निष्ठाको राजनीतिमा सङ्कट उत्पन्न

निष्ठाको राजनीतिमा सङ्कट उत्पन्न


bichar– इन्द्रबहादुर बराल
यसै पनि गठबन्धन सरकारको गठन र त्यसको चरित्र आफैँमा त्यति सहज मानिँदैन र हुँदैन पनि । कर्मचारीतन्त्रलाई विस्थापित गरेर राजनीतिक तहमा सत्तामा हस्तान्तरित हुनु मात्रै पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको उपलब्धि ठान्नुपर्छ । चुनावपूर्व धेरै राजनीतिक विश्लेषक र राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सर्वसाधारणको भनाइ पनि सुनिन्थ्यो । दोस्रो संविधानसभाले कर्मचारीले नेतृत्व गरेको सरकार विस्थापित गर्नुबाहेक बाँकी कार्यभार केही पूरा हुँदैन भन्ने अड्कलबाजी सुनिने गरिन्थ्यो । आज ठीक त्यस्तै भनाइलाई पुष्टि गर्ने काम त हुँदै छैन भन्ने आशङ्का गरिँदै छ । यस्ता सबैखाले अड्कल र आशङ्कालाई पन्छाउँदै एउटा लामो त्याग, तपस्या र निष्ठाको राजनीतिमा अविछिन्न क्रियाशील व्यक्तित्व एवम् नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सामु अवसर र चुनौती तेर्सिएका छन् । आफैँमा सत्ता–राजनीतिको प्रत्यक्ष अनुभवको कमी र अपरिपक्व सहयोगीका कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला बीचबाटैमा पर्नुभएको महसुस गरिँदै छ । गठबन्धन सरकार बनाउनका निम्ति गठन गरिएको वार्ताटोलीले सरकार निर्माणको प्रस्ट मार्गचित्रसहित प्रस्तुत नहुँदा आज यो स्थिति आइपरेको हो । यद्यपि नेपाली काङ्गे्रसबाट वार्ताटोलीमा गएका सदस्यहरू पारङ्गत नै मानिन्छन् तर किन यस्तो आलोकाँचो सहमति गरे जुन सहमतिको मसी नसुक्दै विमति देखाप-यो । सहमतीय सरकार गठन र त्यसको सञ्चालनमा पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताबिनाको अपूरो र अपूर्ण गृहकार्यको परिणामले निष्ठाको राजनीतिमा लागेका सुशील कोइरालाको चरित्र सत्ता–राजनीतिले कतै सङ्कट उत्पन्न गराउने त होइन भन्ने चिन्ता गरिन थालिएको छ । हुन त मानिस पदले मात्रै महान् हुन्छ भन्ने होइन । हामी सबैलाई थाहा नै छ– छिमेकी मुलुक भारतमा अहिंसात्मक आन्दोलनका नायक महात्मा गान्धी कुनै पनि सार्वजनिक पद धारणा नगरीकनै महान् बन्न सफल हुनुभएकै हो । गान्धीवादी विचार र स्मरणले मात्रै पनि नेपालको राजीतिमा देखापरेको असझदारी स्वतः हट्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त सत्ता–राजनीतिका लागि जस्तो पनि हँुदोरहेछ भन्ने सन्देशबाहेक केही हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
सत्ता गठबन्धनमा सहमति गरेर नेपाली काङ्गे्रसका सभापति एवम् संसदीय दलका नेता सुशील कोइरालाको सत्तारोहणको पहिलो पाइलामा नै ठेस लागेको छ । सत्तासाझेदार दल एमालेलाई विश्वासमा लिएर जनादेशअनुसार दैनिक प्रशासनलाई चुस्त–दुरुस्त राख्दै सुशासनको प्रत्याभूतिका साथ यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गराई एक वर्षभित्र नेपाली जनताको हातहातमा पुग्नेगरी संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको नेपाली काङ्गे्रस र त्यस पार्टीका नेता सुशील कोइरालाले आफ्नो कार्यकुशलता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ । यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने आजसम्मको त्याग, तपस्या र निष्ठाको राजनीतिमा पूर्णविराम लाग्न सक्छ र नेपाली जनताका लागि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने उखान सावित नहोला भन्न सकिँदैन । ७४ वर्षको उमेरमा आजसम्म वैवाहिक जीवनमा नबाँधिएका, पारिवारिक सुखसयलको कुनै पर्वाह नगर्ने, सधैँ एकैनासको सरल जीवनशैलीमा देखापर्ने सेतै दाह्री फुलेको देख्दा अत्यन्तै शान्त स्वभावका, कहिल्यै लाभको पदमा लालच नदेखाएका सुशील कोइरालाका सामु तेर्सिएको अजङ्गको पहाडैजस्तै अहिलेको असमझदारी र अविश्वासले कस्तो परिणाम देला बोलिहाल्न हतार होला । तर, आशा एवम् विश्वास गरौँ– प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वर्तमानमा देखापरेका असमझदारी र अविश्वासलाई पन्छाएर समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सफल हुनुहुनेछ । समय प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफैँ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सहयोगीको भरपर्दा के हुन्छ थाहा हुँदैन । किनकि यो सरकारको सफलता र असफलता प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग गाँसिएको छ । आँखा चिम्म गरेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन । आफैँ चामत्कारिक ढङ्गले अघि बढे मात्रै समस्याको समाधानको बाटो पहिलिन्छ ।
आफ्ना सरकारको प्रमुख सहयात्री पार्टी नेकपा एमालेलाई आफैँले डिल गर्नु नै बुद्धिमान हुनेछ । राजनीतिक बिचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिस्थिति बनाउन पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ । तसर्थ जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर आजसम्म आर्जन गरेको उज्ज्वल छवि घुमिल हुन दिन हुँदैन । यदि त्यसो भयो भने स्वयम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई मात्र होइन सिङ्गो लोकतान्त्रिक शक्तिको एक मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काङ्गे्रस पार्टीलाई समेत अपूरणीय क्षति हुनसक्छ । आजसम्मका यावत् गतिविधिलाई हेर्दा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पूर्णविश्वास गरिहाल्ने स्थिति देखिँदैन । तथापि उनीहरूबाहेक अरूसँगको सहकार्य पनि सम्भव देखिँदैन । त्यसकारण कुन पार्टी र व्यक्तिले कुन मन्त्रालय लिने वा दिने विवादमा अल्झिनुभन्दा सहमतिका साथ कसरी अघि बढ्न सहज र सरल हुन्छ त्यही बाटो रोज्नु प्रधानमन्त्रीका लागि उपयुक्त विकल्प हो । आफ्नै पार्टीभित्र मात्रै होइन आफ्नै सहयोगी मानिएकाहरूको भूमिका पनि कति इमानदारीका गरिएको छ, त्यो पनि ख्याल गर्नैपर्छ । आफ्नो मन्त्री पदको दुनो सोझ्याउन पनि अनेकन खुराफाती गरेको नहोला भन्न सकिँदैन । तसर्थ एउटा भनाइ छ– आफ्नाबाट बचाइदेऊ भगवान् दुश्मनसँग त आफैँ बच्न सक्छु भनेजस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । आफ्नो जीवनमा जसरी त्याग, तपस्या र निष्ठाको प्रतिमूर्ति बन्न जति सजिलो छ राष्ट्रको साझा जीवन त्योभन्दँ अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण हुन्छन् । एकातिर मुलुकभर छरपष्ट भएर समस्याको विकराल थुप्राहरू उच्च हिमशिखरजस्तै खडा देखिन्छन् भने अर्कोतर्फ त्यस्तो कहालीलाग्दो समस्याका पहाडलाई पन्छाउने औजार अष्टवक्रजस्तै चारतिर मुख लगाएर बसेका छन् । तसर्थ यस्तो जटिल परिस्थितिको सामना गर्न सर्वप्रथम आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्नु सफलताको पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ । नेपाली काङ्गे्रस पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई समयमा नै व्यवस्थापन हुन सके सरकार सञ्चालनमा सहज हुनसक्छ । आफ्नो लबीलाई मात्र सहयोगी ठानिराखियो र बाँकीलाई पार्टीभित्र भूमिकाविहीन बनाएर निषेध गर्दै जाँदा परिणाम कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पार्टीभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र सरकारमा सहभागी हुने सहयात्री पार्टी नेकपा एमालेमा समेत देखिएको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका लागि ‘तातो भात निल्नु न ओकल्नु’ भएको हुनुपर्छ । बाहिर आएका खबरहरू वास्तविक हुन् भने अहिले नै पार्टीभित्रको आफ्नै खेमाका साथीहरूबाट परिस्थिति असहज बनाउँदै गएको पाइन्छ । सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकका नेता तथा कार्यकर्ता धेरै प्रचारबाजीमा लाग्ने बेला होइन, परिणाममुखी सहमति र समझदारी निर्माणतर्फ लाग्नुपर्छ । मिडियाहरूले सोध्दैमा तात्तातै समझदारी बिग्रनेगरी बोल्नु किमार्थ बुद्धिमानी ठानिँदैन । तसर्थ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वर्तमानको असमझदारीको कसिलो गाँठो फुकाउन आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको अनुभव, परिपक्वता र चातुर्यको भरपूर उपयोग गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो । खालि औपचारिकता पूरा गर्ने पाराले देखावटी कुराले होइन, साँच्चै नै गम्भीर छलफल गरेर जिम्मेवारीको भारी बोकाउन सकेमा आफ्नो लामो निष्ठाको राजनीतिमा दाग लाग्ने छैन अनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सङ्कट पनि उत्पन्न हुने छैन । यदि त्यसो गर्न सके निश्चय पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन परिणामले दिएको म्यान्डेट पूरा गर्न कुनै कठिनाइ हुने छैन । अहिल्यै पनि यो वा त्यो मन्त्रालयको विवादले कार्यकारी अधिकारनिहित प्रधानमन्त्री तर्सनुपर्ला जस्तो लाग्दैन । कार्यकारी प्रमुखको अगाडि बाँकी सबै मन्त्रालयका मन्त्री सहयोग नै छन् जति कजाउन सक्यो त्यति नै आफ्नो सफलता हुन् भन्ने नबुझ्दासम्म यस्तै अलमल र अन्योल कायमै रहन्छ ।