबकरिब पूर्णता पाएको छ । नवगठित मन्त्रिमण्डलमा काङ्गे्रस र एमालेका दश–दश तथा नेकपा माले र राप्रपाका एक–एक सदस्य रहने सहमतिअनुसार मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा कोइराला परिवारका कोही पनि सदस्य समाविष्ट नगरिनुले प्रधानमन्त्री कोइराला पारिवारिक राजनीतिको दायराभन्दा माथि उठ्न तयार हुनुभएको सङ्केत दिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरूमा प्रकाशमान सिंह (उपप्रधान तथा स्थानीय विकास), रामशरण महत (अर्थ), महेश आचार्य (वन), मीनेन्द्र रिजाल (सूचना तथा सञ्चार), नारायण खड्का (सहरी विकास), नरहरि आचार्य (कानुन), चित्रलेखा यादव (शिक्षा), एनपी साउद (सिँचाइ), विमलेन्द्र निधि (भौतिक योजना तथा निर्माण) र टेकबहादुर गुरुङ (श्रम राज्यमन्त्री) छन् ।
यसैगरी एमालेतर्फबाट मन्त्री बन्ने अवसर पाएकाहरूमा वामदेव गौतम (उपप्रधान तथा गृह), महेन्द्र पाण्डे (परराष्ट्र), राधा ज्ञवाली (ऊर्जा), पुरुषोत्तम पौडेल (युवा तथा खेलकुद), हरि पराजुली (कृषि विकास), लालबाबु पण्डित (सामान्य प्रशासन), कर्णबहादुर थापा (उद्योग), भीम आचार्य (पर्यटन), खगराज अधिकारी (स्वास्थ्य) र दलबहादुर राना (भूमिसुधार) रहेका छन् ।

०००
पत्रकार अधिकारी र बस्नेत सम्मानित
वरिष्ठ पत्रकार ध्रुबहरि अधिकारी र बबिता बस्नेत ‘केसीसी पत्रकारिता अवार्ड–२०७०’ बाट पुरस्कृत हुनुभएको छ । कान्तिपुर सीटी कलेज (केसीसी) द्वारा स्थापित उक्त पुरस्कार कलेजले आम चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर तहको पठनपाठन सुरु गरेको दशौं बार्षिकोत्सवको अवसरमा २०६८ सालमा घोषणा गरिएको थियो । नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा ब्यवसायिक अभ्यासमा लाग्दै देश र जनताको सेवामा विशेष योगदान पु-याउने दुईजना क्रियाशील पत्रकारलाई सम्मान गर्ने उद्देश्यले उक्त पुरस्कारको स्थापना गरिएको केसीसीद्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । विगत १४ बर्षदेखि केसीसीमा आमसंचार तथा पत्रकारिता बिषयमा स्नाकोत्तर तहमा अध्यापन हुँदै आएको छ ।
पुरस्कारका लागि वरिष्ठ पत्रकार गोकुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा निर्णायक समिति गठन भएको थियो, जसमा पत्रकार गुणराज लुईंटेल र अनिता बिन्दु सदस्य रहनुभएको थियो । कलेजमा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोहमा पुरस्कृत पत्रकारद्वयको छोटो भिडियो जीवनी प्रस्तुत गरिएको थियो । कार्यक्रममा कलेजका अध्यक्ष सुमन कटुवाल, प्रबन्ध निर्देशक प्रह्लाद कार्की, प्रधानध्यापक लक्ष्मीनारायण चौधरी तथा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँलेले पुरस्कार, प्रमाण पत्र तथा फुलको गुच्छा प्रदान गर्नुभएको थियो । पुरस्कारको राशी जनही रु २५ हजार रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रा.डा. महेन्द्र सिंह, लेक्चरर तथा पत्रकार एकराज पाठक, चिरन्जीवी देवकोटा लगायतले मन्तब्य राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा प्रा.रामकृष्ण रेग्मीले ‘वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आमसंचार शिक्षाको भूमिका’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

रेलमार्ग निर्माण सुचारु गर्न ‘समन्वय बैठक’
मित्रराष्ट्र भारतको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको जोगबनी–विराटनगर र जयनगर–बिजलपुर–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणबारे दुई देशबीच आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको छ । यस क्रममा गत साता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव एवम् अन्य अधिकारी र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधिका साथ उक्त रेलमार्ग निर्माण परियोजनाको जिम्मा पाएको इर्कन इन्टरनेसनल लिमिटेडका प्रतिनिधिहरूबीच एक महत्वपूर्ण बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । जोगबनी–विराटनगर र जयनगर–बिजलपुर–बर्दिबास रेलमार्ग निर्माणका प्रगति तथा यससम्बन्धी बाँकी विषयबारे छलफल गर्न उक्त ‘समन्वय बैठक’ बसेको निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ ।
भारत (जोगबनी)तर्फ ६८ प्रतिशत र नेपाल (विराटनगर)तर्फ २० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र जयनगर–बिजलपुर–बर्दिबास रेलमार्गको तयारी कार्यहरू, जस्तैः जमिनको काम, स्टेसन निर्माण, स्टाफ निवास तथा पुल निर्माणलगायतका कामहरू सुचारु रहेको पनि सो बैठकमा जानकारी गराइएको थियो । दुवैतर्फका काम छिटो सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारले परियोजनाका लागि आवश्यक सबै जमिन झमेलामुक्त गरी सकभर छिटो निर्माण कम्पनी इर्कनलाई हस्तान्तरण गरिने आश्वासन नेपाल सरकारका तर्फबाट दिइएको बुझिएको छ । यी महत्वपूर्ण परियोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनको लागि सबै आवश्यकीय सहयोग प्रदान गर्न दुवै पक्ष सहमत हुँदै सम्पन्न बैठक निकै सकारात्मक एवम् उपलब्धिमूलक रहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

प्रकृतिको अप्राकृतिक दोहन
निगरानी राख्ने निकाय मौन
कपिलवस्तु र अर्घाखाँची जिल्लाको सिमानामा रहेको महेन्द्रकोट गाविसको गुढुङ खोलामा जथाभावी किसिमले ढुङ्गा निकासी गरिएकाले वन विनास हुनुका साथै स्थानीयवासीको जीवन नै सङ्कटमा पर्दै गएकोमा स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन् । दुवै जिल्लाको सिमानामा रहेको गुढुङ खोलामा सीमाङ्कन नगरिएको कारण कति भूभाग अर्घाखाँची र कति कपिलवस्तुको भन्ने यकिन गर्न नसकिए पनि जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कपिलवस्तु तौलिहवाले टेन्डर आह्वान गरेअनुसार गत कात्तिक १७ देखि दीपिका सप्लायर्स मोतीपुर र महेन्द्रकोट गाविसका केही व्यक्तिको लगानीमा हालसम्म ढुङ्गा निकाल्ने काम जारी रहेको छ । जिल्ला विकास समितिको कार्यालयसँग भएको सम्झौताअनुसार ढुङ्गा निकासी गरी मुनाफा आर्जन गर्नु राम्रै पक्ष भए पनि मनपरी ढङ्गले प्राकृतिक सम्पदामाथि दोहन गर्दै खोलामा एक मानिसबराबरका खाडल खनिनु र नजिकै रहेका रूखका जरा यत्रतत्र पार्दासम्म राज्यका निकायको दृष्टि नपुगेपछि कपिलवस्तुस्थित सरकारी निकायका कर्मचारीको समेत उक्त ज्यादतिपूर्ण कार्यमा मिलेमतोको आशङ्का स्थानीयले गरेका छन् ।
स्थानीय तिलक बस्नेतका अनुसार जथाभावी ढुङ्गा निकाल्ने कार्यबाट सिँचाइको बाँध सखाप हुनुका साथै वर्षमा अढाइ–तीन सय सालका रूख खोलाले बगाउने गरेको छ । यही क्रम निरन्तर रहे यस वर्ष करिब चार सय सखुवाका रूख खोलाले बगाउन सक्ने सम्भावना रहेको स्थानीय बयोवृद्ध टोपबहादुर थापाले बताए । थापाका अनुसार माथि ढुङ्गाले छोपेर काठको तस्करीसमेत चलिरहेको छ, तर जिल्ला र वन कार्यालयबाट अनुगमन गरिएको छैन । यति मात्र नभई मौका छोपी खोलामा भ्याकु मेसिन चलाइएकाले पानी भासिने खतरा बढ्नुका साथै वन विनासले तीव्रता पाएको अर्का स्थानीय ऋषिबहादुर आलेले जनाए ।
कतिपय स्थानीय व्यक्तिको समेत सो अवैधानिक व्यवसायमा लगानी भएको कारण विरोधका आवाज आउन नसक्दा खोलाको स्वरूपमै परिवर्तन आएको छ । सम्झौताविपरीत जथाभावी ढङ्गले ढुुङ्गा निकासी गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लिदिएको सन्दर्भलाई कमिशनको खेलसँग दाँजेर हेरिएको छ ।
कपिलवस्तु जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस मामलामा पूरै लापरबाही दर्शाइरहेको पीडित स्थानीयवासीको दाबी छ । जिविस र ठेकेदारबीच भएको सम्झौतामा चघाट र कोन्द्रे नाकाबाट ढुङ्गा निकासी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि सम्झौताविपरीत पत्थरकोट नाका प्रयोग गरिएको कारण लामो समयदेखि स्थानीयहरू धुलोधुवाँको सिकार बन्न बाध्य छन् । यसलाई गम्भीरताका साथ छानबिनको विषय तुल्याइनुपर्ने स्थानीयको माग छ । करिब ६० लाखबराबरको ठेक्कामा दोब्बर कमाई भइसकेको र यही क्रमले निरन्तरता लिए आगामी जेठ मसान्तसम्ममा लगानीकर्ताहरू मालामाल र गाउँलेको जनजीवनचाहिँ अस्तव्यस्त हुन पुग्नेमा सन्देह छैन ।

प्रधानसेनापति र चिनियाँ जनरलबीच भेटघाट
छिमेकी चीनका जनमुक्ति सेना (पीएलए)का उपकमाण्डर लेफ्टिनेन्ट जनरल वाङ गुआनजोङ र प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराबीच गत शुक्रबार विशेष भेटघाट भएको छ । जङ्गी अड्डामा भएको शिष्टाचार भेटमा नेपाली सेना र चिनियाँ सेनाबीच सदियौँदेखि रहँदै आएको आपसी सहयोग तथा द्विपक्षीय पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।
सो अवसरमा प्रधानसेनापति राणाले नेपाली सेनाका लागि सञ्चार, इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रको समेत पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न चिनियाँ सेनाको सहयोगले थप मद्दत पुगेको भन्दै सोका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो भने जनरल गुआनजोङले नेपाली सेनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । उहाँले चीनबाट नेपाली सेनाका लागि विगतमा सहयोग गर्ने सम्झौता भएअनुसार ५० मिलियन आरएमबीबराबरको सहयोगअन्तर्गत दुईवटा मोबाइल हस्पिटल उपलब्ध हुने क्रममा रहेको तथा आगामी वर्ष ३० मिलियन आरएमबीबराबरको थप सहयोग गर्नेसमेत जानकारी गराउनुभएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ ।

विद्यार्थी अलपत्र परेपछि नेवि संघ आन्दोलित
वीपीएच र वीएससी एमएलटीमा अनाधिकृत रुपमा कोटाभन्दा ज्यादा सङ्ख्यामा भर्ना लिएर विद्यार्थीहरुलाई विचल्ली पारेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी संघले पोखरा विश्वविद्यालय र काठमाडौंमा रहेको नोवेल कलेजविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । पोखरा विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य ब्यवसायिक परिषदका अध्यक्षको मिलेमतोमा प्रक्रिया नै नपु-याई आर्थिक चलखेलमा नोबेल कलेजलाई वीपीएचमा ४० बाट ६० र वीएससी एमएलटीमा ३० बाट बढाएर ४० वटा कोटा बढाई भर्ना लिइएको थियो । तर, स्वास्थ्य ब्यवसायिक परिषदले प्रक्रिया नपु-याई अनुमति बढाईएकोले बढी भर्ना भएका विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने निर्देशन जारी गरेपछि पहिले नै भर्ना भएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको जिम्मेवारी पोखरा विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने भन्दै चारबुँदे मागसहित नेवि संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
संघले नोवेल कलेजमा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीको जिम्मा विश्वविद्यालयले लिनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कारवाही हुनुपर्ने, यस काण्डमा मुछिएका स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषदका अध्यक्षमाथि कारवाही हुनुपर्ने लगायतका मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा कालोझण्डा राख्ने, अनियमितताविरुद्ध हस्ताक्षर संकलन गर्ने, स्वास्थ्य ब्यवसायी परिषदको कार्यालय घेराउ गर्ने, विश्वविद्यालय र नोवेल कलेजमा घेराउ गर्ने, कोणसभा तथा पुत्ला दहन, विश्वविद्यालयको रातोपुलमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा तालाबन्दी, विश्वविद्यालयका सबै कलेज एक दिन बन्द गराउने र आगामी २९ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने रहेको बताइएको छ ।

ग्लोबल र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक गाभिने
ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक नेपाल लिमिटेड ‘मर्ज’सम्बन्धी अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको ग्लोबल आइएमई बैंकले जनाएको छ । हिजो मंगलबार भएको सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकको तर्फबाट बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक नेपालको तर्फबाट अध्यक्ष शोभाकर न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेका छन् । दुबै बैंक गाभ्ने/गाभिने कार्य आगामी चैतभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न दुबै बैंकको साधारणसभा समेत बोलाइएको बताइएको छ ।
मर्जरपश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंकको नामबाट नै कारोबार सञ्चालन हुने बताइन्छ । यि दुबै बैंक एकआपसमा गाभिएपछि बैंकको कुल चुक्तापूँजी ४ अर्ब १० करोड, कुल निक्षेप ४८ अर्ब, कर्जा लगानी ४० अर्ब, ८७ वटा शाखा कार्यालय, २० वटा शाखारहित बैंकिङ सेवा र ८१ वटा एटिएममार्फत सर्वसाधारण माझ सेवा पु-याउनेछ । मर्जरपछि बैंकको ग्राहक सङ्ख्या करिब पाँच लाख पुग्ने जनाइएको छ ।

महासङ्घ अधिवेशन दलको छायामा
अर्घाखाँची/ आगामी शनिबार हुन गइरहेको पत्रकार महासंघको जिल्ला अधिवेशनका लागि जिल्लामा सक्रिय सबै पक्षको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । अबको कार्यकाल पनि क्रान्तिकारी पत्रकार महासङ्घका शोभाखर पन्थीलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने चर्चाले एकतिर ब्यापकता पाएको छ भने उपाध्यक्षका रूपमा अनुभव बटुलेका हिमबहादुर जिसी लेकालीलाई प्रेस चौतारीको तर्फबाट अध्यक्षको दाबेदारका रूपमा अगाडि सारिएको छ । यस्तै, क्रान्तिकारी सङ्घको तर्फबाट सङ्घका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष अशोक खनाल र महासङ्घ सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका प्रेस युनियनका प्रेमनारायण आचार्यको नाम पनि महासङ्घ जिल्ला अध्यक्षका रूपमा चर्चामा छ ।
अर्घाखाँचीको सन्दर्भमा दलहरूको सहमतिबाटै महासङ्घको नेतृत्व चयन हुने निश्चित भएकोले कसको पल्ला भारी हुने हो, अहिलेसम्म यकीन गर्न सकिएको छैन । तथापि, सहमतिबाट जिल्ला नेतृत्व छान्दा क्रमबद्धताको आधारमा यसपटक प्रेस चौतारीले अध्यक्ष पाउनुपर्छ भन्ने आवाज मुखरित बनेको देखिन्छ । यसभन्दा अघिका दुई कार्यकाल प्रेस युनियन र क्रान्तिकारी सङ्घले हात पारेकाले यो तर्कमा दम देखिएको हो । चौतारीका दाबेदार लेकाली उमेरले परिपक्क र जिल्लाका सबै सञ्चारकर्मीसँग मिलनसार ब्यक्ति भनेर चिनिन्छन् । एउटा साहित्यकार व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । झट्ट रिसाइहाल्ने स्वभावले मात्र उनलाई केही असर पारेको सहयात्रीहरूको बुझाई छ ।
यसैगरी, प्रेस युनियनका तर्फबाट अगाडि सारिएका आचार्य कसैको कुरा नकाट्ने र डाह–इश्र्या नगर्ने गान्धी स्वभावका व्यक्ति भनेर परिचित छन् भने क्रान्तिकारी सङ्घको तर्फबाट अध्यक्षका दावेदार खनाल धन र मन भएका जुझारु ब्यक्ति हुन् भन्ने बुझाई छ । जिल्लामा घटेका घटनाहरू तुरुन्त चिनेजानेका साथीमाझ सेयर गर्न मन पराउने खनाल महासङ्घको अध्यक्ष बने भने नवप्रतिभाहरूले अघि बढ्ने अवसर पाएको अर्थमा लिइने धेरैको मत छ । तर, हाल पनि महासङ्घ अध्यक्ष रहेका क्रान्तिकारी महासङ्घका शोभाखर पन्थी नै फेरि पनि जिल्लाको नेतृत्व लिन इच्छुक रहेको परिवेशमा जिम्मेवारी कसको पोल्टामा पर्ने हो, उत्सुकताको विषय बनेको छ ।
गत सोमबार समाचार तयार गर्दासम्मको परिस्थितिलाई अध्ययन गर्दा युनियन, चौतारी र प्रगतिशीलको तालमेल हुन सक्यो भने लेकाली र आचार्यमा कुनै एक महासङ्घको अध्यक्षमा पुग्नेछन् । क्रान्तिकारी सङ्घ एक ढिक्का बन्दै प्रगतिशील र महासङ्घले पनि साथ दिएमा अशोक खनाल महासङ्घको अध्यक्ष बन्ने छन् । यि सबैमा विवाद बल्झियो भने दलप्रति आस्थावान र काम गरिरहेका नाताले पन्थीको पनि प्रवल सम्भावना देखिन्छ । तर आफूहरूको प्रतिकुल अवस्था बुझी पन्थीलाई पनि नेतृत्वमा आउन नदिने खेलमा सम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरू उत्रिए भने स्वतन्त्र विचार राख्नेको पालो नआउला पनि भन्न सकिन्न । जे होस्, प्रमुख चार दलको आशिर्वाद कसको शीरमाथि पर्ने हो, ब्यग्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
– मुक्तिनाथ भुसाल

तेस्रो नजर
सुशील दा’को कुण्डली कस्तो छ ?
लग्न ४/२१/५३/३७ नवमांश कुण्डली

माथि प्रस्तुत गरिएको कुण्डली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् नेपालका ३७औँ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको हो । वि.सं १९९५ साउन २९ गते बिहान विराटनगरमा जन्मनुभएका कोइरालाको कुम्भ राशि तथा शतभिषा नक्षत्रको अन्तिम पाउ सुबाट नाम रहन गएको छ । इष्टकाल ४।५६ रहेको सो समयमा नेपाली क्षितिजमा कर्क होरा, तुला नवमांश, मिथुन त्रिशांश, मेष द्रेष्काण, मकर सप्तमांश, मेष द्वादशांश, मीन दशमांश र कर्कट षेडशांश, मीन षष्ट्यंशको उदय भइरहेको थियो । तत्कालीन समयानुसार सूर्य कर्कको २६।४०, चन्द्रमा कुम्भ राशिको १७।५४, मंगल कर्क राशिको २०।३५, बुध सिंह राशिको १९।१३, गुरु कुम्भ राशिको ५।२०, शुक्र कन्या राशिको १०।४४, शनि मीन राशिको २४।५४ तथा राहु तुला राशिको २९।२२ डिग्रीमा रहेका छन् । जन्मकालमा गुरु र शनि वक्री रहे पनि गुरुको राशिमा बसेको शनि र चन्द्रमासित वृहस्पति बसेकाले राजयोग निर्माण भएको छ । शनि र शुक्र, चंवृको बुधसित सम्बन्ध हुनुको अर्थ पितालाई बसाइँसराइ गराएको हो भन्न सकिन्छ । सूर्य मंगल बाह्रौं भएकाले दाजुभाइबाट त्यति टाढा हुन मिल्दैन भने दाजुभाइबाट उति सहयोग पनि प्राप्त हुँदैन । शनि, शुक्रको सम्बन्धले पारिवारिक तथा भौतिक मोहमा कमी ल्याउँछ । अक्सर शनि वक्री हुने मानिसहरू सामाजिक दृष्टिले पपुलर हुन्छन् । गौतम बुद्ध, महाकवि देवकोटा तथा राजा वीरेन्द्रका शनि मंगल वक्री छन् ।
विंशोत्तरीय दशा वर्षअनुसार २०१५ देखि २०३४ तक शनि महादशा भएकाले कठिनाइ दिएको देखिन्छ भने २०५१ सम्म बुध महादशा भएकाले मान, सम्मान दिएको हो भन्न सकिन्छ । २०५८ सम्म केतु महादशा भएकाले आधा राम्रो र आधा नराम्रो फल प्रदान गरेको हो । ०७८ सालसम्म शुक्र महादशा राशि वा लग्नका हिसाबले अर्धकारक भएकाले उच्चपद दिएको देखिन्छ । जनमकालमा वक्री शनिसित परस्पर सम्बन्ध भएकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन कठिनाइ उत्पन्न भएको हो । तैपनि अन्तिममा सबै समस्या आफैं टरेर जानेछन् । मुखमा शनि बसेकाले सम्भवतः आ फैं ले चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि आउन सक्नेछ । गत माघ २८ गते उहाँले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिनुहुँदा पनि चन्द्र गुरु सम्बन्धले गजकेशरी योग बनाइरहेको थियो । यस योगले उहाँलाई अझ शक्तिशाली बनाउने देखिन्छ । तैपनि फागुनको तुलनामा माघ महिना सूर्य बाह्रौँ भएकाले राज्यपक्षका काम कारबाहीमा कमजोरी प्रदर्शन नहोला भन्न सकिन्न । यदि फागुनमा शपथ लिनुभएको भए मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनमा विलम्ब हुने थिएन । तैपनि मिथन (प्रचण्ड) वा मीन (झलनाथ) राशिका मान्छेबाट ढिलै भए पनि सहयोग प्राप्त हुनेछ । आगामी कात्तिक १५ पछि केन्द्रमा शनि जाने भएकाले नेतृत्वमा बढी सजिलो होला । कात्तिक १५ अगावै पद छोड्नुपर्ने बाध्यता नआए चुनावसमेत आफैंले गराउनुपर्ने प्रबल सम्भावना छ । जे भए पनि उहाँको कार्यकाल देशलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ । आन्तरिकभन्दा बाह्यपक्ष बढी प्रभावकारी बन्नेछ । दक्षिणी देशभन्दा उत्तरी देशबाट सहयोग आउला । पश्चिमी देशसितको सम्बन्ध अझ मजबुत बन्नेछ । उहाँको कार्यकालमा हवाई, यातायात, सञ्चारका क्षेत्रमा बढी प्रगति हुनेछ ।
अन्तमा सुझबुझका साथ काम गर्ने हो भने उहाँको कार्यकाल राजनीतिमा आवश्यक सुधार हुनसक्ने प्रशस्त आधार तय हुनेछन् । आर्थिक पक्ष आशातीत सबल नभए पनि सामाजिक सद्भाव मजबुत हुने देखिन्छ । उहाँ काम गर्नसक्नेभन्दा लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा परिचित बन्नुहुनेछ । अन्तमा उहाँको कार्यकाल सफल होस् भन्ने कामनासमेत गर्दछु । एवमस्तु ।
– रत्ननिधि रेग्मी ‘शुक्राचार्य’